निर्णय नं. ९३३१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७१।९।११।६

०६८-WO-०११९

 

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : सूर्यदेव पन्तको नाति मदनदेव पन्तको छोरा, का.जि.का.म.न.पा. वडा नं २ बस्ने प्रमोदराज पन्त

विरूद्ध

विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

§  कारोबार लिखत हुँदा ऋणीले वा उसको लागि सम्पत्ति सुरक्षणबापत दिनेले जुन वतन देखाउँछ अन्यथा वतन हो भनी धनी सूचित नभएको अवस्थामा त्यही वतनमा म्याद तामेल भएकोलाई रीतपूर्वक कै मान्नुपर्ने हुन्छ । सूचना म्यादमा गलत वतन देखाई तामेल भयो भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । तथापि म्याद बेपत्ते तामेल भएको र बेपत्ते तामेल भएको कारणबाट गोरखापत्रमा म्याद सूचना सम्प्रेषण गर्नुपरेकाले निवेदकले सो म्याद प्राप्त गर्न सकेको स्थिति भने देखिन आएन । तसर्थ निजको हकमा सूचना  सम्प्रेषण गरेकोमा उल्लिखित वडा नं.२९ को हकमा भने  बेरीतको भन्न नमिले  पनि बेपत्ते तामेली म्याद भएकाले निवेदकले उक्त म्याद प्राप्त गरे भनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ५)

§  गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा निवेदकको बाबुको नाम उल्लेख नभएको अवस्थामा निजले सो म्याद सूचना आफ्नो हो कि भनी बुझ्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला तर प्रस्तुत निवेदनमा विवादमा आएको त्यो सूचना म्याद बाबुको नाम उल्लेख नभएको मात्र होइन अपितु नाम नै गलत उल्लेख भएको स्थिति छ । अरू नै व्यक्ति देव पन्तको छोरा आफू नभएकाले निजले उक्त सूचना म्याद आफ्नो हो भनी सोच्ने वा बुझ्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । बाबुको नाम गलत उल्लेख गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना वा म्यादलाई रीतपूर्वकको म्याद तामेल भयो भन्न नमिल्ने ।

§  जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकको नाममा जारी भएको समाह्वानबाट बेपत्ते तामेल भई आएको र बाबुको नाम गलत राखी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दैमा यी निवेदकले आफ्नै नामको म्याद सूचना हो भनी एकिन हुन सक्ने अवस्था देखिएन र निजले जानकारी पाएको होला भनी अनुमान गर्न पनि मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ६)

§  कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई कसैले हनन् गर्न सक्तैन । सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता प्राप्त पनि गर्दैन । सार्वजनिक दैनिक प्रकाशन जस्तो गोरखापत्रबाट म्याद तामेल हुँदा जसलाई म्याद वा सूचना दिइएको हो उसले सहजरूपमा शङ्कारहित तवरबाट आफ्नो म्याद हो भनी बुझ्न सक्नेसम्मको हुनुपर्दछ । आफ्नो म्याद हो वा होइन भन्ने दुविधा हुने स्थितिको म्याद सूचना प्रकाशित भएकोलाई रीतपूर्वक सूचना म्याद तामेल भएको र प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको भन्न नमिल्ने ।

§  मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको म्याद घरद्वार पत्ता नलागी बेपत्ते तामेल भएको र सूचनामा निवेदकको बाबुको नाम गलत उल्लेख भएबाट यी निवेदकले आफू विरूद्ध परेको मुद्दाको सूचना सहीरूपमा प्राप्त गरी मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सक्ने स्थितिको विद्यमानता रहेको थियो भनी मान्न सकिने देखिएन । म्याद तामेली नै कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हनन् भएको नै सम्झनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू गोपालकृष्ण घिमिरे, गोपी शर्मा सुवेदी, बालकृष्ण ढकाल, टंकप्रसाद दुलाल

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता निरञ्जन आचार्य

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

§  मुलुकी ऐन, अ.बं. ११०नं.

§  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२(क)

 

आदेश

न्या. बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ :

म निवेदक प्रमोदराज पन्त र अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको का.जि.खड्का भद्रकाली गा.वि.स. वडा नं. ६(ख) कि.नं. ६५ को क्षे.फ.१-४-०-० जग्गा र सोमा बनेको घरलाई २०५३।११।२७ मा हिमशिला कार्पेट इन्डस्ट्रिज प्रा.लि.को कारोबार सुरक्षणबापत नेपाल औद्योगिक विकास निगममा धितोमा दिएको थिए । समयमै कर्जा फर्छ्यौट नगरेको र उक्त धितोलाई कच्चा भएको निष्कर्ष निकाली मलाईसमेत फरारी अभियुक्त बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दायर भएछ । उक्त मुद्दामा मेरो नाममा जारी भएको समाह्वान म्याद २०६२।४।४ मा बेरीतपूर्वक टाँस भएकाले पुनः २०६२।९।१४ मा अर्को वतन खुलाउन आदेश भएको रहेछ । अर्को वतन कहींबाट खुल्न नसकेपछि २०६३।९।२१ को गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भई मेरो अनुपस्थितिमा २ वर्ष कैद र रू. ९१,६३,२५४। जरिवाना गरी मलाई पुनरावेदन गर्ने म्यादसमेत नदिने भनी २०६५।५।१९ मा फैसला भएछ ।

का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ को वतन उल्लेख गरी मेरो नाममा जारी भएको म्याद बेपत्ते तामेल भएको रहेछ । उक्त म्याद बेपत्ते हुनुको कारणमा मेरो आमाको नाममा रहेको का.जि.का.म.न.पा.वडानं.२९ मा रहेको घरवास बिक्री गरेपछी आमा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२ लाजिम्पाटमा नयाँ घर खरिद गरी बस्दै आउनुभएको र मसमेत आमासँगै सोही स्थानमा बस्दै आइरहेको छु । यो कुरा मसमेत प्रतिवादी र वादी विरबहादुर खत्री भएको घर टहरा भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दाको फैसलामा भएको वतनबाटसमेत प्रष्ट हुन्छ ।

म विरूद्ध नियतवश मेरो बाबु र बाजेको नाम नै फरक पारी जाहेरी दिएको अवस्था छ । जाहेरीमा मेरो नाम ठेगानामा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २९ बस्ने शुभदेव पन्तको नाति मदनदेव पन्तको छोरा, प्रमोदराज पन्त भन्ने उल्लेख छ । गोरखापत्रमा जारी सार्वजनिक सूचनामा का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ बस्ने देव पन्तको छोरा प्रमोदराज पन्त उल्लेख छ, जहाँ बाजेको नाम उल्लेख नै छैन र बाबुको नाम पनि फरक पारिएको छ । अभियोग पत्रमा समेत सोही व्यहोरा उल्लेख छ । जब कि मैले औद्योगिक विकास निगमको नाममा धितो बन्धक पास गरिदिदा सूर्यदेव पन्तको नाति, मदनदेव पन्तको छोरा भन्ने उल्लेख गरेको छु । यसरी बाबु बाजेको नाम नै फरक पारी जाहेरी दिनुले बद्‍नियतपूर्वक जाहेरी दिएको स्पष्ट देखिन्छ ।

यसैगरी सोही मुद्दाका सहअभियुक्तमध्येको अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा ०६७-WH-००४४ दायर गरी निजको हकमा भएको म्याद सूचना एवम् फैसला बदर भई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरी निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त ०६६-CR-२१०६ को ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा सामेल गराई बयान लिई आदेश भई निज धरौटी तारेखमा रही मुद्दाको काम कारवाही भै रहेको छ ।

अतः मलाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी म्याद तामेल गरी प्रतिवाद एवम् सुनुवाइको मौका दिइनुपर्नेमा सो नदिई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२,१३,१९,२४ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा २०६३।९।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना, २०६२।४।४ मा तामेल भएको भनिएको बेरीतपूर्वकको समाह्वानसमेत मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. विपरीत भएको हुँदा उक्त म्याद सूचना र सोको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६५।५।१९ मा भएको फैसलासमेतको काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हाल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको ०६६-CR-२१०६ नं. को ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा सामेल गर्नु गराउनु भनी अन्तरिम आदेशसहित परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रमोदराज पन्तको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितीले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतका विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनु र यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट २०६८।४।२५ मा भएको आदेश ।

नेपाल औद्योगिक विकास निगमले जाहेरवालाको हैसियतले ठगी र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा जाहेरी दस्तखतमात्र गरेको हो । नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुद्दामा कानूनबमोजिम नै म्याद तामेललगायतका सम्पूर्ण कार्यविधिहरू पूरा गरिएको छ । प्रतीउत्तर फिराउनको लागि निजको ठेगानामा म्याद जारी भएको छ । गोरखापत्रमा पनि निजको म्यादको सूचना प्रकाशित भएको छ तर ती जारी म्याद र सूचनाका बाबजुद पनि निजले म्याद गुजारी बसेका हुन् । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल औद्योगिक विकास निगम लि. दरबारमार्ग, काठमाडौंका जाहेरकर्ता तत्कालीन शाखा अधिकृत इन्द्र विक्रम पराजुली तथा निगमको हकमा समेत अख्तियारप्राप्त महाप्रबन्धक शिवजी राय यादवको लिखित जवाफ ।

            अभियोगपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीका नाउँमा प्रतिवाद गर्न आउनु भनी यस अदालतबाट जारी भएको म्याद सूचनासमेतमा हाजिर हुन नआई सुरू म्यादै गुजारी बसेको अवस्थामा यी निवेदक प्रतिवादीलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिएको नभई निज स्वयम्‌को अनुपस्थिति रहेकाले निजका हकमा यस अदालतबाट २०६५।५।१९ मा भएको फैसलासमेतको कार्य कानूनबमोजिम नै भएको हुँदा उक्त फैसला एवम् म्याद सूचनासमेतलाई गैरकानूनी भन्न मिल्ने होइन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

            नियमबमोजिम आज दैनिक पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रीट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी हेरियो ।

            निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री शम्भु थापा तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री गोपालकृष्ण घिमिरे, श्री गोपी शर्मा सुवेदी, श्री बालकृष्ण ढकाल, श्री टंकप्रसाद दुलालले यी निवेदक प्रतिवादी र विरबहादुर खत्री वादी भएको घर टहरा भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा यी निवेदकको वतन का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २ भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसै गरी यी निवेदकले विपक्षी नेपाल औद्योगिक विकास निगमको नाममा धितो बन्धक पास गरिदिँदा सूर्यदेव पन्तको नाति तथा मदनदेव पन्तको छोरा भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसरी निवेदक स्थायीरूपमा नै बसोवास गरी आएको का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २ मा म्याद जारी गर्नुपर्नेमा निवेदकको बाबु बाजेको नाम गलत उल्लेख गरी अन्यत्रै म्याद जारी गरी बेपत्ते तामेल भएको अवस्था हुँदा निवेदकले सुनुवाइको मौका पाएका छैनन् । निवेदकले आफूउपर लगाएको अभियोगमा प्रतिवाद गर्न पाउँ भनी माग गरेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम निवेदकलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दिई निवेदकको कुरासमेत सुनी फैसला गर्दा न्यायपूर्ण हुने भएकाले मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।

यसै गरी विपक्षी कार्यालय नेपाल औद्योगिक विकास निगमका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री निरञ्जन आचार्यले निवेदकको नाउँमा प्रतीउत्तर फिराउनको लागि निजको ठेगानामा म्याद जारी गरी प्रतिवाद गर्नको लगि पटकपटक मौका प्रदान गरिएको निर्विवाद छ तर ती जारी म्याद र पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाका बाबजुद पनि म्याद गुजारी बसेका हुन् । नेपाल सरकार वादी भई चलेको मुद्दामा कानूनबमोजिम नै म्याद तामेललगायतका सम्पूर्ण कार्यविधिहरू पूरा गरिएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । उल्लिखित बहससमेत सुनी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको ठगी र सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा मलाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अनुरूप म्याद तामेल गरी प्रतिवाद एवम् सुनुवाइको मौका दिइनुपर्नेमा सो नदिई मौलिक हकमा आघात पुर्‍याएको हुँदा २०६३।९।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना, २०६२।४।४ मा तामेल समाह्वानसमेत मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं. विपरीत भएको हुँदा उक्त म्याद सूचना र सो को आधारमा का.जि.अ.बाट २०६५।५।१९ मा भएको फैसलासमेतको काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हाल का.जि.अ.मा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको ०६६-CR-२१०६ मुद्दामा सामेल गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग दावी तथा अभियोगपत्रमा उल्लिखित प्रतिवादीका नाउँमा प्रतिवाद गर्न आउनु भनी पटकपटक अदालतबाट म्याद सूचना जारी गरेकोमा हाजिर हुन नआई सुरू म्यादै गुजारी बसेको अवस्थामा यी निवेदक प्रतिवादीलाई प्रतिवाद गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिएको होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।

३. ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा निवेदक प्रमोदराज पन्तको नाममा म्याद तामेल नभई निजले प्रतिवादको मौका पाएनन् भन्ने नै निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको देखियो। जुन मुद्दाको म्याद सम्बन्धमा यहाँ विवाद भएको छ सोही मुद्दामा रहेको सहअभियुक्त अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेतको यस अदालतमा ०६७-WH-००४४ को रिट निवेदन परी निजको नाममा तामेल भएको म्याद सूचना र तदनुसार भएको फैसलासमेत निजको हकमा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भई परमादेशसमेत जारी भएको देखिन्छ । अब निवेदकको हकमा उक्त मुद्दामा म्याद रीतपूर्वक तामेल भयो भएन र निजले प्रतिवादको मौका पाए वा पाएनन् भनी विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

४. निवेदकले म्याद रीतपूर्वक तामेल नभएको भन्ने कुराको आधारमा आफ्नो गलत वतन देखाई र बाबुको नाम फरक पारी म्याद तामेल र सूचना सम्प्रेषण गरेको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ।निवेदकको वतन के हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा निजको आफ्नो वतन का.जि.का.म.न.पा.वडा नं.२९ बाट ऐ. वडा नं.२ मा बसाइ सरेकोमा वडा नं.२९ देखाई म्याद तामेल भएकोलाई बेरीतको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । निजको वतन वडा नं.२ हो भन्ने प्रमाणमा संवत् २०६४ सालको दे.पु नं. ६५/३१९२ नि.नं.२३४ को घर टहरा भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट २०६४।९।२२ मा भएको फैसलामा समेत निजको वतन का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २ भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । निजको बसाइँसराइ २०५५।७।२९ मा भयो भन्ने भनाइ निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको छ । घर टहरा भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दा पनि २०६४ सालको देखिन्छ तर निवदेकको कर्जा सुरक्षणको कारोबार २०५३।११।२७ मा भएको र सो हुँदा निजले आफ्नो वतन वडा नं.२९ नै देखाएको पाइयो । यसरी लिखतमा वडा नं.२९ भनी आफ्नो वतन लेखाई सकेपछि आफ्नो वतन परिवर्तन भएको स्थितिमा सोको जानकारी निवेदकले निगमलाई दिनुपर्नेमा दिएको देखिएन । तसर्थ सोही वतन देखाई जाहेरी परी अभियोग दर्ता भएको देखियो।काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको समाह्वानमा समेत का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २९ बस्ने भन्ने उल्लेख गरी जारी भएको देखिन्छ । उक्त समाह्वानको २०६२।४।४ को तामेली विवरण हेर्दा म्याद जारी भएको वतनमा खोजतलास गर्दा निजको घर डेरामा फेला नपरेको हुँदा का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २९ को वडा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस भएको भन्ने उल्लेख छ । यसरी म्याद बेपत्ते तामेल भएको देखियो । तत्पश्चात जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम २२(क) बमोजिम भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६३।९।२१ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित समाह्वान सूचनामा समेत यी निवेदकलाई का.जि.का.म.न.पा.वडा नं. २९ नै देखाई प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

५. यस प्रकार कर्जाबापत सुरक्षणराख्दाको समयमा देखाएको वतन पछि अन्यथा परिवर्तन भएको भए सोको जानकारी साहु निगमलाई प्राप्त नभएको अवस्थामा कारोबार हुँदा उल्लेख भएकै वतनमा म्याद जारी हुने कुरा स्वाभाविक नै हो । सुरक्षणमा दिनेले निगमबाट ऋणीलाई रकम निकासा पनि दिन लगाउने, ऋणीले ऋण पनि नबुझाउने र पछि आफू बसाइँसराइ दर्ता गर्दै अर्को ठेगानातर्फ लाग्ने, त्यसको सूचना पनि नदिने अनि धनीलाई थाहै नभएको वतनमा म्याद सूचना तामेल गर्नुपर्छ नत्र भने सुरक्षणको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्न पाइन्न भन्नुबाट Defaulter हरूलाई ऋण नतिरी चलखेल गर्ने ठूलो उत्साहसहितको मौका प्रदान गर्नु भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ । तसर्थ कारोबार लिखत हुँदा ऋणीले वा उसको लागि सम्पत्ति सुरक्षणबापत दिनेले जुन वतन देखाउँछ अन्यथा वतन हो भनी धनी सूचित नभएको अवस्थामा त्यही वतनमा म्याद तामेल भएकोलाई रीतपूर्वककै मान्नुपर्ने हुन्छ । सूचना म्यादमा गलत वतन देखाई तामेल भयो भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । तथापि म्याद बेपत्ते तामेल भएको र बेपत्ते तामेल भएको कारणबाट गोरखापत्रमा म्याद सूचना सम्प्रेषण गर्नुपरेकाले निवेदकले सो म्याद प्राप्त गर्न सकेको स्थिति भने देखिन आएन । तसर्थ निजको हकमा सूचना  सम्प्रेषण गरेकोमा उल्लिखित वडा नं.२९ को हकमा भने  बेरीतको भन्न नमिले  पनि बेपत्ते तामेली म्याद भएकाले निवेदकले उक्त म्याद प्राप्त गरे भनी भन्न मिलेन ।यस्तै बेपत्ते म्याद तामेल भएकोमा गोरखापत्रमा म्याद सूचना संप्रेषण गर्दा बेपत्ते म्याद तामेल भएकै वतनमा तामेल भएकोमा त्यस्तो म्याद बदर हुने भनी यसै निवेदनमा भएको विवादसँग सम्बन्धित विजयकुमार बस्नेतको सर्वोच्च अदालतमा परेको ०६७-WH-००४४ को रिट निवेदन फैसला भएको छ भनी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले कानूनी सिद्धान्त मानिनको लागि इजलाससमक्ष बहस गरेतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफ्नो वतन जे देखाउँछ सोही र अन्यथा वतन नदेखिएपछि त्यही वतनमा सूचना संप्रेषण हुने हुन्छ । आफैँले मनमा अन्दाज गरी वतन राखिने नहुनाले उक्त जिकिरसँग पनि सहमत हुन सकिएन ।

६. अब, निवेदकले गोरखापत्रमा संप्रेषित म्याद सूचनाबाट निजले सो म्याद विषयमा थाहा पाए वा म्याद सूचना तामेल भएको मान्ने हो होइन भनी विचार गर्दा गोरखापत्रमा म्याद सूचना प्रवाह गर्दा "देव पन्तको छोरा" भनी उल्लेख भएको देखिन्छ तर निवेदकको बाबुको नाम सुरक्षण धितो राख्दाको अवस्थामा मदनदेव पन्त भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकको भनाइ पनि निज मदनदेवकै छोरा हो भन्ने छ तर नेपाल औद्योगिक विकास निगमको अधिकारप्राप्त शाखा अधिकृत ईन्द्रविक्रम पराजुलीको जाहेरीले यी निवेदक प्रमोदराज पन्तसमेतका व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आ.व.०६४/६५को स.वा.फौ.नं. ७९०/१७०७ सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा दायर हुँदा यी निवेदकलाई प्रतिवादी बनाउँदा जाहेरी दरखास्तमा सुभदेव पन्तको नाति मर्दनदेव पन्तको छोरा भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । फेरि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष पेस गरेको अभियोगपत्रमा देव पन्तको छोरा भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ तर यी निवेदक प्रमोदराज पन्तले औद्योगिक विकास निगमको नाममा धितो बन्धक पास गरी दिँदा सूर्यदेव पन्तको नाति मदनदेव पन्तको छोरा भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । यी निवेदक प्रमोदराज पन्तको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको नागरिकतामा समेत बाबुको नाममा मदनदेव पन्त उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसबाट निवेदकको बाबु बाजेको नाम स्पष्टरूपमा खुलिराखेको हुँदा निवेदकको नामको गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना म्यादमा निवेदकको बाबुको नाम फरक परेकोमा अब कुनै विवाद रहेन । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा निवेदकको बाबुको नाम उल्लेख नभएको अवस्थामा निजले सो म्याद सूचना आफ्नो हो कि भनी बुझ्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो होला तर प्रस्तुत निवेदनमा विवादमा आएको त्यो सूचना म्याद बाबुको नाम उल्लेख नभएको मात्र होइन अपितु नाम नै गलत उल्लेख भएको स्थिति छ । अरू नै व्यक्ति देव पन्तको छोरा आफू नभएकाले निजले उक्त सूचना म्याद आफ्नो हो भनी सोच्ने वा बुझ्न सक्ने अवस्था पनि रहेन । बाबुको नाम गलत उल्लेख गरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको सूचना वा म्यादलाई रीतपूर्वकको म्याद तामेल भयो भन्न मिलेन । तसर्थ काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यी निवेदकको नाममा जारी भएको समाह्वानबाट बेपत्ते तामेल भई आएको र बाबुको नाम गलत राखी गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दैमा यी निवेदकले आफ्नै नामको म्याद सूचना हो भनी एकिन हुन सक्ने अवस्था देखिएन र निजले जानकारी पाएको होला भनी अनुमान गर्न पनि मिल्ने देखिन आएन ।

७. कानूनबमोजिम प्रतिवाद गर्न पाउने हकलाई कसैले हनन् गर्न सक्तैन । सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी भएको काम कारवाहीले वैधता प्राप्त पनि गर्दैन । सार्वजनिक दैनिक प्रकाशन जस्तो गोरखापत्रबाट म्याद तामेल हुँदा जसलाई म्याद वा सूचना दिइएको हो उसले सहजरूपमा शङ्कारहित तवरबाट आफ्नो म्याद हो भनी बुझ्न सक्नेसम्मको हुनुपर्दछ । आफ्नो म्याद हो वा होइन भन्ने दुविधा हुने स्थितिको म्याद सूचना प्रकाशित भएकोलाई रीतपूर्वक सूचना म्याद तामेल भएको र प्रतिवाद गर्ने अवसर प्रदान गरेको भन्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा अदालतबाट जारी भएको म्याद घरद्वार पत्ता नलागी बेपत्ते तामेल भएको र सूचनामा निवेदकको बाबुको नाम गलत उल्लेख भएबाट यी निवेदकले आफू विरूद्ध परेको मुद्दाको सूचना सहीरूपमा प्राप्त गरी मुद्दामा प्रतिवाद गर्न सक्ने स्थितिको विद्यमानता रहेको थियो भनी मान्न सकिने देखिएन । म्याद तामेली नै कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको हुँदैन भने त्यस्तो तामेली म्यादको आधारमा भएको फैसलासमेतबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हनन् भएको नै सम्झनुपर्ने हुन्छ । समान परिस्थितिका प्रतिवादीहरूमध्येका अधिवक्ता विजयकुमार बस्नेतले निजका हकमा भएको फैसलासमेत बदर भई सुनुवाइको मौका प्राप्त गरेको र यी निवेदकले पनि उक्त मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउँ भनी माग गरेको सन्दर्भमा निजको म्याद बेपत्ते तामेल हुनु र गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा पनि बाबुको नाम गलत पर्नुबाट म्याद बेरीतको देखिएकाले निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गरी निजको कुरासमेत सुनी निर्णय भएको हो भन्न मिलेन । तसर्थ निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६५।५।१९ को फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल भएको देखिन आयो । अतः मिति २०६३।९।२१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना, मिति २०६२।४।४ मा तामेल भएको समाह्वान र सोको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।५।१९ मा भएको फैसलासमेतको काम कारवाहीहरू निवेदकको हकमा सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको त्रुटि भएको देखिँदा सो हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी  दिएको छ ।

८. यसै गरी यी निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको ०६६-CR-२१०६ नं. को ठगी तथा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा प्रतिवाद गर्न पाउँ भनी माग गरेको सन्दर्भमा निजलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु नै न्यायपूर्ण हुने हुँदा यी निवेदकलाई उक्त ठगी र सरकारी दस्तखत छाप किर्ते मुद्दामा बयान गर्न र बयानपश्चात सो अदालतबाटै सो मुद्दामा हुने आदेशानुसार हुने गरी सामेल गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.       

 

इति संवत् २०७१ साल पुष ११ गते रोज ६ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : मीना गुरूङ