निर्णय नं. ९३३९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०७१।२।२२।५
०६८–WS–००४०
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ३२ बस्ने अधिवक्ता/ नोटरी पब्लिक सुरेन्द्रकुमार महतोसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिको प्रकृति, हैसियत र अवस्था समान हुन सक्तैन । यही असमानताको कारण उक्त ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक व्यक्तिमात्र परीक्षामा सामेल हुने सक्ने र परीक्षा उत्तीर्ण भएमा अनुवादक नोटरी व्यवसायको लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । कृत्रिम व्यक्ति संस्थाको हकमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११ बमोजिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता नभई नोटरी पब्लिक परिषद््को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी ऐनको दफा ३९ मा छुट्टै कानूनी व्यवस्था हुनुलाई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था मान्न नमिल्ने हुन्छ । तसर्थ प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिबीच समान व्यवहारको अपेक्षा गरी समानताको हकको हनन् भयो भन्ने दावी संविधानसम्मत् नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
नोटरी पब्लिक परिषद््ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुवादसम्बन्धी काम गरी आएको संस्थालाई अनुवादसम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार नोटरी पब्लिक परिषद््मा निहित रहेको र त्यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थामा पनि नोटरी पब्लिकहरूको अनुवादसम्बन्धी पेसा वा रोजगारी गर्ने हक कायमै रहने र त्यस्तो हकलाई नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ ले बन्देज गरेको नदेखिने ।
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नभई विशुद्ध कानूनी प्रश्न देखिएको र विधायिका निर्मित कानूनबमोजिम कुनै निकायमा निहित अधिकार असंवैधानिक नदेखिएको अवस्थामा अदालतबाट त्यस्तो कानूनी अधिकारको वैधानिकताको परीक्षण गर्नुपर्ने औचित्य नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नोटरी पब्लिकहरूबाट अनुवाद तथा प्रमाणीकरण भएका लिखतहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त कानूनको अक्षरशः पालना गराउन विदेशी मुलुकहरूलाई बाध्य बनाउन पनि नसकिने अवस्थामा सार्वजनिक लिखत तथा कागजातहरूको थप प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नताको प्रश्न कानूनी नभई प्रशासकीय र नागरिकहरूको सुविधाका लागि सहजीकरणको विषय रहेको देखियो । नेपालका आधिकारिक निकायका लिखतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीय वा प्रमाणित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा हुने प्रशासनिक सहभागिता वा सहजीकरणलाई अन्यथारूपमा लिन नसकिने ।
(प्रकरण नं.१८)
कुनै एउटा आधिकारिक व्यक्ति वा निकायबाट प्रमाणीकरण भइसकेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रश्न हाम्रो कानूनी निकायको कार्यको गुणस्तर र विश्वसनियताको प्रश्न हो । यसका लागि हामीले आन्तरिकरूपमा आफ्नो क्षमता र विश्वसनियतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाह्यरूपमा नेपालको कानूनी प्रणालीको कार्यान्वयनको स्थितिबारे जानकारी गराउने प्रयास गरिरहनुपर्ने
हुन्छ । नेपाली नागरिकले कामको सिलसिलामा बाह्य मुलुकमा विभिन्न लिखतहरू पेस गर्दा त्यसको आधिकारिकताको प्रश्न उठी भोग्नु परेको समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यले नै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निवेदक पक्षले नोटरी पब्लिकले अनुवाद गरेको लिखतमा पनि यदि कुनै मित्रराष्ट्रको कानूनी व्यवस्था तथा प्रचलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अवस्था भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिदिनु भन्ने आदेश जारीको माग गरे तापनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थप प्रमाणीकरण गर्न कर लगाउने गरी सर्त थप गर्न नोटरी पब्लिक ऐन वा अन्य ऐनले कर गरेको वा अनिवार्य गरेको नदेखिएकाले ऐनको कानूनी व्यवस्थाविपरीत अदालतको आदेशबाट थप सर्तहरू तोकी अनिवार्यरूपमा पालन गर्न वा बहिस्कृत गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१९)
राष्ट्रहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र सम्बन्धित राष्ट्रको कानूनी व्यवस्थाको कारणले नोटरी पब्लिकले लिखत प्रमाणीकरण गरेको अवस्थामा पनि त्यसको आधिकारिकताको पुष्टि गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल र सम्बन्ध गर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यकतानुसार सहयोग गर्ने कार्य अपेक्षित भए पनि बाध्यात्मकरूपमा पुनः प्रमाणीकरणको सर्त थप गर्ने गरी अदालतको आदेशबाट कर लगाउन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.२०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्रीप्रसाद पण्डित, सुरेन्द्रकुमार महतो, विजयप्रसाद मिश्र, अनन्तराज लुइटेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ताद्वय नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चेतनाथ घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१), १२(३)(च), १३, १८
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को उपदफा १, दफा ११, १४, २८
कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४(ग), ५(ग)
विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ र ५
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(१) र धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
हामी निवेदक कानून व्यवसायीहरू नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२ ले तोकेको योग्यता पुगेको हुनाले ऐनको दफा ११ बमोजिम विपक्षी नोटरी पब्लिक परिषद््ले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी ऐनको दफा १९ बमोजिम लिखतको प्रमाणीकरण गर्न, एक भाषामा लेखिएको कागजात अर्को भाषामा अनुवाद गर्न र सक्कल कागजातको नक्कल प्रमाणित गर्नसमेत तीनै थरी काम गर्न ऐनको दफा १४ बमोजिम प्रमाणपत्र (License) प्राप्त नोटरी पब्लिक हौं ।
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रमाणीकरण मिति २०६३।६।२८ मा भई नेपाल राजपत्र भाग–२, खण्ड ५६, अतिरिक्ताङ्क ३९ मिति २०६३।६।२८ मा प्रकाशित भए तापनि ऐनको दफा १ उपदफा (२) ले यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको मितिदेखि लागू हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरे अनुरूप नेपाल सरकारले सो ऐन, २०६३।११।१ देखि लागू हुने गरी तोकेको थियो । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुवाद गर्ने नोटरी पब्लिकहरूलाई लाइसेन्स दिन केही समय लाग्ने तर ऐन भने लागू भैसकेको कारणले अनुवाद गर्ने काममा शून्यताको स्थिति नरहोस् भनी सङ्क्रमणकालीन आवश्यकता पूर्ति गर्नको लागि ऐनको दफा ३९ ले अनुवाद गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था शीर्षक दिई यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले परिषद््बाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको रहेछ र सो व्यवस्थालाई आधार मानेर विपक्षी नोटरी पब्लिक परिषद््ले विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिलाई अनुवाद गर्न भनी अनुमति प्रदान गरेको रहेछ । यस सम्बन्धमा हामी निवेदकहरूले नोटरी पब्लिकको नियामक निकाय विपक्षी नं. ६ को नोटरी पब्लिक परिषद््समक्ष गई कानून किताब व्यवस्था समितिलाई अनुवाद गर्न दिएको अनुमति तत्कालै खारेज वा प्रत्याह्वान गरियोस् भनी अनुरोध गर्दा आजसम्म पनि अनुमति खारेज गर्ने काम भएको छैन ।
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएकाले संविधानको धारा १ को उपधारा (१) बमोजिम अमान्य घोषित गरिपाउँ भन्ने हाम्रो पहिलो माग दावी रहेको छ । अनुवाद गर्ने सबै नोटरी पब्लिकहरूले ऐनको दफा ११ बमोजिमको परीक्षा दिनुपर्ने तर ऐनको दफा ३९ बमोजिम अनुवाद गर्ने स्वीकृति दिइएको संस्थाको प्रमुखको हकमा त्यस्तो परीक्षा नै नलिई अनुवाद गर्न अनुमति दिने व्यवस्था विभेदकारी भएकाले संविधानको धारा १३ सँग बाझिएकाले अमान्य घोषित गरिपाउँ । साथै, ऐनको दफा ३९ बमोजिम अनुवाद गर्न अनुमति दिने कार्यले हामी कानून व्यवसायी नोटरी पब्लिकहरूलाई संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) ले प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, गर्ने स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोगमा पनि बाधा पुगेको छ । तसर्थ नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, धारा १३ र धारा १८(१) अन्तर्गतको रोजगारीको हकको समेत विपरीत भएकाले समेत ऐनको दफा ३९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरिपाउँ ।
विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिको अस्थित्वको स्रोत भनेको विकास समिति ऐन, २०१३ हो । मिति २०२१।४।३० को नेपाल गजेट, भाग ३, सङ्ख्या १४, अतिरिक्ताङ्क ११, मा प्रकाशित भएको विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सूचनाद्वारा कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ३ ले कानून किताब व्यवस्था समितिको गठन भएको हो । सो गठन आदेशको दफा ४(१) को खण्ड (क) अनुसार नेपाल कानून छपाउने, बिक्री वितरण गर्ने, खण्ड (ख) अनुसार विदेशी कानून उपलब्ध गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने, र खण्ड (ग) अनुसार नेपाल कानूनलाई विदेशी भाषामा र विदेशी वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने र वा गराउने, प्रकाशित गर्ने, अनुवाद शुल्क लिने, अनुवाद जाँच गर्ने भनी कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको
पाइन्छ । गठन आदेशको उक्त दफा ४ अनुसार कानून मात्र अनुवाद गर्न पाउने कार्यादेश (Mandate) भएको कानून किताब व्यवस्था समितिले नागरिकहरूका व्यक्तिगत व्यवहारसँग सम्बन्धित लिखित कागजातसमेत अनुवाद गर्ने गरेको कार्य सो समितिलाई दिएको कार्यादेश (Mandate) भन्दाबाहिर गएर गरिआएको स्पष्ट छ । कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४ को खण्ड (ग) मा रहेको “अनुवाद शुल्क लिने” भन्ने वाक्यांश र सोही गठन आदेशको दफा ५ को देहाय (ग) मा रहेको “अनुवादको शुल्कबाट प्राप्त रकमहरू” भन्ने वाक्यांशसमेत विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग बाझिएकाले वा दफा ५ ले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी अधिकार दिएकाले समेत कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को सो दुवै प्रावधानलाई पनि प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरिपाउँ ।
विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन हुने विकास समिति सो ऐनको दफा ४ ले अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुनेछ भनी किटान गरेको छ । त्यस समिति जिम्माको सबै कामका निमित्त एउटै छाप हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकामा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समिति भन्ने लेखेर आफूलाई सरकारी निकाय भन्ने देखाउन अनधिकृत कार्य गरी आएको छ । विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिलाई आयन्दा आफूलाई नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयकै अङ्ग भन्ने भान पर्ने गरी नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय भन्ने पदावलीको प्रयोग नगर्नु प्रयोग गर्न नदिनु साथै नेपाल सरकारको निशाना छापको प्रयोग पनि नगर्नु गर्न नदिनु भन्नेसमेत विपक्षीहरूका नाममा आदेश जारी गरिपाउँ ।
विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा संस्थाले गरेको काममा सरकारीसरह मान्यता दिई छाप लगाइदिने तर नोटरी पब्लिकले गरेको काममा छाप नलगाइदिने गरेको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको काम र व्यवहार भेदभावपूर्ण एवम् सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ ले नेपाल कानूनसरह लागू हुने ICCPR, 2066 को प्रतिकूल छ । विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखतको अनुवाद प्रमाणित गर्दा प्रति पृष्ठ रू.२००।– दस्तुर लिने गरेको छ । त्यसरी रू.२००।– दस्तुर लिनलाई कुनै कानूनले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अधिकार दिएको छैन । तसर्थ आयन्दा त्यसरी लिँदै आएको रू.२००।– नलिने गर्नु भन्ने आदेश गरिपाउँ । आयन्दा कुनै विदेशी राष्ट्रले अनुवादमा सरकारले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने भनी Reciprocal Basis मा कुनै बन्दोवस्त गरेको भए सोहिबमोजिम परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने अवस्था परेमा कानून किताब व्यवस्था समितिले गरेको काममा बाहेक नोटरी पब्लिकहरूले गरेको काममा मात्र प्रमाणित गरिदिने गर्नु र नेपालमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई लागू भई सकेकाले नोटरी पब्लिकले गरेको अनुवादलगायतको कामहरू कानूनीरूपमा पूर्णरूपले आधिकारिक रहेको हुँदा त्यस्तो अनुवादलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने भनी कुनै पनि नेपाल कानूनमा बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत नभएको भन्ने कुराको सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार गरी जानकारी गराउने व्यवस्था गर्नु भन्नेसमेत विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निर्देशन जारी गरिपाउँ ।
तसर्थ विशेष परिस्थितिमा (सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा) कानून किताब व्यवस्था समितिलाई ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत विपक्षी नोटरी पब्लिक परिषद््ले प्रदान गरेको त्यस्तो गैरकानूनी स्वीकृति वा अख्तियारीलाई प्रत्याह्वान / निष्क्रिय / खारेज नगरेकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा त्यस्तो स्वीकृति खारेज गरिपाउँ ।
यो निवेदनको टुङ्गो नलाग्दासम्म ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत विपक्षी नोटरी पब्लिक परिषद््ले विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिलाई प्रदान गरेको त्यस्तो स्वीकृति अन्तर्गत आयन्दा अनुवाद नगर्नु भन्ने कानून किताब व्यवस्था समितिका नाममा, कानून किताब व्यवस्था समितिले गरेको अनुवादमा छाप लगाउने काम नगर्नु र कुनै विदेशी राष्ट्रसँग भएको द्विपक्षीय सन्धिसम्झौता वा व्यवहारका कारण नेपाल कानूनबमोजिम अनुवाद गर्न पाउने अख्तियारी भएका नोटरी पब्लिक वा नेपाल सरकारका आधिकारिक निकायले गरेका अनुवादमा मात्र छाप लगाउने काम गर्नु र नोटरी पब्लिकको कामलाई सरकारद्वारा प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्थामा रू.२००।– नलिनु भन्नेसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा र नोटरी पब्लिकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नै खारेज गर्ने गरी सो ऐन संशोधन नगर्नु नगराउनु भन्नेसमेत विपक्षी कानून तथा न्याय मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१क बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी यो रिटलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ५ ले अनुवाद भै आएको Public Document मा Seal is Attested भन्ने व्यहोराको छाप लगाउँदा रू.२००।– के कुन कानून वा नियमका आधारमा लिइएको हो सोको आधार प्रमाणसमेत साथै राखी तथा विपक्षी नं. १, २ र ३ ले सम्बन्धित मिसिल कागजात साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिले Public Document अनुवाद गर्दा लिने गरेको शुल्क के कुन कानून वा नियमका आधारमा लिने गरेको हो सोको आधार प्रमाण साथै राखी कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी एवम् विपक्षी नं. ६ लाई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु ।
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ सँग बाझिएकाले उक्त दफा बदर घोषित गरिपाउँ भन्ने मागदावी भएको प्रस्तुत रिट निवेदन विशेष इजलासबाट निर्णय हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४(ग) बमोजिम विशेष इजलाससमक्ष पेस गर्नु ।
साथै नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम कानून किताब व्यवस्था समितिले Public Document मा अनुवाद गर्दै आएको कार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो Document मा Seal is Attested भन्ने व्यहोराको छाप लगाउँदा रू. २००।– लिने कार्य संवैधानिक प्रावधानसमेत प्रतिकूल हुँदा अन्तरिम आदेशद्वारा रोकिपाउँ भन्ने दावी सम्बन्धमा तत्काल सेवाग्राहीमा पर्नसक्ने असरसमेतलाई मनन् गर्दा विपक्षीसमेतलाई राखी छलफल भई निकास हुन वाञ्छनीय देखिँदा मिति २०६८।१०।१९ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा हुने छलफलमा उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६८।१०।९ को आदेश ।
यसमा रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका मध्ये कानून किताब व्यवस्था समितिका नाममा सूचना जारी भएको नदेखिँदा नियमानुसार सूचना जारी गर्नू । साथै निवेदकलाई अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि मिति २०६८।१०।२६ गतेको तारेख तोकी उक्त दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई समेत जनाउ दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।१९ को आदेश ।
विधायिकाबाट निर्मित नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ संविधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत् छैन । उक्त ऐनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा गरी नोटरी पब्लिकको अनुमति पाएका व्यक्तिहरूले गरेको काम संवैधानिक र कानूनी हुने तर सोही कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम नोटरी पब्लिक परिषद््ले स्वीकृति दिएको संस्थाले गरेको काम असंवैधानिक र गैरकानूनी हुने निवेदकहरूको तर्क औचित्यपूर्ण छैन । ऐनद्वारा स्थापित नियामक निकाय परिषद््ले अब उप्रान्त कानूनी लिखत अनुवादको कार्यमा कानून किताब व्यवस्था समितिको आवश्यकता छैन भन्ने लागेमा त्यसलाई स्वीकृति प्रदान नगर्न पनि सक्तछ । समानतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था समान अवस्था र हैसियत भएका नागरिकहरू बीच असमान व्यवहार गरिएको अवस्थामा आकर्षित हुने हो प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिबीच समान व्यवहार अपेक्षा गरी समानताको हकको हनन् भयो भन्ने संविधानसम्मत् हुँदैन । विधायिकाको विवेकमाथि निवेदकहरूले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । साथै विधायिकाबाट निर्मित अमूक ऐनको व्यवस्था संविधानसम्मत भएन भनी दायर गरिने निवेदनमा व्यवस्थापिका संसद् वा यसको सचिवालयलाई प्रत्यर्थी बनाउन आवश्यक छैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको तर्फबाट ऐ. का सहसचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाको लिखित जवाफ ।
अन्तरिम आदेश जारी हुने, नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येको कानून किताब व्यवस्था समितिलाई अनुवाद गर्नेसम्बन्धमा नोटरी पब्लिक परिषद््ले दिएको स्वीकृति मिति २०६९।४।१ देखि अन्त्य गर्ने भनी उक्त परिषद््बाट निर्णय भएको भन्ने विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता धर्मराज पौडेलले छलफलको क्रममा जानकारी गराउनुभएको र निवेदकले माग गरेको नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ असंवैधानिक घोषित गरिपाउँ भन्ने प्रश्नसमेतमा पछि पूर्ण सुनुवाई हुँदा विचार गरी निर्णय गर्ने विषय भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएन । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१०।२६ को आदेश ।
यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विदेशस्थित नियोगहरूले प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ को अधीनमा रही सोही नियमावलीको नियम २ को खण्ड (ख) मा परिभाषा गरिएबमोजिम कुनै अड्डा वा अदालत वा सरकारी कार्यालयको रेकर्डमा रहेको वा त्यस्ता अड्डा, अदालत वा कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको कुनै लिखत सो रेकर्डमा रहे वा प्रमाणित गरिएबमोजिमको हो भनी प्रमाणित गर्ने काम गरिआएका छन् । यसरी प्रमाणीकरण गर्दा सोही नियमावलीको नियम ३ बमोजिमको रीत पुर्याई नियम ४ बमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखतको दरखास्त दस्तुरबापत प्रति पेज रू.२००।– दस्तुर लिने गरिएको हो । २०२४।५।५ मा जारी प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ को नियम ४ मा प्रत्येक लिखतको रू.२५।– का दरले दस्तुर लिने व्यवस्था गरेकामा मिति २०६०।५।२२ को तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद््) को निर्णयानुसार नेपालभित्र प्रमाणीकरणबापत प्रति पेज रू.२००।– का दरले दस्तुर लिने र विदेशस्थित नियोगहरूको हकमा अनुसूची १ मा उल्लेख भएबमोजिमको विदेशी मुद्रा लिने व्यवस्था गरिएअनुरूप यस मन्त्रालयबाट कुनै लिखत प्रमाणीकरण गर्दा प्रति पेज रू.२०० का दरले लिने गरिएको हुँदा गैरकानूनीरूपमा दस्तुर लिई प्रमाणीकरण गरेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिर भ्रमपूर्ण र कपोलकल्पित रहेको छ ।
रिट निवेदनमा “नेपालमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई लागू भइसकेकाले नोटरी पब्लिकले गरेको अनुवादलगायतको कामहरू कानूनीरूपमा पूर्णरूपले आधिकारिक रहेको हुँदा त्यस्तो अनुवादलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने भनी कुनै पनि नेपाल कानूनमा बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत नभएको” भन्ने उल्लेख गर्नुभएबाटै नोटरी पब्लिकले गरेको अनुवाद परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिएन र भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्यो भन्ने जिकिर खण्डन भएकाले त्यस्तो विरोधाभाषपूर्ण जिकिर स्वतः बदरभागी छ ।
यसरी परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक वा कन्सुलर प्रमाणीकरण गर्ने प्रचलन रहिआएको र नेपाल सार्वजनिक विदेशी लिखतहरूको मान्यता वा प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि वा सम्झौताको पक्ष बनी नसकेको र पक्ष बनेको अवस्थामा पनि महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूबाहेक अन्य राष्ट्रहरूको सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय वा अन्तर्गतका विदेशस्थित नियोगहरूबाटै लिखतहरूको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भएबाट नेपालमा पनि प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ जारी भई प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको हो ।
जहाँसम्म नेपालमा नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ जारी भई लागू भइसकेको सन्दर्भमा उक्त ऐनले नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गरेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको व्यहोरा मित्र राष्ट्रहरूलाई जानकारी नगराइएको भन्ने सन्दर्भमा डिसेम्बर १३, २०१० (वि.सं. २०६७।८।२७) मा यस मन्त्रालयबाट नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग र अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहलाई सो सम्बन्धमा नोटबाट जानकारी गराइसकेकाले उपरोक्त जिकिरसमेत तथ्यहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ जारी गरी कानून किताब व्यवस्था समिति गठन गरेको हो । यसरी छुट्टै ऐनअन्तर्गत जारी भएको आदेशद्वारा स्थापित समिति भएको र नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ बमोजिम स्वीकृति लिई Public Document अनुवाद गर्दै आइरहेको हुँदा विपक्षी निवेदकहरूले जिकिर लिनुभए जस्तो नोटरी पब्लिकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्ने भनाइ तर्कपूर्ण छैन । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ ले अनुवाद गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी उक्त ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले नोटरी पब्लिक परिषद््बाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्ने गरी ऐनमा विशेष व्यवस्थाको प्रावधान राखिएको हुँदा नोटरी पब्लिकलाई प्रमाणपत्र दिइसकेको भए पनि समितिले अनुवाद गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन हुँदैन भन्नुको कुनै तर्क नभएको हुँदा रिट निवेदन जिकिर निरर्थक छ । साथै संविधानको व्यवस्थासँग नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ बाझिएकोसमेत छैन । कानून किताब, व्यवस्था समिति अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुँदा कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ र सोअन्तर्गत बनेको विनियमबमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी गरेको कार्यबाट प्राप्त हुने अनुवाद शुल्क लिन सक्ने र अनुवाद गर्ने व्यक्तिलाई अनुवाद गरेबापत पारिश्रमिक दिन सक्ने नै हुँदा निवेदकहरूको भनाइ औचित्यपूर्ण छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून तथा न्याय मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।
नोटरी पब्लिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय वा राजदूतावासले कुनै लिखत वा अनुवादलाई प्रमाणीकरण गर्नु भनेको सो लिखत वा अनुवादमा Notary Public ले गरेको हस्ताक्षर वा प्रयोग गरेको छापलाई प्रमाणित गर्नु हो । प्रमाणीकरण भनेको छाप Seal मा हस्ताक्षर (Signature) लाई प्रमाणित गर्ने कार्य मात्र हो । यो सिद्धान्त र संसारभरिको अभ्यास हो । कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ मा समितिलाई अनुवाद गर्न दिने अनुवाद शुल्क लिने भनी गरिएका व्यवस्थाहरूलाई अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था छैन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद््को कार्यालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव जयमुकुन्द खनालको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ संविधानसँग बाझिएको तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानून किताब व्यवस्था समितिले अनुवाद गरेको लिखतमा सनाखत गरेको विषय परिषद््सँग सम्बन्धित छैन । परिषद््ले कसैले अनुवाद गरेका लिखत कागजातहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप लगाउनुपर्ने गरी कुनै निर्णय तथा पत्राचार गरेको छैन । नोटरी पब्लिक परिषद््बाट मिति २०६७।८।१४ मा नोटरी पब्लिकबाट नोटराइजेसन गरेका लिखतहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप लगाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान नभएकाले कुनै पनि नोटरी पब्लिकले नोटराइजेसन गरेका लिखतहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले छाप लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको व्यहोरा सबै निकायहरू र दूतावाससमेतलाई जानकारी गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको र सोअनुसार मिति २०६७।८।१६ मा पत्राचारसमेत गरिएको अवस्था छ । नोटरी पब्लिक परिषद्् नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन गर्ने गराउने नियामक निकाय भएकाले ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानून किताब व्यवस्था समितिलाई मिति २०६४।४।१३ मा प्रदान गरेको अनुवादसम्बन्धी अनुमति परिषद््को मिति २०६८।८।६ को निर्णयबाट २०६९ साल श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्ने निर्णय भइसकेको हुँदा यस परिषद््समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । सोसम्बन्धी परिषद््को मिति २०६८।८।६ को निर्णयको फोटोकपी उतार यसै लिखित जवाफसाथ पेस गरिएको छ । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद््को तर्फबाट परिषद््को सचिव रेवतीराज त्रिपाठीको लिखत जवाफ ।
कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ बमोजिम यो समितिको स्थापना भएको हो । समिति आफ्नो स्थापना कालदेखि २०६३ सालसम्म कानूनी लिखतलाई अनुवाद गर्ने एकमात्र आधिकारिक निकायको रूपमा स्थापित भई कार्य गर्दै आएकामा २०६३ सालमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएपछि सोही ऐनको दफा ३९ बमोजिम नोटरी पब्लिक परिषद््को मिति २०६४।४।१३ को निर्णयबमोजिम प्राप्त अधिकारअन्तर्गत यस समितिले पनि हालसम्म अनुवाद गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । विधायिकाद्वारा संविधानको परिधिभित्र रही बनाएको प्रस्ट कानूनी व्यवस्थालाई गलत अर्थ लगाई दावी लिएबमोजिम उक्त दफा ३९ अमान्य घोषित हुन सक्ने अवस्था छैन । कानून किताब व्यवस्था समिति कार्य सञ्चालन विनियमावली, २०६१ को विनियम १५, १६ बमोजिम अनुवादबापतको शुल्क लिने गरिएको कार्यबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन्् हुन गएको हो सो कतै खुल्दैन । समितिलाई कानूनबमोजिम शुल्क लिने कार्य बदर घोषित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
समितिको गठन आदेशको दफा ६ मा समितिको तर्फबाट छपाइएको किताबहरूमा समितिको नाम उल्लेख गरी विशेष मनोग्राम छाप लगाइने छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर अनुवादको कागजातमा यस्तै छाप हुनुपर्छ भनी कुनै किटान नगरेको र सोही गठन आदेशको दफा ४ को उपदफा २(च) मा समितिले आफ्नो कार्यको सम्बन्धमा अन्य आनुषङ्गिक तथा प्रासङ्गिक व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था भएकाले रिट निवेदनमा समितिले अनुवादमा प्रयोग गर्दै आएको छाप गैरकानूनी छ भन्ने जिकिर निराधार रहेको छ । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गतको दफा ३ बमोजिम गठित समितिको गठन आदेशको दफा ४(ग) र दफा ५ (ग) को व्यवस्था प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित हुने अवस्था छैन । उक्त व्यवस्थाले रिट निवेदकहरूलाई नोटरी पब्लिक परिषद्् सम्बन्धी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकारमा कुनै असर नपर्नुका साथै संविधानद्वारा प्रदत्त कुनै पनि मौखिक अधिकारमा आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदन मागदावीबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नै छैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून किताब व्यवस्था समितिको तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. को कार्यकारी निर्देशक तोयानाथ अधिकारीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट एवम् निवेदकसमेत रहनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविनारायण खनाल र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री श्रीप्रसाद पण्डित, श्री सुरेन्द्रकुमार महतो, श्री विजयप्रसाद मिश्र, श्री अनन्तराज लुइटेलले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले लिखतको अनुवाद गर्ने कार्य कानून किताब व्यवस्था समितिबाट भई आएकामा उक्त ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् ऐनको दफा १२ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिले दफा ११ बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गरी दफा १४ बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नोटरी पब्लिकले मात्र लिखतको अनुवाद गर्न पाउने कुरा स्पष्ट छ । नोटरी पब्लिकहरू तयार नहुँदासम्मको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्ने उद्देश्य अनुरूप नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को उपदफा (१) मा “यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले परिषद््बाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था राखिएको हो । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था (Transitional Provision) को रूपमा गरेको उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप कानून किताब व्यवस्था समितिले नोटरी पब्लिक परिषद््बाट स्वीकृति लिई लिखत अनुवाद गर्ने कार्य गरिआएको
हो । हाल अनुवादक नोटरी पब्लिकहरू तयार भइसकेको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत रहेको ऐनको दफा ३९ अनावश्यक मात्र होइन उक्त व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) (च) ले प्रदान गरेको पेसा र रोजगार गर्ने पाउने स्वतन्त्रता, धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हक र धारा १८ (१) ले प्रदान गरेको रोजगारीको हकमा समेत आघात पुर्याउनु साथै उक्त धाराहरूसँग ऐनको दफा ३९ बाझिएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को आधारमा उक्त दफा ३९ लाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित हुने आदेश जारी हुनुपर्दछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कानून किताब व्यवस्था समितिबाट अनुवाद भएका लिखतहरूमा प्रति पृष्ठ रू.२००।– शुल्क लिई Seal is Attested भन्ने व्यहोराको छाप लगाई दिने गरेको कार्य कानूनसम्मत् छैन । यदि कुनै विदेशी राष्ट्रसंघ भएको द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतामा सरकारले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने भनी Reciprocal Basis मा कुनै बन्दोबस्त गरेको भएमा नोटरी पब्लिकले गरेको अनुवादमा मात्र प्रमाणित गरी दिनु र त्यसरी प्रमाणित गर्दा रू.२००।– नलिने गर्नु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस सुनियो ।
विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरूप नोटरी पब्लिक परिषद््को अनुमतिले मात्र कानून किताब व्यवस्था समितिले अनुवादसम्बन्धी कार्य गर्न पाउने हो । अनुवाद गर्न स्वीकृति दिने वा नदिने भन्ने अधिकार नोटरी पब्लिक परिषद््मा निहित रहेको छ । उक्त दफा ३९ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुरूप नै नोटरी पब्लिक परिषद््ले मिति २०६४।४।१३ मा कानून किताब व्यवस्था समितिलाई अनुवादसम्बन्धी अनुमति प्रदान गरेको थियो । हाल उक्त अनुमति परिषद््को मिति २०६८।८।६ को निर्णयबाट मिति २०६९।४।१ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप प्रति पृष्ठ रू.२००।– रकम लिई लिखत प्रमाणीकरण गरी आएको हो । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भई लागू भइसकेको अवस्थामा उक्त ऐनले नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गरेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको व्यहोरा मिति २०६७।८।२७ मा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट नेपाल स्थित कुटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई जानकारी गराइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुने प्रमाणीकरणको विषय कानूनी नभई प्रशासनिक र सेवाग्राहीको सुविधाको विषय हो । यस्तो विषयलाई रोक लगाउने गरी वा अनिवार्य हुने गरी अदालतबाट आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
कानून किताब व्यवस्था समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक र श्री चेतनाथ घिमिरेले कानून किताब व्यवस्था समिति विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले कानून किताब व्यवस्था समिति गठन आदेश, २०२१ जारी गरी स्थापना गरेको समिति
हो । उक्त गठन आदेशका साथै सो गठन आदेशबमोजिम बनेको कानून किताब व्यवस्था समिति कार्य सञ्चालन विनियमावली, २०६१ को विनियम १५ ले स्वदेशी एवम् विदेशी कानून र अन्य लिखत अनुवाद गर्न समितिलाई अख्तियारी दिएको छ । उक्त कानूनी अख्तियारीबमोजिम समितिबाट लिखत अनुवाद भई आएकामा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ प्रारम्भ भएपछि समितिले अनुवा सम्बन्धी कार्य गर्न ऐनको दफा ३९ बमोजिम नोटरी पब्लिक परिषद््बाट अनुमति लिनुपर्ने भई मिति २०६४।४।१३ मा अनुमति प्राप्त गरेकामा परिषद््को मिति २०६८।८।६ को निर्णयबाट मिति २०६९।४।१ देखि लागू हुने गरी स्वीकृति नदिएको हुँदा सार्वजनिक लिखतहरू अनुवाद गर्ने काम स्थगित भएको छ । ऐनको दफा ३९ को व्यवस्था कानून निर्माण गर्ने विधायिकी अधिकारअन्तर्गत बनेको स्वतन्त्र दफा हो । उक्त दफाले निवेदकहरूको कुनै हक हनन्् नभएको हुँदा बदर घोषित हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदकले रिट निवेदनमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार समयमा अनुवादक नोटरी पब्लिकहरू तयार नभएसम्मको संक्रमणकालीन अवस्थाका लागि व्यवस्था गर्न ऐनको दफा ३९ मा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले नोटरी पब्लिक परिषद््बाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरी कानून किताब व्यवस्था समितिलाई अनुवाद गर्न नोटरी पब्लिक परिषद््ले मिति २०६४।४।१३ को निर्णयबाट अनुमति दिएको हो । हाल उक्त दफा ३९ निष्प्रयोजित हुनुका साथै सो व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८ द्वारा प्रदत्त अनुवादक नोटरी पब्लिकहरूको मौलिक हकमा आघात पुर्याई उक्त धाराहरूसँग बाझिएको हुँदा उक्त दफा ३९ प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ । साथै कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४ को खण्ड (ग) मा रहेको अनुवाद शुल्क लिने भन्ने वाक्यांश र दफा ५ को देहाय (ग) मा रहेको अनुवाद शुल्कबाट प्राप्त रकमहरू भन्ने वाक्यांश विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग बाझिएकाले प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गरी पाउन र परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा नोटरी पब्लिकले अनुवाद गरेका लिखतमा आवश्यक भएमा Seal is Attested भनी रू.२००।– शुल्क नलिई छाप लगाई प्रमाणीकरण गरिदिनसमेतका लागि परमादेशको आदेशको माग गरेको देखिन्छ ।
विपक्षीमध्येका नोटरी पब्लिक परिषद््को लिखित जवाफ हेर्दा नोटरी पब्लिक परिषद््ले ऐनको दफा ३९ को व्यवस्थाबमोजिम कानून किताब व्यवस्था समितिलाई मिति २०६४।४।१३ मा प्रदान गरेको अनुवादसम्बन्धी अनुमति नोटरी पब्लिक परिषद््को मिति २०६८।८।६ को निर्णयबाट मिति २०६९।४।१ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य गर्ने निर्णय भइसकेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । कानून किताब व्यवस्था समितिको लिखित जवाफमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ संविधानसँग बाझिएको छैन । उक्त ऐन संविधानले दिएको सीमा रेखाभित्र रहि व्यवस्थापिकाद्वारा आफ्नो विधायिकी अधिकारअन्तर्गत निर्माण भएको छ । रिट निवेदकको मागबमोजिम कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४(ग) र ५(ग) को व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ सँग बाझिएको छैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यस्तै विपक्षीमध्येका परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विदेशस्थित नियोगहरूले लिखत प्रमाणीकरण गर्दा लिखत प्रमाणीकरण दस्तुर नियमावली, २०२४ को अधीनमा रहि प्रति पेज रू.२००।– लिने गरिएको हो । नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गरेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था उक्त ऐनले नगरेको सम्बन्धमा २०६७।८।२७ मा यस मन्त्रालयबाट नेपालस्थित कुटनीतिक नियोग र अन्तराष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई जानकारी गराइएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो :
१. नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को व्यवस्थाले निवेदक नोटरी पब्लिकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको वा बाझिएको छ वा छैन ?
२. कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश २०२१ को दफा ४ को खण्ड (ग) मा रहेको “अनुवाद शुल्क लिने” भन्ने वाक्यांश र सोही गठन आदेशको दफा ५ को देहाय (ग) मा रहेको “अनुवादको शुल्कबाट प्राप्त रकमहरू” भन्ने वाक्यांश विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिकूल हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने दावी संविधानको धारा १०७(१) अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन योग्य विषय हो होइन ? उक्त व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिकूल छ, छैन ?
३. कानून किताब व्यवस्था समितिले नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय भन्ने पदावलीसमेत प्रयोग गर्ने गरेको कार्य कानून प्रतिकूल छ, छैन ?
४. नोटरी पब्लिकबाट अनुवाद तथा प्रमाणीकरण गरिएका लिखत एवम् कागजातहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले “Seal is Attested” भन्ने व्यहोराको छाप लगाउन अनिवार्य गर्ने वा रोक लगाउने सम्बन्धमा अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्दा प्रतिपृष्ठ रू २००।– दस्तुर लिने गरेको कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन ?
५. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को व्यवस्था अनुवादक नोटरी पब्लिकहरू तयार नहुँदासम्मको संक्रमणकालीन अवस्था (Transitional Phase) को लागि राखिएको र हाल अनुवादक नोटरी पब्लिकहरूबाट लिखत अनुवाद गर्ने कार्य सक्षमतापूर्वक भएको अवस्थामा उक्त दफा ३९ को क्रियाशिलता अनावश्यक हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८(१) को प्रतिकूल भएकाले संविधानको धारा १०७(१) अनुसार प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषितको माग गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकाले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून यो संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र सो अनुसार कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी उक्त संवैधानिक प्रावधानअनुसार कुनै कानून यस अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा विचार गर्न त्यस्तो कानूनको व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोग तथा प्रचलनमा अनुचित बन्देज लगाएको वा संविधानसँग कानून बाझिएको अवस्था हुनुपर्ने
देखिन्छ । यसबाट निवेदकहरूले दावी गरेको कानूनी व्यवस्था नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ ले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रयोगमा अनुचित बन्देज लगाएको वा संविधानसँग बाझिएको छ छैन हेर्नुपर्ने हुन आएको छ । यस सन्दर्भमा उक्त दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ मा निम्न कानूनी व्यवस्था रहेको छ :
अनुवाद गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः
१. यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अधिकार पाएको संस्थाले परिषद््बाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाएको संस्थाले कागजात अनुवाद गर्दा दफा २८ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ ।
३. उपदफा (१) बमोजिम स्वीकृति पाएको संस्थाले यस ऐनविपरीत कागजात अनुवाद गरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखलाई दफा ३३ बमोजिम सजाय हुनेछ ।
३. नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उल्लिखित दफा ३९ को कानूनी प्रावधान राख्नुको विधायिकी मनसाय बुझ्नको लागि ऐनको प्रस्तावना एवम् अन्य दफाहरूको समेत सिंहावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को प्रस्तावनामा “...सरल र सुलभ तरिकाले कागजातको अनुवाद गराउने व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्नको लागि..” भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिँदा प्रस्तुत ऐन लिखत अनुवादसमेतका सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा सरलता र सुलभता प्रदान गर्न निर्माण गरेको भन्ने देखिन्छ । प्रस्तुत ऐनको दफा ३९ बाहेक गरी हेर्दा ऐनको दफा २(छ) र (ज) ले परिभाषित गरेका कागजात तथा लिखतहरूको अनुवादको लागि ऐनको दफा १२ र १३ बमोजिमको योग्यता पुरा गरी दफा ११ बमोजिमको परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरी दफा १४ बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण तथा अनुवाद गर्नुपर्ने भन्ने
देखिन्छ । ऐनको दफा ३९ भने विधायिकाले नै अनुवाद गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको रूपमा राखिएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था राख्नुको विधायिकी मनसाय ऐनको प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम सरल र सुलभ तरिकाले कागजातको अनुवाद गराउने व्यवस्था गरी सर्वसाधारणको हित कायम गर्नु नै रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा ३९ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कानूनबमोजिम अनुवादसम्बन्धी काम गरिआएको संस्थालाई नोटरी पब्लिक परिषद््को पूर्व स्वीकृति लिई अनुवादसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्नसक्ने अख्तियारी दिएको देखिन्छ । यस्ता संस्थाले प्राकृतिक व्यक्तिसरह दफा ११ बमोजिमको परीक्षा दिने तथा दफा १४ बमोजिमको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने नभई परिषद््को पूर्व स्वीकृतिसम्म लिनुपर्ने भन्ने विशेष कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यस्तो अख्तियारी नि:सर्त नभई सर्तसहितको रहेको देखिन्छ । अनुवादको स्वीकृति माग गर्ने संस्था ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कानूनबमोजिम स्थापना भई अनुवादसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार पाएको संस्था हुनुपर्ने, त्यस्तो संस्थाले अनुवादसम्बन्धी कार्य गर्नुपूर्व नोटरी पब्लिक परिषद््सँग स्वीकृतिको लागि माग गर्नुपर्ने र नोटरी पब्लिक परिषद््ले स्वीकृति दिनसक्ने, यदि स्वीकृति प्राप्त गरेमा स्वीकृति पाएको संस्थाले कागजात अनुवाद गर्दा दफा २८ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने जस्ता सर्तहरू तोकिनुका साथै स्वीकृति पाएको संस्थाले यस ऐन विपरीत कागजात अनुवाद गरेमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखलाई दफा ३३ बमोजिम सजाय हुने गरी गैरकानूनी कार्य हुन नदिन नियन्त्रणसमेतको प्रावधान राखी विधायिकाले विशेषरूपमा ऐनको दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था राखेको पाइन्छ ।
४. निवेदकहरूले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को उल्लिखित दफा ३९ को व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ उपधारा (३) खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता प्रतिकूल भई नोटरी पब्लिकहरूको पेसालाई नकारात्मक असर पुर्याई उक्त संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने दावी लिएतर्फ विचार गर्दा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ प्रारम्भ हुनुपूर्व लिखत तथा कागजातहरूको अनुवादसम्बन्धी कार्य विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिबाट हुँदै आएको तथ्य निर्विवाद रहेको छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले परिभाषित गरेका लिखत तथा कागजातहरूको अनुवाद तथा प्रमाणीकरण ऐनको दफा १४ बमोजिम प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका नोटरी पब्लिकबाट गरिने व्यवस्था गरेकामा अन्य संस्थाबाट विगतदेखि हुँदै आएको अनुवादसम्बन्धी कार्यलाई ऐनको कानूनी व्यवस्थाबाट निरन्तरता दिई तत्कालको आवश्यकता पुरा गर्न तथा सर्वसाधारण जनताको हित कायम गर्नको लागि ऐनको दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) ले नागरिकलाई प्रदान गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (५) अनुकूल हुने गरी प्रत्येक नागरिकले प्रचलन गर्न पाउने कुरा उक्त संविधानले निश्चित गरेको छ । यदि उक्त मौलिक हकमा कुनै कानूनले अनुचित बन्देज लगाएको वा बाझिएकामा संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गर्नसक्ने अधिकार सुनिश्चित छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को कानूनी व्यवस्थाले निवेदक नोटरी पब्लिकहरूलाई लिखत तथा कागजात अनुवाद तथा प्रमाणीकरण गर्नेसम्बन्धी नोटरी व्यवसाय गर्न कुनै अवरोध गरेको वा बन्देज लगाएको अवस्था नहुँदा संविधानको धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त निवेदकहरूको मौलिक हक हनन्् भएको अवस्था देखिन्न । साथै उक्त दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था अनुवादक नोटरी पब्लिकहरूले प्रमाणपत्र धारण नगर्दासम्म मात्र बहाल रहने भनी ऐनको कुनै दफामा उल्लेख भएको नदेखिई छुट्टै विशेष स्वतन्त्र दफाको रूपमा रहेको पाइन्छ । यसबाट नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को व्यवस्था निवेदकहरूले दावी गरेबमोजिम नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ को उपधारा (३) को खण्ड (च) को प्रतिकूल रहेको अवस्था देखिएन ।
५. निवेदकहरूले ऐनको दफा ३९ को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल रहेको भन्नेसमेत दावी गरेको पाइन्छ । लिखत अनुवादको लागि नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न ऐनको दफा १२ बमोजिम योग्यता भएको व्यक्तिले दफा ११ बमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुँदा प्राकृतिक व्यक्तिले मात्र नोटरी पब्लिकको कार्य गर्न सक्ने ऐनको प्रावधान विपरीत कृत्रिम व्यक्ति संस्थालाई अनुवादसम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्नसक्ने दफा ३९ को प्रावधान संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदकहरूको कथन रहेको छ ।
६. समानताको हक समानहरूको लागि हुने हो असमानहरूका बीचमा समानताको हक निरपेक्षरूपमा लागू नहुने कुरा सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । अर्थात् संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक समान अवस्था र हैसियत भएका नागरिकहरू बीच असमान व्यवहार गरिएको अवस्थामा आकर्षित हुने हो । उक्त सिद्धान्तलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि आत्मसात् गरेको छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुरूप अनुवादक नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र धारण गर्न परीक्षासमेत उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तो परीक्षामा ऐनको दफा १२ बमोजिम योग्यता भएको व्यक्ति मात्र सम्मिलित हुन सक्ने हुन्छ । तर कृत्रिम व्यक्ति संस्था त्यस्तो परीक्षाको लागि असमर्थ हुनु स्वाभाविक हो । प्राकृतिक व्यक्ति र कृत्रिम व्यक्तिको प्रकृति, हैसियत र अवस्था समान हुन सक्तैन । यहि असमानताको कारण उक्त ऐनको व्यवस्था अनुसार प्राकृतिक व्यक्तिमात्र परीक्षामा सामेल हुन सक्ने र परीक्षा उत्तीर्ण भएमा अनुवादक नोटरी व्यवसायको लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ । कृत्रिम व्यक्ति संस्थाको हकमा दफा ११ बमोजिम परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने आवश्यकता नभई नोटरी पब्लिक परिषद््को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी ऐनको दफा ३९ मा छुट्टै कानूनी व्यवस्था हुनुलाई संविधान प्रदत्त समानताको हक प्रतिकूलको कानूनी व्यवस्था मान्न नमिल्ने
हुन्छ । तसर्थ प्राकृतिक व्यक्ति र कानूनी व्यक्तिबीच समान व्यवहारको अपेक्षा गरी समानताको हकको हनन् भयो भन्ने दावी संविधानसम्मत हुँदैन ।
७. निवेदकहरूले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ को प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८(१) द्वारा प्रदत्त रोजगारीसम्बन्धी मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाई संविधानसँग बाझिएको भन्नेसमेत दावी गरेको पाइन्छ । निवेदकहरूको उक्त दावीका सम्बन्धमा विचार गर्दा सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ मा रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी उपधारा (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम रोजगारीको हक हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकहरूले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम लिखत तथा कागजातहरूको अनुवादसमेतको कार्य गर्न नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र प्राप्त गरी अनुवादसमेतको पेसा तथा रोजगारी सञ्चालन गरी आएको कुरा निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ मा निवेदकहरूको उल्लिखित रोजगारीलाई रोक लगाउने वा अनुवादसम्बन्धी पेसा व्यवसायमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान रहे भएको देखिन्न । ऐनको दफा ३९ बमोजिम नोटरी पब्लिक परिषद््ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अनुवादसम्बन्धी काम गरी आएको संस्थालाई अनुवादसम्बन्धी स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने अधिकार नोटरी पब्लिक परिषद््मा निहित रहेको र त्यस्तो स्वीकृति प्रदान गरेको अवस्थामा पनि नोटरी पब्लिकहरूको अनुवादसम्बन्धी पेसा वा रोजगारी गर्ने हक कायमै रहने र त्यस्तो हकलाई उक्त दफा ३९ ले बन्देज गरेको देखिन्न । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही निवेदक नोटरी पब्लिकहरू लिखत अनुवादसम्बन्धी रोजगारी गर्न स्वतन्त्र रहेका र ऐनको दफा ३९ को प्रावधानले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ को उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज नलगाएको हुँदा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १८ को उपधारा (१) को प्रतिकूल वा बाझिएको भन्ने निवेदकहरूको दावीसँग सहमत हुन सकिएन । यसरी ऐनको दफा ३९ को व्यवस्थाको संवैधानिकता परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था नभई विशुद्ध कानूनी प्रश्न देखिएको र विधायिका निर्मित कानूनबमोजिम कुनै निकायमा निहित अधिकार असंवैधानिक नदेखिएको अवस्थामा अदालतबाट त्यस्तो कानूनी अधिकारको वैधानिकताको परीक्षण गर्नुपर्ने औचित्य नहुने देखियो ।
८. निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनपत्रमा नोटरी पब्लिक परिषद््ले कानून किताब व्यवस्था समितिलाई नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ अन्तर्गत कागजात अनुवाद गर्न प्रदान गरेको मिति २०६४।४।१३ को निर्णयबमोजिमको स्वीकृति वा अख्तियारी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत माग गरेको देखिन्छ । ऐनको दफा ३९ मा अनुवादसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी उपदफा (१) मा ऐनमा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भई कागजात अनुवाद गर्न अनुमति पाएको संस्थाले नोटरी पब्लिक परिषद््बाट स्वीकृति लिई कागजात अनुवाद गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ भएपश्चात् ऐनले परिभाषित गरेका कागजात तथा लिखतहरू ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व अनुवादको कार्य गरी आएका संस्थाले अनुवादसम्बन्धी कार्य गर्न नोटरी पब्लिक परिषद््बाट अनिवार्यरूपमा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो स्वीकृति माग गर्ने संस्थालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वेच्छिक अधिकारसमेत उक्त दफा ३९ ले नोटरी पब्लिक परिषद््लाई प्रदान गरेको पाइन्छ ।
९. नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ हुनुपूर्व कानून किताब व्यवस्था समितिबाट कागजातहरूको अनुवाद भई आएकामा ऐनको दफा ३९ को प्रावधानबमोजिम समितिले नोटरी पब्लिक परिषद््बाट मिति २०६४।४।१३ मा अनुवादसम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त गरेको देखिन्छ । निवेदक पक्षले कानून किताब व्यवस्था समितिलाई नोटरी पब्लिक परिषद््ले कागजात अनुवाद गर्न प्रदान गरेको स्वीकृति बदर हुन माग गरेको सन्दर्भमा नोटरी पब्लिक परिषद््बाट मिति २०६८।८।६ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।१ देखि लागू हुने गरी कानून किताब व्यवस्था समितिलाई कागजात अनुवाद गर्ने स्वीकृतिको अन्त्य गरी सकिएको भन्ने विपक्षी नोटरी पब्लिक परिषद््को लिखित जवाफ र परिषद््को उक्त निर्णयानुसार मिति २०६९।४।१ देखि कानून किताब व्यवस्था समितिबाट कागजात अनुवाद गर्ने कार्य बन्द गरिएको भन्ने विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिको लिखित जवाफबाट
देखिन्छ । यसरी नोटरी पब्लिक परिषद््बाट कानून किताब व्यवस्था समितिलाई कागजात अनुवाद गर्ने स्वीकृति स्वयम् नोटरी पब्लिक परिषद््को निर्णयबाट अन्त्य भई सकेकाले निवेदकहरूको मागदावी निष्प्रयोजित भईसकेको हुँदा प्रस्तुत मागका सम्बन्धमा थप केही बोलीरहनु परेन ।
१०. निरोपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४ को खण्ड (ग) मा रहेको “अनुवाद शुल्क लिने” भन्ने वाक्यांश र सोही गठन आदेशको दफा ५ को खण्ड (ग) मा रहेको “अनुवादको शुल्कबाट प्राप्त रकमहरू” भन्ने वाक्यांश विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग बाझिएको भनी रिट निवेदकहरूले लिएको दावी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट परीक्षण गर्नुपर्ने विषय हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अनुसार संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएकाले वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको हुँदा सो कानून वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाउँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने र सोअनुसार बाझिएको देखिएमा सो कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्नसक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । निवेदकहरूले कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४ खण्ड (ग) र दफा ५ को खण्ड (ग) को व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको वा सो व्यवस्थाले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त यो मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्ने दावी नगरी उक्त व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग बाझिएको भनी दावी लिएको पाइन्छ । निवेदकले चुनौती गरेको गठन आदेशको व्यवस्था विकास समिति ऐनसँग बाझिएको भन्ने विषय संविधानको धारा १०७(१) मा व्यवस्था भएअनुसार यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट संवैधानिकताको परीक्षण गरिरहनु पर्ने विषय नभई विशुद्ध कानूनी प्रश्न रहेको देखियो ।
११. निवेदकहरूले दावी गरेको कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४(ग) र दफा ५(ग) को व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिकूल छ छैन र सो व्यवस्थाले निवेदकहरूको हक हनन् भएको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले “कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ जारी गरी कानून किताब व्यवस्था समिति गठन गरेको देखिन्छ । समितिको कर्तव्य र अधिकारमध्ये गठन आदेशको दफा ४(ग) मा नेपाल कानूनलाई विदेशी भाषामा र विदेशी वा अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने वा गराउने प्रकाशित गर्ने भन्नेसमेत उल्लेख भएको पाइन्छ । विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ मा समितिको कोषअन्तर्गत उपदफा (१) मा दफा ३ अन्तर्गत गठन गरिएको समितिको कोषमा देहायका कुरा सम्मिलित हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ :
(क) नेपाल सरकार वा अरू कुनै गैर सरकारी व्यक्तिले प्रदान गरेको रूपैयाँ,
(ख) कुनै विदेशी एजेन्सीले नेपाल सरकारलाई दिएको कोष ।
१२. विकास सिमित ऐन, २०१३ को दफा ५ को अधिकारअन्तर्गत कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ५ मा समितिको कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरी समितिको कोषमा रहने रकमहरूको व्यवस्थाअन्तर्गत खण्ड (ग) मा “अनुवादको शुल्कबाट प्राप्त रकमहरू” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने दफा ४ मा समितिको कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत उपदफा (१) खण्ड (ग) मा “..अनुवाद शुल्क लिने” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइयो । कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ५को खण्ड (ग) मा के कस्तो प्रकृतिको लिखत अनुवाद गरी त्यस्तो अनुवादबाट प्राप्त रकम भन्ने सम्बन्धमा उल्लेख नभए तापनि दफा ४(ग) मा भने नेपाल कानूनलाई विदेशी भाषामा र विदेशी वा अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ प्रारम्भ हुनुपूर्व नेपाल कानून एवम् विदेशी तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनका साथै अन्य सार्वजनिक लिखतहरू समेत कानून किताब व्यवस्था समितिबाट अनुवाद भई आएको र नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ प्रारम्भ भएपश्चात् ऐनको व्यवस्थाबमोजिम नोटरी पब्लिक परिषद््को स्वीकृति लिई मिति २०६९ आषाढ मसान्तसम्म कानून किताब व्यवस्था समितिले अनुवाद गरी आएकामा हाल नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ ले परिभाषित गरेका लिखत तथा कागजातहरूका हकमा नोटरी पब्लिक परिषद््को स्वीकृति नभएबाट कानून किताब व्यवस्था समितिले अनुवाद गर्ने कार्य बन्द गरेको देखिन्छ । नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ ले परिभाषित गरेका लिखत तथा कागजातहरू अनुवादको सम्बन्धमा सोही ऐन आकर्षित हुने सम्बन्धमा विवाद छैन । नोटरी पब्लिक ऐनले समेटेको क्षेत्रभन्दा बाहेक कुनै पनि संस्थाले प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो संस्थाको कार्य क्षेत्र तथा उद्देश्य अनुरूपका कागजातहरू अुनवाद गर्नेसमेतका कार्य गर्न सम्बन्धित संस्था स्वतन्त्र रहने हुन्छ । नेपाल कानूनलाई विदेशी भाषामा र विदेशी वा अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गर्ने एवम् प्रकाशित गर्नेसमेतका कार्य गर्ने संस्थाले आफ्नो संस्थाको कोषमा रहने रकम अन्तर्गत “अनुवाद शुल्क लिने” एवम् “अनुवाद शुल्कबाट प्राप्त हुने रकम” भनी समितिको गठन आदेशमा उल्लेख हुनुलाई अन्यथा मानी विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग बाझिएको वा विपरीत रहेको मान्न मिल्ने देखिएन ।
१३. कुनै दुई छुट्टाछुट्टै कानूनका कानूनी व्यवस्था परस्परमा बाझिएको भनी दावी गर्दा ती कानून बाझिएको पुष्टि हुने आधारका साथ कानून बाझिएको कारण निवेदकको के कस्ता संवैधानिक हक तथा कानूनी अधिकारमा आघात हुन गएको छ वा आम जनसमुदायको के कस्तो सामाजिक हितमा असर पुग्न गएको छ सोसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकहरूले कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४(ग) र दफा ५(ग) को व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ को प्रतिकूल भनी दावी गरे तापनि सो व्यवस्थाले निवेकहरूको के कस्तो संवैधानिक हक तथा कानूनी अधिकार हनन् भएको हो वा आम जनसमुदायको सामाजिक हितमा के कस्तो असर पुग्न गएको हो सो उल्लेख गर्न सकेकोसमेत देखिन्न । तसर्थ, निवेदकहरूले कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४ (ग) र दफा ५(ग) को व्यवस्था विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग बाझिएको भनी लिएको दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. निरोपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कानून किताब व्यवस्था समितिले आफूलाई नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयकै अङ्ग भन्ने भान पर्ने गरी नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय भन्ने पदावलीको समेत राखी नेपाल सरकारको निशाना छापको प्रयोग गरेको हुनाले सोकार्य नगर्नु गर्न नदिनु भन्नेसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत माग गरेको पाइन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशबमोजिम कानून किताब व्यवस्था समितिको स्थापना भई नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची २ बमोजिम कानून तथा कानूनी लिखत र सन्धिको प्रकाशन, बिक्री वितरण र अनुवादसम्बन्धी कानून तथा न्याय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रको काम उक्त समितिले गर्ने हुँदा कानून तथा न्याय मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्य गर्ने संस्था कानून किताब व्यवस्था समिति भएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ३ मा समितिको गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको सचिव वा सो मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव समितिको अध्यक्ष रहने अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहने, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेको सो एसोसिएसनको पदाधिकारी सदस्य रहने र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१५. कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ६ मा समितिको तर्फबाट छपाइएको किताबहरूमा समितिको नामको उल्लेख गरी विशेष मनोग्राम छाप लगाइने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । कानून किताब व्यवस्था समितिबाट प्रकाशन तथा बिक्री वितरण गरिएका कानूनका पुस्तकमा लगाइएको उक्त समितिको छाप हेर्दा निवेदकले दावी गरे जस्तो नेपाल सरकारको निशाना छाप नभई कानून किताब व्यवस्था समितिको आफ्नो छुट्टै छाप प्रयोग भएको देखिन्छ । कानूनका पुस्तकहरूको प्रकाशकमा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समिति भनी उल्लेख भएको सम्बन्धमा हेर्दा कानून किताब व्यवस्था समितिले गर्ने कार्य मूलतः नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची २ बमोजिम कानून तथा न्याय मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने कानून, तथा कानूनी लिखत र सन्धिको प्रकाशन, वितरण र अनुवादसम्बन्धी काम उक्त समितिले गर्ने
देखिन्छ । यसरी कानून तथा न्याय मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्य गर्नको लागि उक्त समितिको स्थापना भई समितिको अध्यक्षमा कानून तथा न्याय मन्त्रालयका सचिव वा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव रहनेसमेत व्यवस्था भएबाट उक्त समितिको कार्यमा कानून मन्त्रालयको प्रत्यक्ष सरोकार र संलग्नता रहेको पाइन्छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम कानूनका पुस्तक प्रकाशन गर्ने कानून मन्त्रालयको कार्य कानून किताब व्यवस्था समितिबाट भएको र मुलुकको संविधान, ऐन तथा नियमावलीको आधिकारीकता र विश्वसनियताको दृष्टिकोणबाट समेत कानूनका पुस्तकको प्रकाशकमा नेपाल सरकार, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, कानून किताब व्यवस्था समिति भनी उल्लेख भएको कार्य कानून प्रतिकूल मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकहरूको दावीसँग सहमत हुन सकिएन ।
१६. निर्णय गर्नुपर्ने चौंथो प्रश्न नोटरी पब्लिकबाट अनुवाद तथा प्रमाणीकरण गरिएका लिखत एवम् कागजातहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले “Seal is Attested” भन्ने व्यहोराको छाप लगाउने सम्बन्धमा अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन भन्नेसम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरूले प्रस्तुत रिट निवेदनमा नोटरी पब्लिकहरूले अनुवाद गरेको लिखतमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पुनः प्रमाणीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था नोटरी पब्लिक ऐनमा नरहेको हुँदा सो विषयको जानकारी कुटनीतिक सम्बन्धमार्फत अन्य राष्ट्रलाई गराउन र कुनै राष्ट्रले उक्त देशको कानून तथा प्रचलनका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमाणीकरणको आवश्यकता पर्ने भए बिना शुल्क “Seal is Attested” भन्ने व्यहोराको छाप लगाई प्रमाणीकरण गरिदिनु भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने माग गरेको देखिन्छ ।
१७. परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफमा नेपालमा नोटरी पब्लिक ऐन, २०६३ जारी भई लागू भइसकेको सन्दर्भमा उक्त ऐनले नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गरेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरेको व्यहोरा डिसेम्बर १३, २०१० (वि.स. २०६७।८।२७) मा यस मन्त्रालयबाट नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई एवम् विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई नोटबाट जानकारी गराइसकेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । साथै परराष्ट्र मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका विदेशस्थित नियोगहरूले प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ को अधीनमा रहि सोही नियमावलीको नियम २ को खण्ड (ख) मा परिभाषा गरिएबमोजिम कुनै अड्डा वा अदालत वा सरकारी कार्यालयको रेकर्डमा रहेको वा त्यस्ता अड्डा वा अदालत वा कार्यालयबाट प्रमाणित गरिएको कुनै लिखत सो रेकर्डमा रहे वा प्रमाणित गरिएबमोजिमको हो भनी प्रमाणीकरण गरी आएको र सो प्रमाणीकरण गर्दा नियम ४ बमोजिम दस्तुर लिने गरेको हुँदा निवेदन दावी आधारहीन छ भनी लिखित जवाफ पेस गरेको पाइन्छ । नोटरी पब्लिकले प्रमाणीकरण गरेको लिखतमा परराष्ट्र मन्त्रालयले थप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नभएको व्यहोराको जानकारी नेपालस्थित सबै कुटनीतिक नियोग एवम् विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत सबै मित्रराष्ट्रहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूलाई जानकारी गराएको देखिँदा सो मागसम्बन्धमा थप केही बोलिरहनु परेन ।
१८. जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण नगरेका लिखत कतिपय मित्रराष्ट्रहरूले मान्यता नदिई अध्ययन, रोजगारी एवम् व्यवसायसमेतका कार्य गर्न विदेश जाने सर्वसाधारण जनताले व्यवधान भोग्नु परेको भन्ने सवाल छ सो सम्बन्धमा हेर्दा विभिन्न मुलुकहरूमा आपसमा एक अर्काका कागजातलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा पारस्परिक सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा साबिकदेखि चली आएको कुटनीतिक प्रचलनअनुरूप हुने भएकामा नेपाल हालसम्म कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय सन्धिमा आबद्ध नभएको वा सम्बन्धित महासन्धिसमेतको पक्ष बनी नसकेकाले साबिकदेखि चली आएको प्रचलन अनुरूपका चरण पूरा गरेपछि मात्र नेपालका कागजातले विदेशमा मान्यता पाउने अवस्था रहेको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ व्यहोराबाट देखिन्छ । विदेशी मुलुकको लिखतलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा हरेक राष्ट्रको आफ्नो छुट्टै कानूनी व्यवस्था तथा प्रचलन हुने तथ्य निर्विवाद छ । विदेशी मुलुकको कानून प्रणाली एवम् कानूनी व्यवस्थाको अङ्गिकार गर्न कुनै सार्वभौम राष्ट्र बाध्य नहुने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले स्वीकार गरेको छ । आफ्ना नागरिकहरूको हित तथा सुविधाका लागि आफ्नो मुलुकको कानूनी व्यवस्था पालना गराउन विदेशी मुलुकलाई बाध्य बनाउन नसकिने भए पनि कुटनीतिक सम्बन्धमार्फत नागरिकको हित तथा सुविधाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको सहजिकरणको भूमिका आवश्यक हुने हुन्छ । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नोटरी पब्लिकहरूबाट अनुवाद तथा प्रमाणीकरण भएका लिखतहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको र उक्त कानूनको अक्षरशः पालना गराउन विदेशी मुलुकहरूलाई बाध्य बनाउन पनि नसकिने अवस्थामा सार्वजनिक लिखत तथा कागजातहरूको थप प्रमाणीकरणमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नताको प्रश्न कानूनी नभई प्रशासकीय र नागरिकहरूको सुविधाका लागि सहजीकरणको विषय रहेको देखियो । नेपालका आधिकारिक निकायका लिखतहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वसनीय वा प्रमाणित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा हुने प्रशासनिक सहभागिता वा सहजीकरणलाई अन्यथारूपमा लिन सकिँदैन ।
१९. वस्तुत कुनै एउटा आधिकारिक व्यक्ति वा निकायबाट प्रमाणीकरण भइसकेको लिखत परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पुनः प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रश्न हाम्रो कानूनी निकायको कार्यको गुणस्तर र विश्वसनियताको प्रश्न हो । यसका लागि हामीले आन्तरिकरूपमा आफ्नो क्षमता र विश्वसनियतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ भने बाह्यरूपमा नेपालको कानूनी प्रणालीको कार्यान्वयनको स्थिति बारे जानकारी गराउने प्रयास गरिरहनुपर्ने हुन्छ । नेपाली नागरिकले कामको सिलसिलामा बाह्य मुलुकमा विभिन्न लिखतहरू पेस गर्दा त्यसको आधिकारिकताको प्रश्न उठी भोग्नु परेको समस्याहरूको समाधान गर्न राज्यले नै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । निवेदक पक्षले नोटरी पब्लिकले अनुवाद गरेको लिखतमा पनि यदि कुनै मित्रराष्ट्रको कानूनी व्यवस्था तथा प्रचलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अवस्था भएमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गरिदिनु भन्ने आदेश जारीको माग गरे तापनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थप प्रमाणीकरण गर्न कर लगाउने गरी सर्त थप गर्न नोटरी पब्लिक ऐन वा अन्य ऐनले कर गरेको वा अनिवार्य गरेको नदेखिएकाले ऐनको कानूनी व्यवस्थाविपरीत अदालतको आदेशबाट थप सर्तहरू तोकी अनिवार्यरूपमा पालन गर्न वा बहिस्कृत गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने हुन्छ ।
२०. राष्ट्रहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र सम्बन्धित राष्ट्रको कानूनी व्यवस्थाको कारणले नोटरी पब्लिकले लिखत प्रमाणीकरण गरेको अवस्थामा पनि त्यसको आधिकारिकताको पुष्टि गर्न सहजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल र सम्बन्ध गर्नुपर्ने कुरा अपेक्षित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा आवश्यकतानुसार सहयोग गर्ने कार्य अपेक्षित भए पनि बाध्यात्मकरूपमा पुनः प्रमाणीकरणको सर्त थप गर्ने गरी अदालतको आदेशबाट कर लगाउन मिल्दैन । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया स्वयम् निर्धारण गर्न सक्ने नै हुन्छ ।
२१. त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गर्दा लिने गरेको प्रति पृष्ठ रू.२००।– को कानूनी आधार प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ रहेको देखिन्छ । प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ को नियम ४ मा प्रत्येक लिखतको रू.२५।– का दरले दस्तुर लिने व्यवस्था गरेकामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद््) को मिति २०६०।५।२२ निर्णयानुसार उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरी नेपालभित्र प्रमाणीकरणबापत प्रति पृष्ठ रू.२००।– का दरले दस्तुर लिने र विदेशस्थित नियोगहरूको हकमा अनुसूची-१ मा उल्लेख भएबमोजिमको विदेशी मुद्रा लिने व्यवस्था गरिएअनुरूप परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै लिखत प्रमाणीकरण गर्दा प्रति पृष्ठ रू.२००।– का दरले दस्तुर लिने गरिएको देखिन्छ । तसर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लिखत प्रमाणीकरण गर्दा प्रति पृष्ठ रू.२००।– का दरले दस्तुर लिएको कार्य कानूनबमोजिम देखिँदा उक्त कार्यलाई गैरकानूनी मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन ।
२२. अब निर्णय गर्नुपर्ने पाँचौ तथा अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएबमोजिम नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १८(१) सँग बाझिएको नदेखिएको साथै उक्त दफा ३९ ले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा कुनै अनुचित बन्देज लगाएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त दफा ३९ लाई अमान्य वा बदर घोषित गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन । नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को क्षेत्रभित्र तथा उक्त ऐनले परिभाषित गरेको लिखत एवम् कागजातहरूको अनुवाद र प्रमाणीकरणमा नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन नै आकर्षित हुने र सोबाहेक प्रचलित कानूनले अधिकार दिएअनुसारका अन्य लिखत अनुवाद गर्न पाउने कुरामा सम्बन्धित संस्था स्वतन्त्र रहने देखिन्छ । कानून किताब व्यवस्था समितिले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३९ बमोजिम नोटरी पब्लिक परिषद््बाट परिषद््को मिति २०६४।४।१३ को निर्णयानुसार अनुमति लिई उक्त ऐनले परिभाषित गरेबमोजिमका लिखत तथा कागजात अनुवाद गरी आएको भएपनि नोटरी पब्लिक परिषद््को मिति २०६८।८।६ को निर्णयानुसार मिति २०६९।४।१ देखि लागू हुने गरी उक्त अनुमति रद्द भई हाल कानून किताब व्यवस्था समितिले नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐनले परिभाषित गरेबमोजिमका लिखत तथा कागजातहरूको अनुवादसम्बन्धी कार्य गरेको नदेखिएको अवस्थामा कानून किताब व्यवस्था समितिलाई अनुवादसम्बन्धमा स्वीकृति प्रदान गरेको नोटरी पब्लिक परिषद््को मिति २०६४।४।१३ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदावी निष्प्रयोजन भएको हुँदा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन परेन ।
२३. त्यस्तै कानून किताब (व्यवस्था र वितरण) आदेश, २०२१ को दफा ४ को खण्ड (ग) र दफा ५ को खण्ड (ग) विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ५ सँग प्रतिकूल भएको भन्ने निवेदन दावी यस अदालतले न्यायिक पुनरावलोकनको रोहबाट संवैधानिकताको परीक्षण गरिरहनु पर्ने विषय नभई विशुद्व कानूनी प्रश्न रहेको र उक्त व्यवस्थाले निवेकहरूको के कस्तो संवैधानिक हक तथा कानूनी अधिकार हनन् भएको हो वा आम जनसमुदायको सामाजिक हितमा के कस्तो असर पुग्न गएको हो सो उल्लेख गर्न सकेको नदेखिनुका साथै उक्त कानूनी व्यवस्था बाझिएकोसमेत नदेखिँदा निवेदन दावीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था
देखिएन । साथै नोटरी पब्लिकहरूले अनुवाद तथा प्रमाणीकरण गरेका लिखत तथा कागजातहरू परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पुनः प्रमाणीकरण गर्ने कार्य प्रशासनिक सहजिकरण र सर्वसाधारण जनताको सुविधासँग सम्बन्धित रहेको र नोटरी पब्लिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ तथा अन्य कुनै ऐनको कानूनी व्यवस्थाले त्यस्ता लिखत तथा कागजातहरूमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः प्रमाणीकरण गर्न अनिवार्य नगरेको अवस्थामा यस अदालतबाट कुनै सर्तसहितको आदेश जारी गर्न मिलेन । साथै त्यस्तो सहजीकरणको निमित्त परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणीकरण गर्दा लिएको प्रति पृष्ठ रू.२००।– समेत प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ बमोजिम देखिँदा सो दस्तुर लिने कार्यलाई गैरकानूनी मानी दस्तुर नलिनु भनी यस अदालतबाट आदेश जारी गर्न मिलेन ।
२४. तसर्थ रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिटको दायरीतर्फको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७१ साल जेठ २२ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल