निर्णय नं. ९३३६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर जबरा
आदेश मिति : २०७१।९।१७।५
रिट नं. ०७१-WH-००४०
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण ।
निवेदक : जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, फलाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल कारागार कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा रहेका हरिकुमार लामा
विरूद्ध
विपक्षी : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालत, धुलिखेलसमेत
- कानूनको निर्माण केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभै निश्चित उद्देश्यका लागि पालना होस भनी गरिएको हुन्छ । कुनै विषयका सम्बन्धमा कानूनको निर्माण गरिएकोमा सोसम्बन्धी काम कारवाहीमा सो कानूनको पालना नगरिएमा सो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्तन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फौजदारी कानूनको कार्यान्वयन गर्दा झन बढी सचेत रही कानूनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मान्यता सारवान् कानूनको हकमा मात्र नभई कार्यविधि कानूनको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्धमा कसुर अपराध ठहर गर्दा र सजाय तोक्दा कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को हकमा पनि उत्तिकैरूपमा लागू हुने ।
(प्रकरण नं. ५)
- कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
- वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अनुशरण नगरी गरिएको गिरफ्तारी, थुना वा शक्तिको प्रयोगलाई मान्यता दिँदैन । व्यक्तिको त्यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ। कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण भएमा गैरकानूनी बन्दीको सिर्जना हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता शेषव गौतम
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता बालकृष्ण वाग्ले
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
- मुलुकी ऐन, अदलको महलकोमहलको १० नं.
- मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको २, ६, ७ नं.
- सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ दफा २७, अनुसूची १
आदेश
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार छ :
म निवेदकलाई मिति २०७१।८।१५ गते बिहान करिब ८ बजे प्रहरी चौकी फलाटे, काभ्रेका प्रहरीले कानूनबमोजिम पक्राउ पूर्जी नै नदिई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक हुँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हरिहरभवन ललितपुरमा ल्याई बयानसमेत गराई सो आयोगबाट मिति २०७१।८।१५ गते प्रहरी साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोक लगि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले त्यस दिन आफ्नो हिरासतमा राखी भोलिपल्ट मिति २०७१।८।१६ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको तहसिल फाँटमा लगि अदालतबाट पत्र बनाई प्रहरीलाई दिई मलाई थुनुवा पूर्जीसमेत नदिई प्रहरी साथ पठाई मिति २०७१।८।१६ गतेबाट कारागार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा रहेको छु। उक्त पक्राउ तथा थुनाका सम्बन्धमा बुझी मिसिलको नक्कल सारी हेर्दा मिति २०६४।१।१८ को जातिय भेदभाव तथा कुटपीट अङ्गभङ्गको वारदात देखाई जाहेरी परी सोबमोजिम छोटो ५ दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गरी अदलको १०क नं. र कुटपीटको ६ नं. को सजायको माग गरी जातिय भेदभाव तथा कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा मिति २०६४।२।२१ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भै मेरो नामको म्याद लिन इन्कार गरेको भनी वडामा हुँदै नभएका मानिस कान्छा लामा र करिव १२ वर्ष अघि मृत्यु भएका मानिस मानबहादुर तामाङलाई साक्षी राखी मिति २०६४।७।८ मा घर दैलामा टाँस गरेको व्यहोरा देखाई अन्य कार्यविधि पूरा गरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।६।१ मा अदलको १०क नं. बमोजिम कसुर ठहर गरी रू.२०००।- जरिवाना र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद हुने र सोही २५ नं. बमोजिम घा खर्च दिलाई दिने ठहर्याई फैसला भएको रहेछ। उक्त फैसलाको जानकारी मिति २०६८।३।२५ मा वादीले प्राप्त गरी सो फैसलाउपर पुनरावेदन नपरी उक्त मिति २०६५।६।१ को फैसला अन्तिम भै फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमेतको सक्रियतामा कानूनी त्रुटीपूर्ण फैसलाबमोजिम गैरकानूनीरूपमा पक्राउ गरी मेरो संविधान प्रदत्त बैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन गरेको छु ।
मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०क नं. बमोजिम सजाय हुने मुद्दालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०६०।४।१२ को राजपत्रमा र मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको महलअन्तर्गतको कुटपीट अङ्गभङ्गसम्बन्धी मुद्दालाई मिति २०५५।३।२९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ मा समावेश गरी सरकारवादी मुद्दा कायम गरेको देखिन्छ । कुटपीटको महलको १ नं. ले कुटपीटको परिभाषा, २ नं. ले अङ्गभङ्गको खतको व्यवस्था र ६ नं. ले अङ्गभङ्गको खतमा हुने सजायको व्यवस्था गरेको छ अर्थात् सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्रको कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा कसुर स्थापित भएमा कुटपीटको ६ नं. ले घाउको अवस्था अनुसार सजाय हुन्छ। कुटपीटको ६ नं. ले सजाय हुने कुटपीटको २ नं. को खतको मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हो भने सोदेखिबाहेक कुटपीटको ७ नं. समेत अन्य नं. ले सजाय हुने मुद्दा दुनियावादी फौजदारी मुद्दा हो । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ ले "यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारवादी भै दायर भएको कुनै मुद्दा अनुसूची १ वा २ भित्र नपर्ने भन्ने देखिएमा अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्ति झिकाई निजले सकार गरेमा पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था गरेको हुँदा उक्त छुवाछूत अङ्गभङ्ग मुद्दामा उक्त २७ नं. बमोजिमको कार्यविधि पूरा नगरी सोझै कुटपीटको ७ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन ।
अतः छुवाछूत र कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट अङ्गभङ्गको हकमा अभियोग मागबमोजिम कुटपीटको २ नं. र ६ नं. को कसुर कायम नभएपछि सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गर्नुपर्नेमा सो नगरी ठाडै कुटपीटको ७ नं. बमोजिमको दुनियावादी हुने कुटपीटको कसुर कायम गरी सजाय गर्नेगरी भएको उक्त मिति २०६५।६।१ को गैरकानूनी त्रुटिपूर्ण फैसलाबमोजिम लगत कसी दण्ड जरिवाना असुल गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको विपक्षीको कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२)(३) द्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक र धारा २४(५) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्न गएकाले म निवेदकलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदन दावी ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मिसिल साथ राखी लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई प्रस्तुत आदेश तथा निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।८।२६ को आदेश ।
निवेदक हरिकुमार लामाउपर काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट छुवाछूत तथा कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०क नं. बमोजिम रू.२०००।- र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद र ऐ. २५ नं. अनुसार प्रतिवादीबाट असुलउपर भएको जरिवानाको आधा जाहेरवालीले घा खर्चसमेत पाउने गरी फैसला भएको र फैसला कार्यान्वयनको लागि निज प्रतिवादी हरिकुमार लामाको खोजतलास भैरहेको अवस्थामा निज हरिकुमार लामालाई सात दिनभित्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हरिहरभवन, ललितपुरमा उपस्थित गराउनु हुन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेको च.नं. १७६६ मिति २०७१।८।२ गतेको पत्रद्वारा अनुरोध भई आएको र खोजतलासकै क्रममा निज हरिकुमार लामालाई मिति २०७१।८।१५ गते पक्राउ गरी सोही दिन मानव अधिकार आयोग हरिहरभवन ललितपुरमा उपस्थित गराइएकोमा निजलाई पुनः सोही दिन यस कार्यालयमा फिर्ता पठाएको हुँदा ऐ. १६ गते यस कार्यालयको पत्रसाथ फैसला कार्यान्वयनको लागि काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा निजलाई सोही दिन उक्त अदालतबाट कैद तथा जरिवाना असुलीको लागि कारागार कार्यालय, काभ्रेमा थुनामा राख्न पठाइएको हो, गैरकानूनी थुनामा राखिएको नहुँदा यस कार्यालयसमेतको नाममा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ ।
निवेदक विरूद्धमा दायर भएको छुवाछूत तथा अङ्गभङ्ग मुद्दामा जारी भएको म्याद गुजारी बसेको हुँदा अन्य साक्षी प्रमाणसमेत बुझी यस अदालतबाट निजलाई मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०क नं. बमोजिम रू.२०००।- र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना तथा ६ महिना कैदसमेत हुने ठहरी मिति २०६५।६।१ मा फैसला भएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी हरिकुमार लामा फरार रहेको हुँदा निजलाई फैसलाबमोजिम लागेको कैद तथा जरिवानाको लगत कसिएको र असुल गर्ने क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी यस अदालतमा दाखेल गरेको र यस अदालतको तहसिल शाखाको च.नं. ३३३ मिति २०७१।८।१९ को पत्रबाट कारागार कार्यालय, धुलिखेलमा फैसलाबमोजिम जरिवाना र कैदबापत कैदमा राख्न पठाइएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ।
निवेदक हरिकुमार लामाउपर काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट छुवाछूत तथा कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा मुलुकी ऐन, अदलको महलको१०क नं. बमोजिम रू.२०००।- र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद र ऐ. २५ नं. अनुसार प्रतिवादीबाट असुलउपर भएको जरिवानाको आधा जाहेरवालीले घा खर्चसमेत पाउने गरी फैसला भएको र फैसला कार्यान्वयनको लागि निज प्रतिवादी हरिकुमार लामाको मजकुर जिल्ला कार्यालयसमेतबाट खोज तलास भइरहेको अवस्थामा निज हरिकुमार लामालाई सात दिनभित्र ताहाँ चौकीबाटै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हरिहरभवन, ललितपुरमा उपस्थित गराउन हुन भनी मजकुर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेको सि.नं. ५६०९ मिति २०७१।८।९ को प्रहरी सञ्चार प्राप्त हुन आएको र खोजतलासकै क्रममा निज हरिकुमार लामालाई मिति २०७१।८।१५ गते पक्राउ गरी सोही दिन मजकुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यस चौकीको च.नं. ३२ मिति २०७१।८।१५ को पत्रसाथ उपस्थित हुन पठाइएको हो, गैरकानूनी थुनामा राखिएको नहुँदा यस चौकीसमेतका नाममा दायर भएको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी चौकी फलाटे, काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ।
गोमादेवी परियारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, फलाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने हरिकुमार लामा भएको छुवाछूत र कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको च.नं. ३३३ मिति २०७१।८।१९ को कैद म्याद ठेकिएको पत्रानुसार निजलाई कैदमा राखिएकोसम्म हो । तसर्थ यस कारागार कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन औचित्यहीन भएको हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकको लिखित जवाफ ।
जिल्ला काभ्रेपलान्चोक, फलाटे गा.वि.स. वडा नं. ६ की गोमा परियारलाई ऐ. ऐ. निवासी हरिकुमार लामाले मिति २०६४।१।१८ गते पानी छोएको निहुँमा कुटपीट गरिएको हुँदा छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गरिपाउँ भनी यस आयोगमा उजुरी दर्ता भई कारवाहीको क्रममा रहेको छ । उक्त उजुरीको कारवाहीको क्रममा आयोगबाट हरिकुमार लामालाई बयानका लागि यस आयोगमा उपस्थित गराउन श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकलाई पत्र लेख्ने आदेश भएको, सोही आदेशबमोजिम श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकलाई निज हरिकुमार लामालाई आयोगमा उपस्थित गराउन पत्राचार गरिएकोमा श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलान्चोकले मिति २०७१।८।१५ गते निज हरिकुमार लामालाई यस आयोगमा उपस्थित गराएको र आयोगबाट निजको बयान लिई सोही दिन निजलाई प्रहरीमार्फत फिर्ता पठाएको हो । आयोगबाट निज हरिकुमार लामालाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको छैन । थुनामा राख्ने आदेश पनि दिइएको नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसीसूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री शेषव गौतमले निवेदक हरिकुमार लामाउपर सरकारवादी हुने छुवाछूत तथा कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भएकोमा अदलको महलको १०क नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको र उक्त फैसलाले लागेको कैद जरिवानाबापत निजलाई पक्राउ गरी कैदमा राखिएको अवस्था छ । मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलअन्तर्गतको कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दा मात्र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समावेश भएको तर ऐ. ७ नं. तथा अन्य नं. ले सजाय हुने मुद्दा उक्त अनुसूचीभित्र समावेश नभै दुनियावादी भै चल्ने फौजदारी मुद्दा भएकाले सरकारवादी भै चलेको कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिमको कार्यविधिको अवलम्बन नगरी कुटपीटको ७ नं. बमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन । अतः अनिवार्यरूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उक्त दफा २७ बमोजिमको कार्यविधिको अवलम्बन नगरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको कानूनी वैधता शून्य हुने हुँदा उक्त फैसलाले लागेको जरिवानाबापत निवेदकलाई कैदमा राखेको विपक्षीको कार्यबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक हनन् हुन गएकाले निवेदकलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री बालकृष्ण वाग्लेले जिल्ला अदालतको फैसलाले लागेको कैद जरिवाना नतिरी नबुझाई फरार रहेका रिट निवेदकलाई फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरी फैसलाबमोजिम कैद तथा जरिवानाबापत कैद ठेकी थुनामा राखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था छैन निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको उपरोक्तबमोजिमको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । अब निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन, अदलको महलकोमहलको १०क नं. तथा कुटपीटको महलको २ र ६ नं. बमोजिम सजायको मागदावी भएको छुवाछूत तथा कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा मेरो नामको म्याद बेपत्ते व्यहोराबाट तामेल गराई फरार देखाई अदलको महलको १०क नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर्याई काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।६।१ मा फैसला भएको रहेछ । उक्त फैसलाले लागेको कैदबापत मलाई मिति २०७१।८।१५ मा पक्राउ गरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०७१।८।१९ पत्रद्वारा कैद ठेकी कारागार कार्यालय काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा राखिएको छ। मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको २ नं. बमोजिमको कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा ऐ. ६ नं. बमोजिम सजाय हुने र उक्त मुद्दालाई मात्र सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समावेश गरिएको तर ऐ. ७ नं. तथा अन्य नं. ले सजाय हुने कुटपीट मुद्दालाई उक्त अनुसूचीभित्र समावेश नगरिएकाले दुनियावादी मुद्दा हुने स्पष्ट छ । सरकारवादी भै चलेको कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा उल्लिखित कुटपीटको २ नं. ले परिभाषित गरेको ऐ ६ नं. बमोजिम सजाय हुने कसुर नदेखिएमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी मात्र मुद्दाको कारवाही किनारा गर्नुपर्नेमा सो नगरी सोझै कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर्याएको फैसला गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । उक्त कानूनको त्रुटि गरी गरिएको कानूनी वैधताशून्य फैसलाबमोजिम मलाई थुनामा राखी मेरो संविधानप्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुर्याएकाले उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन दावी रहेको देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफ हेर्दा, अदालतको फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवानाबापत निवेदकलाई कैद ठेकी कारागार कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकमा थुनामा राखिएको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३. यी रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट प्राप्त मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, मिति २०६४।१।१८ मा काभ्रेपलान्चोक जिल्ला, फलाटे गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने हरिकुमार लामाले धारामा पानी लिन जाँदा बाल्टिन मैले छोइदिएको भन्दै मेरो गाग्री फ्याँकी दिई चुल्ठोमा समाई धारामा लडाई हात तथा लात्तीले कुटपीट गर्दा मेरो बायाँतर्फको चारवटा करङ्ग भाँचिएकाले निज हरिकुमार लामालाई छुवाछूत तथा अङ्गभङ्ग कसुरमा कारवाही गरिपाउँ भनी गोमादेवी परियारको जाहेरी परी अनुसन्धान भै नेपाल सरकारद्वारा निज प्रतिवादी हरिकुमार लामाउपर मुलुकी ऐन, अदलको महलकोमहलको १०क नं. को कसुरमा ऐ. नं. बमोजिम र कुटपीटको महलको १ नं. र २ नं. को कसुरमा ऐ. ६ नं. बमोजिमको सजायको मागदावी लिई काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । तत्पश्चात निजका नाममा ३० दिने म्याद जारी भएको र निज प्रतिवादी घरमा फेला नपरेको, घरमा अन्य सदस्यले म्याद बुझ्न इन्कार गरेको भनी निजको घर दैलामा टाँस तामेल भएकोमा निज म्यादभित्र अदालतमा हाजिर हुन नआएका र जाहेरवालीको फ्र्याक्चर भएका करङ्गहरू हाल जुटिसकेको तथा पछि उक्त करङ्गको कारणबाट कुनै समस्या नआउने भन्ने हाडजोर्नी विशेषज्ञको राय प्राप्त भएको देखिएकाले प्रतिवादी हरिकुमार लामाले जाहेरीवालीलाई सार्वजनिक धारामा जातीपातीको आधारमा छुवाछूतको भेदभावपूर्ण व्यवहार र कुटपीटसमेत गरी जाहेरवालीको छातीको छैठौम, सातौं, आठौं र नवौं करङ्गसमेत भाँचीदिई कसुर गरेको प्रमाणित भएकाले निज प्रतिवादी हरिकुमार लामालाई मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०क नं. बमोजिम रू.२०००।- र कुटपीटको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।-जरिवाना तथा ६ महिना कैदसमेत भई ऐ. २५ नं. अनुसार प्रतिवादीबाट असुल भएको जरिवानाको आधा जाहेरवालीले घा खर्चसमेत पाउने ठहर्याई काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।६।१ को फैसला भएको पाइयो ।
४. अब निवेदकले सरकारवादी भै चलेको कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को कार्यविधि पूरा नगरी कुटपीटको ७ नंबमोजिम सजाय गर्न मिल्ने होइन भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलको २ नं. मा कुटपीट अङ्गभङ्ग खतको परिभाषा गरिएको छ भने ऐ ६ नं. मा अङ्गभङ्गको खतको प्रकृति अनुसार हुने विभिन्न सजायको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐ. ७ नं. मा अङ्गभङ्ग खत हुनेबाहेक अरू अङ्ग फोर्ने, छिनाल्ने, फुकाल्नेलाई हुने सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी ऐन, कुटपीटको महलअन्तर्गत अङ्गभङ्गसम्बन्धी मुद्दालाई तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०५५।३।२९ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र समावेश गरी सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दा कायम गरेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था अनुसार कुटपीटको महलको २ नं. ले परिभाषा गरेअनुसारका अङ्गभङ्ग मुद्दाहरू मात्र सरकारवादी भई चल्ने र ऐ. ६ नं. ले अङ्गभङ्ग खत अनुसार सजाय हुने देखियो । सोदेखिबाहेकका कुटपीटको महलअन्तर्गतका अन्य मुद्दाहरू दुनियावादी भै चल्ने फौजदारी मुद्दा हुने हुँदा सरकारवादी भै चलेका कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दामा ऐ. ७ नं. को सजायको प्रावधान आकर्षित हुने देखिएन। उक्त ७ नं.अनुसार सजाय हुने मुद्दा व्यक्तिवादी भै चल्नुपर्ने हुन्छ ।
५. सरकारवादी भै चलेका फौजदारी मुद्दामा मिसिल प्रमाणबाट सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र पर्ने नदेखिएमा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा उक्त ऐनको दफा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नं. मा "यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारवादी भै दायर भएको कुनै मुद्दा अनुसूची १ वा २ भित्र नपर्ने भन्ने देखिएमा अदालतले आदेश दिई सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा वादी पक्ष कायम गरी सोही मुद्दाको मिसिलबाट प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही किनारा गर्नुपर्ने छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । कानूनको निर्माण केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभै निश्चित उद्देश्यका लागि पालना होस भनी गरिएको हुन्छ । कुनै विषयका सम्बन्धमा कानूनको निर्माण गरिएकोमा सोसम्बन्धी काम कारवाहीमा सो कानूनको पालना नगरिएमा सो कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्तन्त्रतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने फौजदारी कानूनको कार्यान्वयन गर्दा झन बढी सचेत रही कानूनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त मान्यता सारवान् कानूनको हकमा मात्र नभई कार्यविधि कानूनको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्धमा कसुर अपराध ठहर गर्दा र सजाय तोक्दा कानूनले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक हुन्छ । जुन कुरा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को हकमा पनि उत्तिकैरूपमा लागू हुन्छ ।
६. उक्त दफा २७ ले विशुद्धरूपमा सरकारवादी भै चलेको कुनै फौजदारी मुद्दाको कारवाही हुँदा सबुद प्रमाणबाट सो मुद्दा सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाभित्र पर्ने नदेखिई दुनियावादी भै चल्ने फौजदारी मुद्दाअन्तर्गतको देखिन आएमा सो मुद्दालाई दुनियावादी फौजदारी मुद्दामा परिणत गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र सो कानूनी व्यवस्था अनुसार सरकारवादी भै दायर भएको कुनै मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने देखिई दुनियावादी मुद्दामा परिणत गर्नुपर्ने देखिन आएमा अदालतले आदेश गरी सरोकारवाला व्यक्तिलाई झिकाई निजले सकार गरेमा निजलाई वादी पक्ष कायम गरेर मात्र मुद्दाको बाँकी कारवाही गर्नुपर्ने देखियो । त्यसरी परिणत गरिएको अवस्थामा पनि परिणत गरिएको अपराधका आवश्यक तत्त्वको विद्यमानता छ छैन भनी स्वतन्त्ररूपमा प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी कसुर कायम हुने नहुने एकिन गर्नुपर्ने उद्देश्य नै उल्लिखित ऐनले राखेको पाइन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक हरिकुमार लामा विरूद्ध कुटपीटको २ नं. को कसुरमा ऐजन ६ नं. को सजायको माग दावी लिई वादी नेपाल सरकारद्वारा अभियोगपत्र दायर भएकोमा दावी गरिएको कुटपीट अङ्गभङ्गको कसुर ठहर्ने नठहर्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेखै नगरी सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दालाई दुनियावादी हुने फौजदारी मुद्दामा परिणत गर्दा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने उक्त सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को अवलम्बन नगरी सरकारवादी भै चलेको उक्त कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दाबाटै दुनियावादी भै चल्ने कुटपीट मुद्दामा आकर्षित हुने कुटपीटको ७ नं. बमोजिम सजाय गर्ने गरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कानूनसम्मत देखिन आएन ।
७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) मा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनी संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउनुपरेमा कानूनको निर्माण गरी मात्र गर्न सकिने देखिन्छ । त्यसरी व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने गरी बनाइएको कानून पनि स्वयम्मा न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, औचित्यपूर्ण र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। संविधानद्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हकमाथि बन्देज लगाउँदा त्यसरी बनेको कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको पालना गरीमात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमबाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने प्रक्रियाको पालना नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न सक्तैन । वैयक्तिक स्वतन्त्रताले कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाको अनुशरण नगरी गरिएको गिरफ्तारी, थुना वा शक्तिको प्रयोगलाई मान्यता दिँदैन । व्यक्तिको त्यस्तो सारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्यरूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै पनि व्यक्तिको स्वतन्त्रताको अपहरण भएमा गैरकानूनी बन्दीको सिर्जना हुन जान्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट निवेदकलाई थुनामा राखिएको कार्यको वैधता परीक्षण गरिने र सो गर्दा गैरकानूनीतवरबाट थुनामा राखिएको देखिएमा त्यस्तो थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन्छ। यस परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक हरिकुमार लामाउपर सरकारवादी भै कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दाको अभियोग लगाई मुद्दा दायर भएकोमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ ले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरी सोझै दुनियावादी भै चल्ने फौजदारी मुद्दाअन्तर्गतको कुटपीट मुद्दामा आकर्षित हुने कुटपीटको ७ नं. बमोजिम जरिवाना तथा कैदको सजाय गर्ने गरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट फैसला भई उक्त कैद तथा जरिवानाबापत निवेदकलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको देखिएको सो कार्यबाट निजको संविधानद्वारा प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्न गएको देखिँदा सो थुनाले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने देखिएन ।
८. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट यी रिट निवेदक हरिकुमार लामा विरूद्ध मुलुकी ऐन, अदलको महलकोमहलको १०क नं. को कसुरमा ऐ. १०क नं. तथा कुटपीटको महलको १ र २ नं. को कसुरमा ऐ. को ६ नं. बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको अभियोगपत्र रहेकोमा निजलाई उक्त अदलको महलको १०क नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना भै निजउपरको सोतर्फको दावी पुगेको तर कुटपीटको महलको २ र ६ नं. तर्फको दावीका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी एकै पटक कुटपीटको ७ नं. लगाई रू.२०००।- जरिवाना तथा ६ महिना कैद सजाय गर्ने गरी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५।६।१ मा फैसला भएको देखिएको तर कुटपीटको ७ नं. ले सजाय हुने मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ भित्र परेको नदेखिएकाले उक्त मुद्दाबाटै दुनियावादी भै चल्ने कुटपीट मुद्दामा आकर्षित हुने कुटपीटको ७ नं. लगाई सजाय गरेको हदसम्मको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६५।६।१ को फैसलामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ को त्रुटि देखिँदा सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ । अब यी निवेदकउपरको कुटपीट अङ्गभङ्ग तर्फको अभियोग दावीका सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सोतर्फको अभियोग दावी पुग्न सक्ने अवस्था नभई दुनियावादी हुने कुटपीट मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने देखिन आएमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ ले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अनुशरण गरी पुनः ठहर निर्णय गर्नु भनी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यी निवेदक हरिकुमार लामा उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला कार्यान्वयनको क्रममा थुनामा रहेको देखिँदा अरू कुनै मुद्दाबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भएमा निजलाई उक्त मुद्दाबाट थुनामुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिदिएको छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहरेकाले रिट निवेदक हरिकुमार लामालाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भएमा उक्त कुटपीट अङ्गभङ्ग मुद्दाबाट आजै थुनामुक्त गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा लेखी पठाइदिनू-------१
यी निवेदक हरिकुमार लामालाई कुटपीटको महलको ७ नं. बमोजिम रू.२०००।- जरिवाना र ६ महिना कैद हुने ठहर्याएको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतको मिति २०६५।६।१ को फैसला सो हदसम्म बदर हुने ठहरी यी निवेदक हरिकुमार लामाउपरको कुटपीट अङ्गभङ्गतर्फको अभियोग सम्बन्धमा प्रमाणको मुल्याङ्कन गरी सोतर्फको अभियोग दावी पुग्न सक्ने अवस्था नभई दुनियावादी हुने कुटपीट मुद्दामा सजाय गर्नुपर्ने देखिन आएमा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २७ ले निर्धारण गरेको कार्यविधिको अनुशरण गरी पुनः ठहर निर्णय गर्नु भनी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरेकाले सोबमोजिम गर्नु भनी काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ------२
प्रस्तुत रिट निवेदकको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ---३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. गोविन्दकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल पुस १७ गते रोज ५ शुभम्
इजलास अधिकृत : सन्तोषप्रसाद पराजुली