निर्णय नं. ६६३३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६३३           अङ्क ११           ने.का.प. २०५५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

सम्बत् २०५३ सालको रिट नं. .... ३२७१

आदेश मिति : २०५५।२।२६।३

 

विषयः उत्प्रेषण ।

निवेदक : काठमाण्डौ जिल्ला, काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १३ कालिमाटी १/२६६ स्थित शिव निर्माण कम्पनी प्रा.लि. ।

विरुद्ध

विपक्षी : नामग्याल निम्न माध्यमिक विद्यालय स्वयम्भु वडा नं. १५ काठमाण्डौ महानगरपालिका समेत जम्मा ३ ।

 

§  आब्हान गरिएका टेण्डरबाट ठेक्का स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार ठेक्का आब्हान गर्नेलाई भएको देखिन्छ । सो टेण्डरबाट ठेक्का स्वीकृत भएको नभई वार्ताद्वारा निर्माण कार्य गराउने स्वीकृति दिएको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । सो बमोजिम भएको होइन भन्ने निवेदकले जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । वार्ताबाट ठेक्का दिएकोमा निवेदकको कुन संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुन गएको हो निवेदनबाट समेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । टेण्डरहरु अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा सोही टेण्डरबाट छनौट गर्नुपर्ने अवस्था समेत नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री इश्वरी चन्द्र शर्मा

अवलम्बित नजिर : x

 

आदेश

न्या. उदयराज उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं ठहर यस प्रकार छ ।

२. निवेदक कम्पनी कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गत दर्ता भई श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा प्राप्त “क” वर्गको ठेकेदारको हैसियत बमोजिम सरकारी तथा गैर सरकारी विभिन्न कार्यालय तथा प्रोजेक्टहरुमा सार्वजनिक निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न गर्दै आई रहेकोमा यसै विच प्रत्यर्थी मध्येको एस.ओ.एस. हरमन जेम्नर नामग्याल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष तासी नामग्यालको हस्ताक्षर भएको १० अप्रिल १९९६ को पत्रद्वारा निवेदक कम्पनीलाई नामग्याल निम्न माध्यामिक विद्यालयको स्वयम्भु स्थित भवन निर्माण्को लागि कोटेशन पेश गर्ने अनुरोध भएकोले तोकिएको शर्त बमोजिम निवेदक कम्पनीको तर्फबाट ५,२९,६७,१९०। रुपैयाको लगत देखाई पत्रमा तोकिएको समय २५ अप्रिल १९९३ भित्रमा कोटेशन प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त कोटेशनमा प्रस्तावित निर्माण कार्य शिक्षा तथा शरणार्थी सम्बन्धित भएबाट प्रस्तुत गरिएको लागतमा ४५ (चार प्रतिशत) छुट निवेदक कम्पनीका तर्फबाट दिने कैफियत समेत खुलार्इ सो बमोजिम घटाउदा हुन आउने कुल रु. ५,१०,२४,३०५। रुपैयाको टेण्डर दाखिल गरिएको थियो । सम्बन्धित प्रत्यर्थी कार्यालयबाट जानकारी पाए अनुसार प्रत्यर्थी नं. ३ समेत गरी ५ वटा ठेकेदारहरुबाट कोटेशन प्रस्तुत भएकोमा निवेदक कम्पनीका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको कोटेशन अरुको तुलनामा सवैभन्दा कम तथा उचित देखिएको थियो । तर प्रत्यर्थी नं. २ का तर्फबाट तासी नामयालद्वारा हस्ताक्षर गरिएको १२ मे १९९६ को पत्रद्वारा निवेदक कम्पनीलाई टेण्डर अस्विकृत भएको जानकारी दिइयो । निवेदक कम्पनीले कोटेशन माग बमोजिमका शर्तहरु पुरा गर्दा गर्दै विना कारण टेण्डर अस्विकृत गरिएको र कोटेशन माग बमोजिम “क” बर्गको ठेकेदार हुनुपर्ने अनिवार्यतालाई ख्यालै नगरी अनिवार्य शर्त पुरा नगरेका “क” वर्गको ठेकेदार हुनको लागि योग्यता प्राप्त नगरेको विपक्षी मध्येको क्रियटिभ विल्डर्स कर्न्सनको टेण्डर स्वीकार गर्ने कार्य भएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । प्रचलित कानून बमोजिम “क” वर्गको ठेकेदारको रुपमा मान्यता नपाएको प्रत्यर्थी नं. ३ का क्रियटिभ विल्डर्स कर्न्सन एस.ओ.एस. हरमन नामग्याल स्कुल भवन निर्माण प्रोजेक्ट कार्यालयको टेण्डर स्वीकार गरी जारी गरिएको कोटेशन बमोजिमको शर्तहरुको स्वेच्छाचारी पूर्वक उलंघन गरी निवेदकको टेण्डर अस्वीकार गर्ने प्रतयार्थी नं. २ व्यवस्थापन समिति एस.ओ.एस. हरमन जेम्नर नामग्याल स्कुलको कार्यले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११(१) को समानताको अधिकार समेतको उलंघन भएको र संविधानको धारा १२(१) को खण्ड (ङ) द्वारा प्रत्याभूत अधिकार समेत उलंघन भएको हुँदा सो हक प्रचलनको लागि अन्य उपचारको बाटो नभएबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न वाध्य भएको छु । प्रत्यर्थीको उक्त स्वेच्छाचारी पूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रीतपूर्वक टेण्डर मुल्याङ्कन गरी उचित टेण्डर छनौट गर्नुभन्ने परमादेश समेत जारी गरी प्रस्तुत निवेदन उपर अन्तिम आदेश नहुँदा सम्म ठेक्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ लिई आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनि रिट निवेदकनको १ प्रति नककल राथै राखी विपक्षीलार्इ सूचना पठाई दिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

४. तोकिएको शर्त पुरा गर्ने निवेदकको कोटेशनलाई अस्वीकार गरी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता समेत नभएको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट “क” वर्गको ठेकेदारको मान्यता पनि नपाएको कथित क्रियटिभ विल्डर्स कर्न्सन कम्पनीको टेण्डरलाई स्वीकार गरिएको र निजलाई यदी आफ्नो निर्माण सम्बन्धी कार्य निर्वाधरुपले संचालन गर्न पाउँ र निवेदन समेतको निम्न प्रयोजन हुन जाने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त ठेक्काको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनि प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिमआदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन ।

५. यसमा अन्तरिमआदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्यपूर्ण आधारको अभाव हुँदा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिमआदेश जारी गरी रहन परेन । कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको ठहर ।

६. अन्तर्राष्ट्रिय वालग्राम संस्था एस.ओ.एस. किन्टरडोफ इन्टरनेशनलले काठमाण्डौको स्वयम्भुमा नामग्याल निम्न माध्यामिक विद्यालयको कम्प्लेक्स भवन निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । उक्त उल्लेख भवन निर्माण कार्यान्वयन र व्यवस्थापन निमित्त एस.ओ.एस. हर्मन जेम्नर नामग्याल स्कुल व्यवस्थापन समिति गठन गरी उपयुक्त ठेकेदार छनौट गर्ने क्रममा तत्सम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव गरेका मध्यबाट विपक्षीनिर्माण कम्पनी सहित जम्मा पाँच निर्माण कम्पनीको आन्तरिक सूची तयार गरी तिनीहरुबाट वेग्लावेग्लै वित्तिय कोटेशन माग गरिएकोमा अत्याधिक लगत मुल्य दिएको ३(तीन) कम्पनीहरुलाई तत्कालै बाहेक गरी तुलनात्मकरुपले कम मूल्य अंकित गरेका दुई कम्पनी सि.वि.सी. कम्पनी (प्रा) लि. र विपक्षी कम्पनीका प्रस्तावित मूल्यहरुको छानविन तथा मूल्याङ्कन गरिएको थियो । तर कम मूल्य कोट गरेका कम्पनी भएपनि ती दुवैको अंकित लागत मूल्य रु ५,००,००,०००। पाँच करोड नाघेको थियो । यो रकम भवन निर्माण निमित्त छुट्याई सकेको रकम भन्दा कम्तिमा १०।१५ लाख बढी भएकोले हाम्रो आन्तरिक आवश्यकता र हिसावलाई ध्यानमा राखी दुवैका कोटेशन पनि अस्वीकृत गरिएको जानकारी दुवै कम्पनीलाई दिएका हौं । अस्वीकृत गर्न सकिने र त्यसका लागि कुनै कारण दिइरहन नपर्ने हाम्रो अधिकार भित्र भएको स्वय विपक्षीले पनि स्वीकार गर्नु भएको छ । प्राप्त कोटेशन दुवै रद्द गरी सकेपछि एस.ओ.एस. को दृष्टिमा ख्याति प्राप्त गरेको भरपर्दो अनुभवी सि.वि.सी. कम्पनी (प्रा) लि. सित वार्ता गरी निजलाई रु ५,००,००,०००। पाँच करोडमा ठेक्का दिएका हौं । निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयमा “क” श्रेणीमा वर्गीकृत नभएको र प्रा.लि. मै दर्ता नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दियो भन्ने निवेदकको जिकिर झुठा हो । सि.वि.सी. कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता भएको कम्पनी हो । विपक्षीले हनन् भयो भनी दावी गर्नु भएकोहक कानून प्रदत्त होइन र स्थापित पनि भइसकेको छैन । स्थापित भइनसकेको र कानून प्रदत्त पनि नभएको हक प्रचलनका निमित्त सम्मानित अदालतका अधिकार क्षेत्र गुहार्न सकिने विषय वस्तु होइन तसर्थ विपक्षीको संविधानको धारा ११(१) र १२(१) (ङ) ले दिएको अधिकार हनन भयो भन्ने जिकिर आधारहिन र गैर संवैधानिक भएको कारण रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नामग्याल नि.मा.वि.को तर्फबाट एस.ओ.एस. हर्मन जेम्नर नामग्याल स्कुलको संचालक समितिका सदस्यबाट लिखित जवाफ आएको र अन्य विपक्षीहरुको नाउँमा जवाफ आएको र अन्य विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद जारी भएकोमा लिखित जवाफ पर्न नआएको ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा व्यवस्थापन समिति एस.ओ.एस. हरमन जेम्नर नामग्याल स्कुलको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिबक्ता इश्वरी चन्द्र शर्माले स्कुल भवन हाल पुरै निर्माण भै सकेको र बजेटको परिधिमा व्यवस्थापन समितिले दिएको ठेक्का कानून सम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जिकिर लिई गर्नु भएको बहस सुनी विपक्षीहरुको नाउँमा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन सो विषयमा नै निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

८. यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा सम्बन्धित प्रत्यर्थी नं. ३ क्रियटिभ विल्डर्स कर्न्सन समेत गरी ५ वटा ठेकेदारबाट कोटेशन प्रस्तुत भएकोमा निवेदक कम्पनी तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको कोटेशन अरुको तुलनामा सवैभनदा कम तथा उचित देखिएको थियो । टेण्डरको मूल्याङ्कन बस्तुनिष्ठ आधारमा नगरी आत्मनिष्ठ आधारमा परी प्रत्यर्थी नं. ३ को टेण्डर स्वीकार गरेको स्वेच्छाचारी पूर्ण निर्णय भएकोले बदर गरी रीतपूर्वक टेण्डर मूल्याङ्कन गरी उचित छनौट गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य माग भएकोमा प्राप्त अनुदानको सहयोग रकम भन्दा विपक्षीको कोटेशन बढी भएको र हाम्रो आन्तरिक आवश्यकत र हिसाव ध्यानमा राखि दुवैको कोटेशन अस्वीकृत गरिएको जानकारी दुवै कम्पनीलाई दिई प्राप्त कोटेशन सवै रद्द गरिएपछि पुनः ठेकदार छनौटको क्रममा निर्माण पुरा हुनुपर्ने २ वर्षे अवधि र निर्माण तर्फको खर्च सिमा समेतलाई ध्यानमा राखी भरपर्दो अनुभवी निर्माण कम्पनीको रुपमा सर्वप्रथम सि.वि.सी. कम्पनी (प्रा) लि. सित वार्ता गरी निजलाई पाँच करोडमा ठेक्का दिएको हौ भन्ने समेत स्कुलका संचालक समितिका सदस्यबाट आएको लिखित जवाफ देखिन्छ । आब्हान गरिएका टेण्डरबाट ठेक्का स्वीकृत गर्ने नगर्ने अधिकार ठेक्का आब्हान गर्नेलाई भएको देखिन्छ । सो टेण्डरबाट ठेक्का स्वीकृत भएको नभई वार्ताद्वारा निर्माण कार्य गराउने स्वीकृति दिएको भन्ने लिखित जवाफ समेतबाट देखिन आउँछ । सो बमोजिम भएको होइन भन्ने निवेदकले जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । वार्ताबाट ठेक्का दिएकोमा निवेदकको कुन संवैधानिक वा कानूनी हक हनन् हुन गएको हो निवेदनबाट समेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । टेण्डरहरु अस्वीकृत भइसकेको अवस्थामा सोही टेण्डरबाट छनौट गर्नुपर्ने अवस्था समेत देखिँदैन । तसर्थ रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत् २०५५ साल जेठ २६ गते रोज ३ शुभम् ।