निर्णय नं. ९३२६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती
आदेश मिति : २०७०।१२।१९। ४
०७०–WH–००४८
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक : सिरहा जिल्ला, कुशाहा लक्ष्मीनिया गाउँ विकास समिति, वडा नं.७ बस्ने विजयराज निरौलासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंसमेत
§ अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमले प्रभावहीन गराउने नियतले अदालतलाई झुठो जवाफ दिने कार्य अनुचित र पदीय कर्तव्य र दायित्वबाहिरको कुरा भएको र यस्तो झुट्ठा र असत्य जवाफ दिने अधिकारीलाई अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारवाहीको लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई लेखी उपयुक्त आदेश दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३९ मा रहेको हुँदा पक्राउ परेको मिति, कारण र अवस्थालाई लुकाई बद्नियतसाथ असत्य व्यहोरा लेखी लिखित जवाफ पठाउने कार्यसमेत बद्नियतपूर्ण हुने भएकाले अब आयन्दा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन हिरासतमा राख्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीको दायित्व र कर्तव्यसमेत हुन आउने ।
(प्रकरण नं. ६)
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची-१ मा उल्लिखित अपराधमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र अनुमति माग गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी म्याद थपको अनुमति माग भएमा त्यस्तो अनुमति माग गर्दा पेस भएका कागजातको उचित र न्यायिक मूल्याङ्कन गरेर र अदालत सन्तुष्ट भएमा मात्र अदालतले म्याद थपको अनुमति दिन सक्ने हुन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै सन्तोषजनक आधार नभए पनि र कुनै कानूनको उल्लङ्घन गरेको वा आपराधिक कार्य गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको अवस्थामा पनि थप अवधि हिरासतमा राख्न अनुमति माग्न नमिल्ने र यस्तोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक अवस्था विचार नगरी म्याद थपको अनुमति माग गरेकै कारणले थुनामा राख्न म्याद थप गर्न मनासिब वा कानूनसङ्गत नहुने ।
(प्रकरण नं. ९)
§ जाहेरी दरखास्तमा विपक्षीले के कस्तो आपराधिक कार्य गरेको हो भनी कुनै व्यहोरा नलेखी नामखण्डमा कुनै व्यक्तिको नाम मात्र उल्लेख हुँदैमा त्यसैका आधारमा कुनै आपराधिक कार्य नगरे पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुने गरी अदालतबाट निजलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिँदा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ११)
§ कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) बमोजिम २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी बद्नियतसाथ पक्राउ नगर्नु र पक्राउ गरेको कारण, मिति र थुनुवाको अवस्थालगायतका कुनै पनि तथ्य ढाँटेर बद्नियत र पूर्वाग्रहपूर्वक अदालतमा कुनै पनि विवरण प्रस्तुत नगर्नु नगराउनु र कुनै व्यक्तिका विरूद्ध उजुरी परेपछि निजले अपराध गरेको शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण विद्यमान भएको देखिएको अवस्थामा मात्र निजलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नु र तथ्यपूर्ण, वास्तविक र आपराधिक कार्य भए गरेको अवस्थामा बाहेक काल्पनिक, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्वक नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने गरी पक्राउ नगर्नु भनी आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूलाई अविलम्ब निर्देशन दिनु भनी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।
(प्रकरण नं. १५)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान् अधिवक्ता कमला उप्रेती
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सह न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजाल
अवलम्बित नजिर :
§ नेकाप २०६८ पुस, नि.नं. ८६८४, पृ. १५१७
§ नेकाप २०७० साउन, नि.नं. ८९८९, पृ.४८३
सम्बद्ध कानून :
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२), १५ (४)
आदेश
न्या. रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२)बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ :
धनुषा जिल्ला, धनुषा गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ बस्ने योगेन्द्र यादवको छोरी वन्दना यादव र रोशनकुमार यादवबीचमा प्रेम सम्बन्ध भै सप्तरी जिल्लाको राजदेवी मन्दिरमा विवाह गरेकाले वन्दना यादवका बुबा मुमाले रोशनकुमार यादवलाई डर, धाक, धम्की दिएका हुँदा रोशनकुमारले केही समय पछि विवाह गर्न खोजेका कारण वन्दना यादवले सप्तरी जिल्ला अदालत, राजविराजमा रोशनकुमारका विरूद्ध ०७०–CG–०२९५ को नाता कायम मुद्दा दिएकी र उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको छ । उक्त मुद्दा परेपछि रोशनकुमार यादव र वन्दना यादवबीचमा विवाह गरी बस्ने समझदारी भै काठमाडौं आई लुकीछिपी बसेका छन् भन्ने थाहा हुन आयो ।
रोशनकुमार यादव र वन्दना यादवबीच भएको प्रेम विवाहलाई लिएर रोशनका भाइ नाताका राजाराम भन्ने राकेशकुमार यादवलाई मिति २०७०।१०।२२ गते सिरहा स्थित आफ्नै घरबाट पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी प्रभाग, कमलपोखरी ल्याइएकाले राकेशकुमार यादवलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी निजको हकमा दीपकुमार यादवले मिति २०७०।१०।२४ मा सर्वोच्च अदालतमा ०७०-WH-००४३ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको र मिति २०७०।१०।२६ गते सो निवेदनको पेसी तारिख तोकिएकाले तारिख लिन दीपकुमार यादव सर्वोच्च अदालत आउँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै प्रहरीहरूले निजलाई पक्राउ गरी लगेछन् । त्यसपछि वन्दना यादवले मिति २०७०।११।५ मा सर्वोच्च अदालतमा आफैँ उपस्थित भै मलाई कसैले अपहरण नगरेको, कसैले जबर्जस्ती पनि नलगेको बरू प्रहरी र बुबा मुमाबाटै अपहरण गर्ने, पक्रने, डर, धाक, धम्की आएको भनी ०७०-WO-०५७९ को प्रतिषेधको निवेदन दिई सो निवेदनमा मिति २०७०।११।६ मा अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको छ ।
दीपकुमार यादवलाई सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरेकोमा विजयराज निरौलाले निजको हकमा मिति २०७०।११।९ मा ०७०-WH-००४५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिई सो निवेदनको तारिख मिति २०७०।११।२३ का दिन तोकिएकोमा सो तारिखअगावै मिति २०७०।११।२१ गते निज विजयराज निरौलालाई सिरहा स्थित निजको घरबाटै प्रहरीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएका तर हाल निजलाई कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा अज्ञात नै छ । राकेशकुमार र दीपकुमारलाई पनि प्रहरी प्रभाग, कमलपोखरीमा नै राखिएकाले निजलाई पनि त्यही राखिएको हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबारे बुझ्दा महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख रमेश खरेलको निर्देशनमा प्रहरी प्रभाग, कमलपोखरीले गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने बुझिन आयो ।
राजाराम भन्ने राकेशकुमार यादवलाई सार्वजनिक अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७०।११।१९ गते रू.१०००।- धरौटी मागेकोमा उक्त धरौटी बुझाएर निस्कनलाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेटबाट पुनः पक्राउ गरी बेपत्ता बनाइएको छ । पछि बुझ्दै जाँदा निजलाई फेरि पनि कमलपोखरी लगेर राखिएको छ भन्ने थाहा हुनआएको छ ।
यसरी रोशनकुमार यादव र वन्दना यादवबीचको प्रेम विवाहलाई लिएर पक्राउ गर्ने, गैरकानूनी थुनामा राख्ने, यातना दिने, जथाभावी गाली गलौज गर्ने जस्ता कार्य भई निर्दोष जनता त्रासमा बाँच्न बाध्य भएको, मानवीय स्वतन्त्रतामाथि प्रहरीको दमन भएका तथ्य पुष्टि हुन्छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीको मानव अधिकार सेललगायतमा उजुरी दिएकोमा सो सेलले पनि कुनै सुनुवाइ नगरी बसेको हुँदा उक्त मानव अधिकार सेललाई जुन उद्देश्यले गठन भएको हो सोबमोजिम आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नु भन्ने निर्देशन गरिपाउँ ।
राजाराम भन्ने राकेशकुमार यादवको पक्राउ गैरकानूनी भनी दीपकुमार यादवले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दिएपछि निजलाई नै पक्राउ गरिएको छ भने दीपकुमार यादवको गैरकानूनी पक्राउको विरूद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने विजयराज निरौलालाई पनि पक्राउ गरिएको छ । अब मैले निजको हकमा प्रस्तुत निवेदन दिएकोमा मलाईसमेत प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने सम्भावना रहेको हुँदा यस सम्बन्धमा उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) ले “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा २४(१) र (३)बमोजिम “कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ भएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन र चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको आदेशप्राप्त नगरी थुनामा नराखिने” समेत व्यवस्था रहेको छ । यस्तै धारा २४(४) मा “तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत विजयराज निरौला र राकेशकुमार यादवलाई गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी आफ्नु कब्जामा राखिरहेको हुँदा निजहरूलाई चौबीस घण्टाभित्र सम्मानित अदालतसमक्ष सशरीर उपस्थित गराउन लगाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई किन थुनामुक्त गर्नु नपर्ने हो थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोसमेत खोली यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र निवेदनमा उल्लिखित बन्दीहरू भए निजहरूसहित सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि पेसीको सूचना महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।२५ को आदेश ।
जोगेन्दर यादवले जिल्ला सिरहा, विद्यानगर–२ बस्ने रोशन यादव, ऐ.बस्ने रबिना कुमारी यादव, ऐ.बस्ने फुलकुमारी तामाङ(यादव), ऐ.कुशाहा-७ बस्ने गोविन्दप्रसाद निरौला, ऐ. विद्यानगर-१ बस्ने जुडी यादव, ऐ.फुलकाहाकट्टी-५ बस्ने चन्द्रशेखर यादव, ऐ.कुशाहा लक्ष्मीनिया-७ बस्ने विजयराज निरौला, ऐ. विद्यानगर-२ बस्ने राकेशकुमार यादवसमेतलाई विपक्षी बनाई अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दाको जाहेरी दरखास्त महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरी, काठमाडौंमा दिएको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी दाखिला गरी दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहालाई लेखेको च.नं. २१४२ मिति २०७०।११।१३ गतेको बोधार्थ पत्र महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा प्राप्त हुनआएको र रिट निवेदकमध्ये राकेशकुमार यादवउपर चलेको केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७०।११।१९ गते रू.१०००।– धरौटी माग गरेकोमा उक्त धरौटी राख्न नसकी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।११।२० गते पत्रसाथ महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरी, काठमाडौंमा दाखिला गरेपछि अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीको हिरासतमा राखी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ भने विजयराज निरौलाका हकमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाको पत्र साथ महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरी, काठमाडौंमा उपस्थित गराएकोमा निजको हकमा समेत अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा म्याद थप लिई अनुसन्धान भइरहेको देखिन आएको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्नेसमेतको कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरीको लिखित जवाफ ।
जोगेन्दर यादवले जिल्ला सिरहा विद्यानगर–२ बस्ने रोशन यादव, ऐ.बस्ने रबिनाकुमारी यादव, ऐ.बस्ने फुलकुमारी तामाङ(यादव), ऐ.कुशाहा–७ बस्ने गोविन्दप्रसाद निरौला, ऐ.विद्यानगर–१ बस्ने जुडी यादव, ऐ.फुलकाहाकट्टी–५ बस्ने चन्द्रेश्वर भन्ने चन्द्रशेखर यादव, ऐ.कुशाहा लक्ष्मीनिया–७ बस्ने विजयराज निरौला, जिल्ला सिरहा विद्यानगर–२ बस्ने राकेशकुमार यादवसमेतलाई विपक्षी बनाई अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दाको जाहेरी दरखास्त दिएका तर निज प्रतिवादीहरू फरार रहेको हुँदा पक्राउ गरी दाखिला गरी दिन महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहालाई लेखेको च.नं. २१४२ मिति २०७०।११।१३ गतेको बोधार्थ पत्र यस परिसरमा प्राप्त हुन आएको र राकेशकुमार यादवउपर चलेको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मिति २०७०।११।१९ मा निजबाट रू.१०००।– धरौटी माग गरेकोमा उक्त धरौटी राख्न नसकी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौं पठाएकोमा उक्त कार्यालयको मिति २०७०।११।२० गतेको पत्रसाथ महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरी, काठमाडौंमा दाखिला गरेपछि अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीको हिरासतमा राखी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको र अर्का रिट निवेदक विजयराज निरौलालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाको पत्रसाथ महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरी, काठमाडौंमा उपस्थित गराइएकोमा निजको हकमा समेत अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा म्याद थप लिई आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको यस परिसरको अभिलेखबाट देखिन आएको हुँदा निवेदकहरूले यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौं तथा ऐ.कार्यालयका प्रमुख रमेशप्रसाद खरेलको लिखित जवाफ ।
वन्दना यादव मिति २०७०।९।१२ गते दिनको १६:०० बजेको समयमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३३, मैतीदेवी स्थित न्यू समिट स्कुलमा गई स्कुल छुट्टी भएपश्चात घर फर्की नआई सम्पर्कविहीन भई हराएकी भनी यस कार्यालयमा मिति २०७०।९।१३ गते निज वन्दना यादवको भाइ नवयुग यादवले निवेदन पेस गरेको, यस कार्यालयबाट खोजतलासको लागि हुलिया परिपत्रसमेत गरेको, निज वन्दना यादवको बाबु योगेन्द्र यादवले मेरो नाबालक छोरी वन्दना यादवलाई जिल्ला सिरहा विद्यानगर–२ घर भएका रोशनकुमार यादवसमेतले ललाई फकाई भगाई लगेको हुँदा निजहरूको स्थायी ठेगानामा खोजतलास गरी कारवाही गरिपाउँ भनी मिति २०७०।९।२३ मा निवेदन पेस गरेको हुँदा निजको खोजतलास एवम् कारवाही सम्बन्धमा सक्कलै निवेदनसहित यस कार्यालयको पत्र साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा पठाइएको र त्यस सम्बन्धमा सोधपुछका लागि दीपकुमार यादवसमेतलाई मिति २०७०।१०।२६ गते बिहान १०:३० बजे यस कार्यालयमा बोलाइएकोमा निजहरूलाई काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १ कमलपोखरी स्थित मूल सडकमा भेटी उक्त घटना सम्बन्धमा विनम्रतापूर्वक सोधपुछ गर्दा उल्टै गाली गलौज गर्दै प्रहरी टोलीलाई हातपात गर्न आई प्रहरीको काम कारवाहीमा बाधा अवरोध सिर्जना गरेकाले निजहरूलाई पक्राउ गरी यस कार्यालयमा दाखिला गरेको र निजहरूउपर प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी दीपकुमार यादवसमेत भएको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको थियो । यसैबीच निज वन्दना यादवको बुबा जोगेन्द्र यादवले अपहरण गरी शरीरबन्धक बनाएको भन्ने विषयमा रोशनकुमार यादवसमेतका जना–८ लाई विपक्षी बनाई मिति २०७०।११।१३ गते यस कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त दिएकाले यस कार्यालयमा उक्त जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक अपराध मुद्दाका प्रतिवादी दीपकुमार यादवसमेतको हकमा मिति २०७०।११।१६ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा पेस गरी उक्त कार्यालयबाट मिति २०७०।११।१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा मिसिल पेस हुँदा प्रतिवादी दीपकुमार यादवसमेतको हकमा जनही रू.१०००।– (एकहजार) धरौटी माग भएको थियो । निजले उक्त धरौटी रकम राख्न नसकी थुनामा गएकोमा अपहरण गरी शरीरबन्धक बनाइएको मुद्दामा कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा थुनामा गएका राकेशकुमार यादवलाई उक्त मुद्दाको अनुसन्धान प्रयोजनको लागि यस कार्यालयमा दाखिला गराई दिनहुन अनुरोध गरी यस कार्यालयबाट पत्र लेखिएकोमा निज प्रतिवादी राकेशकुमार यादव कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको मिति २०७०।११।२० गतेको पत्रसाथ यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएको हुँदा निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । यस्तै सोही मुद्दाका अन्य प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी दाखिला गराई दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा पत्राचार गरिएकोमा सो कार्यालयले प्रतिवादीमध्येका विजयराज निरौलालाई च.नं. १३०३ मिति २०७०।११।२१ गतेको पत्र साथ ऐ.२२ गते यस कार्यालयमा पठाएकाले निज विजयराज निरौलाउपर पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र अन्य फरार प्रतिवादीहरूको हकमा खोजतलास कार्य जारी रहेको व्यहोरासमेत सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित विजयराज निरौलाको पक्राउ सम्बन्धमा जिल्ला धनुषा, धनुषा गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने योगेन्द्र यादवको छोरी वन्दना यादवलाई अपहरण गरी शरीरबन्धक बनाएको विषयमा योगेन्द्र यादवको उजुरीको आधारमा प्रतिवादीमध्येका जिल्ला सिरहा, कुशाहा लक्ष्मीनिया–७ घर भएका विजयराज निरौलालाई पक्राउ गर्न भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहासँग पत्राचार हुँदा उक्त कार्यालयको च.नं. १३०३ मिति २०७०।११।२१ गतेको पत्र साथ ऐ.२२ गते दाखिला गराइएकोमा निज प्रतिवादी विजयराज निरौलाउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको र अन्य फरार प्रतिवादीहरूको खोजतलास कार्य जारी रहेको भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको च.नं. २३०७ मिति २०७०।११।२८ गतेको पत्रबाट लेखिआएको हुँदा निजलाई पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्नेसमेतको कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव अधिकार इकाई, काठमाडौं नक्सालको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल र विद्वान् अधिवक्ता कमला उप्रेतीले गैरकानूनी बन्दी बनाइएका राकेशकुमार यादवलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारणबिना नै निजलाई पक्राउ गरिएको र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले म्याद थप गर्दा पनि आधार र कारण नखुलाई म्याद थप गरेको हुँदा मनासिब आधार र कारणबिना पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी अनुसन्धान अधिकारीका नाउँमा र म्याद थप गर्नुपर्ने पर्याप्त आधार र कारण भएमात्र म्याद थप गर्नु भनी मुद्दा हेर्ने अधिकारीका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । यस्तै विपक्षीतर्फका विद्वान् सह न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले बन्दी बनाइएका भनिएका राकेशकुमार यादव तारिखमा छुटिसकेका हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नभएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदकले रोशनकुमार यादव र वन्दना यादवबीचको वैवाहिक सम्बन्धको विषयलाई लिएर बिनाकसुर प्रहरीले राकेशकुमार यादवलाई पक्राउ गरेकाले निजको हकमा दीपकुमार यादवले ०७०-WH-००४३ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकोमा सो मुद्दाको तारिख लिन जाँदा प्रहरीले निज दीपकुमार यादवलाई पक्राउ गरेको छ भने निज दिपकुमारको हकमा विजयराज निरौलाले ०७०-WH-००४५ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको र त्यसै विषयलाई लिएर विजयराज निरौलालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेकाले निज विजयराज निरौला र राकेशकुमार यादवसमेतको हकमा दीपेन्द्रप्रसाद निरौलाले गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दिएको छ । वन्दना यादव हराएको विषयमा सोधपुछ गर्नका लागि प्रहरी खटिई जाँदा खटिई जाने प्रहरी टोलीलाई राकेश कुमारले गाली गलौज गर्दै हातपातसमेत गर्न खोजेकाले सार्वजनिक अपराध मुद्दा दायर गरी म्याद थप लिई हिरासतमा राखिएको र उक्त सार्वजनिक अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट माग भएको धरौट रकम बुझाई मुक्त भएपछि योगेन्द्र यादवले आफ्नी छोरी वन्दना यादवलाई अपहरण गरेको भनी जाहेरी दरखास्त दिएकाले निजहरूउपर अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई हिरासतमा राखिएको हुँदा निजहरूलाई गैरकानूनी हिरासतमा नराखिएकाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रोशनकुमार यादव र वन्दना यादवबीच भएको प्रेम सम्बन्ध र तत्पश्चात यी दुबैबीच भएको विवाहको विषयमा वन्दना यादवका परिवारका व्यक्तिको उजुरीको आधारमा पहिले रोशनकुमारको भाइ राकेशकुमार यादवलाई प्रहरीले मिति २०७०।१०।२२ मा पक्राउ गरेकोमा निजलाई गैरकानूनी तवरले पक्राउ गरेको भनी निजको हकमा दीपकुमार यादवले मिति २०७०।१०।२४ मा यस अदालतमा ०७०-WH-००४३ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदन दर्ता भएपछि सोही दिन निज दीपकुमार यादवलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको र निज दीपकुमार यादवका हकमा विजयराज निरौलाले ०७०-WH-००४५ को बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको र सोही कारण निज विजयराज निरौलालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेकाले कानूनप्रतिकूल काम नगरे पनि निजहरूलाई थुनामा राखेको कार्य वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संविधानप्रदत्त मौलिक हकप्रतिकूल हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट निजहरूलाई मुक्त गरिपाउँ भनी निजहरूको हकमा यी निवेदकको प्रस्तुत रिट परेको छ । निज राकेशकुमार यादव र दीपकुमार यादवलाई मिति २०७०।१०।२६ गते बिहान १०:३० बजे कमलपोखरीमा भेटी वन्दना यादव हराएको विषयमा सोधपुछ गर्दा प्रहरीलाई गाली गलौज गरी हातपातसमेत गरेकाले पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराध मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट म्याद थप गराई थुनामा राखिएको भन्ने लगाउको ०७०-WH-००४३ को रिट निवेदनमा विपक्षीले पेस गरेको लिखित जवाफबाट देखिएको छ भने निज वन्दना यादवलाई अपहरण गरी शरीरबन्धक बनाएको भनी विपक्षीहरू उपर जाहेरी परेकाले विजयराज निरौलालाई २०७०।११।२१ मा सिरहा जिल्ला, लक्ष्मीनियाँ गाउँ विकास समिति वडा नं. ७ स्थित निजको घरबाटै र राकेशकुमार यादवलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चलेको सार्वजनिक अपराध मुद्दामा माग भएको धरौटी मिति २०७०।११।१९ मा बुझाई निस्कन लाग्दा पक्राउ गरी निजहरूउपर उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप लिई हिरासतमा राखिएको भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीले पेस गरेको लिखित जवाफबाट देखिएको छ ।
३. निवेदकले प्रस्तुत रिट आफ्नो साथीको कानून र संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हकमा गैरकानूनी आघात परेको भनी एकपछि अर्को गरी विभिन्न रिटहरू दर्ता भएका छन् । कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनबमोजिमबाहेक अहरणीय (Inalienable) हुने हुँदा कसैलाई पनि उचित र पर्याप्त कानूनी आधारबिना वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्ने गरी थुनामा राख्नुहुँदैन र थुनामा राख्नुपूर्व थुनामा राख्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त र उचित कारण छ छैन भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुनुपर्दछ । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो राज्यभित्र स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्ने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत जावत गर्ने मौलिक अधिकार संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) मा “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन” भन्ने व्यवस्था गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ भने धारा १०७(२) ले मौलिक हकको प्रचलनका लागि पूर्णरूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने उपचारको संवैधानिक व्यवस्था पनि रहेको छ ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदन र लगाउका ०७०-WH-००४३, ०७०–WH–००४५ र ०७०–WO–०५७९समेतका रिट निवेदनहरू रोशनकुमार यादव र वन्दना यादवबीचको वैवाहिक सम्बन्धको विषयलाई लिएर निवेदकहरूलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखेउपर तथा वन्दना यादवका बुबा योगन्द्र यादवले दिएको जाहेरी दरखास्तका आधारमा प्रहरीले सार्वजनिक अपराध र अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा अनुसन्धान गर्न भनी थुनामा राखेउपर पर्न आएको देखिएको छ ।
५. यसै लगाउको ०७०–WH–००४३ को रिट निवेदनमा गैरकानूनी बन्दी बनाइएका भनिएका राजाराम भन्ने राकेशकुमार यादवलाई मिति २०७०।१०।२२ मा निजको घरबाट पक्राउ गरेको भनी उक्त निवेदनमा उल्लेख गरिएकोमा विपक्षीको लिखित जवाफबाट निजलाई मिति २०७०।१०।२६ मा काठमाडौं स्थित कमलपोखरीबाट पक्राउ गरेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर लगाउको ०७०–WH–००४५ को निवेदनसाथ पेस भएको इलाका प्रहरी कार्यालय, सुखीपुरको च.नं. २३४ मिति २०७०।१०।२२ को पत्रबाट निज राजाराम भन्ने राकेशकुमार यादवलाई मिति २०७०।१०।२२ मा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहामा बुझाइसकेको देखिएको छ । यसरी २०७०।१०।२२ मा सिरहाबाट पक्राउ परेका राजाराम यादवलाई २०७०।१०।२६ मा काठमाडौं स्थित कमलपोखरीबाट पक्राउ गरिएको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको कुरा असत्य, पूर्वाग्रह एवम् बद्नियतपूर्ण भई अदालतलाई विपक्षी प्रहरीले ढाँटेको देखिन्छ ।
६. अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमले प्रभावहीन गराउने नियतले अदालतलाई झुठो जवाफ दिने कार्य अनुचित र पदीय कर्तव्य र दायित्वबाहिरको कुरा भएको र यस्तो झुट्ठा र असत्य जवाफ दिने अधिकारीलाई अदालतले अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न वा विभागीय कारवाहीको लागि सम्बन्धित सरकारी कार्यालयलाई लेखी उपयुक्त आदेश दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३९ मा रहेको हुँदा पक्राउ परेको मिति, कारण र अवस्थालाई लुकाई बद्नियतसाथ असत्य व्यहोरा लेखी लिखित जवाफ पठाउने कार्यसमेत बद्नियतपूर्ण हुने भएकाले अब आयन्दा त्यस्तो हुन नदिनेतर्फ सचेत रहन हिरासतमा राख्ने अख्तियारप्राप्त अधिकारीको दायित्व र कर्तव्यसमेत हुन आउँछ ।
७. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ ले कुनै अपराधमा संलग्न रहेको शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार प्रहरीलाई प्रदान गरेको छ । तर पक्राउ गरेको कारण, अवस्था र मिति नै ढाँटेर अदालतलाई जवाफ दिने अधिकार प्रहरीलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । यसो गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३) ले प्रत्याभूत गरेको "पक्राउ गरेको मितिले चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउनुपर्ने"समेतको आफ्नो संवैधानिक र कानूनी कर्तव्यलाई प्रहरीले इन्कार गरेको सम्झनुपर्ने हुन्छ । जुन कुरा कुनै पनि तहको प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको पदीय दायित्वबाहिरको कुरा हुन्छ ।
८. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १४(१) मा “यस ऐनबमोजिम कुनै अपराधको सम्बन्धमा तहकिकात गर्ने कर्मचारीले त्यस्तो अपराधमा संलग्न रहेको छ भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्नेछ र त्यसरी पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको कारणसहितको सूचना नदिई थुनामा राखिने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त दफामा रहेको “शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएको” भन्ने शब्दावलीले कुनै व्यक्तिका विरूद्धमा उजुरी पर्नासाथ निजलाई पक्राउ गरिहाल्नुपर्छ भन्ने नभई अपराध गरेको हुन सक्ने प्राथमिक आधार र पर्याप्त कारणको विद्यमानता छ छैन भनी सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । अपराध गरेको शङ्का गर्नुपर्ने पर्याप्त र उचित कारण देखिएको अवस्थामा मात्र प्रहरीले पक्राउ गर्न र थुनामा राख्न सक्छ भन्ने उक्त दफा १४(१) को अर्थ र प्रयोजन हुने भन्ने बुझाउँछ ।
९. सोही ऐनको दफा १५(२) मा “अनुसूची–१ मा उल्लिखित कुनै अपराधको तहकिकातको सिलसिलामा पक्राउ गरिएको र थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नुपर्ने देखिएमा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीले निजलाई अदालतसमक्ष उपस्थित गराई अदालतबाट अनुमति लिएरमात्र थुनामा राख्नुपर्नेछ । सोबमोजिम अदालतसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नुपर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा १५(४) मा “उपदफा (२)बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनकरूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनकरूपमा तहकिकात भैरहेको देखिएमा एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा उल्लिखित अपराधमा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको लागि पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थुनामा नै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार र कारण स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र अनुमति माग गर्नुपर्ने र त्यस्तो अवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी म्याद थपको अनुमति माग भएमा त्यस्तो अनुमति माग गर्दा पेस भएका कागजातको उचित र न्यायिक मूल्याङ्कन गरेर र अदालत सन्तुष्ट भएमा मात्र अदालतले म्याद थपको अनुमति दिन सक्ने हुन्छ । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने कुनै सन्तोषजनक आधार नभए पनि र कुनै कानूनको उल्लङ्घन गरेको वा आपराधिक कार्य गरेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको अवस्थामा पनि थप अवधि हिरासतमा राख्न अनुमति माग्न नमिल्ने र यस्तोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनि थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक अवस्था विचार नगरी म्याद थपको अनुमति माग गरेकै कारणले थुनामा राख्न म्याद थप गर्न मनासिब वा कानूनसङ्गत हुँदैन । थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था, कारण र कानूनी आधार नदेखिएमा हिरासत अवधि थप गर्न इन्कार गर्न सक्नेमा विवाद गर्न सकिँदैन ।
१०. यसै सन्दर्भमा रामप्रवेश साह विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा “पक्राउ परेको व्यक्तिलाई प्रहरी हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकिकात नै अवरूद्ध हुन जाने वा अनुसन्धान तहकिकातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, पक्राउ परेको व्यक्तिले आफू विरूद्ध लाग्ने सबुद प्रमाणमा हस्तक्षेप गरी त्यस्तो प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र निजले समाजमा पुनः अपराध गर्न सक्ने देखिएको समेतका अवस्थामा थुनामै राखेर तहकिकात गर्नुपर्ने भन्ने विधि निर्माणकर्ताको मनसाय रहेको देखिन्छ । प्रहरी हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुनसक्ने अवस्थामा प्रहरी हिरासतमा राख्नु औचित्यपूर्ण देखिन्न” (नेकाप २०७० साउन, नि.नं. ८९८९, पृ.४८३) भनी यस अदालतबाट भएको व्याख्या प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि आकर्षित र सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।
११. गैरकानूनी थुनामा राखिएका राकेशकुमार यादव, दीपकुमार यादव, विजयराज निरौलासमेतउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा सार्वजनिक अपराध मुद्दा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को १५(४)बमोजिम अनुमति लिई हिरासतमा राखी उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गरिएको भन्ने व्यहोरा विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिए पनि हिरासतमा नराख्दा अनुसन्धान तहकिकात प्रभावित हुने वा त्यसमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने वा निजहरूले आफू विरूद्धको प्रमाण लोप गर्न सक्ने सम्भावना भएको युक्तियुक्त आधार र कारण लिखित जवाफबाट देखिएको छैन । साथै योगेन्द्र यादवले वन्दना यादवलाई अपहरण गरेको भनी प्रहरीमा दिएको सक्कल जाहेरी दरखास्त हेर्दा यी राकेशकुमार यादव, दीपकुमार यादव र विजयराज निरौलासमेतको नाम जाहेरी दरखास्तको विरूद्ध खण्डमा उल्लेखसम्म गरिएको तर निजहरूले के कुन कार्य गरी उक्त कसुरजन्य कार्य गरेको हो वा सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको हो भन्ने कुनै पनि तथ्य र व्यहोरा उक्त जाहेरी दरखास्तमा कतै उल्लेख गरिएको देखिँदैन । जाहेरी दरखास्तमा विपक्षीले के कस्तो आपराधिक कार्य गरेको हो भनी कुनै व्यहोरा नलेखी नामखण्डमा कुनै व्यक्तिको नाममात्र उल्लेख हुँदैमा त्यसैका आधारमा कुनै आपराधिक कार्य नगरे पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण हुने गरी अदालतबाट निजलाई थुनामा राख्ने अनुमति दिँदा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हक कुण्ठित हुनजाने हुन्छ। अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दासम्बन्धी उक्त जाहेरी दरखास्तमा यी निवेदकहरूले के कस्तो कार्य गरेको वा सो कार्यमा संलग्न रहेको थियो, निजको आपराधिक कार्यको विषयमा उक्त जाहेरी दरखास्तमा कतै उल्लेख गरेको नदेखिए पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट थप अवधि हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको देखिन आउँछ जुन कार्य उचित मान्न सकिँदैन ।
१२. यसै सन्दर्भमा “सरकारमा रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार उच्च पदस्थ पदाधिकारीबाट व्यक्तिको स्वतन्त्रताको संवैधानिक एवम् कानूनी हकलाई सम्मान गरी पालन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखिएको कार्यलाई कानूनको दुराशयपूर्ण प्रयोग गरी व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजद्वारा प्रदत्त मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरिएको मान्नुपर्ने” भनी अब्दुल खलिकको हकमा लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल विरूद्ध प्रधानमन्त्री, तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन (नेकाप २०६८ पुस, नि.नं. ८६८४, पृ. १५१७) मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।
१३. काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका प्रस्तुत रिट निवेदन र लगाउका रिट निवेदनमा गैरकानूनी थुनामा राखिएका राकेशकुमार यादव, दीपकुमार यादव र विजयराज निरौलासमेतले के कसरी कहाँबाट कहिले र कुन तरिकाबाट वन्दना यादवलाई अपहरण गरेको थियो भन्ने कुनै तथ्य वा विवरण नखुलेको जाहेरी दरखास्तको आधारमा मात्र अदालतबाट म्याद थप लिएको देखिन आएकाले निजहरूलाई थुनामा राख्ने विपक्षी महानगरीय प्रहरी वृत्त कमलपोखरीको कार्य र निजहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न अनुमति दिने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशसमेत प्रथम दृष्टिमा (Prima Facie) नै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) र २४(३) तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२) र १५(४) एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको मर्म र भावनाअनुकूल देखिन आएन ।
१४. तथापि गैरकानूनी थुनामा राखिएका भनिएका व्यक्तिहरू हाल अदालतको आदेशबाट थुनामुक्त भइसकेको भन्ने आधारमा लगाउका ०७०-WH-००४३ र ०७०-WH-००४५ का बन्दीप्रत्यक्षीकरणका रिट निवेदनहरू खारेज हुने ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भइसकेको र प्रस्तुत निवेदनमा गैरकानूनी थुनामा राखिएका भनिएका विजयराज निरौला र राकेशकुमार यादवउपर योगेन्द्र यादवको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजयराज निरौलासमेत भएको अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफबाट देखिए पनि निजहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट साधारण तारिखमा छुटिसकेको भनी महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरीको च.नं. २५४७ मिति २०७०।१२।१९ को पत्रबाट देखिन आएको तथा उक्त तथ्यलाई निवेदकतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायी र विपक्षी तर्फका विद्वान् सह न्यायाधिवक्तासमेतले बहसको क्रममा स्वीकार गर्नुभएकाले गैरकानूनी थुनामा रहेका भनिएका व्यक्तिहरू थुनाबाट मुक्त भइसकेको देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने प्रयोजन विद्यमान रहेको देखिएन ।
१५. तर कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(३)बमोजिम २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी बद्नियतसाथ पक्राउ नगर्नु र पक्राउ गरेको कारण, मिति र थुनुवाको अवस्थालगायतका कुनै पनि तथ्य ढाँटेर बद्नियत र पूर्वाग्रहपूर्वक अदालतमा कुनै पनि विवरण प्रस्तुत नगर्नु नगराउनु र कुनै व्यक्तिका विरूद्ध उजुरी परेपछि निजले अपराध गरेको शङ्का गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण विद्यमान भएको देखिएको अवस्थामा मात्र निजलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नु र तथ्यपूर्ण, वास्तविक र आपराधिक कार्य भए गरेको अवस्थामा बाहेक काल्पनिक, आधारहीन र पूर्वाग्रहपूर्वक नागरिकको संविधानप्रदत्त हकमा आघात पुग्ने गरी पक्राउ नगर्नु भनी आफ्नो मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूलाई अविलम्ब निर्देशन दिनु भनी विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
१६. यसै गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा १५(२)बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले कुनै व्यक्तिलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति माग गरेमा म्याद थपको लागि अनुमति माग गर्दा पेस भएका जाहेरी दरखास्त र अन्य प्रमाण कागजको न्यायिक मूल्याङ्कन गरी हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट तथा मनासिब आधार र कारण विद्यमान रहेको देखिएमा र तथ्यपूर्ण, वास्तविक र कानूनबमोजिमको आपराधिक कार्य भए गरेको देखिएमा मात्र दफा १५(४)बमोजिम हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात गर्न अनुमति दिने गर्नु भनी सबै जिल्ला अदालतहरूका नाउँमा समेत निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै विपक्षीहरूलाई र यस अदालतका रजिष्ट्रारमार्फत सबै जिल्ला अदालतलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाश वस्ती
इति संवत् २०७० साल चैत्र १९ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृत : किशोर घिमिरे