निर्णय नं. ४९७५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ४९७५           २०५१, ने.का.प.                         अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्बत् २०५० सालको रि.नं. ३२७२

आदेश मिति : २०५१।६।५।४

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ ।

निवेदक : कास्की जिल्ला पोखरा नगरपालिका वडा नं. २ घर भई पोखरा नगरपालिका अन्तर्गतको विजयपुर कर डिपो कार्यालयको डिपो इन्चार्ज पदबाट गैरकानूनी रुपमा वर्खास्त गरिएका स.ई. हरिविक्रम राणा ।

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग, डोर मुकाम कास्की पोखरा मार्फत विशेष प्रहरी विभाग ।

प्रमुख, पोखरा नगरपालिका कार्यालय ।

कार्यकारी अधिकृत, पोखरा नगरपालिका कार्यालय ।

§  नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको सामान्य सिद्धान्त लागू हुन सक्ने कतैबाट देखिँदैन । आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यसमा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्र.नं. ९)

निवेदन तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरि प्रसाद उप्रेती

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीर : x

आदेश

            न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त ब्यहोरा यस प्रकार छ :

            २. नगरपालिकाले खटाए बमोजिम म नगरपालिका अन्तर्गतकै विजयपुर कर डिपोको डिपो इन्चार्ज पदमा कार्यरत रहेको, विशेष प्रहरी विभाग डोर मुकाम कास्कीले सो डिपो कार्यालयमा भएको रकम हिनामिना र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा तहशिलमा जम्मा हुनु पर्ने मौज्दात रु ९४,३५३।७५ हुनु पर्नेमा रु ८३,११६।२५ मात्र भई ११,२३६।७५ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अनुसारको कसुर गरेको भनी विशेष प्रहरी अधिकृतले मलाई हिरासतमा समेत राखी ०४६।६।२९ को पत्र बमोजिम म उपर नगरपालिका कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली अनुसार १ महिना भित्रै हदसम्मको विभागीय कारवाही भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहर्ने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गरी सो को जानकारी समेत गराउने भनी भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिम ०४९।६।२९ को निर्णयानुसार नगरपालिकामा लेखी पठाए बमोजिम नगरपालिका कार्यकारी अधिकृतले मसंग २ वटा स्पष्टीकरणहरु सोधी तीनको जवाफ दिएपछि अन्ततः नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरी सो निर्णय उपर चित्त नबुझे नगरपालिकाका प्रमुख समक्ष पुनरावेदन गरी कारवाही हुँदा तपाईंलाई अयोग्य ठहरिने गरी गरेको निर्णयलाई मात्र बदर गरी अरु सजाय यथावत कायम राख्ने गरी बदर भई ०४९।११।१० मा निर्णय भई सकेकोले जानकारी गराईन्छ भनी मैले जानकारी गोको आधारमा जवाफ दिइयो ।

            ३. मैले विजयपुर कर डिपोको तहविलमा जम्मा गर्नुपर्ने मौज्दात जम्मा गर्नुपर्ने ७ दिनको अवधि वाँकी नै रहेको अवस्थामा आफ्नो जिम्माको तहविल मध्येबाटै पछि हिसाव मिलाउने गरी कार्यालयका कर्मचारीलाई विभिन्न भत्ता वापतको खर्च गर्न दिएको र म माथिको लेखा अधिकृतले मेरो जिम्मको उक्त धरौटी रकम मध्ये बाट रु ५,०००।– छोटो समयको लागि माग्नु भएकोले तुरुन्तै फर्काउने शर्तमा दिएको, दाखिला गर्ने म्याद वाँकी रहँदा रहँदै म उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा विभागीय कारवाही चलाउने नियत राखी भ्र.नि.ऐनको कुन कसुर गरेको प्रष्ट नगरी सिंगो परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुर गरेको भनी हचुवाको भरमा आरोप लगाएको स्पष्ट हुन्छ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार गरेकै भए म उपर भ्र.नि.ऐन, २०१७ अन्तर्गतको छुट्टै कारवाही समेत चलाउनु पर्नेमा चलाउन सकेको छैन । विशेष प्रहरी अधिकृतले विभागीय कारवाही गर्न नगरपालिकालाई लेखी पठाउँदा पनि नगरपालिका नगरपालिका कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली बमोजिम कारवाही गर्न लेखिएको र नगरपाकिला ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) र २(च) बमोजिम समेत म उपर विभागीय कारवाही गर्दा नगरपालिकाकै कर्मचारी सम्बन्धी नियमानुसार नै गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नियमावली नै बनी नसकेको अवस्थामा त्यस्को विकल्पको रुपमा सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कारवाही गर्ने कुरा गैर कानूनी छ । सामान्य सिद्धान्तको दफा १.२ को खण्ड (ख), (घ), (ङ) र (छ) का व्यवस्थाहरुले सो सामान्य सिद्धान्त नगरपालिका कर्मचारीहरुको हकमा लागू हुन नसक्ने कुरा एकातिर छ भने लोक सेवा आयोगले परामर्श दिएका संस्थाहरुको नामावलीमा समेत कुनै नगरपालिकाको एवं तत्कालीन नगर पञ्चायत समेतको नाम समावेश गरेको नहुँदा लोक सेवा आयोगको परामर्श आवश्यक पर्ने संस्थामा मात्र निर्देशनको रुपमा सो सामान्य सिद्धान्त लागू हुने नगरपालिकामा लागू नहुने कुरा स्पष्टै छ । म बाट कुनै रकम हिनामिना गर्ने वा वेइमान गर्ने काम भएको ठहर हुँदा पनि नगरपालिकाले नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७(३) बमोजिम व्यक्ति सरह चलअचल सम्पत्ति प्राप्त गर्ने उपभोग गर्न र बेचविख गर्न सक्ने नै हुँदा सोही दफाको उपदफा (४) बमोजिम नालिस उजुर गरी म र मेरो धन जमानीबाट समेत त्यस्तो रकम असूल गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको र मैले सो कथित हिनामिना गरिएको भनिएको रकम रु ११,२३६।७५ र जरीवाना वापत भनी लिएको सोही बरावरको रकमसमेत गरी जम्मा रु. २२,४७३।५० विशेष प्रहरी विभाग डोर मुकाम कास्कीमा धरौटी समेत राखी सकेको हुँदा मलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने सजाय गर्नुको कुनै औचित्य छैन । मलाई ०४९।८।२ को पत्रमा केवल बर्खास्त गरिएको कुरा उल्लेख गरिएको कुन कानून बमोजिमको कसुरमा बर्खास्त गरिएको भनी कारण र अख्तियारीको बारेमा जानकारी सम्म पनि नदिई सो सजाय गर्ने कार्य प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । विभागीय सजाय गर्दा पहिले आरोपको बारेमा सफाई पेश गर्ने मौका दिए र सो सफार्इको समेत अध्ययन र मूल्याङ्कन गरेर मात्र कुन सजाय गर्ने हो सो साजय प्रस्ताव गरी अर्को स्पष्टीकरण सोध्नु पर्नेमा मलाई पहिलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरणमा नै सजाय प्रस्ताव गरिएको र दोश्रो स्पष्टीकरणमा नै सजाय प्रस्ताव गरिएको र दोश्रो स्पष्टीकरणमा समेत पहिलेकै कुरा दोहोर्‍याएको हुनाले आरोपको बारेमा सफाई पेश नै गर्न नदिई एकै पटक सजाय प्रस्ताव गरी नोकरी बाट बर्खास्त गर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरितको काम भएको छ । यसरी मलाई १ नं. का प्रत्यर्थीले कारवाही शुरु गरी सोही कारवाहीको आधारमा ३ नं. का प्रत्यर्थीले नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी शुरुमा गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी २ नं. का प्रत्यर्थीले गरेको निर्णय समेतबाट संविधानको धारा ११(१), १२(२)(ङ) र १७(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकहरुको हनन भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा प्रत्यर्थीहरुको यस सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय हरुलाई बदर गरी निवेदकलाई बर्खास्त गरेकै मिति देखि निजको साविक पदमा बहाल गराई निजले पाउने तलव भत्ता तथा सवै सुविधाहरु समेत दिनु र निजबाट धरौटी वापत लिएको रकम समेत निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

            ४. यसमा विपक्षबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५०।१।१४।२ को आदेश ।

            ५. निवेदकले जिम्मा रहेको तहविल मौज्दात जाँच गर्दा रु ११,२३६।७५ हिनामिना भै निजलाई गैर कानूनी लाभ र पोखरा नगरपालिकालाई हानी पुग्न गएको भ्रष्टाचारको आरोपमा निजको उक्त कसुर भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गत देखिन आएकोले यस विभागले सोही ऐनको परिच्छेद ३ अनुसार कसुरको तहकिकात अनुसन्धान गरी विभागीय कारवाहीको लागि पोखरा नगरपालिका र भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा लेखी पठाएको कानूनको अख्तियारी भित्र रही गरेको कार्य हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

            ६. पोखरा नगरपालिका अन्तर्गत विजयपुर कर डिपो कार्यालयका डिपो इन्चार्ज स.ई. (रा.प.अनं. प्र.) पदका हरिविक्रम राणाले तहविल जिम्मा लिई रु ११,२३६।७५ हिनामिना र मसौट गरेको कुरा बयानमा स्वीकार गरी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा नगरी आफू समेतलाई गैर कानूनी आर्थिक लाभ र नगरपालिकालाई गैर कानूनी आर्थिक हानी पुर्‍याई बद्‌नियत साथ भ्रष्टाचार गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ को परिच्छेद २ अन्तर्गतको कसुर गरेकोले त्यस्ता व्यक्तिलाई नगरपाकिलाको सेवामा राख्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त देखिँदैन कसुरको मात्रा अनुसार विभागीय सजाय गर्नुपर्ने देखिन आएको विजयपुर कर डिपो कार्यालयका डिपो इन्चार्ज स.ई. पदका हरिविक्रम राणालाई नगरपालिका कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली अनुसार एक महिना भित्र हदैसम्मको विभागीय कारवाही गरी भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहर्ने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरी सोको जानकारी विभागमा पठाउन भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २० को उपदफा ३ बमोजिम लेखी पठाउने गरी ०४९।६।२९ मा विशेष प्रहरी विभागबाट निर्णय भएकाले निर्णय अनुसार गर्नु गराउनु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्ने व्यहोराका संकेत नं. ०४९।०५० वि.का. १८ च.नं. ४७ मिति ०४९।६।२९ को गोप्य अत्यन्त जरुरी लेखिएको श्री ५ को सरकार, विशेष प्रहरी विभाग विभागीय कारवाही शाखाको पत्र पो.न.पा. मा प्राप्त हुन आएको सोही विषयमा स.ई. हरिविक्रम राणालाई ०४९।७।२४ को पत्रद्वारा स्पष्टीकरण सोधिएको, ०४९।७।२५ मा स्पष्टीकरण पेश भएको, ०४९।७।२६ को पत्रद्वारा सोही विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न सोधिएको, ०४९।७।३० मा स्पष्टीकरण जवाफ पेश भएको, ०४९।८।२ गते पर्चा खडा गरी निजलाई भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त साधारणतः अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिएको, सो उपर निजले नगरपालिका प्रमुख समक्ष ०४९।९।५ गते पुनरावेदन दिनु भएको, नगरपालिका प्रमुखबाट अयोग्य ठहरिने गरेको निर्णयलाई मात्र बदर गरी अरु सजाय यथावत कायम राख्ने गरी सदर गरी ०४९।११।१० मा निर्णय भएको । कुनै ऐन कानूनले सरकारी रकम ७ दिन राख्न पाउने अधिकार विपक्षीलाई नभएकोले निवेदन जिकिर कानून बमोजिम छैन । विपक्षीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने पत्रमा विपक्षीले गरेको कसुर प्रष्ट उल्लेख भएकै छ । नगरपालिका ऐन, २०४८ को दफा ७३(३) मा भएको कानूनी प्रावधान अनुसार श्री ५ को सरकारले बनाउने नियम विपक्षीलाई नोकरीबाट बर्खास्तको कारवाही हुने अवस्थामा बनी नसकेको अर्थात नगरपालिका कार्य व्यवस्था निमायवली २०४९ लागू भै नसकेकोले तत्काल प्रचलित कानून संस्थाको विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ०४३ को आधारबाट निजलाई विभागीय कारवाही गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पोखरा नगरपालिकाका तर्फबाट नगरपालिका प्रमुखको लिखित जवाफ र सोही मिलानको प्रत्यर्थी पोखरा नगरपालिका कार्यालयका का.मु.कार्यकारी अधिकृतको छुट्टै लिखित जवाफ ।

            ७. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले निवेदक उपर लोक सेवा आयोगको संस्थामा विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त ०४३ को आधारमा कारवाही चलाई नोकरीबाट बर्खास्त गरेको मिलेको छैन केही नेपाल कानून खारेज गर्ने ऐन, २०४७ ले नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ र नगर पञ्चायत कार्य व्यवस्था नियमावली खारेज भई सकेको, नगरपालिकाको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली नभएको अवस्थामा सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कारवाही चलाइएको गैर कानूनी छ, अतः निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको निर्णय बदर गरी पुनः सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी हुनु पर्दछ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । प्रत्यर्थी विशेष प्रहरी विभागको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराई म श्रेष्ठले निवेदक आफ्नो जिम्माको तहविल मौज्दात नभएकोमा सावित छन् । आफ्नो जिम्मा मौजुद हुनु पर्ने रकम ७ दिनसम्ममा दाखिल गर्न पाउने भन्ने नियम कतै छैन । अतः निजले आफ्नो जिम्माको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हुँदा विभागीय कारवाही गरी वर्खास्त गरेको कानून बमोजिम नै हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने होइन भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

            ८. यसमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा हेरी निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

            ९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम विशेष प्रहरी विभागबाट विभागीय कारवाहीको लागि लेखी पठाएको आधारमा पोखरा नगरपालिकाबाट लोक सेवा आयोगको विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्त बमोजिम कारवाही गरी सेवाबाट वर्खास्त गरेको गैर कानूनी हुँदा बदर गरी सेवामा बहाल गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ । निवेदकलाई पोखरा नगरपालिकाबाट ०४९।८।२ गते पर्चा खडा गरी भविष्यमा संस्थाको नोकरीको निमित्त साधारणतः अयोग्य ठहरिने गरी वर्खास्त गरिएको र सो उपर पुनरावेदन परी नगरपालिका प्रमुखबाट अयोग्य ठहरिने गरेको निर्णयलाई मात्र बदर गरी अरु सजाय यथावत कायम राख्ने गरी बदर गरी ०४९।११।१० मा निर्णय भएको रहेछ । नगरपालिका कार्य व्यवस्था नियमावली, २०४९ मिति ०४९।११।१८ मा मात्र लागू भएको र तत्काल सो नियमावली आई नसकेको हुँदा संस्थाको विभागीय कारवाही सम्वन्धी सामान्य सिद्धान्त, ०४३ को आधारमा निवेदकलाई कारवाही गरिएको भन्ने प्रत्यर्थी नगरपालिकाको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । नगरपालिकाको कर्मचारीलाई लोक सेवाको सामान्य सिद्धान्त लागू हुन सक्ने कतैबाट देखिंदैन । आफ्नो छुट्टै सेवा शर्त सम्बन्धी नियम बमोजिम कर्मचारीहरु उपर कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः यसमा कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी नियमको अभावमा लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमा गरेको निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । निवेदकलाई पुनः सेवामा बहाल गरी कायम लगाउनु भनी पोखरा नगरपालिकाका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीको जानकारीको लागि निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या. हरि प्रसाद शर्मा

 

इति सम्बत २०५१ साल आश्विन ५ गते रोज ४ शुभम ।