निर्णय नं. ६६२८ - परमादेश

निर्णय नं. ६६२८     अंक ११      ने.का.प. २०५५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्वत २०५३ सालको दे.पु..नं........३२८९

फैसला मितिः २०५४।०७।१८।२

मुद्दाः परमादेश ।

पुनरावेदक/निवेदकः  स्व. रुप नारायणको छोरा जिल्ला मोरङ विराटनगर उप महानगर पालिका वडा नं. १२ बस्ने टिकादत्त घिमिरे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी/वादी : नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगर शाखा ।

§  निवेदक तथा विपक्षी विच भएको करार सम्झौताबाट सृजित दायित्वको प्रचलन गर्न तथा हिसाव किताव मिलाउने जस्तो तथ्यगत प्रश्नको निरोपण रिट क्षेत्र बाट गर्न मिल्ने नदेखिदा परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने ।

पुनरावेदक तर्फबाटः

प्रत्यर्थी तर्फबाट :

अवलम्वित नजिर :

फैसला

      न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः पुनरावेदन अदालत, विराटनगर बाट मिति २०५२।४।३१ मा भएको फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदनको रुपमा यस सर्वोच्च अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः

      २. २००५ साल देखि वि.नं.पा. १२ मा बसोवास गरी आएकोमा २०५१।३।२८ मा मेरो घरको साविकको मिटर वक्स जल्न गएकोले नया मिटर जडान गरी पाउ भनी उक्त विपक्षी कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा उक्त प्राधिकरणबाट ०५१।३।२९ मा ००४५२६ युनिट खपत भएको मिटर संख्या ५००४६३६० को मिटर जडान गरी दिन आएकोमा सो मिटर जडान नगरी नया मिटर जडान गरी दिन मौखिक अनुरोध गर्दा नया मिटर छैन भनेकाले सोही मिटर जडान गरी दिएकोमा त्यस पछि २०५१।४। मा मिटर रिडर आइ मिटर रिडिङ्ग गरी साविक अंकमा ००४५२६ र हालको अंक ००४६२९ उल्लेख गरी खपत युनिटमा १०३ र पुरानो खपत युनिट ११५ समेत को रकम रु.८४२ उल्लेख गरी विल मलाई दिई रिडर गए पश्चात सोही विल गडबड छ भनी भनेकोले मौखिक उजुरी गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकोले विपक्षी कार्यालयमा भएको ग्रा.स. ५-२२-७ को लेजर हेर्दा लेजर नै मेटाई पहिलेको मिटर ००४५२६ लाई ००४०२६ राखेको देखि सो कार्यालयको आधिकारीक व्यक्तिलाई भन्दा हामीले भने अनुसा्र हुन्छ अन्यथा लाइन काटिदिन्छौँ भनेकोले मिति २०५१।११।२६ मा हुलाक कार्यालय मार्फत मैले निवेदन दिंदा ०५१।४ को विल ठिक छ भनी ०५१।११।४ को पत्र ऐजन २५ गते मैले प्राप्त गर्नु अगाडि नै विद्युतको लाइन काटी मिति मिति ०५१।११।११ मा उल्लेखित पत्र दिइयो । सो पत्र अनुसार मेरो बाँकी रु.१०५७५।३० देखाउनुका साथै विभिन्न समयमा विभिन्न मिटर र सो अनुसारको रकम म सित माग्ने र सो नबुझाउदा विद्युत लाइन नै काटि दिने गरी विपक्षी कार्यालयले म उपर गैर कानूनी तरिकाले रकम असुली गर्न लागेकोले संविधानको धारा ११ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८ को कानूनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी मेरो अधिकार बाट वन्चित गरेकोले हाल साविकको विल लेजरमा उल्लेखित युनिट मिलान नभए सम्म मेरो घरमा लाइन नकाट्नु भन्ने अन्तरिम आदेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५१।१२।२२ गतेको टिकादत्त अधिकारीको निवेदन पत्र ।

      ३. यो संस्था स्वशासित संख्या भएकाले यस संस्थाले प्रचलित नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनऽ विनियम ग्राहकसँग भएको सम्झौता र शर्तहरु विपरित कहिले काम नगरेको र गर्ने प्रयोजन समेत नभएको हुँदा विपक्षी निवेदकले यस प्राधिकरणले पुरा गर्नुपर्ने कुन दायित्व वर्खिलाप गरि कुन कानून उल्लंघन गरेको भन्ने निवेदनमा प्रष्ट उल्लेख नगरी निवेदकको कुन अधिकारमा आघात पुगेको हे सो कुरा समेत नखुलाई निवेदकको निवेदन झुठा हो । यस कार्यालयले २०५१ साल असारको रिपोर्ट अनुसार निज ग्राहकको घरमा जडित मिटर बदल्नु पर्ने देखिएकोले पुरानो मिटरको सट्टा मिति २०५१।३।२९ मा नयाँ मिटर जडान गर्दा चालु अंक ४०२६ भएकोमा २०५१ श्रावणको मिटर रिडिङ्ग गर्दा रिडरले भूलबाट अन्यथा लेखिएकोमा सो लाई पुनः अभिलेखाङ्कन गरी सच्याइएको मात्र हो । लेजर केरमेट गरेको होइन । निवेदकले तिर्नु पर्ने विद्युत महसुल २०५१ माघ मसान्तसम्म गत वर्षको बक्यौता रु. १०५७५।३० थप दस्तुर रु. २५४५।८३ पैसा समेत रु. १३१२१।१३ लेजरबाट देखिएको हुनाले २०५१।११।११ मा सो रकम नबुझाएमा ग्राहकको लाइन काटि दिने जानकारी गराए पछि लाइन काटिएको हो । निज निवेदकले विद्युत महसुल तिर्न यस अगाडी पनि पटक पटक ढिला सुस्ती गरेकोमा विभिन्न समयमा भएको सम्झौता बमोजिम विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएकोमा मिति २०५१।११।२६ मा अन्तिम पटक भएको सम्झौताले निवेदकलाई केहि दायित्व यस प्राधिकरणबाट दिएकोमा सो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि विपक्षीले रिट निवेदन दिएको हुनाले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति २०५२।२।४ को नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय विराटनगर शाखाको लिखित जवाफ ।

      ४. पक्ष विपक्षीका वीच भएको करार सम्वन्धी कुरा बाट सृजित भएका दायित्वका विषयमा रिट क्षेत्रबाट निरोपण गर्न मिल्दैन । सो को अलावा निवेदक र प्राधिकरण विच निवेदन परी वेला वेलामा कारवाही भइरहेको कुरामा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरी तथ्य निरोपण गर्न र रिट जारी गरी रहनु पर्ने अवस्था नदेखिदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिन भित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नु भनी पुनरावेदकलाई पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५२।४।३१ गतेको आदेश ।

      ५. मेरो घरमा एउटा मात्र मिटर बक्स भएकोमा मलाई बुझाइएको पत्रमा ग्राहक संख्या ५-२२-७ र ५-२२-८, ५-२२-२७ गरी तिन वटा विल दिएको हुँदा मेरा खास नम्वर ५-२२-७ हो कि ५-२२-८ हो कि ५-२२-२७ हो भनी निवेदन दिएको हुँ । विपक्षीसँग जुन करार भएको कुरा फैसलामा उल्लेख भएको छ सो करार भनेको ग्रा. संख्या ५-२२-७ को लागि मात्र हो न कि ५-२२-८ र ५-२२-२७ दुवैको लागि । तसर्थ विपक्षी विद्युत प्राधिकरण सँग मेरो ग्राहक संख्या नै नभएको कुरामा मैले करार गरी दिने कुरा पनि भएन र त्यस्तो करारले मान्यता पनि पाउने कुरै भएन । त्यसकारण श्री पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०५२।४।३१ को फैसला त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण भएकोले वदर भागी छ त्यस्तै फैसलामा लिइएको तर्कमा निवेदक र विद्युत प्राधिकरण विचमा निवेदन परी कारवाही समेत भएकोमा तथ्यमा प्रवेश गरी न्याय निरोपण गर्न नमिल्ने भनिएको छ तर प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी निरोपण गर्नका लागि निवेदन दिएको नभै एउटा मात्र ग्राहक संख्या सदर गरी अरु २ वटा ग्राहक संख्या वदर गरी पाउन निवेदन दिएको हुँ । उपरोक्त आधार प्रमाण बाट पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५२।४।३१ गतेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो वदर गरी एउटा मात्र ग्राहक संख्या कायम गर्नु भन्ने आदेश पुनरावेदन अदालतको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको टिकादत्त घिमिरेको मिति २०५४।३।९ मा यस सर्वोच्च अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

      ६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने कुरमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन्छ । यसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण विराटनगरलाई सम्वोधन गरी लेखेको मिति २०५१।२।९ को निवेदनमा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रकम र थप दस्तुर तथा रनिङ्ग तथा रनिङ्ग विल, समेत असार मसान्त सम्म बुझाउने म्याद थपी पाउ भनी माग गरेको पाइयो । निवेदकले यस कार्यालय सँग गरेको शर्त अनुसार तिर्नुपर्ने महसुल पटक पटक ढिला सुस्ती गरेको दर विभिन्न समयमा भएको सम्झौता अनुसार विद्युत उपलव्ध गराउँदै आएकोमा मिति २०५१।११।२६ मा अन्तिम पटक भएको सम्झौताको दायित्व बाटखवच्न खोजेको भन्नेसमेतको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक सेवा निर्देशनालय विराटनगरको लिखित जवाफ देखिन्छ । यसरी निवेदक तथा विपक्षी विच भएको करार सम्झौता बाट सृजित दायित्वको प्रचलन गर्न तथा हिसाव किताव मिलाउने जस्तो तथ्यगत प्रश्नको निरोपण रिट क्षेत्रबाट गर्न मिल्ने नदेखिंदा परमादेशको निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुन्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्वत् २०५४ सालको कार्तिक १८ गते रोज २ शुभम्...................।