निर्णय नं. ४२७९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२७९    ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

पूर्णइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

२०४७ सालको रि.पु.ई.नं. ५५

आदेश भएको मिति: २०४८।५।४।३ मा

निवेदक      : सदरखोर शाखामा थुनामा रहेको बालगोपाल महर्जन

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको (साविक पेज नं. १५१) बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयको बुँदा बनाएर उक्त ३८ नं. को व्याख्या गरी त्यससम्बन्धमा ठहर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिलेन, तसर्थ दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम नै बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ८)

रिट निवेदकतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगाना

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ ।

२.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व हिनामिना गरे भन्ने मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मिति ०४२।११।२४ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधित दफा १३ अनुसारको कसूरमा बिगो रु. १८,५८,१६१।०१ असूल उपर गर्ने र कैद सजायँ १ वर्ष गर्ने भनी भएको फैसलामा, बिगो बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. ले १० वर्ष कैद म्यादको लगत कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद ठेकेकोमा दण्ड सजायँको ३८ नं. को त्रुटि एवं सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासबाट मिति २०४४।८।२४ मा भएको आदेश समेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण भई गैरकानुनी थुनामा परेकोले बढी कैद ठेकेको बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०४७।६।३० मा भएको आदेश ।

४.    काठमाडौं जिल्ला अदालत तहसील शाखाको २०४६।६।१० को पत्र आदेश अनुसार यस खोरमा थुनामा राखिएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्ने समेतको सदर खोर शाखा डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

५.    निवेदकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को संशोधित दफा (१३) अनुसार कसूर गरेकोले बिगो रु. १८,५८,१६१।०१ भराउने र कैद वर्ष १ हुने ठहरी अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट फैसला भई यस अदालतमा ०४२।११।२२ मा लगत कसिन आएको र सोही लगत अनुरुप म्यादी कैद बापत एक वर्ष र दण्ड सजायँको ३८(४) बमोजिम हदैसम्म कैद वर्ष १० समेत जम्मा (११) एघार वर्ष कैद ठेकी सदर खोर शाखामा पठाइएकोले निवेदकको माग बमोजिमको रिट यस अदालतको नाउँमा जारी हुनु नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालत डिल्लीबजारको लिखितजवाफ ।

६.    निवेदकबाट बिगो रु. १८,५८,१६१।१० असूल उपर गर्ने कैद १ वर्ष हुने भनी अ.दु.नि.आ.बाट फैसला भएको देखिन्छ । असूल हुन नसकेको बिगो सम्बन्धमा दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम अधिकतम १० वर्ष सम्म कैद हुन सक्ने देखिन्छ । यस्तोमा बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न मिलेन । तर यिनै निवेदकले दिएको २०४४ सालको रिट नं. १४८२ मा पूर्व संयुक्त (साविक पेज नं. १५२) इजलासबाट मिति २०४४।८।२४ मा बिगो बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. बमोजिम ४ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने भनी गरेको निर्णयसंग सहमत हुन नसकेकोले पूर्णइजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४७।८।१९।४ को निर्णय ।

७.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री होमनाथ ढुंगानाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ ले जम्मा ५ वर्षसम्म मात्र कैद हुनसक्ने हो दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले बिगो बापत ४ वर्ष मात्र सजायँ हुन सक्ने भनी मिति २०४४।८।२४ मा गरेको फैसला समेतको विपरीत गैरकानुनी थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालत समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट १ वर्ष कैद हुने र रु. १८,५८,१६१।०१ बिगो असूल हुनु पर्ने भनी निर्णय भएकोमा विवाद छैन । दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय ४ ले बिगो बापत १० वर्षसम्म कैद हुन सक्दछ । एक वर्ष कैदको सजायँ ठेकिएको र सो कैदको सजायँ बिगो बापतको सजायँको अतिरिक्त सजायँ भएकोले सो सजायँ पनि निवेदकलाई हुन्छ । यस्तोमा बिगो बापत अधिकतम १० वर्ष र १ वर्ष कैदको सजायँ समेत जम्मा ११ वर्ष कैद गर्ने गरी दिएको लगत अनुसार निवेदक थुनामा रहेको कानुन अनुकूल नै हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको संयुक्तइजलासको मिति २०४७।८।१९ को निर्णय नै सदर हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

८.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व हिनामिना गरेको भन्ने मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट मिति २०४२।११।२४ मा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३ को कसूरमा १ वर्ष कैद र बिगो रु. १८,५८,१६१।०१ असूल उपर गर्ने भनी फैसला भएकोमा बिगो बापत दण्ड सजायँको ३८ नं. ले १० वर्ष कैदको लगत कायम गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले कैद ठेकेकोमा दण्ड सजायँको ३८ नं. भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १३ नं. तथा सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४४।८।२४ को निर्णय समेतको विपरीत हुने गरी गैरकानुनी थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकले जिकिर लिएको छ । यस सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १३ को अध्ययन गर्दा सो दफा अन्तर्गतको अपराध गर्ने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गर्नुको अतिरिक्त कसूरदारबाट निजले मासेको वा हिनामिना गरेको सम्पत्ति समेत असूल उपर गर्ने व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । सो अनुसार अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट सो दफा अन्तर्गतको अपराध गरे बापत एक वर्ष कैदको सजायँ गरी निजले मासेको टिकटको मोल रु. १८,५८,१६१।०१ समेत निजबाट असूल गर्ने फैसला भई कैद बापत १ वर्ष र बिगो बापत १० वर्ष कैद ठेकिएको पाइन्छ । उक्त दफा १३ ले अपराध गरेबापत ५ वर्षसम्मको कैदको सजायँ हुने व्यवस्था गरी मासेको वा हिनामिना गरेको बिगो असूल गर्ने व्यवस्था पनि गरेकोले निवेदन जिकिर अनुसार उक्त ५ वर्ष कैदलाई सजायँ र बिगो बापत हुन सक्ने अधिकतम कैदको हद कायम गर्न मिल्ने देखिन्न । यस्तो सरकारी बिगो असूल उपर हुन नसकी सो बापत कैद गर्ने सन्दर्भमा दण्ड सजायँको ३८ नं. मा व्यवस्था भएको पाइन्छ दण्ड सजायँको ३८ नं. मा “जरिवाना वा सरकारी बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजिम गर्नु पर्दछ” भन्ने उल्लेख गरी सोही नं. को देहाय ४ मा “जायजातबाट असूल उपर नभएको सरकारी बिगोमा कैद ठेक्नु पर्दा एक हजार रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्ष, पाँच हजार रुपैयाँ सम्मकोमा २ वर्ष, दश हजार रुपैयाँ सम्मकोमा तीन वर्ष र दश हजार रुपैयाँ भन्दा बढी प्रत्येक दश (साविक पेज नं. १५३) हजारमा एक वर्ष भन्दा बढी कैद ठेक्नु हुन्न । सो बमोजिम कैद ठेक्दा दश वर्ष भन्दा बढी हुन आयो भने पनि दश वर्षसम्म मात्र कैद ठेक्नु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट असूल उपर हुन नसकेको सरकारी बिगो बापत कैद गर्नु पर्दा अधिकतम १० वर्षसम्म कैद गर्न सकिने देखिन्छ । मिति २०४४।८।२४ को सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ठेकिएको बिगो बापतको कैदको वैधताको विषयमा केही नबोली मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को व्यवस्थाको सम्बन्धमा एउटा सामान्य टिप्पणीसम्म गरेको देखिन्छ । यसैलाई उक्त संयुक्तइजलासले निर्णयको बुँदा बनाएर उक्त ३८ नं. को व्याख्या गरी त्यस सम्बन्धमा ठहर निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिँदा रुलिङ बाझिएको भन्न मिलेन । तसर्थ दण्ड सजायँको ३८(४) नं. बमोजिम नै बिगो बापत अधिकतम कैद हुने गरी गरेको कैदी लगत त्रुटि पूर्ण नदेखिँदा गैरकानुनी छ भन्न मिलेन । अतः सर्वोच्च अदालत संयुक्तइजलासले निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरी रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्‍याई गरेको मिति २०४७।८।१९ को निर्णय मनासिब छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । न्या.त्रिलोकप्रताप राणा, न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र ४ गते रोज ३ शुभम् ।