निर्णय नं. ४९७७ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश

निर्णय नं. ४९७७           २०५१, ने.का.प.             अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री नरेन्द्र बहादुर न्यौपाने

सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २६२५

आदेश मिति : २०५१।३।२७।२

मुद्दा : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश ।

 

निवेदक : उदयपुर जिल्ला रिस्कु गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा भोजपुरमा कार्यरत वर्ष ३१ को ओभरसियर रामहरि दहाल ।

विरुद्ध

विपक्षी : श्री आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय, सिंहदरवार काठमाण्डौं

श्री आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सचिव ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ का प्र.जि.अ. ।

भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा मोरङ, विराटनगर

ऐ का क.मु.सि.डि. ईन्जिनीयर श्री सुरेश कुमार उपाध्याय ।

 

§  जुन व्यक्तिले सजाय गर्न पाउने अधिकार पाएको छ उसले मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेको हुनुपर्दछ । तर निवेदकको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको स्पष्टीकरण माग नगरी का.मु.सि.डि. इन्जिनियरबाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोले त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १२)

§  अघिल्लो मिति २०४८।४।९ र मिति २०४८।६।१५ को दुई स्पष्टीकरणहरु प्र.जि.अ. बाट नसोधी का.मु.सि.डि.इन्जिनियरबाट सोधिएकोले का.मु.सि.डि.ई. बाट अघिल्लो सोधिएको स्पष्टीकरण लाई हवाला दिँदै तेश्रो पटक प्र.जि.अ. बाट सोधिएको स्पष्टीकरणले अघिल्लो अधिकारविहीन गैरकानूनी स्पष्टीकरणलाई कानूनी रुप प्रदान गर्न नसक्ने ।

(प्र.नं. १२)

§  अधिकार नभएको अधिकारीबाट भएको कारवाहीको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो सजाय भएपनि त्यस्तो अघिल्लो स्पष्टीकरण कारवाही निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९(१) बमोजिम जुन अधिकारीबाट मानिनु पर्ने हो त्यस्तो अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन भने त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने स्थिति देखिन्न । उपरोक्त कारवाही नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.९ को प्रतिकूल देखिँदा कानूनले मान्यता दिने स्थितिको भएन । कानूनले मान्यता नहुने त्यस्ता कारवाहीको सिलसिलामा भएको सजाय समेतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा निवेदकको हकमा तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी ओ.सि. पदको शुरु स्केल मात्र खान पाउने गरी तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने प्र.जि.अ. को मिति २०४८।१२।२४ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको मिति २०४९।५।३० को पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाट : x

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठक

अवलम्बित नजिर : x

 

आदेश

            न्या. त्रिलोक प्रताप राणा : रिट निवेदकको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत यस सम्मानीत अदालत समक्ष रिट निवेदन पर्न आएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं व्यहोरा यस प्रकार छ :

            २. २०४१ सालदेखि हालसम्म गरी जम्मा ८ वर्षको स्थायी सेवा पूरा गरेको र निवेदक आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय अन्तर्गत भवन र आवस तथा शहरी विकास शाखा भोजपुरमा रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणीको ओभरसियर पदमा कार्यरत छँदा मिति २०४८।३।१६ देखि २०४८।५।७ गते सम्मको नेपाल कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको संगठनबाट सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भै भाग लिए वापत निवेदकको कार्यालय प्रमुख का.मु. सि.डि.इ. प्रत्यर्थी मध्येको सुरेश कुमार उपाध्यायले श्री ५ को सरकारको कर्मचारी भएर पनि आफ्नो कर्तव्य तथा अफिसको मर्यादा समेतको ख्याल नगरी ३० गतेदेखि हालसम्म अफिसमा गयल भई बसेकोमा पत्र पाएको मितिले २४ घण्टा भित्र पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भनी निवेदक माथि स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा वैधानिक संगठनद्वारा सञ्चालित विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएको भनी २०४८।४।१३ मा स्पष्टीकरण पेश गर्दा सो मा चित्त नबुझी पुनः तपाईंले यथा समयमा विदा स्वकृत नगराई गयल परेको हुँदा नि.से.नि. (संशोधन सहित) २०२१ को नियम १०.५ र १०.१ बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले सोही ऐनको नियम १०.५ र १०.१ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने उचित र मनासिव माफिकका स्पष्टीकरण २४ भण्टा भित्र पेश गर्नु हुन सूचित गरिन्छ भनी मिति २०४८।६।१५ मा निज कार्यालय प्रमुख सि.डि.इन्जिनीयरबाट निवेदकलाई दोश्रो पटक स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा श्री ५ को सरकारको हानी नोक्सानी वा पदीय आचरण वाहिरको अनुचित कार्य नगरेको भन्ने समेत व्यहोराको स्पष्टीकरण पेश गरेको थिएँ । तत्पश्चात मिति २०४८।९।६ गते प्रत्यर्थीहरु मध्येको प्र.जि.अ. बाट २०४८।४।९ र २०४८।६।१५ को पत्रबाट स्पष्टीकरण पर्याप्त, प्रष्ट र चित्त बुझ्दो नभएको साथै तपाईंले नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३ (ख) र ९.१७ को प्रतिकूल आचरण सम्बन्धी नियमको उल्लंघन गर्न आएको हुँदा तपाईं माथि नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१ (४) बमोजिम किन सजाय नगर्ने हो ठोस आधार भए पत्र बुझिलिनु भएको मितिले २४ घण्टा भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु हुन नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१.४ अनुसार तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गरी ओभरसियर पदको शुरु तलव स्केल मात्र खान पाउने गरी कारवाही गर्न लोक सेवा आयोग पु.क्षे.नि. धनकुटामा परामर्शको आगि कारवाही हुँदा लोक सेवा आयोगको मिति २०४८।१२।२६ को पत्रबाट माग अनुसार परामर्श प्राप्त भै प्र.जि.अ. को मिति २०४८।११।२४ को निर्णयबाट तल्लो टाइम स्केलमा झार्ने भनी भएको निर्णय उपर आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव ज्यू समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा सोही निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०४९।५।३० गते निर्णय भएकोले सो निर्णय नि.से.नि. ऐन नियम विपरित म अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटो नहुँदा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भएकोले धारा २३।८८ अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । उक्त गैर कानूनी निर्णय वदर वातिल गरी मौलिक हकको संरक्षण गरी पाउनको लागि निम्न जिकिरहरु प्रस्तुत गरेको छु ।

            ३. मलाई सफाई गर्ने मौका दिइएन । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.९(१) बमोजिम आरोप स्पष्ट किटान हुनु पर्नेमा सो नगरी हचुवाको आधारमा सोधिएको छ । सजाय दिने अधिकारी संबन्धित जिल्लाको प्र.जि.अ. लाई तोकिएको कुरा नेपाल राजपत्र खण्ड ४१ संख्या १५ भाग ३ मिति २०४८।४।६ को श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचनाबाट स्पष्ट हुन आउँदछ । मलाई सोधिएको मिति २०४८।४।९ र २०४८।६।१५ को स्पष्टीकरणमा विभागीय प्रमुखले सोधी तत्पश्चात सोही मितिको पत्रबाट सोधिएको स्पष्टीकरण पर्याप्त प्रष्ट र चित्त बुझ्दो नभएको भनी मिति २०४८।९।६ मा प्रत्यर्थी मध्येको प्र.जि.अ. बाट सोधिएको स्पष्टीकरण पनि चित्त नबुझेको भन्दै तल्लो टाइम स्केलमा झार्ने गरी सजाय गरेको देखिन्छ । पहिलो र दोश्रो स्पष्टीकरण विभागीय प्रमुखले सोधेकोमा सो नि.से.नि. को नियम १०.९(१) विपरित रहे भएको हुँदा त्यस्तो स्पष्टीकरणले कुनै कानूनी अस्थित्व नराख्ने र नि.से.नि. को नियम १०.९(१) बमोजिम सजाय दिने अधिकारीले पहीलो पटक सोधिएको स्पष्टीकरण पछि सफाईको बारेमा अर्को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई साजय गर्ने अधिकारीले दुई वटा स्पष्टीकरण माग गरेको नभै एउटा प्रत्यर्थी मध्येको का.मु. सि.डि.ई. ले माग गरेको हुँदा सोको कुनै अस्थित्व नभएको र त्यसपछिको स्पष्टीकरण प्रत्यर्थी मध्येको प्र.जि.अ. बाट सोधिएको देखिँदा पहिलो स्पष्टीकरण नै सजाय दिने अफिस मार्फत प्र.जि.अ. ले नसोधेपछि दोश्रो स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार प्रत्यर्थी मध्येको प्र.जि.अ. लाई नभएको हुँदा म माथि तल्लो टाइम स्केलमा झार्ने गरेको निर्णय नि.से.नि. को नियम १०.९(१) विपरित सजाय गरेको हुँदा त्यस्तो निर्णय स्वतः वदरभागी हुँदा त्यस्तो निर्णयलार्य सदर गरेको प्रत्यर्थी मध्येको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव ज्यूबाट भएको पुनरावेदन निर्णय स्वतः बदरभागी छ । विरोध कार्यक्रममा नेपाल निजामती संगठनलाई मैले नैतिक समर्थनसम्म गरेको हुँ कुनै बाधा विरोध हुने गरी हडताल कलम बन्द थुनछेक गर्न वा शारीरिक तथा मानसिक उत्पीडनबाट दबाव दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउने काम म बाट नभएको हुँदा नि.से.नि. को नियम ९.१३(ख) र ९.१७ को कसुर गरेको भनी गरिएको निर्णय ठाडै गैर कानूनी छ । यस्तो कार्यक्रममा भाग लिए वापत कसैलाई नसिहत सम्म दिएको कसैलाई ग्रेड सम्म रोक्का राखिएको कुरा भवन र आवस तथा शहरी विकास शाखा मोरङका कर्मचारीहरु चन्द्रेश्वरी यादव, सेनध्वज राई, प्रेमराज घिमिरे समेतको व्यक्तिगत फाइल झिकाई हेरेमा प्रष्ट हुन आउने हुँदा यसरी समानताको हकको सिद्धान्त विपरित गरी मलाई शुरु टाइम स्केलमा झार्ने गरी आएको प्रत्यर्थी मध्येको प्र.जि.अ. ज्यूको मिति २०४८।१२।२४ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको प्रत्यर्थी मध्येको सचिवज्यूको मिति ०४९।५।३० गतेको पुनरावेदन निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको छ ।

            ४. अतःएव माथि उल्लेख गरिएका उपरोक्त तथ्य जिकिरहरुको आधारमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकले हालसम्म खाईपाई आएको ८ ग्रेड यथास्थितिमा राख्नु भन्ने श्री आवाश तथा भौतिक योजना मन्त्रालयको नाममा परमादेश समेत जारी गरी न्याय पाउँ भन्ने नै रिट निवेदकको प्रमुख माग दावी भएको पाइन्छ ।

            ५. यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई प्राप्त हुन आएपछि वा सो को अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस सम्मानीत अदालतको मिति २०४९।९।२।५ को एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

            ६. विपक्षी रिट निवेदक मिति २०४८।३।२० देखि ०४८।४।९ सम्म विना सूचना कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको सम्बन्धमा कार्यालय प्रमुखबाट निजसंग कारण सहितको स्पष्टीकरण माग गरिदा निजले नेपाल कर्मचारी संगठनको आव्हानमा भएको विरोध कार्यक्रम तथा सत्याग्रहको क्रममा सहभागी रहेको स्वीकार गरी मिति २०४८।४।१३ मा स्पष्टीकरण पेश गर्नु भएकोमा सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिँदा पुनः कार्यालय प्रमुखद्वारा तपाईंलाई नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.५ को कसुरको नियम १०.१ बमोजिम किन कारवाही नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले बैधानिक कार्यक्रममा सहभागी भएको र सो को कारणले श्री ५ को सरकारको हानी नोक्सानी वा पदीय आचरण वाहिरको अनुचित कार्य केही नगरेको हुँदा म उपर लगाईएको आरोप सत्य नभएको भनी मिति २०४८।६।१७ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको । तत्पश्चात पुनः सोही सन्दर्भमा प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको कार्यालय प्रमुखबाट सोधिएको मिति ०४८।४।९ र ०४८।६।१६ को स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको र तपाईंले नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३(ख) र ९.१७ उल्लंघन भएको देखिँदा नियमावलीको नियम १०.१.४ बमोजिम तपाईंलाई किन कारवाही नगर्ने ? भनी नियम १०.१० को प्रयोजनार्थ स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा निजले आफूले कुनै कार्यालय वा अधिकृतको कानूनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पुरा गर्नमा वाधा विरोध हुने गरी हडताल, कलम बन्द थुनछेक गर्न, शारीरिक पिडा वा मानसिक उत्पीडन दवाव दिन वा सो गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउने समेत कुनै कार्य नगरेको, सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको कार्यक्रममा नैतिक समर्थन जनाई सहभागी मात्र भएको भनी ०४८।९।१७ मा स्पष्टीकरण पेश गरेको यसरी पेश गरिएको स्पष्टीकरण पश्चात प्रचलित ऐन नियमको उल्लंघन गरे वापत विपक्षीलाई कार्यालय प्रमुखबाट कारवाही शुरु गरिएको कानून बमोजिम नै भएको छ । जहाँसम्म प्र.जि.अ. ले एकपटक मात्र स्पष्टीकरण सोधेको भन्ने प्रश्न छ यस सम्बन्धमा विपक्षी निवेदकलाई कार्यालय प्रमुखले दुईवटा स्पष्टीकरण सोधेको र सो को जवाफमा माथि उल्लेख गरे बमोजिम सत्याग्रह कार्यक्रममा सहभागी रहेको ब्यहोरा स्वीकार गरी सकेको र एकपटक स्वीकार गरी सकेको विषयमा वारम्बार स्पष्टीकरण सोधिनु प्रयोजनहीन समेत हुन जाने हुँदा निजलाई सफाईको मौकाबाट बन्चित गरिएको छैन । तसर्थ निजसंग ३ पटक स्पष्टीकरण माग गरिएबाट निजको जिकिर आधारहीन छ । अतः यस मन्त्रालयको सचिवज्यूबाट मिति २०४९।५।३० मा शुरु निर्णय सदर गर्ने गरी भएको निर्णय कानून बमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीको दावी निरर्थक छ ।

            ७. जुन अधिकारीको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरिएको छ सो अधिकारीले पुनरावेदनलाई सवै सम्बन्धित रेकर्ड सहित तथा पुनरावेदन गरिएको आधारको बारेमा आफ्नो विचार समेत खोली पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी छेउ पठाउनु पर्ने छ भन्ने छ । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१३ मा उल्लेखित वाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी छेउ पठाउनु पर्नेछ भन्ने छ । नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१३ मा उल्लेखित बाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी समक्ष पठाएको पुनरावेदन सम्बन्धी रायलाई स्वतन्त्र रुपले निर्णय दिन पाउने कुरामा अंकुश लगाइएको र पूर्वाग्रह राखी पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई अंकुश पारी पठाएको राय बमोसिम भएको निर्णय बदरभागी छ भन्ने विपक्षीको दावी स्वतः निरर्थक हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने विपक्षी मध्येको लिखित जवाफ प्रस्तुत कर्ताहरु श्री ५ को सरकार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय तथा सोही आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय सचिव शिव बहादुर प्रधानाङ्ग समेतको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ ।

            ८. निजामती सेवा नियमावली २०२१ (संशोधन सहित) को परिच्छेद ९ को नियम ९.१३(ख) र ९.१७ को प्रतिकूल हुने गरी आचरण गरेको हुँदा लोक सेवा आयोग पु.क्षे.नि. को परामर्श सहमती र नि.से.नि. १०.१(४) अनुसारको कार्यवाही गर्ने या नगर्ने भनी प्र.जि.अ. को संयोजकत्वमा जिल्ला न्यायाधीवक्ता सदस्य र सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव भएको ३ सदस्यीय कार्यालय प्रमुख छानविन समितिको सिफारिश समेतको आधारमा विभागीय कारवाही गर्न परामर्श प्राप्त भैसकेको हुँदा निज ओ.सि. रामहरि दाहालले नि.से.नि. २०२१ को (संशोधन सहित) को परिच्छेद १० को नियम १०.१(४) अनुसार विभागीय कारवाही गरी ओ.सि. रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी पदको शुरु तलव स्केल खान पाउने गरी मिति २०४८।१२।२४ मा यस जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट विभागीय निर्णय गरी सोको जानकारी निज ओ.सि. रामहरि दाहाललाई समेत यसै कार्यालयको च.नं. ५४५४ मिति २०४८।१२।२४ को पत्रबाट गराइएकोले यसरी अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट समेत स्पष्टीकरण सोधी गरिएको कारवाहीको निर्णयलाई नि.से.नि. विपरित भएको भन्न नमिल्ने हुँदा निजको माग दावी निराधार हो भन्ने देखिएकोले निज रामहरि दाहालको उजुरी रिट निवेदन खारेज हुन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध भनी मिति २०५०।१।८।३ को प्र.जि.अ. गणेश प्रसाद भट्टराई जि.प्र.का. मोरङको तर्फबाट प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफ ।

            ९. नियमानुसार आजको दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन तर्फका कुनै पनि अधिवक्ता उपस्थित हुन नआएको । विपक्षी तर्फबाट विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता नरेन्द्र प्रसाद पाठक निवेदकलाई मिति ०४८।४।९ मा र मिति ०४८।६।१५ मा भवन र आवास तथा शहरी विकास शाखा मोरङका कार्यलय प्रमुख का.मु. डि.ई. बाट २ पटक स्पष्टीकरण माग गरियो । यी दुवै स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार निजलाई छ । ओ.सि.रामहरि दाहालले प्रमुख का.मु.डि.ई. छेउ पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएबाट प्र.जि.अ. जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले सो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको भन्दै नि.से.नि. २०२१ को नियम ९(१३)(ख) र ९(१७) को प्रतिकूल उल्लंघन गरेको देखिन आएको भनी सोही नियमको १०(१)४ बमोजिम किन सजाय नगर्ने भनी स्पष्टीकरण माग गरियो । सो को प्रत्युत्तर स्वरुप निज ओ.सी.ले मिति २०४८।९।१७ मा प्र.जि.अ. जि.प्र.का. मोरङ समक्ष पेश गरे । तत्पश्चात प्र.जि.अ. ले निज ओ.सी. रामहरि दाहालले नियम ९.१३(ख), ९.१७ तथा ९.१८ समेतको प्रतिकूल गरी आचरण गरेको भनी नि.से.नि. को परिच्छेद १० को १०.१.४ अनुसार तल्लो टाइम स्केलमा ओ.सी. पदको शुरु तलव स्केल खान पाउने गरी लो.से.आ. को पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको परामर्शबाट मिति २०४८।१२।२४ मा जि.प्र.का मोरङको निर्णयबाट घटुवा गरियो । यी सवै कारवाही निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून बमोजिम नै भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

            १०. प्रस्तुत मुद्दाका निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो । निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निजामती सेवा नियमावली २०२१ को नियम १०.९(१) मा “सजाय दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई सजाय गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि कारवाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई सूचना दिँदै निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मौका दिनु पर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्दछ । त्यसपछि निज कर्मचारीसँग निजको सफाईको वारेमा एउटा स्पष्टीकरण मागिने छ । जो की सजाय दिने अधिकारीले तोकिएको उचित अवधि भित्र पेश गर्नु पर्दछ ।” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

            ११. निवेदक राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको भएकोमा विवाद देखिन्न । निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.२ को उप नियम २(ख) मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सजाय दिने अधिकारी र पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी तोकिएको पाइन्छ निवेदकको हकमा मिति २०४८।४।९ मा पहिलो र मिति २०४८।६।१५ मा दोश्रो स्पष्टीकरण का.मु.सि.डि.ई. बाट सोधिएको पाइन्छ । श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.३ प्रयोग गरी जिल्ला स्थित कार्यालयहरुको राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरुलाई उक्त नियमावलीको नियम १०.२ अनुसारको सजाय दिने अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रमुख अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी ६ महिना सम्मको लागि तोकिएको र निजले दिएको सोही नियमावलीको नियम १०.१ को खण्ड (५) र (६) बमोजिमको सजाय वाहेक अन्य सजायको आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव तोकी मिति २०४८।४।६ मा सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।

            १२. २०४८।४।६ को सूचना बमोजिम सजाय दिने अधिकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकिएकोले नि.से.नि. को नियम १०.९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग्ने अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै भएकोमा निवेदकसंग मिति २०४८।४।९ र मिति २०४८।६।१५ मा समेत उक्त स्पष्टीकरणहरु का.मु.सि.डि. इन्जिनियरबाट माग गरिएको पाइन्छ । जुन व्यक्तिले सजाय गर्न पाउने अधिकार पाएको छ उसले मात्र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेको हुनुपर्दछ । तर निवेदकको हकमा अधिकार प्राप्त अधिकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको स्पष्टीकरण माग नगरी का.मु.सि.डि. इन्जिनियरबाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोले त्यस्तो स्पष्टीकरणलाई कानूनी मान्यतायुक्त भन्न मिलेन । कार्यालयबाट मिति २०४८।४।९ र २०४८।६।१५ मा स्पष्टीकरण सोधिएको र सो सम्बन्धमा निवेदकबाट दिइएको स्पष्टीकरण पर्याप्त प्रष्ट र चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै नि.से.नि. २०२१ को नियम ९.१३(ख) ९.१७ को आचरण सम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्नु भएको देखिन आएको भन्दै नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.१.४ बमोजिम किन सजाय नगर्ने भन्ने नियम १०.१० बमोजिम निवेदकसंग प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०४८।९।२१ मा स्पष्टीकरण माग गरेको देखिन्छ तापनि अघिल्लो मिति २०४८।४।९ र मिति २०४८।६।१५ को दुई स्पष्टीकरणहरु प्र.जि.अ. बाट नसोधी का.मु.सि.डि.इन्जिनियरबाट सोधिएकोले का.मु.सि.डि. ई. बाट अघिल्लो सोधिएको स्पष्टीकरणलाई हवाला दिँदै तेश्रो पटक प्र.जि.अ. बाट सोधिएको स्पष्टीकरणले अघिल्लो अधिकारविहीन गैरकानूनी स्पष्टीकरणलाई कानूनी रुप प्रदान गर्न  सक्दैन ।

            १३. अधिकार नभएको अधिकारीबाट भएको कारवाहीको सिलसिलामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट त्यस्तो सजाय भएपनि त्यस्तो अघिल्लो स्पष्टीकरण कारवाही निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.९(१) बमोजिम जुन अधिकारीबाट मानिनु पर्ने हो त्यस्तो अधिकारीबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको छैन भने त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउने स्थिति देखिन्न । उपरोक्त कारवाही नि.से.नि. २०२१ को नियम १०.९ को प्रतिकूल देखिँदा कानूनले मान्यता दिने स्थितिको भएन । कानूनले मान्यता नहुने त्यस्ता कारवाहीको सिलसिलामा भएको सजाय समेतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा निवेदकको हकमा तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने गरी ओ.सि. पदको शुरु स्केल मात्र खान पाउने गरी तल्लो टाइम स्केलमा घटुवा गर्ने प्र.जि.अ. को मिति २०४८।१२।२४ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गरेको आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिवको मिति २०४९।५।३० को पुनरावेदन निर्णय समेत त्रुटीपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा मेरो सहमति छ ।

 

न्या. नरेन्द्र वहादुर न्यौपाने

 

इति सम्बत् २०५१ साल असार २७ गते रोज २ शुभम्