निर्णय नं. ९३४० - कारवाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइ पाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
फैसला मिति : २०७१।८।१५।२
०६८-CR-१२१२
मुद्दा : कारवाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाइ पाऊँ ।
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला भोजपुर याङ्गपाङ्ग गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थित मेइसयु कम्पनी प्रा.लि.का संस्थापक अध्यक्ष योगेन्द्र खत्रीको अधिकृत वारेस भोजबहादुर ढकाल
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ स्थित मेइसयु कम्पनी प्रा.लि.समेत
एउटै प्रकृतिको उही पक्षहरू बीच चलेको मुद्दामा एकपटक सक्षम अदालतबाट निर्णय भई उक्त निर्णय अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा उजुर गर्न पाउने हक अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्थाले वादीलाई रहे भएको नपाइने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट :
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, अ.बं.८५ नं.
प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७
सुरू फैसला गर्ने :
मा.न्या. श्री यज्ञप्रसाद बस्याल
मा.न्या. श्री सुष्मालता माथेमा
फैसला
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।२० को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा द.नं. ५५२३०/०६५/०६६ मा दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. १ मा कार्यालय रहेको मेइसयु कम्पनी प्रा.लि. म निवेदक र विदेशी नागरिक हिरोताका कुमानोको संयुक्त लगानीमा जापानिज मोडेलका घरहरू निर्माण गरी बिक्री गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो । कम्पनीको नाममा काठमाडौं जिल्ला कपन गा.वि.स. वडा नं. ३(घ) कि.नं. ३३७, ३७०, ३७१ को क्षेत्रफल ४-५-२-० जग्गा खरिद गर्दा म उजुरीकर्ताको ७० प्रतिशत बराबर र विपक्षी हिरोताका कुमानोको ३० प्रतिशत बराबरको रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैङ्क लि. बाट कर्जा लिई खरिद गरिएको हो । मेरो नाउँमा रहेको ३०,००० कित्ता शेयरमध्ये १६,००० कित्ता शेयर विपक्षी नाकायामा सुगुरूलाई बिक्री गरी कम्पनी सञ्चालन गरी आएकामा म कामको सिलसिलामा जापान जाँदा कम्पनीको हितको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गरी घर निर्माण गरी बिक्री गर्नलाई विपक्षीलाई अख्तियारनामा दिएको थिएँ ।
विपक्षीहरूले कम्पनीको उद्देश्यविपरीत खरिद मूल्यभन्दा अत्यन्त कममा कम्पनीको नाममा रहेका जग्गाहरू बिक्री गर्न लागेको थाहा जानकारी पाएपछि वारेसमार्फत जग्गा बिक्री गर्न नपाओस् भनी अदालतमा उजुरी निवेदन दर्ता गराएकामा मिति २०६७।१२।६ मा फैसला हुँदा निवेदन खारेज भएको रहेछ । म निवेदक नेपाल फर्की आएपछि कम्पनीको बारेमा बुझ्न जाँदा विपक्षीहरूले मेरो नक्कली हस्ताक्षरबाट विभिन्न निर्णयहरू गरी कम्पनीको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिहरू (जग्गाहरू) कम्पनीको उद्देश्य, प्रबन्धपत्र नियमावली र सम्झौताको बर्खिलाप गरी प्रचलित मूल्यभन्दा अत्यन्तै सस्तोमा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरी हक हस्तान्तरण गरेको कुरा मिति २०६८।१।१९ मा नक्कल सारी थाहा जानकारी हुन आएकाले त्यसउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा दायर गरेको छु । विपक्षीहरूले मेरो नक्कली हस्ताक्षर गरी कम्पनीको कार्यालय हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ बालुवाटारमा सारी केस्ट नेपाल प्रा.लि. नामको कुखुरा पालन कम्पनी दर्ता गरी बदनियतपूर्वक कम्पनीलाई ठूलो आर्थिक भार पुर्याउँदै आएका रहेछन् । मेरो अनुमति स्वीकृति बेगर यसरी विपक्षीहरूको मिलेमतोबाट कम्पनी ऐन, कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली र सम्झौताविपरीत कम्पनीको नाममा रहेको विभिन्न जग्गालाई कित्ताकाट गरी विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरी मलाई र कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्याई आफूहरूलाई फाइदा पुर्याउने कार्य गरी कम्पनी ऐनले निषेध गरेको कार्य गरेको हुँदा विपक्षीहरूलाई कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी ऐ को १६३ नं. बमोजिम हानी नोक्सानी र क्षति भएको रूपैयाँसमेत फिर्ता दिलाइ भराइ न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।३।२ को निवेदनपत्र ।
हिरोताका कुमानो र विपक्षी उजुरकर्ताबीचमा भएको ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ ले प्रस्तुत मुद्दा सम्मानित अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी वादी दावी नपुग्ने ठहर फैसला भैसकेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, अ.बं.८५ नं. विपरीत प्रस्तुत उजुरीपत्र दायर हुन आएकाले प्रस्तुत फिराद दायर गर्न हकदैयासमेत विपक्षीमा छैन । हामी प्रतिवादीले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० विपरीत कुनै पनि कार्य नगरेको र प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम रीतपूर्वक गरेको काम कारवाहीबाट विपक्षी तथा कम्पनी स्वयम्लाई समेत कुनै हानी नोक्सानी नपुगेको हुँदा विपक्षीको दावी नपुग्ने ठहर फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नाकायामा सुगुरू र हिरोताका कुमानोको मिति २०६८।५।२६ को संयुक्त प्रतिउत्तरपत्र ।
म मेइसयु कम्पनीको कर्मचारी भएका नाताले आफूलाई तोकेअनुसारको काम मात्र गर्ने हुँदा विपक्षीको हक अधिकारमा कुनै आघात पुर्याएको
छैन । साथै मैले कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १६० मा वर्णित विभिन्न कसुरमध्ये के कुन कार्य गरेको कारण सजाय तथा क्षतिपूर्तिको दावी लिइएको हो सो उजुरीमा किटानीरूपमा उल्लेख भएको छैन । म कम्पनीका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहको कर्मचारी भएको र मेरो कुनै पनि काम कारवाहीबाट विपक्षीसमेतलाई हानी नोक्सानी नपुगेको पुष्टि एवम् प्रमाणित भएकाले दावीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने तथा क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा वादी दावीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रूवी पालिखेको मिति २०६८।५।२६ को प्रतिउत्तरपत्र ।
यसै विषयमा यिनै पक्ष विपक्ष भएको मिल्दो प्रकृतिको मुद्दामा यस अदालतबाट संवत् २०६७ सालको वाणिज्य नं. ०६७-FJ-००३७ मा वादी दावी नपुग्ने भनी मिति २०६७।१२।६ मा निर्णय भएको र सो फैसला हालसम्म अन्तिम भएको देखिएको साथै जग्गा बिक्रीतर्फ काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद परेको भन्ने खुल्न आएको र सम्झौताअनुसार मध्यस्थतातर्फ जानुपर्नेमा नगई यो उजुरी लिई आएको मिलेको नदेखिँदा उजुरी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।७।२० को फैसला ।
पुनरावेदन अदालको फैसलामा चित्त
बुझेन । म पुनरावेदकले कम्पनी ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम छुट्टाछुट्टै विषय लिएर अदालतमा उजुर गरेकामा अ.बं.८५ नं. बमोजिम एकै विषयको उजुरी भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । पहिलो र यो मुद्दाको प्रकृति एउटै नभएको हुँदा एकै विषयको भनी दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले उल्टी गरी दावीबमोजिम विपक्षीहरूलाई सजाय गरी क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई पाउँ भन्ने वादीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । यसमा वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको फैसला मिलेको छ वा छैन र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीहरूले वादीको नक्कली हस्ताक्षर गरी विभिन्न निर्णयहरू गरी मेइसयु कम्पनी प्रा.लि.का नाममा रहेका जग्गाहरू खरिद मूल्यभन्दा कममा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरी रकम हिनामिना गरी वादीलाई र कम्पनीलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी हानी नोक्सानी भएको रकमसमेत प्रतिवादीबाट फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने वादीको दावी रहेको पाइन्छ । प्रतिवादी नाकायामा सुगुरू र हिरोताका कुमानोको प्रतिउत्तरपत्रमा हिरोताका कुमानो र यी पुनरावेदकबीचमा भएको ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी वादी दावी नपुग्ने ठहरी फैसला भैसकेको अवस्थामा अ.बं. ८५ नं. विपरीत प्रस्तुत उजुरी दायर भएकाले फिराद गर्ने हकदैया वादीसँग नभएकाले वादी दावी पुग्ने होइन भन्नेसमेत जिकिर रहेको पाइन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनले वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसलाउपर वादीको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ ।
३. पुनरावेदक अध्यक्ष रहेको मेइसयु कम्पनी प्रा.लि. विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनी भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानीकर्ताद्वारा संयुक्तरूपमा स्थापित कम्पनी सम्बन्धमा कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधानको सम्बन्धमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ मा निम्न लिखित व्यवस्था रहेको पाइन्छ :
दफा ७ विवादको समाधान :
१. विदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी लगानीकर्ता वा सम्बन्धित उद्योगको बीचमा कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान सम्बन्धित पक्षहरूले विभागको रोहबरमा आपसी छलफलद्वारा गर्नुपर्नेछ ।
२. उपदफा (१) बमोजिम विवादको समाधान हुन नसकेमा अन्तराष्ट्रिय व्यापार कानूनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग (अन्सिट्राल) को प्रचलित मध्यस्थता नियमबमोजिम मध्यस्थताद्वारा समाधान गरिनेछ ।
३. मध्यस्थता काठमाडौंमा हुनेछ । मध्यस्थतामा नेपालको कानून लागू हुनेछ ।
४. उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएबमोजिमको लगानी भएको उद्योगमा विदेशी लगानीका सम्बन्धमा उठेको विवादको समाधान विदेशी लगानी सम्झौता उल्लेख भएबमोजिम गर्न सकिनेछ ।
४. पुनरावेदक योगेन्द्र खत्री अध्यक्ष रहेको मेइसयु कम्पनी स्वदेशी र विदेश लगानीमा स्थापित कम्पनी भएको सन्दर्भमा उल्लिखित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सो कम्पनीको लगानीकर्ताहरूको बीचमा कुनै विवाद उठेमा विवादको निरूपण आपसी छलफल वा मध्यस्धताबाट हुने भन्ने बारेमा स्पष्टरूपमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसका अतिरिक्त पुनरावेदक र प्रत्यर्थीबीच भएको विदेशी लगानी सम्झौतामा विवादको समाधानको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई हेर्न सान्दर्भिक हुन्छ । सन् २००८ जुलाई २२ मा पुनरावेदक योगेन्द्र खत्री र प्रतिवादीमध्येका हिरोताका कुमानोबीच भएको उक्त ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्टको दफा १४ मा “In case of any dispute, when matter under dispute cannot be resolved mutually by the parties to this agreement, such matter shall be settled through arbitration rules of United Nations Commission for International Trade Law (UNCITRAL). The law of Nepal shall be applicable for arbitration and the venue of such arbitration shall be Kathmandu Nepal” भन्ने उल्लेख भएकाले उक्त सम्झौताबमोजिम विवादको समाधान सर्वप्रथम आपसी छलफलद्वारा गर्नुपर्ने र छलफलबाट समाधान हुन नसके मध्यथताबाट विवादको निरूपण गर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान उक्त सम्झौतापत्रमा रहेको देखिन आयो ।
५. यसरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ को व्यवस्था र यी पुनरावेदक तथा प्रत्यर्थीबीच भएको सम्झौता पत्रबमोजिम यी पुनरावेदकले विवादको निरूपणको मार्ग अवलम्बन नगरी अदालतमा उजुरी गर्न गएको देखिन आउँछ ।
६. यी पुनरावेदक योगेन्द्र खत्रीले यिनै प्रत्यर्थी हिरोताका कुमानो र नाकायामा सुगुरूउपर यसै विषयमा पुनरावेदन अदालत, पाटनमा ००२०।०६७-FJ-००३७ को मुद्दा दिई उक्त मुद्दामा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहराई सो अदालतबाट मिति २०६७।१२।६ मा फैसला भएको मिसिल संलग्न फैसलाको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । उक्त फैसलामा मेइसयु कम्पनी विदेशी लगानीमा स्थापित संस्था भएकाले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ को व्यवस्था तथा उजुरकर्ता र प्रतिवादीबीच भएको विदेशी लगानी सम्झौतामा विवादको समाधान मध्यस्थताद्वारा गरिने भन्ने उल्लेख भएकाले सो प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी वादीले अदालतमा उजुरी दिएकोसमेत आधारमा दावी नपुग्ने ठहरी पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको देखिन आयो । यी पुनरावेदक योगेन्द्र खत्रीले यो मुद्दामा पनि मेइसयु कम्पनीको संस्थापक अध्यक्षको हैसियतमा सो कम्पनीका सञ्चालक सदस्य हिरोताका कुमानो र नाकायामा सुगुरूसमेत उपर प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखिन आयो । मुलुकी ऐन, अ.बं. ८५ नं. मा "अड्डामा मुद्दा परी फैसला भएपछि सो फैसलाउपर ऐनबमोजिमको पुनरावेदन नभई सोही मुद्दामा उसै झगडियाका नाउँको फिरादपत्र लिई सुन्न हुँदैन । लिएको भएपनि खारेज गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यी पुनरावेदकले यसै प्रकृतिको विवादसम्बन्धमा यिनै विपक्षीसमेत उपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दिएको मुद्दामा दावी पुग्न नसक्ने ठहरी फैसला भई उक्त फैसला अन्तिम भएर रहेको देखिन्छ । यसरी एउटै प्रकृतिको उही पक्षहरू बीच चलेको मुद्दामा एकपटक सक्षम अदालतबाट निर्णय भई उक्त निर्णय अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा उजुर गर्न पाउने हक उक्त अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्थाले वादीलाई रहे भएको पाइँदैन ।
७. यसरी पुनरावेदक वादी योगेन्द्र खत्री र प्रत्यर्थीमध्येका हिरोताका कुमानोबीचमा सन् २००८ जुलाई २२ मा भएको सम्झौताको दफा १४ को व्यवस्था तथा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को दफा ७ बमोजिम विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानीकर्ताबीचमा कुनै विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधानसम्बन्धित पक्षहरूले विभागको रोहबरमा आपसीमा छलफलद्वारा गर्नुपर्ने र यसरी विवादको समाधान हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्नुपर्ने भनी निर्धारित कानूनबमोजिमको प्रक्रिया नअपनाई सोझै अदालतमा उजुरी गरेको देखिएकाले त्यस्तो उजुरीबाट दावी पुग्ने अवस्था
भएन । यसका अतिरिक्त यही विषयमा यिनै पुनरावेदकले यिनै प्रत्यर्थी उपर दिएको मुद्दामा वादी दावी नपुग्ने ठहरी सो फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सोही विषयमा उजुरी दायर गरेको देखिएकाले अ.बं. ८५ नं. को व्यवस्थाबमोजिम वादीको दावी पुग्ने अवस्था
भएन । जहाँसम्म प्रतिवादीहरूले वादीको नक्कली हस्ताक्षर गरी जग्गा बिक्री गरेको भन्ने पुनरावेदक वादीको कथन छ, सोसम्बन्धमा यी पुनरावेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा दायर गरेको भनी फिरादपत्रमा नै उल्लेख गरेको देखिएकाले सोही मुद्दाबाट नै उक्त विषयको निरूपण हुने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाबाट सो सम्बन्धमा केही विचार गरी रहन परेन ।
८. तसर्थ, उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट वादीको दावी पुग्न नसक्ने ठहराई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।७।२० मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह
संवत् २०७१ साल मङ्सिर १५ गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई