निर्णय नं. ९३५८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७१।१०।२२।५

०७०-WS-०००५

 

विषयः उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल नेपाल सरकार विविध सेवा, विशेष समूहअन्तर्गत राष्ट्रिय महिला आयोगमा सहसचिव पदमा कार्यरत शरदराज विष्टसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी : सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत 

 

राजप्रासाद सेवा खारेज गर्ने, तर कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गर्नुले सो समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा हार्दिकतापूर्वक गाभ्ने उक्त घोषणाको उद्देश्य रहेको देखिने ।

(प्रकरण नं.५)

कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि प्रयुक्त गरिएका उत्पत्ति, वैचारिक आस्था जस्ता शब्दहरूले कुनै पनि नागरिकप्रति राज्य पूर्वाग्रही हुँदैन, सरकार सञ्चालनमा जे जस्तो राजनीतिक समीकरण कायम रहे पनि त्यसको असर र प्रभाव जनता (जुनसुकै आस्था र विश्वास राख्ने) ले पाउने सेवा, सुविधा र संरक्षणमा पर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याएका छन् । यही कुरा रिट निवेदकहरूका हकमा पनि लागू हुने ।

(प्रकरण नं.११)

समानता र स्वच्छ व्यवहारले नै लोकतन्त्र र कानूनी राज्य मजबूत र संस्थागत हुन 

पुग्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको सोच र दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्दछ । अति तुष्टीकरणको भाव राखी निजामती सेवाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको लागि मात्र निजहरू आबद्ध पूर्व ऐन, नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधामा समेत कटौती हुने गरी ह्रासोन्मुख (Derogatory) व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायपूर्ण मान्न नसकिने ।

साबिकको ऐन नियम नै खारेज भइसकेपछि जहाँ समायोजन गरिन्छ, त्यहाँ पूर्णरूपमा समायोजन तथा सम्मिलन 

गरिनुपर्दछ । एकाङ्गी ढङ्गले केहीमा बाहेक (Segregation) गर्ने र केहीमा समान व्यवस्था लागू हुने गरी गरिएको व्यवस्थाले केवल स्वेच्छाचारितालाई मात्र प्रश्रय दिएको मानिने ।

(प्रकरण नं.२१)

राज्य सबै नागरिकको अभिभावक र संरक्षकसमेत हो । त्यसैले राज्य संयन्त्र कुनै पनि नागरिक प्रति पूर्वाग्रही 

हुनुहुँदैन । सबै नागरिक राज्यका निम्ति समान हुन्छन् । कुनै वर्ग विशेषको सारभूत समानता प्राप्तिका लागि केही थप सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने अनुमति समानताको हकले प्रदान गर्दछ । तर त्यस्तो विशेष व्यवस्था कमजोर वर्गको उत्थानका लागि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि, सशक्तीकरणका लागि र मूलप्रवाहीकरणका लागि गरिन्छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतका व्यक्तिहरू झनै अपमानित हुने, हिनताबोध गर्ने, विभेदको महसुस गर्ने र आफूप्रति राज्य संयन्त्र पूर्वाग्रही रहेको छ भन्ने भाव पैदा गर्ने किसिमको व्यवस्थाको परिकल्पना समानताको कुनै पनि सिद्धान्तले नगर्ने ।

(प्रकरण नं.२६)

निजामती सेवामा समायोजन भइसकेको जनशक्तिका लागि छुट्टै विशेष समूह गठन गर्नु र विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली बनाउनु आफैँमा भेदभावलाई संस्थागत गर्ने र उनीहरूलाई मूलप्रवाहबाट छुट्याएर अपमानित गर्ने कार्य हो । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये केहीलाई छानेर त्यसो गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त समानताको हकले प्रदान नगर्ने ।

(प्रकरण नं.२८)

हाल कार्यरत रहेका कर्मचारी सङ्ख्याभन्दा पनि कम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी वृत्ति विकासको सम्भावनालाई निस्तेजप्राय तुल्याउने र पदस्थापना विना भैपरीरूपमा अनन्तकालसम्म काजमा खटाउने स्वेच्छाचारी व्यवस्थापनको प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गरी नियमावलीमा राखिएका प्रावधानहरूको औचित्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पुष्टि हुने स्थिति पनि देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.२९)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०४९, अङ्क ८, नि.नं.४५९७, पृ.७१०

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क, ख, घ, दफा ३५, दफा ५८

निजामती सेवा नियमावली, २०५०

राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९

प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ को नियम ९

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(१) तथा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा एवम्‌ आदेश यसप्रकार छ :

 

तथ्य खण्ड

रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

हामी निवेदकहरूको सुरू नियुक्ति मिति, पदस्थापन भएको कार्यालय र हाल कायम रहेको पदसमेतको विवरण निम्नानुसार छ :

क्र.सं. कर्मचारीको नाम नियुक्ति मिति हालको कार्यालय हालको पद

१ शरदराज विष्ट २०४६।१।१ राष्ट्रिय महिला आयोग सहसचिव

२ राजेश्वरमान सिंह २०४५।४।१ भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सहसचिव

३ दामोदर संजेल २०३३।१।२० राष्ट्रपतिको कार्यालय उपसचिव

४ लक्ष्मी जोशी २०५०।९।१ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय उपसचिव

५ लेखबहादुर कार्की २०५०।९।१ नारायणहिटी दरबार संग्रहालय उपसचिव

६ राजु भण्डारी २०४३।८।१९ मुद्रण विभाग उपसचिव

७ निरञ्जन रिजाल २०५२।९।१ हुलाक सेवा विभाग उपसचिव

८ अच्युतकुमार पौड्याल २०५२।१०।४ राष्ट्रिय सूचना आयोग उपसचिव

९ गौलोचन सैंजु २०४३।८।१९ राष्ट्रिय सूचना आयोग उपसचिव

१० अद्धैत प्रकाश श्रेष्ठ २०४१।६।१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उपसचिव

११ बाबुराजा श्रेष्ठ २०४१।६।१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उपसचिव

१२ अमृतमान श्रेष्ठ २०३८।१।१ सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय उपसचिव

१३ रोहितकुमार ढुंगाना २०३८।११।१५ नारायणहिटी दरबार संग्रहालय उपसचिव

१४ कृष्णमणि फुंयाल २०५१।१।१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय शाखा अधिकृत

१५ अमृत महर्जन २०६२।२।१ निजामती किताबखाना शाखा अधिकृत

१६ मोहनप्रसाद न्यौपाने २०६२।२।१ निजामती किताबखाना शाखा अधिकृत 

१७ बलबहादुर अधिकारी २०४६।१।१ नारायणहिटी दरबार संग्रहालय शाखा अधिकृत

१८ हरिहर कार्की २०५१।११।१५ राष्ट्रिय महिला आयोग नायब सुब्बा 

१९ दिलिप खड्का २०६२।२।१ राष्ट्रिय महिला आयोग नायब सुब्बा 

२० सुनिता श्रेष्ठ २०६२।२।१ राष्ट्रिय महिला आयोग नायब सुब्बा 

२१ माधवराज पाण्डे २०६३।१।१ राष्ट्रिय महिला आयोग नायब सुब्बा 

२२ सुजन डंगोल २०६२।२।१ निजामती किताबखाना खरिदार  

२३ मिठाराम पुडासैनी २०४३।३।११ हनुमानढोका दरबार हेरचाह कार्यालय खरिदार 

२४ शिव राजभण्डारी २०४२।३।२८ हनुमानढोका दरबार हेरचाह कार्यालय खरिदार 

२५ सृष्टि शाक्य २०६२।२।१ उपराष्ट्रपतिको कार्यालय खरिदार 

२६ रामकृष्ण नकर्मी २०४९।१।१ राष्ट्रपतिको कार्यालय शाखा अधिकृत

२७ राधेश्याम नापित २०६०।२।१ हनुमानढोका दरबार हेरचाह कार्यालय खरिदार 

२८ बाबुरत्न महर्जन २०६२।२।१५ निजामती किताबखाना खरिदार 

२९ प्रमिला भट्टराई २०६२।२।१ निजामती किताबखाना खरिदार 

३० तुलसीप्रसाद दाहाल २०६२।२।१ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय शाखा अधिकृत

 

राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत उपर्युक्त श्रेणी तथा पदहरूमा हामीहरू सेवारत रही सेवा गरी आएकामा जनआन्दोलनको उपलब्धिले नेपालमा राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्र स्थापना भएको हुँदा प्रतिनिधिसभाले मिति २०६३।२।४ मा जारी गरेको घोषणाबाट राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाइने भनी व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रीपरिषद्को २०६३।१२।१ को बैठकबाट विभिन्न निर्णयहरू भएका थिए । उक्त प्रतिनिधिसभा घोषणा र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी दफा ७३ग थप गरी उक्त दफाको आधारमा नेपाल सरकारले विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ जारी गरे पनि उक्त नियमावलीमा सङ्गठनको कुनै ढाँचा र सो सङ्गठनमा रहने पदसङ्ख्या निर्धारण गरिएन । तर सो सेवामा रहने श्रेणी र पदको व्यवस्था गर्दा राजप्रासाद सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीहरू बहाल रहेकै श्रेणी र पदमा रहने गरी नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमा कायम गरेको मानिने गरी सोही नियमावलीको नियम ४ मा व्यवस्था 

गरियो । यसै गरी सोही नियमावलीको  नियम १२ मा कर्मचारीलाई समूहभित्रको पद र दरबन्दीमा मात्र सरूवा, बढुवा गर्ने र पदाधिकार सो समूहमा नै कायम राखी जुनसुकै सरकारी कार्यालयमा काजमा खटाउन सकिने व्यवस्था गरियो ।

विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ मा २०६९।१०।१५ मा संशोधन गरी नियम ११क, ११ख र ११ग थप गरियो । उक्त थप भएको नियममा बढुवा हुने पदको श्रेणी र पद सङ्ख्या, शैक्षिक योग्यता र स्तरवृद्धिको व्यवस्था गरेपनि राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको पद कायम गरी सोही संशोधनको अनुसूची ३ ले विशिष्ठ श्रेणीको पदको व्यवस्थालाई खारेज गरेको छ ।

राजप्रासाद सेवाको पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई गणतन्त्र स्थापनापछि निजामती सेवाको विविध सेवा समूहअन्तर्गत राखी निजामती सेवाको अभिन्न अङ्ग बनाइएको अवस्थामा भेदभावयुक्त व्यवहार गर्ने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई छुट्टै विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ बनाई लागु गरी उक्त नियमावलीमा संशोधन गरी एउटै निजामती सेवाको छातामुनि आबद्ध कर्मचारी बीच पनि राज्यको फरक व्यवहार हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

समग्र निजामती प्रशासनमा अतिरिक्त समूहको औचित्यमा प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा हामीलाई भेदभाव गरी सधैंका लागि अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ । काम नदिई तलब खुवाइएको छ । हाम्रो दरबन्दी छैन । कहाँ काम गर्ने भन्ने कुनै निश्चितता छैन । हामी निजामती सेवाको अभिन्न अङ्ग भए तापनि राज्यबाट फरक व्यवहार गरिएको छ । साबिकमा निजामती सेवामा रही उच्च क्षमता, दक्षता र इमान्दारीताका साथ काम गरी रहेका उत्कृष्ट व्यक्तिलाई राजप्रासाद सेवामा लैजाने राज्यको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम राजप्रासाद सेवामा लगिएकाले राज्यप्रति समर्पित भई सेवा गरेको र उक्त वास्तविकतालाई अङ्गिकार गरी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणामार्फत निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गरेको अवस्थामा साबिकको राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई अपमानित गर्ने, कानूनको समान संरक्षण र समानताको हकबाट वञ्चित गर्ने, काम गर्न नदिई निरन्तर काजमा र अतिरिक्त समूहमा राखी अलग्याउने अभिप्राय राखिएको छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफ्नो इच्छाले भन्दा पनि विद्यमान कानूनअनुरूप राज्यले आवश्यकता बोध गरेअनुरूप क्रियाशील हुने हो । हामी पनि राष्ट्रसेवामा समर्पित रही निजामती सेवामा समाहित भएपछि अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ र आफ्नो योग्यता र दक्षताको पूर्ण उपयोग गर्दै निरन्तर काजमा र अतिरिक्त समूह अन्तर्गत रही राष्ट्र सेवामा समर्पित रही आएका छौं । त्यसैले निजामती प्रशासनसम्बन्धी विद्यमान कानून, निजामती सेवाको समग्र संरचना र सोच तथा त्यसका आधारमा हामीमा जागृत हुने वैध अपेक्षा  (Legitimate Expectation) अनुरूप अन्य निजामती कर्मचारीसरहको व्यवहारको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । वैध अपेक्षा (Legitimate Expectation) को सिद्धान्तको आधारमा निजामती सेवाको अन्य सेवा समूहसरह पदसोपानसहितको स्वीकृत दरबन्दी, तदनुरूपको पदस्थापन, वृत्ति विकासको पर्याप्त अवसर, पेसागत मर्यादा र उचित व्यवहारको अपेक्षा हाम्रो अधिकार हो । निजामती सेवाको अभिन्न अङ्गको रूपमा कायम गर्ने भनी गरेको प्रतिनिधिसभा घोषणाको उद्देश्य पनि त्यहीं नै हो । तर हामीहरूलाई निजामती सेवाको विविध सेवाअन्तर्गत विशेष समूह भनी स्थायीरूपले अतिरिक्त समूहमा राखी व्यवहारतः निजामती सेवाभन्दा बाहिर पारिएको छ । यसबाट मौजुदा संविधान, निजामती सेवा ऐन तथा प्रतिनिधिसभाको घोषणा प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको  विशेष  समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ को नियम ११क तथा १२ पूर्वाग्रहीपूर्ण र भेदभावपूर्ण व्यवस्था हुँदा बदरभागी छ । विविध सेवा विशेष समूहलाई अतिरिक्त समूहमा राखी समग्र प्रशासनयन्त्रबाट अलग राख्ने दुरासययुक्त धारणा बनाई विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरिएको र त्यसमा गरिएको २०६९ को संशोधनले त्यसैलाई निरन्तरता मात्र नदिई अझ सङ्कीर्ण तुल्याएको 

छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३, १८क, १८ख, १८घ समेतको विपरीत जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राख्ने तथा निरन्तर काजमा राख्ने, काजबाटै पुनः काजमा खटाउने व्यवस्था गरिएको 

छ । विशेष समूहको कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्था नियमावली, २०६५ तथा सो को २०६९ मा भएको संशोधनका प्रावधानसमेत भेदभावयुक्त भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ र प्रतिनिधिसभा घोषणाको दफा ५.५ तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रतिकूल छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि निजामती सेवा गठन गर्न सक्ने, त्यस्ता सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू ऐनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क मा ३ महिनाभन्दा बढी काजमा खटाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दफा १८ख ले पदीय जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाउने र १८घ ले १८ख विपरीत अतिरिक्त समूहमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर हामी निवेदकको सेवासँग सम्बन्धित संशोधनसहितको नियमावलीको नियम ११क तथा १२ ले अनन्तकालसम्म काजमा राख्न पाउने वा जिम्मेवार नदिई राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । दरबन्दीका रूपमा पद सङ्ख्यासम्म तोकिएको भएपनि ती पदसङ्ख्याको पदाधिकार कहाँ रहने भन्ने अनिश्चयका साथै सदैव काजमा रही काम गर्नुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई निजामती सेवा ऐनको दफा १८क, १८ख, १८घ अनुसारको व्यवस्थापनका रूपमा ग्रहण गर्न सकिँदैन । कहिल्यै पनि आफ्नो पदाधिकारसहितको पदमा रही काम गर्न नपाउने उक्त नियमावलीको त्यस किसिमको व्यवस्था संविधानको उपर्युक्त प्रावधान एवम्‌ त्यसको मर्म र भावना तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८क, १८ख र १८घ विरूद्ध छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ ले निजामती सेवामा नेपाल विविध सेवासहित १० सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ६(१क) मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह वा उपसमूह रहने छैन भन्ने व्यवस्था गरी सबै सेवाबाट प्रथम श्रेणीभन्दा माथि अर्थात्‌् विशिष्ठ श्रेणीको सचिव हुन पाउने बाटो खुल्ला गरेको छ । तर विविध सेवा विशेष समूहका हामी निवेदकको हकमा वृत्ति विकासको त्यस्तो अवसर नै बन्द गरिएको छ । समानता र समान संरक्षणको हकबाट वञ्चित गर्ने गरी नियमावलीले गरेको पृथक व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८ तथा १५३ समेतको प्रतिकूल छ ।

निजामती सेवा तथा सोअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह उपसमूह निर्माण गर्नु भनेको विशेषज्ञता अभिवृद्धि गर्नु हो । त्यसको आधारमा कुनै सेवा समूहलाई पक्षपात वा अपमानित गर्न वा समग्र निजामती प्रशासनभन्दा अलग गर्न मिल्ने होइन । समूहकृत सबैलाई समग्र निजामती सेवामा जिम्मेवार, कर्तव्यपरायण र उत्साही बनाई राख्नु सबैलाई वृत्ति विकासको समान अवसर दिनु दिलाउनु हो । निजामती कर्मचारी बीचमा विभेद कायम गर्न र एक समूहले अर्को समूहउपर शासक र शासितका रूपमा अन्याय गर्नका लागि होइन । कसैलाई अनुचित संरक्षण र कसैलाई अनुचित भेदभाव गरेको हुँदा हाम्रो सेवा समूहलाई समेत निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवाअन्तर्गत राख्न स्वाभाविक र वैज्ञानिक हुने भएकाले सोबमोजिम हुने गरी आदेश जारी गरिपाउँ ।

विशेष समूहका कर्मचारीको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ तथा सोही नियमावलीलाई संशोधन गर्न बनेको पहिलो संशोधन नियमावली, २०६९ को समग्र व्यवस्थासहितको नियमावलीको नियम ११क तथा १२ समेत भेदभावपूर्ण असमान र पूर्वाग्रही भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १८, १९, १५३, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३, ६(१क), १८क, १८ख, र १८घ समेत विपरीत हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी असंवैधानिक तथा अमान्य बदर घोषित 

गरिपाउँ । अतिरिक्त समूहमा स्थायीरूपमा काजमा राख्ने विपक्षीहरूका निर्णयहरू तथा पत्रहरू समेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ग को उपदफा (१) मा आवश्यक परिमार्जनसहित निवेदकहरूलाई निजहरूको दरबन्दीसहित निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवाअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरी समान श्रेणीको पदमा स्वतः परिणत गर्नु गराउनु र निजहरूलाई अन्य निजामती कर्मचारीसरह पदाधिकारसहितको जिम्मेवारी प्रदान गर्नुका साथै समानरूपमा सरूवा, बढुवा, सेवा सुविधासमेतका अवसरमा सहभागी गराई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्नु गराउनु, भेदभाव हुने कुनै काम व्यवहार नगर्नु, हुन नदिनु भन्नेसमेत व्यहोराको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

 

यस अदालतबाट जारी भएको कारण देखाउ आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने  हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधी व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।४।२३ मा भएको आदेश ।

 

विपक्षीहरूबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफको सङ्क्षिप्त व्यहोरा

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र सो मन्त्रालयका सचिवको लिखित जवाफ 

रिट निवेदकहरू तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हुन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनद्वारा उक्त ऐनमा दफा ७३ग थप गरी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त दफाको उपदफा (१) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको र उपदफा (२) मा राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सोअन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएको छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था मिति २०६४।४।१ देखि प्रारम्भ भई लागू भएको र सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी सो नियमावलीको नियम ४ ले राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमा कायम गरी हालसम्म ती कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन सोही नियमावलीबमोजिम हुँदै आएको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकहरू लगायत उक्त समूहका अन्य कर्मचारीहरू समेत नारायणहिटी सङ्ग्रहालय, हनुमानढोका दरबार, गोरखा दरबारलगायत विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग, कार्यालयमा खटिई कार्यरत रहेको र यस मन्त्रालयको समेत विभिन्न शाखामा रही कामकाज गर्दै आउनु भएको छ । रिट निवेदनबाट नै निवेदकहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत रहेको प्रस्ट हुन्छ । काम नदिएको र भेदभाव गरिएको भन्ने कुरा कानूनी आधारविहीन छन् ।

रिट निवेदकहरू लगायत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरू नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमा कायम रहने व्यवस्था विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ ले गरेको र उक्त नियमावलीमा त्यस्ता कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने, सरूवा, बढुवा, काजलगायतका व्यवस्था गरी उक्त नियमावलीको परिच्छेद–२ मा लेखिएदेखिबाहेक अन्य सर्त तथा सुविधा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था नियम १३ मा भएको देखिएको र निजहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन उल्लेखित कानूनबमोजिम हुँदै आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१) मा निजामती सेवामा तोकिएबमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहन सक्ने व्यवस्था गरी निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह वा उपसमूह गठन गरी त्यस्तो सेवा समूह वा उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, काज जस्ता कुरा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहमा नै हुने व्यवस्था भएको र विशेष समूहका कर्मचारीहरूको बढुवालगायतका कार्य पनि सोही समूहमा रहने व्यवस्थाले रिट निवेदकहरूलाई मात्र अन्य निजामती कर्मचारी भन्दा फरक व्यवस्था गरिएको अवस्था 

होइन । कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, वृत्ति विकास र सेवा सुविधाहरू प्रचलित कानूनबमोजिम हुने र रिट निवेदकहरूको हकमा समेत निजहरूको सरूवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका अन्य कुराहरू प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुँदै आएको छ ।

विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ को स्रोतको रूपमा रहेको निजामती ऐन, २०४९ को दफा ७३ग का सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । सोही दफाअनुसार बनेको उक्त नियमावलीमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न किसिमका पदनाम रहेका र उक्त नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट त्यस्ता पदनाम निजामती सेवामा नभएकाले त्यस्तो पदनामलाई निजामती सेवामा भएसरह व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरूको वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने, बढुवाका आधारहरू सुनिश्चित गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू गरी संशोधित व्यवस्थाले रिट निवेदकहरू समेतको हकमा पहिलेको व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गरिएको हो । उक्त समूहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पदनाम, सेवा सुविधासमेत उपभोग गरिसकेको र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि गर्ने कामसमेत भइसकेको अवस्था छ । उक्त नियमावलीमा भएको के कुन व्यवस्था अन्तरिम संविधानको के कुन धाराको प्रावधानसँग कसरी विपरीत हुन गएको हो ? सो कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख नभई केवल भावनात्मक र मनोगत आधारहरू उल्लेख गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा एकातिर अतिरिक्त समूहमा काजमा राख्ने व्यवस्था तथा निर्णय बदर गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवाअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहकृत गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । यसबाट रिट निवेदन आफैँमा स्पष्ट छैन । विभिन्न सेवाको विशेष समूहका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत विशेष समूहमा समूहकृत भई सोही नियमावलीबमोजिम सेवा सञ्चालन भइरहेको अवस्था भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन कानूनी आधार विहीन देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।

 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकहरू तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू हुन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनद्वारा उक्त ऐनमा दफा ७३ग थप गरी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरी उक्त दफाको उपदफा (१) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको र उपदफा (२) मा राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सोअन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएका छन् भन्ने व्यवस्था गरिएको 

पाइन्छ । उक्त व्यवस्था मिति २०६४।४।१ देखि प्रारम्भ भई लागू भएको र सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरी सो नियमावलीको नियम ४ ले राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमा कायम गरी नारायणहिटी सङ्ग्रहालय, हनुमानढोका दरबार, गोरखा दरबारलगायत विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग विभाग कार्यालयमा खटाइएको छ । निवेदकहरू विभिन्न निकायमा कार्यरत रहेको भन्ने व्यहोरा रिट निवेदनबाट समेत प्रस्ट 

हुन्छ । निवेदकहरूलाई काम नै नदिएको र भेदभाव गरिएको अवस्था छैन ।

रिट निवेदकहरू लगायत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरू नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमा कायम रहने व्यवस्था विशेष कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ ले गरेको र उक्त नियमावलीमा त्यस्ता कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने, सरूवा, बढुवा काजलगायतका व्यवस्था गरी उक्त नियमावलीको परिच्छेद–२ मा लेखिएदेखिबाहेक अन्य सर्त तथा सुविधा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था नियम १३ मा छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१) मा निजामती सेवामा तोकिएबमोजिमका विभिन्न समूह तथा उपसमूहहरू रहन सक्ने व्यवस्था गरी निजामती सेवाअन्तर्गत विभिन्न सेवा, समूह वा उपसमूह गठन गरी त्यस्तो सेवा, समूह वा उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, काज जस्ता कुरा सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहमा नै हुने व्यवस्था भएकाले निवेदकहरूलाई मात्र अन्य निजामती कर्मचारीहरूको भन्दा फरक व्यवस्था गरिएको अवस्था होइन । कुनै पनि कर्मचारीको नियुक्ति, सरूवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा सुविधाहरू प्रचलित कानूनबमोजिम हुने हुँदा रिट निवेदकहरूको हकमा समेत निजहरूको सरूवा, बढुवालगायत वृत्ति विकासका अन्य कुराहरू प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हुने भएकाले आदेश जारी हुनुपर्ने होइन ।

विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ को स्रोतको रूपमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ग का सम्बन्धमा रिट निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । सोही दफाअनुसार बनेको उक्त नियमावलीमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न किसिमका पदनाम रहेका र उक्त नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट त्यस्ता पदनाम निजामती सेवामा नभएकाले त्यस्तो पदनामलाई निजामती सेवामा भएसरह व्यवस्थापन गर्ने, वृत्ति विकासलाई सुनिश्चित गर्ने, बढुवाका आधारहरू सुनिश्चित गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू संशोधित व्यवस्थाले गरी पहिलेको व्यवस्थामा समसामयिक सुधार गरिएको हो । सोही कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त समूहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले पदनाम, सेवा सुविधासमेत उपभोग गरिसकेको र श्रेणीविहीन कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि गर्ने कामसमेत भइसकेको अवस्था छ । उक्त नियमावलीमा भएको के कुन व्यवस्था अन्तरिम संविधानको के कुन धाराको प्रावधानसँग कसरी विपरीत हुन गएको हो ? सो कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट उल्लेख नभई केवल भावनात्मक मनोगत आधारहरू उल्लेख गरिएका छन् ।

रिट निवेदनमा एकातिर अतिरिक्त समूहमा काजमा राख्ने व्यवस्था तथा निर्णय बदर गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर निजामती सेवाको नेपाल प्रशासन सेवाअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहकृत गरी पाउन माग गरेको देखिन्छ । यसबाट रिट निवेदन आफैँमा स्पष्ट छैन । विभिन्न सेवाको विशेष समूहका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको नेपाल विविध सेवाअन्तर्गत विशेष समूहमा समूहकृत भई सोही नियमावलीबमोजिम सेवा सञ्चालन भइरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ ।

मिसिल संलग्न रहेका अन्य तथ्यहरू :

१. प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ (नेपाल राजपत्र, खण्ड ५६, अतिरिक्ताङ्क ११, भाग १), 

२. राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने सम्बन्धमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सो समितिको सिफारिसअनुसार राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट भएको मिति २०६३।१२।१ को निर्णय ।

 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र, २०६३ संवैधानिक दस्ताबेजका रूपमा जारी भएको छ । सोसँग अन्य कानून बाझिन नहुने गरी बनाइएको छ । घोषणापत्रको दफा ५ को भावना अनुकूल निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा दफा ७३ग थप गरी राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवामा समाहित गरी निजामती सेवाको अभिन्न अङ्ग बनाइएको अवस्थामा निजहरू विरूद्ध हुने गरी बनाइएका विभेदकारी कानून प्रतिनिधिसभा घोषणापत्रको विपरीत हुन् भन्न सकिन्छ । राजप्रासाद सेवा नियमावली खारेज भएको हुँदा उक्त सेवाका पूर्व कर्मचारीको पूर्ण समायोजन निजामती सेवामा 

हुनुपर्दछ । पूर्व नियमावली खारेज हुने तर नयाँ नियमावली अधुरो वा अपर्याप्त भई पूर्व नियमावलीले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधा र वृत्ति विकासका अवसरमा ह्रासोन्मुख हुने गरी व्यवस्था गरिन्छ भने त्यो व्यवस्था भेदभावपूर्ण परिणाम ल्याउने खालको भन्नुपर्ने हुन्छ । हालको विवादित नियमावलीको व्यवस्थाका सीमाहरू कर्मचारीको वृत्ति विकासको बाधकको रूपमा देखिएका छन् ।

एक समयमा राजप्रासाद सेवा अपेक्षाकृत संविधानसम्मत भएको अहिले त्यसको Reverse Discrimination  मा रूपान्तरण गरिएको देखिएको 

छ । जनआन्दोलनमार्फत भएको संवैधानिक परिवर्तनको उद्देश्य विगतको भेदभाव हटाउने भएपनि कुनै रूपको पनि भेदभाव वा असमानता प्रबर्द्धन गर्ने भन्ने हुन सक्दैन । भेदभावलाई संस्थागत गर्ने संवैधानिक परिवर्तनको आशय होइन । कर्ता वा कतृ जोसुकै किन नहुन केवल समानता र स्वच्छ व्यवहारले नै लोकतन्त्र र कानूनी राज्यलाई संस्थागत गर्न 

सक्दछ । विवादित प्रावधानहरूले सकारात्मक विभेदको पनि कुनै सिद्धान्तको पृष्ठपोषण गर्न खोजेको देखिँदैन । सहसचिवभन्दा माथिको पद नै नराखी वृत्ति विकासको मार्ग नै बन्द गरिएको छ । निवेदकहरूको वैधानिक अपेक्षा नै समान व्यवहार हो । तर छुट्टै विशेष समूह र नियम बनाउनु भनेको भेदभावलाई संस्थागत गर्ने मूल प्रवाहबाट छुट्याउने र अपमान गर्ने कार्य 

हो । निवेदकहरूलाई निजामती सेवामा समाहित गरे पनि पदअनुसार पदस्थापन र वृत्ति विकासका अवसरबाट वञ्चित हुने गरी जारी गरिएको विवादित नियमावलीले विभेदजन्य व्यवस्था गरेको हुँदा नियमावलीका त्यस्ता विभेदजन्य व्यवस्था बदर गरी समान व्यवहार गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले निजामती सेवाको अङ्ग बनाएर पनि विशेष समूह खडा गरी पृथक र भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरी छुट्टै नियमावली बनाई जारी गरियो । दरबन्दी, पदस्थापना, बढुवा, सरूवा, पदसोपानलगायतका कार्य निजामती सेवा ऐन नियमका सामान्य व्यवस्थाहरू यस वर्गका कर्मचारीले पाउनुपर्दछ । दरबन्दी नै नराखी काजबाट काज सरूवा गर्ने व्यवस्था राखिनु हुँदैन । निजामती सेवाको अङ्ग बनाएपछि समायोजन गरी उपयुक्त जिम्मेवारी दिनुपर्दछ । तर निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने तर सेवा समूहमा समायोजन नगरी पूर्ववत् छुट्टै वर्गको रूपमा राख्नु उचित होइन । निजामती सेवाको मापदण्ड पूरा गरेको कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवामा समायोजन गर्ने वा हाल प्रचलित नियमावलीको व्यवस्थामा दरबन्दी, पदस्थापना, पदसोपान र कामको जिम्मेवारीलगायतका व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने विपक्षीहरूको कानूनी दायित्व हो । कर्मचारीलाई पदस्थापना नै नगर्ने र भैपरीरूपमा काज खटाउने प्रक्रियाले भेदभावपूर्ण र दोषपूर्ण नीति अङ्गिकार गरेको देखिन आउँछ । दर्ता भएको पदमा योग्यता भएका र दर्जा पुगेका कर्मचारीलाई पदस्थापना हुन बाधा हुनुपर्ने होइन । काजमा काम लगाउन हुने तर पदस्थापना गर्न नहुने आधार कुनै तर्कमा आधारित रहेको छैन । बढुवा हुने पद नै सीमित गरी सीमित प्रतिष्पर्धाको लागि मात्र योग्य मान्ने र बाँकी पदको लागि योग्य नमान्ने कुरा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी नीतिसङ्गत हुन सक्दैन । अरू स्थायी कर्मचारी आए विस्थापित हुने गरी काज खटाउने व्यवस्था वाञ्छनीय नभएकाले मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले हाल जे जति तह र सेवाका पदहरू छन् तिनको विविध सेवाअन्तर्गत राखिएकाले निवेदकहरूको हकमा अन्यथा असर नपरेको हो । हाल कायम भएको भन्दा कम सङ्ख्यामा पद सिर्जना भएबाट वृत्ति विकासको तहमा साँघुरो भएको छ । नियम ११ मा विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदको दरबन्दी छैन । दरबन्दी नै नभई बढुवा हुने कुरा 

भएन । अन्य सेवा समूहमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुने भन्ने आश्वासन पनि नियममा प्रस्ट छैन । छुट्टै नियमावलीले सेवा सर्तको सुनिश्चितता गरेको अवस्था हुँदा विभेद गरिएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उल्लिखित बहस जिकिर सुनी रिट निवेदन, लिखित जवाफ र मिसिल संलग्न रहेका कागजात तथा सम्बद्ध कानूनी एवम्‌ संवैधानिक व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यरूपमा देहायका विषयहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखिएको छ :

१. राजप्रासाद सेवालाई खारेज गरी निजामती सेवाको अङ्ग बनाइएको परिप्रेक्ष्यमा सो सेवाबाट निजामती सेवामा समाहित रिट निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ द्वारा प्रत्याभूत सेवा, सर्त र सुविधा समानरूपमा उपभोग गर्न पाउने हक रहन्छ वा रहँदैन ?

२. विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ ले तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्नु पर्नाको औचित्य र आधार पुष्टि हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ वा देखिँदैन ?

३. तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीका रूपमा रहेका रिट निवेदक लगायतका कर्मचारीहरूलाई गरिएको वर्गीकरण र फरक व्यवहारका सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?

 

माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा प्रवेश गर्नुअघि प्रस्तुत रिट निवेदनमा विद्यमान रहेका केही तथ्यहरूलाई सङ्क्षेपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । निवेदनमा मूलतः देहायका विषयवस्तु उठाएको पाइन्छ :

प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसार उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६३।१२।१ को बैठकले राजदरबारमा कार्यरत राजप्रासाद सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्ने भनीएको 

थियो । त्यसपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा गरिएको दोस्रो संशोधनमा दफा ७३ग थप गरी त्यसैको आडमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ जारी गरियो । त्यसमा २०६९ सालमा पहिलो संशोधन गर्दासमेत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई भेदभाव गर्ने, अपमानित गर्ने, पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्ने र पदोन्नती हुनै नसक्ने गरी पदसङ्ख्या निर्धारण गर्ने क्रम निरन्तररूपमा जारी रहेको छ ।

संशोधित नियमावलीले कर्मचारीलाई निरन्तर काजमा खटाउने व्यवस्था गरी आफ्नो पदाधिकारमा काम गर्न पाउने अधिकार नै समाप्त पारी सदैव काजमा रही कार्य गर्नुपर्ने विभेदकारी व्यवस्थालाई अझ मजबुत बनाएको छ ।

निजामती सेवाका अन्य सेवा समूहसरह समान व्यवहार पाउने, आफ्नो योग्यताअनुरूपको पदमा काम गर्न पाउने र वृत्ति विकासको अवसर प्राप्त गर्ने निजामती कर्मचारीको वैध अपेक्षाविपरीत भए गरेका काम कारबाहीहरू प्रथम दृष्टिमै पक्षपातपूर्ण देखिएका छन् ।

तसर्थ स्थायीरूपले अतिरिक्त समूहमा राख्ने र वृत्ति विकासका सम्भावनाहरूलाई पूरै इन्कार गर्ने गरी ल्याइएको विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ बदर गरी विशेष समूहका नाममा निवेदकहरूप्रति गरिएको भेदभाव हटाउन निवेदकहरूलाई निजहरूको दरबन्दीसहित निजामती सेवाअन्तर्गतको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरी सरूवा, बढुवासहितका सबै सेवा, सर्त, सुविधाको उपभोगमा समानरूपमा सहभागी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ ।

 

विपक्षीतर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफमा मूलतः देहायको जिकिर लिइएको देखिन्छ :

निवेदकहरू तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारी भएकाले निजहरूको व्यवस्थापनका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधनद्वारा थप गरिएको दफा ७३ग को अधिकार प्रयोग गरी विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरिएको छ ।

सोही नियमावलीबमोजिम राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल विविध सेवाको विशेष समूहमा समूहीकृत गरी व्यवस्थापन गरिएको छ ।

सोही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा रिट निवेदकहरूलाई विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग र कार्यालयमा खटाई कामकाज लगाइएको हुँदा निवेदकहरूलाई भेदभाव गरिएको अवस्था छैन । 

 

रिट निवेदन साथ पेस गरिएको प्रतिनिधिसभाको घोषणा (नेपाल राजपत्र, खण्ड ५६, अतिरिक्ताङ्क ११, जेठ ४, २०६३) को प्रकरण ५.५ मा विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाइनेछ भनी घोषणा गरिएको देखिन्छ ।

उक्त घोषणा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक समिति गठन भई सो समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०६३।१२।१ मा देहायबमोजिम गर्ने गरी निर्णय भएको पाइन्छ :

राजदरबारमा कार्यरत राजप्रासाद सेवाका सम्पूर्ण कर्मचारीको दरबन्दी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा कायम गर्ने,

उक्त दरबन्दीमध्ये पचास प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने, त्यसरी कटौती गर्दा कुन कुन दरबन्दी कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यकिन गर्ने,

हाल कार्यरत कर्मचारीमध्ये ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्वन गरी स्वेच्छिक अवकाशको अवसर दिने,

अतिरिक्त समूहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई के कस्तो जिम्मेवारी दिई निजहरूलाई काममा लगाउन सकिन्छ सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी निर्णयको लागि छुट्टै प्रस्ताव पेस गर्ने,

राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ को प्रकरण ५.५ बमोजिम निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने ।

 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनले थप गरेको दफा ७३ग मा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत देहायको कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ :

१. यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ ।

२. राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सोअन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएका छन् । 

 

उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका आधारमा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ तर्जुमा गरिएको देखिन्छ । साथै उक्त नियमावलीमा २०६९ सालमा पहिलो संशोधन भएकोसमेत देखिन आउँछ ।

उक्त नियमावलीमा विशेष गरी कर्मचारीको प्रशासन तथा व्यवस्थापन, पद दर्ता, स्वेच्छिक अवकाश, पद खारेज, बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था र काजमा खटाउन सकिने व्यवस्थालाई समेटेको देखिन्छ ।

२. उल्लिखित तथ्यहरू समेतको प्रकाशमा अब माथि निर्धारण गरिएका प्रश्नहरूमा विवेचना गरौँ । प्रथमतः प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तथ्यमा विवाद छैन । प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रको पृष्ठभूमि नियाल्दा यसले नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक विकासमा ऐतिहासिक महत्त्व ग्रहण गरेको देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिले स्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले खास गरी नेपालको परम्परागत राजतन्त्रसँग निहित रहेका अवशिष्ट राजकीय अधिकारहरूलाई कटौती गर्दै राजसंस्थालाई जनप्रतिनिधिमूलक निकाय प्रतिनिधिसभाप्रति सम्पूर्णरूपमा उत्तरदायी बनाएको देखिन आउँछ । यसै क्रममा सेवा सञ्चालनमा राजाको विशेषाधिकारसहितको राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ बमोजिम राजदरबारको प्रशासनिक र अन्य सेवामा सङ्गठित कर्मचारीहरूलाई सोही सेवामा निरन्तरता नदिई मुलुकको निजामती प्रशासनको अङ्ग बनाउने उद्देश्य र प्रयोजनबाट उक्त घोषणामा सो व्यवस्था समेटिएको बुझ्न सकिन्छ ।

३. यसरी हेर्दा उक्त घोषणाले राजसंस्थाका अधिकार कटौती गर्दै यसलाई नियन्त्रण गर्ने सोच लिएको स्पष्ट देखिन्छ । राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सो सेवाबाट पृथक गरी मुलुकको निजामती प्रशासनको अङ्ग बनाउनुको अर्थ र उद्देश्यको परोक्ष पाटो पनि राजाको अधिकार कटौती नै हो । तर उक्त सेवामा कार्यरत कर्मचारीको हकमा भने सो घोषणाले सेवा सुविधा कटौती वा समाप्त गर्नेसमेतको कुनै उद्देश्य राखेको देखिँदैन । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउनुको सट्टा त्यस्तो सेवालाई खारेज गर्ने र दरवारको निकट रही काम गरेका कर्मचारीलाई अवकास दिन सक्ने विकल्प यस्तो घोषणा गर्ने प्रतिनिधिसभासँग नभएको वा सो गर्न नसक्नेसम्मको कुनै अवस्था र स्थिति देखिएन । साथै उक्त घोषणाले त्यसरी समायोजन हुने राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको लागि विभेद गर्ने गरी कुनै पूर्वसर्त वा अयोग्यताका आधारहरू नतोकेको विषय पनि यहाँ विचारणीय छ ।

४. उक्त घोषणापत्र स्वयम्‌मा नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणले ऐतिहासिक देखिन्छ । त्यसैले सो घोषणामा पूर्ण लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै तत्पश्चात् जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समानताको बृहत्तर अवधारणालाई अङ्गिकार गरेको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको घोषणाले राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने भनी स्पष्टसँग घोषणा गरेपछि राजप्रासाद सेवाको अस्तित्व समाप्त भएर उक्त सेवामा आबद्ध जनशक्ति स्वतः निजामती सेवामा समाहित भएको अवस्था 

देखिन्छ । त्यसलाई कानूनी स्वरूप दिने कार्य मात्र निजामती सेवा ऐनको दोस्रो संशोधनले गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

५. यसका अतिरिक्त विगतमा प्रचलित संवैधानिक व्यवस्था र कानूनबमोजिम कुनै सेवा समूहमा आबद्ध रहनु मात्र निवेदकहरूको कुनै दोष होइन । त्यस्तो सेवामा आबद्ध भएर शक्तिको दुरूपयोग, गैरकानूनी वा दण्डनीय कार्य गरेको भए त्यसको लागि छुट्टै प्रक्रियाबाट सम्बोधन गरिनु अपेक्षित 

हुनसक्दथ्यो । राजतन्त्रलाई नै आफ्नो मातहत ल्याउनसक्ने प्रतिनिधिसभाको उक्त ऐतिहासिक घोषणाले त्यस्तो अवस्थाको बोध गरेको भए राजप्रासाद सेवामा कार्यरत निवेदक जस्ता कर्मचारीहरूको परिवर्तित सन्दर्भमा कुनै आवश्यकता नरहेको भनी सेवा समूह खारेजसँगै अवकास दिन नसक्ने कुनै विवेकसम्मत आधार र कारण देखिँदैन । राजप्रासाद सेवा खारेज गर्ने, तर कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गर्नुले सो समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा हार्दिकतापूर्वक गाभ्ने उक्त घोषणाको उद्देश्य रहेको देखियो ।

६. राजप्रासाद सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि तत्काल बहाल रहेको राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सोअन्तर्गत बनेका नियमहरू अन्तर्गत निवेदकहरू उक्त सेवामा प्रवेश गरी उक्त सेवा खारेज हुँदासम्म निवेदकसमेतका कर्मचारीहरू सेवारत रहेको भन्ने कुरामा विवाद गरिरहनु परेन । उक्त ऐन र नियमअन्तर्गत सङ्गठित जनशक्ति निजामती सेवामा समाहित गर्ने कुरा स्वीकार गरी सकेपछि निवेदकसमेतलाई निजहरूले उपभोग गरिरहेको पूर्व ऐन नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवाका सर्तहरू निजामती सेवा ऐनको आधारभूत व्यवस्थाअनुरूप लागू हुने गरी व्यवहार गरिनु न्यायोचित र विवेकसम्मत हुन्छ ।

७. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले सबै नागरिकलाई समानताको हक प्रत्याभूत गरेको छ । जसअनुसार सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरिएको पाइन्छ । सामान्य कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि धर्म, वर्ण, जात जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगरिने र राज्यले नागरिकहरूका बीच उल्लिखित कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगर्ने प्रतिबद्धता पनि समानताको हकअन्तर्गत समाहित गरिएको छ ।

८. कानूनको अगाडि समानता भन्नाले समानहरूका बीच कानूनको समान प्रयोग र समानहरूका बीच समान व्यवहार (Equality before the law means that among equals the law should be qual and should be equally administered, that like should be teated alike) भन्ने बुझिन्छ । यस अवधारणामा समानतासम्बन्धी दुवैथरी दृष्टिकोण – कानूनको समान संरक्षण (Equal protection of the law) र कानूनको अगाडि समानता (Equality before the law) अन्तर्निहित भएको छ ।

९. समानताको हक सम्बन्धमा यस अदालतबाट पनि पर्याप्त व्याख्या र विवेचना भएका छन् । सोही क्रममा “वर्गीकरणको आधारमा कुनै कानून कसैलाई लागू हुने नहुने व्यवस्था हुँदैमा त्यो कानून असंवैधानिक र अमान्य हुँदैन । तर यदि साधारण ज्ञान र विवेक भएका मानिसहरूले तर्कसङ्गतरूपमा वर्गीकरणको औचित्य बुझ्न र स्वीकार गर्न सक्ने स्थिति छैन अथवा कानूनद्वारा प्राप्त गर्न खोजिएको उद्देश्यसँग त्यसको कुनै विवेकपरक सम्बन्ध देखिन्न भने त्यो वर्गीकरण जथाभावी (Arbitrarily) गरिएको भन्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो वर्गीकरणको आधारमा बनाइएको कुनै कानूनबाट कुनै नागरिकलाई उस्तै अवस्थाका अन्य नागरिकहरूले पाएसरहको कुनै अधिकार वा सुविधाबाट वञ्चित गरिन्छ अथवा अन्य नागरिकहरूभन्दा बढी वा ठूलो दायित्व बोकाइन्छ भने त्यो कानून समानताको प्रतिकूल भै असंवैधानिक र अमान्य हुन्छ” (नेकाप २०४९, अङ्क ८, नि.नं.४५९७, पृष्ठ ७१०, पूर्ण इजलास) भन्नेसमेत सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

पाइन्छ । उक्त सिद्धान्तसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण पनि देखिँदैन ।

१०. प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले मूलतः निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य र पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापनालाई आधार बिन्दु बनाएर त्यसैको व्यवस्थापनका लागि ९ बुँदे घोषणा गरिएको 

पाइन्छ । सो घोषणाको प्रकरण ५ मा राजदरबारसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै प्रकरण ५.५ मा विद्यमान राजप्रासाद सेवालाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाइने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सो व्यवस्थाले अन्य कुराका अतिरिक्त राजदरबारको प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय पाटोमा तत्काल बहाल रहेको कानूनी एवम्‌ संरचनागत व्यवस्थामा हस्तक्षेप गरी पारदर्शिता कायम गर्ने सोच प्रतिबिम्बित भएको देखिन्छ । साथै भइरहेको सेवा निजामती सेवामा समाहित गर्नुको उद्देश्य तदोपरान्त राजदरबारमा समेत निजामती सेवाका जनशक्तिबाटै प्रशासन र व्यवस्थापन सञ्चालन गर्ने भन्ने हो । अर्थात्‌् राजदरबारभित्रको परम्परागत कर्मचारी व्यवस्थापनमा राजाको स्वविवेकीय अधिकार समाप्त गरी नागरिक प्रशासन कायम गर्ने नै घोषणाको उक्त व्यवस्थाको आशय र भावना देखिन्छ ।

११. प्रतिनिधिसभाको घोषणा जारी भएपछि अर्थात्‌् मिति २०६३।२।४ देखि राजप्रासाद सेवाको अस्तित्व समाप्त भइसकेको देखिन्छ । त्यसैले त्यस सेवामा तत्काल बहाल रहेका कर्मचारीलाई त्यसपछि पनि विगतसँग जोडेर वर्गीकृत गरिरहन मिल्दैन । त्यसमा पनि राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तत्कालीन राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ अनुसार हुने गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनले राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा सरूवा, बढुवा गर्न सकिनेसमेतको व्यवस्था गरेको र त्यसको अभ्याससमेत हुँदै आएको सन्दर्भमा राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवाका कर्मचारीभन्दा पृथकरूपमा हेर्नुपर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ आधार पनि देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधानमा समानताको हकअन्तर्गत कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि प्रयुक्त गरिएका उत्पत्ति, वैचारिक आस्था जस्ता शब्दहरूले कुनै पनि नागरिकप्रति राज्य पूर्वाग्रही हुँदैन, सरकार सञ्चालनमा जे जस्तो राजनीतिक समीकरण कायम रहे पनि त्यसको असर र प्रभाव जनता (जुनसुकै आस्था र विश्वास राख्ने) ले पाउने सेवा, सुविधा र संरक्षणमा पर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याएका छन् । यही कुरा रिट निवेदकहरूका हकमा पनि लागू हुन्छ ।

१२. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ख ले निजामती कर्मचारीलाई लामो बिदामा रहेको, निलम्बन भएको र अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकार रहेको पदमा कायम राख्नपर्ने अवस्थामा बाहेक दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म जिम्मेवारी नदिई राख्न नपाइने र उपर्युक्त प्रावधानविपरीत पदीय जिम्मेवारी नदिई राख्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई विभागीय कारवाही नै हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यस्तै दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म अतिरिक्त समूहमा राख्नुपरेमा दफा १८ख विपरीत नहुने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था दफा १८घ मा गरिएको पाइन्छ । दफा १८क मा निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिने र यसरी काज खटाउँदा समेत सामान्यतः एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि खटाउन नपाइने प्रत्याभूति दिइएको 

छ । यसरी स्वेच्छाचारीरूपमा अनन्तकालसम्म काजमा खटाउने कुरालाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले स्पष्टतः रोक लगाएको छ । त्यस्तै दफा ५८ ले कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन नगरिने र पछि संशोधन हुने व्यवस्थाले अघिदेखि कायम रहेको सेवाको सर्तमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरी लिखित स्वीकृति लिनुपर्नेसमेत व्यवस्था गरेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीका हकमा प्रत्याभूत गरिएका उपर्युक्त सेवाका सर्तसम्बन्धी व्यवस्था निवेदक कर्मचारीहरूका हकमा मात्र आकर्षित नहुने भन्न मिल्ने देखिएन ।

१३. राज्यको विधायिकी घोषणा वा नीतिबाट राजप्रासादका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अङ्गको रूपमा सम्मिलन गराइन्छ भने निजहरूको निजामती सेवाका अन्य कर्मचारी सरहको व्यवहार पाउने हक त्यसैबेलादेखि सिर्जना भइसकेको 

मान्नुपर्दछ । कुनै कुरा स्वीकार गरिन्छ भने त्यसमध्येको केही कुरामात्र स्वीकारिएको हो भनी पछिबाट छानीछानी पूर्वाग्रही ढङ्गको व्यवहार गर्न मिल्दैन । समायोजन गरिसकेको अवस्थामा तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई स्वाभाविकरूपमा पाउने सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका अन्य अवसरबाट वञ्चितीकरण वा बाहेक (Exclude) गर्ने गरी छुट्टै वर्गमा वर्गीकृत (Segregation) गरिरहने क्रियालाई संविधान प्रदत्त समानताको हक अनुकूलको मान्न सकिँदैन । यस सम्बन्धमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Brown v. Board of Education (347 US 483 (1954)(USSC+) को मुद्दामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । जसमा  मुख्यतः “समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये केहीलाई फरक देखिने गरी वर्गीकरण (Segregate) गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफू प्रतिकूलतामा परेको महसुस (Detrimental Effect) गराउँछ, त्यसको प्रभावस्वरूप उनीहरूमा आफू कमजोर रहेको (Inferiority) आभाष दिलाउँछ र उनीहरूलाई कानूनको समान संरक्षण गर्न इन्कार गरिएको (Such segregation is a denial of the equal protection of the laws) अनुभूति गराउँछ” भनीएको पाइन्छ ।

१४. उपर्युक्त विवेचनाबाट तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरू निजामती सेवामा समाहित भइसकेको परिवर्तित अवस्थामा निजामती सेवा ऐनद्वारा प्रत्याभूत सेवा, सर्त र सुविधाको समान उपभोग गर्न पाउने हक निजहरूमा पनि स्वतः अन्तर्निहित रहेको निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ ।

१५. अब, दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार 

गरौँ । विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ ले तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा रहेका कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्नाको औचित्य र आधार पुष्टि हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ वा देखिँदैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ लाई सूक्ष्म ढङ्गबाट केलाउनु पर्ने हुन्छ । उक्त नियमावली निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ग ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको भन्ने देखिन्छ ।

उक्त दफा ७३ग को उपदफा (१) मा  यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन छुट्टै नियमावलीद्वारा गरिनेछ भन्ने र उपदफा (२) मा राजप्रासाद सेवा ऐन, २०२९ र सोअन्तर्गत बनेका नियमहरू खारेज गरिएका छन् भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

 

१६. तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको लागि भनी उपर्युक्त ऐनको अख्तियारीअन्तर्गत जारी गरिएको विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ को नियम ९ मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३५ ले निर्धारण गरेको स्वेच्छिक अवकाशसम्बन्धी सर्तहरूसमेत लागू नहुने गरी छुट्टै सूचनाद्वारा सर्तहरू तोकिने गरी स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नियममा समेत नतोकिएका त्यस्ता सर्तहरू स्वेच्छाचारी हुनसक्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । त्यसैगरी नियम ११ ले निजामती सेवा समूहमा नभएको पद खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने नियम ११क मा पदसोपानको श्रृङ्खलालाई अति सीमित तुल्याई निवेदहहरूलाई वृत्ति विकासको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुर्‍याएको देखियो । यसका साथै नियम १२ ले निवेदकहरूलाई मात्र लक्षित गरी कुनै स्थायी पदाधिकार नराखी कुन निकायमा दरबन्दी रहने हो भन्ने विषयमा अनिश्चितता सिर्जना गरी मन्त्रालयको तजबिजले तोकेका निकायहरूमा काजमा भौंतारिई रहनुपर्ने निजामती सेवा ऐनको दफा १८क र १८ख प्रतिकूलको स्थिति कायम गरेको देखिएको छ ।

१७. आफू निजामती सेवाको अङ्ग भइसकेपछि निजामती कर्मचारीसरहको व्यवहार पाउने वैधानिक अपेक्षामा रहेका निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूलाई राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको संज्ञा दिई उनीहरूको दरबन्दी सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा कायम गर्ने जस्तो विभेदजन्य व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएको पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयकै जगमा जारी गरिएको विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ मा निजामती सेवाको विविध सेवाअन्तर्गत विशेष समूह नामको एउटा छुट्टै समूह रहने, उनीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने, सूचनामा सर्त तोकी स्वेच्छिक अवकाश दिन सकिने, रिक्त पद स्वतः खारेज हुँदै जाने, विशिष्ठ श्रेणीमा कुनै पद नराखी सीमित पदसङ्ख्या तोक्ने र त्यसैभित्र वृत्ति विकासको अवसर खोज्नुपर्ने जस्ता निजामती सेवाको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने असङ्गत खालका प्रावधानहरू समावेश गरिएको हुँदा ती प्रावधानहरू प्रथमदृष्टिमै पूर्वाग्रहपूर्ण र विभेदजन्य देखिन्छन् ।

१८. यसका अतिरिक्त नियमावलीमा २०६९ सालमा गरिएको पहिलो संशोधनबाट मन्त्रालयले तोकेको काम सम्पादनको लागि अनन्तकालसम्म काजमा खटाउन सकिने गरी झनै स्वेच्छाचारी व्यवस्था समावेश गरेको देखिन्छ । यसरी एकपछि अर्को गर्दै गरिएका निर्णय र कानूनी व्यवस्थाबाट तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको अङ्ग स्वीकारिए पनि आत्मसात् भने गर्न सकेको देखिएन । यसबाट पनि निवेदकहरू उपरको विभेदजन्य व्यवहारलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्टरूपमा देखिन आयो ।

१९. त्यसरी छुट्टै नियमावलीद्वारा प्रशासन र व्यवस्थापन गरिने तथा साबिकमा आबद्ध भएको ऐन नियम खारेज गर्नुले निजामती सेवाको आधारभूत चरित्र, पद्धति, मूल्यमान्यता र परम्परासँग असङ्गत हुने खालका प्रावधानहरू राखी ती कर्मचारीहरूलाई राजप्रासाद सेवामा काम गरेकै आधारमा लघुताभाष हुने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने छुट नेपाल सरकारलाई दिएको सम्झन र अर्थ गर्न मिल्दैन ।

२०. राजप्रासाद सेवाबाट समाहित गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवाभित्र छुट्टै सेवा समूहमा राखी उनीहरूको अनुभव र ज्ञानको आधारमा विशिष्टीकरण गरिनु एउटा विषय हुन सक्दछ । तर त्यसरी समूहीकृत गरिएका कर्मचारीलाई उनीहरूको योग्यता र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गरी पदस्थापनको सुनिश्चितता तथा वृत्तिविकासको अवसर प्रदान गरिनु अनिवार्य हुन्छ ।

२१. समानता र स्वच्छ व्यवहारले नै लोकतन्त्र र कानूनी राज्य मजबुत र संस्थागत हुन 

पुग्छ । लोकतान्त्रिक राज्यको सोच र दृष्टिकोण फराकिलो हुनुपर्दछ । अति तुष्टीकरणको भाव राखी निजामती सेवाको आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको लागि मात्र निजहरू आबद्ध पूर्व ऐन, नियमले प्रत्याभूत गरेको सेवा सुविधामा समेत कटौती हुने गरी ह्रासोन्मुख (Derogatory) व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसलाई न्यायपूर्ण मान्न सकिन्न । साबिकको ऐन नियम नै खारेज भइसकेपछि जहाँ समायोजन गरिन्छ, त्यहाँ पूर्णरूपमा समायोजन तथा सम्मिलन गरिनुपर्दछ । एकाङ्गी ढङ्गले केहीमा बाहेक (Segregation) गर्ने र केहीमा समान व्यवस्था लागू हुने गरी गरिएको व्यवस्थाले केवल स्वेच्छाचारितालाई मात्र प्रश्रय दिएको मानिन्छ ।

२२. प्रत्यर्थी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफमा तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको सरूवा, बढुवा, काजलगायतका व्यवस्था विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ अनुसार हुने र अन्य सर्त तथा सुविधा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम हुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यसबाट पनि निवेदकलगायतका तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीको सरूवा, बढुवा र काजका विषयमा राज्यले फरक व्यवहार गरेको र गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसरी निजामती सेवाका कर्मचारीहरूमध्येकै रिट निवेदक जस्ता तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूको दरबन्दी, पदस्थापन, सरूवा, बढुवाजस्ता मूलभूत पक्षहरूमा देखिने र अनुभूत गर्न सकिने गरी गरिएको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई समानताको सिद्धान्तअनुरूप मान्न सकिने स्थिति देखिन आएन ।

२३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा निजामती सेवा ऐनमा थप गरिएको दफा ७३ग का आधारमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली बनाइएको भन्ने जिकिर लिइएको भए पनि सो नियमावलीमा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा रहेका निवेदकलगायतका कर्मचारीलाई अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्नाको औचित्य र आधार पुष्टि गर्न सकेको पाइँदैन । समान स्थितिका कर्मचारीहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा छुट्टै नियम बनाएर अलग पहिचान दिने कुराको कुनै वस्तुनिष्ठ आधार हुन सक्दैन । त्यस्तो विवेकपूर्ण मान्यतामा आधारित नभएको वर्गीकरण आफैँमा समानताको हक प्रतिकूल हुन्छ ।

२४. उपर्युक्त विवेचित आधारमा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी गरिएको विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ ले तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा रहेका निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूलाई वर्गीकरण गरी अन्य निजामती कर्मचारीभन्दा फरक व्यवहार गर्नुपर्नाको औचित्य र आधार पुष्टि हुने अवस्था विद्यमान नरहेको निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ ।

२५. अब, तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीका रूपमा रहेका रिट निवेदकलगायतका कर्मचारीहरूलाई गरिएको वर्गीकरण र फरक व्यवहारका सन्दर्भमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको अन्तिम प्रश्नका सम्बन्धमा विवेचना हुन वाञ्छनीय देखिएको 

छ ।

२६. राज्य सबै नागरिकको अभिभावक र संरक्षकसमेत हो । त्यसैले राज्य संयन्त्र कुनै पनि नागरिक प्रति पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । सबै नागरिक राज्यका निम्ति समान हुन्छन् । कुनै वर्ग विशेषको सारभूत समानता प्राप्तिका लागि केही थप सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने अनुमति समानताको हकले प्रदान गर्दछ । तर त्यस्तो विशेष व्यवस्था कमजोर वर्गको उत्थानका लागि, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासका लागि, सशक्तीकरणका लागि र मूलप्रवाहीकरणका लागि गरिन्छ । त्यस्तो विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतका व्यक्तिहरू झनै अपमानित हुने, हीनताबोध गर्ने, विभेदको महसुस गर्ने र आफूप्रति राज्य संयन्त्र पूर्वाग्रही रहेको छ भन्ने भाव पैदा गर्ने किसिमको व्यवस्थाको परिकल्पना समानताको कुनै पनि सिद्धान्तले गर्दैन ।

२७. उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा सम्पूर्णरूपमा निजामती सेवामा समाहित भइसकेका जनशक्तिलाई विद्यमान सेवा समूहमध्ये कुनै उपयुक्त सेवा समूहभित्र समायोजन गर्न सकिनेमा विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ को माध्यमबाट विविध सेवाअन्तर्गत विशेष समूह भनी कानूनी व्यवस्थाको आवरणमा अनिश्चित र अस्थिर खालको दरबन्दीरहित र सङ्गठनरहित सेवा समूहमा समूहीकृत गरेर उनीहरूलाई अन्य निजामती कर्मचारी भन्दा फरक व्यवहार गर्न खोजेको मात्र होइन, त्यस्तो फरक व्यवहारलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिन खोजेको पनि प्रस्टरूपमा देखिन आएको छ । जसबाट विशेष व्यवस्थाको नाममा तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको विगतलाई आधार बनाएर विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन आयो ।

२८. निजामती सेवामा समायोजन भइसकेको जनशक्तिका लागि छुट्टै विशेष समूह गठन गर्नु र विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली बनाउनु आफैँमा भेदभावलाई संस्थागत गर्ने र उनीहरूलाई मूलप्रवाहबाट छुट्याएर अपमानित गर्ने कार्य हो । समान अवस्थाका व्यक्तिहरूमध्ये केहीलाई छानेर त्यसो गर्ने अधिकार संविधान प्रदत्त समानताको हकले प्रदान गर्दैन । उल्लिखित परिवेशमा तत्कालीन राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवामा समायोजन गर्ने प्रतिनिधिसभाको घोषणा र सरकारको पूर्व प्रतिबद्धतासमेतको भावना र संविधानप्रदत्त समानताको सिद्धान्तअनुरूप आस्थाजन्य भेदभाव नहुने प्रत्याभूति प्रदान गरी उनीहरूमा अन्य निजामती कर्मचारीसरह सेवाको सुनिश्चय र सेवा, सर्त र सुविधाको समान उपभोग गर्न पाउने विश्वास जगाउनु अपरिहार्य हुन्छ । साथै उनीहरूलाई अन्य निजामती कर्मचारीसरह समान अवस्थामा रहेको अनुभूति गराएर जिम्मेवारी बहनमा उत्प्रेरित गराउनु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

२९. यसअघि गरिएको विवेचनाबाट विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ मा समान अवस्थाका कर्मचारीलाई फरक व्यवहारका निमित्त वर्गीकरण गर्ने र विभेदलाई प्रश्रय दिने खालका प्रावधानहरू अन्तर्निहित भएको पाइयो । साथै हाल कार्यरत रहेका कर्मचारी सङ्ख्याभन्दा पनि कम पद सङ्ख्या निर्धारण गरी वृत्ति विकासको सम्भावनालाई निस्तेजप्राय तुल्याउने र पदस्थापना विना भैपरीरूपमा अनन्तकालसम्म काजमा खटाउने स्वेच्छाचारी व्यवस्थापनको प्रणालीलाई निरन्तरता दिने गरी नियमावलीमा राखिएका प्रावधानहरूको औचित्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट पुष्टि हुने स्थिति पनि देखिन आएन । त्यसैले प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ द्वारा निजामती सेवाको अङ्ग भई सम्पूर्णरूपमा निजामती सेवामा समायोजन भइसकेका जनशक्तिको दरबन्दी व्यवस्थापन, पदस्थापन र वृत्तिविकासको अवसरसमेतका विषयहरूमा अन्य निजामती कर्मचारीसरह सम्मानजनक व्यवहार र समान अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्दछ भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ ।

३०. तसर्थ प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ ले गरेको मार्गदर्शन, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक र नेपालको निजामती सेवाले अङ्गीकार गरेको आधारभूत मूल्य मान्यताहरूको आलोकमा निवेदन दाबीका सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रभावित जनशक्तिको सङ्ख्या, निजहरूको योग्यता, क्षमता, निजहरूमाथिको राज्यको लगानी, निजहरूले पुर्‍याउन सक्ने योगदान, निजहरूबाट हासिल गर्न सकिने उत्पादकत्व र निजहरूका लागि हाल दिइएको पदनाम समेतलाई आधार बनाउँदा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा आबद्ध रिट निवेदकलगायतका जनशक्तिलाई निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहमा समूहीकृत गरिएमा सहज, स्वाभाविक र न्यायोचितसमेत हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनिवार्यरूपमा कानूनी सुधार र तदनुरूपको आवश्यक संरचनागत प्रबन्ध मिलाउनु, विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ यथावत् अवस्थामा निरन्तर लागू नगर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेश कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी निकायहरूमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौँ ।

न्या.सुशीला कार्की

न्या.दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल माघ २२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल