निर्णय नं. ६६३८ - परमादेश

निर्णय नं. ६६३८           अंक १२      ने.का.प. २०५५

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायधधीश श्री इन्द्रराज पाण्डे

माननीय न्यायाधीश  श्री दिलिपकुमार पौडेल

माननीय न्यायाधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५३ सालको दे.पु.इ.नं. ......१०१

आदेश मितिः २०५५।२।२१।५

विषय : परमादेश ।

पुनरावेदक/निवेदक : जि.नवलपरासी गा.वि.स. सरावल वार्ड नं. ८ हात्तीवन बस्ने हृदयकुमारी पाण्डेको मु.स. गर्ने गोपकुमारी जोशी

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : जिल्ला पशासन कार्यालय नवलपरासी समेत जग्मा ७ ।

§  नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, ले मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको पइन्छ । अदालतको फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको होइन भन्न मिल्दैन । अदालत बाट फैसला भए पछि सो फैसला बमोजिम गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने कानूनी दायित्वबाट श्री ५ को सरकार तथा सवै अड्डा अदालतहरु बाध्य रहेको परिप्रेक्ष्यमा मालपोत कार्यालय नवलपरासबीले रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भइ आएका बखत र पछि प्रतिवादीहर बाट अरुको नाममा दाखिल खारेज भइ गएको जग्गा निजहरुको नाममा दर्ता  वदर गराई आएका बखत कारवाही हुने गरी पुष्करनाथको नाम दर्ताको कि.नं. ११ र १२ दर्ता वदर गरी दर्ता वदर तर्फ आंशिक निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

(प्र.नं. १८)

§  मा.पा.ऐन, २०३४ को दफा ७(३) अनुसार दोहोरो दर्ता भएकोमा सच्चाई दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई भएकोमा लुम्बिनी अंचल अदालतको मिति २०३९।५।२१ के फैसला बमोजिम गर्नु मालपोत कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुसार परमादेश समेत जारी हुन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ ले कानूनी व्यवस्था गरेको समेत देखिन्छ । अतः पुनरावेदन अदालत बुटवलले निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिलने । लुम्बिनी अंचल अदालत को मिति २०३९।५।२१ के फैसला अनुसार निवेदिकाले प्राप्त गरेको कानूनी हक प्रचलन गराउन पाउँने हुँदा सो मिति २०३९।५।२१ के फैसला अनुसार कानून बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्नु भनी मालपोत कार्यालय नवलपरासीको नाममा परमादेश जारी हुने ।

(प्र.नं. १९)

पुनरावेदक निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. विद्वान अभिवक्ता श्री प्रकाश राउत, विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त

अवलम्वित नजिरः

आदेश

      न्या.उदयराज उपाध्यायः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम यस इजलासमा पेश हुन आएको पस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

      २. विपक्षीहरु विश्वराज उपाध्याय समेत सँगको दर्ता वदर मुद्दामा लु.अ..अ. को मिति २०३९।५।२१ के फैसलाले मैले जिती पएको जिल्ला नवलपरासी सरवल गा.वि.स. वार्ड नं. ८ कि.नं. २२, २६, २८, ३२, ३८, ९८ वार्ड नं. ८ (ख) कि.नं. १३६ वार्ड नं. ८ ग. कि.नं. ११, १२, १७ समेतको जग्गाहरु मेरो दर्ता कायम राखी पाउँ भनी २०४८।११।८ मा नवलपरासी मालपोत कार्यालयमा मेरो निवेदन परेको, न.प.जि.अ. ले २०४८।११।८ मा नवलपरासी मालपोत कार्यालयमा मेरो निवेदन परेको, जानकारी २०४९।५।२१ म फैसला भएको जानकारी २०४८।११।९ मा दिएकोमा सो फैसला अनुसार सरावल गा.वि.स. वार्ड नं. ८ ग. को कि.नं. ११ र १२ पुष्करनाथ उपाध्यायको दर्ता वदर गरी दिने अरुको हकमा कि.नं. २२, ३२, १७ को विश्वराज दर्ताको जग्गा प्र.जि.अ.को पत्रले गोप्य दर्ता रहेको कि.नं. ३८ माधवराज पाण्डेको नाउमा, कि.नं. २६ मंजु बोहराको नाउँमा कि.नं. २८ संजु पौडेलको नाउमा कि.नं. ९८ अंजु कार्कीका नाममा र कि.नं. १३६ किता फोड भै नहरमा परी बाँकी कि.नं. २६७ कित्ता फोड भै नहरमा परी बाँकी कि.नं. २६७ संजु पौडेलका नाममा दा.खा. भै गएको हुँदा रोक्का भएको फुकुवा भएपछि र दा.खा. भै गएकोमा दर्ता वदर गराई ल्याएपछि कारवाही हुने भनी २०४८।११।१४ मा नवलपरासी मालपोत कार्यालयबाट निर्णय पर्चा भएको रहेछ । यसरी एक पटक मुद्दा परी जिती सकेको जग्गा राजीनामा वकसपत्र दिन लिन नपाउँने र त्यस्तोमा पुनः मुद्दा नै गर्नुपर्ने हो भने निजहरुले पटकै पिच्छे नालेश दिने हो भने हक वेहकको अन्त्य कहिल्यै नहुने र अदालतको समेत कुनै भ्यालु नहुने समेत हुँदा रोक्का राखेको फुकुवा गरी विपक्षीको दर्ता वदर जनाइ कानूनी हकको प्रचलन गराई २०३९।५।२१ के लु.अं. अदालतको फैसला कार्यन्वयन गरी दिनु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहेराको पुनरावेदन अदालत बुटवलमा परेको हृदयकुमारी पाण्डेको निवेदन ।

      ३. यसमा निवेदन पत्रमा माग गराए बमोजिमको आदेश जारी रहनु पर्ने कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिनु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीहरुको नाउँमा सूचना जारी गर्नु भन्ने मिति २०४८।१२।१० को पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश ।

      ४. शम्भुप्रसाद यादव समेतको जाहेरीले वादी श्री ५  को सरकार र प्रतिवादी वन्टी भन्ने महेन्द्रराज उपाध्याय समेत भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा भएका आदेश अनुसार निज महेन्द्रराज उपाध्यायको धरौटी वापतमा विश्वराज उपाध्यायले जेथा जमानी दिन ल्याएको मालपोत कार्यालयलाई सोध्दा रोक्का नजनिई कसैको उजुर विरोध समेत नभएकोले जमानी लिई रोक्का गरिएको हो तसर्थ निवेदकको निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफ ।

      ५. निवेदिकाले फैसला अनुसार दा.खा. गरी पाउँ भनी यस कार्यालयमा निवेदन दिएपछि श्रेस्ता भिडाई हेर्दा कि.नं. २२, ३२, १७ विश्वराज उपाध्यायको नाममा दर्ता रही प्र. जि. अ. को कार्यालय नवलपरासीको गोप्य पत्रले रोक्का रहेको, कि.नं. ११ र १२ पुष्करनाथ उपाध्यायको नाममा दर्ता रहेको भै दर्ता वदर गरी निवेदिकाको नाममा दा.खा. गराएको छ कि.नं. ३८ को जग्गा माधवराज पाण्डे, २६ मन्जु बोहरा, कि.नं. २८ सन्जु पौडेल, कि.नं. ९८ अन्जु कार्कीको नाममा गएको, कि.नं. १३६ को कि.का. भै कि.नं. २६६ नहरमा परेको र कि.नं. सोही अनुरुप निर्णय भएको हो र पछि किनबेच भएका सम्पूर्ण कारोवार समेत वदर गर्न अदालत समक्ष निवेदिकालाई दावी लिई सम्मानित अदालतको आदेश भएमा यस कार्यालय कार्यान्वयन गर्ने छँदै छ भने रोक्का रहेको जग्गा रोक्का राख्ने कार्यालयले फुकुवा गर्नु भन्ने लेखी आएमा कुनै अड्चन नहुने हुँदा निवेदिकाको झुठा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफ ।

      ६. विपक्षीले फैसलाबाट जिती पाएको भएपनि आफ्नो नाउँमा दा.खा. नामसारी गराउने नसकेको र आफ्नो दर्ता तिरोको जग्गा अर्काको नाउँमा दा.खा. नामसारी भै नगए सम्म सो जग्गाको स्वामित्व निजमा नै हुने भएबाट विक्री व्यवहार हुन गएको र जमानीमा रोक्का हुन निर्णय वदरतर्फ उजुरी गर्ने हक छँदाछँदै परमादेश जारी हुन नसक्ने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विश्वराज उपाध्यायको लिखित जवाफ ।

      ७. विपक्षीले हाम्रो आमा समेत उपर मुद्दा दिई जे जस्तो फैसला गराए पनि हाम्रो कुनै सरोकार भएन । हामी सम्वन्धित पक्ष हाइनौ । हाम्रो नाउमा मालपोत कार्यालयबाट रजिष्ट्रेशन भए बमोजिम दर्ता तिरो भोगचलन गरी भोगचलन गरी आएका छौँ । हाम्रो नाउँको दर्ता वदर गर्ने निर्णय नभएसम्म केही गर्न नमिल्ने कानूनी वाध्यता हुँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय स्वभाविकै रुपमा भएको छ । जुन निर्णयको वदरतर्फ विपक्षीको उजुरी नै छैन । निर्णय वदरतर्फ उजुरी नै नभएको खण्डमा निर्णय वदर गर्न मिल्दैन । परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्वन नगरेकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको संजु पौडेल, मन्जु बोहरा र अन्जु कार्कीको संयुक्त जवाफ ।

      ८. निवेदकलाई अन्य उपचारको बाटो रहे भएको स्थितिमा परमादेशको आदेश बाट लिखत वदर र दर्ता वदर गर्न मिल्ने अवस्था समेत नहुँदा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु स्थिति नदेखिदा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने २०४९।४।२२ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला ।

      ९. न्यायिक मनको प्रयोग नगरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०४९।९।२२ मा भएको आदेशमा चित्त बुझेन । उक्त आदेश उल्टी गरी निवेदन जिकिर अनुसार कानूनी हकको प्रचलनका लागि विपक्षीको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन निवेदिका हृदयकुमारी पाण्डेको पुनरावेदन पत्र ।

      १०. यसमा लुम्विनी अंचल अदालतको मिति २०३९।५।२१ के फैसला अन्तिम भै दावीको सम्पत्तिमा निवेदिकाको हक स्थापित भै रहेको अवस्थामा कसैले सो सम्पत्तिको कुनै किसिमबाट पनि हक हस्तान्तरण गर्छ भने पनि सो हक हस्तान्तरणको कानूनी मान्यता स्वतः नहुने र सो हस्तान्तरण (Transaction) शुन्य हुने हुँदा त्यसलाई वदर गरी रहनु अवश्यक नहुने भइ अदालतबाट अन्तिम रुपम हक स्थापित भइ रहेको सम्पत्तिबाट लुम्विनी अंचल अदालतको सो फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्ने परमादेश जारी गर्नु पर्ने नगरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०४९।४।२२ को निर्णय फरक पर्ने देखिदा अ.वं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५२।१०।३ मा भएको आदेश ।

            ११. यस्मा अधिकार नै नभएको व्यक्तिले गरेको कार्य स्वतः प्रभावविहिन वा शुन्य हुने हो वा त्यस्तो कार्य वदर योग्य अर्थात वदर गराउन नालेश गर्नु पर्ने हो ? जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएका देखिन आयो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा समावेश भएको उक्त जटिल कानूनी प्रश्नको निर्णय पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलास बाट मिति २०५३।५।२५ मा भएको आदेश ।

      १२. यसमा यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५३।५।२५ को आदेशमा मालपोत विभागका निर्देशक रेवतीजंग ध्वज कार्की विरुद्ध रामलोटन प्रसाद वानिया भएको मिति २०२९ सालको नि.नं. ६७२ को उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विषयमा पाँच जनाको वृहत पूर्ण इजलास बाट प्रतिपादित सिद्धान्त उल्लेख गर्नु को साथै निवेदक पुष्पनिधि तिवारी विरुद्ध मालपोत कार्यालय मोरङ समेत भएको २०४६ सालको  नि.नं. ३६९३ को उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ भन्ने र निवेदक हर्षमाया देसार विरुद्ध मालपोत कार्यालय ललितुर भएको २०४६ सालको नि.नं. ३७०७ उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने विषयमा भएको सिद्धान्त लाई देखाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(घ) बमोजिम यस पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको देखियो । माथि उल्लेख भएको नि.नं. ६७२ को बृहत पूर्ण इजलास बाट प्रतिपादित समेत भएको भन्ने उल्लेख भएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा यस पूर्ण इजलासले भन्दा बढी माननीय न्यायाधीशहरु भएको पूर्ण इजलासले हेरी निर्णय दिन न्यायिक दृष्टिले उपयुक्त देखिएकोले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष उपयुक्त इजलास गठनको लागि नियम अनुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेतका व्यहोराको यस अदालत पूर्ण इजलास बाट मिति २०५४।२।३० मा भएको आदेश ।

      १३. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्धामा पुनरावेदिका निवेदिकाको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले विवादित जग्गा २०२७।२।२९ मा चन्द्रकुमारी हरुको नाममा दर्ता भएको र २०२८।३।४ मा हृदयकुमारीको नाममा दोहोरो दर्ता भएकोमा सच्याई दफा ७(३) अनुसार दोहोरो दर्ता भएकोमा सच्याई दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयालाई भएकोमा २०३५।५।६ मा हक वेहकमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी मालपोत कार्यालयले सुनाएकोमा मुद्दा परि २०३९।५।२९ मा लुम्विीनी अंचल अदालतबाट मेरो पक्षको नाममा भइएको दर्ता कायम हुने ठहर भएकोमा मेरो पक्षको नाममा दर्ता सदर गर्नु पर्नेमा मालपोत कार्याल्यले सो बमोजिम नगरी निवेदन तामेलीमा राखी दिएको मिलेन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४४ नं. को अन्तिम वाक्यांश अनुसार दाखिल खारेज नामसारीको हकमा म्याद नाघेपछि दरखास्त परेको वा पूर्जि बमोजिम हाजिर भएकोमा प्रत्येक वर्षको निमित्त तिरोको ४ खण्डको १ खण्ड जरिवाना गरी दाखिल खारेज गरिदिनु गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । जग्गामा प्रतिवादीको दर्ताको नै हक कायम हुन नसकेकोले विवादित जग्गा राजीनामा द्वारा प्राप्त गर्नेको हक कायम हुन सक्ने नदेखिने भनी डिल्ली बहादुर सिलवाल विरुद्ध भोजकृष्ण गोरखालीको ने.का.प. २०४३ पृ. ५०४ मा र दाताकै हक नरहेपछि वादीका हक रहने प्रश्नै नहुँदा विवादित जग्गा वण्डा हुने ठहर गरेको फैसला वदर गरी पाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर गरेको इन्साफ मनासिव ठहर्छ भनी रुप बहादुर गौतम विरुद्ध दिव्येश्वरी चौलागाई समेत भएको ने.का.प. २०४३ पृ. २३७ मा सिद्धान्तहरु ज्समेत प्रतिपादन भइसकेको स्थितिमा चन्द्रकमुमारीको हकै नरहेको जग्गा विभिन्न मानिसको नाममा गरिदिएको वकसपत्रको कुनै महत्त्व छैन । अदालत बाट फैसला भइसकेपछि सो को कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यको मालपोत कार्यालयले पालन नगरेको हुँदा परमादेश जारी गरि पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १४. प्रत्यर्थी प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता द्वय प्रकाश राउत र सुधानाथ पन्तले चन्द्रकुमारी र हृदयकुमारी विच मुद्दा चली लुम्विनी अंचल अदालत बाट २०३९।५।२१ म मात्र हृदयकुमारीले जित्ने गरी फैसला भएपछि सो फैसला कार्यान्वयनको निमित्त २०४८।११।८ मा मात्र हृदयकुमारीले निवेदन दिएको छ । सो निवेदन पर्नु अगावै २०४४ साल मै अन्जु, मन्जु, सन्जु को नाममा चन्द्रकुमारीले वकस गरिदिएको हुँदा मा.पो.का. ले निवेदन तामेलीमा राखी दिएको निर्णय मिलेकै देखिन्छ । २०४८।११।१४ को मा.पो.का. निर्णय वदर गराउने भन्ने निवेदन माग पनि छैन । कानून सम्मत तरिकाले अधिकार प्राप्त निकायले गरेको निर्णयमा परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । फैसला भएर मात्र पनि हुदैन निश्चित समयमा यसमा कार्यान्वयन नगराएमा त्यसको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने ने.का.प. २०४६ पृ. ९३ मा त्यसरी नै आफ्नो नामको जग्गा कसैले दर्ता गराए दर्ता वदरमा नालेश गर्नुपर्छ भन्ने ने.का.प. २०४६ पृ. २८ अंक १ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै सकेका छन् । Third Party Right को सृजना भएकोले दण्ड सजायको ४४ नं. ले जहिले सुकै पनि फैसला बमोजिम गराई माग्ने अधिकार हृदयकुमारीलाई छैन । विलम्वको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्धामा आकर्षित हुनुपर्दछ । हृदयकुमारीको म.स. गर्ने गोपकुमारीको कानूनी आधार के छ सो समेतलाई ध्यान दिनु पर्दछ । वैकल्पिक उपचारको बाटो भएसम्म रिट क्षेत्र आकर्षित हुदैन फैसला कार्यान्वयन ष्गर्ने सरल कानूनी मार्ग छाडी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको मिलेका छैन । मेरो पक्षको नामको दर्ता उपर हक कायममा दावी गर्नु पर्नेमा सो निवेदक बाट भएको छैन । प्रस्तुत मुद्दामा काम कारवाही भई सम्पन्न भइसकेको स्थिति छ र भइसकेको काम वदर गर्ने वा भविष्यमा हुने काम रोक्ने विषय परमादेश होइन भनी स.अ. बुलेटिन २०५३ वर्ष ५ अंक २३ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको स्थितिमा निवेदन माग दावी बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यामान छैन । जटिल कानूनी प्रश्न यस मुद्दामा समावेश छैन । स.अ. बाट भएका विभिन्न फैसलाको रुलिङ नमिलेको भनी जटिल कानूनी प्रश्न भनी स.अ. बाट पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाएको मिलेको छैन । ३ जनाको ट्रिव्युनलले हुर्नुपर्ने मुद्दा २ जनाले हेरे उपर अधिकार नभएको निकायले गरेको कार्य स्वतः वदर हुन्छ भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यसरी नै अधिकार नभएका व्यक्तिले गरेको कार्य बदर गराउने नालेश गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भै राखेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यस्तो अवस्थामा विद्यामान छैन । पुनरावेदन अदालतको खारेजी फैसला कार्यमै राखी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १५. प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय नवलपरसरासीका तर्फबाट उपस्थ्ति हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता बलराम के.सी. ले अरुको नाममा दाखेल खारेज भएको जग्गाको दर्ता वदर गराई ल्याएपछि कारवाही हुने भनी निवेदन तामेलीमा राखेको हुँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय मिलेकै छ । २०३९।५।२१ के अन्तिम फैसला अनुसार मेरो नाममा दर्ता रहेको कि नं. २२, ३८, ३२, २६, २८, ९८, १३६, १२, ११ र १७ का जग्गाहरुमा मेरो दर्ता सदर ठहरी फपैसला भएको हुँदा सविपक्षी प्र. शेष नारायण समेतका नाममा दर्ता हुन गएका उल्लेखित कित्ताहरुको दर्ता वदर गरी मेरो दर्ता कायम राखी पाउँ भनी हृदयकुमारीले २०४८।११।८ मा निवेदक दिएको र दोहोरो दताएमा कारवाही चलेकोले रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा भइ आएपछि र अरुको नाममा दा.खा. भइ भएको जग्गा निजहरुको नाममा दर्ता वदर गराइ आएका वखत कारवाही गरिने भनी मा.पो.का. बाट निर्णय भएको हुँदा मा.पो.का. को निर्णय मिलेकै देखिदा परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      १६. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मिसिल अध्ययन गरी उपरोक्तानुसारको बहस जिकिर समेतलार्इ मनन गरी निवेदिकाको माग बमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्ने हो होइन निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

      १७. निर्णय तर्फ विचार गर्दा हृदयकुमारी पाण्डेको सहोदर बहिनी नाताकी गोपकुमारी पाण्डेको सहोदर बहिनी नाताकी गोपकुमारी जोशीले वकस पत्रको आधारमा प्रस्तुत मुद्दा सकार गरेको देखिन्छ । ससुराले शेष नारायणलाई २०००।२।३२ मा विवादित जग्गा विक्री गरेको लिखत वदर गरी पाउँ र अंश पाउँ भनी निवेदिका हृदयकुमारी पाण्डेको फिराद परी वाग्लुङ जिल्ला अदालत बाट २०११।३।१५ मा अंश पाउँने र हृदय कुमारीको भाग जतिको लिखत वदर हुने ठहरी फैसला भई २०२४।३।१५ मा चलन पुर्जिसमेत पार्इ अंश भागमा परेको जग्गा २०२८।३।४ मा नवलपरासी माल कार्यलयबाट दर्ता समेत गराएको अवस्था देखिन्छ । सो हारिसकेको जग्गाको सम्वन्धमा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी शेष नारायण तर्फबाट निवेदन परी २०२७।२।२९ मा दर्ता भर्इ दोहोरो दर्ताको अवस्था परेकोमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन पर्दा २०३५।२।१६ मा हक वेहकमा जानु भनी सुनाएको आधारमा हृदयकुमारीको नालेश परेकोमा प्रतिवादीहरुको दर्ता वदर हुने भई २०३९।५।२१ मा लुम्विनी अंचल अदालतबाट निर्णय भई हृदयकुमारीको दर्ता कायम रहेको स्थिति देखिन्छ । उक्त २०३९।५।२१ को लुम्विनी अंचल अदालतको फैसला बमोजिम मेरो दर्ता सदर कायम राखी दोहारे दर्तामा कारवाही चलेकोले रोक्का राखेको समेत फुकुवा गरी पाउँ भनी फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिएकोमा रोक्का भएको जग्गा फुकुवा भई आएपछि र प्र. हरुबाट अरुको नाममा दा.खा. भई गएको जग्गा निजहरुको नामको दर्ता वदर गराई आएका वखत कारवाही हुने गरी निवेदिकालाई जानकारी दिई पुरस्कारको नाममा दर्ता रहेको कि.नं. ११ र १२ का जग्गाहरु लुम्विनी अंचल अदालतको २०३९।५।२१ को फैसला अनुसार दर्ता वदर गरि दिई मिसिल तामेलीमा राख्ने भनी २०४८।११।१४ मा निर्णय भएको पाइयो । मालपोतको निर्णयमा कहाँबाट दर्ता वदर गराइ ल्याउनु पर्ने हो निर्णयमा स्पष्ट नभएको साथै कुनै जग्गा दर्ता गराउने समेतको २०३९।५।२१ को फैसला आंशिक रुपमामात्र कार्यान्वयन गरेको स्थिति देखिन्छ ।

      १८. प्रतिवादी तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरु द्वारा पेश गरिएका कानूनी सिद्धान्तहरुका तर्फ हेर्दा पुष्पनिधि विरुद्ध वविया विर्ता गा.पं. मोरङ समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा आफ्नो नाउँ दर्ता तथा हक स्वामित्वका जग्गाहरु कसैले दर्ता गराएको भए कानून बमोजिम नालेश उजुर गरी आफ्नो हक कायम गराउनु पर्ने सोही मुद्दामै अन्य उपचारको बाटो हुँदा हुदै सो बाटोको अवलम्वन नगरी पर्न आएको रिट निवेदनबाट असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी ने.का.प. २०४६ पन्.नं. ३६९३ पृ. २८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको त्यसैगरी कानून बमोजिम कुनै अधिकार नभएको व्यक्ति वा व्यक्तिको समुहको निर्णय स्वतः कानूनी प्रभावहीन हुने उत्पेषणको आदेशद्वारा वदर गर्नु नपर्ने भन्ने रेवती जंग ध्वज कार्की विरुद्ध राम लोटन वानिया को मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको त्यसै गरी आफ्नो हकको जग्गा विक्री भएको भए सो कुरा थाहा भएपछि लिखत वदरमा उजुर गरी आफ्नो हकजति वदर गराउन सक्नु पर्ने भन्ने हर्षमाया देसार वि. मा. पो. का. ललितपुर समेत को मुद्दामा प्रतिपादित भएका सिद्धान्तहरु तर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा हृदयकुमारीको नाम दर्ता भएको जग्गा दोहारो दर्ता  भएकोजग्गा सम्वन्धमा सम्वन्धित मालापोत कार्यालयमा उजुरीदिएको र मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयको फैसलाले उल्लेख गरे बमोजिमको सम्पूर्ण कार्य नगरी आंशिकरुपमा मात्रै अर्थात पुष्करनाथको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको मात्र दर्ता वदर गरेको अवस्था देखिदा उल्लेखित नजिरहरु विषयको प्रकृतिको पृथकताले प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने देखिएन ।

      २०. चन्द्कुमारीको नामको दर्ता वदर भएपछि सो को कानुनी मान्यता नहुनेमा त्यस्तो दर्ताको आधारमा लिखत गरि दिइ सो लिखतको आधारमा दर्ता भएको लार्इ कानुनसम्मत दर्ता मान्न मिल्ने पन देखिदैन । मा.पो ऐन, २०३४ को दफा ७(३) अनुसार दोहोरो दर्ता भएकोमा सच्याई दर्ता गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय लाई भएकोमा लुम्विनी अंचल अदालतको मिति २०३९।५।२१ को फैसला बमोजिम गर्नु मालपोत कार्यालयको कर्तव्य हुन्छ । कुनै व्यक्तिको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुर्‍याएमा सो हकको प्रचलनको लागि आवश्यकता अनुसार परमादेशसमेत जारी हुन सक्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ ले कानूनी व्यवस्था गरेको समेत देखिन्छ । अतः पुनरावेदन अदालत बुटवलले निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिलेन । लुम्विनी अंचल अदालत को मिति २०३९।५।२१ को फैसला अनुसार निवेदिकाले प्राप्त गरेको कानुनी हक प्रचलन गराउन पाउँने हुँदा सो मिति २०३९।५।२१ को फैसला अनुसार कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्नु भनी मालपोत कार्यालय नवलपरासीको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. अरविन्दनाथ आचार्य

न्या. इन्द्रराज पाण्डे

न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

न्या. दिलिपकुमार पौडेल

 

इति सम्वत २०५५ साल जेष्ठ २१ गते रोज ५ शुभम् ...........।