निर्णय नं. ४९८२ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ४९८२           २०५१ ने.का.प.                         अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

सम्बत् २०५० सालको रिट नं. ३३४३

आदेश मिति : २०५१।४।१९।४

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदक : महोत्तरी जिल्ला नैनही गा.वि.स. वडा नं. ४ भली वाडा बस्ने जगेश्वर ठाकुर ।

ऐ. ऐ. वस्ने नथुनी ठाकुर

विरुद्ध

विपक्षी : महोत्तरी जिल्ला अदालत, जलेश्वर ।

महोत्तरी जिल्ला नैनही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने खेहरु ठाकुर ।

ऐ. ऐ. बस्ने राम प्रिया पाण्डे भूमिहार ।

 

§  रिट निवेदनकले लिलाम गर्ने कारवाही रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको लिलाम मिति २०५०।२।६ मा नै सम्पन्न भै सकेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदन लिलाम पूर्व नै रोक्काको लागि परेको र निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको कार्य सम्पन्न भैसकेको र यिनै निवेदकको लिलाम बदरमा महोत्तरी जिल्ला अदातलमा मुद्दा समेत परेकोले निवेदकले दावी गरेको लिलाम गर्न मिल्ने नमिल्ने आदि कुरा सोही मुद्दाबाट निरुपण हुने नै हुँदा र रोक्का गरी पाउँ भन्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी

विपक्षी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अर्थ वहादुर हमाल

अवलम्बित नजीर : x

 

आदेश

            न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :

            २. पिता जगदेव ठाकुरका तीन छोराहरुमा जेठो म नथुनी ठाकुर, माइलो विपक्षी खेहरु ठाकुर र कान्छो म जगेश्वर ठाकुर हो । हामीहरु बीच २०२२ साल वैशाख ११ गते नै घरद्वारा अलग गरी आफ्नो खति उपति आफैंले बेहोर्ने गरी मानो छुट्टिई अलग बस्दै आएको र हामी बीच अंश मुद्दा र कुटपिट मुद्दासमेत परी सकेकोले अलग भएको कुरा समर्थित गरेको छ । विपक्षी खेहरु ठाकुरले विपक्षी राम प्रिया पाण्डेसँग २०४६।१०।४ मा तथाकथित तमसुक गरी रु १२,०००।– लिएको भनी कागज तयार गरेछन् । उक्त कागजको आधारमा लेनदेन मुद्दा दर्ता भएछ जसमा प्रतिवादीले शुरु म्यादै गुजारी बसेकोले २०४८।११।५ मा लिखत बमोजिमको साँवा ब्याज भराई दिने भन्ने फैसला भएछ त्यस्तै रामचन्द्र पाण्डेलाई रु ८,१००।– को कागज र योगेन्द्र पाण्डेलाई रु ९,१००।– गरी दिएछन् । उक्त मुद्दाहरु पनि एकतर्फी फैसला भएछ उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि पिताका नाउँमा रहेको अवण्डाको सम्पत्ति देखार्इ दरखास्त परेकोले उक्त सम्पत्ति लिलाम गर्नका लागि कारवाही गर्न लागेकोले उक्त लिलाम रोक्का राखी पाउँ भनी महोत्तरी जिल्ला अदालत समक्ष उजुरी गरेकोमा लिलाम नरोक्ने आदेश भयो । त्यस उपर पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा अ.वं. १७ नं. अनुसार परेको निवेदनमा कैफियत माग भै कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । उक्त आदेश कानून विपरित छ किनभने विपक्षीले फैसला कार्यान्वयनमा देखाएको हामी निवेदकहरुको पनि अंश हक लाग्ने सम्पत्ति भएकोले उक्त सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य रोक्का नगरेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४९।४।१६।६ को गैर कानूनी आदेश लगायतको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऋणीको हक पुग्नेसम्मको सम्पत्ति मात्र लिलाम हुन सक्ने हुँदा निवेदकहरुको हक लाग्ने सम्पत्ति लिलाम नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी रिटको टुंगो नलागेसम्म लिलाम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही स्थगन गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदकहरुको मुख्य माग दावी । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधी नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०५०।२।१४ को आदेश ।

            ३. विपक्षी निवेदकहरु स्वच्छ मनले न्याय माग्न आएको नभई हामीलाई दुःख हैरानी दिने नियतले मात्र अदालतमा प्रवेश गरेका हुन् । निवेदकहरुले हामीसमेत उपर मिति २०४९।१२।२६ गते महोत्तरी जिल्ला अदालतमा यसै विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्नु अगावै जालसाजी मुद्दा दर्ता गरी कारवाहीको अवस्थामा रहेको छ । अर्को कुरा निवेदकहरुले दावी लिएको लिलाम सम्बन्धमा लिलाम बदर मुद्दा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा परी कारवाहीकै अवस्थामा रहेकोले उक्त मुद्दाको फैसलाबाट निवेदकको हकमा असर परे नपरेको विषयमा यकिन हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेजदनबाट हेर्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको खेहरु ठाकुरको लिखित जवाफ ।

            ४. वादी राम प्रिया पाण्डे भूमिहार प्रतिवादी खेहरु ठाकुर भएको लेनदेन मुद्दामा प्रतिवादी खेहरु ठाकुरका बाबुको नाममा जेथा यस अदालतबाट मिति २०५०।२।६ मा डाँक लिलाम हुँदा वादीले नै विगो रु १७,४७७।५० मा डाँक सकार गरी चलन पूर्जीसमेत लिई गएको देखिन आएकोले लिखित जवाफ पेश गरेको छु जो आदेश भन्ने समेत व्यहोराको महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            ५. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले मेरो पक्षको माग दावी अनुसार लिलाम रोक्ने कार्य नभएकोले महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।२।६ मा लिलाम भैसकेकोले उक्त लिलाम बदर प्रस्तुत रिट निवेदनबाटै हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको वहस र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अर्थ बहादुर हमालले रिट निवेदनमा लिलाम बदरमा माग नभएको र लिलाम हुन अगाडी नै प्रस्तुत रिट निवेदन परेकोले प्रस्तुत रिटबाट लिलाम बदर गर्न नमिल्ने भएकोले रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग अनुसारको रिट जारी हुने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

            ६. यसमा रिट निवेदकले लिलाम गर्ने कारवाही रोकी पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको लिलाम मिति २०५०।२।६ मा नै सम्पन्न भैसकेको महोत्तरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । निवेदकको रिट निवेदन लिलाम पूर्व नै रोक्काको लागि परेको र निवेदकले रोक्का गरी पाउँ भनेको कार्य सम्पन्न भैसकेको र यिनै निवेदकको लिलाम बदरमा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत परेकोले निवेदकले दावी गरेको लिलाम गर्न मिल्ने नमिल्ने आदि कुरा सोही मुद्दाबाट निरुपण हुने नै हुँदा र रोक्का गरी पाउँ भन्ने कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

 

इति सम्बत् २०५१ साल श्रावण १९ गते रोज ४ शुभम् ।