निर्णय नं. ९३६३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह 

माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल

आदेश मिति : २०७१।८।२२।२

०७०-WO-०३०४

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक / पक्ष : महोत्तरी जिल्ला, बर्दिवास गा.वि.स. वडा नं. १ बस्ने भरतबहादुर कार्कीसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / विपक्ष : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

सडक सीमाभित्र जुनसुकै प्रकारले जो कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको कारणबाट त्यस्तो जग्गामा कसैको कानूनी हक सिर्जना हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

सडक विभागबाट सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्थामा सो मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी घर पर्खाल निर्माण गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास नै भएको भए पनि सडक सीमा मिची बनाइएको स्थायी अस्थायी टहरा बनाउने त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले कानूनी हक स्वतः स्थापित भएको मान्न नमिल्ने हुँदा सरकारले त्यस्तो गैरकानूनी संरचना कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने नै हुँदा कानूनबमोजिम मुआब्जा पाउनु पर्ने भन्न नहुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता मातृकाप्रसाद निरौला

प्रत्यर्थी / विपक्षका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता कुलप्रसाद पाण्डे

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९

सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा २, ३

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४

अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन, २०१३

 

आदेश

न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

हामी निवेदकहरूको नाममा दर्ता हकभोग भएको कि.नं. १९३, ६०६, ७३८, २५७५, ११७४, १२३२, १५२८ र १४०८ समेतको जग्गा घर लिग लगापातसमेत बर्दिवास-सिन्धुली-बनेपा सडकले अतिक्रमण गरेको छ । त्यस सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बाँया १५/१५ मिटरको सो सडकमा परेको हाम्रो घर जग्गाको हालसम्म मुआब्जा क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी नै रहेकामा मिति २०७०।५।१८ मा विपक्षी बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवास सडक योजनाले सार्वजनिक सूचना निकाली बर्दिवासचोक सुधारका लागि पेनेज ०+५०० भित्र सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ २५।२५ मिटर भित्रका स्थायी तथा अस्थायी घर टहरा हटाउनु पर्ने भएकाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउनु हुन अनुरोध भनी सूचना प्रकाशित भएको रहेछ, सोही सूचना २०७०।५।२० मा पनि प्रकाशित भएको रहेछ तत्काल हामीहरूलाई थाहा भएन । विगतको मुआब्जा क्षतिपूर्ति नै नदिई पुनः जबर्जस्ती  अतिक्रमण गर्ने कब्जा गर्ने र हामीलाई कानूनविपरीत विस्थापित गर्न खोजेको हुँदा यो निवेदन लिई आएका हौं । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी १५।१५ मिटरको सडकलाई २५।२५ मिटर कायम गर्न खोजेको कार्य, सूचना र त्यससम्बन्धी निर्णय अनुचित त्रुटिपूर्ण, अन्यायपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई थप जग्गा अतिक्रमण गर्ने कब्जा गर्ने वा विस्तार गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र पहिले कब्जा गरिएको घर टहरा जग्गाको उचित मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश र तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।

रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन आदेश जारी हुनुनपर्ने भएमा सोको कारण तथा प्रमाणसहितको लिखित जवाफ बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।

अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षहरूबीच छलफल गराउन उपयुक्त हुने हुँदा छलफलका निमित्त मिति २०७०।७।२० को पेसी तोकी प्रत्यर्थीहरूलाई सूचित गर्नू । साथै सो छलफल नभएसम्मका लागि मिति २०७०।५।१८ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी प्रत्यर्थीको नाममा यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।७।६ को आदेश ।

सवारी साधनको निरन्तर बृद्धिसँगै सडकहरू व्यस्त भई गन्तव्यस्थलसम्म पुग्न कठिनाइ भइरहेकाले सडक निर्माण, विकास, विस्तार र स्तरोन्नति गरी आवागमन सहज बनाउन कानूनको परिधिभित्र रही सडक सीमा तोक्न सरकार प्रयत्नशील छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सडकलाई वर्गीकरण गरी केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न पाउने र नतोकिएको सडक किनाराबाट ६।६ मिटरमा नबढने गरी पर्खालबाहेक अन्य भौतिक संचरना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । मापदण्ड मिची संरचना निर्माण भएकामा प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउन वा भत्काउन सक्ने नै भएकाले घर टहरा हटाउने मिति २०७०।५।१८ को सूचना कानूनसम्मत छ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

सार्वजनिक हितको लागि कानूनको अधीनमा रही सडकको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्ने दायित्व राज्यको हो । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को दिएको अधिकार प्रयोग गरी सडकको केन्द्र रेखादेखि दुवैतर्फ ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । यसैक्रममा बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवास सडक खण्डको बर्दिवास चोक सुधारका लागी ०+००० देखि ०+५०० मिटरभित्रको सडकको केन्द्र रेखाबाट २५/२५ मिटर सडक सीमा तोकेको हो । जग्गा प्राप्त गर्नुपरेमा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुने नैं हुँदा विना आधार कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन ‍औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सडक विभागको लिखित 

जवाफ ।

यसमा विवादित भत्काउने भनीएको बर्दिवास सामुदायिक पुस्तकालय भवन रहेको जग्गासहितको नाप नक्सामा योजनासहितको फाइल उपलब्ध गराउनु भनी सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिई सोसमेत लिई उपस्थित हुनु भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।९।२१ को आदेश ।

सुनुवाइको समयमा पूर्व आदेशअनुसारको फाइल उपलब्ध हुन नसकेकाले आजको छलफल पेसी हटाइदिएको छ । पूर्वादेशानुसारको मिसिल पेसीको दिन इजलासमा उपलब्ध हुने गरी झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।२५ को आदेश ।

सबै विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परी सकेकाले पूर्ण सुनुवाईको लागि पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।१२।४ को आदेश  ।

नियमबमोजिम पेसीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरी निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौलाले हामी निवेदकहरूको स्वामित्वमा रहेको र वर्षेनी तिरो तिरी आएको जग्गा हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लेसमेत बासस्थान र सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गरेको अवस्थामा हामी निवेदकहरूलाई थाहा जानकारी नदिई कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नै अवलम्बन नगरी एक्कासी सूचना निकाली हाम्रो घरवास उठाउन खोजेकाले उक्त सूचनालगायतका निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पहिले गरेको कब्जाबापतको मुआब्जा क्षतिपूर्ति दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । प्रत्यर्थीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री कुलप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा २ बमोजिम सडकको वर्गीकरण गरी पहिले नै सडक मापदण्ड तय गरिसकेको अवस्थामा तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर गई सडक सीमाभित्र बनेका भौतिक संरचना जहिले सुकै पनि हटाउन सक्ने कानूनी प्रावधानसमेत रहे भएको र मिति २०७०।५।१८ को सूचना सोही प्रयोजनको लागी भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

२. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ को कुनै प्रक्रिया अवलम्बन नै नगरी १५/१५ मिटरको सडकलाई २५/२५ मिटर कायम गर्न खोजेको कार्य, सूचना र त्यससम्बन्धी निर्णय अनुचित त्रुटिपूर्ण, अन्यायपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा क्षतिपूर्ति नदिई थप जग्गा अतिक्रमण गर्ने कब्जा गर्ने वा विस्तार गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन र बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवास सडक खण्डको बर्दिवास चोक सुधारका लागि ०+००० देखि ०+५०० भित्रको सडक केन्द्र रेखाबाट २५/२५ मिटर सीमा तोकेको 

हो । तोकिएको मापदण्ड मिची संरचना निर्माण भएकामा प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउन वा भत्काउन सक्ने नै भएकाले रिट निवेदन ‍औचित्यहीन हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको सन्दर्भमा दुवैतर्फको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशको आदेश जारी हुने हो होइन, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

३. यसमा बनेपा-सिन्धुली-बर्दिबास मार्ग वि.पी. राजमार्गको रूपमा घोषित गरिएकामा विवाद 

छैन । नेपाल सरकारले विभिन्न राजमार्गको सडक मापदण्ड के कति हुने भन्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ अनुसार विभिन्न मितिमा नेपाल राजत्रपमा सूचना प्रकाशन गरी राजमार्गको सडक सिमाना त्यस्तो सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बाँया २५/२५ मिटर कायम गरेको देखिन्छ । यसैक्रममा बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवासको सडकसीमा केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम हुने गरी मिति २०५५।८।१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिसकिएको पाइन्छ । सोको सूचना सडक विभागबाट सोही समयमा सडक क्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित गा.वि.स. हरूलाई दिइ सकिएको भन्ने भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्राप्त फाइलबाट देखिएको छ । तत्पश्चात्‌ २०५६ र २०६७ सालमा बर्दिवास गा.वि.स. लाई पनि सो सूचना दिइएको देखिन्छ । सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम सडक सीमा तोक्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई भएको र त्यसरी तोकिएको सडक सीमाभित्र कुनै पनि स्थायी बनोट वा भवन निर्माण कार्य गर्न नहुने भनी दफा ३क मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सडक सीमाभित्र जुनसुकै प्रकारले जो कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको कारणबाट त्यस्तो जग्गामा कसैको कानूनी हक सिर्जना हुन सक्ने हुँदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवासको सडक सीमा सडकको केन्द्र बिन्दुबाट दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम हुने गरी सडकसीमा तोकिसकेपश्चात्‌ बनाएको अस्थायी वा स्थायी कुनै पनि संरचनालाई कानूनअनुकूल भन्न नमिल्ने हुन्छ ।

४. सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को अख्तियारी प्रयोग गरी मिति २०३४।३।३० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा निर्धारित भू-भाग सडक सीमा हुँदा सडक सीमाभित्रको त्यस्तो भू-भागमा जुनसुकै प्रकारबाट जो कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको आधारमा कसैको कानूनी हकको सिर्जना हुन सक्दैन । मिति २०५४।४।२७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी राजमार्ग वर्गीकरणमा परेको बनेपा-सिन्धुली-बर्दिवास सडकको नाम विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला राजमार्ग नामकरण गरी सकेको अवस्था हुँदा सडक सीमा पनि सोही अनुसार कायम हुने 

देखिन्छ । तत्काल सडक विभागबाट सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचारसमेत भइसकेको अवस्थामा सो मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी घर पर्खाल निर्माण गर्न पाइँदैन । सम्बन्धित निकायबाट नक्सा पास नै भएको भए पनि सडक सीमा मिची बनाइएको स्थायी अस्थायी टहरा बनाउने त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले कानूनी हक स्वतः स्थापित भएको मान्न नमिल्ने हुन्छ । सरकारले त्यस्तो गैरकानूनी संरचना कुनै पनि समयमा हटाउन सक्ने नै हुँदा कानूनबमोजिम मुआब्जा पाउनु पर्ने भन्ने हुँदैन । जहाँसम्म पहिले नै जग्गा अधिग्रहण गर्दा उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्ने निवेदन दाबी छ त्यससम्बन्धमा जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ तथा अचल सम्पत्ति अधिकरण ऐन, २०१३ बमोजिमको कानूनी उपचार अवलम्बन गर्न निवेदकले सक्ने नै देखिँदा त्यसतर्फ बोलिरहनु परेन ।

५. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट सडक सीमा मिची निर्माण गरेको घर टहरा भत्काई जग्गा खाली गराउने गरी आयोजनाबाट प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबाट यी निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको रहेछ भनी मान्न मिल्ने देखिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ बमोजिम प्रत्याभूति गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हक निर्वाध हक नभई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही प्रत्याभूति गरिएको हक भएको र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम तोकिएको सडक सीमाभित्र परेका क्षेत्रभित्र सो सडक सीमा तोकिएपछि चोक सुधारको लागि अतिक्रमण गरी बनेको निर्माण कार्य हटाउनु भनी प्रकाशन गरेको त्यस्तो सूचनाबाट यी निवेदकहरूको हकमा आघात परेको मान्न मिल्ने नहुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले मिति २०७०।७।६ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय गरिदिएको छ सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

स.प्र.न्या.रामकुमार प्रसाद शाह

 

इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर २२ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ईश्वर पराजुली