निर्णय नं. ४९७६ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४९७६     २०५१, ने.का.प.                         अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह

सम्बत् २०५० सालको रि.नं. २९३४

आदेश मिति : २०५१।६।१८।३

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : का.जि.का.न.पा. वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने वर्ष ३६ को कृष्ण बहादुर कुँवर

विरुद्ध

विपक्षी : विशेष प्रहरी विभाग

मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं

काठमाडौं जिल्ला अदालत

वागमती अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालय काठमाण्डौं

रा.वा.वैक भोटाहिटी शाखा कार्यालय काठमाण्डौं ।

 

§  निवेदक उपरका भ्रष्टाचार मुद्दाहरु अदालतमा दायर भइसकेको अवस्थामा विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखेको सम्पत्ति रोकका रहिरहन सक्ने अवस्था देखिएन । साथै विशेष प्रहरी विभागलाई निवेदकको समपत्ति रोक्का राख्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नपाइने ।

(प्र.नं. ९)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री तारा बहादुर सिटौला

विपक्षी तर्फबाट : x

अवलम्बित नजिर : x

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंह :– नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एव निर्णय यस प्रकार छ ।

            २. विशेष प्रहरी विभागले रा.वा. वैंक फर्पिङ शाखाका तत्कालीन मेनेजर मोहन कृष्ण गुरुङ र म समेत व्यक्तिलाई बैंकलाई हानी नोक्सानी हुने गरी लगानी गरेको भनी भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई मेरो र मेरा परिवार राम बहादुर कुँवर, माधवी कुँवर, गिता कुँवर समेतका नाममा रहेको चलअचल सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का राख्ने निर्णय गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पत्र लेखी रोक्का गरिएको छ । म उपर विभिन्न मुद्दा लगाई का.जि.अ. मा मुद्दा दायर भई त्यहाँबाट अलग अलग मुद्दामा धरौटी स्वरुप रकम राख्न लगाई तारेखमा रिहा गरिएको छ । जि.अ. बाट आदेश भई मैले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व वहन गरि सकेपछि वि.प्र.वि.बाट सवै सम्पत्ति रोक्का राखी राख्नु न्यायसंगत नभएको र वि.प्र.वि. समेतका विपक्षी कार्यालयमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गरी पाउँ भनी निवेदन गर्दा कहिबाट पनि फुकुवा गरिएन । उपरोक्त म समेत सवै परिवारको सम्पत्ति रोक्का राखी राख्ने कारवाहीबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(३) ङ, १४, १७ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात परेको छ । तसर्थ मेरो र मेरो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी वि.प्र.वि. बाट ०४८।१२।११ मा मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं, भक्तपुर ललितपुरलाई लेखेको पत्र, ०४९।१।२० को मेरो वा.अं.म ९५९५ को मोटरसाइकल रोक्का राख्ने अंचल यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई लेखेको पत्र, ०४८।१२।१० को रा.वा.वैक भोटाहिटी शाखामा मेरो कृष्ण पश्वीना उद्योगको नाममा संचालित चल्ती खाता नं. ४३५ को रोक्का राख्ने पत्र तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सम्बन्धित निकायलाई रोक्का रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति फुकुवा गरी दिनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

            ३. निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको मिति २०५०।८।२७।१ को आदेश ।

            ४. विशेष प्र. वि. बाट मिति ०४८।१२।११ मा सम्पत्ति रोक्का राख्नु भनी पत्र पठाएको र सो रोक्का राख्ने काम कर्तव्य यस कार्यालयको भएकाले रोक्का राखिएको हो । यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय काठमाण्डौं लिखित जवाफ ।

            ५. वि.प्र.वि को मिति ०४९।१।१० को मोटरसाइकल रोक्का राखी दिनु भन्ने पत्रका आधारमा मोटरसाइकल यस कार्यालयबाट रोक्का राखिएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत अंचल यातायात कार्यालय वागमतीको लिखित जवाफ ।

            ६. निवेदक उपर रा.वा.बैंक फर्पिङ शाखाका तत्कालिन प्रवन्धक मोहनकृष्ण गुरुङ समेतको मिलेमतोबाट उक्त वैंकबाट गैर कानूनी कर्जा प्रवाह गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको देखिन आई निवेदक समेत उपर का.जि.अ.मा विभिन्न भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको र थप सोही तथ्यको थप कसुरहरुमा अनुसन्धान कारवाही भैरहेको हुँदा थप मुद्दाहरु पनि दायर हुन सक्ने स्थिति छ । अनुसन्धानको क्रममा निवेदक फरार रहेको र श्री ५ को सरकारको स्वामित्व रहेको वैंकको सम्पत्ति निवेदकबाट असूलउपर गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यअनुरुप कानून बमोजिम निवेदकको नाउँमा रहेको सम्पत्ति रोक्का गर्न पठाइएको हो । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत विशेष प्रहरी विभागको लिखित जवाफ ।

            ७. नियम बमोमिज दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता तारा बहादुर सिटौलाले निवेदकको नाममा रहेको सम्पत्ति जुन मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखेको हो सोही मुद्दा निवेदक उपर जिल्ला आदलतमा दायर गरिसकेपछि पनि निवेदक तथा निजको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति वि.प्र.वि. बाट रोक्का राखी राख्न मिल्ने होइन । एकातर्फ वि.प्र.वि. लाई त्यस प्रकार सम्पत्ति रोक्का राख्ने अधिकार समेत कुनै कानूनले दिएको नहुँदा रोक्का राख्ने गरेको निर्णय तथा तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही बदर गरी रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरी दिनु भन्ने सम्बन्धित विपक्षीको नाममा परमादेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

      ८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

      ९. म उपरको भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा विशेष प्रहरी विभागबाट मेरो र मेरा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति रोक्का राखेको र अदालतमा मुद्दा दायर भईसकेको अवस्थामा पनि रोक्का नै राखी फुकुवा गरी नदिएको हुँदा रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरी पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको पाइयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक उपरका भ्रष्टाचार मुद्दाहरु अदालतमा दायर भइसकेको अवस्थामा विशेष प्रहरी विभागबाट अनुसन्धानको सिलसिलामा रोक्का राखेको सम्पत्ति रोक्का रहिरहन सक्ने अवस्था देखिएन । साथै विशेष प्रहरी विभागलाई निवेदकको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको पाइदैन । निवेदक तथा निवेदकको परिवारको नामको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरी पाउँ भन्ने निवेदन जिकिरको सम्बन्धमा निवेदक कृष्ण बहादुर कुवँरको मात्र रिट निवेदन परेको देखिन आएकोले निजको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी भएको विशेष प्रहरी विभागको आदेश सम्म बदर हुने ठहर्छ । निर्णयको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीलाई दिनु । फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. पृथ्वी बहादुर सिंह

 

ईति सम्बत् २०५१ आश्विन १८ गते रोज ३ शुभम् ।