निर्णय नं. ९३५७ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०७१।५।५।५
०६७-WS-००७४
विषयः- उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. ३२ अनामनगर बस्ने अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप रकम, ती संस्थाहरूले आर्जन गरेको मुनाफा, आपसी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्थासमेतका आधारमा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजदर र कर्जा लगानीमा लिने ब्याजदर कायम गर्ने गरेको पाइने ।
(प्रकरण नं.२)
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनको परिपालना गर्नुको साथसाथै ग्राहकहरूको आर्थिक हकहितलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्दछ । त्यस्तै ऋण सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको ब्याजदरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित ग्राहकसँग छलफल गरी ग्राहकको सहमति लिने परिपाटीको विकास गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त
हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैको कुनै निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई निर्णय गर्नु अघि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका वा अवसर दिनुपर्ने हुन आउने ।
(प्रकरण नं.४)
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले आफूखुसी ब्याजको दर तोक्न पाउने भन्ने कदापि होइन । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हिसाबले वित्तीय संस्था बाध्यात्मक हुने र ऋण उपभोक्ताको बाध्यतालाई वित्तीय संस्थाले आफ्नो विशेष अधिकार र अवसर सम्झने हो भने अनुकूल आर्थिक वा वित्तीय प्रणालीका लागि त्यस्तो स्थिति राम्रो मान्न नसकिने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर कायम गरी बैंक तथा बैंकिङ्ग संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन
आउँछ । यस सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न र पारदर्शी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ । ती निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व हुन आउने ।
(प्रकरण नं.८)
इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र ऋण कारोबार गर्ने ऋणीहरू बीच भएका लिखत, सम्झौता, करार, बचनबद्धता र सहमतिका विपरीत ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने नाममा बीचबीचमा एकतर्फीरूपमा आफूखुसी मनोमानी ढङ्गले नयाँ ब्याजदर तय गर्ने कार्यबाट सिर्जित थप दायित्व ऋणीले तिर्न बुझाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा विचारणीय हुन जान्छ । नीतिगत रूपमा ब्याज वृद्धि वा परिवर्तन गर्नुअघि ऋण उपभोक्ताका समस्याहरूको सुनुवाइ हुने र सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम् संवादको वा अग्रिम जानकारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने देखिँदा गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई औपचारिक रूप दिई उपचार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि स्थापित हुन जरूरी देखिने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू लालबहादुर बस्नेत, खम्मबहादुर खाति र नरबहादुर खड्का
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्की, विद्वान् अधिवक्ताहरू प्रेम प्रसाद पाण्डेय र जुगल किशोर कुशवाहा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र दफा ८६(२), ४, ३९
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३
निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण नियमावली, २०५९
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ क, ख, ग, घ दफा ४७(१)(२)(३)(४)
कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०६४
फैसला
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७(१)(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ :
नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र लिई हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कारोबार सञ्चालन गर्ने क्रममा निक्षेप लिने तथा लगानी गर्ने कर्जाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३०(च) ले गभर्नरले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजारको अवस्थालाई विचार गरी निर्धारण गरेको ब्याजदरलगायतका अन्य सेवा सुविधाहरूको सम्बन्धमा देखिएको नकारात्मक प्रभावको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्पष्ट नीति निर्देशन नभएको स्पष्ट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूको हित संरक्षणलाई ध्यानमा राखी निक्षेपमा दिइने ब्याज, ऋणीबाट असुल गर्ने ब्याज, हर्जाना ब्याज, व्यवस्थापन शुल्क, सेवा शुल्कलगायतका शुल्कका बारेमा स्पष्ट, सरल र बुझ्न सकिने गरी सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व र कर्तव्यबाट राष्ट्र बैंक पन्छिएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित निक्षेपकर्ता, ऋणी तथा धितो/जमानत लिने दिने पक्षले पालना गर्नुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न सर्त बन्देज, करार, सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयनको सिलसिलामा दुवै पक्ष विश्वस्त हुनुपर्नेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकतर्फीरूपमा ब्याज निर्धारण गरी जनविश्वास गुमाएको छ ।
देशको मेरूदण्डको रूपमा रहेको अर्थतन्त्रको दिगो विकासको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र तरलतालाई प्रवर्द्धन गर्न स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गरी सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणाली निरीक्षण, सुपरिवेक्षण नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा विशेष ध्यान दिन अनिवार्यता देखी विधायिकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन (संशोधनसहित) २०५८ को दफा २९, ३०(१)(च) मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र राखेको छ । त्यसको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(१) मा इजाजत प्राप्त संस्थाले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकामा सोही दफा ५१ को उपदफा २ मा वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक देखेमा त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था मुताविक राष्ट्र बैंकले आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व क्षेत्राधिकार प्रयोग नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गरेबाट इजाजत प्राप्त संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजको दर र ब्याज लाग्ने तरिका इजाजत प्राप्त संस्थाले एकलौटीरूपमा निर्धारण गर्ने गरेकाले सोबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्तिको हकमा प्रतिकूल असर परेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र दफा ८६(२) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, १९ सँग बाझिएकाले उक्त दफाहरू उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरिपाउँ, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) को प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८मा राखिपाउँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा सेवाग्राहीलाई निश्चित प्रतिशत तोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा परमादेशसहितको जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतसमक्ष पेस गरेको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गर्नु र विषयवस्तुको गम्भीर्यताबाट प्रस्तुत निवेदन चाँडो किनारा गर्नुपर्ने देखिँदा अग्राधिकार दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०६८।३।२९ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदकले यस विभागको के कुन काम कारवाहीबाट निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक अधिकार हनन् भएको हो स्पष्ट नखुलाई विपक्षी बनाएकाले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । रिट निवेदकको मागदाबी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ विपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्य गरेको भनी उल्लेख गरेकामा यस विभागले उपर्युक्त ऐनअनुसार कार्य गर्ने नभई सहकारी ऐन, २०४८ अनुसार कार्य गर्ने हुँदा यस विभागलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी सहकारी विभागबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सर्वसाधारणप्रति विश्वसनीयता बढाउन तथा अनियमित तवरले सञ्चालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस बैंकको नियमन र निरीक्षणको मापदण्डभित्र रही चलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ जारी गरी सोहीअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा निरीक्षण भइरहेको छ । त्यस्तै यस बैंकले विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम् पुँजीकोष, कर्जा/सापटको वर्गीकरण, कर्जा नोक्सान, एकल ग्राहक तथा क्षेत्रगत कर्जा सापट र सुविधा सीमा निर्धारण लेखा नीति तथा वित्तीय विवरणको ढाँचालगायतका विषयमा एकीकृत निर्देशन जारी गरिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्दा पुर्याउनु पर्ने पुँजीलगायतका विषयहरूलाई नियमित गर्न बैंक/वित्तीय संस्था स्थापना एवम् वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्रसम्बन्धी नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०६३ सालदेखि नै लागू रहेको छ । विदेशी विनियमलाई नियमित गर्न विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तर्गत ५४० भन्दा बढी परिपत्र जारी गरिएको छ । इजाजतप्राप्त संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर ब्याज गणना विधि हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिसन दर इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने र निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन र कर्जाको हकमा प्रकाशित ब्याजदर भन्दा बढी दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएकाले त्यस्तो पारदर्शी व्यवस्थाको अधीनमा रही सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो रोजाइ र चाहनाअनुरूप आफूलाई सुरक्षित बनाई बैंकसँग कारोबार गर्न सक्ने व्यहोरा स्पष्टै छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर २०५०।५।६ मा ६ प्रतिशत र २०५५।३।३२ मा यसलाई घटाएर ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो । यस व्यवस्थाको नियमित अनुगमनसमेत भइरहेकामा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर अन्तर ५.० प्रतिशत भन्दा कम देखिएको अवस्थामा निर्देशनमार्फत यस्तो व्यवस्था कायम गरिरहन अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश उदारीकरण तथा खुला बजारको सैद्धान्तिक अवधारणासमेतको आधारमा आवश्यक नदेखिएकाले २०५९।३।३२ देखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था निर्देशनमार्फत हटाइएको हो । ब्याजदर अन्तरसम्बन्धी अनुगमन यस बैंकबाट नियमितरूपमा भइरहेको छ र हालसम्म उपलब्ध ब्याजदर विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको हित संरक्षण गर्न र ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६७ मिति २०६७।९।९ मा जारी गरिएको र सो सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भइरहेको छ । उल्लेखित तथ्य एवम् आधार र कारणबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय ऐ. सञ्चालक समिति ऐ. का गभर्नरसमेतका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ३० को उपदफा (१) को खण्ड (च) मा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरसम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक देखेमा त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्नसक्नेछ र दफा ८६ (२) मा दफा ५१(२) को अधीनमा रही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा वा निक्षेप लिने वा दिने ब्याजदर र ब्याज लाग्ने तरिका इजाजत प्राप्त संस्थाले तोकेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कानूनबमोजिम ब्याजदर निर्धारण भएको विषयमा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकले आफ्नो निवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर पुनः निर्धारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् एवम् मेरो के कस्तो संलग्नता रहेको छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेन गर्न सक्नु भएको छैन । विपक्षीनै कायम गर्न नमिल्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् एवम् मलाई विपक्षी कायम गरी दिएको निवेदन प्रथम दृष्टि मै खारेजभागी छ । जहाँसम्म ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी विषय छ तत्सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) मा वित्तीय कारोबारलाई प्रतिपर्धात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक देखेमा त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएको भनी निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको हुँदा सोबमोजिम भए गरेको काम कारवाहीलाई कानूनबमोजिम कै मान्नुपर्ने भई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) को व्यवस्था अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, १९ सँग बाझिएको भनी लिएको दाबी सम्बन्धमा आधारयुक्त कारण निवेदनमा खुलाउन सकेको
छैन । निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् एवम् प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उठाएको ब्याजदरको प्रश्न यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छैन । यस मन्त्रालयसँग असम्बन्धित विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । यस मन्त्रालयको के कस्तो कार्य वा निर्णयले रिट निवेदकलाई के कस्तो पिर मर्का तथा अन्याय पर्न गएको हो सो कुराको किटान गर्नसक्नु भएको छैन । निवेदनमा उठाएको ब्याजदरको विषय र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ लागू गर्ने निकाय यस मन्त्रालय होइन । रिट निवेदन खारेजयोग्य छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस भई रिट निवेदक अधिवक्ता लालबहादुर बस्नेत र रिट निवेदकबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाति र नरबहादुर खड्काले इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकसँग कर्जाको कारोबार गर्दा आफ्नो संस्थाको हित हेर्नुका साथ साथै ग्राहकको हितलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ । कर्जा कारोबार गर्दा सेवाग्राहीहरूसँग भए गरेका लिखित सम्झौता, करार, सहमतिलाई विभिन्न बहाना बनाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूखुसी कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गरी ग्राहकहरू प्रति अन्याय गरिरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिलाई तुरून्त अन्त्य गरिनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक भएकाले देशभरिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने कर्जा कारोबारलगायत सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको अनुगमन सुपरिवेक्षण नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको यस्तो अनुगमन, सुपरिवेक्षण, नियन्त्रण गर्ने कार्यहरू प्रभावकारी नभएको कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले ग्राहकउपर आर्थिकभार वृद्धि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र दफा ८६(२) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफूखुसी ब्याजदर तोक्न अधिकार प्रत्यायोजित गरी स्वतन्त्र छाडिदिएको कारणले ग्राहकहरू मर्कामा परेका छन् । उक्त उल्लेखित दफा ५१(२) र दफा ८६(२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ का व्यवस्थासँग बाझिएका छन् । तसर्थ उक्त दफा ५१(२) र दफा ८६(२) बदरयोग्य रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने लिने ब्याजदर सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा राखिएको प्रावधान पर्याप्त भएन । तत् प्रावधान सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा नै राखिनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उप-न्यायाधिवक्ता मानबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ देशले अपनाएको उदार अर्थनीतिको परिणाम स्वरूप आएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदरमा नियन्त्रण गर्ने र सोसम्बन्धी स्वायत्तता वित्तीय संस्थालाई नदिने हो भने वित्तीय लचकता समाप्त हुन्छ र अर्थतन्त्रको गतिशीलता समाप्त हुन्छ । यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारको सिद्धान्तको सहयोगी उपायको रूपमा आएको हो । कारोबारमा जोखिमअनुसार ब्याजदर निर्धारण गर्ने छुटसम्बन्धित संस्थालाई दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदकले उठाएका मागहरू जायज किसिमका छैनन् । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू प्रेम प्रसाद पाण्डेय र जुगल किशोर कुशवाहाले नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक भएको कारणले इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीको नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र दफा ८६(२) ले इजाजत प्राप्त संस्थालाई कर्जा र निक्षेपमा संस्थाले लिने र दिने ब्याजको दर तोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसको साथसाथै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बेला बेलामा निर्देशनहरू पनि जारी गर्ने गरिएको छ । हाल कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाले लिने ब्याज र निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजको अन्तर ५ प्रतिशत हुने भनी निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक स्वयम्ले सबै कारोबारको लागि एउटै ब्याजदर तोक्ने कुराले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन सक्दैन । ऋण लिने दिने करारीय कुरा भएकाले यस्तो कारोबारको सम्बन्धमा प्रत्यायोजित अधिकारको वैधताको प्रश्न आउन
सक्तैन । ऋणीलाई संस्थाको ब्याजदरसम्बन्धी कुराले कुनै असर परेको अवस्था निवेदनमा चित्रित छैन । ब्याजदर निर्धारणमा व्यापक विचलन आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । प्रचलित कानूनले सो अधिकार दिएकै छ । यसकारण रिट निवेदकले माग गरेबमोजिम दफा ५१(२) वा दफा ८६(२) बदर गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिम निवेदक तथा विपक्षी दुवै पक्षद्वारा प्रस्तुत भएको बहस जिकिर ्
सुनियो । सर्वप्रथम निवेदकको मागदाबी हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिई सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिइने ब्याज ऋणीबाट असूल गर्ने ब्याज, हर्जाना ब्याज इत्यादि शुल्कका बारेमा स्पष्ट, सरल र बुझ्न सकिने गरी जानकारी दिने दायित्वबाट राष्ट्र बैंक पन्छिएको छ, ऋणी तथा धितो/जमानत लिने दिने पक्षले पालना गर्नुपर्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न सर्त बन्देज, करार सम्झौता सम्पन्न भए गरेकामा सोविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एकतर्फीरूपमा ब्याज वृद्धि गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) बमोजिम इजाजत प्राप्त संस्थालाई ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्यायोजन गरेबाट ती संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई थाहा नदिई एकतर्फीरूपमा बीचबीचमा आफूखुसी ब्याजदर निर्धारण गरिरहेका हुनाले उक्त दफा ५१(२) र दफा ८६(२) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ सँग बाझिएकाले उक्त दफा ५१(२) र दफा ८६(२) उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरिपाउँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ मा उल्लेखित दफा ५१(२) र ८६(२) लाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा राखिपाउँ र निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा सेवाग्राहीलाई निश्चित प्रतिशत तोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
विपक्षीमध्येको नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि पत्र पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको, इजाजतप्राप्त संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क, कमिशन दर इजाजतप्राप्त संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन र निरीक्षणको मापदण्डभित्र रही चलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०५९, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ जारी गरिएको छ । हाल यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरको अन्तर ५ प्रतिशत भन्दा कम नै रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको हित संरक्षण गर्न र ती संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६७ जारी गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको जवाफ पेस गरेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन मागका सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको विवेचना गर्नु प्रासङ्गिक देखिएको छ :
(क) इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर के कति रहेको छ र ती इजाजतप्राप्त संस्थाहरूले ब्याजदर एकतर्फीरूपमा बढाउने काम गर्छन् कि गर्दैनन् ?
(ख) नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने ब्याजदरसम्बन्धमा के कस्तो नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम गर्दछ ?
(ग) बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) को व्यवस्था संविधानको धारा १२, १३ र १९ सँग बाझिएको छ, छैन ?
(घ) रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नलाई विचार गरी हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ४ बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र वित्तीय कारोबार गर्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही ऐनको दफा ३९ अनुसार राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट क, ख, ग वा घ वर्गको इजाजत प्राप्त गरेपछि ती इजाजत प्राप्त संस्थाले सोही ऐनको दफा ४७(१)(२)(३)(४) अनुसार वित्तीय कारोबार गर्न
पाउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकहरूलाई विभिन्न बैंकिङ सुविधा दिएर, ग्राहकहरूको बचत रकमको सुरक्षा गरेर ग्राहकहरूलाई विभिन्न थरीका कर्जा उपलब्ध गराएर, ग्यारेन्टी बसेर, विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर प्राप्त हुने ब्याज रकम र नाफाबाट इजाजत प्राप्त संस्थाहरूले सञ्चालन खर्च प्राप्त गर्दछन् । यी संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर र कर्जामा लिने ब्याजदर बेलाबेलामा फेरबदल भइरहेको
पाइन्छ । ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप रकम, ती संस्थाहरूले आर्जन गरेको मुनाफा, आपसी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्थासमेतका आधारमा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजदर र कर्जा लगानीमा लिने ब्याजदर कायम गर्ने गरेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(१) मा ब्याजदर सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख भएको छ भने उपदफा (२) मा वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक देखेमा त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले इजाजतप्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ । यस रिटमा इजाजत प्राप्त संस्थालाई विपक्षी नबनाएको हुँदा ती संस्थाहरूको जवाफ थाहा हुन सकेन । तर निवेदकले निवेदन साथ विभिन्न बैंकहरूले लिने दिने गरेको ब्याजदरको विवरण पेस गरेको देखिँदा ब्याजदरमा एकरूपता देखिन
आएन ।
३. नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ हेर्दा ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बीच सम्पन्न हुने ऋण सम्झौतापत्रमा उल्लेख भएअनुसार ब्याजदर सेवा शुल्क तथा अन्य प्रावधानहरू लागू हुने गर्दछ । यसरी ऋणी र बैंकबीच भएको लिखित सहमतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले एकलौटीरूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने गरेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ क्रियाशील रहेको र ऋणीलाई सम्झौताविपरीत कुनै किसिमले अनावश्यक भार पार्ने कार्य गरे गराएको खण्डमा गुनासो सुनुवाइ इकाइमा उजुरीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर ऋणी र बैंकबीच भएको ऋण सम्झौतामा उल्लिखित सर्त तथा बन्देजको परिपालनाको हकमा भने सम्बन्धित पक्ष नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त करारीय विषयवस्तुमा चित्त नबुझे सोको वैकल्पिक उपचारको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सकिने प्रचलित कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन आउँछ ।
४. रिट निवेदकले निवेदनमा कुनै खास बैंक वा वित्तीय संस्थाले यसरी एकलौटी ढङ्गले ब्याज बढोत्तरी गरेको भनी किटान गरेको नभई समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम कारवाहीको बारेमा चित्रण गर्नुभएको परिप्रेक्ष्यमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै काम कारवाहीका सन्दर्भमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन आउँछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनको परिपालना गर्नुको साथसाथै ग्राहकहरूको आर्थिक हकहितलाई समेत मध्यनजर राख्नुपर्दछ । त्यस्तै ऋण सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेको ब्याजदरलाई वृद्धि गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित ग्राहकसँग छलफल गरी ग्राहकको सहमति लिने परिपाटीको विकास गर्नु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कसैको कुनै निर्णयबाट असर पर्ने पक्षलाई निर्णय गर्नुअघि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने मौका वा अवसर दिनुपर्ने
हुन्छ । सोको पालना भएको अवस्था देखिएन । निवेदकले निवेदनसाथ कम्प्युटरबाट डाउनलोड गरिएको NIC Bank, NABIL Bank, KUMARI Bank लगायत विभिन्न वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जा इत्यादिमा दिने लिने गरेका ब्याजदर उल्लेखित भएका कागजातहरू पेस गरेको देखिन्छ साथै निवदेनसाथ संलग्न रहेको भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको आ.व. २०६६।२०६७ सालको SUNRISE, BoK, PRIME, DCBL, NMB, KIST, JANATA, MEGA, RBB, NBB लगायतका विभिन्न बैंकहरूको ब्याजदरसम्बन्धी एकीकृत चार्ट हेर्दा पनि ती बैंकहरूको ब्याजदरमा एकरूपता देखिँदैन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थाको कारणले यस्तो भएको हुनसक्तछ । रिट निवेदकले निवेदन व्यहोराको प्रकरण नं. ४ र ५ मा "बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा रकमको ब्याजदर दुवै पक्षबीच ऋण लिँदाका बखत भएका लिखत, सम्झौता, करार, बचनबद्धता, सहमतिलाई भङ्ग गर्दै मूल करारमा नै एकतर्फि वृद्धि गर्न सक्ने सर्त राखी सही गर्न लगाउने र पछि एकतर्फी ढङ्गबाट आफूखुसी मनोमानी नयाँ ब्याजदर तयगरी सेवाग्राहीलाई जबर्जस्ती तिर्न बाध्य पार्ने" भनी ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको काम कारवाहीमाथि गुनासो व्यक्त गरेको देखिन्छ । यसप्रति सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिन्छ ।
५. माथि उल्लिखित दोस्रो प्रश्नमाथि विवेचना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निर्धारण गर्ने ब्याजदरको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्यका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयद्वारा पेस गरिएको लिखित जवाफको प्रकरण नं. (ङ) मा "इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले निर्णय गराई लागू गर्नुपर्ने र निक्षेपमा प्रदान गर्ने प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत विन्दुसम्म बढाउन र कर्जाको हकमा प्रकाशित ब्याजदरभन्दा बढी दर कायम गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था रहेको" भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै प्रकरण नं. (च) मा "बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा कम नै रहेको" उल्लेख गरेको देखिन्छ । ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच भएको लिखित सहमतिविपरीत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले एकलौटीरूपमा कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्ने गरेको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरको अध्यक्षतामा गुनासो सुनुवाइ इकाइ क्रियाशील राखिएको र ऋणीलाई सम्झौताविपरीत कुनै किसिमले अनावश्यक भार पार्ने कार्य गरे गराएको खण्डमा गुनासो सुनुवाई इकाइमा उजुरीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको भन्ने उल्लेख
छ । मर्कामा परेको व्यक्तिको गुनासो सुनी आवश्यक निर्देशन दिन यस प्रकारको प्रबन्ध प्रभावकारी हुन सक्तछ । तर त्यस्तो संयन्त्रले प्रभावकारी उपचार दिएको र ग्राहकले न्याय र राहत पाएको अनुभूति हुन जरूरी छ । त्यस्तो संयन्त्रको नियन्त्रणको अधीनमा वाणिज्य बैंक एवम् वित्तीय संस्थाहरूले के कसरी कार्य गर्छन् त्यो महत्वपूर्ण हो । यसको सम्बन्धमा थप औपचारिकता र स्पष्टता जरूरी देखिन्छ ।
६. कर्जा प्रवाहका समयमा तयार गरिने कागजातहरू सर्वसाधारण सबैंका लागि बोधगम्य हुने गरी देवनागरी लिपिमा तयार गर्ने व्यवस्था गरिएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको हितसंरक्षण गरी ती संस्थाहरूले लिने सेवा शुल्कहरूमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्न बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६७ मिति २०६७।९।९ मा जारी गरिएको र तत्सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण भइरहेको साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपमा दिने र कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले मिलाएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणप्रति विश्वसनीयता बढाउन तथा अनियमित तवरले सञ्चालन भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकको मापदण्डभित्र रही चलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०५९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ जारी गरी सोही अनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा निरीक्षण भइरहेको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिबद्धता लिखित जवाफमा अभिव्यक्त भएको पाइन्छ ।
७. अब तेस्रो प्रश्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३ र १९ सँग बाझिएको प्रसङ्ग निवेदकले उठाएको देखिन्छ । त्यसतर्फ हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१ मा ब्याजदर सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा (१) मा "इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिम हुनेछ" र यसैको उपदफा (२) मा "उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न गराउन आवश्यक देखेमा त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी यसै ऐनको दफा ८६(२) मा "दफा ५१(२) को अधीनमा रही इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा र निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याजको दर र ब्याज लाग्ने तरिका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले तोकेबमोजिम हुने छ । तर त्यस्तो ब्याजको दर वा ब्याज लाग्ने तरिकाको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा दिएको निर्देशनको पालना इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले गर्नुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
८. नेपाल राष्ट्र बैंक देशको केन्द्रीय बैंक रहेको हुनाले यस बैंकले अन्य इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय कारोबारलाई संयन्त्र निर्माण गरी निरन्तर अनुगमन गरिरहनु पर्दछ । देशभित्र आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरिएको परिप्रेक्ष्यमा प्रशस्त मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भइरहेको र ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाई यसबाट सर्वसाधारण जनताहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसै मान्यताअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले आफूखुसी ब्याजको दर तोक्न पाउने भन्ने कदापि होइन । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हिसाबले वित्तीय संस्था बाध्यात्मक हुने र ऋण उपभोक्ताको बाध्यतालाई वित्तीय संस्थाले आफ्नो विशेष अधिकार र अवसर सम्झने हो भने अनुकूल आर्थिक वा वित्तीय प्रणालीका लागि त्यस्तो स्थिति राम्रो मान्न
सकिँदैन । ऋण उपभोक्ताहरूको पक्षमा पनि न्यायको र स्वच्छ व्यवहारको अनुभूति सुनिश्चित तुल्याउनु समग्र आर्थिक प्रणालीको लागि जरूरी हुन्छ भन्ने कुरा स्मरणीय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर कायम गरी बैंक तथा बैंकिङ्ग संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न र पारदर्शी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समयसमयमा निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ । ती निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व हुन आउँछ ।
९. नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी आफूलाई प्राप्त अधिकार इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गरी आफूलाई प्राप्त दायित्वबाट पन्छिएको भन्ने निवेदकको आरोपका सम्बन्धमा सामान्यतः कानूनमा भएका व्यवस्थाहरू स्वयममा गलत परिणाम दिने किसिमका
हुँदैनन् । कानूनमा भएका व्यवस्थाको सदासयतापूर्वक परिपालना हुन जरूरी हुन आउँछ । निवेदकले उठाउनु भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) को सन्दर्भमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गरी दायित्वबाट पन्छिएको भनी व्याख्या गर्नु उचित हुँदैन । ती दफाहरूमा गरिएको व्यवस्था हेर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जामा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजदर राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिमको हुने र वित्तीय कारोबारलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाले निवेदक वा कसैको संविधानको धारा १२ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिको हकको हनन् हुने अवस्था
देखिँदैन । यी मौलिक हकसँग उक्त दफा ५१(२) र ८६(२) बाझिएको पनि देखिएन । तर दफा ५१(२) र ८६(२) का व्यवस्थाहरूको मनोमानी ढङ्गले व्याख्या गरी मनोमानी ब्याजदर कायम गरी दुरूपयोग हुन नदिनेतर्फ सम्बन्धित सबै पक्ष सजग भने हुनै पर्दछ ।
१०. नेपाल राष्ट्र बैंकको लिखित जवाफ हेर्दा ब्याजदर सम्बन्धमा सेवाग्राहीलाई सम्झौताविपरीत मर्का परेमा गुनासो सुन्ने इकाइ खडा गरेको र सो इकाइले सेवाग्राहीको उजुरी सुन्ने व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूको हित संरक्षण गर्न र ती संस्थाहरूले लिने सेवा शुल्कहरूमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम गर्न बैंक/वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६७ जारी गरिएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन मागका सन्दर्भमा माथि उल्लेखित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ५१(२) र ८६(२) को प्रावधानहरू अर्थतन्त्र सञ्चालनमा गरिने कारोबारजन्य कुराहरू भएकाले ती कुराहरू सिधै संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको नदेखिँदा दफा ५१(२) र ८६(२) बदर गर्नु परेन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ तर नेपाल राष्ट्र बैंकले रिट निवेदकले उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आगामी दिनमा केही ठोस कदम र थप निर्देशनहरू जारी गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
११. माथि विवेचित आधारमा के कस्तो प्रकारको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्था र ऋण कारोबार गर्ने ऋणीहरू बीच भएका लिखत, सम्झौता, करार, बचनबद्धता र सहमतिका विपरीत ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने नाममा बीचबीचमा एकतर्फीरूपमा आफूखुसी मनोमानी ढङ्गले नयाँ ब्याजदर तय गर्ने कार्यबाट सिर्जित थप दायित्व ऋणीले तिर्न बुझाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने कुरा विचारणीय हुन जान्छ । नीतिगतरूपमा ब्याज वृद्धि वा परिवर्तन गर्नुअघि ऋण उपभोक्ताका समस्याहरूको सुनुवाइ हुने र सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि न्यूनतम संवादको वा अग्रिम जानकारीको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्ने देखिँदा गुनासो सुन्ने संयन्त्रलाई औपचारिक रूप दिई उपचार प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि स्थापित हुन जरूरी देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक भएको र देशको वित्तीय कारोबारको नियन्त्रण र सुपरिवेक्षणको दायित्वसमेत सोही बैंकमाथि निर्भर रहेको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन । र सो दायित्वबाट किञ्चित पनि नेपाल राष्ट्र बैंक पछि पर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । देशभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गरी उद्योगी, व्यापारी तथा सर्वसाधारण सबैलाई सरल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिनुपर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समयसमयमा जारी गरेका निर्देशनहरूको यथोचित कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्दछ ।
१२. रिट निवेदन खारेज भए तापनि इजाजत पत्र प्राप्त संस्था र ऋणीबीच करार गरी ऋण लिनुदिनु गरेपछि एकपक्षीयरूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर पुनरावलोकनको नाममा ब्याजदर बढाउने गरेको भन्ने कुरा निवेदकले उठाएको हुँदा त्यसरी एकपक्षीयरूपमा बीचबीचमा ब्याजदर पुनरालोकन गरी ऋणीउपर दायित्व थप हुने अवस्था आईपर्ने कुराको लागि गुनासो सुन्ने र यथोचित प्रभावकारी उपचार दिनसक्ने गरी एउटा अधिकारसम्पन्न संयन्त्र खडा गरी सोही संयन्त्रले ब्याजदर सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरीको छानबिन गरी आवश्यक निर्देशन दिने प्रबन्ध मिलाउन विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । जारी भएको यो आदेशको अनुगमन गर्न फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेशको प्रतिलिपि पठाई रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७१ साल भदौ ५ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत: महेन्द्रप्रसाद पोखरेल