निर्णय नं. ९३२४ - निर्णय बदर हक कायम
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७१।७।३।२
०६७- CI-०११४
मुद्दा : निर्णय बदर हक कायम ।
पुनरावेदक/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ बस्ने बालकृष्ण श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ बस्ने श्यामकृष्ण श्रेष्ठ
- आफैँ साक्षी बसेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाउँ भनी दावी गर्न वादीले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ बमोजिम नमिल्ने हुँदा सो शेषपछिको बकसपत्रको लिखतका आधारमा भएको भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय बदर गर्न मिल्ने अवस्था र स्थिति नहुने ।
(प्रकरण नं. ४)
- वादीले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।१।८ को निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १७ नं. र जग्गा पजनीको महलको १८ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिएको देखिँदा भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णयले वादीको हक जाने भई निजलाई असर परेको भए सो निर्णय बदर गराउन निजले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ८६ नं. बमोजिम सुरू निर्णय गर्ने निकाय भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा नालेस दिई उक्त निर्णय बदर गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ६)
- सद्धे, किर्ते वा जालसाज के हो भन्ने सम्बन्धमा बयान गर्नुपर्ने भनी कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्थितिमा सद्धे, किर्ते वा जालसाज केही नभनी झुक्याएर सहीछाप गराएको भनी गरेको बयानका आधारमा अदालत आफैँले त्यस्तो लिखतका सम्बन्धमा सद्धे, किर्ते वा जालसाजी भनी बोलिरहनु पर्ने अवस्था नहने ।
- अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र भोगसम्बन्धी प्रस्तुत विवादमा मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. बमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सो २०५४।१०।३ को लिखत रजिस्ट्रेसन भएको देखिँदैन । कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेमा नगरिएको लिखतलाई प्रमाणयोग्य मान्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो प्रमाणमा लिन नमिल्ने लिखतका सम्बन्धमा अ.बं.७८ नं. बमोजिम बोलिरहन नपर्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र रजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा अधिवक्ता विश्वप्रकाश सिग्देल
प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू सानुबाबु पोखरेल, यदुनाथ खनाल र शान्ता सेढाई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
- भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५(१) नं.
- मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ७८ नं.
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
मा.जि.न्या. श्री प्रभा बस्नेत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री अली अकवर मिकरानी
मा.न्या. श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला
न्या. देवेन्द्र गोपल श्रेष्ठ : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्याइ हेर्ने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
पिता श्यामलाल श्रेष्ठ र जग्गाधनी कालीन्दीबाबा जोशीबीच चलेको मोही मुद्दामा कालीन्दीबाबा जोशीका नाममा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, टङ्केश्वर वडा नं.६ कि.नं.१२ को क्षे.फ.०-१२-१ जग्गामध्ये पिता श्यामलाल श्रेष्ठको घर जग्गादेखि दक्षिण पिताले नै कम्पाउण्ड लगाई भोग चलन गरी आएको नापीबमोजिमको अं.०-०-३-२ जग्गा पिता श्यामलाल श्रेष्ठका नाममा मोहीयानी हक कायम हुने गरी पिता श्यामलाल श्रेष्ठ र जग्गाधनी कालीन्दीबाबा जोशीबीच मिति २०३९।११।२० मा मिलापत्र भएको थियो । पिताको मृत्युपश्चात् उक्त जग्गा विपक्षी भाइ श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र मसमेतले आआफ्नो भागमा परेतर्फ भोग गर्ने सहमति र लिखतसमेत भई सोहीबमोजिम भोग चलन गरी आएका थियौं । उक्त ०-०-३-२ जग्गामध्येबाट पूर्व पश्चिम चौडाई ६ फिट ६ इन्च, उत्तर दक्षिण लम्बाई १८ फिट ३ इन्च जग्गा २०५४ सालको बन्डाबमोजिम कि.नं.३ को घरजग्गामध्येबाट बालकृष्ण श्रेष्ठको भागमा परेको घर जग्गाले चर्चिने गरी मोहीयानी जग्गा भोग चलन गर्न पाउने भनी तीनजना अंशीयारहरूबीच मिति २०५४।१०।३ मा लिखित सम्झौतासमेत भएको थियो । सो सम्झौता र मालपोत कार्यालय, कलङ्कीबाट पारित बन्डापत्रसमेतबाट मेरो भागमा परेको मोही हकको जग्गासमेत भोग चलन गरी आएकोमा प्रतिवादीले मेरो मोहीहकबाट प्राप्त जग्गामा निर्मित ट्वाइलेट, बाथरूम, ढल, निकास बन्द हुने गरी पर्खाल निर्माण गरेकाले काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिएकोमा सो जग्गा प्रतिवादीले एकलौटी आफ्ना नाममा मोही कायम गराइसकेको भनी काठमाडौं महानगरपालिकामा लिखित प्रतिवाद गरेको हुँदा के भएको रहेछ भनी बुझ्दा उक्त जग्गा एकलौटी मोही नामसारी हुने गरी भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५८।१।२८ मा निर्णय भएको कुरा थाहा हुन आएकाले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।१।२८ को निर्णय बदर गरी हामी अंशीयारहरूबीच भएको सम्झौता एवम् अंशबन्डाबमोजिम उक्त ०-०-३-२ जग्गामध्ये पश्चिम खण्डको पूर्व पश्चिम चौडाई ६ फिट ६ इन्च उत्तर दक्षिण लम्बाई १८ फिट ३ इन्च क्षे.फ.०-०-१-३ जग्गामा म वादीको हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
मिति २०५५।६।४ गते बुबाले गरिदिनुभएको शेषपछिको बकसपत्र र मिति २०५६।१०।२२ गते विपक्षीसमेतको रोहबरमा अमाले गरिदिनुभएको चल अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरणको कागजमा विपक्षी साक्षी बसेको हुँदा भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।१।२८ को निर्णय कानूनसम्मत भएकाले वादी दावीबमोजिम निजलाई कुनै चल अचल सम्पत्ति मैले मेरो हक हिस्साबाट दिनुपर्ने होइन, विपक्षीको दावी अनुसार कि.नं. २ को जग्गामा निजको हक स्थापित हुन नसक्ने हुँदा झुट्ठा फिराद दावी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०५८।१।२८ को निर्णय बदर गरी कि.नं.२ मध्येको जग्गा वादीको हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठर्हछ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।४।३० को फैसला ।
मिति २०५४।१०।३ को सम्झौताबमोजिम मेरो हक भोगमा रहेको जग्गामा प्रतिवादीको एकलौटी हक हुने गरी भएको निर्णय बदर हुने नहुने र सम्झौताबमोजिमको अबन्डा जग्गामा मेरो हक हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा केही नबोली विवादको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गई काठमाडौं जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हुँदा उक्त फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
यसै लगाउको दे.पु.नं.२२८६ को खिचोला मेटाइ पाउँ भन्ने मुद्दामा यसै इजलासबाट प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी भई साथै हेरिनुपर्ने भएबाट सोही आधारमा यस मुद्दामा पनि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।२।३ को आदेश ।
प्रतिवादी श्यामकृष्ण श्रेष्ठले निजको पिताको नाममा रहेको नामसारी गरी लिन पाउने जग्गा भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिई उक्त कार्यालयबाट मिति २०५८।१।२८ मा प्रतिवादी श्यामकृष्ण श्रेष्ठको नाममा मोही नामसारी गरेको निर्णय बदर गरिरहनुपर्ने देखिन नआएकाले भूमि सुधार कार्यालयको मिति २०५८।१।२८ को निर्णय बदर गरी कि.नं.२ को जग्गामध्येको जग्गा वादीको हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी नपुग्ने ठहर्छ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६३।४।३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठर्हछ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।२५ को फैसला ।
विवादित जग्गा म पुनरावेदकका अंश भागमा परेको कुरामा विवाद छैन । सो जग्गासँग जोडिएका सेफ्टी टैंकी, चर्पी, बाथरूमसमेत सोही कि.नं.३ कै अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरा मिति २०३९।११।२० को मिलापत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । २०५४ सालमा बन्डा गर्दा पनि कि.नं.३ को घर जग्गाको लम्बाई चौडाई खोली पूर्वतर्फबाट विपक्षीको र पश्चिमतर्फबाट मेरो अंश भाग लाग्ने भनी बन्डापत्रमा उल्लेख भएको छ । मिति २०५४।१०।३ को मञ्जुरीनामाको कागजबाट पनि विवादित जग्गामा मेरो हक रहेको प्रष्ट हुन्छ । सो मञ्जुरीनामाको कागज झुक्याएर गराएको भनी प्रतिवादीले जिकिर लिएकोमा अ.बं. ७८ नं. बमोजिम नबोलिएको समेतबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी फिराद दावीबमोजिम इन्साफ पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
कि.नं.२ को ०-१२-१-० जग्गामध्ये ०-०-३-२ जग्गामा मिति २०३९।११।२० को मिलापत्रले वादीका बाबु श्यामलाल श्रेष्ठको मोही कायम भएको देखिएको छ । उक्त मोही जग्गामध्ये पूर्व-पश्चिम ६ फिट ६ इन्च र उत्तर-दक्षिण लम्बाई १८ फिट ३ इन्च जग्गा मिति २०५४।१०।८ को बन्डाबमोजिम वादी बालकृष्ण श्रेष्ठको अंश भागमा परेको कि.नं.३ को घर जग्गाले चर्चेकाले निज बालकृष्णले भोग चलन गर्न पाउने गरी बाबुसहित तीनैजना अंशियारबीच मिति २०५४।१०।३ मा सर्तनामाको कागज खडा भएको देखियो । उक्त कागज अ.बं.७८ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई सुनाउँदा आफूलाई वादीले झुक्याई सही गराएको भनी बयान गरेको देखियो । उक्त बयानबाट सो लिखतको वैधताको सम्बन्धमा प्रश्न उठेकोमा सो लिखतको एकिन गर्नुपर्नेमा नगरी वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ तथा अ.बं.१८४क. नं. को त्रुटि देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।४।१६ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकतर्फका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र रजितभक्त प्रधानाङ्ग तथा अधिवक्ता विश्वप्रकाश सिग्देलले विवादित जग्गा कालिन्दीबाबा जोशीका नाउँमा दर्ता रहेकोमा पिता श्यामलाल श्रेष्ठ र कालिन्दीबाबा जोशीबीच चलेको मोही कायम मुद्दामा भएको मिति २०३९।११।२० को मिलापत्रबाट वादी/प्रतिवादीका पिताका नाउँमा मोहीयानी हक कायम भई सो जग्गामा सेफ्टी, टैङ्की, चर्पी, बाथरूमसमेत रहेको कुरा उक्त मिलापत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । बाबु जीवित हुँदाकै अवस्थामा मिति २०५४।१०।३ मा भएको सम्झौता र मिति २०५४।१०।८ को अंशबन्डाबमोजिम वादीसमेतको अंश भागमा कि.नं.३ को घरजग्गा र सो घरजग्गाले चर्चेको लिगपातसमेत अंश पाउने गरी बन्डापत्र भएको छ । मिति २०५४।१०।३ को सम्झौता सद्धे होइन भनी प्रतिवादीले अ.बं.७८ नं. बमोजिम बयान गरेकोमा सोतर्फ केही नबोली भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रतिवादीतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरू सानुबाबु पोखरेल, यदुनाथ खनाल र शान्ता सेढाईले वादी/प्रतिवादीका पिता श्यामलाल श्रेष्ठले कालिन्दीबाबा जोशीका नाउँमा रहेको जग्गामध्येबाट मोहियानीबापत प्राप्त गरेको जग्गामा वादीले अंश पाएको भन्ने निजहरूबीच भएको बन्डापत्रबाट देखिँदैन । सोही बन्डापत्रमा भएको सर्तनामामा पनि ट्वाइलेट, बाथरूमसमेतका संरचना १ वर्षभित्र बनाई सक्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको छ । भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदनको उपचार रहेको भन्ने आधारमा यी नै वादीले दिएको रिट निवेदन यस अदालतबाट खारेज हुने ठहर भएको छ र निजले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको सो फैसलाउपर पुनरावेदन गरेको छैन । वादी/प्रतिवादी अंश लिई छुट्टिभिन्न भएपछि वादी/प्रतिवादीका पिताले विवादित जग्गा प्रतिवादीलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी दिइसकेकोमा सो बकसपत्रको लिखत बदरतर्फ वादीले दावी लिन नसकेको र आमालाई प्रतिवादी श्यामकृष्णले पालन पोषण गर्ने भनी वादी प्रतिवादीहरूबीच सम्झौतासमेत भएको कुरालाई वादीले अन्यथा नभनेको समेतबाट पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ भनी बहस गर्नुभयो ।
काठमाडौं जिल्ला, टङ्केश्वर-६ को कि.नं.२ को ०-१२-१ जग्गामध्ये मोहीयानी हकबाट प्राप्त हुन आएको ०-०-३-२ जग्मामा मेरोसमेत हक लाग्नेमा प्रतिवादीले उक्त जग्गा एकलौटी आफ्ना नाउँमा मोही नामसारी हुने गरी भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५८।१।२८ मा निर्णय गराएको हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी हामी अंशियारहरूबीच मिति २०५४।१०।८ मा भएको अंशबन्डाको लिखतबमोजिम पूर्व पश्चिम ६ फिट ६ इन्च र उत्तर दक्षिण लम्बाई १८ फिट ३ इन्च क्षेत्रफल जग्गामा हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दावी रहेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक/वादी बालकृष्ण श्रेष्ठ र प्रत्यर्थी/प्रतिवादी श्यामकृष्ण श्रेष्ठसमेतका बीच निजहरूका बाबु श्यामलाल श्रेष्ठ जीवित रहेकै अवस्थामा मिति २०५४।१०।८ मा मालपोत कार्यालय कलङ्की काठमाडौंबाट अंशबन्डाको लिखत पारित भएको कुरामा विवाद छैन । उक्त अंशबन्डाको लिखतमा यी पुनरावेदक/वादीका अंश भागमा बाबु श्यामलाल श्रेष्ठका नाउँ दर्ताको “का.जि.टङ्केश्वर ताहाचल गा.पं.वडा नं.६ हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१३ कि.नं.३ को ०-२-२-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर जग्गामध्येबाट पूर्व श्यामकृष्ण श्रेष्ठको भागको घरजग्गा, पश्चिम कालिन्दी बाबा जोशीको कि.नं.२ को घरजग्गा, उत्तर छाउनी म्युजियम जाने मूल सडक, दक्षिण कालिन्दीबाबाको जग्गा र गोरेटो बाटो यति चार किल्लाभित्रको उत्तर दक्षिण लम्बाई २६ फिट २ इन्च पूर्व पश्चिम चौडाई २१ फिटबमोजिमको क्षेत्रफल भएको घरजग्गा र सो घरले चर्चेको लिगलगापातसमेतको हक हिस्सा” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर उक्त कि.नं.२ को मोहियानीबापत प्राप्त भएको भनिएको जग्गा निज वादीको अंश भागमा परेको भन्ने कुरा उक्त बन्डापत्रमा कहिँकतै उल्लेख भएको देखिँदैन ।
३. पुनरावेदन जिकिरबमोजिम वादी बालकृष्ण श्रेष्ठको अंश भागमा परेको कि.नं. ३ को घरजग्गाले चर्चेको जग्गा बालकृष्ण श्रेष्ठले भोग चलन गर्न पाउने गरी तीनैजना अंशियारबीच मिति २०५४।१०।३ मा सर्तनामाको कागज खडा भएको भने पनि तत्पश्चात यी वादी/प्रतिवादीसमेतका अंशियारबीच मिति २०५४।१०।८ मा पारित भएको बन्डापत्रमा सो कुरा उल्लेख नभएबाट मिति २०५४।१०।३ को घरसारको सर्तनामाको कागजले कुनै कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिन आएन ।
४. विवादित जग्गा पिता श्यामलाल श्रेष्ठले यी वादी/प्रतिवादीलाई अंश दिई सकेपछि निज पिताले मिति २०५५।६।४ मा आफ्ना नाउँको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति प्रतिवादी श्यामकृष्ण श्रेष्ठलाई शेषपछिको बकसपत्रको लिखत गरी दिएकोमा यी पुनरावेदक/वादी साक्षी बसेको देखिएको छ । सोही शेषपछिको बकसपत्रको लिखत आधारमा प्रतिवादी श्यामकृष्ण श्रेष्ठले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा पिताका नाउँको मोहियानी हकबाट प्राप्त हुन आएको विवादित जग्गा आफ्ना नाउँमा मोही हक नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएअनुसार निज प्रतिवादीका नाउँमा मोहियानी हक नामसारी गरी दिने भनी भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०५८।१।१८ मा निर्णय भएको देखिन्छ । आफैँ साक्षी बसेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखत बदर गरिपाउँ भनी दावी गर्न वादीले प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४बमोजिम नमिल्ने हुँदा सो शेषपछिको बकसपत्रको लिखतका आधारमा भएको भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय बदर गर्न मिल्ने अवस्था र स्थिति हुँदैन ।
५. यसका अतिरिक्त भूमि सुधार कार्यालयको उक्त २०५८।१।१८ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यिनै वादीले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंसमेतलाई विपक्षी बनाई यस अदालतमा दिएको २०६१ सालको रिट नं.३०५५ को उत्प्रेषण/परमादेश रिट निवेदनमा पुनरावेदन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरेको भन्ने आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी मिति २०६३।८।२६ मा यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसलाबमोजिम निजले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको सो निर्णयउपर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को ५५(१) बमोजिम पुनरावेदन गरेको अवस्थासमेत देखिँदैन । कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्नुपर्ने विषयमा पुनरावेदन नगरी निर्णय बदरतर्फ दावी लिन पाउने भन्न पनि मिल्दैन ।
६. साथै वादीले भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।१।८ को निर्णय बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भनी मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको महलको १७ नं. र जग्गा पजनीको महलको १८ नं. बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दिएको देखिएको छ । भूमि सुधार कार्यालयको उक्त निर्णयले वादीको हक जाने भई निजलाई असर परेको भए सो निर्णय बदर गराउन निजले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ८६ नं. बमोजिम सुरू निर्णय गर्ने निकाय भूमि सुधार कार्यालय, काठमाडौंमा नालिस दिई उक्त निर्णय बदर गराउन सक्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको देखिँदैन ।
७. मिति २०५४।१०।३ मा गरेको कागजसमेतबाट दावीको जग्गामा आफ्नो हक कायम हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर रहेको छ भने यस अदालतबाट उक्त मिति २०५४।१०।३ को लिखतका सम्बन्धमा एकिन नगरिएको भन्ने आधारमा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने निस्सा प्रदान हुने आदेश भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको ७८ नं.मा सबुद प्रमाण बुझ्ने भनी तोकिएको तारिखमा वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई सद्धे, किर्ते वा जालसाज के भन्छ सोही व्यहोराको बयान गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम वादी वा प्रतिवादीले पेस गरेका प्रमाणका कागजात एक अर्कालाई सक्कलै देखाई सुनाउनुपर्ने र निजहरूले सद्धे, किर्ते वा जालसाज जे भन्छन् सोहीबमोजिम बयान गराउनुपर्ने हुन्छ । तर वादीबाट पेस भएको उक्त मिति २०५४।१०।३ को कागज प्रतिवादीलाई देखाउँदा निजले सद्धे, किर्ते वा जालसाज केही पनि नभनी केवल झुक्याएर सहीछाप गराएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ भने माथि विवेचना गरेअनुसार सो कागजले कानूनी मान्यतासमेत प्राप्त गरेको स्थिति देखिन आएन ।
८. सद्धे, किर्ते वा जालसाज के हो भन्ने सम्बन्धमा बयान गर्नुपर्ने भनी कानूनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको स्थितिमा सद्धे, किर्ते वा जालसाज केही नभनी झुक्याएर सहीछाप गराएको भनी गरेको बयानका आधारमा अदालत आफैँले त्यस्तो लिखतका सम्बन्धमा सद्धे, किर्ते वा जालसाजी भनी बोली रहनुपर्ने अवस्था हुँदैन । अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र भोगसम्बन्धी प्रस्तुत विवादमा मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. बमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सो २०५४।१०।३ को लिखत रजिस्ट्रेसन भएको देखिँदैन । कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्नेमा नगरिएको लिखतलाई प्रमाणयोग्य मान्न नमिल्ने हुँदा त्यस्तो प्रमाणमा लिन नमिल्ने लिखतका सम्बन्धमा अ.बं.७८ नं. बमोजिम बोलिरहन नपर्ने भएकाले अ.बं.७८ नं. बमोजिम नबोलेको भन्ने पुनरावेदन जिकिर र यस अदालतबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको आधारसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
९. यसरी माथि विवेचित आधार र कारणहरूबाट भूमि सुधार कर्यालयको मिति २०५८।१।१८ को निर्णय बदर हुन नसक्ने र दावीको जग्गामा वादीको हक कायम हुन नसक्ने हुँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।९।२५ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०७१ साल कात्तिक ३ गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे