निर्णय नं. ८७१५ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत
ने.का.प. २०६८, अङ्क ११
निर्णय नं. ८७१५
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
संवत् २०६७–WO–११२३
आदेश मितिः २०६८।६।३०।२
विषय :– उत्प्रेषण परमादेश समेत ।
निवेदकः धादिङ जिल्ला, खाल्टे गा.वि.स.वडा नं. ३ हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौँमा थुनामा रहेको रमेश रिजाल
विरुद्ध
निवेदकः धादिङ जिल्ला, खाल्टे गा.वि.स.वडा नं. ३ हाल काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १४ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौँमा थुनामा रहेको रमेश रिजाल
§ अस्थायी वतन परिवर्तन भैरहन सक्ने र यसरी अस्थायी ठेगाना परिवर्तन गर्दै बस्दै आएको भन्ने आधारमा मात्र स्थायी ठेगाना पनि परिवर्तन भएको मान्न नमिल्ने ।
§ आफूले दायर गरेको मुद्दामा के फैसला भएको छ वा कारवाही के भइरहेको छ भनी सामान्य जानकारी राख्ने दायित्व सम्बन्धित मुद्दाको पक्षको समेत हुनेमा सो केही नगरी बसेको अवस्थामा र घर भएको स्थायी वतनमा तामेल भएको म्यादलाई गलत वतनमा तामेल भएको म्याद भनी बदर गर्न माग गरी मिसिलबाट नखुल्ने, नदेखिने ठेगानामा म्याद तामेल गरिपाऊँ भन्ने दावीलाई कानूनसंगत भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ खनाल
प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भइ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
क्षे.प्र.ई.का. काठमाडौंको पत्रले नेपाल सरकार वादी र प्रतिवादी म निवेदक समेत भएको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०।११।२९ मा फैसला भई म निवेदकलाई १ वर्ष कैद र रु ५०।– जरीवाना हुने ठहर गरी फैसला भएकोमा मैले पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन पत्र दर्ता गरेकोमा सो अदालतबाट मिति २०६२।८।२७ मा शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर हुने गरी फैसला भएको रहेछ । सो फैसलाको जनाउ म्याद मेरो नाममा मिति २०६२।११।१५ मा धादिङ जिल्ला अदालत मार्फत् मेरो पुरानो वतनमा जारी भई सो म्याद वेरीतपूर्वक वेपत्ते भई म र मेरो परिवार कोही नभएको ठाउँमा म्याद टाँस गरी तामेल भएको रहेछ । सो फैसलावाट ठहरेको भनी मिति २०६८।१।२८ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको डोर कर्मचारीले मलाई पक्राउ गरी थुनुवा पुर्जी दिई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा राखियो ।
थुनामा परेपछि मात्र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट के कस्तो फैसला भएको रहेछ भनी फैसलाहरूको नक्कल उतार गरी फैसला भएको व्यहोरा थाहा पाएकाले सोही ठाँउमा थुनामा रहँदा रहँदै मेरो नाउँमा पुनरावेदन अदालत पाटनले जारी गरेको फैसलाको जनाउ म्याद वेरीतसँग तामेल भएकोले उक्त गैरकानूनी म्याद अ.वं. ११० नं. र सर्वोच्च अदालतवाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत र वेरीतको छ भनी मैले थुनाबाट नै म्याद बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिएको थिएँ । सो अदालतका रजिष्ट्रारज्यूबाट प्रतिवादी रमेश रिजालको स्थायी घर ठेगाना धादिङ जिल्ला खाल्टे गा.वि.स. ३ मा रीतपूर्वकको जनाउ म्याद दिएकोले सो जनाउ म्याद वेरीतको नदेखिएकोले हाल बदर गरिरहनु परेन भनी मिति २०६८।२।२ मा आदेश भएकोले उक्त रजिष्ट्रारज्यूको आदेश समेत वेरीतको भै बदरभागी भएकाले अ.वं. १७ नं. र पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम १३ (च) बमोजिम बदर गरिपाऊँ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनमा नै निवेदन दिएको थिएँ ।
सो निवेदनको विषयमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट “यसमा प्रतिवादी रमेश रिजालको स्थायी घर ठेगाना धादिङ जिल्ला खाल्टे गा.वि.स. मा रीतपूर्वकको जनाउ म्याद शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी गरेको देखिँदा मिति २०६८।२।२ मा यस अदालतका उपरजिष्ट्रारले गरेको आदेश मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरी रहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६८।२।१६ मा आदेश गर्नुभएकोले उक्त सम्पूर्ण म्याद तामेली कार्य, सो म्याद बदर नगर्ने गरी भएको स्रेस्तेदारज्यूको मिति २०६८।२।२ को आदेश, सो आदेशलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।२।१६ को आदेश समेतका कामकारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १७, १८, १९, २७ समेतका संवैधानिक हक तथा मुलुकी ऐन अ.वं. को ११० नं. र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ समेतको कानूनी हक हनन् हुन गएकोले आफ्नो हकको प्रचलनको लागि सम्मानीत अदालतको असाधारणक्षेत्रअन्तर्गत धारा १०७(२) अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
गा.वि.स. को छाप समेत नलगाई म्याद तामेल भएको छ । काडमाडौँ महानगर संस्कृत छात्रावास भनी उल्लेख गरेको ठेगानमा म्याद जारी गरी पठाएको छैन । वेरीतसँग गलत वतनमा म्याद तामेल भएको छ । म निवेदकका नाममा गलत वतनमा जनाउ म्याद जारी गरी मैले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाऊँ भनी दिन पाउने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(क)(ख) समेतका सर्वोच्च अदालतबाट मैले प्राप्त गर्ने कानूनी हकबाट बञ्चित भएको हुँदा वेरीतको म्याद समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः मेरो नाममा प्रस्तुत निवेदनपत्रमा उल्लिखित वतनमा म्याद जारी गर्नु भन्ने व्यहोराको परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।११।१९ र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६२।८।२७ को फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, तत्कालै निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गर्नु भन्ने व्यहोराको अन्तरिम आदेश समेत विपक्षीहरूका नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएका हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले निवेदक वन्दी अवस्थामा रहेको देखिँदा बाटाका म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको वोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गर्नु । साथै निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।२।२७ गतेको आदेश ।
यस अदालतका उपरजिष्ट्रारबाट भएको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा निवेदक रमेश रिजालले यस अदालतमा दिएको निवेदनमा निवेदन प्रतिवेदन शाखा “यस्मा रमेश रिजालको स्थायी घर ठेगाना धादिङ जिल्ला खाल्टे गा.वि.स. मा रीतपूर्वकको जनाउ म्याद शुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी गरेको देखिँदा मिति २०६८।२।२ मा यस अदालतका उपरजिष्ट्रारले गरेको आदेश मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनी बमोजिम गर्नु” भनी मिति २०६८।२।१७।३ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको दर्ता रजिष्टरबाट देखिँदा र उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनपर्ने होइन, खारेज गरिपाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटन समेतका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
क्षे.प्र.इ. का. काठमाडौंको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रिट निवेदक रमेश रिजाल समेत भएको सरकारी छाप दरखास्त कीर्ते मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।११।२९ को फैसलाले रिट निवेदकलाई १ वर्ष कैद र रु.५०। रुपैयाँ जरीवाना हुने ठहरी भएको फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट पनि २०६२।८।२७ मा शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६०।११।२९ गतेको फैसला सदर हुने गरी फैसला भै निज प्रतिवादीको नाउमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट म्याद जारी भै यस अदालतमा उक्त म्याद प्राप्त भै यस अदालतको तामेलदार कर्मचारीले निजको वतनमा खोज तलास गर्दै जाँदा घरमा म्यादवाला वा निजको एकाघर सँगोलका कुनै पनि मानिस फेला नपरेकोले निज रिट निवेदकको नाउँको पुनरावेदनको म्याद अ.वं. ११० नं. बमोजिम रित पुर्याई घर दैलामा टाँस गरी गा.वि.स. सचिवलाई रोहवरमा राखी म्याद तामेल गरी पठाइएको हो । तसर्थ यस अदालतबाट निज रिट निवेदकको कुनै किसिमको मौलिक हक हनन् हुने गरी कुनै कामकारवाही भएको नदेखिँदा निवेदकको मागबमोजिम यस अदालतका नाउँमा कुनै आदेश पूर्जि जारी हुनु पर्ने अवस्था नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने धादिङ जिल्ला अदालतका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
निज रिट निवेदक रमेश रिजाल धादिङ जिल्ला, खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा घर भै निज रमेश रिजाल द्वन्द्वको प्रभावले गर्दा २०६० बाट नै निजको परिवारसहित काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ कलंकीमा घर बनाई बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । निजहरूको परिवार कोही पनि गाउँघर खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा बसोबास गर्नुहुन्न । घरमा ताल्चा मारी खाली छ । तसर्थ निज रिट निवेदकलाई के मुद्दा परेको छ भन्ने पनि थाहा छैन । २०६२ साल चैत २५ मा धादिङ जिल्ला अदालतका कर्मचारीले म्याद सूचनामा रोहवरमा बसी दिनुहोस् भनी म्याद सूचनामा प्रतिनिधि रोहवरमा बसेको मात्र हुँ । यस गा.वि.स.ले निज रमेश रिजाललाई असर पर्ने कामकारवाही नगरेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम यस गा.वि.स.को नाउँमा कुनै आदेश पूर्जी जारी हुनुपर्ने अवस्था नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने खाल्टे गा.वि.स.का तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो त्यसको स्पष्ट रुपमा उल्लेखसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन लाग्न सक्ने हुदैन । साथै, प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका कामकारवाही एवं निर्णयउपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि होइन ।
त्यस्तै फैसलाको जनाउ म्याद वेरीतसँग तामेल भएको भन्ने सम्बन्धमा यिनै निवेदकको सो म्याद तामेलीउपर निवेदन परी तामेली बदर नहुने गरी निर्णय भएको र सो उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन समेत परी पुनरावेदन अदालतबाट समेत शुरुकै आदेश सदर हुने गरी निर्णय भएको भन्ने कुरा निवेदनबाट स्पष्ट हुन्छ । विपक्षीले दावी लिएको विषयमा सक्षम न्यायिक निकायबाट विद्यमान कानूनको अवलम्बन गरी अन्तिम रुपमा निर्णय भइसकेकोले त्यसलाई अन्यथा गर्न र भन्न मिल्ने हुँदैन । सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्तुत विषयमा अझ थप स्पष्ट हुने नै छ । निवेदन विषयसँग पूर्णतः असम्बन्धित यस कार्यालयको नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । अतः उपरोक्त आधार र कारण समेतबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
जिल्ला धादिङ, खाल्टे गा.वि.स. वार्ड नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवलमा थुनामा रहेका निवेदक रमेश रिजाल यस कार्यालयमा सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको च.नं. ३५३४ मिति २०६८।१।२८ को कैद म्याद ठेकी पठाएको पत्रानुसार सोही मितिदेखि हालसम्म थुनामा रही आएका छन् । निज २०६९।१।२ गतेसम्म कारागारमा रही मिति २०६९।१।३ गते थुना मुक्त हुने देखिन्छ । विपक्षीको दावी झूठा हुनाले खारेज गरी न्याय पाऊँ भन्ने कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलका तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ ।
यसमा, प्रतिवादीको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६२।८।२७ को फैसलासहितको रेकर्ड मिसिल झिकाई निवेदक थुनुवा भएको प्रस्तुत निवेदन अग्राधिकार प्राप्त भएको हुँदा एक हप्ताभित्रको पेसी तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको मिति २०६८।६।२ गतेको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदन समेतको मिसिल अध्ययन गरी निवेदक तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमबहादुर खड्का र यदुनाथ खनाल समेतले पुनरावेदन अदालतका फैसलाअनुसार तामेल भएको जनाउ म्याद निवेदकको वास्तविक वतनमा तामेल भएको छैन । निवेदकको हुँदै नभएको ठेगानामा म्याद जारी गरी भएको तामेलीले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । निवेदकका नाममा तामेल भएको उक्त म्याद बदर गरी पुनः जनाउ म्याद निजको वास्तविक वतनमा जारी गरी सुनुवाईको मौका प्रदान हुनुपर्दछ भनी तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले निवेदकले उल्लेख गरेको स्थायी वतनमा म्याद जारी भइ तामेल भएको छ । रीतपूर्वक जारी भइ तामेल भएको म्याद बदर हुनपर्ने कानूनसंगत आधार समेत निवेदक तर्फबाट पेश गर्न सकेको नपाइँदा रिट खारेज होस् भनी गर्नु भएको वहस समेत सुनी निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो निर्णय दिन परेको छ ।
यसमा, पुनरावेदक प्रतिवादी यी निवेदक रमेश रिजाल विपक्षी वादी क्षे.प्र.इ.का. को पत्रले नेपाल सरकार भएको २०६१ सालको फौ.पु.नं. ४१८।१०३३ समेतको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०६२।८।२७ को फैसलाको जनाउ प्रतिवादी यी निवेदक रमेश रिजालको नाममा सो अदालतबाट जारी भई मिति २०६२।१२।२५ गते धादिङ जिल्ला अदालतबाट तामेल हुँदा गलत वतनमा जनाउ म्याद जारी भई तामेल भएकोले सो म्याद बदर गरी पुन मेरा नाममा निवेदनमा उल्लेख गरेको वतनमा म्याद जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन गर्दा पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो तामेली म्यादलाई सदर गरेको हुँदा सो म्याद समेतका सम्पूर्ण कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः मेरा नाममा निवेदनमा उल्लिखित वतनमा म्याद जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन दावी तथा निजको स्थायी वतनमा रीतपूर्वक म्याद तामेल भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत प्रत्यर्थीहरूको लिखित प्रतिवाद भएको पाइन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा क्षे.प्र.इ.का. वाग्मतीको पत्रले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी रमेश रिजाल समेतको सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी रमेश रिजाललाई एक वर्ष कैद र रु.५० (पचास) जरीवाना हुने गरी भएको मिति २०६०।११।१९ गतेको फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट समेत सो फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०६२।८।२७ मा फैसला भई फैसलाको जनाउ प्रतिवादी रमेश रिजाल समेतलाई दिनु भनी उल्लेख भएको प्रमाणको रुपमा पेश भएको पुनरावेदन अदालतको मिसिल संलग्न फैसला समेतबाट देखिन्छ ।
३. उक्त फैसलाअनुसार प्रतिवादी यी निवेदक रमेश रिजालका नाममा जिल्ला धादिङ, खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा जनाउ म्याद जारी भइ २०६२।१२।२५ मा निजको घर दैलामा टाँस तामेल गरेको मिसिल संलग्न तामेली जनाउ म्याद समेतबाट देखिन आउँछ । निवेदकले प्रस्तुत निवेदनपत्रमा धादिङ जिल्ला खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा मेरो बसोवास छैन । हाल काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ मा घर भई कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेकोले सोही वतनमा जनाउ म्याद तामेल गरिपाऊँ भन्ने समेत निवेदन जिकीर लिएको देखिन्छ । निवेदकको सो कीर्ते मुद्दामा उल्लिखित स्थायी वतन हेर्दा जिल्ला धादिङ, खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने भनी लेखिएको पाइन्छ । निजले सो मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भइ वयान गर्दा पनि घर धादिङ जिल्ला खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा हो । हाल संस्कृत छात्रावासमा वस्छु र वाल्मिकी क्याम्पस प्रर्दशनी मार्गमा संस्कृत विषय पढ्दछु भनी लेखाएको छ । त्यस्तै निजले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्दा समेत घर धादिङ जिल्ला खाल्डे गा.वि.स. वडा नं. ३ भई संस्कृत छात्राबास दरवार मार्गमा वस्ने भनी वतन उल्लेख गरेको पाइन्छ । अर्थात निजको स्थायी वतन धादिङ जिल्ला, खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा निजको नाममा जनाउ म्याद जारी भइ तामेल भएको मिसिल संलग्न तामेली म्याद समेतबाट देखिन आउँछ ।
४. प्रस्तुत निवेदन दावीअनुसार निजको घर वा स्थायी वतन जिल्ला काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १४ मा रहेको भन्ने उक्त शुरु मिसिल वा पुनरावेदन पत्र समेतबाट देखिँदैन । निवेदकको मिसिलमा लेखिएकै धादिङ जिल्ला खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा स्थायी घरद्वारा रहेकोमा पनि बिबाद देखिदैन । म्याद तामेल हुँदा समेत सोही वतनमा म्याद तामेल भएको पाइन्छ । त्यस्तै निवेदकले निवेदन जिकीरवमोजिम आफ्नो वतन परिवर्तन भएको लिखित जानकारी गराएको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिन खुल्न आउँदैन । छात्रावास वा अन्य कुनै अस्थायी वतन परिवर्तन भइ रहन सक्ने र यसरी अस्थायी ठेगाना परिवर्तन गर्दै बस्दै आएको भन्ने आधारमा मात्र स्थायी ठेगाना पनि परिवर्तन भएको भनी मान्न मिल्दैन । त्यस्तै आफूले दायर गरेको मुद्दामा के फैसला भएको छ वा कारवाही के भई रहेको छ भनी सामान्य जानकारी राख्ने दायित्व सम्बन्धित मुद्दाको पक्षको समेत हुनेमा सो केही नगरी बसेको देखिन्छ । त्यस्तै घर भएको स्थायी वतनमा तामेल भएको म्यादलाई गलत वतनमा तामेल भएको म्याद भनी बदर गर्न माग गरी निजको मिसिलबाट नखुल्ने नदेखिने ठेगानामा म्याद तामेल गरिपाऊँ भन्ने दावीलाई कानूनसंगत भन्न र निज सफा हात लिइ अदालत प्रवेश गरेको समेत मान्न मिल्ने देखिएन ।
५. तसर्थ, निवेदन दावीअनुसार निजले उल्लेख गरेको स्थानमा स्थायी वतन परिवर्तन भएको नदेखिएको, अस्थायी वतनमा हुने परिवर्तन वा फेरवदलबाट स्थायी ठेगाना परिवर्तन भएको मान्न वा सम्झन नमिल्ने तथा मिसिलमा उल्लिखित स्थायी वतन जिल्ला धादिङ खाल्टे गा.वि.स. वडा नं. ३ मा म्याद जारी भइ तामेल भएको कानूनबमोजिमको काम कार्यबाट निवेदकको संविधान वा कानूनप्रदत्त हकाधिकारमा असर परेको समेत मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत काटी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ साल असोज ३० गते रोज २ शुभम्
इजलास अधिकृतः– नारायणप्रसाद पराजुली