निर्णय नं. ४९७९ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
निर्णय नं. ४९७९ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमभक्त श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्बत २०४९ सालको रिट नं. २१०४
आदेश मिति २०५१।४।२६।४
विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
निवेदक : विराटनगर नगरपालिका वार्ड नं. २ बस्ने नेपाल बैक लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरबाट अवकास लिएको जगदिश प्रसाद अधिकारी ।
विरुद्ध
विपक्षी : काठमाण्डौं, नेपाल बैक लिमिटेड प्रधान कार्यालय संचालक ।
नेपाल बैक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयका महाप्रवन्धक ।
काठमाण्डौं, कर्मचारी प्रशासन वि.ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय ।
§ निवेदनमा यो यति रकम नभनी बाँकी रकमलाई बोनस रकम र कर्मचारी कल्याण कोषमा आखिल भएको रकम समेत दिलाई पाउँ भन्ने दावी हचुवा देखिएकोले त्यसतर्फ रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. १०)
§ खाई आएको तलव रकम र आखिरी तलव रकम भन्नु एकै नभई अलग अलग विषय भएको देखिन आएको र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम ४.१ मा पनि सोही व्यबस्था भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आखिरी तलवको रकम अनुसार नै निबृत्तिभरण दिने गरी आएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई लिखित जवाफबाट सो कुराको केही खण्डन नगर्नुको साथै नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायी सिताराम तिवारीले आफ्ना बहसको दौरानमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आखिरी तलवलाई कर्मचारीको पदको अन्तिम पेस्केल मानी सोही अनुसार निबृत्तिभरण रकम कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको भनी स्वीकार गर्नु भएकोले आखिरी तलव रकमको अर्थ खाई पाई आएको तलव रकम नभई कर्मचारीको पदको अन्तिम टाइम स्केल रकम हुन आउने र निवेदकहरुले सो बमोजिम नपाएको भन्ने भएको तथा लिखित जावफबाट उक्त हिसावले निबृत्तिभरण दिइएको छ भन्ने समेत नदेखिँदा माथि उल्लेख गरेबमोजिम खाई पाई आएको तलब रकमको सट्टा सम्बन्धित पदको आखिरी रकम (टाईम स्केल) का हिसवाले निबृत्तिभरण निर्धारण गरी नियमानुसार निवेदकलाई निबृत्तिभरण प्रदान गर्नु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ।
(प्र.नं. १२)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराजव सिंह मल्ल, विद्वान अधिवक्ता श्री सीताराम तिवारी
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. ओमभक्त श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन समेतको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार रहेछ ।
२. मिति २१ माघ २०४८ मा स्वैच्छिक अवकासको लागि महाप्रवन्धकले कर्मचारी प्रशासन विभागको पत्र साथै स्वैच्छिक अवकासको लागि दर्खास्त फाराम पनि पठाइएको थियो । विपक्षी बैकले संस्थामा कर्मचारीको चापलाई कम गर्ने उद्देश्यअनुरुप २० वर्ष सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरुको हकमा नियमावलीको अतिरिक्त केही थप आकर्षण दिई एउटा प्याकेज डिल गरिएको थियो । म निवेदकको लागि केही थप आकर्षण भए एकमुष्ट रकम पाउने हुँदा र संस्थाले मेरो सेवा र संस्थालाई हटाउने उद्देश्य राखेको भन्ने आशय बुझिएकोले संस्थाको उद्देश्यलाई परिपूर्ति गरी सहयोग पुर्याउने उद्देश्यबाट नै म निवेदकले स्वैच्छिक अवकास लिएको हो ।
३. म निवेदकलाई चैत्र महिनामा अवकास पत्र काटिएको छ र अवकास पत्र काटिएको केही मितिपछि बुझाएको छ । स्वैच्छिक अवकासमा जुन मितिसम्म काम गरी तलव खाएको छ त्यस मितिसम्मको मितिलाई बहाल कायम गरिने र हाजिर हुन छाडेको मितिदेखि मात्र अवकास लिएको ठहर्छ । वैकको कर्मचारी नियमावली, ०४८ को नियमा ५.१(ख) मा स्वेच्छिक अवकासको प्रावधान छ । उक्त ऐनको अनुमति लिई ऐजन नियमावलीको दफा ५.३ को १, २, ३ मा निबृत्तिभरण दर अनुसार दिने प्रकृया तोकिएको छ । तर उपर्युक्त बमोजिम कुनै कर्मचारीको निबृत्तिभरण हिसाव गर्दा नायव महाप्रवन्धकको प्रचलित शुरु तलवको ६०% को रकम भन्दा बढी तलव पाउने छैन निबृत्तिभरण रकमको लागि नोकरी वर्षको हिसाव गर्दा महिना समेत हिसाव गरिने उल्लेख भएको छ । तर यस्तो एकमुष्ठ रकम बढीमा ७ वर्ष सम्मको मात्र दिइने छ । ६० वर्ष उमेर पुगेपछि नियम नियम ५.३ (क) अनुसार मासिक निबृत्तिभरण पाउने भनी उल्लेख छ । विपक्षी वैकले मलाई निबृत्तिभरण वापतको रकम दिँदा नियमावलीको विभिन्न पदका कर्मचारीलाई ५.३(क) को उपदफा १, २, ३ बमोजिम जम्मा नोकरी वर्षमा खाई पाई आएको तलव जोडी क्रमशः ५५, ५० र ४५ ले भाग गरी मात्र दिइयो । वास्तविक मैले खाइपार्इको आएको तलव हिसाव गर्दा ०४८ साल चैत्र मसान्त सम्ममा मेरो ०४८ सालको ग्रेड पाकिसकेको हुँदा ०४८ सालको ग्रेड थपेर मात्र खाईपाई आएको तलव मानिनु पर्दछ । ०४८ सालको ग्रेड थपिदा सन्चयकोष कट्टी, औषधी उपचार खर्च, विदाको सट्टा तलव र अतिरिक्त सुविधा आदि कुराहरुमा फरक पर्न जान्छ । अतः ०४८ सालको ग्रेड थपिनु पर्दछ ।
४. नियमको ५.३(क) को उपदफा १, २, ३ बमोजिम जम्मा नोकरी वर्षलाई अन्तिम तलव स्केलले गुणा गरी क्रमशः ५५, ५० र ४५ ले भाग गरिनु पर्नेमा खाईपाई आएको तलव मात्र दिएकोले उक्त दुरासययुक्त नियमको ब्याख्या र कार्य गरेको साथै ६० वर्ष नपुग्दै वाँकी अवधीको एकमुष्ट रकम पाउनु पर्नेमा त्यो पनि नपाएको । नेपाल राष्ट्र वैंक केन्द्रीय बैक भएको र ने.वैं. लि. मा पनि यसको बढी शेयर भएकोले रा.बै. को कर्मचारी नियमावली ०४७ को परिच्छेद ४ को दफा २ को २ र ने.वै.लि. कर्मचारी नियमावली, ०४८ को दफा ५.३ र (ख) को प्रावधानमा केही फरक नभएकोले राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाए सरहको सुविधा अर्थात ६० वर्ष नपुग्दैको ७ वर्ष थप गरी पाउनु पर्नेमा त्यो नभएको बैंकका महाप्रवन्धकलाई सम्पूर्ण कुरा नियमावली साथै कर्मचारीको हित र आचरणको वारेमा थाहा हुनुपर्ने हुन आउँछ तर त्यसो नभएकोले सम्पूर्ण कर्मचारीमा उदासिनता आएको पाइन्छ स्वैच्छिक अवकासको नोकरी अवधी भत्ताले कार्यालयमा हाजिर रहेको अन्तिम मितिसम्म मानिनु पर्ने ०४९ साल बैशाख महिनामा पनि हाजिर रहेको र बढीको दरवन्दीबाटै सवै हिसाव गरी दिनु पर्नेमा दिइएको छैन । चैत्र २ गते २७ वर्ष नोकरी पुगेका स्वेच्छिक अवकास स्वीकृत गरेका कर्मचारीलाई बैंकमा बैशाखमा हाजिर भएसम्मको मितिसम्मलाई खाईपाई आएको तलव रकमले निबृत्तिभरण दिइएको उदाहरण पाटन औं. क्षेत्र शाखाका महाप्रवन्धक श्री रामेश्वर थापालाई निजले हाजिर रहेसम्मको सवै हिसाव गरी दिएको र हामीलाई भिन्नै असमान र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको छ । कर्मचारीको स्वीकृत विना कर्मचारी कल्याण कोषको रकम र हाम्रो बोनस रकम हामीलाई नदिई सोडिक्रेडिटेस हिसावबाट राखिएको छ त्यो पनि मैले फिर्ता पाउनु पर्दछ । विपक्षीहरुलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि म सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको गुहार लिन आएको छु ।
५. म ने.बैं.लि. कर्मचारी नियमावली ०४८ को दफा ५.३(क) र (ख) द्वारा प्रदत्त सुविधाबाट बन्चित भएका कारण नेपालको संविधानको धारा ११(१) को समानताको हक अनुरुप साथै सोही संविधानको धारा १७ अनुरुप कुनै पनि नागरिकको सम्पत्तिको संरक्षणको प्रावधान अनुरुप हुनुपर्नेमा मौलिक हकको विपरित निर्णय भएकोले उपरोक्त कारणहरुबाट विपक्षीहरुले दिनुपर्ने नियमावलीको ५.३(ख) बमोजिम ७ वर्ष थप गरी पद अनुसारको आखिरी तलव र ०४८ हालको ग्रेड जोडी हुन आउने रकमसमेत गरी र उपरोक्त माग बमोजिमको सम्पूर्ण रकम कलम साथै श्री ५ को सरकारले बैशाख महिनादेखि तलव बृद्धि गरेको हुँदा र राष्ट्र र्बैक लगायतका अन्य संस्था कर्मचारीहरुले बढेको तलव खाइसकेको हुँदा साथै ने.बैं. ले पनि बैशाखदेखि बढेको तलव बृद्धि गर्ने नै हुँदा म निवेदक बैशाख महिनासम्म हाजिर रहेकोले बैशाख महिना सम्मको तलव र अन्य सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी मेरो विरुद्ध गरिएका सम्पूर्ण निर्णयहरु उत्प्रेषणको रिटबाट बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
७. विपक्षीले आफूखुसी अवकास लिएको कुरामा विवाद छैन । दिन नहुने अवकास दियो भन्ने पनि विपक्षीको भनाई छैन । निवेदकलाई ०४८ सालमा अवकास दिइएको निवेदकको रिटबाट उल्लेख भएकै छ । उपरोक्त स्थितिमा विपक्षीले आफूखुसीले अवकास लिइसकेको र रकमसमेत लिईसकेको रिट निवेदनमा छ । लिएको रकम भन्दा बढी रकम पाउनु पर्ने भन्ने निवेदकको लेखाई छ । के कति रकम पाउने हो त्यसको हिसाव किताव सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुँदा स.अ.ले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी हेर्नुपर्ने विषय हो होइन बैंक एउटा अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संगठित संस्था भएको र यसउपर नालेस उजुर लाग्छ र नालेस गर्नुपर्छ प्रस्तुत रिटमा रकमको दावा छ तर सो कति हो खुल्दैन । अवकास लिएको वा दिएको बैधता बारे विवाद नभएपछि रकमका सम्बन्धमा यो रिटबाट हेरिने होइन । विपक्षीले रिट निवेदनको प्रकरण ३ को खण्ड क, ख, ग, मा कर्मचारी नियमावली ०४८ को सम्बन्धित नियम उदृत गरेको तर कर्मचारी नियमावली ०४८ को उपदफा ५.३(ख) को संशोधित बाक्यांश नराखी पुरानो संशोधन पूर्वको बाक्यांश राखेको देखियो । निवेदकलाई ०४८ साल चैत्रमा अवकास दिइएको । हरेक सालको ग्रेड कर्मचारी नियमावली अनुसार बैशाख महिनादेखि शुरु हुने निवेदकले चैत्रमा राजीनामा दिएर ग्रेड पाइन भनी केलाई भन्न खोज्नु भएको हो । निवेदकको जिकिर कानून विरुद्ध छ । निवेदनको प्रकरण ४(ख) को लेखाई पनि नियमावली विरुद्ध छ । आखिरी तलव रकमले पाएको आखिरी तलवलाई जनाउने हो नकी संभावित पाउन सक्ने तलवलाई नपाएको तलवलाई नोकरी वर्षको आखिरी तलव भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । निवेदकले वैकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने दुरासयपूर्ण षडयन्त्र गरेको छ । कर्मचारी नियमावली, ५.२ र ५.३ बेग्लाबेग्लै अवस्थालाई इगिंत गरी बनाएको हो । कर्मचारी नियमावली ०४८ को नियम ५.३(ख) को विपक्षीले गलत ब्याख्या गर्नु भएको छ । उक्त नियमावलीको ५.३(१) बमोजिम कर्मचारीको उमेर ६० वर्ष हुन के कति अवधि वाँकी छ सो हेरी बढीमा ७ वर्षको नियम बमोजिम एकमुष्ठ निबृत्तिभरणको रकम दिइएको छ । ०४८ सालमा राजीनामा दिएकाले निवेदकलाई ०४९ साल बैशाखदेखि बढेको तलव दिन मिल्दैन राष्ट्र बैंकको के कस्तो नियमावली छ र कुन आधारमा आफ्नो कर्मचारीलाई अवकास दिएको छ सो कुरा यस बैंकलाई नजीर लाग्ने कुरा होइन यस बैंकले आफ्नो नियमावली अनुसार छ रीत पुर्याई कारवाही गरेको छ । विपक्षीको रिट निवेदनमा वाँकी रकमको लागि आएको भनी प्रष्टै लेखेको छ । वाँकी रकमको लागि आएको भनी प्रष्टै लेखेको छ । वाँकी रकम दिलाउने भराउने असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट होइन माथि उल्लेख गरेअनुसार रकम दिएन दिलाई पाउँ भन्ने विषय असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी सबुद प्रमाण बुझी नालेसबाट अदालतले हेर्ने विषय हो । तसर्थ यस वैंकले कुनै पनि मौलिक हक वा कानूनी हक कुण्ठित नगरेको हुँदा विपक्षको रिट खारेज गरी पाउँ भनी नेपाल बैंक लिमिटेडका संचालक समिति ऐ. को महाप्रवन्धक र ऐ. को कर्मचारी प्रशासन विभागको तर्फबाट समेत अच्यूत भण्डारीको लिखित जवाफ ।
८. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निवेदन सहितको फाइल अध्ययन गरी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनालीले विपक्षी बैंकका कर्मचारीहरुका सेवा शर्तको लागि छुट्टै कर्मचारीहरुको नियमावली २०४८ छ । विपक्षी बैंकको आव्हानमा स्वैच्छिक अवकास लिएका कर्मचारीहरुले नियम बमोजिम पाउनु पर्ने सुविधा नदिएकोले दिलाई पाउँ भनी निवेदकहरु सम्मानित अदालत समक्ष आएका छन् । नियमावलीको नियम ५.३ मा निबृत्तिभरण सम्बन्धी व्यवस्था छ । निवृत्तिभरण कुन तरिकाले हिसाव गरी दिनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा नियम ५.३ को खण्ड (क) र (ख) ले व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्मा भएको व्यवस्था अनुसार आखिरी तलवले नोकरी वर्षलाई गुणा गरी आवएको अंकलाई पद अनुसार ४५, ५०, ५५ ले भाग गरी आएको रकम निबृत्तिभरण कायम हुन्छ । सो व्यवस्था अनुसार निबृत्तिभरण दिनु पर्नेमा विपक्षी बैंकले आखिरी तलवको सट्टा खाइपाई आएको तलव रकमका आधारमा निबृत्तिभरण निर्धारण गरेको कानून विपरित भएको छ । यसै कानूनी व्यवस्था भएको विपक्षी ने.रा.बैंकमा आखिरी तलवका आधारमा नै निबृत्तिभरण दिने गरेको छ । नेपाली बृहद शब्दकोषमा आखिरी शब्दको अर्थ सबै भन्दा पछिल्लो र अन्तिम भन्ने छ । त्यस्तै खार्इपार्इ आएको भन्ने शब्दको अर्थ खाँदै भोग्दै आएको भन्ने छ । यसबाट आखिरी भनेको आईपाई आएको होइन भन्ने प्रष्ट हुन्छ नियमावलीको नियम ५.२ मा खाइपाई आएको भन्ने छ भने ५.३ मा आखिरी भन्ने भएबाट पनि ती दुई शब्दको अर्थ एउटै हो भन्न मिल्ने देखिँदैन । साथै नोकरी वर्षमा पनि ६० वर्ष नपुगेकाको हकमा बढीमा ७ वर्षसम्म थप गरी एक पुष्ट निबृत्तिभरण दिने व्यवस्था छ । सो अनुसार पनि गरिएन । पाकिसकेको ग्रेड बढ तलव र बोनस तथा कल्याण कोषको रकम पनि नदिएको हुँदा गैर कानूनी काम कारवाही बदर गरी नियमानुसार पाउने वा सवै सुविधा दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने तथा विपक्षी ने.वैंलि. तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणिराज सिंह मल्लले रिट उपचार व्यक्तिगत उपचार हो । चैत्र मसान्तसम्ममा सवैको अवकास स्वीकृत भएको छ । कसैको पनि बैशाखमा स्वीकृत भएको छैन । अवकास स्वीकृत हुनासाथ कर्मचारी र संस्थाको सम्बन्ध त्यति बेला टुट्यो । तसर्थ त्यस पछिको सुविधा अवकास प्राप्त कर्मचारीले पाउन सक्दैन । ने.रा.वैंक र ने.बैं.लि.को नियमावली बेग्लाबेग्लै भएको हुँदा आ–आफ्नो नियमावली लाग्छ । ने.वैं.लि. मा ने.रा.बैंकको नियमावली लाग्दैन । ने.रा.बैकमा आखिरी तलवको परिभाषा गरिएको छ तर ने.वैं.लि. मा त्यसको परिभाषा गरिएको छैन । वारेस नियमानुसार पाइन हाल्दछन् । कल्याण कोषको रकम कर्मचारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्थै छैन । त्यो त कल्याणकारी कार्यमा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । तसर्थ माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्दैन भन्ने समेत र विपक्षी ने.रा.वैंकको तर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री सिताराम तिवारीले ने.रा.वैंक र ने.बैं.लि.को बेग्ला बेग्लै नियमावली छ । ने.वैं.लि. कर्मचारीको सुविधा सोही नियमावली अनुसार हुन्छ । ने.रा.बैंक आखिरी तलवका आधारमा निबृत्तिभरण रकमको निर्धारण गरिदिने गरिन्छ आखिरी तलवको छुट्टै परिभाषा गरिएको छैन तर अन्तिम तलवलाई नै मान्ने गरिएको छ ने.बैं.लि. ले पनि सोही अनुसार गरिदिएको ने.रा.बैंकलाई आपत्ति छैन भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
९. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन ? सो को निर्णय दिनु पर्ने भएको छ ।
१०. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा स्वैच्छिक अवकास दिएपछि नियमानुसार दिनु पर्ने निबृत्तिभरण ग्रेड बढ तलव, बोनस र कर्मचारी कल्याणकोषको रकम दिएन दिलाई पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर भएकोमा नियमानुसार पाउने सुविधा दिएको छ भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदनमा यो यति रकम नभनी बाँकी रकमलाई बोनस रकम र कर्मचारी कल्याण कोषमा आखिल भएको रकमसमेत दिलाई पाउँ भन्ने दावी हचुवा देखिएकोले त्यसतर्फ रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने देखिएन ।
११. अव बैंकको कर्मचारी नियमावली, २०४८ को नियम ५.१(ख) अनुसार स्वेच्छिक अवकास दिँदा नियमावलीको नियम ५.३(क) को १, २, ३ र ५.३(ख) अनुसार आखिरी तलव र नोकरी वर्षको हिसावले निबृत्तिभरण दिनुपर्नेमा खार्इपाई आएको तलव र काम गरेको नोकरी वर्षका हिसावले निबृत्तिभरण दिएको नियमावली विपरित छ भन्ने माग दावीको हकमा विचार गर्दा नेपाल बैंक कर्मचारी नियमावली २०४८ को नियमा ५.१(ख) मा निबृत्तिभरण पाउने अवस्था पुगेका कुनै कर्मचारीले बैंक सेवाबाट स्वैच्छिक अवकास लिन चाहेमा नियुक्त गर्ने अधिकारीको अनुमति लिई स्वेच्छिक अवकास लिन सक्ने छन भन्ने उल्लेख भएकोबाट स्वैच्छिक अवकास लिन सक्ने प्रावधान गरेको र नियम ५.३(क) को १, २, ३ मा विभिन्न पदका कर्मचारीहरुको निबृत्तिभरण रकम निर्धारण गर्ने तरिका तोकेको पाइएको छ । यसमा जम्मा नोकरी बर्षलाई आखिरी तलव रकमले गुणन गरी क्रमशः ५५, ५० र ४५ ले भाग गरी आएको रकम निबृत्तिभरण रकम हुने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । सोही नियमको ५.३(ख) मा ६० वर्ष नपुगेका कर्मचारीले सेवाबाट अवकास लिन चाहेमा ६० वर्ष पुग्न वाँकी रहेको अवधिको एकमुष्ट निबृत्तिभरण पाउने तर सो अवधि ७ वर्ष भन्दा बढी अवधिको हुन नसक्ने भन्ने प्रावधान भएबाट एकमुष्ट निबृत्तिभरण दिइने सुविधा मात्र भै सो दिएकोले नोकरी वर्ष गणना गर्ने प्रावधान गरेको भन्न नमिल्ने ।
१२. जहाँसम्म आखिरी तलव रकमका हिसवले निबृत्तिभरण दिनुपर्ने भन्ने प्रश्नको हकमा हेर्दा नियमावलीको नियम ५.२ मा उपदानको व्यवस्था गरेकोमा खाईपाई आएको तलवबाट उपदानको रकम निर्धारण हुने र सोही नियमावलीको नियम ५.३ अनुसारको निबृत्तिभरणको सन्दर्भमा आखिरी तलव रकमको हिसावले निबृत्तिभरण निर्धारण गर्ने तरिका उल्लेख भएबाट खाईपाई आएको तलव रकम र आखिरी तलव रकम भन्नु एकै नभई अलगअलग विषय भएको देखिन आएको र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी नियमावली, २०४७ को नियम ४.१ मा पनि सोही व्यबस्था भएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई आखिरी तलवको रकम अनुसार नै निबृत्तिभरण दिने गरी आएको भन्ने निवेदन जिकिरलाई लिखित जवाफबाट सो कुराको केही खण्डन नगर्नुको साथै नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फका विद्वान कानून व्यवसायी सिताराम तिवारीले आफ्ना बहसको दौरानमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आखिरी तलवलाई कर्मचारीको पदको अन्तिम पेस्केल मानी सोही अनुसार निबृत्तिभरण रकम कर्मचारीहरुलाई दिँदै आएको भनी स्वीकार गर्नु भएकोले आखिरी तलव रकमको अर्थ खाईपाई आएको तलव रकम नभई कर्मचारीको पदको अन्तिम टाइम स्केल रकम हुन आउने र निवेदकहरुले सो बमोजिम नपाएको भन्ने भएको तथा लिखित जावफबाट उक्त हिसावले निबृत्तिभरण दिइएको छ भन्ने समेत नदेखिँदा माथि उल्लेख गरेबमोजिम खाईपाई आएको तलब रकमको सट्टा सम्बन्धित पदको आखिरी रकम (टाईम स्केल) का हिसवाले निबृत्तिभरण निर्धारण गरी नियमानुसार निवेदकलाई निबृत्तिभरण प्रदान गर्नु भनी विपक्षी नेपाल बैंक लिमिटेडको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५१ साल श्रावण २६ गते रोज ४ शुभम् ।