निर्णय नं. ४९८४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ४९८४ २०५१, ने.का.प. अङ्क ९
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ
सम्बत् २०४७ सालको रिट नम्बर ११८५
आदेश मिति : ०५१।६।१७।२
विषय : उत्प्रेषण ।
निवेदक : चितवन जिल्ला बछरैनी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने शर्मानन्द अधिकारी ।
ऐ. ऐ. बस्ने सीताभाई पिया ।
ऐ. ऐ. बस्ने जय प्रसाद अधिकारी ।
ऐ. ऐ. वस्ने अम्बिका अधिकारी ।
ऐ. ऐ. बस्ने राम कुमार अधिकारी ।
ऐ. ऐ. बस्ने गोमा अधिकारी ।
ऐ. ऐ. बस्ने राजन भन्ने रोजन कुमार अधिकारी ।
विरुद्ध
विपक्षी : वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, काठमाण्डौं ।
वन विभाग, काठमाण्डौं ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौंडा मकवानपुर ।
जिल्ला वन कार्यालय, चितवन ।
क्षेत्रीय बसोवास कार्यालय हेटौंडा ।
§ अधिकार नै नभएको व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हकले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ ।
(प्र.नं. ७)
§ हक नै विधिवत स्थापित नभएका व्यक्तिलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने ।
(प्र.नं. ७)
निवेदक तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेश राज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री प्रकाश वस्ती तथा श्री बालकृष्ण न्यौपाने
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्ण राम श्रेष्ठ
अवलम्बित नजीर : x
आदेश
न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ : नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ तथा ८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. जिल्ला चितवन तत्काल पछौली गा.पं. वडा नं. ३ मालपुरको पूर्व मालपुर गाउँबस्ती आवाडी, पश्चिम धोल कुलो, उत्तर धोल दक्षिण राप्ती नदी यति ४ किल्ला भित्रको महतो समेतले प्राप्त गरी २०२८ सालसम्मको जिमिदार तिरो तिरी जोतभोग गर्दै आएको साविक पुरानो नम्बरी जग्गा २०२६ सालमा सर्भे नापी हुँदाका समयमा मासराली छर्न भनी नजोती वाँझो राखेको कारणबाट नापी दर्ता छुट्न गएको रहेछ । उक्त जग्गा निवेदक समेतले घरवास बनाई खनजोत गरी खेती लगाई आएकोले उक्त जग्गा नापनक्सा कित्ताकाट गरी हामी निवेदक समेतले ६१ परिवारका नाममा जग्गा दर्ता गरी ज.ध.प्र.पुर्जा पाउँ भनी वन क्षेत्र सुदृढीकरणमा उच्च स्तरीय आयोग चितवनमा निवेदन गरी कारवाही चलाएकोमा जग्गा दर्ता भई क्षेत्रीय बसोवास कार्यालयबाट जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरी घरवास बनाई खेती गरी आएका छौं । इन्द्रराज शर्मा समेत उपर श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको वन मुद्दामा चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले बन अतिक्रमण गरे भन्ने वादी दावी पुग्न सक्दैन प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने ठहर्छ भनी फैसला गरेको सो उपर श्री ५ को सरकारको पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले प्रतिवादीले सफाई पाउने ठहर्याएको चितवन जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण सम्बन्धी विशेष अदालतले गरेको फैसला मनासिव ठहर्छ भन्ने मिति २०४६।८।२१ गतेमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट अन्तिम फैसला भएको सो उपर २०४६ को नि.नं. ५५० बाट सम्मानित अदालत पुनरावेदनको अनुमति हुन सकेन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको फैसलाको आधारमा हाम्रा नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा वारा, पर्सा मकवानपुर, चितवन वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोगले हामी निवेदक समेत ६१ परिवारका नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने भनी आदेश पर्चा भई ज.ध.प्र.पूर्जा पाएका छौं । त्यसमा कसैको उजुर विरोध छैन र जग्गा भोगी कमाई आएका छौं । वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयलाई मिति २०४७।२।२७ गतेमा लेखेको पत्रको नक्कलको फोटो कपी लिंदा मिति २०४७।११।१५ गतेमा थाहा पाएकोले निवेदन गरेका छौं । सो पत्रमा आयोगको मिति २०४७।१।२ गतेको पत्र साथ आदेश र नापी टोलिको लगत बमोजिम विवादित ज.ध.प्र. पुर्जाको फोटोकपीसमेत प्राप्त हुन आएकोले आयोगको उक्त निर्णय आदेश वन ऐन, २०१८ को दफा २१ को उपदफा १८२ को प्रतिकूल भएको हुँदा सो जग्गा सम्बन्धमा आयोगको निर्णय एवं बसोबास कार्यालयबाट विपरित जग्गा प्रमाण पूर्जाको लगत लिई कारवाही अघि बढाउने र विपरित ज.ध.प्र. पूर्जा तत्कालै रद्द गर्ने भनी बसोबास कार्यालयलाई लेखी पठाउन श्री ५ को सरकार माननीय विभागीय मन्त्रीस्तरबाट मिति २०४७।२।२४ गतेमा निर्णय भएको हुँदा सो अनुसार गर्न अनुरोध गरिन्छ भनी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको मिति २०४७।२।२७ गतेको पत्रबाट उपरोक्त गर्न गराउन बोधार्थको महलमा विपक्षी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय जिल्ला वन कार्यालय चितवनलाई उपरोक्त गर्न हुन भनने उल्लेख भएको । हामी निवेदकले ज.ध.प्र. पुर्जा भएको कुरा प्रष्ट हुँदा हुँदै सोतर्फ विचारै नगरी हामी जग्गा धनीलाई आनो कुरा भन्न र सबूद प्रमाण पेश गर्ने मौका नै नदिई एकतर्फी निर्णय गरी हाम्रो सम्पत्ति सम्बन्धी हक अधिकार अपहरित गरी हाम्रो जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा रद्द गर्नेतर्फ कारवाही चलाउने विभागीय मन्त्रीस्तरको आदेश निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित प्रतिकूल भई ठाडै बदरभागी छ । निवेदकहरु समेतको हकको जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा रद्द गर्ने भन्ने मिति २०४७।२।२४ गतेको निर्णय भएको भनेको निर्णय र सोको आधारमा लेखेको मिति २०४७।२।२७ गतेको वन मन्त्रालयको पत्र र त्यसको आधारमा वन विभागले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र जिल्ला वन कार्यालय, चितवनलाई वोधार्थ दिँदै बसोवास कार्यालयलाई लेखेको पत्रसमेतबाट हामी निवेदकहरुलाई समपत्ति सम्बन्धी मौलिक हकको हनन भएको हुँदा सो हक प्रचलनको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय विभागीय मन्त्री स्तरबाट हाम्रो नाममा दर्ता रहेको जग्गाको ज.ध.प्र.पुर्जा तुरन्त रद्द गर्न अविलम्ब कारवाही गर्ने भनी गरेको निर्णय आदेश बदर गरी पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन पत्र ।
३. यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्न भन्ने समेत यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०४७।११।२६ गतेमा भएको आदेश ।
४. वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोगको अस्तित्व नै समाप्त हुने १, २ दिन अघिको मिति पारी भइरहेको श्री ५ को सरकारको निर्णय आदेशलाई वेवास्ता गरी निर्णय पर्चा गर्ने अधिकार नै नभएको आयोगमा अध्यक्षले पर्चा गरी गैर कानूनी तरिकाबाट छुट दर्ताको नाताबाट अधिक दर्ता नै नभएका विभिन्न व्यक्तिहरुका नाममा सरकारी वनको जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरेको वन ऐन, २०१८ को दफा २१(क) को उपदफा (१) र (२) प्रतिकूल छ । त्यस्ता प्रमाण पुर्जा उक्त ऐनको उपदफा (२) ले स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यस्तो स्वतः निष्क्रिय भएको प्रमाण पुर्जा रद्द गर्ने निर्णय आदेश दिन वन ऐन, २०१८ को दफा २१ वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन, २०२४ को दफा ३ ले श्री ५ को सरकारलाई अधिकारसमेत भएको हुँदा विपक्षीहरुको माग बमोजिम आदेश जारी हुन पर्ने कतै पनि अवस्था नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन पत्र खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत श्री ५ को सरकार वन विभागको लिखित जवाफ ।
५. मिति २०४५।२।५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सूचना नं. ५ ले तत्कालीन माननीय इन्द्र वहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा चितवन जिल्ला वनका क्षेत्र सुदृढीकरण उच्च स्तरीय आयोग गठन भएको देखिन्छ । सो आयोगको कार्यविधि २०४६ कार्तिक मसान्तसम्म मात्र थप भएको र मिति २०४६।८।१ मा गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको सूचनामा माननीय रेग वहादुर सुवेदीको अध्यक्षतामा अन्य ६ जवान सदस्यसमेत भएको एउटै अयोग गठन भएको देखिन्छ र त्यस आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार उक्त सूचना कै खण्ड ३ अन्तर्गत उपखण्डहरुमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सुरक्षित राख्नु पर्ने वन जंगलको जग्गालाई छुट जग्गा दर्ताको निउबाट कसैका नाममा दर्ता गर्न नहुने वन जंगल कै कायम राख्नु पर्ने छ, भन्ने उक्त आयोग गठन सूचना नं. २ को खण्ड ३ को उपखण्ड १५ स्पष्ट प्रतिवन्धात्मक आदेश भएको देखिन्छ । त्यस माथि उल्लेखित चितवन छियाली मालपुरको वन क्षेत्र जग्गा आवाद दर्ता नगर्नु वन जंगलै कायम राख्नु भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति २०४४।९।१६ गतेको निर्णय भएको व्यहोरा मिति २०४५।५।२४ गतेमा उक्त आयोगलाई वन विभागले जानकारी दिएको थियो । वन सुदृढीकरणको लागि प्रदत्त अधिकारहरु अयोगलाई प्रदान भएको छ तर अध्यक्षले मात्र प्रयोग गरी पर्चा आदेश गर्ने अधिकार दिएको भने देखिँदैन । वन ऐन, २०१८ को दफा २१ (क) को उपदफा २ अनुसार स्वतः रद्द निष्क्रिय हुने र त्यस्तो जग्गा धनी पुर्जा रद्द गर्ने आदेश दिने अधिकार वन ऐन तथा वन संरक्षण ऐनको श्री ५ को सरकारले अधिकार दिएको अधिकारीलाई छ । रिट निवेदकहरुले दिएको रिट निवेदन पत्र कानूनी प्रक्रियामा आधारित नभई जालझेलपूर्ण तरिकाले सरकारी सम्पत्ति हडप्ने दुष्प्रयास गरेको देखिँदा रिट निवेदन पत्र खारेज गरी चितवन वछ्याली मालपुर स्थित उल्लेखित जग्गा सरकारी वन क्षेत्र कायम गराई पाउँ भन्नेसमेत जिल्ला वन कार्यालय, चितवनको लिखित जवाफ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक कजलिष्टमा चढी इजलाससमक्ष पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदकहरुतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा, विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री प्रकाश वस्ती तथा श्री वालकृष्ण न्यौपानेले आफ्नो बहस क्रममा हाम्रो नाममा जग्गा दर्ता गरी दिने वारा, पर्सा, चितवन तथा मकवानपुर वन सुदृढीकरण आयोगका अध्यक्ष रेग बहादुर सुवेदीले निर्णय गरे बमोजिमको निर्णय दर्तालाई बदर गर्ने अधिकार ऐन कानूनले वन मन्त्रीलाई प्रदान गरेको छैन । हाम्रो पक्षको दर्ता वदर गर्न हामीलाई बुझिएको समेत नहुँदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विरुद्ध छ मन्त्रीको निर्णयबाट अभिब्यक्त आदेश छैन । मिति २०४५।२।५ गतेको राजपत्रले आयोगका अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको अधिकारबमोजिम निजले गरेको मिति २०४६।१२।२९ गतेको निर्णय कानूनसंगत हुँदा रिट आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्नु भयो भने प्रत्यर्थी वन मन्त्रालयसमेत तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री कृष्णराज श्रेष्ठले अध्यक्षलाई प्रदान गरिएको मिति २०४५।२।५ गतेको राजपत्रको मिति २०४६।९।५ मा अर्को आयोग गठन भई सकेकोले मिति २०४५।२।५ को अधिकार कायम नरहेको वन क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार सो आयोगलाई नभएको उक्त जग्गा वन क्षेत्र नै कायम राख्ने निर्णय मिति २०४४।९।१६ गतेमा श्री ५ को सरकारबाट भई सोको समेतबाट निवेदकहरु कानूनसंगत रुपमा दर्तावाला नहुँदा निजहरुको यो रिट निवेदनपत्र दिने अधिकार नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने वहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
७. यसमा विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस सुनी मिसिलहरु अध्ययन गर्दा, २०४१ सालमा निवेदकहरुले यो जग्गा हाम्रो नाममा दर्ता गरी पाउँ भनी दिएको निवेदनबाट कारवाही भई मिति २०४४।९।१६ गतेमा यो क्षेत्र वन जंगल नै कायम राख्ने भनी श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई राखेको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । सोही जग्गा मिति २०४६।१२।२९ गतेमा आयोगका अध्यक्ष रेग बहादुर सुवेदीबाट निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय भए पश्चात निवेदकहरुले दर्ता प्रमाण पुर्जासमेत प्राप्त गरी सकेको देखिन्छ । तर आयोगका अध्यक्षलार्इ त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्ने अधिकार छ छैन भन्ने वारे प्रस्तुत रिटमा विवाद उठेकोले त्यसतर्फ विचार गर्न अध्यक्षले मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी मिति २०४५।२।५ गतेमा अधिकार प्रदान गरिएको राजपत्र र तत्पश्चात मिति २०४६।८।१ गतेमा आयोग गठन गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको राजपत्रको अध्ययनबाट मिति २०४५।२।५ गतेमा अध्यक्षले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारहरु वारे मिति २०४६।८।१ गतेको राजपत्रमा आयोगलाई तोकिएको कार्यहरुबाट अध्यक्षको मात्र अधिकारहरु कायम नै छ भन्न नमिल्नाको साथै मिति २०४५।२।५ गतेकै राजपत्रबाट पनि वन जंगलको जग्गा दर्ता गरी दिने अधिकार अध्यक्षलाई प्राप्त छ भन्न मिल्दैन । अधिकार नै नभएको व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त हकले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । अतः आयोगको अध्यक्षको मिति २०४६।१२।२९ गतेको निर्णयबाट निवेदकहरुको सो जग्गा हक स्थापित भईसकेको सम्झन नमिल्ने हुँदा हक नै विधिवत स्थापित नभएका व्यक्तिलाई रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन ।
८. यस सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।१२।२९ गतेको अध्यक्षको निर्णय मध्ये परेको रिट निवेदक इन्द्रराज शर्मा सेढाई प्रत्यर्थी जिल्ला वन कार्यालय, चितवनको रिट खारेज हुने गरी मिति २०५०।४।३१ गतेमा निर्णय भएको समेत देखियो । उक्त निर्णय र बुँदाहरुप्रति सो इजलास असहमत हुन पर्ने कारण समेत नहुँदा उपरोक्त आधारहरुबाट प्रस्तुत रिट निवेदकको मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा रिट निवेदन पत्र खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. केदारनाथ उपाध्याय
इति सम्बत् २०५१ साल असोज १७ गते रोज २ शुभम् ।