निर्णय नं. ६६३४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६३४           अंक ११            ने.का.प. २०५५

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद लम्साल

सम्वत २०५४ रिट..नं........३१६१

फैसला मितिः २०५५।०५।५।६

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

निवेदक : का.जि.का.म.न.पा. वा.नं. १३ टंकेश्वर ताहाचल बस्ने छोडप छिरिङ लामा समेत जना २

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौँ हनुमानढोका समेत जना ३ ।

§  प्रहरीले पक्राउ गरी जवर्जस्ती कागज गराए भन्ने निवेदन र निवेदकहरुलाई पक्राउन गरी कागज गराएको समेत छैन भन्ने प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदकको दावी अनुसार मिति ०५३।३।११ मा गराए भनेको रु.२६५०००। को कागज पक्ष विपक्ष कसैबाट पनि पेश दाखिल हुन सकेको देखिदैन । लेनदेन सम्वन्धमा प्रहरीलाई कागज गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । कानूनले गराउन नपाउने कागज प्रहरीले गराएकै भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने हुदाँ नभए नगराएको कागज वदर गराउन पर्ने अवस्था पनि नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण चौलागाईँ ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री भोजेन्द्र बहादुर खत्री ।

अवलम्वित नजिर :

आदेश

      न्या.उदयराज उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ (२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्व्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २. विपक्षी मध्येका नाति कृष्ण डंगोल बाट रु.२,९९,७५०। र हामी निवेदकहरुकी आमा औगमीत लामा बाट रु.२,५०,०००। रमेश कृष्ण शर्माले लिइ मलाइ जापानमा लगी रोजगार लगाइ दिन्छु भनी कवुलियत कागज गरी दिएको तर सो अनुसारको काग गरी नदिएकोले निज रमेश कृष्ण शर्मा विरुद्ध जाहेरी दिइ पक्राउ गरी निज उपर को मुद्दा काठमाडौ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

      ३. मिति ०५४।३।११ गते इलाका प्रहरी कार्यालय कालीमाटी बाट  ४ जना प्रहरीहरु आइ हामी दुवै जना निवेदकलाई डि.एस.पी कार्यालय हनुमान ढोकामा लगी विपक्षी नाती कृष्ण डंगोलको अगाडि विभिन्न डर त्रास देखाइ मारपिट गरी रु.२,६५,०००। को कागजमा हामी दुवै जनाको सही छाप गराए । यसरी सो कागज नाती कृष्ण डंगालेले प्रहरी समेतको  मिलेमतोमा कागज लेखाइ जवरजस्ती सही छाप गराएको र सो को  उपचारको अन्य उपायको अभावमा यो रिट निवेदन पेश गरेको हु । अचतः विपक्षी कार्यालयमा उक्त मितिमा गराइएका कागजहरु अनधिकृत वदर गरी यस प्रकारका अनधिकृत कारवाही नगर्नु भन्ने जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जि विपक्षीहरुको नाउमा जारी गरी पाउ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

      ४. यसमा विपक्षीहरुका लिखित जवाफ मगाइ आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

      ५. निवेदकलाई पक्राउ गरी यस कार्यालयउमा नल्याइएको रकुनै किसिमको कागज समेत नगराइएको हुँदा झुठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भन्नेसमेत व्यहोराको एकै मिलानको वडा प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको पृथक पृथक लिखित जवाफ ।

      ६. निवेदक छोडप छिरिङ लामाले मिति ०५४।३।११ मा म सँग रु.२,६५,०००। लिइ जिहरुकैघरमा बसी निवेदक कारणी छोडी निजले सही छाप गरी कपाली तमसुक तयार गरी दिएको दर सो  तमसुकमा निवेदक मध्येका पेमा लामा समेत साक्षी बसेको हुँदा अहिले आएर सम्पूर्ण रितपूर्वक भएको तमसुकलाई गैर कानूनी भनी सम्पूर्ण तथ्य सत्य कुरा लुकाइ रिट निवेदन दिएको हुँदा सो झुठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउ भनने समेत व्यहोराको नातिकृष्ण डंगोलको लिखत जवाफ ।

      ७. नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फ बाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण चौलागाईले निवेदकलाई विपक्षी नातिकृष्ण डंगोलले प्रहरी मार्फत समात्न लगाइ प्रहरी कार्यालयमा लगी डर त्रास देखाइ जवर्जस्ती कागज गराएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी भै सो गैर कानूनी कागज वदर गरिनु पर्छ भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यलय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता शारदा वज्राचार्यले प्रहरीले निवेदकलाई समात्ने कागज गराउने जस्ता कार्य नगरेकोले झुठा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी र विपक्षी नाती कृष्ण डंगोलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री भोजेन्द्र बहादुर खत्रीले निवेदकले नाती कृष्णबाट रुपैया लिइ कानूनबमोजिमको कपाली तमसुक गरी दिइ सकेपछि नाति कृष्ण डंगोलले प्रहरी मार्फत जवर्जस्ती कागज गरायो भन्ने झुठा रिट निवेदन दिएको हुँदा सो रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी रिट निवेदनको मागअनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

      ८. निर्णय तर्फ विचार गर्दा यसमा प्रहरीले पक्राउ गरी जवर्जस्ती कागज गराए भन्ने निवेदन र निवेदकहरुलाई पक्राउ गरी कागज गराएको समेत छैन भन्ने प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । निवेदकले दावी अनुसार मिति ०५३।३।११ मा गराए भनेको रु.२,६५,०००। को कागज पक्ष विपक्ष कसैबाट पनि पेश दाखिल हुन सकेको देखिदैन । लेनदेन सम्वन्धमा प्रहरीलाई कागज गराउन पाउने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइदैन । कानूनले गराउन नपाउने कागज प्रहरीले गराएकै भए पनि त्यस्तो कागजले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने हुँदा र नभए नगराएको कागज वदर गराउन पर्ने अवस्था पनि नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको प्रतिलिपि सम्वन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइ मिसिल नियम अनुसार गरी बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. भैरवप्रसाद लम्साल

 

इति सम्वत् ०५५ साल भदौ ५ गते रोज ६ शुभम् .........।