निर्णय नं. ४९८० - प्रतिषेध

निर्णय नं.४९८०                       २०५१ ने.का.प.                         अङ्क ९

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मोहन प्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्ण जंग रायमाझी

सम्बत् २०५० सालको रिट नं. ३५०४

आदेश मिति : २०५१।७।७।२

विषय : प्रतिषेध ।

 

निवेदक : भ.न.पा. वडा नं. ६ बस्ने ज्ञानलाल गुसाई ।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ. ऐ. बस्ने जगतलाल गुसाई ।

मालपोत कार्यालय भक्तपुर ।

 

§  जग्गाको श्रेस्ता राख्ने मा.पो.का. भक्तपुरले भुलबाट दिएको जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा फैसला बमोजिम सच्याउन नपाउने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्र.नं. ८)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्ग

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानी, विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद नेपाल

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

            न्या. मोहन प्रसाद शर्मा : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

            २. भ.न.पा. वडा नं. ६ को कि.नं. १९४ को म.क्षे.अ. लगायतको फैसलाबाट बेगल तला मेरो कायम भै फैसला भएको थियो । सो बमोजिम चलन गर्न दिनुस भन्दा विपक्षी दाजुले बुइगल तिमीले चलन गरेको खण्डमा पछि पुनः मुद्दा हुन सक्छ मेरो हक भएको नखेल गा.वि.स. को जग्गामा दावी भएको खण्डमा सम्पूर्ण घर तिमी भाई कै नाउँमा दर्ता गरी लिनु भनी भनेबाट जग्गामा मैले दावी नगर्ने र कि.नं. १९४ को सम्पूर्ण घर मेरै नाउँमा एकलौटी दर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भएअनुसार मालपोत कार्यालय भक्तपुरका ०४८।३।७ को निर्णयले उक्त घर मेरो नाउँमा समुचा दर्ता भै ज.ध.प्र.पु. समेत पाईसकेको छु । उक्त दर्ता बदर गरी पाउँ भनी विपक्षी दाजुको निवेदन परेपछि मलाई हाजिर हुन आउनु भनी म्याद पठाएपछि एक पटक मालपोत कार्यालयको निर्णयले मेरो नाउँमा दर्ता भै सकेकोमा मा.पो. कार्यालयले बदर गर्न मिल्दैन । ऐनका म्याद भित्र फिराद परेको खण्डमा मात्र बदर हुने नहुने सम्बन्धित निकायबाट निर्णय हुने भनी प्रतिवाद परेपछि पनि मा.पो.का. ले तारेखमा राखी राखेको र त्यस्तो कार्यवाही गर्न अधिकारसमेत नभएको हुँदा यो निवेदन गर्न आएको छु ।

            ३. मालपोत कार्यालयले एक पटक निर्णय भै दर्तासमेत भै सकेपछि सो निर्णय बदर गरी दर्ता गर्ने अधिकार मा.पो.का. लाई हुँदैन । तेरो मेरो सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयको हुँदैन । त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझे ऐनका म्याद भित्र सम्बन्धित अदालतमा फिराद गरी बदर गराउनु सक्नु पर्ने हो । तर त्यस्तो कुनै भए गरेको छैन । मलाई दिएको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा ०४८।६।७ को निर्णय बमोजिम वडा नं. ६ को कि.नं. १९४ को पुर्जा तयार गर्न निकायमा नै निवेदन दिने त्यस्तो निवेदन ग्रहण गरी तेरो मेरोमा निर्णय गर्न अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई नभएको प्रष्ट छ । यसरी विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त सम्पत्तिको हकबाट बन्चित हुनु परेकोले एक पटक निर्णय भै म निवेदकले पाइसकेको दर्ता श्रेस्तामा समेत आघात पुग्ने गरी कुनै कारवाही गर्नु विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन रहेछ ।

            ४. यसमा के भएको हो ? माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आईसकेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०५०।३।२८ मा भएको आदेश ।

            ५. यस कार्यालयले २०५०।५।२१ मा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) बमोजिम श्रेस्ता संशोधन गर्ने अधिकार यसै कार्यालयमा निहीत रहेको हुँदा म.क्षे.अ. को ०४७।१२।११ को फैसला बमोजिम उक्त कि.नं. १९४ को घरको बुइगल तला विपक्षी ज्ञानलाल गुसाईको नाममा र बाँकी घर निवेदक जगतलाल गुसाईको नाममा दर्ता गरी दिने गरी श्रेस्ता संशोधन गरी दिने गरी निर्णय पर्चा भएकोले रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत मालपोत कार्यालय भक्तपुरको लिखित जवाफ ।

            ६. विपक्षको निवेदन लेखाई बमोजिम मा.पो.का. भक्तपुरबाट विपक्षीको नाममा कि.नं. १९४ पुरै घर दर्ता पुर्जा दिने निर्णय भएको छैन । विपक्षीलाई मालपोत कार्यालयबाट झिकाई बुझ्दा निजले आफ्नो प्रतिवाद गरी तारिख छाडी बसेको र मालपोत ऐन, ०३४ को दफा ७(१) अनुसार मा.पो.का. भक्तपुरबाट ०५०।४।२१ मा अदालतको फैसलाबमोजिम कि.नं. १९४ को घरको बुइगल तल्ला विपक्षीको नाममा र वाँकी घर म जगतलालको नाममा दर्ता गर्ने गरी श्रेस्ता संशोधन गरी दिने निर्णय पर्चा भै दर्ता पुर्जा समेत पाई सकेको छु । कानून बमोजिम भएको काम कारवाहीबाट विपक्षीको कुनै हक हनन् नभएबाट रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको जगतलाल गोसाईको लिखित जवाफ ।

            ७. नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवभक्त प्रधानाङ्गले मालपोत कार्यालय भक्तपुरको ०४८।६।७ को निर्णय बमोजिम कि.नं. १९४ को श्रेस्ता पुर्जा तयार भै सकेपछि त्यस्ता चित्त नबुझ्ने पक्षले अदालतमा नालिस गर्नुपर्छ । एक पटक निर्णय भै सकेको कुरामा पुनः निवेदन लिई कार्यवाही गर्न अधिकार विपक्षी मा.पो.का.लाई छैन । मालपोत कार्यालयलाई हक बेहकमा निर्णय गर्न अधिकार पनि नभएबाट विपक्षी मालपोत कार्यालय भक्तपुरले विपक्षी जगतलालको निवेदनमा कुनै कार्यवाही नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश जारी हुनु पर्छ भनी विपक्षी जगतलालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विष्णु प्रसाद नेपालले कि.नं. १९४ को घर पुरै निवेदकका नाममा दर्ता हुने गरी कुनै निर्णय भएको छैन । श्रेस्ता संशोधन गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) ले मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई भएबाट म.क्षे.अ. को ०४७।१२।११ को फैसला बमोजिम श्रेस्ता संशोधन गरी दिएको कार्यवाही कानून बमोजिम नै हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी साथै विपक्षी मालपोत कार्यालय तर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री अलि अकवर मिकरानीले मालपोत कार्यालयलाई श्रेस्ता संशोधन गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) ले प्रदान गरेको र म.क्षे.अ. को ०४७।१२।११ को फैसला बमोजिम श्रेस्ता संशोधन गरी दिएको कानून बमोजिम नै भएको देखिँदा रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

            ८. यस्मा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने हो होइन भनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा एक पटक मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट निर्णय भै जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा समेत पाईसकेकोमा सोही विषयमा अर्को निवेदन दिई कार्यवाही गरेको हुँदा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन भएकोमा मालपोत कार्यालयलाई श्रेस्ता संशोधन गर्ने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ प्रदान गरेको र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४७।१२।११ को फैसला बमोजिम श्रेस्ता संशोधन गरेको कानून बमोजिम नै हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको पाइन्छ । नापी टोलीको निर्णयबाट विवाद उठी अदालतमा नालिस परी हक बेहक भै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट विवादित कि.नं. १९४ को घरको बुइगल तल्ला ज्ञानलाल गोसाईको र वाँकी घर जगतलालको भन्ने मिति ०४७।१२।११ को फैसला आधारमा मा.पो.का. भक्तपुरबाट २०५०।५।२१ मा दर्ता गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । रिट निवेदनकको नाममा विवादित कि.नं. १९४ को पुरै घर दर्ता गरी दिने तथा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिने गरी ०४८।६।७ मा मालपोत कार्यालय भक्तपुरबाट निर्णय भएको मिसिलबाट देखिन आएन । म.क्षे.अ. को मिति २०४७।१२।११ को फैसला बमोजिम मालपोत कार्यालय भक्तपुरले मिति २०५०।५।२१ मा श्रेस्ता संशोधन गरिदिने निर्णय गरेको देखिन्छ । निवेदकको नाउँमा उक्त फैसला विपरित विवादित सम्पूर्ण घर दर्ता गरी दिने निर्णय भएको पनि पाईएन । जग्गाको श्रेस्ता राख्ने मा.पो.का. भक्तपुरले भुलबाट दिएको जग्गा धनी दर्ता श्रेस्तामा फैसला बमोजिम सच्याउन नपाउने भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । २०४७।१२।११ को फैसला बमोजिम मिति २०५०।५।२१ मा श्रेस्ता संशोधन गर्ने निर्णय गरी विपक्षी जगतलाल गुसाईले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा समेत पाईसकेको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. कृष्णजंग रायमाझी

 

इति सम्बत् २०५१ साल कार्तिक ७ गते रोज २ शुभम् ।