निर्णय नं. ६६४१ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ६६४१           २०५५, ने.का.प.            अङ्क १२

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार बर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

सम्बत् २०५० सालको स.अ.रि.पु.इ.नं. ५९

आदेश मिति : २०५३।१२।७५

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : पर्सा जिल्ला सुर्जाहा गा.वि.स. वार्ड नं. ३ बस्ने पार्वति देवी महतो चाई समेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : पर्सा जिल्ला विरंची वर्वा गा.वि.स. वार्ड नं. ५ बस्ने राधाकृष्ण चाई समेत ।

 

§  यी निवेदकले ऐनको दफा २९(१)(ग) बमोजिम कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा जग्गावालाले मोही निष्काशनका लागि जिल्ला अदालतमा उजुरी निवेदन गरेकोमा म्याद तामेल भै मौकामा प्रतिउत्तर नै नदिई बसेको देखिई प्रमाण बुझी निवेदकलाई मोहीबाट निष्काशन गर्ने ठहर्‍याएको देखिन्छ । अतः २०४६ साल बैशाख १५ गते पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा अ.बं. २०८ नं. को बेरित देखाई परेको निवेदकको निवेदनमा अंचल, क्षेत्रीय र स.अ.बाट समेत सदर हुन गई जि.अ.को फैसला अन्तिम भै वादीको पक्षको रहेको छ । एकपटक तह तह भई साधारण तहबाट विचार भई अन्तिम भई सकेको मुद्दाको हकमा असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिटको क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्न नमिलेबाट मा.न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझीले निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको राय मनासिव देखिएकोले सदर हुने ।

(प्र.नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी ।

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

अवलम्बित नजिर : x

 

आदेश

      न्या. नरेन्द्रबहादुर न्यौपाने : यसै अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।२।४ को निर्णयमा रायवाझी भई पूर्ण इजलासमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त विवरण तथा ठहर यसप्रकार छ :

      २. पर्सा जिल्ला साविक सुर्जाहा गा.पं. को हाल सुर्जाहा गा.वि.स.को वडा नं. ३ कि.नं. ३४ को ज.वि. ०–१५–० ऐ.कि.नं. ७७ को ज.वि. ०–९–० ऐ. कि.नं. ९३ को ज.वि. ०–८–५ समेतका जग्गा हाम्रो पति पिता भोला महतो चाईले मोहीको हैसियतले जोति कमाई आउनु भए अनुसार मोहियानी हकको प्रमाण पत्र समेत प्राप्त भएको छ । झोला महतो चाई ०३७।१२।१५ मा परलोक भएपछि विपक्षी जग्गाधनी राधा कृष्ण चाईसँग हामी मध्ये एक जनालाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) अनुसार मोही पत्याई दिनुहोस भन्दा हुन्छ हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो वर्षेनीस् वाली बुझीलिनु हुन्थ्यो विश्वास भए गुगी हाल्छनी भनी भरपाई दिनु भएन । २०४४ सालको वाली बुझ्न इन्कार गर्नु भएबाट म राधे महतोले भु.सु. का पर्सामा २०४४।११।३० मा वाली धरौटी राखे । ०४५ सालको बाली पनि बुझ्न इन्कार गर्नु भएकोले ०४५।११।२९ मा धरौटी राखी जग्गा कमाई आएका छौं । यसै वीच २०४४ सालको वाली बुझाएन जग्गा पनि पर्ति राखि दिएको हुँदा मोही निस्काशन गरी पाउँ भनि पर्सा जिल्ला अदालतमा झुठ्ठा मुद्दा दिनु भएछ । रीतपूर्वक म्याद तामेल नभएको हुँदा प्रतिवाद गर्न पाएनौ तै पनि जग्गा कमाए नकमाएको वाली धरौत राखे नराखेको अदालतबाटै बुझी फैसला हुनुपर्नेमा सो नभै मोही निस्कासन हुने गरी फैसला भएछ । २०४६।१।१५ मा पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) तथा ने.का.प. २९(२) तथा २०४६ नि.नं. ३९०४ पृष्ठ ८२५ मा स.अ. बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित छ । अ.बं. २०८ नं. बमोजिम प्रतिउत्तर लिई गएकोमा दर्ता गर्न इन्कार गरी रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको भनी दरपिठ गरिदिए उपर अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत नारायणी अंचल अदालतमा दिएको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । उक्त त्रुटिपूर्ण फैसलाले हाम्रो सम्पत्ती सम्बन्धी मौलिक हकमा आघात परेको र अन्य उपचारको माध्यम समेत नभएकोहुँदा यो निवेदन गर्न आएका छौं । २०४६।१।१५ को पर्सा जिल्ला अदालतको फैसला उत्प्रेषणद्वारा बदर गरी हाम्रो हक प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत रिट निवेदन।

      ३. विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

      ४. तह तहबाट इतलायनामा रीत बेरीत तर्फ आदेश भै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लागि सकेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको पर्सा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

      ५. ०४५।६।२२ मा तामेल भएको म्याद गुजारेको भन्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको इजलास समेतबाट टुंगो लागिसकेको र शुरु अदालतबाट साझी प्रमाण बुझी भएको फैसला रिट तहबाट पुनरविचार गर्न मिल्ने होइन । जग्गाधनीले मोहीयानी फिराद गरेको अवस्थामा दफा २६(१) को प्रकृया अवलम्बन गर्न दुई मध्ये एक जना आफूलाई मोही रोजी पाउँ भनि भन्न नआएको हुँदा शुरु फैसला कानूनसंगत नै भएकोले रिट जारी हुनु पर्ने होइन भन्ने समेतको विपक्षी राधाकृष्ण चाईको लिखित जवाफ ।

      ६. प्रथमत : म्यादैमा धरौट राखेको मोही निष्काशन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९ को उपदफा (२) र म्यादैमा धरौटि राखेको देखिएमा मोही निष्काशन गर्न नमिल्ने भन्ने ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३९०४ पृष्ठ ८२५ मा पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादीत सिद्धान्त विपरित जिल्ला अदालतले मोही निष्काशन गर्ने गरी फैसला गरेको छ, भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ सो प्रसंगमा विचार गर्दा पर्सा जिलला अदालतबाट एकतर्फी फैसला भएकोले त्यस्तोमा प्रतिवादी आफूले भन्न र प्रतिवाद गर्न नपाउने अवस्थाको भै वादी कै फिराद र निजकै साझी र अन्य सबुदको आधारमा नै फैसला गरिने हुँदा प्रतिवादीले म्यादै भित्र धरौटी राखे नराखेको भन्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा उक्त कानून र नजिर सान्दर्भिक नभएकोले त्यस तर्फ केहि विवेचना गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान भएन । विवादित जग्गाको मोही निवेदकहरुको पति पिता भोला महतो चाई भएकोमा विवाद छैन । विपक्षी राधाकृष्ण चाईको लिखित जवाफबाट निवेदकहरु दुवैलाई निजहरुको पति पिता भोला महतो चाईको देहबसान पछि जग्गा जाति आएकोले मोहीमानी आएको भन्ने देखिएकोले त्यसरी व्यवहारमा मानी आएको मोहियानीको कानूनी अस्तित्वको सन्दर्भमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) मा मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको पति, पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुने छ भन्ने व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था अनुरुप जग्गावाल विपषी राधाकृष्ण चाईले निवेदकहरुको पति पिता भोला महतोचाई मोही भएको र निज परलोक भएपछि निजको स्वास्नी पार्वतिदेवि महतो चाई र छोरा राधो कहता चाई मध्ये कुनै एकलाई पत्याई मोही बनाउन सक्ने कुरा स्पष्ट छ । मोहीको मृत्यु पछि निजको मोही विषयक हक समाप्त हुन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) बमोजिम तोकेको कार्यविधिको पुरा अवलम्बन पश्चात मोही भोला महतो चाईको मोहियानी हक निजको स्वास्नी पार्वती देवी महतो चाई वा छोरा राधो महतो चाईमा पुनः स्थापित हुने यस्तो मोहियानी हकलाई स्वतः मोहीको मृत्युपछि निजको पत्नी वा छोरामा सरीजाने हक भन्न मिल्दैन । श्रेस्ता लगतमा विवादित जग्गाको मोही निवेदकका पति पिता भोला माहतो नै अद्यापी कायम छ । निजको नामको मोहीको श्रेस्ता लगत कट्टा नभै भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) ले निर्देशन गरे बमोजिम भोला महतोको देहबसान पछि निजको पत्नी वा छोरा मध्ये कुनै एकलाई पत्याई निजको नाममा मोही दर्ता गर्ने कार्य पुरा नगरी वा नगर्दैको अवस्थामा भोला महतो चाईको नामको मोहियानी निश्काशन हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

      ७. अतः उपर्युक्त कानून र सिद्धान्तको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरी भएको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०४६।१।५ को मोही निष्कासन गरेको एकतर्फि फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज गर्ने गरेको सहयोगी मा.न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझीको रायसंग सहमत हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय ।

      ८. स्वयम् रिट निवेदकहरुले पनि आफुमा कुत बुझाउने र जग्गामा खेति गर्ने दायित्व समेत रहेकोमा स्वीकार गरेकै छन् । जग्गावालाले रिट निवेदकहरुमा मोहियानी हक निहित रहेकोले नै ऐनको दफा २९(१)(ग) बमोजिम निस्कासनका लागि उजुरी निवेदन गरेको म्याद तामेल भै यि निवेदकहरुले प्रसितउत्तर नै नदिई बसेको देखिएको छ । तसर्थ अधिकार प्राप्त अदालतबाट सबुद प्रमाण बुझी सोही आधारमा कानून बमोजिम रिट निवेदकहरुलाई जग्गाको मोहीबाट निष्काशन गर्ने ठहर्‍याएको देखिएकोले रिट जारी हुने अवस्था भएन । रिट निवेदन खारेज हुन्छ । रिट जारी गर्ने ठहर्‍याएको मा.न्या. श्री ओमभक्त श्रेष्ठको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले स.अ. नियमावली, २०४९ को ४(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको राय ।

      ९. यसमा पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४६।१।१५ मा फैसला भएकोमोही निष्काशन मुद्दाको सक्कलै मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई आएपछि साथै राखि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने समेत यसै अदालत पूर्ण अदालतको २०५२।३।१५ को आदेश ।

      १०. नियम बमोजिम दैनिक पेशि सूचीमा चढी आज इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पेश भएका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुको अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिबक्ता श्री मुकुन्द रेग्मीले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) ले मोही पछि निजको हक निजको पति पत्नीका छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको ब्यक्तिमा सर्ने हुन्छ । यसरी मोहीको एकिन गर्न पर्नेमा विपक्षीले पटक पटक वाली बुझेर पनि मोही एकिन नगरी पछि वाली बुझी मोही पत्याउनोस भन्दा पनि नमानी उजुरी गरी मोही निष्काशन गर्न मिल्ने होइन । यसरी उक्त ऐनको दफा २६(१) र दफा २९(२) समेतको वेवास्ता गरी पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसलाले मोही भोला महतो चाईको हक निज पछि निजको हक स्वास्नी यी निवेदिका पार्वति देवी र छोरा राधो महतोमा क्रियाशिल हुने हक क्रियाशिल हुन नदिई सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा आघात पुर्‍याएकोले उक्त फैसुला उतप्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्‍याइएको संयुक्त इजलासमा माननीय श्री ओमभक्त श्रेष्ठको राय सदर हुनु पर्दछ भनी र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिबक्ता श्री शम्भु थापाले मोही पछि निजको हक निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्येमा सर्नुपर्नेमा सो बमोजिम कोहि पनि, मोही रोजि पाउँ भन्न नआउनु भएको र उपयुक्त कारवाही समेत नचलाई वाली समेत नबुझाई जग्गानै पर्ति राखेकोले मेरो पषले फिराद गरी सकेको अवस्थामा अदालतबाट फैसला भई तह तह हुँदै निर्णय समेत भई सकेको छ । यसरी मोहीले मोहीको हैसियतले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व समेत पुरा नगरी बसेपछि अदालतबाट तह तह गरी भएको निर्णयमा रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गरी उक्त निर्णयलाई बदर गर्न मिल्ने होइन । अतः संयुक्त इजलासमा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझीको राय कायम गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ विचार गर्दा निवेदकको निवेदन माग बमोजिम रिट जारी हुन पर्ने वा नपर्ने के रहेछ ? त्यसमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      ११. यसमा यी निवेदकका पिता पति भोला महतो विवादित जग्गाको मोही भएकोमा विवाद रहेन । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१) मा यस परिच्छेदको अन्य दफाहरुको अधिनमा रहि मोहीले कमाई आएको जग्गामा मोही सम्बन्धी निजको हक निजपछि निजको पति पत्नी वा छोराहरु मध्ये जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिलाई प्राप्त हुनेछ । भन्ने व्यवस्था भइरहेको पाइन्छ । यसबाट हक स्वतः सर्ने नभई त्यसलाई क्रियाशिल बनाउन पर्ने हुन्छ । यी निवेदकहरु मोही भोला महतोको पत्नी र छोरा भएको कुरामा पनि विवाद देखिएन । यसरी निजहरु मोहीको हकवाला भएपछि मोहीको हक सर्ने हकवालामा मोही सम्बन्धी कर्तव्य र दायित्व पनि सरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । अतः मोहीको मृत्युपछि निजले पालन गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्य निजको हकवालाले क्रियाशिल बनाई बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी यी निवेदकहरुले आनो मोही सम्बन्धी हक क्रियाशिल बनाउने तर्फ उचित सक्रियता देखाएको पनि पाइदैन । यसरी सक्रियता नदेखाई आनो हकको वेवास्थत गरिहेको अवस्थामा त्यसबाट जग्गाधनीको जग्गाबाट आउने आर्जन तथा कूत वाली प्राप्त गर्ने हकलाई आघात पार्न मिल्ने पनि होइन । प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकहरु स्वयमले जगगा जोती आएको र कुट धरौटी राखेको समेत भनेको हुँदा कुत बुझाउन पर्ने दयित्वलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । मोहीको एकिन नभएकै कारण्बाट जिल्ला अदालतमा जग्गावालाको नालेश पर्दा मोहीको पत्नी र छोरा दुवैका नाउँमा फिराद परेको पाइन्छ । मोहीले बहन गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व तथा कर्तव्यको पालना नगरेमा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१)(ग) ले आनो काबुभनदा बाहिरको परिस्थिति बाहेक १ वर्षसम्म खेति नगरेको वा हेलचेक्रर्‍याई गरेको भनी जग्गावालाले निवेदन दिएमा जिलला अदालतले मोहीलाई निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मोहियानी हक निहित हुन पुगेको यी निवेदकहरुलाई मोहीको हैसियतले बहन गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्यको पालन नगरेको आधारमा जिल्ला अदालतले मोहीहक भएको जग्गाबाट निष्काशन गर्ने ठहर गरेको पाइन्छ । यसरी मोहीले कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा जग्गाधनीले आनो जग्गाको सुरक्षा र लाभको लागि कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसरी यी निवेदकले ऐनको दफा २९(१)(ग) बमोजिम कर्तव्य पालन नगरेको अवस्थामा जग्गावालाले मोही निष्काशनका लागि जिल्ला अदालतमा उजुरी निवेदन गरेकोमा म्याद तामेल भै मौकामा प्रतिउत्तर नै नदिई बसेको देखिई प्रमाण बुझी निवेदकलाई मोहीबाट निष्काशन गर्ने ठहर्‍याएको देखिन्छ । अतः २०४६ साल बैशाख १५ गते पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा अ.बं. २०८ नं. को बेरित देखाई परेको निवेदकको निवेदनमा अंचल, क्षेत्रीय र स.अ.बाट समेत सदर हुन गई जि.अ.को फैसला अन्तिम भै वादीको पक्षको रहेको छ । एकपटक तह तह भई साधारण तहबाट विचार भई अन्तिम भई सकेको मुद्दाको हकमा असाधारण क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको रिटको क्षेत्रबाट मूल्याङ्कन गरी फैसला गर्न नमिलेबाट मा.न्या. श्री कृष्णजंग रायमाझीले निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको राय मनासिव देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

 

न्या. कृष्णकुमार बर्मा

न्या. केदारनाथ आचार्य

 

इति सम्बत् २०५३ साल चैत्र ७ गते ५ शुभम् ।