निर्णय नं. ९३३८ - रोक्का राखिएको जग्गा बदर गरिपाउँ
दुई पक्षबीच रहेको कुनै विवाद वा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यसमा देखिएका विवादित प्रश्नलाई विवेकसम्मत रूपमा निष्कर्षमा पुगी व्यक्त गरिएको रायलाई निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशको रूपमा लिन मिल्ने हुन्छ । निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने अधिकार पाएको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित अधिकारलाई तथ्यको विश्लेषण र प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा कानून र न्यायको कसीमा राखी गरिएको एउटा न्यायिक निष्कर्ष नै फैसला वा अन्तिम आदेश मानिने हुन्छ र सोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ऐनले गरेको व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनरावेदन गर्न सक्ने हो । तर मुद्दा मामिला वा कुनै विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले त्यसरी निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन दिन, लिन र सोउपर निर्णय गर्न मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.४)
साधारण ऐन वा विशेषीकृत ऐनमा विवाद सुन्ने र निर्णय गर्ने भनी न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको सीमाभित्र रही त्यस्ता निकायले दुई पक्ष भएको कुनै विवाद वा मुद्दाको कुनै विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यस विवादमा देखिएका तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा विवेक प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानूनको सही प्रयोग र व्याख्याको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुगी एउटा मान्य निकासा दिएको कुनै निर्णय, फैसला र अन्तिम आदेश भएमा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित भई त्यस्तो निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुन्न र सो उपर निर्णय गर्न सक्तछ । तर उल्लिखित निर्णायक तत्त्वको अभाव छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.५)
कानूनको मूल उद्देश्य भनेको मालपोत कार्यालयले आफूमा निहित अधिकारलाई दुई पक्षबीचको विवादको विषयमा कानून र न्यायको कसीमा राखी कानूनसम्मत र विवेकपरक ढङ्गले निर्णय गरेको हुनुपर्ने र यस्तो निर्णयले मर्का परेका विवादका सम्बन्धित पक्षले मर्का परेको विषयमा पुनरावेदन गर्न सकून भन्ने नै हो । उक्त ऐनको दफा ३१ मा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय भन्ने उल्लेख भएबाट मालपोत कार्यालयले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी निर्णय नगरेका विषयमा न्याय प्रशासन ऐनको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने अवस्था नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले आफैँले निर्णय गरी त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्ने र त्यसरी घर जग्गा रोक्का राख्दा मालपोत कार्यालयले आफूले रोक्का राखिएको विषयमा कारण र आधार सहितको निर्णय दिने हुँदा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानका विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुँदा थप व्याख्या नपर्ने ।
बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न लेखी पठाउन सक्ने र सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले अड्डा, अदालत, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएकै आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्नुपर्ने हुँदा त्यससम्बन्धमा कार्यालयले छुट्टै निर्णय गरिरहनुपर्ने अवस्था रहँदैन । सम्बन्धित संस्थाबाट घर जग्गा रोक्का राख्नको लागि लेखी आएपछि के कुन आधारमा रोक्का राखिएको हो वा रोक्का फुकुवा गरिएको हो भन्ने आधार र कारणको खोजी मालपोत कार्यालयले गरिरहनु पनि कानूनतः आवश्यक
हुँदैन । यसको जिम्मेवारी रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न पठाउने सम्बन्धित निकायमा नै रहन्छ । सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध वा आदेशको आधारमा उक्त अनुरोध वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित लगतमा रोक्का जनाउने वा रोक्का भएकालाई फुकुवा जनाउनेसम्मको कार्य सम्पन्न गरिने हुँदा यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले आफ्नो विवेक वा अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । अन्य निकाय वा संस्थाले गरेको आदेश वा अनुरोध गरिएबमोजिम छुट्टै निर्णय नगरी सोही आदेश र अनुरोधलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको त्यस्तो कार्यलाई मालपोत कार्यालयको आफ्नो निर्णयको संज्ञा दिन मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता गोपाल गुरागाईं
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, नरहरि आचार्य र विद्वान् अधिवक्ता अर्तिनाथ बोकी श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, अ.बं.१८० नं.
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३)
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१)
पुनरावेदन अदालत राजविराजमा फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री जगन्नाथ पाठक
मा.न्या. श्री शान्तिराज सुवेदी
सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्ने :
स.प्र.न्या. श्री खिलराज रेग्मी
मा.न्या. श्री ताहिर अली अन्सारी
फैसला
न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
मेरो नाउँ दर्ताको सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.४ स्थित प्लट नं.२/२ को जग्गा विगाहा ०–१–१० जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगरको च.नं.९१८, मिति २०४४।६।२८ को पत्रबाट रोक्का देखिन्छ भनी मालपोत कार्यालय, सप्तरीको च.नं.१९७५, मिति २०६४।८।६ को पत्रबाट मलाई जानकारी दिइएको छ । हाम्रो घर परिवारबीच २०३५ सालमा अंशबन्डा भइसकेको अवस्थामा दाजु आमा वा बाबुले गरेको व्यक्तिगत लेनदेन कारोबारमा मेरो दायित्व रहँदैन । मेरो मन्जुरी बिना गरेको कुनै पनि कारोबारमा मेरो नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा रोक्का राख्न मिल्दैन । तर विपक्षी बैङ्कले मेरो सम्पत्ति रोक्का राख्ने गरी मालपोत कार्यालय, सप्तरीलाई लेखेको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय, सप्तरीले जग्गा रोक्का राख्ने गरी भए गरेका कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई बदरभागी भएकाले सो रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राजेन्द्र चौडरियाको पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा मालपोत कार्यालय, सप्तरीले निर्णय गरेको नभई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगर शाखाको च.नं.९१८ मिति २०४४।६।२८ को पत्रअनुसार मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेको देखिँदा मालपोत कार्यालयले निर्णय नगरेको अवस्थामा यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने देखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको महलको १८० नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, राजविराजको मिति २०६५।३।२ को फैसला ।
मेरो निर्विवाद हक भोग दर्ताको सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.४ स्थित प्लट नं.२/२ को क्षेत्रफल ०–१–१० घर जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगरको पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय, सप्तरीले रोक्का राखेको छ । विपक्षी बैङ्कसँग आफूले ऋण पनि नलिएको र जग्गा रोक्का राख्ने अन्य कुनै पनि कारण नरहेको स्थितिमा त्यसरी रोक्का राख्ने अधिकार विपक्षी बैङ्कलाई नभएको अवस्थामा त्यस्तो कार्यलाई बदर गर्नुको सट्टा पुनरावेदन अदालत, राजविराजले पुनरावेदन नै खारेज गर्ने गरी गरेको फैसला मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (१)(२)(३) को विपरीत हुनुका साथै ने.का.प. २०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ समेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राजेन्द्र चौडरियाका तर्फबाट यस अदालतमा दायर हुन आएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा यस अदालतबाट संवत् २०६० सालको रिट नं.३४०५ निवेदक सुन्तली खत्रीसमेत विपक्षी मालपोत कार्यालय, कलङ्कीसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०६३।३।१३ मा भएको आदेश र ने.का.प.२०६३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ को नजिरसमेतको परिप्रेक्ष्यमा पुनरावेदन अदालतको इन्साफमा फरक पर्न सक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६७।१०।१२ को आदेश ।
मालपोत ऐन, २०४३ को दफा ३१ मा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सोअनुसार उक्त ऐनको दफा ७, ८, ८ख, २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको समग्र विषयवस्तुको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगर सप्तरीको च.नं.९१८ मिति २०४४।६।२८ को रोक्का पत्रको कार्यान्वयनबाहेक मालपोत कार्यालय, सप्तरीबाट कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रोक्का गरिएको औचित्य र कारणलगायत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने नदेखिँदा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट अ.बं.१८० नं. बमोजिम पुनरावेदन खारेज हुने ठहर गरेको मिति २०६५।३।२ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुन्छ ।
तर यस्तै विषयवस्तु समावेस भएको पिपल्स फाइनान्स लिमिटेड विरूद्ध कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दा (ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ ) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पिपल्स फाइनान्स लिमिटेडको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरेको कार्यलाई मालपोत कार्यालयको निर्णय होइन भन्न नमिल्ने भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्तो निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी निर्णय कायम भएको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) ले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएपछि मालपोत कार्यालयले रोक्का वा रोक्का फुकुवा गरी दिनुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र त्यसरी रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय नै नगर्ने र निर्णय नै नभएको विषयलाई चुनौती दिई पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नरहने हुँदा ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ को निर्णयले कायम गरेको रूलिङसँग सहमत हुन नसकेकाले निश्चित रूलिङ कायम हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१०।८ को फैसला ।
यसमा पुनरावेदनमा उल्लेख भएको राजविराज नगर प्लट नं.२/२ को ०–१–१० जग्गा र सोमा बनेको घर रोक्का राख्नुको कारण र आधार एवम् तत्सम्बन्धी कागजात भए सोसमेत विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट दाखिला गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०७१।३।१२ को आदेश ।
ऋणी नेपाल उडस्टक कम्पनीका सञ्चालक खेमचन्द्र र निजका परिवारका नामको जग्गा रोक्का गर्ने सन्दर्भमा साविक शाखा कार्यालय, हनुमाननगरको मिति २०४४।६।२८ को पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय, सप्तरीको मिति २०४४।७।४ च.नं.१२६७ पत्रबाट जग्गा रोक्का रही निवेदकउपर समेत ऋण असुली मुद्दा दायर भई ऋण असुली न्यायाधिकरणमा उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०७१।४।२१ को निवेदन ।
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता गोपाल गुरागाईंले ऋण लिनुपूर्व नै ऋण लिने व्यक्तिसँग मेरो पक्ष छुट्टिई भिन्न भएको र सगोलमा नरहेको त्यस्तो अवस्थामा समेत जग्गा रोक्का राखिएको कार्य कानूनसम्मत नहुँदा रोक्का बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी बैङ्कको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, नरहरि आचार्य र विद्वान् अधिवक्ता अर्तिनाथ बोकी श्रेष्ठले मालपोत कार्यालयले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी निर्णय गरेको अवस्था होइन । मालपोत कार्यालयले निर्णय नगरेको कुनै विषयमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन स्वीकार गरी निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार कानूनले प्रदान गरेको अवस्था नहुँदा ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४ मा प्रकाशित नजिरमा भएको रूलिङसँग असहमति व्यक्त गरी पुनरावेदन खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला मनासिब हुँदा उक्त फैसला सदर कायम हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
आफ्नो मन्जुरी बिना गरेको कारोबारमा जग्गा रोक्का राख्न नमिल्नेमा छुट्टिई भिन्न भएका व्यक्तिले गरेको कारोबारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगरको च.नं.९१८, मिति २०४४।६।२८ को पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय, सप्तरीले आफ्नो नाम दर्ताको सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.४ स्थित प्लट नं.२/२ को क्षेत्रफल ०–१–१० जग्गा रोक्का राखिएको र उक्त जग्गा रोक्का रहेको जानकारी मालपोत कार्यालय, सप्तरीको च.नं.१९७५, मिति २०६४।८।६ को पत्रबाट गराइएको हुँदा मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राख्ने भनी गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी राजेन्द्र चौडरियाले पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदन गरेकामा मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय नै नगरेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भएबाट पुनरावेदन अ.बं. १८० नं. बमोजिम खारेज हुने भनी उक्त अदालतबाट भएको फैसला उपर ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ मा प्रकाशित नजिरमा भएको आधारमा समेत पुनरावेदन खारेज गर्न नमिल्ने भन्ने जिकिर लिई यी पुनरावेदकले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) ले “बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएपछि मालपोत कार्यालयले रोक्का वा रोक्का फुकुवा गरी दिनुपर्ने” गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र त्यसरी रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय नै नगर्ने र निर्णय नै नभएको विषयमा पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नरहने हुँदा ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ को निर्णयले कायम गरेको रूलिङसँग सहमत हुन नसकेकाले निश्चित रूलिङ कायम हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको देखियो ।
कुनै संघ, संस्था वा निकायबाट जग्गा रोक्काको लागि लेखी आएकामा लेखी आएबमोजिमको कार्य कार्यान्वयन गर्न जग्गा रोक्का राखेको कार्यलाई मालपोत कार्यालयको निर्णय मान्न मिल्ने हो होइन र सोबमोजिम मालपोत कार्यालयले जग्गा रोक्का राखेउपर पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्ने हो होइन भन्ने विवादित प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. पुनरावेदक राजेन्द्र प्रसाद चौडरियाले आफ्नो नाम दर्ताको सप्तरी जिल्ला, राजविराज नगरपालिका वडा नं.४ स्थित प्लट नं.२/२ को क्षेत्रफल ०–१–१० घर जग्गा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगरको च.नं.९१८, मिति २०४४।६।२८ को पत्रको आधारमा रोक्का राखेको कुरालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिएकामा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको नभई बैङ्कको पत्रको आधारमा रोक्का राखेको त्यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको भन्ने नमिल्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने भनी पुनरावेदनपत्र नै खारेज हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट सदर भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा भएको कानूनी व्यवस्था उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । उक्त दफा ८(१) मा भएको कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम छ :
८ पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र (१) पुनरावेदन अदालतलाई आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्र रहेका अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा गरेको सुरू फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने र कानूनबमोजिम साधक जाँच्ने अधिकार हुनेछ ।
३. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक आफ्नो मातहतको जिल्ला अदालत र आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रका कुनै निकाय वा अधिकारीले मुद्दा मामिलामा वा विवादको सम्बन्धमा गरेको सुरू फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकार रहे भएको देखिन आउँछ । मुद्दा मामिलामा गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपरमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था र विधायिकी मनसायसमेत सोही रहेको देखिन आएको छ । कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई पक्ष विपक्ष कायम भई सम्बन्धित निकायमा दायर भएको मुद्दा मामिला वा विवादमा त्यस्तो मुद्दा मामिला वा विवादको निरोपण गर्ने अधिकारीले आफ्नो रायसहितको न्यायिक निष्कर्ष दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त न्यायिक निष्कर्षले निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशको रूप ग्रहण गर्ने र त्यस्तो निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र सोबाहेक कुनै अधिकारीले आफ्नो रायसहितको न्यायिक निष्कर्ष दिएको अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएन ।
४. दुई पक्षबीच रहेको कुनै विवाद वा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यसमा देखिएका विवादित प्रश्नलाई विवेकसम्मतरूपमा निष्कर्षमा पुगी व्यक्त गरिएको रायलाई निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशको रूपमा लिन मिल्ने हुन्छ । निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गर्न अधिकार पाएको कुनै निकाय वा अधिकारीले आफूमा निहित अधिकारलाई तथ्यको विश्लेषण र प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा कानून र न्यायको कसीमा राखी गरिएको एउटा न्यायिक निष्कर्ष नै फैसला वा अन्तिम आदेश मानिने हुन्छ र सोमा चित्त नबुझ्ने पक्षले ऐनले गरेको व्यवस्था र न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही पुनरावेदन गर्न सक्ने हो । तर मुद्दा मामिला वा कुनै विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले त्यसरी निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेश गरेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन दिन, लिन र सोउपर निर्णय गर्न मिल्ने देखिन आएन ।
५. साधारण ऐन वा विशेषीकृत ऐनमा विवाद सुन्ने र निर्णय गर्ने भनी न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायलाई प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको सीमाभित्र रही त्यस्ता निकायले दुई पक्ष भएको कुनै विवाद वा मुद्दाको कुनै विषयको तथ्यभित्र प्रवेश गरी त्यस विवादमा देखिएका तथ्यगत र कानूनी प्रश्नमा विवेक प्रयोग गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन र कानूनको सही प्रयोग र व्याख्याको माध्यमबाट निष्कर्षमा पुगी एउटा मान्य निकासा दिएको कुनै निर्णय, फैसला र अन्तिम आदेश भएमा त्यस्तो अवस्थामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित भई त्यस्तो निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी पुनरावेदन सुन्न र सोउपर निर्णय गर्न सक्तछ । तर उल्लिखित निर्णायक तत्त्वको अभाव छ भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने देखिएन ।
६. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको सम्बन्धित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । तर उक्त ऐनको दफा ८ख र ३१ मा भएको कानूनको मूल उद्देश्य भनेको मालपोत कार्यालयले आफूमा निहित अधिकारलाई दुई पक्षबीचको विवादको विषयमा कानून र न्यायको कसीमा राखी कानूनसम्मत र विवेकपरक ढङ्गले निर्णय गरेको हुनुपर्ने र यस्तो निर्णयले मर्का परेका विवादका सम्बन्धित पक्षले मर्का परेको विषयमा पुनरावेदन गर्न सकुन भन्ने नै हो । उक्त ऐनको दफा ३१ मा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय भन्ने उल्लेख भएबाट मालपोत कार्यालयले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग गरी निर्णय नगरेका विषयमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) को पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन सक्ने अवस्था भएन ।
७. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख ले घर जग्गा रोक्का राख्न र फुकुवा गर्न सक्ने गरी मालपोत कार्यालयलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । जसअन्तर्गत उपदफा (१) मा कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले आफैँले निर्णय गरी त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्ने कानूनी अवस्था छ भने उपदफा (२) मा “कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का रहेको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी आएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आएबमोजिम रोक्का वा फुकुवा गरी दिनुपर्ने” भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै उपदफा (३) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न लेखी पठाएमा मालपोत कार्यालयले लेखी आएबमोजिम रोक्का वा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने” बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
८. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (१) का विषयमा कुनै घर जग्गामा विवाद परी वा अन्य कुनै कारणले रोक्का राख्न आवश्यक देखिएमा मालपोत कार्यालयले आफैँले निर्णय गरी त्यस्तो घर जग्गा रोक्का राख्न सक्ने र त्यसरी घर जग्गा रोक्का राख्दा मालपोत कार्यालयले आफूले रोक्का राखिएको विषयमा कारण र आधारसहितको निर्णय दिने हुँदा उक्त उपदफा (१) मा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानका विषयमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुँदा थप व्याख्या गरिरहन
परेन । तर उपदफा (२) बमोजिम कुनै अड्डा, अदालत वा सरकारी कार्यालयबाट कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न, रोक्का रहेको घर जग्गा फुकुवा गर्न वा उपदफा (३) बमोजिम बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न लेखी पठाउन सक्ने र सोही आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का वा फुकुवा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले अड्डा, अदालत, सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय, बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट लेखी आएकै आधारमा मालपोत कार्यालयले रोक्का गर्नुपर्ने हुँदा त्यससम्बन्धमा कार्यालयले छुट्टै निर्णय गरी रहनुपर्ने अवस्था रहँदैन । सम्बन्धित संस्थाबाट घर जग्गा रोक्का राख्नको लागि लेखी आएपछि के कुन आधारमा रोक्का राखिएको हो वा रोक्का फुकुवा गरिएको हो भन्ने आधार र कारणको खोजी मालपोत कार्यालयले गरिरहनु पनि कानूनतः आवश्यक हुँदैन । यसको जिम्मेवारी रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न पठाउने सम्बन्धित निकायमा नै रहन्छ । सम्बन्धित संस्थाको अनुरोध वा आदेशको आधारमा उक्त अनुरोध वा आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सम्बन्धित लगतमा रोक्का जनाउने वा रोक्का भएकोलाई फुकुवा जनाउनेसम्मको कार्य सम्पन्न गरिने हुँदा यस्तो अवस्थामा मालपोत कार्यालयले आफ्नो विवेक वा अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन । अन्य निकाय वा संस्थाले गरेको आदेश वा अनुरोध गरिएबमोजिम छुट्टै निर्णय नगरी सोही आदेश र अनुरोधलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको त्यस्तो कार्यलाई मालपोत कार्यालयको आफ्नो निर्णयको संज्ञा दिन मिल्ने देखिन आएन ।
९. प्रस्तुत विवादमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमानगर सप्तरीको च.नं.९१८ मिति २०४४।६।२८ को रोक्का पत्रकै आधारमा मालपोत कार्यालय, सप्तरीले रोक्कासम्म जनाएको अवस्था छ । उक्त रोक्का ठीक छ वा छैन सो को जिम्मेवारी रोक्का राख्न पठाउने निकायको हुने हुनाले प्रस्तुत विवादित रोक्काको जिम्मेवारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमानगरको
हो । तर राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमानगरले आफूले लगानी गरेको ऋण असुल गर्ने प्रयोजनार्थ घर जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेउपर यी निवेदकले कुनै चुनौती नदिई उक्त बैङ्कले गरेको निर्णयबमोजिम घर जग्गा रोक्काको लागि मालपोत कार्यालयलाई लेखी आएबमोजिम लगतमा रोक्कासम्म जनाएको मालपोत कार्यालयको कार्यलाई निर्णय भनी उक्त कार्यउपर पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । तर मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय गरेको अवस्था नरहेको हुँदा पुनरावेदन अदालतले त्यसउपर पुनरावेदन सुनी न्याय निरोपण गर्न मिल्ने देखिएन । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ ले दफा ८ख बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको भएपनि प्रस्तुत मुद्दामा उठाइएको समग्र विषयवस्तुको अध्ययन र विश्लेषण गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, हनुमाननगर, सप्तरीको च.नं.९१८ मिति २०४४।६।२८ को रोक्का पत्रको कार्यान्वयनबाहेक मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट कुनै निर्णय नै नभएको अवस्थामा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रोक्का गरिएको औचित्य र कारणलगायत मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गर्न मिल्ने देखिएन ।
१०. अब, यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको पिपल्स फाइनान्स लिमिटेड विरूद्ध कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दा (ने.का.प. २०६३ अङ्क ३ नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पिपल्स फाइनान्स लिमिटेडको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरेको कार्यलाई मालपोत कार्यालयको निर्णय होइन भन्न नमिल्ने भनी त्यस्तो निर्णयउपर मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी कायम भएको रूलिङ्गसँग असहमत भई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) ले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएपछि मालपोत कार्यालयले रोक्का वा रोक्का फुकुवा गरी दिनुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकाले त्यसरी रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय नै नगर्ने हुँदा चुनौती दिई पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था नरहने भनी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट अ.बं.१८० नं. बमोजिम पुनरावेदन नै खारेज हुने ठहरी भएको मिति २०६५।३।२ को फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१०।८ को रूलिङ्गमध्ये कुन रूलिङ्ग कायम रहनुपर्ने हो भन्नेतर्फ विचार गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) बमोजिम पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनको लागि दुई पक्षबीच कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भई अधिकारप्राप्त निकायमा दायर भएको मुद्दा मामिला वा विवादको विषयमा त्यस्तो मुद्दा मामिला वा विवादको निरोपण गर्ने अधिकारीले आफ्नो रायसहितको न्यायिक निष्कर्षसहित निर्णय दिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशको रूप ग्रहण गर्ने र त्यस्तो निर्णय, फैसला वा अन्तिम आदेशमा मात्र पुनरावेदन लाग्ने र सोबाहेक कुनै अधिकारीले आफ्नो रायसहितको न्यायिक निष्कर्ष दिएको अवस्था छैन भने त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदन अदालतको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने हुँदा पिपल्स फाइनान्स लिमिटेडको पत्रको आधारमा मालपोत कार्यालयले विवादित जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरेको कार्यलाई मालपोत कार्यालयको निर्णय मानी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भनी पिपल्स फाइनान्स लिमिटेड विरूद्ध कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दामा ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१ मा कायम भएको रूलिङ्गसँग यो इजलास सहमत हुन नसकेको हुँदा उक्त ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१, पिपल्स फाइनान्स के.के.एम भवन विरूद्घ कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दाबाट कायम भएको रूलिङ्ग सिद्घान्तलाई निष्क्रिय (Over Rule) गरिदिएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) ले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गर्न लेखी पठाएपछि मालपोत कार्यालयले रोक्का वा रोक्का फुकुवा गरी दिनुपर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको र त्यसरी रोक्का राख्ने वा फुकुवा गर्ने सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयले कुनै निर्णय नै नगर्ने र निर्णय नै नभएको विषयलाई चुनौती दिई पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न नमिल्ने हुँदा ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१, पिपल्स फाइनान्स के.के.एम भवन विरूद्घ कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दामा कायम भएको रूलिङ्गसँग असहमति गरी पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट अ.बं.१८० नं. बमोजिम पुनरावेदन खारेज हुने ठहर गरी भएको मिति २०६५।३।२ को फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१०।८ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुन्छ ।
११. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१, पिपल्स फाइनान्स विरूद्घ कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दामा कायम भएको रूलिङ्ग निष्क्रिय (Over Rule) हुने र मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ख को उपदफा (३) बमोजिम बैङ्क, वित्तीय संस्था वा स्थानीय निकायले आफ्नो आर्थिक कारोबारको सिलसिलामा कुनै घर जग्गा रोक्का राख्न वा फुकुवा गर्न लेखी पठाएबमोजिम मालपोत कार्यालयले रोक्का राखेमा मालपोत कार्यालय स्वयम्ले कुनै निर्णय गर्ने अवस्था नरहँदा त्यस्तोमा उक्त ऐनको दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन लाग्न नसक्ने भनी रूलिङ्ग कायम भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, राजविराजबाट अ.बं.१८० नं. बमोजिम पुनरावेदन खारेज हुने ठहरी भएको मिति २०६५।३।२ को फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६८।१०।८ को फैसला सदर हुने ठहरेकाले यस फैसलाको जानकारी सम्बन्धित पक्ष विपक्षलाई गराई ने.का.प.२०६३, अङ्क ३, नि.नं.७६७४, पृष्ठ ४०१, पिपल्स फाइनान्स विरूद्घ कमला राजोपाध्याय भएको रोक्का बदर मुद्दाको फैसलाबाट कायम भएको सिद्घान्त निष्क्रिय भएको जानकारी यस अदालतको सम्बन्धित शाखामा दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय
न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
इति संवत् २०७१ साल असोज २३ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल