निर्णय नं. ४९६० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४९६०        ने.का.प २०५१                   अङ्क ८

 

संयुक्त इजलास

 

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोक प्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्मा

सम्वत् २०५०  सालको रि.नं- ३४७२

आदेश मितिः- २०५१।२।१६।३

 

विषयः- उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः- जिल्ला मोरङ विराटनगर नगरापलिका वडा नं. १३ तीन टोलिया पंजिकृत कार्यालय भएको श्रीराम रिफाइन आयल प्रोडक्टस प्रा.लि. को तर्फबाट अधिकार प्राप्त संचालक प्रदिप कुमार मुरारका  ।

विरुद्ध

विपक्षीः- श्री ५ को सरकार,उद्योग  विभाग त्रिपुरेश्वर काठमाडौं ।

श्री ५ को सरकार, कर विभाग लाजिम्पाट,श्री ५ को सरकार,कर कार्यालय,विराटनगर ।

 

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९ (क) ले आवश्यक उपयोग्य वस्तुमा प्रशोधन वा उत्पादित दुवै चिजलाई उल्लेख गरी खण्ड (१) मा तेललाई समेत जनाएको देखियो । यसरी तेल भन्ने शब्द तेलहनलाई मात्र नजनाईएको हुंदा यस्तो उद्योगले मूल ऐनको दफा १० (क) (३) बमोजिम २ वर्ष थप आयकर छुट पाउने देखिन्छ । तेल भन्ने शब्द मात्र उल्लेख  भएको छ , त्यस्मा कस्तो तेल वा कुन चिजको तेल  भन्ने उल्लेख भएको देखिंदैन । तसर्थ उक्त कानूनी प्रावधानले सरस्यू,तोरी वा तिलका गेडाबाट उत्पादन हुने तेल मात्र भन्ने उल्लेख भएको अर्थ गर्न नमिल्ने ।

(प्र.नं. १३)

§  औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०४९ को दफा २० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त  गरी वा दर्ता गरी संचालन भएका उद्योगमे अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियतका सम्बन्धमा सोही ऐन बमोजिम र अवधि  नकिटिएको सुविधा तथा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोजिम पाउनेछ भनेको र निवेदकका उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम अवधि किटिएको सुविधा र सहुलियत पाउन उद्योग हुंदा उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार प्रस्तुत उद्योग दर्ता हुंदा  बहाल रहेको औद्योगिक  व्यवसाय ऐन,२०३८ बमोजिमको सुविधा पाउने देखिएकोले निवेदकको उद्योगलाई थप २ वर्ष आयकर छुट नदिने भनी प्रत्यर्थी उद्योग विभागको मिति २०५०।१।२७ को निर्णय र मिति  ०५०।१।२९  को पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्र.नं. १३)

निवेदक तर्फबाटः- विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दास

विपक्षी तर्फबाटः- विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिरः- X

 

आदेश

न्या. हरि प्रसाद शर्माः- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको  संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य यस प्रकार छ ।

२.      प्रस्तुत उद्योग स्थापना गर्नको लागि उद्योग विभागबाट मिति २०३९।८।८ को पत्रद्वारा इजाजत पत्र प्राप्त भई मिति २०३९।११।१८ का दिन प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रुपमा उद्योग दर्ता भयो । कम्पनीले इजाजत पत्र प्राप्त गर्दा लागू रहेको ऐनको दफा १० को उपदफा (क) देहाय २ को उप  देहाय(क) अन्तर्गत २०% देखि ५० % प्रतिशत सम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई ५ वर्षको छुट आयकर सुविधा दिइने व्यवस्था रहेको थियो  ।सो  अनुरुप यस कम्पनीको उत्पादन शुरु भएको मिति २०४२।३।७ देखि लागू हुने गरी ५ वर्षको निमित्त आयकर शत प्रतिशत छुट दिने सम्बन्धमा मिति २०४४।८।८ मा निर्णय भएकपले सो को जानकारी दिने भनी मिति २०४६।१०।२४ मा निर्णय भएको भनी कर विभागले कर कार्यालय विराटनगरलाई मिति २०४६।१०।२५ को पत्रद्वारा जानकारी  दिई निवेदक कम्पनीलाई  समेत बाधार्थ दिएको थियो ।मुल ऐनको १० (क) २ (क) अन्तर्गत ५ वर्षको निमित्त शत प्रतिशत आयकर छुट सुविधा प्रदान गरेको कुरामा कुनै  विवाद छैन । तर उद्योगले इजाजत पत्र पाएको र दर्ता भएको समयमा लागू रहेको मूल ऐनको दफा (९) १ क , १ अन्तर्गत तेल,घिउलाई आवश्यक उपभोग्य वस्तु  भनि परिभाषा तथा  वर्गीकृत गरिएको र ऐ.ऐनको दफा १० (क) (३) मा आवश्यक उपभोक्ता वस्तु उत्पादन गर्ने  उद्योगलाई ऐ.दफा १० (क) (१)र २ अन्तर्गत पाउने आयकर छुट सुविधामा थप २ वर्षको आयकर छुट दिन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएकोले उक्त थप २ वर्षको सुविधा पाउँ भनी मिति २०४८।११।५ मिति २०४८।११।२६,२०४९।१।२५,२०४९।१२।२६ मा उद्योग विभागसंग पत्राचार गर्दा उक्त   विभागले मिति २०५०।१२।७ को निर्णयले थप २ वर्षको आयकर छुट सुविधा दिन नमिल्ने भनी पत्र पठाएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था ऐनमा नभएकोले बाध्य भई यस अदालत समक्ष निवेदन गर्न आएको छु । प्रत्यर्थीहरुको थप आयकर छुट सुविधा प्रदान नगर्ने निर्णय र क्रिया समेत निम्न आधारबाट कानूनी त्रुटी छन् ।

(क) निवेदक उद्योगले इजाजत पत्र पाएको र स्थापना भ्एको समयमा लागू रहेको मूल ऐनको कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत आयकर छुट सुविधा पाउने कुरामा  मिति २०४२।३।७ देखि लागू हुनेगरी मूल्य अभिवद्धिको आधारमा मूल ऐनको दफा १० (क) (२) (क) अन्तर्गत ५ वर्षको निमित्त शत प्रतिशत आयकरछुट सुविधा प्रदान गरेकोमा कुनै विवाद छैन । ऐनको दफा १० (क) (३) मा आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई ऐ.ऐनको दफा १० (क)(१) र (२) अन्तर्गत पाउने आयकर छुट सुविधामा थप २ वर्षको आयकर छुट पाउने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ ।

(ख) मुल ऐनमा छुट सुविधाहरुको निमित्त उद्योग विभागले सिफारिश गरे जति मात्र वा सिफारिश नगरे कानूनले प्रदान गरेको सुविधा बपाउने कानूनी व्यवस्था भएको पाईंदैन । कानूनद्वारा प्रदान गर्नु पर्ने सुविधा बाध्यात्मक रुपले प्रदान गर्न कर्तव्य प्रत्यर्थी नं.२ र ३ नम्बरको पनि हो । मूल ऐनको दफा १०(क) २ (क) अन्तर्गत आयकर छुट सुविधा प्रदान गर्दा न एजन दफा १० (क) ,३ अन्तर्गतको छुटै सुविधा प्रदान गर्नु प्रारम्भिक सुविधा प्रदान नगर्न निर्णय स्वतः गलत देखिन्छ । अतः प्रत्यर्थीहरुको निर्णयले गर्दा उल्लेखित कानूनी हक तथा नेपाल  अधिराज्यको संविधान,२०४७ को धारा ११ (१) १२(१)१२ (२) (ङ) र १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक संवैधानिक हकहरु आघातित हुन गएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा प्रदान नगर्ने  निर्णय उपर पुनरावेदन वा कानूनी उपचारको माध्यम विद्यमान नभएकोले ऐ धारा २३। ८८ (२) अन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु । मिति २०५०।१।२७ को निर्णय र मिति २०५०।१।२९ को पत्रलाई वदर गरी मूल ऐनको दफा २ (१) (क) (१), १० (क) ३  संशोधित ऐनको दफा १० (२) अन्तर्गत २ वर्षको अतिरिक्त आयकर छुट सुविधा दिनु भनी प्रतिरक्षी को नाँउमा उत्प्रेषण लगायत परमादेश समेत जारी गरिपाँउ भन्ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर ।

          ३.      यस्मा के कसो भएको हो , विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५०।३।१५ को आदेश ।

४.      श्री राम रिफाइन आयल प्रोडक्सन प्रा.लि. ले उत्पादन मूलक उद्योगको हैसियतले पाउने ५ वर्षको आयकर छुट सुविधा पाई सकेको छ । उक्त उद्योग उत्पादन मुलक उद्योग भएपनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ दफा ९ (१) (क) १ बमोजिमको उद्योग होइन भन्ने सम्बन्धमा तेल्हनबाट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई मात्र सो दफा बमोजिम तेल उत्पादन गर्ने उद्योग मान्ने र  र वनस्पति घिउ उक्त दफाको उप खण्ड (१) को वर्गमा नपर्ने भनी मिति २०४९।१२।२४ मा बसेकोऔद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०४९ को दफा १७ बमोजिम गठित एक द्वार समितिको चौथो बैठकमा निर्णय भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०४९ लागू भए पश्चात उद्योगलाई दिइने सुविधा र सहुलियत सम्बन्ध सम्पूर्ण निर्णय गर्ने  अधिकार उक्त औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफाले को एकद्वार समितिलाई दिएको छ । यस विभागका तर्फबाट कुनै कानून बिपरित निर्णय गरी विपक्षी निवेदकलाई पाउने सुविधाबाट वंचित गरिएको छैन । साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को मूल दफा ९(१) (क) (१) मा उल्लेख भएको तेल शब्दले सरस्यू,तील,तोरी जस्तो तेकहनबाट उत्पादन हुने तेललाई मात्र बनाउने हो । विपक्षी निवदकको  निवेदन अनुसार उक्त तेल शब्दले जुनसुकै प्रकारका तेललाई  जनाउने  गरी व्याख्या गर्न सकिने मनसाय उक्त ऐनको दफा ९ को उप खण्ड (१) को देखिंदैन । उक्त उप खण्डमा दुध , घिउ पदार्थ भन्ने शब्दहरु एकैसात प्रयोग भएबाट पनि अरु कुनै दुध, घिउ नभई गाई भैंसी आदिको दुध र को दुधबाट बन्ने घिउ  भन्न कुरा जनाएको प्रष्ट छ । तर विपक्षीको उद्योग त्यस प्रकारको घिउ बनाउने उद्योग नभइ कड आयल प्रसोधन गरी वनस्पति घिउ,तेल उत्पादन गर्ने उद्योग हो । उक्त ऐनको दफा ९ (१) (क) (१) को व्याख्याबाट तेलहनबाट तेल उत्पादन वा प्रसोधन गर्ने उद्योग र गाई भैंसी  आदिको दुध घिउ आदि उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योगले मात्र सो छुट  सुविधा पाउने हुनाले एकद्वार समितिको निर्णय बमोजिम विपक्षी उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को दपा १० (क) (३) बमोजिम विपक्षी उद्योग छुट सुविधा नपाउने गरि जानकारी गराइएको हो । यस विभागले विपक्षीको कुनै  मौलिक हक हनन् गरी निर्णय  नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाँउ भन्ने  समेत उद्योग विभाग त्रिपुरेश्वरका लिखित जवाफ ।

५.      औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ५,१३,१६,२० ले यो ऐन वा यस ऐ ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम बेनको सुविधा माग गर्नलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन , २०३८ बमोजिमको कार्यविधि पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज मागी छ । निवेदको निवेदनको प्रकरण २ मा मिति २०४२।३।७ देखि लागु हुने गरी पाँच वर्षको निमित्त आयकर शत प्रतिशत छुट दिन सम्बन्धमा छुट दिने मिति २०४।८।८ मा निर्णय भएकोले सो जानकारी दिने  भनि मिति ०४४।१०।२४ मा निर्णय भएकोले सो सम्बन्धको जानकारी मिति २०४६।१०।२५ को पत्रद्वारा निवेदक कम्पनीलाई बोधार्थ दिइएको थियो । तसर्थ यस विभागबाट निवेदकको हक हितमा कुनै अतिक्रमण  भएको नदेखिंदा रिट खारेज गरिपाँउ भन्ने समेत कर विभाग लाजिम्पाटको लिखित जवाफ ।

६.      विपक्षी राम रिफाइन आयल प्रोडक्ट प्रा.लि. संचालन मिति २०४२।३।७ देखि ५ वर्षका लागी आयकर  छुट सुविधा प्राप्त गरी आ.व.२०४५.४६ सम्मको आयकर छुट सुविधा उपभोक्ता गरी सकेको र तत पश्चात आर्थिक वर्ष २०४६।०४७,०४७।०४८,०४८।०४९ को आय विवरण क्रमशः मिति ०४८।५।२४,०४९।८।३० र ०४९।९।२९ मा प्राप्त  भएको हो। आ.व. २०४६।०४७ को अवधिमा २०४७।३।६ सम्म आयकर छुट सुविधा पाउने र यसपछि मिति ०४७।३।७ देखि आषाढ मसान्त सम्म र आ.वं. ०४७।०४८ तथा आ.व. २०४८।०४९ को कर निर्धारण गर्न बाँकी भएकोमा सो को सिलसिलामा हिसाब किताब निरीक्षण गराउँदा आँशिक बयान भई रहेकोमा थप २ वर्षको आयकर छुट  सुविधा पाउने बारे कुनै जिकिर नलिएकोले र आयकर ऐन, २०३१ (स.स) को दफा ३३ (१) बमोजिम निश्चित अवधि भित्र कर निर्धारण गरी सक्नु पर्ने बाध्यता समेत भएकोले रिट निवेदकको जिकिर खारेजभागी छ ।

७.      औद्योगिक व्यवसाय ऐन,अनुसार आयकर छुट सुविधा प्राप्त गर्नको लागि उद्योग विभागले आयकर छुट दिन मिल्ने नमिल्ने सम्पूर्ण कुरा निर्णय गरी सो को जानकारी गराए पछि मात्र  छुट दिने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था अनुरुप शुरुको ५ वर्षको जस्तो कागजात २ वर्षको लागि पनि कार्यकर छुट पाउने नपाउने बारे कागजात निवेदकले उपलब्ध नगराएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत कर कार्यालय विराटनगरका लिखित जवाफ ।

८.      नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयको लागि इजलास समक्ष पेश भएका प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट  निवेदक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमल नारायण दासले मेरो पक्षको उद्योग मिति २०३९।८।८ मा इजाजत पत्र पाई मिति ०३९।११।१८ मा दर्ता भयो । मेरा पक्षको उद्योगले औद्योगिक उत्पादन मिति २०४२।३।७ गते देखि शुरू गरेको हो । औद्योगिक व्यवसायबाट ऐन, २०३८ को दफा १० (क) को खण्ड (२) को (क) अन्तर्गत मेरो पक्षको उद्योग समेत ५ वर्षको लागि आयकर छुट सुविधा पाएको छ ।

९.      मेरो पक्षको उद्योग दर्ता हुँदा बहाल रहेको मुल ऐनको दफा ९(१) (क) (१) अन्तर्गत तेल , घिउलाई आवश्यक उपयोग्य वस्तु भनी परिभाषा तथा बर्गिकृत गरेको थियो । उक्त ऐनको दफा १० (क) (३) मा आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई थप २ वर्षको लागि आयकर छुट दिन कानूनी व्यवस्था रहेको छ । निवेदकको उद्योग पनि तेल, घ्यु उत्पादन गर्ने  उद्योग हो । यो उद्योगले पनि  तेल र घ्यु उत्पादन गरेको छ । उक्त उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को दफा ९(१) (क)(१) बमोजिम उद्योग भए पनि तेलहनबाट उत्पादन गर्न  द्योगलाई मात्र उक्त थप २ वर्षको आयकर सुविधा दिने हो भनि श्री ५ सरकार कर विभाग र कर कार्यालय समेत थप सुविधा दिनु पर्नेमा नदिइ गरेको निर्णय मिलेको छैन । मिति २०५०।१।२७ को निर्णय र मिति   २०५०।१।२९ को पत्रले थप सुविधा नदिन भन्ने गरेको निर्णय बदर गरी मूल ऐनको दफा ९ (१)(क) (१),१० (क) (३) र संसोधित ऐनको दफा १० (२) बमोजिम २ वर्षको अतिरिक्त सुविधा निवेदकले पाउनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

१०.    विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार श्रेष्ठले औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को दफा १० (क) (३) बमोजिम सुविधा पाउनु पर्दछ भन्ने निवेदकको मागको सम्बन्धमा जुन बेला यो ऐन आयो त्यसबेला बनस्पति घ्यु तेलको उद्योगलाई सुविधा दिने उद्देश्यले आएको होइन । निवेदक उद्योगले तेल र घ्यु उत्पादन, प्रशोधन गरे पनि तेलहनबाट बनेको तेल र घ्यु बनाउने  किसिमको उद्यपग निवेदकको होइन। निवेदकको उद्योगले क्रुड आयललाई प्रज्ञाधन गरी बनस्पति घ्यु र तेल उत्पादन गर्दछ । निवेदक उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा१० (क) (३) बमोजिम २ वर्ष थप सुविधा नदिन गरेको श्री ५ को सरकारको निर्णय मिलेकै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नु भयो ।

११.    यसमा निवेदकको माग बमोजिम रिट जारी हुने नहुने के हो सो बारे निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१२.    यसमा निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० (क) को देहाय (३) बमोजिम अतिरिक्त   थप २ वर्षका लागि आयकर छुट नदिन गरेको ०५०।१।२७ को निर्णय बदर गरिपाँउ भनी रिट निवेदन दिन आएको पाइन्छ । निवेदकको उद्योग तेल घिउ उत्पादन गर्न भए पनि सरस्युं,तोरी,तिल जस्ता तेलहनबाट तेल उत्पादन गर्ने उद्योग नभएकोले दिन मिल्ने  होइन र एकद्वार समितिले पनि सोही बमोजिम निर्णय गरेकोले निवेदक उद्योगले उक्त ऐनको दफाको सुविधा पाउने होइन भन्न समेत विपक्षीहरुको लिखित जवाफको मुख्य भनाई देखिन्छ ।

१३.    औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को दफा ९(१) (क) मा उत्पादन मूलक उद्योगमा कारा मान वा अध प्रशोधित मान वा उप उत्पादन वा खेर गईरहेको मालको प्रयोग वा पुनः प्रयोग गरी प्रसोधन वा उत्पादन गर्न देहायको उद्योगहरु भन्दै देहाय(१) मा आवश्यक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न उद्योग भित्र चामल,दाल,पिठा,तल,चिनी,खाडसारी,घिउ ,दुध,दुग्ध पदार्थ,पाउरोटी,बिस्कुट,चिया, कपडा,जुत्ता,चप्पल, साबुन,सलाई,कागज, कलम, सिसा कलम, मसी,स्टेसनरी सामान तथा औषधीहरु उत्पादन गर्ने  र कपास  जिनिग र कपास स्पिनिग उद्योग भन्ने लेखिएको पाइन्छ । सो दफा ९(१) (क) को देहाय (१) मा तेल भन्नाले सरस्यु,तोरी ,तील अर्थात(Seeds) बाट उत्पादन हुन बाहेक अरु तेल वराले सो दफाको सुविधा नपाउने भन्ने कुरा उक्त दफामा उल्लेख भएको पाइंदैन । निवेदकको उद्योगले प्रसोधित तेल उत्पादन गर्ने हुंदा सो दफा १०(क) (३) बमोजिम दुई वर्षको लागि आयकर छुट पाउदैन भन्ने विपक्षी विद्वान सरकारी अधिवक्ताको बहस भएकोमा निवेदकको उद्योग मिति २०३९।८।८ मा इजाजत पत्र पाइ मितिमा ०३९।११।१८ मा दर्ता भई मिति ०४२।३।७ देखि आफ्नो उत्पादन शुरु गरेक र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा दफा १० (२) (क) अन्तर्गत ५ वर्षको आयकर छुट गरेको कुरा देखियो ।उक्त उद्योगले इजाजत पत्र प्राप्त गरेको समयमा लागू रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को दफा९(१) (क) अन्तर्गत तेललाई आवश्यक उपयोग्य वस्तु भनी परिभाषात वा  वर्गिकरण गरी ऐ ऐनको दफा १० (क) (३) का व्यवस्था अन्तर्गत  दिइने थप आयकर छुट सुविधा दिइने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पाइन्छ। साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा ९(१) (क) ले आवश्यक उपयोग्य वस्तुमा प्रशोधन वा उत्पादित दुवै चिजलाई उल्लेख गरी खण्ड (१) मा तेललाई समेत जनाएको देखियो । यसरी तेल भन्ने शब्द तेलहनलाई मात्र नजनाईएको हुंदा यस्तो उद्योगले मूल ऐनको दफा १० (क) (३) बमोजिम २ वर्ष थप आयकर छुट पाउने देखिन्छ । तेल भन्ने शब्द मात्र उल्लेख  भएको छ , त्यस्मा कस्तो तेल वा कुन चिजको तेल  भन्ने उल्लेख भएको देखिंदैन । तसर्थ उक्त कानूनी प्रावधानले सरस्यू,तोरी वा तिलका गेडाबाट उत्पादन हुने तेल मात्र भन्ने उल्लेख भएको अर्थ गर्न मिल्दैन । साथै एकद्वार समितिको निर्णय तर्फ हेर्दा पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०४९ को दफा २० मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ अन्तर्गत अनुमति प्राप्त  गरी वा दर्ता गरी संचालन भएका उद्योगमे अवधि किटिएको सुविधा तथा सहुलियतका सम्बन्धमा सोही ऐन बमोजिम र अवधि  नकिटिएको सुविधा तथा सहुलियतका हकमा यस ऐन बमोजिम पाउनेछ भनेको र निवेदकका उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम अवधि किटिएको सुविधा र सहुलियत पाउन उद्योग हुंदा उक्त कानूनी प्रावधान अनुसार प्रस्तुत उद्योग दर्ता हुंदा  बहाल रहेको औद्योगिक  व्यवसाय ऐन,२०३८ बमोजिमको सुविधा पाउने देखिएकोले निवेदकको उद्योगलाई थप २ वर्ष आयकर छुट नदिने भनी प्रत्यर्थी उद्योग विभागको मिति २०५०।१।२७ को निर्णय र मिति ०५०।१।२९  को पत्र समेत त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । निवेदकलाई तत्काल बहाल रहेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन,२०३८ को दफा १० (क) (३) बमोजिम २ वर्षको थप आयकर छुट दिनु भनी विपक्षीहरुलप नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रत्यर्थीहरुको जानकारीको लागि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत यस आदेशको १ प्रति पठाई दिनु । फाइल नियमानुसार बुझाइ दिनु ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.त्रिलोक प्रताप राणा

 

इति सम्वत २०५१ साल जेष्ठ १६ गते रोज ३ शुभम्