निर्णय नं. ४९७० - संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ४९७० २०५१, ने.का.प. अङ्क ९
विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्बत् २०४९ सालको रि.नं. २४८५
आदेश मिति : २०५१।३।२४।६
विषय : संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ ।
निवेदक : का.जि. का.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने ।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरवार ।
श्री गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
श्री सचिव योगेन्द्रनाथ ओझा गृह मन्त्रालय, सिंहदरवार ।
§ नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा रहेको व्यवस्था नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने उक्त उपनियममा उल्लेख भएको आधार मान्ने छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । नागरिकता ऐन, २०२० ले त्यस्तो आधार तोक्न सक्ने अधिकार नभएको र नागरिकता नियमावलीको नियम ३(३) मा कुनै आधार समेत नखोलिएको हुँदा उपनियम (३) मा उल्लेखित आधारमा उपनियम (४) को व्यवस्थाले उल्लेख गरेको आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका थप आधारहरु उपदफा (३) को व्यवस्थालाई सघाउ पुर्याउन उपनियम (४) रहेको वा उपनियम (४) को बनोटबाट देखिन आउँदैन । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नागरिकता नियमावली, २०४९ को उपनियम (४) मा उल्लेखित (क) (ख) (ग) का आधारहरु प्रमाण पत्र दिंदा मार्गदर्शनका लागि मात्र हेर्न सम्म व्यवस्था भएको हो भनी उल्लेख गरेबाट पनि ती आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका आधार हुन सक्ने हुन भने संविधान र ऐनले तोकेको आधारहरु ऐ का थप आधारहरु रहन गएको कुरा स्पष्ट बोध हुन आउँछ । उपनियम (४) बनोट प्रमाणको रुपमा बुझ्न मात्र नियममा उल्लेख भएको भनी अर्थ गर्न सोही नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) मा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा थप कुरा बुझ्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) को बनौट हेर्दा उपनियम (१) बमोजिम सिफारिश गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा निवेदकसँग निजको बसोवास भएको वा निज बसोवास गरी आएको वडा वा निर्वाचित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिश माग गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधान र ऐनले नागरिक ठहर्याउने आधारहरुको ठहर गर्दा त्यस्तो आधारको समर्थन हुने अन्य प्रमाणहरु हेर्ने बुझ्न ऐनले वाधा दिँदैन । तर त्यस्तो प्रमाणपत्रहरुलाई बाध्यात्मक आधार भने बनाउन नमिल्ने ।
(प्र. नं. १९)
§ ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियम बनाउन सकिन्छ तर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने आधारहरु वाध्यात्मक रुपमा तोक्न सकिने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नपाइने।
(प्र. नं. १९)
§ नागरिक कसलाई मान्ने संविधान र ऐनले निर्धारित गरेको छ । संविधान ऐनले निर्धारित गरे बाहेक अरु आधारहरु सृजना गर्न र तोक्न नियम सक्षम रहेको नदेखिने ।
§ नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को व्यवस्थाबाट ०३७ सालमा जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ, ०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश छ भने नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अभिछिन्न सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको व्यक्ति नागरिक मानिने जस्ता आधारहरुका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने नियम ३ को उपनियम (४) ले संविधान र ऐनले निर्धारित गरेभन्दा बढी आधारहरु उल्लेख गरको पाइन्छ । फेरि यो व्यवस्था वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने गरी नियमले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस उपनियममा प्रयुक्त आधार मान्ने छ भन्ने शब्द समूहबाट प्रमाणमा उक्त आधारहरुलाई अनिवार्य रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ । नेपालको संविधान, २०१९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले निर्धारित गरेका आधारहरुबाट नागरिक ठहरिन आएका नेपाली नागरिकले नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम ४ ले नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिंदा (क)(ख)(ग) को आधारहरुलाई पनि आधार मान्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले संविधान र ऐनले नागरिक ठहरिएका तर नियम ३ को उपनियम (४) को आधार नभएका नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बंचित रहनु पर्ने अवस्थापनि पर्न जाने देखिन्छ । नियमावलीको उक्त प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान र सो अनुकूल नागरिकता ऐन, २०२० ले तोके भन्दा बढी आधारहरु तोकी सो आधारहरु अनिवार्य रुपमा मान्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधान र ऐनको प्रतिकूल देखिन आएको छ । यस्ता आधारहरु नियममा तोक्न सक्ने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको नदेखिने ।
(प्र. नं. २१)
§ ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न बनेको नियमले थप आधारहरु नियममा तोक्दछ भने त्यस्ता आधारहरु ऐन विपरित हुन्छ र मान्य र सदर रहन सक्ने अवस्था नरहने ।
(प्र. नं. २१)
§ संविधान र ऐनले नागरिकता प्राप्तिका आधार वर्षहरु निर्धारित गरेको हुन्छ । सो आधार वर्षको विपरित हुने गरी ०३२ र ०३७ सालका आधार वर्षहरु मान्न पर्ने अवस्था सृजना हुने गरी संविधान एवम निर्धारित गरेको आधार वर्षको उल्लंघन गरी भएको उक्त व्यवस्था संविधान र ऐन अनुकूलको आधार भनी मान्न नसकिने ।
§ ०४९।२।५ मा नागरिकता नियमावली प्रकाशित भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १६ बमोजिम नियम बनाउने अधिकार पाएको श्री ५ को सरकारले ०४७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वित गराउने वा सो निर्णयमा अन्तरनिहित विषयलाई कानूनको रुप दिन नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ को बाध्यात्मक व्यवस्था भएको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त निर्णय र नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले ०३६ साललाई समेत नागरिकता प्राप्तिका लागि आधार वर्ष मान्न श्री ५ को सरकारको निर्णय र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था प्रत्यक्षतः संविधान ऐनका प्रतिकूल देखिने ।
(प्र. नं. २५)
§ नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को खण्ड (क)(ख)(ग) को बाध्यात्मक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र १६ संग वाझिएकोले बाझिएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मिति देखि नै अमान्य र बदर घोषित हुने ।
(प्र. नं. २६)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.
अवलम्बित नजीर : ने.का.प. २०५० अंक ८ (विशेष इजलास) मा प्रतिपादित सिद्धान्त
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम यस अदालतको दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ :
२. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखतको नागरिकता र धारा ९ मा संविधान प्रारम्भ भएपछि कस्तो कस्तो अवस्थामा नागरिकता पाउन सक्दछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र ४ मा नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिका सवै कानूनी व्यवस्था भएकोमा विपक्षी श्री ५ को सरकारले २०४९ साल जेठ ५ गते राजपत्रमा नेपाली नागरिकता नियमावली, ०४९ प्रकाशित गरी सो नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा उपनियम ३ को प्रयोजनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायका कुरालाई आधार मानी नागरिकता दिने भनी (क) मा सम्बत २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको (ख) सम्बत २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएको (ग) नेपाल अधिराज्यको कुनै सरकारी वा सरकारी स्थायित्वमा रहेको संस्थामा अविछिन्न सेवा गरी रहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको भन्ने गैर संवैधानिक प्रावधान राखी नियमावली जारी गरेकोले सो नियमावलीको नियम ३(४) संविधानको धारा ८, ९ र नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र ६ को विपरित भएकाले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम नागरिकता नियमावली, ०४९ को नियम ३(४) प्रारम्भ देखिनै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउन निवेदन गरेको छु ।
३. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ (१), ९(२) र ९(३) ले कस्ता व्यक्ति नेपालको नागरिक हुने भन्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ र धारा ३(४) र धारा ९(७) को अवस्थामा बाहेक अरु विषयमा विधायिकालाई कानून बनाउन अधिकार समेत नदिएको अवस्थामा ०३७ सालको जनमत संग्रहको मतदाता नामावली नाम समावेश भएको व्यक्तिलाई नागरिकताको लागि आधार बनाउन मिल्दैन । संविधानले नागरिकता प्राप्तिको विषयमा स्पष्ट शर्त तोकिसकेपछि त्यो समेतको विपरित हुने गरी नागरिकता नियमावली, ०४९ को नियम ३ (४) जारी गर्ने अधिकार विपक्ष श्री ५ को सरकारलाई छैन ।
४. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को कुनैपनि प्रावधानले विपक्ष श्री ५ को सरकारलाई नेपाल नागरिकता नियम ३(४) को आधार तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । नागरिकताको प्राप्तिको विषयमा संविधानको धारा ८ र ९ ले नै कस्ता अवस्थामा नागरिकता प्राप्त हुने भन्ने सवै आधार तोकेको छ । ती संविधानको आधारको विपरित हुने गरी नियम जारी गर्ने अधिकार विपक्ष श्री ५ को सरकारलाई छैन । संविधानको विपरित नहुने गरी ऐन बन्नु पर्ने र ऐनले दिएको अधिकार अन्तर्गत मात्र नियम बनाउन पर्नेमा नेपाल नागरिता ऐन, २०२० को दफा १६ ले नागरिकता प्राप्तिको आधार तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १६ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न मात्र नियम जारी गर्नु पर्नेमा संविधान र त्यसको उद्देश्य विपरित नागरिकता प्राप्तिका आधार नेपाल नागरिकता नियम, ०४९ को नियम ३ (४) तोक्ने अधिकार विपक्ष श्री ५ को सरकारलाई संविधान कानूनले दिएको छैन । ०३७ सालमा जनमतको कुनै नामावली तयार भएको छैन । प्राप्त तथ्य भन्दा वाहिरको कुरा लेखि जारी गरिएको नेपाल नागरिकता नियमावली, ०४९ को नियम ३(४) गैर संवैधानिक छ ।
५. उल्लेखित तथ्य तथा कानूनको आधारमा नेपाल नागरिकता नियम, ०४९ नियम ३(४) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३, १६ को विपरित भएकाले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) बमोजिम नेपाल नागरिकता नियम ३(४) प्रारम्भको मिति देखिनै बदर र अमान्य घोषित गरिपाउँ र यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म नेपाल नागरिकता नियमावली, ०४९ को नियम ३(४) कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने स.अ. नियमावलीको नियम ५८(३) बमोजिम विपक्ष निकायका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।
६. विपक्षबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु र साथै निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरीम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई ७ दिने सूचना दिई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४९।३।७ मा भएको आदेश ।
७. नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ र सो संविधानद्वारा समर्थित नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा दफा अनुसार नेपालमा अस्थायी बसोवास भएको र सो व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु नेपाली नागरिक भएका नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा नागरिकता ऐन अनुसार तोकिएको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन पत्र दिन सक्ने र त्यस्तो अधिकारीले जाँचबुझ गरी निवेदकले नागरिकता पाउन योग्य देखिएमा प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था भएकाले सम्बन्धित अधिकारीलाई थोरै मात्र भएपनि मार्ग दर्शन होस भनी तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गर्दा प्रस्तुत रिटमा उल्लेखित ३ आधार समेत हेर्ने व्यवस्था भएको छ । संविधान र ऐन द्वारा निर्देशित उद्देश्यलाई सघाउ पुर्याउने विचारले मात्र थप आधार उल्लेख भएको हो यसरी नियमावलीमा केही आधार समेत तोक्नुको उद्देश्य नेपाली नागरिकले सरल तरिकाले नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गराउन भन्ने नै हो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउने अर्थात नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठोर पार्ने भन्ने निवेदकको झुठ्ठा लान्छना मात्र हुँदा रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछ भन्ने ब्यहोराको सचिव गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
८. संविधान र सो अनुकूल हुनेगरी बनेको ऐनले तोके भन्दा बढी आधारहरु तोकी सो आधारहरु अनिवार्य रुपमा मान्ने पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको उक्त नियमावलीको नियम ३(४) को व्यवस्था संविधान र ऐनको सिमा उल्लंघन गरी बनेको देखिएको यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागे सम्म उक्त नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (४) कार्यान्वित नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरीएको छ भन्ने व्यहोराको संयुक्त इजलासको मिति ०४९।४।७ को आदेश ।
९. विपक्षले उल्लेख गर्नु भएको नेपाल नागरिकता नियम ०४९ को नियम ३(४) संविधान एवं कानून सम्मत नै भएकोले निवेदकको रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको मन्त्रिपरिषद सचिवालयको लिखित जवाफ ।
१०. नियम बमोजिम दैनिक पेसी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदन सहितको सम्पूर्ण लिखित कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा निवेदक अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३(४) मा तोकिएका आधारहरु बाध्यात्मक रुपमा तोक्न मिल्दैन, नियम ३(४) संविधानको धारा ८ र ९ को विपरित छ जुन कुरा संसदले गर्न सक्दैनथ्यो त्यो कुरा श्री ५ को सरकारले नियमबाट गर्न खोज्यो, मतदाता नामावलीलाई नागरिकताको प्रमाण मान्न सकिँदैन । उक्त नियमको व्यवस्थाले संविधानको सतर्कतालाई समाप्त पारेको छ । ऐनमा नभएको आधारमा नियममा तोक्न सकिँदैन (ने.का.प. २०५० अंक ८ विशेष इजलास) संविधानमा उल्लेखित आधार बाहेक अन्य आधारहरु नियमले तोक्न मिल्दैन, कार्यविधि रुपसम्म तोक्न सक्छ एनेबाट अधिबार नलिई नियममा तोकिएको आधारहरु अमान्य छन् भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले नियमको व्यवस्था मार्ग दर्शन मात्र हो, त्यसलाई आधार बनाई नागरिकता दिन मिल्दैन न त दिने उद्देश्य नै हो । लिखित जवाफमै संविधान र ऐन पालना गर्ने उल्लेख हुँदा सो कुरामा दुई मत हुन सक्दैन भनी आफ्नो बहसमा उल्लेख गर्नु भयो ।
११. यस्मा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ धारा ८ र ९ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नागरिकता र धारा ९ मा संविधान प्रारम्भ भएपछि कस्तो कस्तो अवस्थामा नागरिकता पाउन सक्छ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था भएको नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र ४ मा नागरिकताको प्राप्ति र समाप्तिका साथै कानूनी व्यवस्था भएकोमा श्री ५ को सरकारले ०४९ साल जेष्ठ ५ गते राजपत्रमा नेपाल नागरिकता नियमावली, ०४९ प्रकाशित गरी सो नियमावलीको नियम ३ को उप नियम ४ मा उप नियम ३ को प्रयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायका कुरालाई आधार मानी नागरिकता दिने भनी (क) मा सम्बत् २०३७ सालमा भएको जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको (ख) सम्बत २०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएको (ग) नेपाल अधिराज्यको कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अविछिन्न सेवा गरी रहेको वा सेवा गरी अवकाश प्राप्त गरेको भन्ने संवैधानिक प्रावधान राखी नियमावली जारी गरेकोले सो नियमावलीको नियम ३(४) संविधानको धारा ८, ९ र नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र १६ को विपरित भएकोले संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३(४) प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको छ ।
१२. श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा संविधान र ऐन द्वारा निर्देशित उद्देश्यलाई सघाउ पुर्याउने विचारले नागरिकताको प्रमाण पत्र दिन थोरै मात्र भएपनि मार्गदर्शन हव्स भनी तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गर्दा उक्त ३ आधारहरु हेर्ने सम्म व्यवस्था भएको संविधान र ऐनद्वारा निर्देशित उद्देश्यलाई सघाउ पुर्याउने विचारले राखिएका नियमावलीको नियम ३(४) ले संविधान र ऐनलाई नै कुष्ठित पार्छ भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन बरु संविधान र ऐनको मार्गदर्शनलाई सघाउ पुर्याउने विचारले मात्र थप आधार उल्लेख भएको हो । नियमावलीमा केही आधार तोक्नुको उद्देश्य नेपाली नागरिकले सरल तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरुन भन्ने नै हो । विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिलाउन अथवा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्न कठोर पार्न भन्ने होइन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१३. नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उप नियम (४) ऐनको उद्देश्यको प्रतिकूल छ, छैन ? अमान्य र बदर घोषित हुनुपर्ने हो, होइन ? यही नै प्रमुख विवादको निरुपण हुनुपर्ने देखिन्छ ।
१४. सर्वप्रथम वर्तमान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नागरिकताको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई हेर्नु पर्दछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखतको नागरिकताका आधारहरु यस अघिको नेपालको संविधान, २०१९ प्रारम्भ भएको मितिमा नागरिक ठहरिने व्यक्ति र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२७ अन्तर्गत नागरिक ठहरिने आधारहरुलाई नै नागरिकता प्राप्तिको आधार बनाएको छ । धारा ८ नेपालमा स्थायी बसोवास भएका देहायका व्यक्तिहरु यो संविधान प्रारम्भ हुँदा बखत नेपालको नागरिक ठहर्नेछन् भनी (क) मा नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ वा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरु ३(ख) मा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ६ बमोजिम नेपालको अङ्गिकृत नागरिकता प्राप्त भएको व्यक्तिहरुलाई उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ७ मा नेपालमा स्थायी बासस्थान भएका देहायका व्यक्ति यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिक ठहर्ने छन् भनी (क) मा जो नेपालमा जन्मेको हो, (ख) मा उसको आमाबाबुमा एक जना नेपालमा जन्मेको हो, (ग) नेपालको कानून र रीत बमोजिम नेपालको नागरिकताका साथ कुनै किसिमको वैवाहिक सम्बन्ध भएको स्वास्नी मानिस वा (घ) नेपालको कानून बमोजिम जसले नागरिकताको प्रमाण पत्र लिई सकेको छ भन्ने उल्लेख गरेको र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ बमोजिम नेपालको नागरिक ठहर्ने व्यक्तिहरुमा (क) मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जन्मेको कुनै व्यक्तिको बाबु निजको जन्म हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्ता व्यक्ति बंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुने छ, (ख) मा नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पीतृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नावालक निजको बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ । (ग) बाबुको मृत्यु भएका मनासिव माफिकको अवधि भित्र जन्मको नावालक नागरिकता कायम गर्दा निजको बाबुको मृत्युको अवस्थामा जे जस्तो हैसियत थियो सोही बमोजिमको हैसियत कायम रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९(१) ले यो संविधान प्रारम्भ हुँदा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछन् भनी उल्लेख गरेको छ त्यस्तै धारा ९(२) नेपाल अधिराज्यभित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएका प्रत्येक नावालक निजका बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । धारा ९ को उपधारा ३ मा नेपाल अधिराज्यमा गाभीने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त भएमा सो क्षेत्र भित्र बसोवास भएको व्यक्ति प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । धारा ९ कै उपधारा ४ ले यो संविधान प्रारम्भ भएपछि विदेशीलाई नेपालको नागरिकताको पुष्टी अन्य कुराको अतिरिक्त देहायका नेपालको राष्ट्रभाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपालमा कुनै व्यवसाय गरी बसेको, अन्य राज्यको नागरिकता त्यागेको र कम्तीमा १५ वर्ष सम्म नेपालमा बसोवास गरेका आधारमा हुन सक्ने गरी कानून द्वारा व्यवस्था गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधान २०१९ र नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाकै आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ नागरिकताको सम्बन्धमा समेत सिमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति संविधान र ऐनले निर्धारण गरेको आधारहरुबाट मात्र नेपाली नागरिक ठहरिने व्यवस्था संविधान र ऐनले गरेको छ ।
१५. नेपाल नागरिकता ऐन (संशोधन सहित) २०४८ को दफा ३ ले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८ र ९ का उपधारा (१)(२) वा ३ अन्तर्गत नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन पत्र दिन सक्नेछ र तोकिएको अधिकारीले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ गरी निवेदकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने योग्य देखेमा निजलाई तोकिएको ढाँचामा प्रमाण पत्र दिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर तोकिएको अधिकारी जाँचबुझ गर्दा अपनाउनु पर्ने आधारहरुको सम्बन्धमा ऐनमा व्यवस्था भएको देखिँदैन ।
१६. नागरिकता ऐन, २०२० को उद्देश्य कार्यान्वित गर्न ऐनको दफा १६ ले श्री ५ को सरकारले नियम बनाउन पाउन सक्ने अधिकार अन्तर्गत श्री ५ को सरकारले नागरिकता नियमावली ०४९ मिति २०४९ साल जेष्ठ ५ गते देखि लागु हुने गरी जारी गरेको पाइन्छ । उक्त नियमावली, ०४९ का नियम ३ को उप नियम (४) का प्रावधानहरु नै प्रस्तुत विवादको विषय देखिएको छ । नागरिकता नियमावली, ०४९ का नियम ३ मा उप नियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदक नेपालको नागरिक हो भन्ने देखेमा निजलाई अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनेछ भन्ने र नियम ४ मा उपनियम ३ को प्रयोजनको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले देहायका कुरालाई समेत आधार मान्ने छ भनी (क) मा सम्बत् ०३७ सालमा भएको जनमत सग्रहका लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको (ख) मा ०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश भएको (ग) मा नेपाल अधिराज्यभित्र कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अविच्छिन्न सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिन आएको छ ।
१७. नागरिकता नियमावली, ०४९ आउनु भन्दा अघि कायम रहेको नेपाल नागरिकता नियमावलीमा नागरिकता प्रदान गरीने सम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १६ ले दिएका अधिकार र त्यस सम्बन्धमा प्राप्त सवै अधिकारको प्रयोग गरी श्री ५ को सरकाले बनाएको देखिन्छ, सो नियमावलीको नियम ३ का उपनियम १ मा नेपालको कुनै नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा स्थानीय जिल्ला पञ्चायतको सभापति वा नगर पञ्चायतको प्रधानपञ्च वा श्री ५ को सरकारको बहालवाला राजपत्राङ्कीत अधिकृतको सिफारीस स्थानिय प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष अनुसूची बमोजिमको ढाँचामा रु १।– का टिकट टाँसी आवेदन दिनुपर्ने भन्ने र उपनियम (२) मा उप नियम १ बमोजिम आवेदन प्राप्त भएपछि सम्बन्धित अधिकारीले आवश्यक भए जाँचबुझ गरी आवेदक नेपालको नागरिक हो भन्ने देखेमा निजलाई अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१८. नेपाल नागरिकता नियमावली, ०४९ ले नेपाल नागरिकता नियमावली, २०२५ लाई खारेज गरी नियम ३ को उप नियम (४) मा थप आधारहरु नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा उल्लेख गरेको पाइयो । यी आधारमध्ये उप नियम (४) को (ग) को आधार संविधान र ऐनको अनुकूल रहेको भनी नागरिकता नियमावली, २०२५ मा पनि व्यवस्थित रहेको हुनुपर्ने सो रहे भएको देखिँदैन । नेपालको संविधान, २०१९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को नागरिकता प्राप्तीका आधारहरुलार्इ नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले समेटेकोले, नागरिकता नियमावली, ०४९ को नियम ३ को उपनियम ४ खण्ड (क)(ख)(ग) को बाध्यात्मक व्यवस्था थप आधारहरुको रुपमा रहेको स्पष्ट देखिन आउँछ ।
१९. नेपाल नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ मा रहेको व्यवस्था नागरिकताको प्रमाण पत्र दिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने उक्त उपनियममा उल्लेख भएको आधार मान्ने छ भन्ने व्यवस्थाबाट स्पष्ट देखिन आएको छ । नागरिकता ऐन, २०२० ले त्यस्तो आधार तोक्न सक्ने अधिकार नभएको र नागरिकता नियमावलीको नियम ३(३) मा कुनै आधार समेत नखोलिएको हुँदा उपनियम (३) मा उल्लेखित आधारमा उपनियम (४) को व्यवस्थाले उल्लेख गरेको आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका थप आधारहरु उपदफा (३) को व्यवस्थालाई सघाउ पुर्याउन उपनियम (४) रहेको वा उपनियम (४) को बनोटबाट देखिन आउँदैन । गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नागरिकता नियमावली, २०४९ को उपनियम (४) मा उल्लेखित (क) (ख) (ग) का आधारहरु प्रमाण पत्र दिंदा मार्गदर्शनका लागि मात्र हेर्नसम्म व्यवस्था भएको हो भनी उल्लेख गरेबाट पनि ती आधारहरु नागरिकता प्राप्तिका आधार हुन सक्ने हुन भने संविधान र ऐनले तोकेको आधारहरु ऐ. का थप आधारहरु रहन गएको कुरा स्पष्ट बोध हुन आउँछ । उपनियम (४) बनोट प्रमाणको रुपमा बुझ्न मात्र नियममा उल्लेख भएको भनी अर्थ गर्न सोही नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) मा सिफारिस गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा थप कुरा बुझ्न सक्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नियमावलीको नियम ३ को उपनियम (२) को बनौट हेर्दा उपनियम (१) बमोजिम सिफारिश गर्ने व्यक्तिले आवश्यक ठानेमा निवेदकसँग निजको बसोवास भएको वा निज बसोवास गरी आएको वडा वा निर्वाचित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सदस्यको सिफारिश माग गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । संविधान र ऐनले नागरिक ठहर्याउने आधारहरुको ठहर गर्दा त्यस्तो आधारको समर्थन हुने अन्य प्रमाणहरु हेर्ने बुझ्न ऐनले वाधा दिँदैन । तर त्यस्तो प्रमाणपत्रहरुलाई बाध्यात्मक आधार भने बनाउन मिल्दैन । ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्न नियम बनाउन सकिन्छ तर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने आधारहरु वाध्यात्मक रुपमा तोक्न सकिने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको पाइदैन । नागरिक कसलाई मान्ने संविधान र ऐनले निर्धारित गरेको छ । संविधान ऐनले निर्धारित गरे बाहेक अरु आधारहरु सृजना गर्न र तोक्न नियम सक्षम रहेको देखिन्न । नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को व्यवस्थाबाट ०३७ सालमा जनमत संग्रहको लागि तयार गरिएको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश छ, ०३२ सालमा खटिएको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम समावेश छ भने नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै सरकारी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थामा अभिछिन्न सेवा गरिरहेको वा सेवा गरी अवकास प्राप्त गरेको व्यक्ति नागरिक मानिने जस्ता आधारहरुका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने नियम ३ को उपनियम (४) ले संविधान र ऐनले निर्धारित गरेभन्दा बढी आधारहरु उल्लेख गरको पाइन्छ । फेरि यो व्यवस्था वाध्यात्मक रुपमा पालन गर्नुपर्ने गरी नियमले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस उपनियममा प्रयुक्त आधार मान्ने छ भन्ने शब्द समूहबाट प्रमाणमा उक्त आधारहरुलाई अनिवार्य रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन आएको छ ।
२०. नेपालको संविधान, २०१९ नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ ले निर्धारित गरेका आधारहरुबाट नागरिक ठहरिन आएका नेपाली नागरिकले नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम ४ ले नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिंदा (क)(ख)(ग) को आधारहरुलाई पनि आधार मान्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले संविधान र ऐनले नागरिक ठहरिएका तर नियम ३ को उपनियम (४) को आधार नभएका नेपाली नागरिकहरुले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट बंचित रहनु पर्ने अवस्था पनि पर्न जाने देखिन्छ ।
२१. नियमावलीको उक्त प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान र सो अनुकूल नागरिकता ऐन, २०२० ले तोके भन्दा बढी आधारहरु तोकी सो आधारहरु अनिवार्य रुपमा मान्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधान र ऐनको प्रतिकूल देखिने गरी ऐनले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिँदैन । ऐनमा यस्ता आधारहरुको कहिं कतै उल्लेख छैन । ऐनको उद्देश्य पुरा गर्न बनेको नियमले थप आधारहरु नियममा तोक्दछ भने त्यस्ता आधारहरु ऐन विपरित हुन्छ र मान्य र सदर रहन सक्ने अवस्था रहँदैन ।
२२. संविधान र ऐनले नागरिकता प्राप्तिका आधार वर्षहरु निर्धारित गरेको हुन्छ । सो आधार वर्षको विपरित हुने गरी ०३२ र ०३७ सालका आधार वर्षहरु मान्न पर्ने अवस्था सृजना हुने गरी संविधान एवम निर्धारित गरेको आधार वर्षको उल्लंघन गरी भएको उक्त व्यवस्था संविधान र ऐन अनुकूलको आधार भनी मान्न सकिने देखिएन ।
२३. नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम ३ मा उपनियम (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदक नेपालको नागरिक हो भन्ने देखेमा निजलाई अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र दिनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । उपनियम ३ मा आवश्यक जाँचबुझ गरी नेपालको नागरिक हो भन्ने देखी सकेपछि पुनः उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि देहायका कुरालाई समेत आधार मान्नेछ भनी उपनियम (४) को (क)(ख)(ग) को व्यवस्था आवश्यक देखिन आउँदछ । श्री ५ को सरकारको लिखित जवाफमा मार्गदर्शनको रुपमा हेर्न सम्म हो भनी उल्लेख गरेको र मार्गदर्शन “जाँचबुझ गरी” भन्ने वाक्यांश परिसकेपछि नियममै सो कुराको बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु पनि नियमको बनोटबाट कानून समेत देखिँदैन । नियम ३ को उपनियम (४) को व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मार्गदर्शनको रुपमा रहेको नभई अनिवार्य रुपमा बुझ्नु पर्ने र आधारहरु ग्रहरण गर्नुपर्ने गराइएको छ ।
२४. यसैसाथ पेश भएको रि.नं. १०७९ श्री ५ को सरकार मन्त्रि परिषद सचिवालयको लिखित जवाफमा श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषदबाट नागरिकताको लागि ०३६ सालको आधार वर्ष मानी जनमत संग्रहको मतदाता सूचीमा परेको सवै व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने गरी ०४७।१०।११ मा निर्णय भएको हो भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
२५. तत्पश्चात ०४९।२।५ मा नागरिकता नियमावली प्रकाशित भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा १६ बमोजिम नियम बनाउने अधिकार पाएको श्री ५ को सरकारले ०४७।१०।११ को निर्णय कार्यान्वित गराउने वा सो निर्णयमा अन्तरनिहित विषयलाई कानूनको रुप दिन नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ४ को बाध्यात्मक व्यवस्था भएको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिन आउँदैन । उक्त निर्णय र नियमावलीको उक्त व्यवस्थाले ०३६ साललाई समेत नागरिकता प्राप्तिका लागि आधार वर्ष मान्न श्री ५ को सरकारको निर्णय र बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था प्रत्यक्षतः संविधान ऐनका प्रतिकूल देखिन आएको छ ।
२६. अतः नेपाल नागरिकता नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (४) को खण्ड (क)(ख)(ग) को बाध्यात्मक व्यवस्था नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८ र ९ तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० को दफा ३ र १६ संग बाझिएकोले बाझिएको हदसम्म नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(१) अनुसार प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिएको छ । विपक्षीहरुको जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधीबक्ताको कार्यालयमा पठाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मोहन प्रसाद शर्मा
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
इति सम्बत् २०५१ साल आषाढ २४ गते रोज ६ शुभम् ।