निर्णय नं. ६६३५ - निषेधाज्ञा ।

निर्णय नं. ६६३५           अङ्क ११           ने.का.प. २०५५

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण कुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्बत् २०५१ सालको दे.पु.न. ... २६३९

फैसला मिति : २०५४।४।२७।२

 

मुद्दा : निषेधाज्ञा ।

 

पुनरावेदक/निवेदक : जि. सुनसरी धरान न.पा. वार्ड नं. १५ बस्ने नरेन्द्रराज निरौंला ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.ऐ. वार्ड नं. ५ बस्ने सुशीला बस्नेत

§  मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम अदालतले चलन चलाउने कार्य गर्दछ । उक्त कानूनी प्रावधानलाइृ हेर्दा मुद्दा फैसला भै पुनरावेदन उजुरको म्याद नाघेपछि चलन चलाउनका लागि अन्तिम फैसला भएको दुई वर्ष भित्रै दरखास्त दिनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा तात्विक भिन्नता नहुने गरी पुनरावेदन अदालतले शुरु निर्णयलाई सदर हुने ठहर्‍याएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा भएको पाइदैन । यसरी यी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी वीच चलेको घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा अन्तिम भइरहेको स्थितिमा कानूनमा निहित व्यवस्था बमोजिम भएको चलन चलाउने कार्य मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकै कारणबाट रोक्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विषय पक्षको अधिकारको कुरा नभै सुविधा सम्मको कुरा भएकोले उक्त मुद्दामा भएको चलन चलाउने कार्यबाट यी पुनरावेदकको कुनै हक कुण्ठित हुने स्थिति नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

वादी तर्फबाट : x

प्रतिवादी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजिर : x

 

फैसला

न्या. केदारनाथ आचार्य : पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति ०५१।६।१२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) (क) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिलको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ ।

२. विपक्षी सुशीला वस्नेतले म निवेदक उपर घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा दिएकोमा पुनरावेदन अदालत निवेदन दिई कारवाही चलाएको छु । जि. सुनसरी बाझगरा गा.वि.स. वार्ड नं. १ (एक) कि.नं. ५८२, ५७४ तथा ५७७ समेतबाट जम्मा ०–२–० जग्गा मिति ०३६।४।३० मा राजिनामा पास गरी लिई सो जग्गामा मिति ०३७।३।२० मा धरान न.पा. बाट नक्सा पास गराई पक्की सिमेन्टेड घर बनाई म लगायत मेरो परिवार बसोवास गरी आएका छौं त्यस्तो घर बसोवासको पक्की घर उठाउन विपक्षी सुशिला बस्नेत प्रयासरत छन् । सोही मुद्दाको कारवाही स.अ.मा चलिरहेको छ । मिति ०५०।८।२५ गतेको तारेख छ भनी तारेख पर्चा संलगन राखी निवेदक गर्दा समेत कुनै वास्ता नराखी सुनसरी जि.अ.बाट विपक्षीलाई घर जग्गा चलन दिनलाई ०५० पौष ३ गते सो घर भएको स्थानमा डोरमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षी मध्येका सुशिला देवी वस्नेतलाई सुनसरी जि.अ. बाट तारिख तोकिएको । विपक्षी सुनसरी जि.अ.बाट ०५०।९।३ गते विपक्षी सुशिला बस्नेतलाई चलन चलाई दिएको खण्डमा उल्लेखित मुद्दाको स.अ.मा कारवाही चलिरहेको विद्यमान अवस्थामा कुनै अर्थ नरहेको र मेरो वसोवासको घर भत्काई उठाउने कार्य भएकोमा पछि स.अ. बाट मुद्दा उल्टीए पनि औचित्यहिन हुन सक्ने संवेदनशील पक्षतर्फ समेत ध्यानै दिइएको छैन भने अर्कोतिर, मेरो सम्पत्तिमा अनाधिकार हस्तक्षेप भएपछि मुद्दा उल्टीए पनि घर पुनः निर्माण हुन नसक्ने स्थिति हुने यदि उक्त फैसला बमोजिम चलन चलाई दिएको खण्डमा उत्पन्न हुन्छ । त्यस्तो कार्य भए गरिएबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा ६ को देहाय ५, ६ तथा ऐ. ऐनको ९।१० ले प्रदान गरेको सम्पत्ति सम्बन्धी एवं घरवास र घरजम गर्ने अधिकारबाट बंचित हुनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट सो चलनको कारवाही मुल्तवी राखी पाउने मेरो निवेदन बमोजिम मुल्तवी नराखी विपक्षी सुशिला बस्नेतलाई मेरो घर बसोबास भएको स्थानमा डोरमा चलनका लागि उपस्थित हुन तारेख तोकेबाट मेरो माथि उल्लेखित हक अधिकारमा आघात पुर्‍याउने पूर्ण आशंका हुँदा उक्त मुद्दाको स.अ.मा अन्तिम किनारा नभए सम्म चलनतर्फको कारवाही गर्न नहुनेमा स.अ. बाट हुने निर्णय भै असर पर्ने गरी चलन चलाउन लागेकोले विपक्षीहरुबाट उल्लेखित तरिकाबाट मेरो घर बसोबास उठाई चलन दिने कार्य प्रस्तुत मुद्दाको निर्णय नभएसम्म नदिनु चलन चलाउनु भन्ने व्यहोराको अन्तरीम आदेश सहितको निषेधाज्ञा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(२) तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, ०४८ को नियम ३३ एवं नागरिक अधिकार ऐन, ०१२ को दफा १७ बमोजिक जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन ।

३. यस्मा निवेदन माग बमोजिमको निषेधाज्ञायुक्त परमादेशको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ मगाउनु साथै लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि पुनः विचार गर्ने गरी हाल निवेदनमा उल्लेखित घर यथास्थितिमा रहन दिनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ भन्ने पु.वे.अ. विराटनगरको मिति ०५०।९।१।५ को आदेश ।

४. ०२६ सालमा दाता पुष्पलाल दाहालबाट मैले गराई लिएको राजिनामाको समुच्चा जग्गा दाताले नै दर्ता गराई सो पछि द्वारीका प्रसादलाई र निज द्वारीका प्रसादबाट विपक्षी नरेन्द्र राजले खरीद गरी लिएको ०–२–० जग्गा शुरुमा विक्री गर्ने गरेको अर्को द्वारीका प्रसादको नै राजिनामा दर्ता बदर भै ०४३।३।२५ मा को.अ.अ. धरानबाट अन्तिम फैसला भएको मुद्दाको फिराद परी विचाराधीन रहेको अवस्था विपक्षी नरेन्द्र राजले लिएको राजिनामा दर्ता वदर गरी घर उठाई पाउँ भन्ने मेरो फिराद परी कारवाही चल्दै जाँदा यस अदालतबाट ०४९।७।१७ मा फैसला भैसकेको छ । यसरी मैले राजिनामा लिएपछि विभिन्न मुद्दाहरु नै बदर भै विपक्षीहरुको हकको श्रोत समाप्त भएकोले धेरै मुद्दाहरुमा अल्झिनु परी अन्यायपूर्वक आज जग्गा लिएको २४, २५ वर्षसम्म भोग गर्न नपाइरहेको स्थितिमा मुद्दा सम्मानित अदालतबाट पुनरावेदन लाग्न नसक्ने स्थितिले न्याय निरोपण भइसकेको कुरामा मेरो दर्खास्त परी चलन चलाई गर्नलाई ०४९।९।३ गतेको डोरमा उपस्थित हुने तारेख तोकिएकोमा सो रोकी मलाई दुःख दिन मात्र यो निवेदन दिएको हो । यसरी पुनरावेदन तहबाट फैसला भई सकेको कुरामा चलन चलाइएको कारवाही रोक्न नहुने भन्ने ने.का.प. २०४९ अंक २ नि.नं. ४४८३ को कानूनी सिद्धान्त स्पष्टै छ । तसर्थ यो लिखित जवाफ दायर भएपछि अन्तरिम आदेशमा पुनः विचार गरी सो अन्तरिम आदेश सहित विपक्षीको निवेदन जिकिर खारेज गरी पाउँ भन्ने सुशिला देवी बस्नेतको लिखित जवाफ ।

५. पुष्पलालबाट द्वारीका प्रसादले राजिनामा लिंदा दर्ता हुन आएको जि.सु. बाझगरा गा.वि.स. वार्ड नं. १(क) कि.नं. ५८२ को ०–१–७ मध्ये पश्चिम तर्फबाट ०–०–१७ कि.नं. ५०७ को ०–१–२–१/२ मध्ये पश्चिम तर्फबाट ०–०–१५ जग्गा मुद्दा पर्दा पर्दैका अवस्था निज द्वारीका प्रसादले नरेन्द्र भन्ने नरेन्द्र राज निरौलालाई विक्री गरी दर्ता हुन आएको जि.सु. बाझगरा वार्ड नं. १ कि.नं. ६१५ को ज.वि. ०–०–१७ कि.नं. ६१७ को ज.वि. ०–०–१५–१/२ ऐ कि.नं. ६१९ को ज.वि. ०–०–७–१/२ समेत जग्गा ०–२–० जग्गामा विपक्षी नरेन्द्र राजले पक्की घर कुखुरा पालन गर्ने घर भान्सा समेत लि.द.व. र द.का. र घर समेत उठाई पाउन फैसला भएकोमा सो फैसलामा विपषीको कोशी अं.अ. मा पुनरावेदन गरी शुरु फैसला सदर ठहरी फैसला भएको सो फैसला उपर पु.क्षे.अ. धनकुटामा अनुमति पाउँ भनी निवेदन दर्ता गरेकोमा अनुमति पाई पु.बे.अ. विराटनगरबाट शुरुको फैसला सदर गर्ने गरेको को.अ.अ. को फैसला सदर गरी ०४९।७।१७ गते फैसला भएकोले शुरु फैसला बमोजिम घर उठाई पाउ भनी वादी सुशिला बस्नेतको दरखास्त परी प्रतिवादीको नाउँमा १५ दिने म्याद जारी भएकोमा ०४९।१२।१६ मा घर दैलोमा टाँसी तामेल गर्दा विपक्षी म्यादमा उपस्थित हुन नआएको र मिति ०५०।५।२३ मा पुनरावेदन अदालतको फैसला समेत चित्त नबुझेकोले स.अ.मा निवेदन दिई तारेखमा बसेको छु मुल्तवी राखी पाउँ भनी प्रतिवादीको निवेदन परेकोमा सम्बन्धित मिसिलसाथ राख्नु भन्ने आदेश भएको र वादीलाई ०५०।९।३ गते डोरको तारेख तोकिएको सम्मानित अदालतबाट निवेदनमा उल्लेखित घर यथास्थितिमा रहन दिनु भन्ने समेतको आदेश भएकोले डोर खटाइएको र सम्मानित अदालतको फैसला अन्तिम भएकोले स.अ.मा निवेदन दर्ता गराएको आधारबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी पाउँ भनी सम्मानित अदालतमा विपक्षीको उजुर लाग्ने समेत अवस्था नभएकोले निवेदन उजुर खारेज गरी पाउँ भन्ने पु.वे.अ. विराटनगरमा विपक्षी वनाएको सुनसरी जि.अ.को लिखित जवाफ ।

६. पुनरावेदन तहबाट मुद्दा फैसला भै अन्तिम रुपमा रहेको अवस्थामा कानूनबमोजिम चलन चलाई दिनु पर्ने नै देखिँदा सुनसरी जिल्ला अदालतले कानूनको अधिनमा रही चलन चलाउन निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा मिति ०५०।९।११ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्कृय भै प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत पु.बे.अ. विराटनगरको मिति ०५१।६।१२ को निर्णय आदेश ।

७. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत पुनरावेदन सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यस्मा यी प्रत्यर्थी सुशिला बस्नेत वादी तथा यी पुनरावेदक नरेन्द्रराज निरौला प्रतिवादी भई घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा चली सो मुद्दामा वादी दावी बमोजिम घर उठाई पाउने गरी सुनसरी जि.अ. तथा पुनरावेदन अदालत विराटनगर समेतबाट फैसला भएकोले सो फैसलामा चित्त नबुझी यी पुनरावेदक नरेन्द्रराज निरौलाको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरी पाउँ भनी यस सर्वोच्च अदालत समक्ष निवेदन परेको हुँदा सो निवेदनमा कारवाही भइरहको अवस्थामा घर उठाई चलन चलाई दिने कार्य नगरी दिनु चलन नचलाउनु भन्ने समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको दावी र घर उठाई पाउने गरी पुनरावेदन अदालत समेतबाट ठहर भई अन्तिम भैरहेकोले चलन चलाउने कार्य रोक्न नहुने भन्ने समेत लिखित जवाफ जिकिर भएको प्रस्तुत मुद्दामा पु.बे.अ. विराटनगरबाट प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहराए उपर यस अदालत समक्ष प्रस्तुत पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको उक्त निर्णय आदेश मिले नमिलेको के रहेछ भनी हेरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा यस्मा घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा दोहोर्‍याउने निस्सा पाउँ भनी यस अदालत समक्ष निवेदन दिइरहेको अवस्थामा सो मुद्दाको चलन चलाउने कार्य रोक्नु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने विषय प्रस्तुतमुद्दामा मुखय विवादको विषय देखिन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम अदालतले चलन चलाउने कार्य गर्दछ । उक्त कानूनी प्रावधानलाइृ हेर्दा मुद्दा फैसला भै पुनरावेदन उजुरको म्याद नाघेपछि चलन चलाउनका लागि अन्तिम फैसला भएको दुई वर्ष भित्रै दरखास्त दिनु पर्ने भन्ने देखिन्छ । जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा तात्विक भिन्नता नहुने गरी पुनरावेदन अदालतले शुरु निर्णयलाई सदर हुने ठहर्‍याएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था कुनै ऐनमा भएको पाइदैन । यसरी यी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थी वीच चलेको घर उठाई पाउँ भन्ने मुद्दा अन्तिम भइरहेको स्थितिमा कानूनमा निहित व्यवस्था बमोजिम भएको चलन चलाउने कार्य मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएकै कारणबाट रोक्नु पर्ने अवस्था देखिदैन । मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने विषय पक्षको अधिकारको कुरा नभै सुविधा सम्मको कुरा भएकोले उक्त मुद्दामा भएको चलन चलाउने कार्यबाट यी पुनरावेदकको कुनै हक कुण्ठित हुने स्थिति समेत नदेखिँदा कानूनबमोजिम चलन चलाउने सम्बन्धमा सुनसरी जिल्ला अदालतले गरेको कारवाही कानूनसम्मत हुँदा निवेदन माग बमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न नमिल्ने भै निवेदन खारेज हुने ठहराएको समेत पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति ०५१।६।१२ को निर्णय आदेश मिलेकै देखिँदा मनासिव ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्बत् २०५४ साल श्रावण २७ गते रोज २ शुभम् ।