शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ४९७३ - उत्प्रेषण

भाग: ३६ साल: २०५१ महिना: पौस अंक:

निर्णय नं. ४९७३           २०५१, ने.का.प.                         अङ्क ९

संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ

सम्बत २०४९ सालको रिट नं. २५१०

आदेश मिति : २०५१।३।२६।१

मुद्दाः उत्प्रेषण ।

निवेदक : जि. रामेछाप गुन्सी भदौरे गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने सोम प्रसाद सापकोटा ।

विरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन काठमाडौं । स्थानीय निकाय निर्वाचन अधिकृत तथा प्र.जि.अ. हेमराज सापकोटा, रामेछाप मन्थली ऐ मतदान केन्द्र सतलिङ्गेश्वरका मतदान अधिकृत रामदेव प्रसाद चौधरी ।

§  स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम स्थानीय निकायको कुनै सदस्यको निर्वाचनमा एक जनाको मात्र मनोनयन पत्र दाखिल हुन आएमा सो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भएपनि सो अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनको लागि तोकिएको निर्वाचन प्रकृया समेत पुरा हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ र स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिका, २०४९ ले तोके बमोजिमका प्रकृया पुरा नभै मनोनयनपत्र दालिख हुने दिनमै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भई प्रमाणपत्र पाएको देखिँदा कानूनले निर्धारित गरेको प्रकृया पूरा नभई प्राप्त गरेको त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गैर कानूनी कारवाहीबाट कुनै पनि हकको सृष्टि हुन नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति विधिसम्मत रुपमा निर्वाचित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदन तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

            प्र.न्या. विश्वनाथ उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ :

            २. म निवेदक स्थानीय निकाय निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत समूहमा सम्पन्न गरिने गा.वि.स. निर्वाचन मध्ये रामेछाप जिल्लाको गुन्सी भदौरे गा.वि.स. को अध्यक्ष पदमा संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट मिति २०४९।२।१ मा निर्विरोध निर्वाचित भै मलाई अध्यक्ष पदको परिचय पत्र समेत प्रदान गरिएकोमा अप्रत्यासित रुपमा गा.वि.स. मा पुनः निर्वाचन गर्ने भनी रेडियो नेपालबाट निर्वाचन कार्यक्रम प्रसारण गरी गा.वि.स. अध्यक्ष पदको निर्वाचनलाई गैर कानूनी रुपमा रद्द गरियो । निर्वाचन अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कार्वाही किनारा गर्न तोकिएको निर्वाचन विशेष अदालत वाहेक उक्त निर्वाचनलाई बदर गर्न सक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई प्रदान गरिएको छैन । मतदान भन्नु र निर्वाचन भन्नु पृथक कुरा भएको हुँदा निर्वाचन परिणाम घोषणा हुन पूर्वको मतदानसम्म रद्द गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई भएको र सम्पन्न निर्वाचनलाई रद्द गर्न अदालत वाहेक प्रत्यर्थीलाई अधिकार नभएकोले पुनः निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णय तथा निर्णयको आधारमा पुनः निर्वाचनको लागि प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम गैर कानूनी भै म निवेदकलाई स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) ४४(१), (२), (३) निर्वाचन अपराध र सजाय ऐन, २०४७ को दफा २२, २३ द्वारा प्रत्याभूत कानूनी अधिकार तथा संविधानको धारा ११(१), ११(२) द्वारा प्रदत्त हकबाट बन्चित गरिएको तथा अन्य वैकल्पिक कानूनी मार्ग नभएकोले संविधानको धारा २३ द्वारा निर्दिष्ट धारा ८८(२) अन्तर्गत सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रिट निवेदन गर्न आएको छु । निर्विरोध निर्वाचित अध्यक्ष पदको निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गर्ने गरी भएको निर्णय एवं आदेश र सो आधारमा २०४९ आषाढ ६ गते सम्पन्न गरिने भनी प्रकाशित पुनः निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई निर्विरोध निर्वाचित घोषित गरी अध्यक्ष पदको परिचय पत्र कायम गरी दिनु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरी मौलिक हक प्रचलन गरी पाउँ तथा रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रकाशित निर्वाचन कार्यक्रम अनुसारको पुनः निर्वाचन सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र ।

            ३. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४९।२।३२।१ मा जारी भएको आदेश ।

            ४. रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म पुनः निर्वाचन सम्बन्धी कुनै काम कारवाही नगर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग दावी भएकोमा उक्त उल्लेखित निर्वाचन सम्पन्न भै सकेकोले माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०४९।३।३१ मा भएको आदेश ।

            ५. संयुक्त जनमोर्चा नेपालका कार्यकर्ताहरुले मतदान अधिकृतलाई ज्यादती गरी धम्की दिई माननीय सांसद कमल प्रसाद चौलागाई समेतले लाठी, खुकुरी, तरवार र बन्दुक समेत देखाई ०४९।२।१ को मिति पारी रिट निवेदक सोम प्रसाद सापकोटा समेत एघार जनालाई निर्विरोध निर्वाचित भएको भनी अनुसूची नं. ३७ को प्रमाण पत्र दिएको भन्ने कुरा मतदान अधिकृतको प्रतिवेदनबाट थाहा भयो । साविकको निर्वाचन कार्यक्रम रद्द भएपछि पुनः नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन नै नभएको र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता समेतको कार्यक्रम नभएको सुन्यको समयमा रिट निवेदक समेतले नवरजस्ती गरी तत्काल सो गा.वि.स.को लागि मतदान अधिकृत नरहेको अनधिकृत व्यक्तिबाट लिएको प्रमाण पत्रको आधारमा आफूले नपाएको पद पाए भनी स्वयं घोषित पदाधिकारी भएको हुँदा सो सदर वा बदर गरी रहनु नपर्ने कानून अनुसार स्वतः बदर हुने स्पष्ट छ । पुनः निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशनले कसैलाई कानून र संविधान प्रदत्त हकबाट बन्चित गराएको नभै निज रिट निवेदकसमेतले निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दाखिल गर्न पाउने हकअधिकार खुला गरिएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापको लिखित जवाफ ।

            ६. निवेदक उम्मेदवार र निज संलग्न रहेको राजनैतिक दल संयुक्त जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरुले समेत गा.वि.स. को निर्वाचनमा अन्य राजनैतिक दलका प्रत्यासी र अन्य नागरिकहरुलाई लाठी, खुकुरी, हातहतियार समेत लिई संगठित रुपमा कुटपिट गर्ने, बाटो छेक्ने र ज्यू धनको त्रास पार्ने धम्की दिने जस्ता अप्रजातान्त्रिक र गैर कानूनी काम गरी आतंकको वातावरण फैलाई स्वेच्छाले उम्मेदवार हुने र मनोनयन पत्र दर्ता गराउने अरुको स्वतन्त्रता समेत बलजफ्ती अपहरण गरेको र राष्ट्र सेवकहरुलाई समेत हात हतियार प्रयोग गर्ने धम्की दिई कुटपिट गरी गैर कानूनी रुपमा निर्वाचित भएको परिचयपत्र जवर्जस्ती लिने कार्य गरेकोले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानून बमोजिम नभएको निर्वाचन रद्द गरी पुनः निर्वाचन सम्पन्न गराएकोबाट कसैको मौलिक हक हनन् नभएको र निर्वाचन सम्बन्धी विवादको उपचारको लागि कानून बमोजिम निर्वाचन विशेष अदालतको स्थापना भइसकेकोले समेत रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाण्डौंको लिखित जवाफ ।

            ७. विपक्षी रिट निवेदक संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट अध्यक्ष पदमा मनोनयन पत्र दर्ता गर्न आउँदा गाउँका उसृङ्खल तत्व लाठी, मुद्दा एवं सांघातिक हतियारले सुसज्जित भै पुरा मतदान केन्द्र विहानैदेखि घेरा वन्दी गरी आफ्नो पार्टी वाहेक अरुलाई प्रवेश गर्न पूर्णतः निषेध गरेकोले सो कुरा समयमै निर्वाचन अधिकृतलाई जानकारी गराएको थियो । अन्य पार्टीका कार्यकर्ताले स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, ०४८ को दफा ४४(१) को परिस्थिति सृजना भएकोले मनोनयन दर्ता गर्न नपाएको भनी आत्मलाल चौलागाई लगायतका ५९ जनाले निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचन रद्द गर्न लिखित अनुरोध गरेकोमा निर्वाचन अधिकृतबाट स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, ०४८ को दफा ४४(१) अवस्था रिट निवेदकको पार्टी संयुक्त जनमोर्चाले सृजना गरेकोले २०४९।२।३ को निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो । रिट निवेदक र पार्टी कार्यकर्ताले २०४९ साल जेठ ४, ५ गते तिर म सदरमुकाम फर्कदै गरेको अवस्थामा चोप्राङ भन्ने ठाउँमा हातहतियारबाट सुसज्जित भै मलाई घेरी डर, धाक धम्की देखाई विभिन्न पदको प्रमाणपत्र र परिचयपत्र लुटी सही गर्न लगाएका थिए । उक्त प्रमाणपत्रमा मैले उक्त ऐनको दफा २६(१) अनुसार घोषणा गरी सही गरेको नभै आत्मरक्षाको लागि मात्र चुनाव रद्द भएको सूचना टाँस गरेको मितिभन्दा अगाडिको मिति पारी सही गरेकोले विपक्षी रिट निवेदकले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र गैर कानूनी र गैर संवैधानिक भएको हुँदा रिट निवेदकको कुनै मौलिक अधिकारमा हकमा आघात समेत पर्न नगएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने श्री सतिङगलेश्वर मा.वि. गुन्सी रामेछाप मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृत रामदेव प्रसाद चौधरीको लिखित जवाफ ।

            ८. निवेदक तर्फका वारेस इजलासमा उपस्थित नभएकोले निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठको मात्र बहस सुनियो । विद्वान सरकारी अधिवक्ताले निवेदकहरु स्थानीय निकाय निर्वाचन (कार्यविधि) ऐन, २०४८ र स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिका २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको प्रकृया बमोजिम निर्विरोध निर्वाचित भएको नभई मनोनयन पत्र दाखिल गर्ने दिन हात हतियार सहित मतदान केन्द्र घेराउ गरी डर, धाक, धम्की देखार्य विभिन्न पदको प्रमाणपत्र र परिचय पत्र समेत लुटी मतदान अधिकृतलाई जवरजस्ती सही गर्न र निर्विरोध घोषणा गर्न वाध्य गराएकोले कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा नभएको आधारमा त्यस्तो निर्वाचन कार्य रद्द गरिएको र नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भई निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको समेत हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने बहस गर्नु भयो ।

            ९. यसमा निवेदक संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नामक राजनैतिक पार्टीको तर्फबाट जि. रामेछाप गुन्सी भदौरे गा.वि.स. को अध्यक्ष पदको उम्मेदवार भई निर्विरोध निर्वाचित भई प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त गरेकोमा विपक्षी निर्वाचन आयोगबाट उक्त निर्वाचन रद्द गरी पुनः नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित भएकोले उक्त नयाँ निर्वाचन कार्यक्रम बदर गरी आफ्नो निर्वाचित पदको प्रमाणपत्र कायम गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । स्थानीय निकायको पहिलो समूहको निर्वाचन तालिका अनुसार २०४९ जेष्ठ १ गते मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने, जेठ २ गते उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशित गर्ने र उम्मेदवारको विरुद्ध उजूरी दिने, जेठ ३ गते उजुरी उपर छानविन गर्ने र उम्मेदवार नामावली प्रकाशित गर्ने, जेठ ४ गते उम्मेदवारले नामावली फिर्ता लिने र जेठ ५ गते उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने र एकजना मात्र उम्मेदवार भएमा निर्विरोध घोषणा गर्ने कार्यक्रम रहेको देखिन आउँछ । मिसिल साथ संलग्न निवेदकले निर्विरोध निर्वाचित भै पाएको भनिएको प्रमाणपत्रमा मिति २०४९।२।१ उल्लेख भएको देखिन्छ । स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा २६(१) बमोजिम स्थानीय निकायको कुनै सदस्यको निर्वाचनमा एकजनाको मात्र मनोनयन पत्र दाखिल हुन आएमा सो उम्मेदवारलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नुपर्ने भएपनि सो अनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनको लागि तोकिएको निर्वाचन प्रकृया समेत पुरा हुनुपर्दछ । प्रस्तुत विवादमा स्थानीय निकाय (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०४८ र स्थानीय निकाय निर्वाचन निर्देशिका, २०४९ ले तोके बमोजिमका प्रकृया पुरा नभै मनोनयनपत्र दालिख हुने दिनमै निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा भई प्रमाणपत्र पाएको देखिँदा कानूनले निर्धारित गरेको प्रकृया पूरा नभई प्रापत गरेको त्यस्तो प्रमाणपत्रलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो गैर कानूनी कारवाहीबाट कुनै पनि हकको सृष्टि हुन नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्ति विधि सम्मत रुपमा निर्वाचित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने स्थिति नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ ।

 

इति सम्बत २०५१ साल आषाढ २६ गते रोज १ शुभम् ।

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु