निर्णय नं. ९३४३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
आदेश मिति : २०७१।७।१०।२
०६६-WO-१३०१
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : पाँचथर जिल्ला, पञ्चमी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स.वडा नं. ३ बस्ने नरेन्द्रराज श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन ललितपुरसमेत
सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र यस्तो अधिकारलाई संविधान एवम् कानूनले संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेसमेत सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरी प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यस्तो विशिष्ट मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमती बिना रोक्का राख्नु संविधान एवम् कानूनतः मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
विवादित जग्गाहरूलाई जिल्ला अदालतबाट राखिएको रोक्का आदेशमा एकाघर सगोलको अंशियार भनी उल्लेख भएको देखिँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै रोक्का राख्ने गरेको र पुनरावेदन अदालतबाट समेत सो आदेशलाई सदर कायम राखेको देखिन्छ । तर जसको हकमा रोक्का राखिएको हो उसको विवादित सम्पत्तिमा हक लाग्न सक्ने स्पष्ट र कानूनसङ्गत आधार नखुलाई एकाको बापतमा अर्काको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्न सक्ने अवस्था नरहने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता कृष्ण थापा
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १८ नं.
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:
रिट निवेदन व्यहोरा
सञ्चवीर राईसमेतको जाहेरीको आधारमा नेपाल सरकारबाट भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेतलाई प्रतिवादी बनाई बिगो र हर्जानासमेत गरी जम्मा रू.२,७३,५२,५००।– को दावी लिई वैदेशिक रोजगार मुद्दाको अभियोगपत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएकामा सो मुद्दामा उक्त अदालतबाट विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने गरी आदेश भएपश्चात् भीष्मभूषण श्रेष्ठको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परेकामा उक्त अदालतबाट मिति २०६४।३।२२ मा प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठले रू.५३,८०,०००।– नगद वा जेथा जमानत दिए तारेखमा राख्नु भन्ने आदेश भएकाले मेरो नाउँमा रहेको कि.नं. ६९ को क्षेत्रफल ३-०-०-० र कि.नं. ३४ को क्षेत्रफल २-७-०-० को जग्गा सो प्रयोजनको लागि जेथा जमानत दिन मन्जुर भई मिति २०६४।४।४ मा मन्जुरनामाको कागज गरी दिएको थिएँ ।
निवेदकले जेथाजमानी दिन मन्जुर गरेका उक्त जग्गाहरूको मूल्याङ्कनले धरौटी माग गरेको रकम नखाम्ने भएको र पुनरावेदन अदालतको आदेश बदर गरी निज भीष्मभूषणलाई थुनामा नै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी यस सम्मानित अदालतबाट मिति २०६४।१०।६ मा आदेशसमेत भएको कारण जेथा जमानी स्वीकार गरिएको थिएन । मैले २०४४ र २०५५ सालमा बकसपत्रबाट प्राप्त गरी मेरो नाममा रहेका उक्त कि.नं. ६९ र कि.नं. ३४ का जग्गाहरू रोक्का राखी पाउनको लागि मिति २०६४।४।३० मा कि.नं. ४५८ को क्षेत्रफल ०-५-० को जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेत रोक्का राखिपाउँ भनी मिति २०६४।६।१ मा विपक्षी दिनेश महर्जनसमेतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दिनु भएको २ वटा निवेदनहरू विपक्षी जिल्ला अदालतमा पेस भएकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कि.नं. ६९ र कि.नं. ३४ को जग्गाको आधा रोक्का राखी दिन भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु भन्ने र कि.नं. ४५८ को जग्गाको २ भागको १ भाग र कि.नं. ४५९ को जग्गा हाल रोक्का रहेकाले फुकुवा भएमा प्रस्तुत मुद्दाको प्रयोजनार्थ रोक्का राख्नु भनी सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाई दिनु भन्नेसमेत आदेश भई रोक्का भएको रहेछ ।
मिति २०६५।२।२० मा विपक्षी मालपोत कार्यालयमा जाँदा उल्लिखित जग्गाहरू रोक्का रहेको जानकारी भएकाले तत्कालै मिति २०६५।२।२६ मा रोक्का राखिएका जग्गाहरू फुकुवा गरी पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकामा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।५।११ मा सो जग्गाको रोक्का फुकुवा नगर्ने आदेश भएपश्चात् पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन गरेको र पुनरावेदन अदालतबाट समेत मिति २०६७।१।१० मा सोही जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्ने गरी आदेश भएको थियो । निवेदकको एकलौटी हक स्वामित्वमा जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरी भएका उक्त आदेशपत्रहरूले म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १९ समेतद्वारा प्रदत्त हकमा आघात भएको र उक्त आदेशहरू बदर गरी हकको संरक्षण, प्रचलन गराउने अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको मार्ग नरहेकाले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको
छु ।
निवेदक र विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठ एकासगोलका दाजुभाइ रहेको कारण २ भागको १ भाग घर जग्गा रोक्का राख्ने भनी आदेश भएको छ । आदेशमा अभिव्यक्त भएबमोजिम निवेदक र विपक्षी भीष्मभूषणलगायतका अंशियारहरू एकासगोलमा रहेका छैनौं । निवेदकको परिवारमा तत्कालीन अवस्थामा निवेदकसमेत ७ अंशियार रहेको हुँदा तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०३३।१०।५ मा घरसारमा बन्डापत्र खडा भई सबै अंशियारहरू छुट्टिई भिन्न भई आ-आफ्नो खति उपति आ-आफैँले गरी आएका छौं । निवेदक, विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठलगायतका सबै अंशियारहरू सगोलता समाप्त गरी छुट्टिई भिन्न भई सकेको यथार्थलाई उक्त बन्डा पत्रले अकाट्यरूपबाट प्रमाणित गरेको छ । उक्त बन्डापत्रको सम्बन्धमा कुनै विवाद नरही निर्विवाद रहेको छ । यस्तो निर्विवाद बन्डापत्रबाट स्थापित भएको तथ्यको विपरीत बन्डापत्रबाट छुट्टिई भिन्न भई सकेका अंशियारलाई सगोलका कायम गरी आदेश गर्न मिल्ने अवस्था कदापि रहेको छैन । सो आदेशहरू उक्त बन्डा पत्रको प्रत्यक्षतः विपरीत रहेकाले बदर भागी
छन् ।
मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १७१क नं. ले चल, अचल सम्पत्ति तथा बिगो दावी भएको तथा हक बेहकको प्रश्न उठेको मुद्दामा वादी दावी पुग्न सक्ने जस्तो देखिएमा विवादित सम्पत्तिबाट वादी दावी पुग्नेसम्म रोक्का राख्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो सम्पत्ति मुद्दाको पक्षहरूकै नाउँमा रहेको र यसै सम्पत्तिबाट वादी दावीबमोजिम दिलाई भराई दिनुपर्ने अवस्था विद्यमान भएमा मात्रै उक्त १७१क नं. को प्रयोग हुन सक्ने हो । म निवेदकको विरूद्धमा कुनै फिराद वा अभियोग दावी दायर भएको नै छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट २०६४।६।३ मा अ.बं. १७१क नं. बमोजिम आदेश भएकामा निवेदनपत्र तथा आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम विपक्षी भीष्मभूषण र निवेदक सगोलमा रहेको अंशियार नभई छुट्टिई भिन्न भई सकेको अंशियार रहेको र रोक्का राखिएका घर जग्गाहरू बकसपत्रबाट प्राप्त तथा निजी आर्जनका रहेका भनी आधार प्रमाणसहित निवेदन गरेको अवस्थामा अ.बं. १७१ख. नं. बमोजिम पुनर्विचार गरी जग्गाहरू फुकुवा गर्नुपर्नेमा सो आदेश त्रुटिपूर्ण रहेका छन् ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. ले दुनियाँको बिगोको हकमा धन खाने १२ वर्षदेखि माथिका मानो नछुट्टी सँग बसेका अंशियारको अंश भागबाट मात्र जायजात हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । कारणी बाहेक अन्यको सम्पत्तिबाट जायजात गर्नलाई सँग बसेका अंशियार हुनुपर्ने पूर्वसर्त उक्त नं. ले राखेको छ । निवेदक र विपक्षी भीष्मभूषण २०३३ सालमा नै छुट्टिई भिन्न भई सकेका छौं भने २०६३ सालमा कारोबार भएको रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा लिखतको कारणी तथा मुद्दाको पक्ष नरहेको लिखत हुनु तथा मुद्दा पर्नु भन्दा दशकौं अघि नै छुट्टिई भिन्न भई सकेको म निवेदकको नामको सम्पत्तिबाट बिगो तथा जरिवाना असुल उपर हुन नै नसक्ने भएकाले जग्गा रोक्का राख्ने गरी भएका आदेशहरू कायम रहन सक्तैनन् । त्यसैगरी छुट्टिई भिन्न भइसकेका भाइ भीष्मभूषणलाई सगोलमा रहेको मानेको अवस्थामा पनि रोक्का राखिएका घर जग्गाहरू निज भीष्मभूषणलगायत अन्य अंशियारको अंश लाग्न सक्ने प्रकृतिका नरही अंशबन्डाको १८ नं. बमोजिम निवेदकको निजी ठहर हुने प्रकृतिका रहेका छन् । अंशबन्डाको १८ नं. ले अंशियारले निजी तवरबाट प्राप्त गरेका तथा ज्ञान सीप कमाई आर्जनबाट जोडे बढाएका सम्पत्ति अंशियारबीच बन्डा नलाग्ने हुँदा यस्ता घर जग्गाहरूबाट बिगो जरिवाना भरी भराउ हुन नसक्ने भएकाले सो रोक्का राख्ने आदेश अंश बन्डाको १८ नं. समेतको विपरीत छ । यस्तो निर्विवाद हक स्वामित्वको जग्गा रोक्का राख्ने गरी आदेश गर्दा हक प्रभावित हुने निवेदकलाई थाहा जानकारी तथा सुनुवाईको मौका नै प्रदान नगरिएको कारणबाट सो आदेश प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ ।
अतः निवेदकको एकलौटी हक स्वामित्वका जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरी भएका उक्त आदेशपत्रहरूले निवेदकको उल्लिखित हकको अतिरिक्त नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१), १९ समेतद्वारा प्रदत्त हक आघातित भएकाले उक्त जग्गाहरू रोक्का राख्ने गरी विपक्षी जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६४।६।३ को आदेश, उक्त आदेशको आधारमा लेखिएको पत्र, पत्रको आधारमा राखिएको रोक्का, रोक्कालाई निरन्तरता दिने गरी सोही अदालतबाट २०६६।५।११ मा भएको आदेश तथा उक्त आदेशहरूलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको २०६७।१।१० को आदेशलगायत सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी विवादित आदेशबाट रोक्का राखिएका जग्गाहरू अविलम्ब फुकुवा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत निवेदनपत्रको अन्तिम किनारा नभएसम्म उक्त घर जग्गाहरू यथावत् राख्नु, राख्न लगाउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।
यस अदालतबाट भएको प्रारम्भिक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने
हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यालय, चाबहिलसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी दिनेश महर्जनसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।३।२७ को दिन तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीहरूलाई सो को सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत भएका लिखित जवाफ व्यहोरा
विपक्षी नरेन्द्रराज श्रेष्ठ र म सहोदर दाजुभाइ हौं । हामी दुवै दाजुभाइहरू बीच मिति २०३३।१०।५ मा अंशबन्डा भै छुट्टी भिन्दै बस्दै आएका छौं र हामीहरूको सबै कारोबार भिन्दाभिन्दै हुँदै आएको
छ । अंशबन्डा भइसकेपछि विपक्षी नरेन्द्रराज श्रेष्ठको निजी आर्जन तथा हक भोग र स्वामित्वको सम्पत्तिमा मेरो कुनै हक लाग्ने होइन । मेरो व्यक्तिगत मुद्दा मामिलाको सन्दर्भमा निज दाजुको निजी आर्जनको सम्पत्तिमा सम्मानित पुनरावेदन र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अचल सम्पत्ति रोक्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्तालाई विपक्षी मध्येका दिनेश महर्जनसमेतले मिति २०६३।१२।५ मा अपहरण गरी गैरकानूनी र नक्कली कागजात बनाई करकापमा पारी नाजायज रकमको कागज बनाएको हुँदा सो उपर हाल पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । सो गैरकानूनी कागजउपर परेको मुद्दामा मलाई सम्मानित पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट रू.५३,८०,०००।– बराबरको जेथा जमानी वा नगद धरौट राख्नु भन्ने आदेश भएको हुँदा मलाई नरेन्द्रराज श्रेष्ठले कि.नं. ६९ को ३-०-०-० जग्गा र कि.नं. ३४ को २-७-०-० जग्गा धरौट राख्नसम्म दिनुभएको हो । तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर भएको हुँदा दाजु नरेन्द्रराज श्रेष्ठले मलाई धरौटवापत दिनुभएको उक्त जग्गाको मन्जुरीनामा निष्प्रयोजन भएको हुँदा निवेदकको जग्गा रोक्का राख्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार र प्रमाण नभएकाले विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिपाउँ । साथै सो अदालतको आदेशले कि.नं. ४५८ को ०-५-० जग्गा र सोमा बनेको साढे ५ तले घर रोक्का राखेकाले सो गैरकानूनी आदेश बदर गरी निवेदकको कुनै चल अचल सम्पत्ति रोक्का नराख्नु भनी सम्बन्धित निकायउपर उत्प्रेषणसहितको परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भीष्मभूषण श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
निवेदकसमेतको बीचमा तत्कालीन अवस्थामा जम्मा ७ अंशियार भएको हुँदा माता पिता तथा दाजुभाइहरूका बीचमा मिति २०३३।१०।५ मा घरसारमा बन्डापत्र गरी छुट्टिई भिन्न भई आ-आफ्नो खति उपति आ-आफैँले गरी आएका भन्ने र पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६४।३।२२ गतेको आदेशले प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठबाट माग भएका धरौटी वापत काठमाडौ जिल्ला लप्सीफेदी गा.वि.स. वडा नं. २(ङ) कि.नं. ६९ को क्षेत्रफल ३-०-०-० ऐ.ऐ. कि.नं. ३४ को क्षेत्रफल २-७-०-० जग्गा जेथा जमानत दिन मन्जुर भई मिति २०६४।४।४ मा मन्जुरनामाको कागज गरिदिएको थिए । जेथा जमानीको प्रक्रिया अगाडि बढेकै अवस्था प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालामध्येका दिनेश महर्जनसमेतका व्यक्तिले म छुट्टिई भिन्न भई सकेको व्यक्तिलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत मेरो नाउँ दर्ताको काठमाडौं जिल्ला धापासी गा.वि.स. वडा नं. ३ कि.नं. ४५८ क्षेत्रफल ०-५-०-० जग्गा र सो जग्गामा बनेको घर तथा मेरै नाउँमा दर्ता कायम कि.नं. ६९ को क्षेत्रफल ३-०-०-० ऐ.ऐ. कि.नं. ३४ को क्षेत्रफल २-७-०-० जग्गा रोक्काको लागि निवेदन पेस गरी तीनै कित्ता जग्गाहरू वापत २ भागको १ भाग रोक्का आदेश भएकाले म निवेदकका नाउँको जेथा जमानत दिन मन्जुर गरेको जग्गा र जमानत नै नदिएको घर जग्गासमेत रोक्का राख्न नै नमिल्ने भएबाट रोक्का राख्ने गरी भएको मिति २०६४।६।३ का आदेश अ.बं. १७१(ख) अन्तर्गत खारेज गरी रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठले मिति २०६५।२।२६ गते दिएको निवेदनमा वैदेशिक रोजगार मुद्दामा प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठलाई कैद जरिवानाको सजाय भई जाहेरवालाबाट लिएको बिगोसमेत भराई दिने गरी मिति २०६४।६।३ का पूर्व आदेशानुसार रोक्का राखिएका जग्गा कित्ताहरू फुकुवा गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्न भनी इजलासबाट मिति २०६६।५।११ मा भएको आदेशलाई वेरीतबाट भएको भन्न मिलेन भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।१।१० को आदेशसमेतका कागज प्रमाणबाट प्रतिवादीको यस अदालतको हकमा उत्प्रेषणयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन प्रचलित कानूनसम्मत नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको नाममा दर्ता रहेका जग्गा तथा घर रोक्का राख्ने गरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।६।३ मा भएको आदेश, उक्त आदेशको आधारमा लेखिएको पत्र, उक्त पत्रको आधारमा राखिएको रोक्का, सोही रोक्कालाई निरन्तरता दिने गरी सोही अदालतबाट मिति २०६५।५।११ मा भएको आदेश र उक्त आदेशलाई बेरीतको भन्न नमिल्ने भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।१।१० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराइपाउँ भनी रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । सरकारी वकिल कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगार मुद्दाका जाहेरवालाले रोक्काको लागि दिएको निवेदन यस कार्यालयबाट अदालतमा पठाएको नै गैह्रकानूनी भएको र सो निवेदन नै बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदावी नै नभएको देखिँदा यस कार्यालयको हकमा दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको वेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी वैदेशिक रोजगार मुद्दामा निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठको जेथा जमानत राख्न यी निवेदक तत्काल मन्जुर रहेपनि जमानत हुन सकेको नदेखिई जाहेरवालाहरूको निवेदन परी जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०६४।६।३ को आदेशबाट रोक्का रहेको विरूद्ध तत्काल कुनै निवेदन वा उजुर परेको देखिँदैन । पछि मिति २०६५।२।२५ मा फुकुवाको लागि निवेदकको निवेदन जिल्ला अदालतमा परी रोक्का फुकुवा नहुने गरी भएको आदेश उपर आफूहरू छुट्टिई भिन्न भएको र अंशियार सङ्ख्याको आधारमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । रोक्का फुकुवाको विवाद अंशबन्डा भएको र अंशियार सङ्ख्याको आधारमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । रोक्का फुकुवाको विवाद अंशबन्डा भएको स्पष्ट आधार विना मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. को रोहबाट सबुद प्रमाण बुझी सगोल वा वेगल भन्न सकिने अवस्था नहुँदा त्यस अदालतबाट मिति २०६६।५।११ मा भएको आदेशलाई बेरीतबाट भएको भन्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६७।११।१० मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन दर्ता रजिस्टरबाट देखिई उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकाले रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
जिल्ला अदालतको आदेशले रोक्का रहेको जग्गा फुकुवा हुनुपर्ने भन्ने विपक्षी निवेदकको जिकिर सम्बन्धमा मुद्दाको कारवाहीयुक्त अवस्थामा धरौटी वा जमानतमा व्यक्ति विशेषको जग्गा अदालतबाट मुद्दा किनारा नभएसम्मको अवधिका लागि जिल्ला अदालतले रोक्का गर्न सक्ने र सो आदेशउपर चित्त नबुझेमा कानूनबमोजिम सो निर्णय विरूद्ध पुनरावेदन अदालतमा गर्न सकिने प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएको र सो कानूनी व्यवस्थाको परिपालना गरी जिल्ला अदालतबाट भएको काम कारवाही विरूद्ध निवेदकको निवेदनसमेत परी सो निवेदन सदर भएको अवस्थामा जिल्ला अदालतको आदेशले रोक्का रहेको विपक्षीको उल्लिखित कि.नं. का जग्गाहरूका हकमा भएको निर्णय कानूनबमोजिमको निर्णय मान्नुपर्ने भई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने हुँदैन । यसरी उल्लिखित कि.नं. का जग्गाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट भएको निर्णय पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भई सकेको अवस्थामा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले कि.नं. ६९ को क्षेत्रफल ३-०-०-० ऐ.ऐ. कि.नं. ३४ को क्षेत्रफल २-७-०-० र कि.नं. ४५८ को ०-५-०-० जग्गा रोक्का रहेकामा फुकुवा गरिपाउँ भनी मूख्य दावी लिनुभएको रहेछ । उक्त जग्गा यस कार्यालयले आफैँंले रोक्का राखेको नभई काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं. ३९३२ मिति २०६४।६।४ को पत्रबाट अनुरोध भई आएबमोजिम रोक्का राखिएको र गा.वि.स. धापासीको जग्गाको सन्दर्भमा नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फा.कं.लि. को रोक्का रही रहेकामा उक्त निकायबाट फुकुवा भएपछि लागू हुने गरी रोक्का अभिलेखमा रोक्का जनाइएको । सो जग्गा रोक्का राख्ने निकायबाट फुकुवा गर्न लेखी आएमा फुकुवा हुने नै हुँदा यस कार्यालयबाट नियमानुसार काम कारवाही भएकामा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, चाबहिलको लिखित जवाफ ।
यसमा मिति २०६७।३।२० मा भएको आदेशअनुसार विपक्षीहरूलाई सूचना दिई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेस गर्नुपर्नेमा विपक्षीमध्ये राम विकास महर्जनका नाउँमा सूचना पठाएकोसम्म देखिएको तामेली प्राप्त भएको नदेखिँदा निजलाई सूचना दिई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६५।५।१३ को दिन तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अन्य विपक्षीहरूलाई समेत जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको २०६७।५।२ को आदेश ।
निवेदकको निर्विवाद हक भोग रहेको कि.नं. ३४, ६९ र ४५८ समेतको घर जग्गा रोक्का राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६४।६।३ को आदेश एवम् उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने गरी सोही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६६।५।११ को आदेशलाई कानूनसम्मत ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।१।१० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी रोक्का राखिएका घर जग्गाहरू प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म यथावत राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागदावी रहेकामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।१।१० मा भएको आदेशमा उल्लिखित तथ्य व्यहोराको रोहमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६७।५।१३ को आदेश ।
म राज विकास महर्जनसमेतलाई प्रभावमा पारी वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश अमेरिका पठाउँछु भनी मोटो रकम लिई लिखत गरी दिई विदेश नपठाई ठगी गरे उपर भीष्मभूषणसमेत विरूद्ध वैदेशिक रोजगार मुद्दाको जाहेरी परी अभियोगपत्र दायर भएको हो । उक्त मुद्दामा भीष्मभूषण श्रेष्ठले मसमेतलाई ठगी गरेको पुष्ट्याई हुने थुप्रै प्रमाणहरू मौजुद रहेको र सोही प्रमाणको आधारमा निजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सजाय भै सकेको परिप्रेक्ष्यमा यदि अदालतबाट मागदावीअनुसार फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएको अवस्थामा मसमेतले पाउनुपर्ने बिगो तथा जरिवाना निज भीष्मभूषण श्रेष्ठले नदिएमा मात्र रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट असुलउपर हुने हो । भीष्मभूषण श्रेष्ठले मसमेतबाट लिएको रकम विपक्षीसमेतले खाए नखाएको प्रश्न हाल सान्दर्भिक
छैन । हाल मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. को पनि कुनै सवाल छैन । उपरोक्त जग्गा रोक्का नहुने हो भने मसमेत ठगिएका थुप्रै व्यक्तिहरूको ठगिएको रकम असुलउपर हुन नसक्ने सत्य तथ्यसमेतलाई महसुस गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएकाले उपरोक्त आदेश गैरकानूनी नभएको स्पष्ट छ । विवादित घर जग्गा विपक्षीको निजी हकभोगको मात्र हो होइन ? विपक्षी र भीष्मभूषण श्रेष्ठबीचमा कानूनबमोजिम अंशबन्डा भएको छ, छैन ? जस्ता प्रश्नहरूका सन्दर्भमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न
मिल्दैन । सो सम्बन्धी प्रश्न साधारण उपचारमार्फत सम्बन्धित अदालतबाट निरूपण हुने नै हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन जिकिर औचित्यहीन भई खारेज भागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राजविकास महर्जनको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै विषयसँग सम्बन्धित सागर महर्जनसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार, प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेत भएको वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।५।११ को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी फैसला भएको भन्ने कुरा बहसको क्रममा उल्लेख भएकाले उक्त फैसलासहितको मिसिल पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६९।५।२८ को यस अदालत, संयुक्त इजलासको आदेश ।
यस अदालतको आदेश
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्ण थापाले निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठ र विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेत ७ अंशियार भएका र निजहरू मिति २०३३।१०।५ मा घरसारमा बन्डापत्र गरी छुट्टीभिन्न भएका व्यक्ति हुन् । निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठका नाममा एकलौटी हकभोगमा रहेका कि.नं. ६९, ३४, ४५८ र ४५९ का जग्गाहरू विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का गरी सो आदेशलाई पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर गर्ने गरी भएको आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतमा उल्लिखित हक एवम् सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालत एवम् पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएका आदेश बदर गरी रिट जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणको अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु परेको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा म निवेदक र विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेत ७ अंशियार भई २०३३।१०।५ मा घरसारमा बन्डापत्र भई छुट्टीभिन्न भई अलगअलग बस्दै आएका छौं । कि.नं. ६९, ३४, ४५८ र ४५९ का जग्गाहरू मैले बकसपत्रसमेतबाट प्राप्त गरी एकलौटी हकभोग भएका जग्गाहरू विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रोक्का गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सो आदेशलाई सदर गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग दावी भएकामा विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठले निवेदन जिकिरलाई स्वीकार गरी लिखित जवाफ दिएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतका तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा वैदेशिक रोजगार मुद्दामा प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठलाई कैद जरिवानाको सजाय भई जाहेरवालाबाट लिएको बिगोसमेत भराई दिने गरी मिति २०६४।६।३ मा रोक्का राखिएको भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
३. यी निवेदक नरेन्द्र राज श्रेष्ठ र विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठ एकासगोलका अंशियार रही मिति २०३३।१०।५ मा घरसारमा खडा भएको बन्डापत्रबमोजिम छुट्टीभिन्न भएको देखिन्छ । निजहरू छुट्टिई भिन्न भइसकेपश्चात् उक्तबमोजिमका जग्गाहरू निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठले हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरी निजको एकलौटी हकभोगमा रहेको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, (सातौ संशोधन २०३४) पश्चात् घरसारमा खडा भएका बन्डापत्रलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा गई कानूनबमोजिम रजिस्ट्रेसन पारित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा सो भन्दा अगावै खडा भएका लिखतको हकमा सो प्रावधान लागू हुने अवस्था नहुँदा निवेदक नरेन्द्र राज श्रेष्ठ र विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेतका ७ अंशियाहरूले आ-आफ्नो नाममा जग्गा राखी घरसारमा खडा गरिएको बन्डापत्रको लिखतलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था नहुँदा निजहरू एक आपसबाट छुट्टीभिन्न भएको पुष्टि हुन्छ ।
४. उपरोक्तबमोजिमको मितिमा छुट्टीभिन्न भैसकेपश्चात् निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठका नाममा प्राप्त भएका जग्गाहरू अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म निज निवेदककै एकलौटी हकभोगको मान्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ कानूनबमोजिम बन्डा भइनसकेको अवस्थामा पनि हालैको बकसपत्रको माध्यमद्वारा प्राप्त भएका जग्गाहरू अंशबन्डाको १८ नं. को जिकिर लिएको अवस्थामा सोको कानूनबमोजिम सन्तोषजनक समाधान नभइ विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठबाट असुलउपर गर्ने गरी बिगोवापत रोक्का राख्न मनासिब हुने
देखिन्न ।
५. सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र यस्तो अधिकारलाई संविधान एवम् कानूनले संरक्षण गरेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेसमेत सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकको रूपमा ग्रहण गरी प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरेको छ । यस्तो विशिष्ट मौलिक हकको रूपमा स्थापित भएको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा सम्बन्धित व्यक्तिको सहमती बिना रोक्का राख्नु संविधान एवम् कानूनतः मिल्ने अवस्था देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा विवादित जग्गाहरूलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट राखिएको रोक्का आदेशमा एकाघर सगोलको अंशियार भनी उल्लेख भएको देखिँदा अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भन्दै रोक्का राख्ने गरेको र पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट समेत सो आदेशलाई सदर कायम राखेको देखिन्छ । तर जसको हकमा रोक्का राखिएको हो उसको विवादित सम्पत्तिमा हक लाग्न सक्ने स्पष्ट र कानूनसङ्गत आधार नखुलाई एकाको बापतमा अर्काको नामको सम्पत्ति रोक्का राख्न मिल्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
६. सञ्चवीर राईसमेतको जाहेरीले वादी
नेपाल सरकार प्रतिवादी भीष्मभूषण श्रेष्ठसमेत भएको वैदेशिक रोजगार मुद्दाका जाहेरवालाले निवेदक नरेन्द्रराज श्रेष्ठको नाममा बकसपत्रबाट आएको सम्पत्तिलाई विपक्षी मध्येको भीष्मभूषण श्रेष्ठको समेत हक लाग्ने अंशको सम्पत्ति भन्ने जिकिर लिई रोक्का राखेको देखिए पनि उक्त विवादित सम्पत्तिहरूमा आफ्नोसमेत हक लाग्ने कुरालाई विपक्षी भीष्मभूषणले इन्कार गरेको देखिन्छ र उक्त सम्पत्ति निवेदक दाजु नरेन्द्र राज श्रेष्ठको मात्रै हकको भनेको देखिन्छ । यसको साथै उक्त वैदेशिक रोजगार मुद्दाका जाहेरवालाहरूले विपक्षी भीष्मभूषण श्रेष्ठबाट असुलउपर गर्न पाउने सम्पत्ति निज भीष्मभूषणको जेथा देखाई असुल गर्न सक्ने अवस्था फैसला र कानूनबमोजिम बाँकी नै देखिएको र निवेदकको हक होइन, भीष्मभूषणसमेतको हक हो भनी विपक्षी जाहेरवालाहरूले पुष्टि गर्न सक्नुपर्नेमा निजहरूबाट पुष्टि गर्न नसकी पेसीमा उपस्थित भई छलफलमा भाग लिएकोसमेत अवस्था देखिएन ।
७. तसर्थ, उपरोक्त विवेचित आधारसमेतबाट निवेदकले माग गरेको निजका नाममा रहेका उल्लिखित सम्पत्तिमा विपक्षीको अंश वा अन्य कारणले हक रहे भएको स्पष्ट आधार बेगर रोक्का राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।६।३ एवम् मिति २०६६।५।११ मा भएका आदेश एवम् सोलाई सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६७।१।१० को आदेशसमेत मिलेको नदेखिएकाले सो आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको
छ । साथै अदालतको आदेशबाट रोक्का भएका जग्गाहरू फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ओमप्रकाश मिश्र
इति संवत् २०७१ साल कात्तिक १० गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत:- कमलप्रसाद ज्ञवाली
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।१२।३।३
०७१-WO-०४७५
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. १६ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल काठमाडौंमा थुनामा रहेका राजेश धिताल
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं
व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी कैद सजाय गर्नुपर्दाको अवस्थामा न्यायकर्ताको साथसाथै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू समेत यस विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने
हुन्छ । रिट निवेदकउपर चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निवेदकलाई ५ वर्ष कैदसमेतको सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यति ठूलो सजाय हुँदा कसुरको गाम्भीर्यताअनुसार निवेदकले सुनुवाइको समुचित मौका नपाएको अवस्थामा सो फैसला कायम रहिरहन न्यायोचित नदेखिने ।
रिट निवेदकलाई गडाउ हुने गरी तामेल भएको मितिसमेत उल्लेख नगरी तामेल भएको म्याद र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कायम रहन नसक्ने हुनाले रिट निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता ईन्द्रप्रसाद अर्याल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं., २०८ नं.
आदेश
न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
म निवेदकसमेतको विरूद्धमा मिति २०६८।४।२३ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३(२) र ५(१) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा २०(२) र २०(३) बमोजिमको सजायको माग गरी अभियोगपत्र दायर भएको रहेछ । उक्त मुद्दाको मेरो नामको म्याद तामेल नभएकाले मलाई केही जानकारी भएन । मिति २०६९।१०।२८ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मउपर समाह्वान म्यादै गुजारी अभियोग स्वीकारी बसेको भनी ५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।– जरिवाना हुने गरी फैसला भएको रहेछ । सो बारेमा मिति २०७०।१२।२४ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त, बालाजुले मलाई पक्राउ गरेपछि जानकारी भयो । सुरू म्याद बेरीतबाट तामेल भएको र पुनरावेदन म्यादसमेत नदिने गरी भएको फैसलाबाट हाल म कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा गैरकानूनी थुनामा छु । मलाई प्रहरीले फैसला कार्यान्वयनको क्रममा पक्राउ गरेपछि मैले सो मुद्दाको प्रतिवाद गर्न नपाएको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट फैसलाको नक्कल सारी जानकारी लिँदा मेरो नाममा तामेल भएको भनिएको सुरू म्याद मितिविहीन भई मुलुकी ऐन, अ.बं. ११० नं.बमोजिमको रीत नपुगी तामेल भएको जानकारी पाएँ । मुद्दाको फैसला भएपछि पनि मुलुकी ऐन, अ.बं. १९३ नं. बमोजिमको प्रक्रियासमेत पालना नभएको र पुनरावेदनको म्याद नदिने गरी वर्ष ५ कैद र रू.१,००,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएको जानकारी भयो । जसका विरूद्ध कैद र जरिवाना गरेको हो उसैलाई जानकारी नगराई भएको फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ । मैले न्यायिक कारवाहीको जुनसुकै तहमा आफूउपर लागेको अभियोगको प्रतिवाद गर्न समुचित सुनुवाइको मौका पाउनुपर्नेमा सो पाएको अवस्था छैन । प्रतिवादको मौका पाउँ भनी लागि मेरो नामको म्याद जारी गरिपाउँ भनी कारागारमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गरेकामा उक्त कार्यालयले म्याद तामेल गर्ने क्रममा निज घरमा फेला नपरेको र निजको बुबाले बुझ्न नमानेको हुँदा का.म.न.पा.१६ कुमारीस्थान स्थित घर नं. २४९।११ मा टाँस गरेको मुचुल्काबाट देखिएकाले त्यस्तो तामेलीलाई बेरीतको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदन मागअनुसार सुरू तथा पुनरावेदन म्याद दिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन भनी अ.बं. २०८ नं.बमोजिम मिति २०७१।३।१८ मा निवेदन दरपीठ भयो । दरपीठ मुलुकी ऐन अ.बं. २७ नं.बमोजिम हुनुपर्नेमा अ.बं. २०८ नं.बमोजिम भएको हुँदा सो दरपीठसमेत बेरीतको छ । उक्त दरपीठउपर पुनरावेदन अदालतमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोजिम निवेदन गरेकामा मिति २०७१।६।८ गते दरपीठ आदेश सदर भएको हुँदा न्यायका लागि अन्य वैकल्पिक उपचार नभएकाले यो निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन गरेको छु । आरोपित व्यक्तिले आरोपको विषयमा सफाइको मौका पाउनुपर्छ भन्ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त नै हो । हाल मेरो बुबा एकाघर सगोलमा हुनुहुन्न र वैदेशिक रोजगारका लागि UAE गई बसेको मिति नरहेको तामेली म्यादबाट मैले सो बारेमा जानकारी पाउने अवस्था छैन । यसबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा २४ को न्यायसम्बन्धी हकको बर्खिलाप भएको छ । अ.बं. २०८ नं.को अवस्था प्रतिवाद गर्ने अवसर पाएकाको हकमा भएकाले मेरो हकमा लागू हुने अवस्था छैन । म निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी यसैसाथ बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन ०७१-WH-००४४ समेत दर्ता गरेको छु । मेरो विरूद्धमा जारी भएको मितिविहीन म्याद र सोको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६९।१०।२८ मा भएको फैसला बदर गरी म निवेदकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम मुद्दाको प्रतिवाद गर्न दिन विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश र अधिकारपृच्छासमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने राजेश धितालको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको १ प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि लगाउको ०७१-WH-००४४ नं.को रिट निवेदन साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१०।९ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकसमेत उपर यस कार्यालयमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निज निवेदक / प्रतिवादी राजेश धितालको नाममा कार्यालयबाट जारी भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भई आएको र निज प्रतिवादीलाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को ३(२) र ५(१) विपरीतको कसुरमा कसुरदार ठहर गरी ऐ. दफा २०(२) बमोजिम ५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने ठहरी यस कार्यालयबाट मिति २०६९।१०।२८ मा फैसला भई सो फैसलाअनुसार प्रतिवादी राजेश धितालले हाल कैद भुक्तान गर्ने क्रममा थुनामा रहेका हुन् । यसरी सक्षम निकायबाट कानूनबमोजिम भएको फैसला अनुसार कैद भुक्तान गर्ने क्रममा विपक्षी रिट निवेदक थुनामा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ईन्द्रप्रसाद अर्यालले यी रिट निवेदकउपर जिल्ला प्रशान कार्यालय, काठमाडौंमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निज निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी, निजको नाममा तामेल भएको मितिसमेत नखुलाई बेरीतबाट म्याद तामेली गरी सोही आधारमा मिति २०६९।१०।२८ मा ५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने गरी फैसला भई सोही फैसलाबाट हाल निज थुनामा रहेको अवस्था छ । हातहतियार खरखजाना जस्तो गम्भीर फौजदारी अपराधमा सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी ५/५ वर्ष कैद हुने गरी फैसला भएको र सो फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो म्याद र फैसला दुवै त्रुटिपूर्ण भई सो फैसलाअनुसारको निवेदकको थुनासमेत गैरकानूनी हुँदा सो म्याद र फैसला उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुन: निवेदकलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले रिट निवेदकसमेत प्रतिवादी भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा फरार रहेको विपक्षी रिट निवेदक / प्रतिवादीको नामको म्याद तामेल गर्ने क्रममा तामेली मिति उल्लेख नहुँदैमा सो म्याद र सो म्यादको आधारमा भएको काम कारवाही बेरीतको हुँदैन । सो म्याद बदरको लागि अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदक / प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतसमक्ष निवेदन दिएकामा पुनरावेदन अदालतबाट समेत म्याद रीतपूर्वक हुँदा कानूनबमोजिम गर्नु भनी आदेश भएको अवस्था छ । साथै निवेदक / प्रतिवादीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको फैसलाउपर अ.बं.२०८ नं. को प्रक्रिया अपनाई प्रतिवादसमेत नगरेको अवस्थामा निवेदकको थुना कानूनसम्मत नै भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्ने भएको बहस सुनियो । अब रिट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफूसमेतलाई प्रतिवादी बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय,
काठमाडौंका चलेको हातहतियार खरखजाना (२०६९।०७० सालको स.फौ.नं. ७।५७) मुद्दामा अनुसन्धान तथा कारवाहीको क्रममा आफूलाई प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको मौका नदिइएको र आफ्नो नाममा तामेली मितिसमेत नखुलाई बेरीतबाट तामेल भएको म्यादको आधारमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।-
(एक लाख) जरिवाना हुने गरी मिति २०६९।१०।२८
मा फैसला भएको र त्यति ठूलो सजाय गर्दासमेत पुनरावेदन गर्ने मौका नदिइएकाले सो म्याद र फैसला दुवै त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुन: सुनुवाइको मौका प्रदान गरी मुद्दाको कारवाही गर्न विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने सक्षम निकाय र अधिकारीको कानूनबमोजिमको फैसलाले लागेको कैद भुक्तान गर्ने क्रममा निवेदक थुनामा रहेको हुँदा सो थुना कानूनबमोजिमकै हो भन्ने विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भनाइ रहेको देखिन्छ । यसबाट यी रिट निवेदकले आफूसमेत उपर चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम प्रतिवाद गर्ने सुनुवाइको पर्याप्त मौका पाए पाएनन्, निजको नाममा तामेल भएको भनिएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको हो होइन र निज उपर ५ वर्ष कैद र रू. १,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हो होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर मात्र रिट जारी हुने नहुने विषय निर्क्यौल हुनुपर्ने देखियो ।
३. विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट यी रिट निवेदक राजेश धिताल प्रतिवादी भएको उल्लिखित हातहतियार खरखजाना मुद्दामा
निज राजेश धितालको वतनमा घर दैलोमा टाँस भई तामेल भएको म्याद के कुन मितिमा तामेल भएको भन्ने कुरा उल्लेख नभएको स्पष्ट छ र यो कुरालाई विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सूर्यराज दाहालले बहसको क्रममा समेत स्वीकार गर्नुभएको हुँदा यसमा विवाद रहेको अवस्था छैन । साथै कसैउपर लागेको आरोप एवम् पक्राउको विषयमा जानकारी पाउनु पर्ने र सो विषयमा प्रतिवाद गर्न पाउनुपर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारभूत एवम् फौजदारी न्यायको हकको विषय हो भन्ने कुरामा समेत विवाद हुनुपर्ने देखिँदैन । निवेदकको नाममा मिति उल्लेख नगरी तामेल भएको म्यादबाट निवेदकको नाममा रीतपूर्वकको म्याद तामेल नभएको स्पष्ट हुन्छ । के कुन मितिमा सो म्याद तामेल भएको भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको अवस्थामा तामेल गरिएको उक्त म्याद अ.बं. ११० नं. अनुसारको रीतपूर्वकको नभएको साथै यी रिट निवेदक / प्रतिवादीले प्रतिवाद गर्ने अवसरसमेत समुचितरूपले पाएको भन्ने अवस्था देखिँदैन । व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण हुने गरी कैद सजाय गर्नुपर्दाको अवस्थामा न्यायकर्ताको साथसाथै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरू समेत यस विषयमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ । रिट निवेदकउपर चलेको हातहतियार खरखजाना मुद्दामा निवेदकलाई ५ वर्ष कैदसमेतको सजाय हुने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यति ठूलो सजाय हुँदा कसुरको गाम्भीर्यताअनुसार निवेदकले सुनुवाइको समुचित मौका नपाएको अवस्थामा सो फैसला कायम रही रहन न्यायोचित देखिँदैन । कैदको सजाय हुनुपर्ने सरकार वादी फौजदारी अभियोग भएको हातहतियार खरखजाना जस्तो मुद्दामा निवेदकले सुनुवाइको मौका समुचितरूपले नपाएको देखिनाले निजलाई ५ वर्ष कैद र रू.१,००,०००।- (एक लाख) जरिवाना हुने ठहर्याई गडाउ गर्ने गरी भएको उक्त मुद्दाको फैसलामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना नभएको कुरामा दुईमत हुन सक्तैन । अतएव: प्रस्तुत रिट निवेदकलाई गडाउ हुने गरी तामेल भएको मितिसमेत उल्लेख नगरी तामेल भएको म्याद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६९।१०।२८ को फैसला प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कायम रहन नसक्ने हुनाले रिट निवेदकको हकमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निज निवेदक वर्तमान अवस्थामा समेत थुनामा रहेको देखिनाले निजलाई कारागारबाट नै सम्बन्धित हातहतियार खरखजाना मुद्दामा बयानको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमक्ष उपस्थित गराई सो मुद्दामा बयान गरिसकेपछि थुनछेकको प्रयोजनको निमित्त मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८ नं. अनुसारको आदेशसमेत गरी निजको हकमा कानूनबमोजिम उक्त मुद्दामा पुन: कारवाही गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी यथाशीघ्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिनु । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इति संवत् २०७१ साल चैत ३ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत: विदुर काफ्ले