निर्णय नं. ४९७२ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४९७२                     २०५१, ने.का.प.                         अङ्क ९

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २४९८

आदेश मिति : २०५१।४।११

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक : जिल्ला तेह्रथुम हमरजुङ गा.वि.स. वडा नं. ७ घर भै हाल झापा जिल्ला बैगुनधुरा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने टंक बहादुर बस्नेत ।

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला कार्यालय धनकुटाको हाल परिवर्तित जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटा ।

जिल्ला तेह्रथमु हमरजुङ गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने बल बहादुर विश्वकर्मा ।

ऐ. ऐ. बस्ने अम्बर बहादुर विश्वकर्मा ।

 

§  रिट निवेदकले आफ्नो मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदत्त निखनी लिन पाउने हकको प्रचलनको लागि माल कार्यालयमा जाँदा मुलुकी ऐनको सातौ संशोधन आइसकेको कुरामा विवाद देखिदैंन । २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौ संशोधन हुनु अगावै ऋणीको हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा सातौ संशोधनले हकवाला मात्र भएर पर्याप्त नहुने सन्धीसर्पन गरेको पनि हुनुपर्ने भन्ने थप बन्देज लगाएको देखिने ।

(प्र.नं. ६)

§  निखन्ने हक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने वित्तिकै स्वतः प्राप्त हुने प्रकृतिको नभै निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न चाहेको खण्डमा मात्र त्यो हकको सृष्टि हुने भएकोले कानून बमोजिम अधिकार प्रांप्त अधिकारी समक्ष त्यो हकको खोजी गर्न गएका बखत लागु रहेको कानून बमोजिम नै त्यो हक प्राप्त हुन सक्ने ।

(प्र.नं. ६)

§  रजिष्ट्रेशन पारित भएको मिति निखन्ने हदम्याद सम्मको लागि सान्दर्भिक हुन्छ । तत्सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय मुद्दा पर्दाको बखत विद्यमान कानूनको आधारमा गर्नुपर्ने ।

(प्र.नं. ७)

§  निवेदक माल कार्यालयमा उपचार खोज्न गएका बखत लागु रहेको मुलुकुी ऐनको सातौ संशोधनले लेनदेन ब्यवहारको ११ नं. मा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार निखनी पाउन साविक हकवालाको हैसियत हुनु मात्र पर्याप्त नभै सन्धिसर्पन पनि गर्नुपर्ने थप बन्देज गरेको सन्दर्भमा सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला नभएको आधारमा माल कार्यालयको निर्णय बदर गरी ०४४।३।२९ मा जिल्ला कार्यालय धनकुटाले गरेको निर्णय मा कानूनी त्रुटी विद्यमान नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ७)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बोण बहादुर कार्की

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्य

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

            प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८ (२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ :

            २. मेरा पिता डिक बहादुर बस्नेतको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा मेरो सहोदर काका लाल बहादुर बस्नेतका भागमा परी नापीमा निजकै नाउँमा नापी र दर्ता समेत भएको जग्गा मेरो काका लाल बहादुर बस्नेतले विपक्षी बल बहादुर विश्वकर्माबाट थैली रु ३५००।– लिई मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट मिति २०३४।९।२४ गते निजलाई रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिनु भएकोमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी लिनु दिनु गरेको कुरा मिति ०३५।२।२१ गते थाहा पाई भतिजाको नाताले निखनी लिन्छु थैली बुझि लिनुस भनी विपक्षी बलवहादुरलाई भन्दा थैली बुझिलिन इन्कार गरेकोले कानूनको म्याद भित्र जग्गा निखनाई पाउँ भनी मैले मालपोत कार्यालय धनकुटामा दरखास्त दिएकोमा विपक्षी बल बहादुरले लाल बहादुर बस्नेतका भतिजा नै होइन भन्ने नाता सम्बन्धमा विवाद उठाएकोले सो मुद्दामा जिल्ला आदालतबाट हकदार कायम गराई ल्याउनु पर्ने ठहराई मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट निर्णय भएको थियो । सो निर्णयलाई हकदार कायम गरी पाउँ भनी धनकुटा जिल्ला अदालतमा मैले विपक्षी बल बहादुर विश्वकर्मा उपर मुद्दा दर्ता गरेकोमा म टंक बहादुर बस्नेत लाल बहादुर बस्नेतको भतिजा ठहराई उक्त अदालतबाट फैसला भएको र पुनरावेदन नपरी अन्तिम अवस्थामा रहेकोले हक निखनाई दिनु पर्ने ठहर्‍याई मिति २०४१।४।२८ गते मालपोत कार्यालय धनकुटाबाट फैसला भयो । सो फैसला उपर विपक्षीले तत्कालीन जिल्ला कार्यालय धनकुटामा पुनरावेदन गरेकोमा सो कार्यालयबाट मालपोत कार्यालय धनकुटाको फैसला उल्टी गरी वादी दावा खारेज गरी ठहर्‍याएकोमा सो फैसला उपर अनुमति पाउँ भनी तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन दिई अनुमति पाई उक्त अदालतबाट जिल्ला कार्यालय धनकुटाको निर्णय उल्टाई फिराद दावी पुग्ने ठहयाई फैसला भयो । सो फैसला उपर अनुमति पाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा पुनरावेदनको अनुमति दिई फैसला गर्ने अधिकार क्षेत्र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको नभएको हुँदा सो अदालतको फैसला बदर हुने ठहर्‍याई सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएबाट विपक्षी जिल्ला कार्यालयको फैसला अन्तिम अवस्थामा रहन गएको छ । विपक्षी जिल्ला कार्यालयबाट भएको निर्णयमा न्यायिक आधार, न्यायिक मन, न्यायिक प्रकृया समेतको अभाव भै सो निर्णयबाट तत्कालिन नेपालको संविधानको धारा १०।११।१५ र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ११।१७ समेतद्वारा म निवेदकलाई प्रदत्त मौलिक हक र तत्कालीन प्रचलित नेपाल कानून लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदान गरिएको कानूनी हक समेतको अपहरण भएको र उपरोक्त अधिकारको प्रचलनको लागि अन्य उपयुक्त कानूनी उपचारको मार्ग नभएकोले संविधानको धारा २३।८८ अनुसार सो निवेदन गर्न आएको छु । कानूनको गलत व्याख्या गरी विपक्षी जिल्ला कार्यालयले गरेको पुनरावेदन फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरी मौलिक तथा कानूनी हकको प्रचलन गरी पाउँ भन्ने निवेदनको जिकिर ।

            ३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने विपक्षीहरुको नाउँमा यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४९।८।१४।१ मा जारी भएको आदेश ।

            ४.रिट निवेदक विवादित ३ कित्ता जग्गा निखन्न पाउने टंक बहादुर हकदार भएतापनि सन्धिसर्पन गर्ने हकदार नभएको हुँदा सन्धिसर्पन नपर्ने हकदारले जग्गा निखन्न नपाउने भनी यस कार्यालयबाट मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गरी मिति २०४४।३।२९ मा पुनरावेदन निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाको लिखित जवाफ ।

            ५. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री दोर्ण वहादुर कार्कीले जिल्ला कार्यालयले मेरो पक्ष जग्गाको सन्धिसर्पन पर्ने हदवाला होइन भनी उजुरी नै खारेज गर्ने गरेको फैसला मिलेको छैन । विपक्षहरु वीच लिनु दिनुको कार्य ०३४।९।२७ मा भएको र त्यस बखत निखनी लिने जग्गाको सन्धिसर्पन भएको हकवाला नै हुनु पर्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोले सो सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला कार्यालय धनकुटाले कानूनको गलत व्याख्या गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी मालपोत कार्यालय तर्फबाट सरकारी अधिवक्ता श्री शारदा बज्राचार्यले निवेदकले पुनरावेदन र अनुमतीबाट उपचार लिई सकि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको र साथै निवेदक उपचार खोज्न माल कार्यालयमा गएको मितिमा मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन लागु भै सकेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ६. यस्मा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन भन्ने तर्फ विचार गर्दा पहिले भएको काममा पछि बनेको कानूनको आधारमा हक निखन्न नपाउने गरी जिल्ला कार्यालय धनकुटाले गरेको फैसला बाट तत्कालिन नेपालको संविधानको धारा १०,११,१५, वर्तमान नेपालको संविधानको धारा ११। १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक र तत्काल प्रचलित नेपाल कानून लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदान गरिएको कानूनी हक समेतको अपहरण हुन गएकोले धनकुटा कार्यालयले गरेको पुनरावेदन फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरी वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हक प्रचलन गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको ११ नं. द्वारा प्रदत्त निखनी लिन पाउने हकको प्रचलनको लागि माल कार्यालयमा जाँदा मुलुकी ऐनको सातौ संशोधन आइसकेको कुरामा विवाद देखिंदैन । २०३४।९।२७ मा मुलुकी ऐनमा सातौ संशोधन हुनु अगावै ऋणिको हकवालाले निखनी लिन पाउने व्यवस्था भएकोमा सातौ संशोधनले हकवाला मात्र भएर पर्याप्त नहुने सन्धिसर्पन गरेको पनि हुनुपर्ने भन्ने थप बन्देज लगाएको देखिन्छ । निखन्ने हक लिखत रजिष्ट्रेशन पारित हुने वित्तिकै स्वतः प्राप्त हुने प्रकृतिको नभै निखन्न पाउने व्यक्तिले निखन्न चाहेको खण्डमा मात्र त्यो हकको सृष्टि हुने भएकोले कानून बमोजिम अधिकार प्रांप्त अधिकारी समक्ष त्यो हकको खोजी गर्न गएका बखत लागु रहेको कानून बमोजिम नै त्यो हक प्राप्त हुन सक्तछ ।

      ७. रजिष्ट्रेशन पारित गरेको मिति निखन्ने हदम्याद सम्मको लागि सान्दर्भिक हुन्छ । तत्सम्बन्धी मुद्दाको निर्णय मुद्दा पर्दाको बखत विद्यमान कानूनको आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ निवेदक माल कार्यालयमा उपचार खोज्न गएका बखत लागु रहेको मुलुकुी ऐनको सातौ संशोधनले लेनदेन ब्यवहारको ११ नं. मा गरेको नयाँ व्यवस्था अनुसार निखनी पाउन साविक हकवालाको हैसियत हुनु मात्र पर्याप्त नभै सन्धिसर्पन पनि गर्नुपर्ने थप बन्देज गरेको सन्दर्भमा सन्धिसर्पन पर्ने हकवाला नभएको आधारमा माल कार्यालयको निर्णय बदर गरी ०४४।३।२९ मा जिल्ला कार्यालय धनकुटाले गरेको निर्णयमा कानूनी त्रुटी विद्यमाना नदेखिंदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्बत् २०५१ साल श्रावण ११ रोज शुभम् ।