निर्णय नं. ६६४० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६४०           अंक १२            ने.का.प. २०५५

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायधधीश श्री हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०५२ सालको रि.पु.इ.नं. ......८९

आदेश मितिः २०५५।२।८।६

विषय : उत्प्रेषण ।

रिट निवेदक : का.न.पा. वडा नं. ११ स्थित होटल संघ नेपालका तर्फबाट ऐ. का अख्तियार प्राप्त भइ तथा का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. १९ ठमेल स्थित काठमाडौ गेष्ट हाउस प्रा.लि. समेतका तर्फबाट ऐ.का. अख्तियार प्राप्त योगेन्द्र शाक्य समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : का.जि.का.न.पा. वार्ड नं. ३१ टुडिखेल स्थित विद्युत प्राधिकरण समेत ।

§  विजुलीको महसुल तथा सेवा सुल्क भन्ने कुरा कानुन बमोजिम वठन भएको छुट्टै व्यक्ति सरहको स्थापित संस्थाले निर्धारण गर्ने साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पनि उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विजुली महसुल र सेवा शुल्कको बारेमा कुनै प्रकारको उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समेत गरेको नपाइएको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्माको राय सदर हुने ।

रिट निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता श्री सपना मल्ल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

अवलम्वित नजिर : ने.का.प. २०४४, नि.नं. ३२२७, पृ. १०११ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।

आदेश

      न्या.उदयराज उपाध्यायः यस अदालत संयुक्त इजलासमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ :

      २. हामी निवेदक मध्ये होटल संघ नेपाल होटेल उद्यमीहरुको कानुनी हित रक्षा गर्ने प्रमुख उद्देश्य लिएर संस्थान ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । नेपाल अधिराज्यको विभिन्न होटलहरु हाम्रा सदस्य छन् । सबै निवेदक होटेलहरु कम्पनी ऐन, २०२१ बमोजिम संस्थापित भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३ (ङ) बमोजिम पर्यटन उद्योगमा बर्गिकृत गरिएको प्रा.लि. होटेल उद्योग हो अन्य निवेदकहरु होटेल उद्योगमा संलग्न होटेल सम्वन्धी सरकारी वा सार्वजनिक नीतिबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने नेपाली नागरिकहरु हौ ।

      ३. हामी होटेल संघका सदस्यहरुले हामी होटेल कम्पनी र हामी व्यक्तिगत निवेदकहरुका होटेलहरुले पनि आफ्नो उद्योगको संचालनका लागि प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई एकातिर सर्व सुलभरुपमा विद्युत आपुर्तिको व्यवस्था गर्ने दायित्व सुम्पेको छ भने यसले पुर्‍याएको विद्युत सेवाका वापतमा विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने असुल गर्ने अधिकार पनि पाएको छ ।

      ४. माथि लेखिएको अधिकारको प्रयोग गर्दा प्रत्यर्थी प्राधिकरणले बेला बेलामा विभिन्न वर्गमा विद्युत उपभोक्तालाई वाँडी विभिन्न प्रकारको महसुल लगाउने गरी आएको छ । सोही बमोजिम मिति २०५०।१२।१ मा प्रत्यर्थीले आफ्ना ग्राहकलाई मनोमानी र गैर कानुनी किसिमले विभिन्न बर्गमा विभाजित गरी नयाँ महसुल दर तोकेको थियो । त्यस वखत गरेको वर्गिकरण बाट हामी होटेल संघका सदस्यहरुको हक हित आधारित भएको हुँदा सो वर्गिकरण एवं, असमान र भेदभावपुर्ण किसिमले महसुल तोकिएको विरुद्धमा निवेदक मध्येका हामी कम्पनि समेत सदस्यहरुको होटेल संघ नेपालले होटेल उद्यमीहरुको तर्फबाट प्राधिकरण तथा श्री ५ को सरकारको विभिन्न निकायहरुमा त्यस्तो असमान र भेदभावपूर्ण महसुल दरवन्दी हटाउन सम्पर्क निवेदन गर्दै आएको र अन्ततः यसै सम्मानित अदालतमा समेत रिट आवेदन गरेकोले सोही रिटमा हुने आदेश बाट हामी निवेदक कम्पनी समेतले उपचार पाइ हाल्छौ भनी बसेका थियौ । पछि मिति २०५१।४।१०।२ मा रिट निवेदक होटेल संघका अध्यक्षले रितपूर्वक अख्तियारी नलिई रिट दायर गरेको भन्ने आधारमा रिट निवेदन खारेज भएको हुँदा हाल रितपूर्वक अख्तियार लिइ उक्त संघको तर्फबाट तथा हामी कम्पनिहरु र व्यक्तिहरु तर्फबाट समेत यो रिट निवेदन गर्न आएका छौँ । माथि उल्लेखित वर्गिकरण भित्र नपर्ने गरी अरु उद्योगलाई भन्दा बढी महशुल दर कायम गरिएको छ । यसरी होटललाई उद्यलेगको वर्गिकरण भित्र नपारी गरिएको महसुल दरवन्दी देहाय बमोजिम गैर कानुनी र निवेदकहरुलाई संविधान बाट प्रत्याभूत मौलिक हकको विरुद्ध भएको व्यहोरा सविनय निवेदन गर्दछौं ।

            ५. हामी एसोसियसनका सदस्यहरु तथा हामी कंपनी दुवै औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत पर्यटन उद्योगको रुपमा मान्यता प्राप्त उद्योग हो । हामीलाई विधायिकाले प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमासमेत वर्गिकृत गरेको छ । यसरी उद्योगका रुपमा आफ्नो छुट्टै तथा विवाद रहित अस्तित्व भएको हेटल उद्योगलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत महसूल वृद्धि सम्वन्धी निर्णय अनुरुप महसुल लाउदा व्यापारिक प्रतिष्ठान सरह गरी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई भन्दा बढी महसूल लिने गरी आएको कानुन विरुद्ध छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधान बमोजिम दर्ता भै उद्योगको रुपमा कानुनी अस्तित्व पाइसकेकोमा यसरी एक पटक वर्गिकृत भै सकेपछि विना कुनै कानुनी अधिकार निवेदकहरुलाई सुनुवाईको मौका नदिइ होटल उद्योगहरुलाई समेत व्यापारिक वर्गमा राखी त्यसको निमित्त छुट्टै महसुल दर राखी यस्तो होटल उद्योगहरुको अस्तित्व नै असर पुग्ने गरी सुनुवाइको मौका समेत नदिइ भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी गरेको निर्णयबाट निवेदकहरुलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को उपधारा (१) अन्तर्गत समानताको हक धारा १३ को उपधारा (२) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत पेशा रोजगार र उद्योग व्यापार गर्न पाउँने स्वतन्त्रताको हक लगायतका संविधान प्रदत्त मौलिक हक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १६ दफा १९ को खण्ड (घ) र दफा २० को उपदफा (१) को दखण्ड (ग) र उपदफा (२) र मुलुकी ऐन, अ.वं. ३५ नं. अनुसार अनाधिकार निर्णयको दायित्व वहन गर्न नपर्ने हकसमेतका हकहरु प्रचलनमा अवरुद्ध गराएकोले र ती हकको प्रचलनको लागि अर्कै उपचारको व्यवस्था नभएकोले र ती विषयहरु सार्वजनिक सरोकारको समेत भएको हुँदा हाम्रा ती हक संरक्षण र प्रचलन गराउनको लागि संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी प्रत्यर्थी निवेदक उद्योगलाई व्यापारिक वर्गमा वर्गिकरण गरी निर्धारण गरेको विद्युत महसुल दर वदर गरी निवेदकहरु  सित पहिला लिएको थप महसुल फिर्ता गर्नु एवं अव उप्रान्त औद्योगिक प्रतिष्ठान सरह महसुल लिनु भन्ने आदेश जारी गरी निवेदकहरुको उपरोक्त हकहरु संरक्षण र प्रचलन गराइ पाउँनका साथै यस रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म होटेल उद्योगहरुबाट व्यापारिक प्रतिष्ठान सरह महसुल नलिनु औद्योगिक प्रतिष्ठान सरह महसुल लिनु भनी स.अ. नियमावलीको नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत समक्ष पर्न आएको रिट निवेदन ।

      ६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? विपक्षीहरु बाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ८. यसमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(क)(ङ) मा होटलहरुलाई पनि पर्यटन उद्योगमा समावेश गरेको देखिनुका साथै ऐ ऐनको दफा १५ मा यस्ता उद्योगलाई दिइने जतिको सुविधा सहुलियतका वर्गिकरण समेत गरेको पाइन्छ । तर विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विजुलीका महसुल र सेवा शुल्कको वारेमा यस औ.व्य. ऐनमा कुनै उल्लेख भएको पाइदैन भने नेपाल विद्युत प्राधिकण ऐन, २०४१ को दफा १९ को (घ) मा प्राधिकरणले आफ्नो शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत पाइने सुविधा श्री ५ को सरकारले आफ्नो राजश्व सम्वन्धी कुरालाई लिइ प्रदान गर्ने सुविधा भएको तर विजुलीको महसुल तथा सेवा शुल्क भन्ने कुरा कानुन बमोजिम गठन भएको छुट्टै व्यक्ति सरहको स्थापित संस्थाले निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा ने.वि.प्रा. ऐनको दफा १९(घ) ले दिएकोमा दुई निकायबाट प्रदान गरिने सुविधाहरु तत् तत् निकायहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएकोबाट सो सिद्धछ साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा ४० मा यस ऐनमा भएका जति कुरा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने भएबाट ऐनको दफा १९(घ) को दर औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दुवै अवस्थाबाट निवेदक र निजको तर्फका कानुन व्यवसायीको जिकिर सँग सहमत हुन सक्ने अवस्था नभए बाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्माको राय ।

      १०. नियम बमोजिम संयुक्त इजलासको रायमा मतैक्य हुन नसकी यस इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकहरुका तर्फ बाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सपना मल्लले होटल व्यावसायीलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पर्यटन उद्योग अन्तर्गत वर्गिकृत गरिरहेको अवस्थामा विद्युत प्राधिकरणले व्यपारिक प्रतिष्ठानको दर्जामा राखेको मिलेन । विद्युत प्राधिकरण ऐन, ०४१ को दफा १९(घ) ले ने.वि.प्रा. लाई विद्युत महसुल र विद्युत सम्वन्धी अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अधिकार प्रदान गरेको भएता पनि ऐ. ऐनका दफा १९(ग) ले औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाको लागि आर्थिक दृष्टिले उपयुक्त स्तरको विद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणको व्यवस्थ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा हुदै पनि भेदभावपूर्वक तरिकाले विद्युतको महसुल दर तोकेको मिलेको छैन । उक्त वर्गिकृत दररेट वदर गरी पुनः कानुन बमोजिम महसुल तोक्नु भनी विद्युत प्राधिकरणको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी र जलश्रोत मन्त्रालयका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले यस विषयमा यो भन्दा अगाडि पनि यिनै निवेदकहरुको यसै विषयलाई लिएर दायर भएको रिट अख्तियार नभएको कारणले खारेज भएको हुँदा न्यायको सिद्धान्त अनुसार पुनः यो रिट खारेज हुनुपर्दछ र विद्युत प्राधिकरण स्वशासित संगठित संस्था हुँदा नयाँ दररेट तोकिएको बाट संवैधानिक हक हनन भएको छैन विद्युत प्राधिकरणले ने. वि. प्रा. ऐन, २०४१ को दफा १९(घ) ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी दर भाउ निर्धारण गरेको हो । औ. व्य. ऐनले श्री ५ को सरकारले राजश्वमा छुट दिने व्यवस्था गरेको मात्र हो । विद्युत महसुल सम्वन्धमा केही उल्लेख नभएको स्थितिमा विद्युत प्राधिकरणले निर्धारण गरेको दररेट सम्वन्धमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुँदा रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नु भएको वहस समेतलाई विचार गरी आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरुको समेत निराकरण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

१. प्रस्तुत विवादमा प्राडन्यायको सिद्धान्त लागु हुने अवस्था छ छैन ।

२. निवेदकहरुको माग बमोजिम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २०५०।१२।२ को निर्णय वदर हुनुपर्ने हो होइन ?

      ११. पहिलो प्रश्न तर्फ विचार गर्दा प्राडन्यायको सिद्धान्त पूर्ववर्ति न्यायमा आधारित सिद्धान्त मानिन्छ । कसैले पनि एउटै विवादमा पटक पटक अल्झन नपरोस, अधिकार सम्पन्न अदालत बाट भएको निर्णय अन्तिम र वन्धनकारी र निश्चतता प्रदान गर्ने होस भन्ने अवधारणामा यो आधारित छ यस सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ८२ नं. र ८५ नं. मा व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

      १३. अव दोश्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(ङ) ले होटेल रेष्टुरा समेतलाई पर्यटन उद्योगको रुपमा परिभाषित गरी सोही ऐनको अनुसूची ४ को खण्ड २४ अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा समावेश गरिएको देखिएतापनि सो ऐनले विद्युत महसुलको सुविधा निवेदक उद्योगले प्राप्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिदैन । विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १९(घ) ले विद्युत महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत प्राधिकरणलाई भएको देखिन्छ । सो ऐन बमोजिम निर्धारण हुने महसुल र विद्युत सम्वन्धी अन्य सेवा शुल्कको सुविधामा उद्योग भएको नाताले कुनै उन्मुक्ति पाउँन सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । अतः विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०५०।१२।१ को निर्णय वदर हुनु पर्ने भन्ने निवेदक कानून व्यवसायीको बहस जिकिर सँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ विजुलीको महसुल तथा सेवा शुल्क भन्ने कुरा कानून बमोजिम गठन भएको छुट्टै व्यक्ति सरहको स्थापित संस्थाले वितरण गर्ने साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐनले पनि उद्योगलाई विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको विजुली महसुल र सेवा शुल्कको वारेमा कुनै प्रकारको उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समेत रहेको नपाइएको भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहराएको माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्माको राय सदर हुने ठहर्छ । सम्वन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाई मिसिल नियम अनुसार बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हाम्रो सहमती छ ।

 

न्या. हरिप्रसाद शर्मा

न्या. हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय

इति सम्वत २०५५ साल जेष्ठ ८ गते रोज शुभम्.....................।