निर्णय नं. ९३४७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७१।९।२१।२ 

०६५-WO-००६२

 

मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : इलाम जिल्ला, इलाम नगरपालिका वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ५ बस्ने पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक चिरञ्जीवि खरेल

विरूद्ध

विपक्षी : प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल काठमाडौंसमेत

कानूननले नै अख्तियारवालाले प्रतिवादको मौका नदिई सजाय दिनुपूर्व नै प्रतिवादको मौका नदिनु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी राख्नुपर्ने अनि मात्र सजाय गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य कार्यविधि तोकेकामा पहिले नै सजाय गर्ने अनि मात्र प्रतिवादको मौका दिन नपर्ने भनी पर्चा खडा गरिएकोबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको कारवाही कानून अनुरूप भएको देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं.७)

कानूनबमोजिम रीत नपुगी घर बिदाको दरखास्त पेस भएको भए पनि सो माग गरेको घर बिदा अस्वीकृत भएको भन्ने कुराको जानकारी निवेदकलाई दिनु बिदा दिने अधिकारीको कानूनी दायित्व हो । कानूनले यो दायित्व बिदा दिने वा नदिने अधिकारीलाई नै तोकेको छ । तर, सो दायित्व सम्बन्धित बिदा दिने अधिकारीले पालन गरेको भने देखिएन । माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी नै नपाएको अवस्थामा बिदा स्वीकृत भएकै होला भनी निवेदकले गराइ रहेको उपचारलाई निरन्तरता दिनु स्वभाविककै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदक गैह्रहाजिर रहेको भनी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय न्यायोचित हुँदैन ।

(प्रकरण नं.९)

गलत वतन फरक वडामा सूचना पठाएको र तामेल नभएको म्याद सूचनाको आधारबाट निवेदक फेला नपरेको वा भागी पत्ता नलागेको भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । गलत वतनमा तामेल भएको सूचना निवेदकले प्राप्त गरे भन्न नमिल्ने हुँदा सूचना अनुरूप निवेदक कार्यालयमा हाजिर हुन आएन भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता रेवतप्रसाद खरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता टीकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०६८ मङ्सिर, नि.नं.८६६३, पृष्ठ १२७६

सम्बद्ध कानून :

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ६०, ८४(छ), ८८(झ), ८९(२)

 

आदेश

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ :

म निवेदक २०४६ सालमा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्त भई प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा पदोन्नती भई कर्तव्यनिष्ठ भई अपराध अनुसन्धान विभाग, नक्सालमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारी हुँ ।  सो विभागमा कार्यरत हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै म ढाड दुख्ने बिरामीको कारण नेपाल प्रहरी सङ्गठन मातहतको निकाय वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल, राजधानीका काठमाडौं मोडेल अस्पताल र त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालमा उपचारत थिए । पछिल्लो पटक उक्त विभागको सिफारिसको आधारमा मिति २०६०।५।१० देखि वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचार गराइरहेको थिए । त्यसै समयमा मेरो ईलाका प्रहरी कार्यालय, गोकुले, काभ्रेमा सरूवा भएपश्चात्‌ मलाई सो कार्यालयमा हाजिर हुन जान रमना बुझ्न भनिएकाले म आफू नियमित उपचारको क्रममा रहेको हुँदा उपचार पछि रमना बुझ्न भनी मौखिक जानकारी गराउँदा जबर्जस्ती मिति २०६०।५।२२ मा रमना पत्र बुझाएको हुँदा उपचारको लागि ४ दिनको क्या.वि. लिई सोही दिन वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा गएको थिएँ । सो कुरा वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालबाट जारी भएको बिरामी कार्डबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । त्यसै गरी सो अस्पतालका चिकित्सकको सल्लाहले ३० दिन थप घर बिदा माग गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा बिदाको प्रतिवेदन पठाई उपचारको क्रममा सोही अस्पतालमा थिएँ । त्यसको जानकारी वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालले क्रमसङ्ख्या ७४६० को सञ्चारबाट सो जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई गराएको पनि छ । मैले माग गरेको घर बिदा स्वीकृत भएको नभएको सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले कुनै जानकारी दिइएको छैन । उपचारमा रहेको भन्ने कुरा विपक्षी निकायलाई थाहा हुँदा हुदै पनि विपक्षी प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट मलाई कुनै सफाइको मौका नदिई आफूखुसी भागी हिडी सम्पर्कमा नरहेको भन्ने आधार बनाई मिति २०६०।९।१७ मा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (झ) को कसुरमा ऐ नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गरिएको रहेछ ।

मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको सो निर्णय बदरको लागि मैले विपक्षी गृह मन्त्रालय, गृह मन्त्रीज्यूसमक्ष गरेको पुनरावेदनमा माननीय गृह मन्त्रीज्यूबाट मिति २०६२।३।२९ मा प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट भएको निर्णय सदर गरेको कुरा मिति २०६५।४।१३ मा निर्णयको जानकारी प्राप्त भएपछि थाहा हुन आयो । कुनै पनि प्रहरी कमचारीलाई बर्खास्त गर्दा वा अवकाश दिँदासमेत प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को खण्ड क, ख र ग बमोजिम बाहेक सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कारवाही गर्न मिल्दैन । सफाइको मौका नदिई नोकरीबाट अवकाश दिन नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट सजाय पाएमा, प्रहरी ऐनअन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएमा वा सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेको अवस्था हुनुपर्दछ । त्यस्तै ऐ. नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशअनुसार भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएमा र सफाइ पेस गर्ने मौका दिन मनासिब नपर्ने भएमा मात्र पर्चा खडा गरी कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर मलाई सेवाबाट अवकाश दिने भनी निर्णय पर्चा खडा गरी सोही दिन मिति २०६०।९।१७ मा सफाइ पेस गर्ने मौका दिन नपर्ने भनी पर्चा खडा गरेको देखिन्छ ।

वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालबाट मिति २०६०।७।१३ मा डिस्चार्ज भएपछि म निवेदक निरन्तररूपमा उपचारको क्रममा छु । यस सम्बन्धमा आफूखुसी भागी हिडी सम्पर्कमा नरहेको भन्ने तथ्य आधारहिन छ । सम्पर्क गर्न आउनु भनी स्थायी वा अस्थायी वतनमा जानकारी पठाई मुचुल्का भै आउँदासमेत सम्पर्क गर्न नआएको भन्ने कथनलाई आधार बनाई मलाई नोकरीबाट अवकाश दिएको भन्ने कुरा सुरू निर्णय पर्चाबाट देखिन्छ । मेरो स्थायी वतन इलाम नगरपालिका वडा नं. ८ र अस्थायी वतन का.जि.का.म.न.पा. वडा नं ७ भण्डारेश्वर गल्ली घर नं. ७८ मा जानकारी पठाएको छैन । यसबाट मुलुकी ऐन अ.ब. ११० नं. को रीत नपुगेको प्रस्ट छ । रीत नपुर्‍याई गरिने निर्णय कानूनबमोजिमको निर्णय हुन 

सक्दैन । म निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्दा सफाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाले मलाई मनोमानी बर्खास्त इत्यादिबाट बचाउ गरेको 

छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को (झ) बमोजिम मनासिब कारण नभई वा बिदा नलिई बसेमा वा गैर हाजिर भएमा मात्र सेवाबाट हटाउन 

सकिन्छ । त्यसमा पनि सेवारत् रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नुपूर्व सो सम्बन्धमा सजाय प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्नेमा सो कुनै कानूनी व्यवस्था विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालयले पालना गरेको छैन । स्पष्टिकरण नसोधी, सफाइको मौका पनि नदिई गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ । 

अतः म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी प्रहरी महानिरीक्षकले मिति २०६०।९।१७ मा गरेको सुरू निर्णय गृहमन्त्रीबाट मिति २०६२।३।२९ मा सदर गरेको पुनरावेदकीय निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र प्रहरी ऐन, नियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधिको पालना नगरी एकपक्षीय स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट भएको हुँदा उक्त निर्णय संविधानको धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गराई सम्पूर्ण तलब, भत्ता र अन्य सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६५।४।२९ मा भएको आदेश ।

निवेदक प्रहरी नायब निरीक्षक दर्जाको एक जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारी भएर सरूवा भएको ईलाका प्रहरी कार्यालयमा जान रमना लिई सकेपछि ऐनका म्यादभित्र सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर भई पदीय जिम्मेवारी अनुसार तत्कालीन अवस्थामा संवेदनशिल भई कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा नगरी काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीबाट विमुख भई उपचारको क्रममा रहेको भन्नेसमेतका विभिन्न बहानामा कार्यालयमा अनुपस्थित भएको कारण निजको कसुरअनुसार प्रहरी नियमावली, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा गरी सेवाबाट अवकाश दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०६०।९।१७ मा भएको निर्णय माननीय गृह मन्त्रीबाट पनि मिति २०६२।३।२९ मा सदर भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी प्रहरी प्रधान कार्यालय र ऐ. का प्रहरी महानिरीक्षकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रहरी सङ्गठनको जिम्मेवार अधिकृत भएर पनि उपचार पश्चात्‌ दरवन्दीमा जान रमना लिएपछि आफूखुसी ४४ दिन गैर हाजिर रहेकाले प्रहरी महानिरीक्षकबाट सेवाबाट अवकाश दिने गरी निर्णय भएको हो । सो निर्णयमा पुनरावेदकीय निर्णय हुँदा सदर भएको छ । घर बिदा स्वीकृत पनि नभएको र सोको जानकारी पनि नदिएको सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ६० को उपनियम (१) मा आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत घर बिदा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकामा कार्यरत कार्यालयमार्फत पेस नभएको हुँदा बिदा स्वीकृत नभएको हो । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रहरी नायब उपरीक्षकको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।  

रिट निवेदकलाई कानून प्रदत्त अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कानूनबमोजिम नै विभागीय कारवाही भई सजाय भएको र सोउपर पुनरावेदन तहबाट समेत सदर हुने निर्णय भएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालय र गृह मन्त्री वामदेव गौतमको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।  

निवेदक मिति २०६०।५।२२ गते दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाजिर हुन जान रमना लिई चार दिन क्या.वि. लिई हिँडेकामा तत्काल दरबन्दीमा हाजिर नभई आफू बिरामी भएको कुरा सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी नगराई अस्पताल भर्ना हुनु भएको देखियो । उपचारपछि मिति २०६०।७।१३ मा डिस्चार्ज भएका निवेदकले लामो समयपश्चात्‌ अर्थात्‌ मिति २०६०।७।२७ मा ३० दिनको घर बिदा माग गरी लिखित दरखास्त पठाएकामा सो निवेदन मिति २०६०।७।३० मा प्राप्त हुँदा निजको घर बिदा अस्वीकृत भएको छ ।  बिदा अस्वीकृत भएपछि हाजिर हुन आउने सम्बन्धमा खोज तलास गरी जानकारी गराउन खोज्दा फेला नपरेकाले रीतपूर्वक मुचुल्का टाँस गरी कानूनको रीत पुर्‍याई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी मध्ये क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौडा र ऐ.का प्रहरी नायब महानिरीक्षकका तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।  

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रेवतप्रसाद खरेलले निवेदक प्रहरी नायब निरीक्षक पदमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा तत्काल इलाका प्रहरी कार्यालय, गोकुले, काभ्रेमा सरूवा भएको कारण मिति २०६०।५।२२ मा रमाना बुझाइयो । निवेदक सो भन्दा पहिला मिति २०६०।५।१० देखि नै वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहेको भन्ने तथ्य अस्पतालतबाट दिइएको बिरामी कार्डबाट स्थापित 

छ । पछि वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालका चिकित्सकले उपचार गर्न अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने भनी सल्लाह दिएअनुसार ३० दिन घर बिदा माग गरी उपचार गराएको हो । सो कुरा उक्त अस्पतालले क्र.स. ७४६० को सञ्चारबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेलाई जानकारी गराएको अवस्था छ । निवेदकले बिदा माग गरेकामा सो बिदा स्वीकृत भएको वा नभएको भन्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरी जानकारी गराएको पनि देखिँदैन । प्रहरी नियमावलीबमोजिम विभागीय सजायसमेत गर्दा अनिवार्यरूपमा सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ । स्थायी वतनमा म्याद सूचना पठाएको भन्ने कुरा मिसिलबाट देखिएकामा सो म्याद सूचना रीतपूर्वक तामेल भएको देखिँदैन । त्यस्तो सूचनाको आधारमा कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिल्दैन । तर्सथ प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०६०।९।१७ मा भएको निर्णय सदर गर्ने गरेको माननीय गृह मन्त्रीको मिति २०६२।३।२९ को निर्णय एवम्‌ सोसम्बन्धी भएका काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो । 

विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री टीकेन्द्र दाहालले निवेदकलाई सफाइको मौका दिएको छ, छैन भन्ने सम्बन्धमा निज निवेदकलाई सोको जानकारी गराउन निजको स्थायी र अस्थायी दुवै वतनमा खोज्दा निज फेला नपरेपछि सोही व्यहोराको रीतपूर्वक मुचुल्का भई आएको छ । त्यसपश्चात्‌ सफाइको मौका दिन नपर्ने भन्नेसमेत व्यहोराबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०६०।९।१७ मा पर्चा खडा भई गैर हाजिर रहेका निवेदकलाई प्रहरी ऐन, नियमावलीबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकले सेवाबाट अवकाश दिने गरी मिति २०६०।९।१७ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी माननीय गृह मन्त्रीबाट भएको मिति २०६२।३।२९ को निर्णय कानूनसम्मत हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

२. दुवैतर्फका विद्वान्‍हरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक सरूवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगई विभिन्न बहानामा उपचार गरेको भन्दै बसेको र अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि पनि हाजिर हुन नआई गैर हाजिर रहेको भन्ने आधारबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को (झ) को कसुरमा नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाएको देखिन्छ । निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई न्यायिक मनको प्रयोग गरी भएको छ छैन भन्ने विषयमा नै निर्णय गर्नुपरेको छ । 

३. कसैको हकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुपूर्व उसलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्दछ । यो सर्वमान्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त 

हो । सुनुवाईको मौका नै नदिई कसैलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरिएको निर्णय आफैँमा पूर्वाग्राहीयुक्त निर्णय हुनपुग्छ । आफू विरूद्ध लागेको आरोपमा सफाइको मौका दिइने प्रक्रियाले निर्णयकर्ताको काम कारवाहीमा स्वच्छता र विश्वासनीयता रहेको अनुभूति 

हुनसक्छ । यसको अभावमा भएको निर्णय न्यायोचित

मान्न मिल्दैन । यी नै सैद्धान्तिक अवधारणाहरूबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० ले मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ अन्तर्गत उपदफा (१) मा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा र तलब घटाउँदा सो गर्नु नपर्ने भए कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) ले सजायको आदेश दिनुपूर्व लागेको आरोप र हुन सक्ने सजाय खुलाई सफाइको मौका दिनुपर्ने बाध्यात्मक कार्यविधि तोकेको देखिन्छ । यस प्रकार प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली, २०४९ अनुरूप कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुपूर्व ऊ विरूद्ध लागेको आरोप र हुन सक्ने सजायसमेतमा उसको भनाइ वा प्रमाण के छ भनी सफाइको मौका निजलाई प्रदान गर्नुपर्ने देखियो । 

४. निवेदकलाई प्रतिवादको मौका दिएको छैन भन्ने निवेदन जिकिर रहेकामा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरूप निजलाई प्रतिवादको मौका नदिई पर्चा खडा गरी नोकरीबाट हटाएको भन्ने विपक्षीको भनाइ रहेको छ । मुलतः सजायको आदेश दिनुभन्दा पूर्व सफाइको मौका दिनुपर्ने नै हो, तर कहिलेकाहीँ सफाइको मौका दिन नसकिने वा सम्भव नहुने वा दिई रहनु अव्यवहारिक हुने जस्ता अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ । यिनै अवस्थासमेतलाई पूर्वानुमान गरी ऐनको दफा १०(१) (क)(ख)(ग) को व्यवस्था र नियम ८९(२) मा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यस्तो अवस्था परेमा त्यस्तो अवस्था परेको व्यहोरा उल्लेख गरी पर्चा खडा गरी सजायको आदेश दिन सकिन्छ । तर यस्तो प्रावधान सदैव प्रयोग गरिनु उचित होइन । अपवादको रूपमा राखिएको कानूनी प्रावधानलाई अत्यधिक प्रचलनमा ल्याईदा कानूनको मूल मर्म नै सङ्कटमा पर्न जान्छ । 

५. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुरूप निवेदकलाई सफाइको मौका नदिई हटाउन सकिने कानूनी प्रावधान रहेको देखियो । तर, उक्त कानूनको प्रयोग अख्तियारवालाले कानूनले तोकेको प्रक्रिया अनुरूप गरेको छ छैन र निर्णय पूर्वाग्रहबाट भएको देखिन्छ कि देखिँदैन भनी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । सफाइको मौका नदिई पर्चा खडा गरी सजाय दिन सकिने कानूनी प्रावधानको प्रयोग गरेको अवस्थामा कानूनको सही प्रयोग भएको र पूर्वाग्रहबाट भएको छ छैन भन्ने तर्फ अझ बढी संवेदनशील भई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

६. प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० र प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८९(२) को बनोट के कस्तो छ भनी हेर्नुपर्ने देखिन आयो । 

प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० को बनोट हेर्दा :– 

१०. मनमानी बर्खासी इत्यादिबाट बचाउ :– (१) कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्दा, सेवाबाट हटाउँदा, दर्जा वा तलब घटाउँदा देहायको अवस्थामा बाहेक निजलाई सो गर्नु नपर्ने कारण देखाउन मनासिब अवधि तोकी सफाइको मौका दिनुपर्छ :–

(क) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसुरदार ठहरी अदालतबाट कैदको सजाय पाएकामा, 

(ख) यस ऐन अन्तर्गतको अपराध ठहरी कैदको सजाय पाएकामा, वा

(ग) सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने अवस्था देखाई व्यहोरा खोली सजाय दिने अधिकारीले पर्चा खडा गरी राखेकामा । 

     प्रहरी नियमावली, २०४९ को ८९ को देहाय (२) के बनोट हेर्दा :– 

८९. सजायसम्बन्धी कार्यविधिः (२) प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनु अघि कारवाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुन सक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाईएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्दछ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाइको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ :–

तर,

(क) भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको प्रहरी कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधिको रीत पुर्‍याउनु पर्नेछैन । 

(ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भइसकेको आधारमा कुनै प्रहरी कर्मचारीलाई सजाय दिनुपर्ने भएमा सजाय गर्ने अधिकारीले निजलाई गर्न लागेको सजायको बारेमा सूचनासम्म  दिनुपर्नेछ ।

(ग)सफाइ पेस गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीलाई यस उपनियमबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौका दिनु पर्नेछैन ।

 

७. निवेदकको हकमा विचार गर्दा निजलाई कुनै फौजदारी कसुर लागेको विषय भएको नदेखिँदा ऐन को दफा १०(१)(क) र (ख) को अवस्था नभई १०(१)(ग) को अवस्थासँग दाँजेर हेर्नुपर्ने 

देखियो । उक्त व्यवस्था हेर्दा निजलाई किन सफाइको मौका दिन मनासिब हुँदैन, त्यो अवस्था देखाई व्यहोरा खोली पर्चा खडा गरी राखेको हुनुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनु पूर्वनै निजलाई सफाइको मौका दिन मनासिब नपर्ने भनी पर्चा खडा गरी सकेको थियो वा थिएन भन्ने तथ्य नै मुख्यरूपमा हेरिनुपर्ने भयो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्राप्त अवकाश दिने सम्बन्धमा खडा भएको मिसिल हेर्दा प्रहरी महानिरीक्षकबाट मिति २०६०।९।१७ मा नि.नं. १५६ बाट अवकाश दिने निर्णय भएको देखिएकामा सोही मितिमा त्यसपछिको निर्णय नि.नं. १५७ बाट नियम ८९(२) अनुरूप सफाइको मौका दिन नपर्ने भनी पर्चा खडा गरेको देखिन्छ । कानूनले नै अख्तियारवालाले प्रतिवादको मौका नदिई सजाय दिनुपूर्व नै प्रतिवादको मौका नदिनु पर्ने कारण खोली पर्चा खडा गरी राख्नुपर्ने अनि मात्र सजाय गर्नुपर्ने भनी अनिवार्य कार्यविधि तोकेकामा पहिले नै सजाय गर्ने अनि मात्र प्रतिवादको मौका दिन नपर्ने भनी पर्चा खडा गरिएकोबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरेको कारवाही कानून अनुरूप भएको देखिएन । यसप्रकार सजाय दिनुपूर्व सफाइको मौका प्रदान गर्न मनासिब नभएको भनी पर्चा खडा गरी राखेको अवस्थामा प्रयोग हुनसक्ने कानूनलाई पहिले नोकरीबाट हटाउने अनि मात्र सफाइको मौका दिन मनासिब नहुने भनी पर्चा खडा गरिएकोबाट पूर्वाग्रह भई निर्णय भएको होइन भन्न सकिने अवस्था रहेन । 

८. निवेदक बिरामी परी वीरेन्द्र प्रहरी अस्पताल, काठमाडौं मोडेल अस्पताल र त्रि.वि. शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचारार्थ भर्ना भएको तथ्यमा विवाद रहेको देखिँदैन । सोही अवस्थामा निजको इलाका प्रहरी कार्यालय, गोकुले, काभ्रेमा सरूवा भएको देखिन्छ । नियमित उपचार गराउन पहिले ४ दिनको क्या.वि. लिएकामा पनि विवाद देखिँदैन । पछि कमलपित्त रोग लागको भनी ३० दिनको घर बिदा माग गरेको देखिन्छ । यो ३० दिने बिदा स्वीकृत नभएमा निवेदक आफूलाई खटाएको कार्यालयमा कार्यार्थ जानुपर्ने नै हुन्छ । तसर्थ बिदा माग गर्नेले बिदा स्वीकृत भएको वा नभएको जानकारी पाउनु पर्ने नै हुन्छ । 

९. यस सम्बन्धमा प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ६० को (१) मा... बिदा लिन चाहने प्रहरी कर्मचारीले आफूलाई चाहिएको बिदाको अवधि, कारण...खोली रीतपूर्वको लिखित दरखास्त आफू हाजिर रहेको कार्यालयमार्फत बिदा दिने अधिकारीसमक्ष दिनुपर्छ र बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको कुराको सूचना त्यस्तो अधिकारीले सो प्रहरी कर्मचारीलाई दिनुपर्नेछ भन्नेसमेत उल्लेख भएको देखिन्छ । यस विवादमा निवेदकले ३० दिन घर बिदा माग गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेमा मिति २०६०।७।२७ मा बिदाको प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ भने सो कार्यालयको लिखित जवाफबाट सो बिदाको प्रतिवेदन मिति २०६०।७।३० मा प्राप्त भएको र कार्यरत कार्यालयमार्फत नआएको नहुँदा अस्वीकृत भएको भन्ने देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीले बिदा माग गरी निवेदन दिनपर्ने निजको कानूनी कर्तव्य तोकिएकामा सो बिदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य पनि बिदा स्वीकृत गर्ने अधिकारीलाई तोकिएको देखिन्छ । कानूनबमोजिम रीत नपुगी घर बिदाको दरखास्त पेस भएको भए पनि सो माग गरेको घर बिदा अस्वीकृत भएको भन्ने कुराको जानकारी निवेदकलाई दिनु बिदा दिने अधिकारीको कानूनी दायित्व हो । कानूनले यो दायित्व बिदा दिने वा नदिने अधिकारीलाई नै तोकेको छ । तर, सो दायित्व सम्बन्धित बिदा दिने अधिकारीले पालन गरेको भने देखिएन । माग गरेको बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी नै नपाएको अवस्थामा बिदा स्वीकृत भएकै होला भनी निवेदकले गराइ रहेको उपचारलाई निरन्तरता दिनु स्वभाविककै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदक ४४ दिन गैह्रहाजिर रहेको भनी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय न्यायोचित हुँदैन । 

१०. निवेदक फेला नै नपरी भागी हिँडेकाले सफाइको मौका दिन नसकी पर्चा खडा गर्नुपर्ने भएको हो कि भनी विचार गर्दा निवेदकको स्थायी वतन इलाम नगरपालिका वडा नं. ८ देखिएकामा सूचना वडा नं. ९ मा पठाएको देखिन्छ । मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय, हेटौंडाले मिति २०६०।८।१० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्र हेर्दा मुलुकी ऐन, अ.ब. ११० नं. बमोजिमको सूचना टाँस गरी पठाएको पत्र सामेल रहेको भने देखिन्छ । उक्त च.नं. ११००, मिति २०६०।८।१८ मा वडा प्रहरी कार्यालय गौशालाले लेखेको पत्रमा अस्थायी वतनमा पठाएको सूचना पनि मानिस फेला नपरेको भनी मुचुल्का तयार भएको देखिन्छ । यसरी गलत वतन फरक वडामा सूचना पठाएको र तामेल नभएको म्याद सूचनाको आधारबाट निवेदक फेला नपरेको वा भागी पत्ता नलागेको भन्न सकिने अवस्था हुदैन । गलत वतनमा तामेल भएको सूचना निवेदकले प्राप्त गरे भन्न नमिल्ने हुँदा सूचना अनुरूप निवेदक कार्यालयमा हाजिर हुन आएन भन्न मिल्ने देखिन आएन । 

११. यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट निवेदक वीरबहादुर राउत अहिर वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको (ने.का.प. २०६८, मंसिर, निर्णय नं ८६६३, पृष्ठ १२७६) उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा “कुनै निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ र  विश्वसनीय बनाउने हुँदा यसको उपेक्षा गरी भएको निर्णयलाई पूर्वाग्रही निर्णयको संज्ञा दिनु उपयुक्त हुने । सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अबलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरी वा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने” भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी गरेको निर्णय उल्लिखित सिद्धान्तसमेतबाट पनि समर्थित हुन सक्ने देखिएन ।

१२. उल्लिखित आधार कारणसमेतबाट निवेदक चिरञ्जीवि खरेललाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (झ) को कसुर गरेको भनी सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६०।९।१७ गते नोकरीबाट हटाउने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको निर्णय र सो  निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको गृह मन्त्रीबाट मिति २०६२।३।२९ मा भएको पुनरावेदकीय निर्णय उचित र कानूनसम्मत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदक चिरञ्जीवि खरेललाई पूर्वरत् सेवामा बहाल गराई कानूनबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.दीपकराज जोशी 

 

इति संवत् २०७१ साल पुस २१ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृतः– भीमबहादुर निरौला