निर्णय नं. ४९८३ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४९८३ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशव प्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री अरविन्दनाथ आचार्य
सम्बत् २०४९ सालको रिट नं. २६३४
आदेश मिति : २०५१।५।१।४
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : कपिलबस्तु जिल्ला विद्यानगर गा.वि.स. वडा नं. ९ गौजेखेरा बस्ने अब्दुल हकिक खाँ।
विरुद्ध
विपक्षी : ऐ. ऐ. घर भई हाल कृष्णनगर गा.वि.स. वडा नं. २ डेरा गरी बस्ने मोहम्मद शब्वीर खाँ।
ऐ. ऐ. बस्ने सागिर खाँ ।
कपिलबस्तु जिल्ला अदालत ।
पुनरावेदन अदालत बुटवल ।
§ तामेल्दारले तामेल गर्न लगेको म्याद मिसिल सामेल रहँदैन भने म्याद तामेल भएको निश्चित समय कायम गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ८)
§ तामेली म्याद हराएमा म्याद तामेल गर्न बुझी लिने तामेल्दार उपर विभागीय कारवाही भइरहेको भन्ने कपिलबस्नु जिल्ला अदालतको लिखित जवाफबाट पनि देखिन आएको छ । जिल्ला अदालतले तामेली म्याद मिसिल सामेल हुन नआएको अवस्थामा प्रतिवादीका नाउँमा पुनः म्याद जारी गर्ने र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेशबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ।
(प्र.नं. ८)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार सिंह
विपक्षी तर्फबाट : x
अवलम्बित नजिकर : x
आदेश
न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. विपक्षीहरु मध्येका शब्वीर खाँ तथा निजको भाई सागिर खाँ समेत मिली म निवेदकलाई कुटपिट लुटपिट गरेकाले मैले २०४७।४।९।३ मा कपिलबस्तु जि.अ.मा फिरादपत्र दिएँ । मेरो फिराद परेपछि विपक्षीहरुको नाममा जारी हुने म्याद सोही जिल्ला अदालतका तामेल्दार गोविन्द प्रसाद अधिकारीले २०४७।६।२३ मा अ.वं. ११० नं. का रीत पुर्यार्इ तामेल भएकोमा विपक्षीहरुले प्रतिउत्तर दिने म्याद र अ.वं. ५९ नं. बमोजिम थमाउने म्याद समेत समाप्त भैसकेपछि पक्ष विपक्षको म्याद तामेल गर्ने गराउने कुरामा कुनै निवेदनसमेत नभएको अवस्थामा विपक्षी अदालतबाट पुनः प्रतिवादीका नाउँमा म्याद पठाउने गरी भएको आदेश र उक्त आदेशलाई नै सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत बुटवलको आदेश समेत कानून विपरित भएकोले उक्त अदालतबाट मेरो नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१), १७ द्वारा प्रदत्त हकको हनन् भएकाले रिट निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको मिति २०४८।९।४ र पुनरावेदन अदालत बुटबलको मिति २०४८।११।२ को आदेश लगायत प्रतिवादीको प्रतिउत्तर बुझी साक्षी बकपत्र समेत गराएका काम कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन माग दावी ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग अनुसारको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति ०४९।९।९।५ को आदेश ।
४. मुद्दामा तामेली म्यादको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सक्कल तामेली नरहेको अवस्थामा हदम्याद कायम गर्न मिल्ने नदेखिएकाले तामेल्दार गोविन्द प्रसाद अधिकारीले सक्कल तामेली म्याद हराएको भनी प्रतिवेदन दिएबाट निजप्रति त्यसतर्फ विभागीय कारवाही गरी पुनः प्रतिवादीको नाउँमा म्याद दिने आदेश भएको कानून सम्मत भएको र सो आदेश उपर विपक्षीले सो पुनरावेदन अदालत बुटबलमा निवेदन गरेकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने सम्मानित पुनरावेदन अदालतबाट आदेश समेत भएको देखिएकोबाट विपक्षीले कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन गरिसकेको देखिन आएको हाल निवेदकको संवैधानिक हितमा कुनै अन्तर परेको नदेखिँदा निवेदकको रिट निवेदन निरर्थक हुँदा जारी हुन पर्ने होइन । खारेज गरी पाउने सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
५. निवेदक अब्दुल हकिम विपक्षी सविर खाँ भएको कुटपिट मुद्दाको सम्बन्धमा पर्न आएको अ.व. १७ नं. को निवेदनमा मिति २०४८।११।२ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट कपिलबस्तु जिल्ला अदालतकै द.नं. १३० को निवेदन पेश भयो । यसमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको र उक्त आदेश कानून बमोजिम नभएको हुँदा विपक्षीको कुनै किसिमको हक हनन् नभएकोले विपक्षीको माग बमोजिम उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । निवेदकको उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत बुटवलको लिखित जवाफ ।
६. रिट निवेदकले रीतपूर्वक म्याद तामेल भएको भनी लिनु भएको दावी झुट्टा हो । अ.व. ११० नं. को रीत पुर्याई म्याद तामेल भएको नदेखिंदा अदालतले पुनः म्याद तामेल गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले कपिलबस्तु जिल्ला अदालतबाट पुनः म्याद जारी गर्ने भनी भएको आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत बुटबलको आदेशद्वारा निवेदकको हकमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको समिर खाँको लिखित जवाफ ।
७. नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार सिंहले विपक्षीको नाउँमा म्याद तामेल भएको कुरा स्वीकार गरी विपक्षी स्वयंले कपिलबस्तु जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोबाट प्रमाणित हुन्छ । अदालतले पनि प्रतिउत्तर परेको नदेखिँदा वादीको प्रमाण बुझ्ने भनी आदेशसमेत गरी सकेकोमा तामेल्दारले तामेली म्याद हराइएको भन्ने प्रतिवेदन दिएको आधारमा विपक्षीहरुका नाउँमा पुनः म्याद जारी गर्ने गरेको आदेश र सो आदेशलाई समर्थन गरेको पुनरावेदन अदालत बुटबलको आदेश गैर कानूनी हुँद बदर हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनी लिखित अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने कुरामा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
८. यसमा निवेदन लेखाईबाट नै लुटपिट कुटपिट मुद्दामा प्रतिवादीका नाउँमा जारी भएका म्याद मिसिल सामेल नरहेको कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ तामेल्दारले तामेल गर्न लगेको म्याद मिसिल तामेल रहदैन भने म्याद तामेल भउको निश्चित समय कायम गर्न मिल्ने हुँदैन । तामेली म्याद हराएमा म्याद तामेल गर्न बुझी लिने तामेल्दार उपर विभागीय कारवाही भइरहेको भन्ने कपिलबस्तु जिल्ला अदालतको लिखित जावफबाट पनि देखिन आएको छ । जिल्ला अदालतले तामेली म्याद मिसिल सामेल हुन नआएको अवस्थामा प्रतिवादीका नाउँमा पुनः म्याद जारी गर्ने र सो आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा कानून बमोजिम गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत बुटबलले गरेको आदेशबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पुगेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको एक प्रति प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. अरविन्दनाथ आचार्य
इति सम्बत् २०५१ साल भाद्र १ गते रोज ४ शुभम् ।