निर्णय नं. ९३२० - उत्प्रेषण/परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
फैसला मिति : २०७०।८।२०।५
०६९–WS–००६८
विषयः उत्प्रेषण/परमादेश ।
निवेदक : जिल्ला ललितपुर, इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थित दृष्टिविहीन सहयोग केन्द्र नेपालको तर्फबाट ऐ. वडा नं. ७ बस्ने ऐ. का अध्यक्ष राजेन्द्र दुलाल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, (हाल मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष) प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
- नागरिक एवम् राजनीतिक प्रकृतिका मौलिक हकको प्रचलनका विषयमा राज्यको तटस्थ भूमिका रहने भई व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले वा उसको अनुकूलता हेरी तटस्थ कानूनी प्रावधानको उपयोग गर्ने कुरा आउँछ भने सामाजिक, आर्थिक एवम् साँस्कृतिक प्रकृतिका हकहरूलाई पनि आजकल संविधानको मौलिक हकको अंश बनाई समावेश गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यस्ता हकहरूलाई स्थान दिएको हुँदा त्यस्ता हकहरू उपभोग गर्न सक्ने क्षमता हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायलाई कानूनले प्रदान गरेको हक वा अवसर उपभोग गर्न सक्षम बनाउन राज्यको तर्फबाटै सकारात्मक सहयोग, समर्थन र प्रयास गरी त्यस्ता वर्गलाई सघाउनुपर्ने अवस्था रहन सक्तछ । समाजका सबै समुदाय, वर्ग, लिङ्ग वा तप्काका व्यक्तिहरूबीच समान क्षमताहरू नहुन सक्तछ र त्यतिकै कारणले कानूनी हक, लाभ वा सुविधाहरूमा समान पहुँच प्राप्त गर्न सकेनन् वा भेदभावपूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण हुन गयो भने कानूनी राज्यअन्तर्गत पनि औपचारिकरूपमा नै भेदभावपूर्ण आधारहरूको गुञ्जाइस निर्माण गरिदिएको हुन जान्छ । यसैका निम्ति नै राज्यले सकारात्मक विभेद वा सहयोग र समर्थन जुटाई दिनुपर्ने हुन आउने ।
- कानूनको समान प्रशासन गर्न र न्यायको सार्वभौम अनुभूति दिलाउन राज्यले भेदभावका अनेकौं चरणहरू, रूपहरू र तहहरूको समुचित सम्बोधन नगरी सम्भव हुँदैन । अन्य हकहरूको अतिरिक्त समानताको हकमा सम्बन्धमा सो प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समानताको हकको प्रयोग र पालनाको लागि मात्र होइन, अन्य मौलिक हकको उपयोगमा समानता र समन्यायिकता सुनिश्चित गर्नको लागि पनि समानतासम्बन्धी विधिशास्त्रलाई समानतासापेक्ष बनाउन जरूरी हुने ।
- समानताको हकलाई यथार्थमा अनुभूति गराउनको लागि समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच समान व्यवहार र असमान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच असमान व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सकारात्मक विभेद र तार्किक वर्गीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन आउने ।
(प्रकरण नं. ९)
- हाम्रो संविधानले मौलिक हककारूपमा र राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिकोरूपमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक र समुचित कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको अवस्थामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ लगायतका अन्य ऐनहरूमा प्रयोग भएका “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने शब्दावलीले संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने वाक्यांश ऐनमा प्रयोग भएको कारणले राज्यले अपाङ्ग व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पुरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट विमुख हुने भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १०)
- कानूनमा उल्लेख हुने ‘सक्नेछ’ वा ‘सकिनेछ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूले कुनै कुरा नगरे पनि हुने वा गर्नु नपर्ने उन्मुक्ति दिएको भन्ने अर्थमा कदापि बुझ्नुहुँदैन । ती त सम्बन्धित हक वा प्रावधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने तयारी वा आवश्यक स्रोत साधनको धान्ने क्षमता वा प्रचुरता जस्ता कुरामा कुनै समस्याले अवरोध नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले व्यवस्थित र नियोजित गर्नको लागि राखिएका अभिव्यक्तिहरू हुन् । त्यस्तो अभिव्यक्तिले कहिल्यै पनि पूरा नगरे पनि हुने दायित्वलाई इङ्गित गरेको वा तिनको पृष्ठपोषण गरेको सम्झन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
- सबै प्रकारका अपाङ्गलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । तर सबै प्रकारका अपाङ्गहरूलाई एउटै धरातलमा राखी समान व्यवहार गर्दा असमान हुनजान्छ जुन समानताको सिद्धान्तको मूल मर्मको विपरीत हो । यस अर्थमा अपाङ्गहरूबीच पनि अपाङ्गताको आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिमको संरक्षणको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा पनि दुईमत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. १७)
निवेदकको तर्फबाट :
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता संजीव रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
- नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३
- निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७
- अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा २(क)
फैसला
न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुनआएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
निवेदक संस्था संस्था दर्ता ऐन, २०१४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरमा, मुख्यतः दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको अगुवाइमा दृष्टिविहीनलाई दैनिक जीवनमा परी आउने समस्या तथा जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक हुने दीर्धकालीन कार्यका लागि सेवा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने गराउने उद्देश्यले विधिवत दर्ता भई सञ्चालन भइरहेको गैरसरकारी संस्था हो ।
वर्तमान नेपालको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न क्षेत्रमा राज्यले आरक्षणको व्यवस्था गरी राज्यबाट महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएका वर्गसमेतलाई राज्यको विभिन्न क्षेत्रहरूमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसर्थ लोक कल्याणकारी राज्यको हिसाबले यो व्यवस्था सराहनीय छन् । समावेशी र अपाङ्गमैत्रीको हिसाबले प्रचलित केही नेपाल कानूनमा व्यवस्था गरिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७), ऐ. नियमावली, २०५० को नियम १४(क), अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को विभिन्न दफाहरू र शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६० समेतका व्यवस्थाले हामी अपाङ्गसमेतका लागि राज्यले विषेश व्यवस्था गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।
उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थामध्ये निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा (७)(७) को व्यवस्थाले अपाङ्गको लागि राज्यद्वारा सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जसलाई अपाङ्ग आरक्षणको हकमा प्रतिनिधि कानूनी व्यवस्थाकोरूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । जसमा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारहरू बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरी महिला ३३%, आदिवासी जनजाती २७%, मधेशी २२%, दलित ९%, अपाङ्ग ५% र पिछडिएको क्षेत्र ४% भनी आरक्षण कोटा एकिन गरिएको छ ।
अपाङ्गको हैसियतबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न सामान्य मानव तथा अन्य साधारण अपाङ्गभन्दा दृष्टिविहीन अपाङ्गलाई ज्यादै गाह्रो परिस्थिति हुँदाहुँदै, त्यसरी योग्यता हासिल गरेका सम्पूर्ण अपाङ्गलाई उपर्युक्त प्रतिशतबाट छुट्याएको कोटामा समेत पाँच प्रतिशत गरिएको र त्यसमा पनि आँखा नदेख्ने दृष्टिविहीन अपाङ्गलाई र साधारण अपाङ्ग अर्थात् अरूको सहारा नलिई पनि आफ्नो दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न सक्ने अपाङ्गलाई बराबरी प्रतिशत र प्रतिस्पर्धामा राख्नु, त्यसैभित्र आँखा नदेख्ने दृष्टिविहीन अपाङ्गलाई पनि समान प्रतिस्पर्धामा आउन बाध्य बनाइएको छ । जुन कुरा मानवीय दृष्टिकोणले असमानहरूका बीचमा समान प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता भई सोहीबमोजिम राज्यको कानून पनि बनाइएको कुरा सरासर भेदभावपूर्ण छ ।
उपर्युक्तबमोजिमको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को व्यवस्था तथा उपर्युक्त अपाङ्ग संरक्षण ऐन, २०३९ का व्यवस्थाहरू शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६० को अपाङ्गलाई विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्थासमेत अनिवार्य गर्नेपर्ने नभई भेदभावपूर्ण भएकाले र यसप्रकारका अन्य अपाङ्गसम्बन्धी नेपालका कानूनी व्यवस्थासमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वाराप्रदत्त समानताको हक, धारा १२ को उपधारा (२) द्वाराप्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउन हक, धारा १८(२) द्वाराप्रदत्त सामाजिक सुरक्षाको हकप्रतिकूल भएकाले अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्थाको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१)बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन गर्न आएको छु ।
अतः अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४, दफा ६ को उपदफा (२), (३) दफा ७ को उपदफा (१), (२), (३) दफा ८ को उपदफा (१)(२)(५)(६), दफा ९, दफा १० को उपदफा (१)(२)(३)(४), दफा १६ को उपदफा (१), दफा १८ को उपदफा (३)(५) को “सक्नेछ” वा “सकिने छ” भन्ने व्यवस्था तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६० अपाङ्गका लागि विषेश शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्थासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो स्थानमा अनिवार्यरूपमा दृष्टिविहीन अपाङ्गको हितका लागि गर्नुपर्ने काममा “गर्नेछ” “गरिने” भन्ने जस्ता बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाहरू गर्नु गराउनु र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को प्रावधान तथा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अन्य आवश्यक कानूनमा आवश्यक संशोधन परिमार्जनसमेत जो गर्नुपर्छ गरी, दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूलाई विशेष अपाङ्गको श्रेणीमा राखी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) को खण्ड (ङ) मा भैरहेको पाँच प्रतिशत भन्ने व्यवस्थामध्ये २.५% अर्थात आधा जति कोटा दृष्टिविहीन अपाङ्गको लागि आरक्षण गर्ने गरी, हाल विधायिका नभएको हुनाले तत्काल अध्यादेशमार्फत् र संसद गठन भएपछि संसदमार्फत् उक्त कानूनमा तथा अन्य प्रचलित सबै नेपाल कानूनमा उपर्युक्तबमोजिम दृष्टिविहीन अपाङ्गका हितका लागि आवश्यक सबै कानूनी प्रबन्ध गर्नु गराउनु भन्नेसमेत व्यहोराको परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१।१६ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनुभएको छ तर विपक्षी बनाउनुपर्नाको खास कारण रिट निवेदनमा कहीँ कतै खुलाउन सक्नुभएको छैन । मन्त्रालयको कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको हक अधिकारमा के कस्तो आघात पर्न गएको हो, सोको पुष्टि गर्न नसक्नु भएकाले निवेदकको दावी जिकिर स्वतः बदरभागी छ । निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएका अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ का दफा ४, ६, ८, ९, १०, १६ तथा १८ मा उल्लेख भएबमोजिमका सुविधा तथा सहुलियतहरू प्रचलित कानूनबमोजिम परिभाषित अपाङ्गहरूलाई राज्यको स्रोत र साधनको अधीनमा रही सामाजिक न्यायको आधारमा उपलब्ध गराई नै रहेको हुँदा यस्ता सुविधाहरू निवेदकको मागबमोजिम बाध्यात्मक नभई लोक कल्याणकारी राज्यले उपयुक्तताको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने हुँदा यस्ता विषयलाई बाध्यकारी बनाई पाउँ भनी निवेदकले गरेको दावी जिकिर बदरभागी छ भन्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६९बमोजिम अपाङ्ग र अशक्तको संरक्षणसम्बन्धी विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको हुँदा र विपक्षी रिट निवेदकको यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वाराप्रदत्त मौलिक हक एवम् अन्य कानूनी हक अधिकारमा आघात पुगेको हो कुरा रिट निवेदनमा प्रष्टसँग उल्लेख गर्न नसक्नु भएको हुँदा बिनाआधार र कारण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन निरर्थक छ ।
जहाँसम्म अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को विभिन्न दफा उपदफामा “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६० को अपाङ्गका लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्थासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो स्थानमा अनिवार्यरूपमा दृष्टिविहीन अपाङ्गको हितका लागि गनुपर्नेमा काममा “गर्नेछ” “गरिनेछ” भन्ने जस्ता बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाहरू गर्नु गराउनु भन्ने र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को प्रावधान तथा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अन्य आवश्यक कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी परिमार्जनसमेत जो गर्नुपर्छ गरी दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूलाई विशेष अपाङ्गको श्रेणीमा राखी निजामती सेवा ऐन, २०४८ को दफा ७ को उपदफा (७) को खण्ड (ङ) मा भैरहेको पाँच प्रतिशत भन्ने व्यवस्थामध्ये २.५% अर्थात आधा जति कोटा दृष्टिविहीन अपाङ्गका लागि आरक्षण गर्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्नु गराउनु भन्ने विषय छ, सो सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको, अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ का उल्लिखित दफाहरूका प्रावधानहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को प्रावधान र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ६० मा नेपाल सरकारले उपलब्ध साधन र स्रोतले भ्याएसम्म अपाङ्गको हितका लागि आवश्यक कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको तथा सो व्यवस्थाबाट दृष्टिविहीन अपाङ्गका लागिसमेत लाभ पुग्ने नै हुनाले संविधानको धारा १२, १३ र १८ प्रतिकूल नभएकाले बदर हुनुपर्ने भन्ने रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त छैन भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी गराइ कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानूनप्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । अपाङ्गहरूको हितको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, अपाङ्ग हुने परिस्थितिको रोकथाम गरी निराकरण गर्न, अपाङ्गहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्याहार, तालिम र उनीहरूको समानताको हक तथा रोजगारीसमेतको कल्याणकारी आवश्यक व्यवस्थाहरू गरी अपाङ्गहरूलाई समाजकै सक्षम सदस्य एवम् सक्रियरूपमा उत्पादनशील नागरिक बनाउनको लागि अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ (यसपछि ‘ऐन’ भनिएको) जारी भएको पाइन्छ । विपक्षी निवेदकले दावी लिनुभएको ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अपाङ्ग व्यक्तिलाई राज्यका तर्फबाट विभिन्न सेवा तथा सुविधाहरू प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाहरू रहे भएको पाइन्छ । ऐनका दफा ६, ७, ८, १० लगायतमा प्रयुक्त ‘सक्नेछ’ भन्ने वाक्यांशका कारण ऐनका यी व्यवस्थाहरू स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा राज्यले क्रमशः प्रदान गर्दै जाने भन्ने कुरालाई जनाउँदछ । नेपाल सरकारले निजामती सेवा लगायत सार्वजनिक सेवा, सुविधाको उपभोगमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । यस सन्दर्भमा सम्मानित अदालतबाट विभिन्न रिट निवेदनहरूमा निर्देशनात्मक एवम् परमादेश जारी भई तत्सम्बन्धमा अन्धा अपाङ्ग बहिरा तथा सुस्तमनस्थिति भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक विद्यालय, महाविद्यालय र तालिम केन्द्रमा निःशुल्क भर्ना लिई अन्य कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अस्पताललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन विगत तीन वर्षदेखि क्याम्प निर्माण गर्ने, अपाङ्गहरूलाई अत्यावश्यक औषधी निःशुल्क वितरण गर्ने, अस्पतालहरूबाट अपाङ्ग, असहायको लागि विशेष छुट एवम् निःशुल्क उपचारको व्यवस्था र अपाङ्ग असहायहरूको सेवाको लागि गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अनुदान दिने कार्य भइरहेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आन्तरिक हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियतसम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ को मस्यौदा मिति २०६३।२।२६ मा स्वीकृति गरी सम्बन्धित निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको । साथै, अपाङ्गसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना, २०६३ निर्माण गरी लागू भई अपाङ्गताको परिभाषा र अपाङ्गपनको निर्धारण गरी २०६३ देखि लागू गरिएको छ ।
ऐनले अपाङ्गहरूका लागि उपलब्ध गराउने भनेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको, राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि सेवा र सुविधाहरू प्रदान गरिएको र भविष्यमा यसमा अझ वृद्धि गर्दै लगिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । ऐनमा “सकिनेछ” वा “सक्नेछ” भन्ने शब्दहरू प्रयोग हुँदैमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने दायित्वबाट राज्य बिमुख हुने कुरा आउँदैन । अतः विपक्षीले दावी लिएका ऐनका दफा ४, दफा ६ को उपदफा (२)(३), दफा ७ को उपदफा (१), (२), (३) दफा ८ को उपदफा (१)(२)(३)(५)(६) दफा ९, दफा १० को उपदफा (१)(२)(३)(४), दफा १६ को उपदफा (१) दफा १८ को उपदफा (३)(५) का व्यवस्थाहरू बदर गर्न मिल्दैन ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को खण्ड (ङ) मा अपाङ्ग व्यक्तिका लागि निर्धारण गरिएको पाँच प्रतिशत पद आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था दृष्टिविहीनका हकमा असमान रहेको भन्ने विपक्षीको अर्को दावीको सम्बन्धमा हेर्दा समानताको सिद्धान्तले समानहरूका बीच समान र असमानका बीच असमान व्यवहारलाई बुझाउँदछ । यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट धेरै मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेका छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) का प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, धारा ३५(१४) लगायतमा ‘अपाङ्ग’ शब्द उल्लेख भए तापनि संविधानमा ‘अपाङ्ग’ शब्दको परिभाषा र अपाङ्गलाई दृष्टिविहीन, बहिरो, सुस्त मनस्थिति आदि आधारमा वर्गीकरण गरेको पनि पाइँदैन । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा २(क) ले ‘अपाङ्ग’ भन्नाले सामान्य दैनिक चर्या गर्न शारीरिक वा मानसिक तवरले असमर्थ वा असक्षम भएको नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ । सो शब्दले कानो, अन्धो, बहिरो, लाटो लठेब्रो, लुलो, कुँजो, लङ्गडो, खोरण्डो, डुँडो वा सुस्त मनस्थिति भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ भनी सबै किसिमका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने गरी परिभाषा गरिएको देखिन्छ । विभिन्न किसिमका अपाङ्गता हुने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पनि वर्गीकरण गरी आवश्यकताको आधारमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी हुनुपूर्वको कानून हो । यसका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति बनेको United Nation Conventions on the rights of Persons with Disabilities को नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान एवम् उक्त महासन्धिको भावना अनुसार सोसमेत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत रहेको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयबाट आवश्यक गृहकार्य भइराखेको अवस्था पनि छ । निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाइएको पाँच प्रतिशतअन्तर्गत दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूलाई आधा कोटा छुट्ट्याउनुपर्दछ भनी रिट निवेदकले लिएको जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा खुद्रा आधारमा यो यति प्रतिशत हुनुपर्दछ भन्नुभन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको खास आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नको लागि बृहद् र एकीकृत एवम् व्यवस्थापकीय विषय भएको र प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा विधायिकाबाट नै अन्तिमरूपमा निर्क्यौल हुने भएकाले यस सम्बन्धमा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु उपयुक्त नहुने भएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भनी सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । विपक्षी नेपाल सरकारतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री संजीव रेग्मीले नेपाल सरकारले अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा अपाङ्ग व्यक्तिका सम्बन्धमा जारी भएको निर्देशात्मक आदेशको पालना नेपाल सरकारले गरिरहेको छ । अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ तथा अन्य ऐनमा अपाङ्ग व्यक्तिका सम्बन्धमा प्रयोग भएका शब्दावली एवम् अपाङ्ग व्यक्तिको परिभाषासमेत संविधानविपरीत छैनन् । ऐनमा “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकै कारण राज्यले अपाङ्ग व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाको दायित्वबाट पन्छिने हुँदैन । निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने सक्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उक्त बहससमेतलाई सुनी मिसिल संलग्न निवेदन एवम् लिखित जवाफसहितका कागजात अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दावी हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७, शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६० को व्यवस्थाले दृष्टिविहीन अपाङ्ग र अन्य अपाङ्गलाई बराबरी प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था र अपाङ्ग कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ लगायतका विभिन्न दफा, उपदफामा अपाङ्ग व्यक्तिका सम्बन्धमा राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धमा “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भनी उल्लेख भएका शब्दावलीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशद्वाराप्रदत्त समानताको हकसमेतको विपरीत छ । संविधानविपरीत रहेका उल्लिखित प्रावधान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सो शब्दको स्थानमा दृष्टिविहीन अपाङ्गको हितमा काम “गर्नेछ” “गरिनेछ” भन्ने जस्ता बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ र दृष्टिविहीन अपाङ्गहरूलाई विशेष अपाङ्गको श्रेणीमा राखी निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको अपाङ्गका लागि छुट्ट्याइएको ५ प्रतिशत भन्ने व्यवस्थामध्ये २.५ प्रतिशत अर्थात् आधा कोटा दृष्टिविहीन अपाङ्गको लागि आरक्षण गर्ने गरी दृष्टिविहीन अपाङ्गका हितका लागि आवश्यक सबै कानूनी प्रबन्ध गर्नु गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने दावी लिइएको पाइन्छ ।
३. विपक्षीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा निवेदकले दावी लिएको ऐनमा प्रयुक्त भएका “सक्नेछ” भन्ने वाक्यांशका व्यवस्थाहरू राज्यका स्रोत र साधनको उपलब्धताको आधारमा क्रमशः प्रदान गर्दै जाने भन्ने भई सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहितका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । ऐनमा “सकिनेछ” वा “सक्नेछ” भन्ने शब्द प्रयोग हुँदैमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने दायित्वबाट राज्य बिमुख हुँदैन । निवेदकले दावी गरेबमोजिमका ऐनका व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको जिकिर रहेको पाइन्छ ।
४. रिट निवेदकले अन्तरिम संविधानद्वाराप्रदत्त समानताको हकसँग बाझिएको भनी दावी लिएको कानूनहरूको व्यवस्था हेर्दा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ मा अपाङ्गहरूको हितको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै दफा ६ को उपदफा (२) र (३) मा अपाङ्गलाई शिक्षा दिने शिक्षकहरूलाई उपयुक्त तालिम दिने र अन्धा बहिरा र सुस्त मनस्थिति भएकालाई शिक्षा दिने विशेष प्रकारको व्यवस्थासम्बन्धी, दफा ७ मा स्वास्थ्य तथा औषधी उपचारसम्बन्धी, दफा ८ मा तालिम तथा रोजगारीसम्बन्धी, दफा ९ मा अपाङ्गहरूमा बढी मात्रामा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूले सुविधा तथा सहुलियतमा प्राथमिकता पाउनेसम्बन्धी, दफा १० मा सुविधा तथा सहुलियतसम्बन्धी, दफा १६ मा मानसिक विक्षिप्तता भएका अपाङ्गसम्बन्धी र दफा १८ मा अपाङ्गसम्बन्धी प्रशासनिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०४९ को नियम ६० मा अपाङ्ग व्यक्तिको लागि विशेष शिक्षाको व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्थाहरू समग्ररूपमा संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदकको दावी नभई उक्त व्यवस्थाहरूको परिपालन गर्न “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने शब्दावलीसम्म संविधानद्वारा प्रदान गरिएको समानताको हकविपरीत रहेको भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ मा समानताको हकअन्तर्गत धारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (२) मा सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिकमाथि धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जातजाती, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भई उपधारा (३) मा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्म, वर्ण, जातजाती, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
६. उक्त धारा १३ को समानताको हकअन्तर्गत उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाती, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
७. त्यसैगरी राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूअन्तर्गत धारा ३३ मा राज्यको दायित्वअन्तर्गत देहाय (घ)(१) मा मुलुकको राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा मधेशी, दलित, आदिवासी जनजाती, महिला, मजदुर, किसान, अपाङ्ग पिछडिएका वर्ग र क्षेत्र सबैलाई समानुपातिक समावेशीको आधारमा सहभागी गराउने कुरा राज्यको दायित्व भएको उल्लेख छ । त्यस्तै धारा ३४ मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरूअन्तर्गत उपधारा (१४) मा राज्यले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति मधेशी, मुस्लिमलगायत अल्पसङ्ख्यक, भूमिहीन, सुकुम्वासी, कमैया, अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र द्वन्द्व पीडितका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने छ भन्ने उल्लेख छ ।
८. उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा राज्य वा सरकारले विशेष अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूलाई कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गरी सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तबमोजिम निजहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकास गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा अपाङ्गहरूको संरक्षण तथा कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने मूल उद्देश्यका साथ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको प्रस्तावनामा अपाङ्गहरूको हितको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, अपाङ्ग हुने परिस्थितिको रोकथाम गरी निराकरण गर्न, अपाङ्गहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, स्याहार, तालिम र उनीहरूको समानताको हक तथा रोजगारीसमेतको कल्याणकारी आवश्यक व्यवस्था गरी अपाङ्गहरूलाई समाजकै सक्षम एवम सक्रिय सदस्यकारूपमा उत्पादनशील नागरिक बनाउने भन्ने उक्त ऐनको उद्देश्य रहेको देखिन आउँछ । उक्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि सो ऐनका विभिन्न दफा उपदफाहरूमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र सेवा सुविधालगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू भएको पाइन्छ ।
९. वस्तुतः नागरिक एवम् राजनीतिक प्रकृतिका मौलिक हकको प्रचलनका विषयमा राज्यको तटस्थ भूमिका रहने भई व्यक्तिले आफ्नो स्वेच्छाले वा उसको अनुकूलता हेरी तटस्थ कानूनी प्रावधानको उपयोग गर्ने कुरा आउँछ भने सामाजिक, आर्थिक एवम् साँस्कृतिक प्रकृतिका हकहरूलाई पनि आजकल संविधानको मौलिक हकको अंश बनाई समावेश गर्ने प्रवृत्ति रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यस्ता हकहरूलाई स्थान दिएको हुँदा त्यस्ता हकहरू उपभोग गर्न सक्ने क्षमता हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायलाई कानूनले प्रदान गरेको हक वा अवसर उपभोग गर्न सक्षम बनाउन राज्यको तर्फबाटै सकारात्मक सहयोग, समर्थन र प्रयास गरी त्यस्ता वर्गलाई सघाउनुपर्ने अवस्था रहन सक्तछ । समाजका सबै समुदाय, वर्ग, लिङ्ग वा तप्काका व्यक्तिहरूबीच समान क्षमताहरू नहुन सक्तछ र त्यतिकै कारणले कानूनी हक, लाभ वा सुविधाहरूमा समान पहुँच प्राप्त गर्न सकेनन् वा भेदभावपूर्ण परिस्थितिहरू निर्माण हुन गयो भने कानूनी राज्यअन्तर्गत पनि औपचारिकरूपमा नै भेदभावपूर्ण आधारहरूको गुञ्जाइस निर्माण गरी दिएको हुन जान्छ । यसैका निम्ति नै राज्यले सकारात्मक विभेद वा सहयोग र समर्थन जुटाई दिनुपर्ने हुन आउँछ । कानूनको समान प्रशासन गर्न र न्यायको सार्वभौम अनुभूति दिलाउन राज्यले भेदभावका अनेकौं चरणहरू, रूपहरू र तहहरूको समुचित सम्बोधन नगरी सम्भव हुँदैन । अन्य हकहरूको अतिरिक्त समानताको हकमा सम्बन्धमा सो प्रश्न अझै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समानताको हकको प्रयोग र पालनाको लागि मात्र होइन, अन्य मौलिक हकको उपयोगमा समानता र समन्यायिकता सुनिश्चित गर्नको लागि पनि समानतासम्बन्धी विधिशास्त्रलाई समानतासापेक्ष बनाउन जरूरी हुन्छ । समानताको हकलाई यथार्थमा अनुभूति गराउनको लागि समान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरूबीच समान व्यवहार र असमान अवस्था र परिस्थितिका नागरिकहरू बीच असमान व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी सकारात्मक विभेद र तार्किक वर्गीकरणको सिद्धान्तबमोजिम राज्यले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
१०. संविधानका विभिन्न धारा र उपधाराहरूमा व्यवस्था भएका हकहरू आफैँ क्रियाशील हुने हक होइनन् । ती हकहरूलाई यथार्थमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक ऐन नियमहरूको तर्जुमा गरी कानूनी व्यवस्थामार्फत् प्रचलन गर्ने गराउने कर्तव्य राज्यको हो । यसै प्रसङ्गमा संविधानमा अपाङ्ग व्यक्तिहरू सम्बन्धमा प्रदान गरिएको संवैधानिक हकलाई यथार्थमा परिणत गराउन अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ जारी भई लागू भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यसरी हाम्रो संविधानले मौलिक हककारूपमा र राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिकोरूपमा अपाङ्ग व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा आवश्यक र समुचित कल्याणकारी व्यवस्था गर्ने कुराको संवैधानिक प्रत्याभूति प्रदान गरिएको अवस्थामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ लगायतका अन्य ऐनहरूमा प्रयोग भएका “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने शब्दावलीले संविधानप्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । “सक्नेछ” वा “सकिनेछ” भन्ने वाक्यांश ऐनमा प्रयोग भएको कारणले राज्यले अपाङ्ग व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट बिमुख हुने भन्न मिल्दैन ।
११. कानूनमा उल्लेख हुने ‘सक्नेछ’ वा ‘सकिनेछ’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरूले कुनै कुरा नगरे पनि हुने वा गर्नु नपर्ने उन्मुक्ति दिएको भन्ने अर्थमा कदापि बुझ्नुहुँदैन । ती त सम्बन्धित हक वा प्रावधान कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिने तयारी वा आवश्यक स्रोत साधनको धान्ने क्षमता वा प्रचुरता जस्ता कुरामा कुनै समस्याले अवरोध नहोस् भन्ने दृष्टिकोणले व्यवस्थित र नियोजित गर्नको लागि राखिएका अभिव्यक्तिहरू हुन् । त्यस्तो अभिव्यक्तिले कहिले पनि पूरा नगरे पनि हुने दायित्वलाई इङ्गित गरेको वा तिनको पृष्ठपोषण गरेको सम्झन मिल्दैन । कुनै कानूनमा हककोरूपमा कुनै कुरालाई स्वीकार गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन र संरक्षण नै स्वाभाविक परिणति बन्नुपर्दछ र बन्दछ पनि । विकास, क्षमता वा चरणको कारणले काल विशेषको वा अवस्था विशेषको तयारीको लागि दिइने किञ्चित अवसर वा स्थानलाई नकारात्मकरूपमा इन्कार गर्ने हदसम्म बुझ्न खोजियो भने त्यो हकको विधिशास्त्रको मान्यता विरूद्धको गम्भीर अपराध वा षडयन्त्र हुन जान्छ । त्यसैले जुन अर्थमा ‘सकिनेछ’ वा ‘सक्नेछ’ भन्ने शब्दहरूको आधारमा प्रतिवाद गर्ने शैली देखापरेको छ, त्यो स्तुत्य र ग्राह्य भने छैन । हकहरू चाहे ती नागरिक वा राजनैतिक प्रकृतिका अथवा आर्थिक सामाजिक प्रकृतिका होऊन्, सबैको सही अर्थमा प्रयोग हुन सक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुनुपर्दछ र खास गरेर आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक हकहरूको सम्बन्धमा त राज्यले योजनाबद्ध ढङ्गले प्रगतिशीलरूपमा लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यताबमोजिम तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने सर्तहरू सिर्जना गरिदिनुपर्दछ । यस्तो हकलाई हक हो वा होइन भन्ने अर्थमा होइन, कसरी निरन्तर प्रगतिशील र सकारात्मकरूपमा व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
१२. प्रस्तुत सन्दर्भमा विवादित हक वा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भइनसकेको कारणले संविधानसङ्गत हो वा होइन भन्ने प्रश्न होइन । त्यस्ता हकहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नु संविधानसँग बाझिएको कारणले पनि होइन । निवेदकले उल्लेख गरेका हकहरू संविधानसङ्गत छन् र राज्यको दायित्वहरू पनि संविधान सङ्गत नै छन् । केवल तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको चरणहरू निरन्तर रहनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । जहाँसम्म अपाङ्गहरूलाई छुट्याउनपर्ने सिटहरू वा संरक्षणका कुराहरू छन्, ती कुराहरू उपर्युक्त उल्लिखित हकहरूको सन्दर्भमा नै हेर्नुपर्ने हुनआउँछ । संविधानले नै खास व्यवस्था वा मापदण्ड तोकिएकोमा सोहीबमोजिम र नतोकिएको अवस्थामा सरकारले कानून वा नीति बनाएर उपयुक्त हुने किसिमका व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा आएर कुन दायित्व संविधानसँग बाझिएको छ भनी छान्न गाह्रो हुन्छ, ती त निरन्तर प्रयोग र पालना गरिरहनुपर्ने कुरा हो । यस अवस्थामा निवेदकले दावी गरेको विषयवस्तुउपर न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट विचार गरिरहनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१३. अब रिट निवेदकले दावी लिएको दृष्टिविहीन अपाङ्ग व्यक्ति र अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ को खण्ड (ङ) लगायतका अन्य ऐनहरूले बराबरी श्रेणीमा राखी दृष्टिविहीन अपाङ्गलाई पनि समान प्रतिस्पर्धामा आउनुपर्ने गरी बनाइएको कानून भेदभावपूर्ण रहेको भन्ने जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) मा निजामती सेवा प्रवेशका लागि अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि पाँच प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी अपाङ्ग व्यक्तिहरूका बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिने व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तै अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०४९ मा पनि अपाङ्गता भएको सबै व्यक्तिहरूको संरक्षण तथा कल्याण गर्नको लागि बनेको देखिन्छ ।
१४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरूलाई एउटै समान धरातलमा राखी समान संरक्षण, सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ लक्षित भएको देखिन आउँछ । यसभन्दा अघि यस अदालतबाट निवेदक बाबुकृष्ण महर्जन विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको संवत् २०६१ सालको रिट नं. ३६६६ को परमादेश मुद्दामा अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ ले व्यवस्था गरेबमोजिम अपाङ्गहरूलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधा क्रमिकरूपले प्रदान गर्न कार्यक्रम बनाई ऐनको उद्देश्य अनुसारको सेवा सुविधा प्रदान गर्न सुरू गर्नु भनी मिति २०६१।१०।५ मा परमादेशको आदेश जारी भएको पाइन्छ । त्यस्तै रिट नं. ०६५–WO–०७४८ निवेदक महिला कानून र विकास मञ्चको तर्फबाट विमला खड्कासमेत विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दामा अपाङ्ग महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई अपाङ्ग व्यक्तिहरूका लागि अस्पताल सार्वजनिक यातायातलगायत सम्पूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र (Public Places) हरूमा अपाङ्गहरूको सरल र सहज पहुँच हुन सक्ने गरी नीति र कार्यक्रम बनाई लागू गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको नाउँमा मिति २०६७।४।१२ मा निर्देशात्मक आदेश जारी भएको देखिन्छ ।
१५. विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट परेको लिखित जवाफमा नेपाल सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू समावेश गरी सञ्चालन हुँदैआएको र यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा जारी भएका परमादेश एवम् निर्देशात्मक आदेशबमोजिमको विभिन्न कार्यहरू भएको भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
१६. अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा २(क) मा अपाङ्ग भन्नाले “सामान्य दैनिक चर्या गर्न शारीरिक वा मानसिक तवरले असमर्थ वा अक्षम भएको नेपाली नागरिकलाई सम्झनुपर्छ । सो शब्दले कानो, अन्धो, बहिरो, लाटो, लठेब्रो, लुलो, कुँजो, लङ्गडो, खोरण्डो डुँडो वा सुस्त मनस्थिति भएको व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ” भनी अपाङ्गको परिभाषा गरिएको पाइन्छ । त्यस्तै सो ऐनका दफा २(ख) मा असहाय अपाङ्ग भन्नाले “जायजेथा केही नभएका वा स्याहार सुसार गर्ने कोही नभएका आफैँ रोजगारी गरी खान नसक्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ” भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा ९ मा यस ऐनमा व्यवस्था गरिएका तथा अन्य उपलब्ध हुन सक्ने सुविधा तथा सहुलियतहरू प्रदान गर्दा अपाङ्गमध्ये बढी मात्रामा अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अवस्थालाई ध्यानमा राखी प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखियो । उक्त ऐनमा गरिएको अपाङ्गको परिभाषालाई हेर्दा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एउटै वर्ग र श्रेणीमा राखी अपाङ्गको परिभाषा गरिएको देखिन आउँछ ।
१७. वस्तुतः सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामान्य जीवनयापनमा आआफ्नो कठीनाई एवम् अपाङ्गताको आआफ्नै प्रकारको संवेदनशीलता रहेको हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । तर सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निरपेक्षरूपमा एउटै समान धरातलमा राखी सोहीबमोजिम समान सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउँदा हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तको पालना नहुने अवस्था आउँछ । सबै प्रकारका अपाङ्गलाई राज्यको तर्फबाट संरक्षण सेवा सुविधा प्रदान गरिनुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । तर सबै प्रकारका अपाङ्गहरूलाई एउटै धरातलमा राखी समान व्यवहार गर्दा असमान हुनजान्छ जुन समानताको सिद्धान्तको मूल मर्मको विपरीत हो । यस अर्थमा अपाङ्गहरूबीच पनि अपाङ्गताको आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिमको संरक्षणको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा पनि दुईमत हुन सक्तैन ।
१८. विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा पनि व्यक्तिहरूमा विभिन्न किसिमबाट अपाङ्गता हुने भएकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच पनि वर्गीकरण गरी आवश्यकताको आधारमा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भनी अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूबीचको वर्गीकरणको आवश्यकतालाई स्वीकार गरिएको देखिन्छ । सोही लिखित जवाफमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नको निम्ति बनेको United Nationस Conventions on Rights of Persons with Disabilities को नेपाल पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान एवम् उक्त महासन्धिको भावना अनुसार अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता रही सोसम्बन्धी गृहकार्यसमेत भइरहेको भन्ने उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हित संरक्षण, सशक्तिकरण एवम विकास गर्नेसम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा वा भइरहेका कानूनी व्यवस्थाको संशोधन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूबीच उचित र विवेकसम्मत वर्गीकरण गर्नु र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ७ को देहाय (ङ) मा अपाङ्ग व्यक्तिहरूको लागि छुट्याइएको पाँच प्रतिशत पदमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्थिति हेरी विवेकसम्मत मापदण्ड कायम गरी मनासिब आधारमा निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त फैसलामा सहमत छौं ।
न्या. गिरीश चन्द्र लाल
न्या. सुशीला कार्की
इति संवत् २०७० साल मङ्सिर २० गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई