निर्णय नं. ९३७४ - भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना)

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर  ज.ब.रा.

फैसला मिति : २०७१।११।१०।१

२०६५-CR-०३१६ 

 

मुद्दा : भ्रष्टाचार (सरकारी रकम हिनामिना)

 

पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत उद्धवप्रसाद खनालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, रघुनाथपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने विनयकुमार गामीसमेत

 

कार्यालयका पदाधिकारीले जब मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो काम गर्ने 

होइन । कार्यालयमा हुने कामकारवाही एउटा पद्दति र प्रचलनमा आधारित 

हुन्छ । प्रत्येक कामको कार्यालयमा अभिलेख रहने । 

(प्रकरण नं.२२)

कुनै योजनाको कामको कार्यालय आफैँले अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्तैन भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने कुरामा कार्यालय प्रमुख लगायत सबै सचेत रहनुपर्छ । तर योजना स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई ऐन नियमबमोजिम सम्पन्न गराउनका लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वहन गर्नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.३०)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता शंकरबहादुर राई

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू ईश्वरी चन्द्र शर्मा र नारायणप्रसाद कोइराला

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४), १७, ३१(१) 

सुरू फैसला गर्नेः-

अध्यक्ष : मा.न्या.श्री भुपध्वज अधिकारी

सदस्य : मा.न्या.श्री कोमलनाथ शर्मा

 

फैसला

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६५।४।२९ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

मध्यपश्चिम सिँचाई विकास सवडिभिजन नं.१ कार्यालय रूकुमको आ.व. २०६१/६२ को वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको खर्च विवरण र सम्पन्न गरिएको कार्यक्रम फर्जी र किर्ते रहेको छ । जुन कर्मचारीतन्त्रको लागि झनै उपहासको विषय हो । सिँचाई कार्यालयका डि.ई. विनयकुमार गामीले फर्जी र किर्ते कार्य गरेकाले ती कामहरूमा संलग्न रहेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६२।४।१७ को खुम्बु मल्लको उजुरी निवेदन ।

विभिन्न सिँचाई योजनाहरूमा किर्ते उपभोक्ता समिति गठन गरी उक्त उपभोक्ता समितिको तर्फबाट एक जना र कार्यालयको तर्फबाट एक जना कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा नेपाल बैंक लिमिटेड, रूकुममा संयुक्त खाता खोली योजनास्थलमा नै नगई सिँचाई कार्यालयका प्राविधिकहरू ओभरसियर, इन्जिनियरहरूले कपोलकल्पितरूपमा योजनाहरूको अनुमानित लागत इस्टिमेट बनाई कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी योजनाको कामको नाममा कुनै काम नै नगरी रू.२७,२७,०००।- भ्रष्टाचार गरेको हुँदा वास्तविक छानबिन गरी भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नन्दबहादुर विष्टसमेत ४ जनाको मिति २०६२।४।१७ को निवेदन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूकुमको मिति २०६२।४।३२ को च.नं. १७७ को रमेश गौतमसमेतका नामको प्रतिवेदन पेस गर्न खटाइएको पत्र ।

आ.व. २०६१/६२ मा भेडाखर्क सिँचाई आयोजनामा कुनै काम नभएको भन्नेसमेत व्यहोराको गजेन्द्रकुमार बुढासमेत ५ जनाले विनयकुमार गामीको रोहवरमा लेखाइदिएको योजनास्थलको मिति २०६२।५।२ गतेको मुचुल्का कागज ।

भेडाखर्क सिँचाई योजनास्थलमा खटिएको टोलिले स्थलगत निरीक्षण गरी योजना स्थलमा कुनै काम नभएको भन्नेसमेत व्यहोराको सर्जमिन मुचुल्का र योजनास्थलमा खिचिएको भिडियो क्यासेट संलग्न राखी मिति २०६२।५।३ गते कोष नियन्त्रक रमेश गौतमसमेतका मानिसहरूले पेस गरेको प्रतिवेदन कागज ।

भेडाखर्क सिँचाई आयोजनाको लगत इस्टिमेट रू.२ लाख ७५ हजार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीको नाममा चेक काटी बुझाएको हो । चेक काटने काम मेरै कार्यालयको लेखापाल सानुनारायण अधिकारी र मैले सही गरिदिएको 

हुँ । सो खाताको सञ्चालक फिल्डम्यान कूलबहादुर भण्डारी र अध्यक्ष टंकबहादुर शाही हुन् । साइट नक्सा ओ.सी. विन्देश्वर साहले बनाएको हो । जिम्मेवारी दिएको कर्मचारीबाट धोका भएकामा म दु.खी छु । भेडाखर्क सिँचाई योजनास्थल हेरिसकेपछि म आफैँ पुगेको बोहरा गाउँ सिँचाई योजना जाजरकोटबाहेक अन्य योजनाहरूमा सम्पूर्ण काम भएको भन्ने अवस्था देखिँदैन । रकम हिनामिना भएको भए साइटमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूको मिलेमतोबाट भएको हुनसक्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विनयकुमार गामीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

मलाई कार्यालयको साइट जाने उपभोक्ता समितिको खाता सञ्चालन गर्न तोकेको र कामै नगरी भेडाखर्क सिँचाई योजनाबाट रू.२ लाख कार्यालयमा राखी रू.१ लाख उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीलाई दिएका हुन् । आठ विसडडा सिँचाई योजनाबाट रू.६५ हजार, सिर्पा सिँचाई योजनाबाट रू.७५ हजार, काभ्रीखेत सिँचाई योजनाबाट रू.७५ हजार कार्यालयमा राखी बाँकी रकम उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरूले ओ.सि. रामभद्र पण्डित, रामचरित्र चौधरी र विन्देश्वर साहमार्फत कार्यालय प्रमुख विनयकुमार गामी र लेखापाल सानुनारायण अधिकारीलाई मैले बुझाएपछि मलाई ओ.सि. रामभद्र पण्डितले रू.९ हजार र ओ.सि. विन्देश्वर साहले रू.९ हजार तेरो भाग यति नै हो भनी दिएका हुन् । पियनहरूलाई रू.१ हजारका दरले बाँडी, चौरजहारी सिँचाई प्रणालीको मूल नहर मर्मत कार्य मेरो नाममा रू.७०,१०२।- को कोटेसन स्वीकृत भएको हो । विभिन्न निर्माण सेवाका नामबाटै किर्ते सही गराई रकम बैंकबाट झिकी अन्दाजी रू.५ लाख रूपैयाँ कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, ओभरसियर, खरिदारसमेत मिलेर रकम बाँडी खाएका हुन् । योजनाको कुनै पनि काम भएको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कुलबहादुर भण्डारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

आ.व. ०६१/६२ मा कुल अख्तियारी रू.१ करोड ५ लाख भएकामा निकासा करिब ४४ लाख भई खर्च भएको छ । भेडाखर्क सिँचाई योजनास्थलको निरीक्षण गर्दा काम नभएको भन्ने सुनेको छु । काम नभई भेडाखर्क सिँचाई योजनाको रू.२ लाख ८५ हजार अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीलाई उपभोक्ता समितिको खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी भएको 

छ । बैंक खाता सञ्चालक अध्यक्ष टंकबहादुर शाही र फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारी हुन् । बिल भरपाई आदि पेस गर्ने ओ.सि. विन्देश्वर साह हुन् । ल.ई. को ५ प्रतिशत रकम कन्टिजेन्सी वापत छुट्याउने चलन छ । सो रकम सानातिना स्टेसनरी खर्च, दैनिक भ्रमण भत्ता कार्य भएमा भुक्तानी दिने चलन छ । आ.व. २०६१/६२ मा कन्टिजेन्सीबापतको रकम ओ.सि. रामभद्र पण्डित, विन्देश्वर साह, रामचरित्र चौधरी हस्ते रकम भुक्तानी भएको छ । टिप्पणी सदर गराउने जिम्मेवारी मेरो हो । पेस भएका नापी किताबमा विश्वास लागि मैले सहिछाप गरिदिएको हुँ । नापी किताबको अन्य मेजरमेन्ट गर्न मलाई आउँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सानुनारायण अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

मलाई कार्यालयबाट भेडाखर्क सिँचाई योजनाको लगत इस्टिमेट गर्ने कार्य सञ्चालन गर्न मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो । म योजनास्थलमा गएको होइन । फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीले उक्त ठाउँबाट ल्याएको टिपोटको आधारमा मैले कार्यालयमा नै बसी लगत इस्टिमेट तयार गरेको हुँ । उक्त योजनाको लागत रू.२,७५,६६४।– थियो । उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीलाई देखेँ भने चिन्दछु अरूलाई चिन्दिन । माओवादी नाकाबन्दीले गर्दा डरले आफू त्यो ठाउँमा जान नसक्ने स्थिति देखेकाले मलाई बाध्यतावस फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीले ल्याएको टिपोटको आधारमा बिल पेस गरेको भन्नेसमेत व्यहोरा प्रतिवादी विन्देश्वर साहले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।

कार्यालय प्रमुखसमेतको मिलोमतोमा कामै नगरी रकम हिनामिना भयो भन्ने सम्बन्धमा म आफैँ पनि भेडाखर्क सिँचाई योजनाको निर्माणस्थल झुलामा गई पुग्दा कुनै पनि काम गरेको देखिएन भन्नेसमेत व्यहोराको स्टोरकिपर (खरिदार) गोरखबहादुर खत्रीको कागज ।

कार्यालय प्रमुख विनयकुमार गामीले आफ्नै नाममा ड्राफ्ट गरिदिने गरी रू.१ लाख ३० हजार जति रकम दिनुभएको हो । उक्त रकम मलाई दिनुभएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको नवज्योति पुस्तक पसल खलङ्गाको सञ्चालक वेदराज शर्माको कागज ।

हामीले विनयकुमार गामीलाई कार्यालय प्रमुखको नाताले यसै जिल्लामा आई चिनेको हो । निजलाई कुनै रकम सापटी दिएको छैन भनी जिल्ला वन कार्यालय, रूकुमका वन अधिकृत सिवनन्दन झा र जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय, रूकुमका कार्यालय प्रमुख अष्टभुजा नन्द उपाध्यायको संयुक्त कागज ।

उजुरी निवेदन सर्जमिन मुचुल्का एवम्‌ स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीहरूको बयान कागज तथा भेडाखर्क सिँचाई योजनाका लागि विनियोजित रकम कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन एवम्‌ सोही आधारमा तयार भएको गोश्वारा भौचरअनुसार चेक काट्नेसमेतका कार्यबाट भेडाखर्क सिँचाई योजनामा नहर तथा कुलो निर्माण मर्मत सुधारको कार्य सम्पन्न गर्न स्वीकृत भएको रकमको योजनाअनुसार कुनै कार्य गर्दै नगरी इस्टिमेटबमोजिम कार्य सम्पन्न भएको हो भनी प्रतिवादीहरूले झुट्ठा किर्ते बिल भरपाईसमेतका कागजात तयार गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम लिई खाई हिनामिना गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको ।

मध्यपश्चिमाञ्चल सिँचाई विकास सव डिभिजन नं. १ कार्यालय, रूकुमले दिगो व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरू मध्ये ४० कि.मि लामो भेडाखर्क सिँचाई योजनाका लागि नेपाल सरकारतर्फबाट रू.३,००,०००।- (तीन लाख) रकम विनियोजन भएको । स्वीकृत सिँचाई योजना सम्पन्न गर्नका लागि योजनास्थलमा खटाइएका ओ.सी. विन्देश्वर साहले आफू योजना स्थलमा नगई फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीलाई मात्र पठाई निजैले योजनास्थलबाट ल्याएको कथित टिपोटको आधारमा रू.२,७५,०००।- को लगत इस्टिमेट तयार गरी रू.१४,०००।- कन्टिजेन्सीको लागि छुट्याई रू.४९, ६८०।२२ जनश्रमदान जुटाउने गरी जम्मा रू.३,७८,६८०।२२ को प्रस्तावित योजना स्वीकृत भएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजहरूबाट देखिन आएको सो योजना सञ्चालनका लागि योजनासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कुनै उपभोक्ताहरूलाई समावेश गर्दै नगरी टंकबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरी सो समितिले कार्यालयमा गर्नुपर्ने सबै काम गर्ने अध्यक्षलाई अधिकार प्रदान गरेको पनि मिसिल संलग्न उपभोक्ता समितिको मिति २०६२।१।२५ र २०६२।३।२२ समेतको निर्णयबाट देखियो । अधिकार प्रदान गरिएको निर्णयहरू समेतका आधारमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र सिँचाई कार्यालयका बीच मिति २०६२।२।२ मा कबुलियत सम्झौता गरे गराएको उक्त योजनास्थलमा नहर निर्माण मर्मत सुधार गर्न योजना बनी सम्झौता भए तापनि गठित भेडाखर्क सिँचाई योजनाको उपभोक्ता समितिका कुनै पनि पदाधिकारी तथा कार्यालयका कुनै कर्मचारीसमेत योजनास्थलमा नपुगेको भन्ने जंगु शाहीसमेतको कागज मिसिल संलग्न रहेको पाउनुका साथै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रूकुमका प्रमुख कोष नियन्त्रक रमेश गौतमको संयोजकत्वमा गएको टोलीले भेडाखर्क सिँचाई योजनामा नहर कुलो निर्माण मर्मत सम्भार भएको छैन भनी मिति २०६२।५।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूकुममा प्रतिवेदन पेस गरी योजनास्थलको भिडियो क्यासेटसमेत मिसिल संलग्न गरेको भेडाखर्क सिँचाई योजनामा कार्य सम्पन्न भएको छैन भनी स्वयम्‌ प्रतिवादी विनयकुमार गामी, सानुनारायण अधिकारी, विन्देश्वर साह र कूलबहादुर भण्डारीसमेतको बयान कागजबाट समर्थन हुन आएकाले स्वीकृत योजनाबमोजिम योजनाको लगत इस्टिमेटदेखि कार्य सम्पन्न भएको प्रतिवेदनसम्म पनि योजनास्थलमै नगई फर्जी तथा किर्ते बिल भरपाई तयार गरेको हो भन्ने कुरा स्वयम्‌ कुलबहादुर भण्डारी तथा विन्देश्वर साहको बयानबाट देखिएको । कार्य सम्पन्न गर्दै नगरी सो कार्य सम्पन्न भएको भनी प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीसमेतले झुट्ठा सिफारिस गरेको तथ्यलाई प्रतिवादीहरू कसैले पनि इन्कार गर्न सकेको पाइएन । भेडाखर्क सिँचाई योजनाको स्वीकृत कार्यक्रम सम्पन्न भएको छैन भन्ने जानी जानी बदनियतपूर्ण मिलोमतो गरी सरकारी रकम निकाली भेडाखर्क उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र मध्यपश्चिमाञ्चल सिँचाई विकास सब डिभिजन नं.१ कार्यालयका इन्जिनियर, ‌ओभरसियर, लेखापाल र प्राविधिक कर्मचारीहरू समेत भई कार्य सम्पन्न भइसकेको भन्ने नक्कली र झुट्ठा किर्ते कागज बनाई अन्तिम बिल भुक्तानी पाउँ भनी ओ.सी. विन्देश्वर साहले पेस गरेको निवेदन र M.B. समेतको आधारमा कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विनयकुमार गामी र लेखापाल सानुनारायण अधिकारीले भौचर तयार गरी गराई चेक नं. ३५५६५४५१ र ३५५६५४५२ बाट रू.२,८९,५५४।- पैसा भेडाखर्क उपभोक्ता समितिका नाउँमा भुक्तानी दिई दिलाई बैंकबाट भुक्तानी लिएको देखिन्छ । कन्टिजेन्सीको लागि छुट्याइएको रू.१४,०००।- समेत जम्मा रू.२,८९,६६४।१० पैसा काम नै सम्पन्न नगरी भेडाखर्क योजनामा नहर तथा कुलो निर्माण मर्मत सम्भार गर्दा रेखदेखका लागि सुपरभाइजर नियुक्ति गरेको र माग फारम खरिद आदेश तथा दाखिला रिपोर्ट बिना नै कार्यालयको सामान खरिद गर्दा भुक्तानी गरेको भनी नभएर नगरेको कामको नाउँमा सरकारी सम्पत्ति निकाली खाई मासी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार जन्य कसुर गरेको ।

प्रतिवादी विनयकुमार गामीले आफू राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर आफूसहित उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीसमेतलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याउने बदनियतले अन्य प्रतिवादीहरूसँग मिलेमतो गरी नेपाल सरकारको चेक नं.३५५६५४५१ र ३५५६५४५२ बाट रू.२,८९,६६४।१० रकम निकाली खाई मासी हिनामिना गरेकाले प्रतिवादी सानुनारायण अधिकारीले भेडाखर्क सिँचाई योजनामा काम नभएको भन्ने बयानमा प्रस्ट स्वीकार गरेको अवस्थामा काम सम्पन्न भएको भनी टिप्पणी उठाई भौचर बनाई चेक काटी भुक्तानी दिने दिलाउने र आफू तथा अरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने कार्य गरेकाले, प्रतिवादी विन्देश्वर साहले भेडाखर्क योजनामा पुग्दै नपुगी कुलबहादुरले ल्याएको टिपोटको आधारमा लगत इस्टिमेट बनाई काम सम्पन्न भयो भन्ने उपभोक्ता समितिको निवेदन, फिल्डम्यानको नापजाँच र टिपोटमा विश्वास मानी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाई आफू तथा अरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानी पुर्‍याई जानीजानी बदनियत पूर्ण तरिकाले झुट्ठा किर्ते कागज बनाई सरकारी सम्पत्ति निकाली भ्रष्टाचारको कसुर गरेकाले र प्रतिवादी कुलबहादुर भण्डारी योजनास्थलमा नगै कथित टिपोट ल्याई विन्देश्वर साहलाई दिएको निजले पनि कथित टिपोटको आधारमा बनाएको लगत इस्टिमेटबमोजिम काम सम्पन्न हुँदै नभएकामा योजनाको काम सम्पन्न भएको छ भनी उपभोक्ता समितिबाट सिफारिस गराई कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, ‌ओभरसियर र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेतका आपसी मिलोमतोमा फर्जी तथा किर्ते बिल भरपाई तयार गरी गराई सरकारी सम्पत्ति झिकी बाँडफाँड गरी खाई मासी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले निज प्रतिवादीहरू विनयकुमार गामी, विन्देश्वर साह, सानुनारायण अधिकारी र कुलबहादुर भण्डारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) तथा दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनबमोजिम सजाय गरी निजहरू समेतबाट बिगोसमेत भराई पाउनुको साथै अर्का प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको सिँचाई कार्यालयसँग सम्झौता गरे पनि स्वीकृत योजनाबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्दै नगरी कार्य सम्पन्न भएको भन्ने सिफारिस गरी भेडाखर्क योजनाको फर्जी तथा किर्ते बिल भरपाई तयार गरी गराई रकमको माग गरेको र ‌ओ.सी. विन्देश्वर साहबाट सिफारिस गराई कार्यालय प्रमुख विनयकुमार गामी, लेखापाल सानुनारायण अधिकारी, ओ.सी. विन्देश्वर साह र फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीसँगको आपसी मिलोमतो गरी सरकारी सम्पत्ति चेक नं. ३५५६५४५१ र ३५५६५४५२ बाट रू.२,८९,६६४।- पैसा झिकी, झिक्न लगाई निजसमेतले बाँडफाँड गरेको देखिएको अवस्थामा यी प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीले आफू तथा अन्य प्रतिवादीलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानि पुर्‍याई किर्ते झुट्ठा कागजात तयार गरी सरकारी सम्पत्ति निकाली खाई मासी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनबमोजिम सजाय गरी निजसमेतबाट बिगो भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आरोपपत्र ।

योजनामा काम भएको छ । नगरे नभएको बिल भरपाई बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको छैन । २०६२।५।२ मा भएको मुचुल्का रोहबरमा मेरो नाम भएको सही मेरै हो । तर उक्त मुचुल्का आयोजना स्थलमा नपुगी अन्यत्रै तयार गरिएको हो । भिडियो क्यासेटसमेत २ किलोमिटर वरै खिचिएको हो । योजना अनुसारको काम भएको हुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कुलबहादुर भण्डारीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

हामीले मिलोमतो गरेर बिल भरपाई बनाउन लगाएको होइन । भेडाखर्क सिँचाई योजना झुलामा काम भएको छ । आ.व.२०६१/६२ को स्वीकृत कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । कार्यालयका कर्मचारीहरूबाट पेस भएका कागजातहरूबाट नियमानुसार जल उपभोक्ता समितिको खातामा भुक्तानी भएको हो । यसमा कुनै पनि भ्रष्टाचार जन्य काम भएको छैन । मिसिल संलग्न मुचुल्कामा मलाई जबर्जस्ती सही गराइएको छ । मुचुल्का बिलकुल गलत हो । अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विनयकुमार गामीले विशेष अदातलमा गरेको बयान ।

ममाथि लगाइएको आरोप झुट्ठा हो । मर्मत सम्भार कार्यको लगत इस्टिमेट आफैँ योजनास्थलमा गई तयार पारेको छु । इस्टिमेटअनुसार उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मा लिएको हो । मर्मत सम्भारको कार्य सामान्य प्रकृतिको भएकाले फिल्डम्यानले नै हेर्न सक्ने भएकाले उनलाई नै बढी जिम्मेवारी दिइएको थियो । आरोप झुट्ठा हो । मलाई सजाय हुनुपर्ने 

होइन । सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विन्देश्वर साहले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

मलाई लगाइएको आरोप झुट्ठा हो । मेरो योजनामा आर्थिक कारोबारका सवालमा मात्र संलग्नता हुन्छ । म प्राविधिक कर्मचारी नभएको हुँदा प्राविधिक कार्यको सम्बन्धमा केही पनि जानकारी हुँदैन । सानो योजना भएकाले एकै पटक भुक्तानी दिएको हो । ऐन नियम आफ्नो कर्तव्य दायित्वअनुसारको कार्य गरेको हुनाले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सानुनारायण अधिकारीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।

प्रतिवादीमध्येका टंकबहादुर शाहीको नाममा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित हुँदासमेत उपस्थित नभई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।

मसमेतले प्रतिवेदन दिएको हो । प्रतिवेदनमा भएको दस्तखत मेरो हो । साथीहरूको विश्वासको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूबाट कन्भिन्स भई सत्य साँचो नै होला भनी सही गरेको हुँ । स्थलगत निरीक्षण मैले गरेको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको वादी पक्षका साक्षी रमेश गौतमले अदालतमा आई गरेको बकपत्र ।

काम भएको छ, आधिकारिक मानिसले बिल भरपाई प्रमाणित गरेको हुँदा भ्रष्टाचार हुने कुरै भएन भनी प्रतिवादी सानुनारायण अधिकारीका साक्षी प्रदिपराज शर्मा र लोकनाथ उपाध्यायले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरू उपर लगाएको आरोप झुट्ठा हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विन्देश्वर साहको साक्षी नागेन्द्रकुमार कर्णले गरेको बकपत्र ।

किर्ते बिल भरपाई खडा गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी लगाएको आरोप झुट्ठा हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विनयकुमार गामीको साक्षी दिनेशप्रसाद साहले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवेदन मसमेतले दिएको हो । मुहानमा म आफैँ गएको होइन । स्थानीय व्यक्तिहरूसँग बुझ्दा काम नभएको कुरा बुझिएकाले उल्लेख गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी चक्रपाणि गौतमले गरेको बकपत्र ।

मुचुल्का मैले नै लेखेको हुँ । सहिछाप मेरै 

हो । लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ । प्रतिवेदन चाहिँ मैले लेखेको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी टेकबहादुर तामाङले गरेको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरू मध्येका टंकबहादुर शाही भेडाखर्क सिँचाई योजना झुलाको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेको र सिँचाई कार्यालयसँग आयोजना सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको तथा अन्य प्रतिवादीहरू विनयकुमार गामी, विन्देश्वर साह, सानुनारायण अधिकारी र कुलबहादुर भण्डारी मध्यपश्चिम सिँचाई विकास सब डिभिजन नं. १ कार्यालयका कर्मचारी रहे भएको र आयोजनाका लागि विनियोजन रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी भएकामा विवाद छैन । भेडाखर्क सिँचाई योजनामा नहर तथा कुलो निर्माण मर्मत सुधारको कार्य सम्पन्न गर्न स्वीकृत भएको रकमको योजनाअनुसार कुनै कार्य गर्दै नगरी लगत इस्टिमेटबमोजिम काम सम्पन्न भएको हो भनी प्रतिवादीहरूले झुट्ठा किर्ते भरपाईसमेतका कागजात तयार गरी सरकारी रकम लिई खाई हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने यी प्रतिवादीहरू उपरको दाबी रहेको छ । प्रतिवादीहरूले आफूउपर लगाएको आरोप झुट्ठा भएको, योजना सम्पन्न भएपछि नियमानुसार नै रकम भुक्तानी गरिएको हो । मुचुल्का योजना घटनास्थलमा नपुगी तयार गरिएको हो भनी मुचुल्कालाई नै चुनौती दिई अदालतमा बयान गरेका 

छन । प्रस्तुत मुद्दाको उठान मिति २०६२।४।१७ को उजुरी निवेदन एवम्‌ सो उजुरीको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूकुमको आदेशानुसार छानबिन गर्न गठित टोलीले मिति २०६२।५।२ मा गरेको मुचुल्का एवम्‌ २०६२।५।३ मा दिएको प्रतिवेदनबाट भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूको भनाइलाई उक्त मुचुल्काका तामेल गर्ने चक्रपाणि गौतम टेकबहादुर तामाङ एवम्‌ प्रतिवेदक रमेश गौतमले अदालतमा आई गरेको बकपत्रसमेतबाट पुष्टि भएको अवस्था 

छ । त्यसै गरी मुचुल्कामा भेडाखर्क सिँचाई आयोजनामा मर्मत सम्भारको कुनै कार्य नभएको भनी व्यहोरा लेखाइदिएको तपसिलमा बस्ने स्थानीय मानिसहरू अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र गर्नसमेत आउन नसकेको अवस्था छ । काम तामेल गर्ने मानिसहरूले मुचुल्का योजनास्थलमा नपुगी स्थानीय मानिसहरूले लेखाइदिएको आधारमा झुला पुल योजनास्थल मुहानबाट २ देखि २/५० किलोमिटर टाढा तयार गरिएको भनी बकपत्र गरेका छन् । यसरी मुचुल्कामा आफ्नो व्यहोरा लेखाउने व्यक्तिहरू अदालतमा उपस्थित भई लेखिएको व्यहोरा पुष्टि गर्न नसकेको र काम तामेल गर्ने व्यक्तिहरूले समेत योजनास्थलमा नगएको भनी अदालतमा आई बकपत्र गरिदिएको अवस्थामा त्यस्तो मुचुल्कालाई प्रमाणको रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेन । त्यसै गरी प्रतिवादीहरूबाट निवेदनसाथ पेस भएको योजना सम्पन्न भएको भन्ने २०६४।२।२ मा स्थानीय मानिसहरूले गरिदिएको मुचुल्काको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिसमेतबाट देखिन आउँछ । यी तथ्य र प्रमाणबाट नहर तथा कुलो निर्माण मर्मत सुधारको कार्यको छानबिन सम्बन्धित स्थानमा पुगी भएको पाइँदैन । काम नगरी रकम मात्र भुक्तानी लिएको आरोपको छानबिनको विषयमा गठित समिति नै काम भएको स्थानमा पुग्न नसकी वरै बसी मुचुल्का तयार गरेको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिको कथनबाट देखिएको अवस्थामा सो छानबिन व्यहोरा नै शङ्कास्पद भएको देखिन आउँछ । त्यस्तो व्यहोराको आधारमा प्रतिवादीउपर लगाइएको सो आरोप मिसिल संलग्न प्रमाण र तथ्यबाट पनि समर्थित भएको देखिन आएन । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको भन्न सकिने अवस्था भएन ।

तसर्थ मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेको पुष्टि हुन नआएकाले दाबीको कसुर गरेको नठहरी प्रस्तुत आरोपबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६५।४।२९ को फैसला ।

भेडाखर्क सिँचाई योजनाको नहर तथा कुलो निर्माण मर्मत सम्भारबापत रकम निकालेको कुरामा विवाद छैन । वादीको साक्षी टेकबहादुर तामाङ, चक्रपाणि गौतमको अदालतसमक्ष गरेको बकपत्रले उक्त आयोजनामा काम नभएको भन्ने पुष्टि भएको 

छ । चक्रपाणि गौतमको बकपत्रको स.ज.६ मा आयोजना स्थलमा पुगेको छु । स.ज. ७ मा "आयोजनाबाट सिँचाई क्षेत्र सबै मैले हेरेको छु । त्यसबाट काम नभएको देखिन्छ" भन्ने उल्लेख भएको र टेकबहादुर तामाङको बकपत्रको स.ज. ५ मा "पहिरो मर्मत स्थल र कुलाको लाइन हामीहरूले हेरी लेखेका हौं" भनी उल्लेख भएकोबाट निर्माण स्थल नपुगेको भन्ने विशेष अदालतले सफाइ दिने प्रमाण हास्यास्पद देखिन्छ । अतः बकपत्रको समग्र व्यहोरा अध्ययन र विश्लेषण नगरी हचुवाका रूपमा सफाइ दिइएको फैसला प्रमाणमा आधारित एवम्‌ वस्तुनिष्ठ नभई आत्मनिष्ठ हुनुका साथै फैसलाले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहनसमेत दिइएको हुँदा फैसला बदरभागी छ ।

प्रतिवादीहरूले भेडाखर्क सिँचाई योजना नहर कुलो निर्माण मर्मत सुधारका कार्य सम्पन्न गर्न स्वीकृत भएको रकम योजना अनुसार कार्य गर्दै नगरी लगत इस्टिमेटबमोजिम काम सम्पन्न भएको हो भनी झुट्ठा किर्ते बिल भरपाईसमेतका कागज तयार गरी बदनियतपूर्वक सरकारी रकम लिई खाई हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरी निवेदन, सर्जमिन मुचुल्का एवम्‌ स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन साथै योजना स्थलमा खिचिएको भिडियो क्यासेटसमेतले पुष्टि गरिरहेको अवस्थामा ती प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी गरिएको फैसला बदरभागी छ । प्रतिवादीहरूले अदालतमा पेस गरेको भनीएको कार्य सम्पन्न गरेको मिति २०६४।२।२२ को मुचुल्का अभियोगपत्र दायर भएपछि प्रतिवादीहरूबाट सिर्जना गरिएको झुट्ठा प्रमाण हो । त्यस्ता प्रमाण प्रमाण ऐन, २०३१ बमोजिम प्रमाण ग्राह्य नहुँदा सफाइ दिने मनसाय साथ विशेष अदालतले प्रमाणमा लिई सफाइ दिएको फैसला कानूनसम्मत 

छैन ।

अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणसमेतबाट विशेष अदालतले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर ठहर गर्नुपर्नेमा मिति २०६५।४।२९ मा गरेको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर ठहर गरी सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन ।

यसमा प्रतिवादी विनयकुमार गामीले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा भेडाखर्क सिँचाई आयोजना, झुलामा म आफैँ योजनास्थलमा गई हेर्दा कुनै काम नभएको आफ्नै आँखाले देखेको, कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिँदा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसला फरक पर्ने हुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको लागि प्रत्यर्थीलाई झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।६।२७ गतेको आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन् आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसहितको मिसिल अध्ययन 

गरियो । पुनरावेदक नेपाल सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री शंकरबहादुर राईले भेडाखर्क सिँचाई आयोजनामा निकासा भएको रकम अनुसार काम नै नगरी आयोजना प्रमुखलगायतका कर्मचारीहरू र उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीले रकम लिई भ्रष्टाचार गरेका छन् । प्रतिवादीहरूले अनुसन्धान अधिकृत र अदालतसमक्ष बयान गर्दा २०६२।५।२ को घटनास्थल मुचुल्कामा सहिछाप गरेको स्वीकार गरेका छन् । भेडाखर्क आयोजनाको मुहानमा ग्राभिन भर्ने, पहिरो गएको ठाउँमा तार जाली लगाउनु पर्ने र कुलो सफाइ गरी सिँचाई सुचारू गर्नुपर्नेमा काम नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादीहरूलाई कसुरबाट सफाइ दिएको फैसला उल्टी गरी अभियोगदाबी अनुसार सजाय तथा जरिवाना गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

प्रतिवादीहरू विनयकुमार गामी, विन्देश्वर साह र कुलबहादुर भण्डारीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री ईश्वरी चन्द्र शर्मा र श्री नारायणप्रसाद कोइरालाले इजलासबाट पटकपटक आदेश भएअनुसार झिकाइएको श्रव्य दृश्यमा आयोजनाको दृश्य केही देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत तोके पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी आफैँले भेडाखर्क आयोजनामा स्थलगत निरीक्षण नगरी कोष नियन्त्रक रमेश गौतमसमेत ५ जना अधिकृतको टोली गठन गरी आयोजनास्थलमा निरीक्षण गर्न पठाएकामा कोष नियन्त्रक, हुलाक प्रमुख र प्रहरी निरीक्षकले स्थलगत निरीक्षण नगरी खरिदार कर्मचारीले मुचुल्का गरी ल्याएको कागजमा सदरमुकाममा थुनामा रहेका कर्मचारीहरूलाई रोहवरमा राखी तयार गरिएको छ । उपभोक्ता समिति गठन भएको र सिँचाइको काम उपभोक्ता समितिमार्फत भएकाले उपभोक्ता समितिले सिँचाइको काम सम्पन्न गरेको भनी बिल भरपाई पेस गरेकाले फिल्ड कर्मचारी र ओभरसियर प्रतिवादी विन्देश्वर साहले बिल जाँची योजना प्रमुखसमक्ष पेस गरेको हो । आयोजनाको कार्य सम्पन्न भएको कुरा पेस भएको कागजातबाट देखिएकाले योजना प्रमुख विनयकुमार गामीले बिल भरपाई स्वीकृत गर्नुभएको छ । हाम्रो पक्षहरूले रकम खाएको छैन । हाम्रा पक्षहरूलाई अभियोगदाबीबाट सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला सदर गरिपाउँ भनी र प्रतिवादीमध्येका सानुनारायण अधिकारीको तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाले आयोजनाको कार्य सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले बिल भरपाई पेस गरी ओभरसियर विन्देश्वर साहले बिल पास गरी आयोजना प्रमुखले बिल स्वीकृत गरेपछि लेखापाल सानुनारायण अधिकारीले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाममा चेक काटी रकम भुक्तानी गर्नुभएकाले मेरा पक्षले रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको छैन । अभियोगदाबीबाट सफाइ दिएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला सदर गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नुभयो ।

विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी अभियोगदाबीबाट प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मिलेको छ छैन र वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा भेडाखर्क सिँचाई आयोजनामा कुनै काम नै नभएकामा भएको छ भनी प्रतिवादी विनयकुमार गामीले रू.२,८९,६६४।१० रकम निकाली खाई मासी तथा लेखापाल सानुनारायण अधिकारीले पनि उक्त योजनामा काम भएको भनी फर्जी तथा किर्ते बिल भरपाई तयार गरी टिप्पणी उठाई उल्लिखित रू.२,८९,६६४।१० भुक्तानी दिने दिलाउने कार्य गरी तथा ओसि विन्देश्वर साह योजनाको नहर तथा कुलो निर्माण सम्भार कार्यको रेखदेख गर्ने प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा खटिएको निज योजनास्थलमा जाँदै नगई फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीलाई मात्र पठाएको र विश्वासमा परी कुलबहादुरले ल्याएको टिपोटको आधारमा लागत इस्टिमेट बनाएकामा साबित भई उक्त रकम खाई मासी हिनामिना गरेको र त्यसमध्ये रू.५० हजार आफूले पाउने गरी ने.बै.लि. जनकपुरमा पठाउनुका साथै सोही रकममध्ये कार्यालय प्रमुखको रकमसमेत आफ्नो नाउँबाट ने.बै.लि. गौरबाट पाउने गरी ड्राफ्ट गरी पठाएको, फिल्डम्यान कुलबहादुर पनि योजनास्थलमा नगई योजनाको काम सम्पन्न नभएकामा सम्पन्न भएको भनी उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट झुट्ठा सिफारिस गराई मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक उक्त रू.२,८९,६६४।१० झिकी झिक्न लगाई खाई मासी आफू तथा अरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) तथा दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनबमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत भराई पाउँ भनी प्र. विनयकुमार, सानुनारायण अधिकारी, विन्देश्वर साह तथा कुलबहादुर भण्डारीउपर एवम्‌ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीले सरोकारवाला व्यक्ति नराखी गुपचुप उपभोक्ता समिति गठन गरी योजनाबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरी सम्पन्न भएको भन्ने सिफारिस गरी फर्जी तथा किर्ते बिल भरपाई तयार गरी गराई अन्य प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा रू.२,८९,६६४।१० पैसा झिकी झिक्न लगाई आफू तथा अन्य प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी फाइदा र नेपाल सरकारलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याई किर्ते झुट्ठा कागजात तयार गरी सरकारी सम्पत्ति खाई मासी भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनबमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत भराई पाउँ भनी निज टंकबहादुर शाहीउपर २०६२।७।११ मा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर भएको 

देखिन्छ ।

३. विशेष अदालत, काठमाडौंले प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्रबाट सफाइ दिँदा प्रतिवादीहरूले गरेको इन्कारी बयान, नहर तथा कुलो मर्मत सुधारको काम नगरी काम भएको भनी किर्ते बिल भरपाईसमेत तयार गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी खडा भएको मुचुल्का योजना घटनास्थलमा नपुगी तयार भएको हो भनी प्रतिवादीहरूले गरेको चुनौती मुचुल्का तामेल गर्ने चक्रपाणि गौतम, टेकबहादुर तामाङ एवम्‌ प्रतिवेदक रमेश गौतमले योजनास्थल झूलापुलबाट २|२.५० किमी टाढा तयार गरिएको भनी अदालतमा आई गरेको बकपत्र, मर्मत सम्भारको काम नभएको भनी मुचुल्कामा व्यहोरा लेखाउने अरू स्थानीय मानिसहरूले अदालतमा आई बकपत्र गर्न नसकेको र काम सम्पन्न भएको कुरा स्थानीय मानिसहरूले गरेको २०६४।२।२ को मुचुल्काको प्रतिलिपिबाट छानबिन व्यहोरा नै शङ्कास्पद भएको र सो आधारमा प्रतिवादीहरू उपरको आरोप प्रमाण र तथ्यबाट समर्थित नभएको भन्ने आधार लिएको देखिन्छ ।

४. वादी साक्षी टेकबहादुर तथा चक्रपाणि गौतमले आफूहरू आयोजनास्थलमा पुगेको र काम नभएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेकामा निजहरू निर्माणस्थल नपुगेको भन्ने विशेष अदालतको ठहर वस्तुनिष्ठ छैन । भिडिओ क्यासेटसमेतको प्रमाणबाट योजनाको काम नगरी रकम भुक्तानी गरेको प्रमाणित भएकाले प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्‍याई विशेष अदालतबाट भएको फैसला नमिलेकाले उल्टी गरी आरोपपत्रबमोजिम प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भनी उक्त फैसलामा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।

५. संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको United Nations Convention Against Corruption, 2004 मा भ्रष्टाचारको रोकथाम र सजाय दुवैको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त दस्ताबेजको धारा १५ मा रिसवत, धारा १७ मा  Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official… when committed intentionally, धारा १८ मा Trading in influence… when committed intentionally: (a) The promise, offering or giving to a public official or any other person … with a view to obtaining … an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person; र (b) The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage. धारा १९ मा Abuse of functions अख्तियारको दुरूपयोग … when committed intentionally, the abuse of functions or position … for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity. धारा २० मा Illicit enrichment अवैध समृद्धि when committed intentionally, धारा २१ Bribery in the private sector धारा २२ मा  Embezzlement of property in the private sector धारा २३  Laundering of proceeds of crime… when committed intentionally धारा २४ मा Concealment… when committed intentionally तथा धारा २५ मा  Obstruction of justice… when committed intentionally भन्ने कसुरहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । धारा २६ ले कानूनी व्यक्तिले पनि भ्रष्टाचार गर्न सक्ने हुँदा उसको दायित्व Liability of legal persons जो criminal, civil or administrative जे पनि हुन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धारा १५ Bribery of national public officials मा Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally: (a) The promise, offering or giving, to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties; (b) The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. भनी रिसवतको परिभाषा उल्लेख भएको र धारा १६ ले सार्वजनिक सेवामा कार्यरत विदेशी पदाधिकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीको हकमा पनि धारा १५ अनुसार नै रिसवतको परिभाषा गरेको देखिन्छ । धारा २७ मा यो कन्भेन्सनमा वर्णित कसुरमा सहभागिता र उद्योग Participation and attempt लाई पनि कसुर मान्दै सहभागितालाई उपधारा (१) मा participation in any capacity such as an accomplice, assistant or instigator भनी सहभागिताको र उपधारा (२) मा any attempt to commit भनी उद्योगको तथा उपधारा (३) मा तयारी preparation लाई थप स्पष्ट गरेको देखिन्छ। धारा २८ मा Knowledge, intent or purpose required as an element of an offence established in accordance with this Convention may be inferred from objective factual circumstances. तथा धारा ३० मा सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यगत उन्मुक्ति आदि तथा वर्णित कसुरमा हुने अनुसन्धान र निरोपणका बीचमा मनासिब सन्तुलन गर्नुपर्ने, निर्दोषिताको अनुमानलाई मध्यनजर राखी कर्मचारीको निलम्बन, निष्कासन र पुनर्स्थापन reassignment र यस्ता व्यक्तिको समाजमा पुनः समावेशीकरण reintegration सम्बन्धी कामकारवाही गर्नु पर्ने कुरा रहेको पाइन्छ ।

६. संयुक्त राष्ट्र संघको उक्त कन्भेन्सन व्यापक छ । त्यसले देशी विदेशी सरकारी, निजी तथा संघ संस्थाका पदाधिकारीले ओहदाको कारणबाट गरेको प्रत्येक अनुचित काम जस्तो कि रिसवत, मसोट, अख्तियारको दुरूपयोग, अनुचित व्यापारिक प्रभाव, अवैध समृद्धि, मुद्रा शुद्धीकरण, सम्पत्ति लुकाउने, न्यायमा बाधा पार्ने यावत कार्य तथा त्यसको तयारी र उद्योगलाई भ्रष्ट आचरण मानेको छ । यसले उक्त कसुरको रोकथाम तथा कसुरदारको पुनर्स्थापनमा पनि जोड दिएको छ । तर यो कन्भेन्सनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारवाही गर्दा निर्दोषिताको अनुमानलाई मध्यनजर राख्नु पर्ने भनी सतर्क गराएको छ । प्रतिवादीको नियत तथा धारा २८ मा रहेको Knowledge, intent or purpose भन्ने कुरा may be inferred from objective factual circumstances भनी तथ्यगत परिस्थितिको आधारसमेत राखेर यसमा आत्मगत र वस्तुगत दुवैको सम्मिश्रण गरी सन्तुलन पनि ल्याएको छ ।

७. संयुक्त राष्ट्र संघको कन्भेन्सन अनुरूप नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६८, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ आदि बनेको पाइन्छ । यो मुद्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत दायर भएको देखिन्छ ।

८. बेलायतको Bribery Act, 2010 को दफा १ को Offences of bribing another person  रिसवत दिने व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । दफा २ को Offences relating to being bribed घुस लिने व्यक्तिसँग सम्बन्धित छ । उक्त दफा १ र २ पूर्ण कसुरका साथै inchoate offence पनि भएको कुरा दफा १ मा offers, promises or gives भन्ने क्रियाबोधक शब्दहरू तथा दफा २ मा R requests, agrees to receive or accepts भन्ने क्रियाबोधक शब्दहरूबाट स्पष्ट हुन्छ । दफा १ र २ को रिसवत to perform improperly अथवा for the improper performance अथवा would itself constitute the improper performance को लागि हुनुपर्छ । दफा १ को कसुरमा उपदफा २ बमोजिम intention तथा उपदफा (३) बमोजिम knowledge or belief हुनु आवश्यक हुन्छ । दफा २ को उपदफा (२) को लागि पनि intention चाहिन्छ भने उक्त दफामा उल्लेख भएको ४ देखि ६ सम्मको अवस्थाको लागि it does not matter whether R knows or believes that the performance of the function or activity is improper भनी अनुचित कामसम्बन्धी प्रतिवादीको जानकारी वा विश्वासले ठाउँ पाएको देखिँदैन । दफा ३ Function or activity to which bribe relates मा उल्लेख भएका (a) any function of a public nature, (b) any activity connected with a business, (c) any activity performed in the course of a person’s employment, (d) any activity performed by or on behalf of a body of persons (whether corporate or un-incorporate) कार्यहरूमा मात्र रिसवतको कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ । यदि कर्ताले उक्त कार्य is expected to perform it in good faith, यदि कर्ताले उक्त कार्य is expected to perform it impartially तथा यदि उक्त कार्य निष्पादन गर्ने कर्ता is in a position of trust by virtue of performing it भनी सद्‍भाव good faith, निष्पक्षता impartially र सबैले कर्तालाई पत्याउने किसिमको कर्ताको position of trust को स्थितिविपरीतका कुनै पनि अनुचित कार्यले उन्मुक्ति नपाउने गरी व्यापक परिभाषा गरेको देखिन्छ । दफा ४ Improper performance to which bribe relates अन्तर्गत अपेक्षा गरिएअनुसार कर्ताले काम नगरेमा is performed improperly if it is performed in breach of a relevant expectation, र is to be treated as being performed improperly if there is a failure to perform the function or activity and that failure is itself a breach of a relevant expectation. भनी अपेक्षाविपरीतको अनुचित कार्यको प्रावधान रहेको पाइन्छ । दफा ४ ले कर्ता सेवामा नरहेको अवस्थामा पनि निजबाट पदीय नाताको दुरूपयोग हुने कार्य वा अकार्यलाई कसुर कायम गरेको देखिन्छ । दफा ३ र ४ मा उल्लिखित अपेक्षा is a test of what a reasonable person in the United Kingdom would expect in relation to the performance of the type of function or activity concerned बेलायतमा बस्ने विवेकी व्यक्तिले गर्ने अपेक्षाको आधारमा अपेक्षाको परीक्षण हुने कुरा दफा ५ मा रहेको देखिन्छ । दफा ६ Bribery of foreign public officials सँग सम्बन्धित छ । यस्ता पदाधिकारीभित्र public agency or public enterprise or public international organization मा कार्यरत कर्मचारी आदिसमेत परेको देखिन्छ । दफा ७ Failure of commercial organizations to prevent bribery सँग सम्बन्धित छ । यसले (1) A relevant commercial organization (“C”) is guilty of an offence under this section if a person (“A”) associated with C bribes another person intending - (a) to obtain or retain business for C, or (b) to obtain or retain an advantage in the conduct of business for C. (2) But it is a defense for C to prove that C had in place adequate procedures designed to prevent persons associated with C from undertaking such conduct. दफा १३ Defense for certain bribery offences etc. ले (1) It is a defense for a person charged with a relevant bribery offence to prove that the person’s conduct was necessary for - (a) the proper exercise of any function of an intelligence service, or (b) the proper exercise of any function of the armed forces when engaged on active service. भनी सेना र गुप्तचर पदाधिकारीहरूको हकमा खास अवस्थामा प्रतिरक्षाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । दफा १४ Offences under sections 1, 2 and 6 by bodies corporate etc. मा (2) If the offence is proved to have been committed with the consent or connivance of - (a) a senior officer of the body corporate or Scottish partnership, or (b) a person purporting to act in such a capacity, the senior officer or person (as well as the body corporate or partnership) is guilty of the offence and liable to be proceeded against and punished accordingly. भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

९. उक्त ऐन बेलायतको कानून आयोगको ३१३ नं. REFORMING BRIBERY भन्ने २००८ को प्रतिवेदन र मसौदाबमोजिम बनेको देखिन्छ । कानून आयोगको उक्त प्रतिवेदनको ३.३ मा the conduct in question may relate to past as well as to present activities of these kinds. भनी रिसवत दिने वा दिन खोज्ने तथा रिसवत लिने वा लिन खोज्ने व्यक्तिको दायित्वको बारेमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

१०. उक्त प्रतिवेदनमा …it is not necessary to restrict the “duty” concept in bribery to an already recognized legal or equitable duty… in a case where the referee is paid to write a reference that is unduly partial in this way, the duty breached is not so much the duty of impartiality as a duty to write the reference in good faith. Similarly, an agent acting on behalf of a company in assessing bids for a contract may be under a duty to assess those bids in good faith, but is unlikely to be regarded as under a duty to assess them “impartially”. Companies and their agents are quite free to be “partial” towards, for example, would-be contractors who have provided cheap and reliable services in the past. उल्लेख गर्दै कर्तव्यको दायरालाई फराकिलो बनाएको देखिन्छ ।

११. किर्ते कसुरको लागि आवश्यक बदनियत रिसवत कसुरको लागि अनावश्यक रहेको र त्यसबाट कसुरको सम्बोधन नहुने धारणालाई … making the definition of bribery dependent on whether conduct was “dishonest” will effectively create a “defense” that what would elsewhere have been a corrupt action was only undertaken because the business environment was known to be steeped in corruption. …fraud requires proof of dishonesty, whereas that is not an element of our recommended bribery offences. भनी व्यक्त गरेको पाइन्छ । यसलाई थप स्पष्ट गर्दै प्रतिवेदनको नं. 3.130 मा In broad terms, fraud is concerned with the making of certain kinds of dishonest gain. If an abuse of position is involved in the making of the gain it will be purely a means to an end and not intrinsic to the very nature of the wrong. For example, D may use his or her position as a trusted employee to defraud his employer. However, if D believes that he or she can equally well or better defraud the employer by other means, D may adopt those means instead. The means adopted will not affect the fact – if fact it be – that the employer has been defrauded. र  3.131 मा  By way of contrast, in bribery cases, whilst R may be concerned with making a gain, if there is no abuse of position entailed in making the gain, no bribery can be committed. Likewise, P and R may commit bribery, because an abuse of position is involved, even though there is no fraud. This could happen if, for example, P bet R £1000 that R (who is trusted with full access to his or her firm’s computers) would not dare to expose poor data security at R’s firm by downloading and sending some data to a newspaper, and R accepted the bet. उल्लेख गर्दै 3.133 मा … good faith, impartiality, and a position of trust – become central to the wrong of bribery itself, in much the same way as being in a position where one is expected to safeguard another’s financial interests is central to the “abuse of position” offence under section 4 of the Fraud Act, 2006. उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२. रिसवत कसुरको मूल केन्द्रविन्दु good faith बर्खिलाफ कार्य गर्न नहुने भन्ने 

देखिन्छ । यो कुरा नं 3.141 मा The expectation that someone will act in good faith was at the heart of the Bill presented to Parliament by Transparency International. … It might be said that someone who acts impartially, or abides by their position of trust, necessarily acts in good faith. …However …there will be instances in which someone should act in good faith, without impartiality or a position of trust being in issue भन्ने सन्दर्भमा R is P’s former tutor, but has now retired from his post. P was not a good student, but needs a glowing reference from R if she is to have any chance of securing a lucrative job. P promises R a large sum of money if R will write such a reference for P. R agrees. 3.142 In this example, as in the similar one provided earlier, R is no longer under an active duty to his own employer to provide an accurate reference respecting P, as he is no longer employed. It would also be misleading to say that R is in a “position of trust” with respect to anyone to whom P submits the reference, even though the person in receipt of the reference will normally trust R to be telling the truth about P. 3.143 Similarly, and by way of contrast with the earlier example, it would not be right to say that R is under a duty to be impartial. R has not been asked objectively to compare two candidates for a job, in which case an expectation that R will be impartial may arise. भनी कानून आयोगले दिएको सशक्त तर्क र उदाहरणबाट स्पष्ट हुन्छ ।

१३. यहाँसम्म कि करारीय स्वतन्त्रताले अनुमति दिएको खण्डमा पनि सद्‍भावपूर्वक काम गर्नुपर्ने अपेक्षा रहने सम्बन्धमा 3.146 मा An expectation that someone will act in good faith may exist notwithstanding a contractual freedom to act otherwise तथा 3.158 मा Simple breaches of contract, or tortious wrongs, were examples… भन्दै P offers to pay R, a security guard, a higher salary if R will leave his or her existing job at the end of the shift to come to work for P. 3.159 This should not be regarded as bribery, even though it involves inducing R to breach a legal duty (a contractual duty), for a financial advantage. 3.160 Contrast this example with the following example, also discussed in the CP. A security guard is paid to look the other way while someone from a rival company sifts through confidential information about the guard’s employer. 3.161 Unlike the last example, this is a candidate for a bribery prosecution. It would ultimately be a matter for the tribunal of fact, but security guards should be in a position of trust, so far as their employer’s interests in the security of their premises and the contents of those premises are concerned. समेतका कुरा राख्दै निचोडमा 3.218 मा This is significant, in that, where public office holders are concerned, it might be thought not to matter a great deal whether or not they misconduct themselves in exchange for an advantage. It is enough that they have misconducted themselves, whatever the reason was. भनी उल्लेख गर्दै सद्‍भाव विपरीतको अनुचित आचरण भ्रष्टाचार ठहरिने भन्ने धारणा राख्दै नं. ३.२२७ मा In that respect: (1) We believe that it will generally be sufficient guidance to those in a position to make payments to say: Do not make payments to someone (or favor them in any other way) if you know that this will involve someone in misuse of their position. (2) We believe that it will generally be sufficient guidance to those in a position in which they may receive payments (or other favors) to say: Do not misuse your position in connection with payments (or other favors) for yourself or others. भनी भ्रष्टाचार विरूद्ध जम्माजम्मी २ सूत्र अघि सारेको देखिन्छ ।

१४. यस मुद्दामा प्रतिवादीहरूको विपक्षमा देहायका लिखतहरू देखिन्छन् - आयोजनामा कुनै काम नभएको भनी प्र. विनयकुमारको रोहवरमा भएको मुचुल्का, सरजमिन मुचुल्का र भिडिओ क्यासेट तथा प्रतिवेदन, आयोजनामा कुनै काम नभएको भनी स्टोरकिपर खरिदार गोरखबहादुरको कागज, ड्राफ्ट बनाई पठाइदिनका लागि प्र. विनयकुमारले रू.१ लाख ३० हजार दिएको भन्ने वेदराजको कागज तथा आफूहरूले प्र. विनयकुमारलाई कुनै रकम सापटी नदिएको भनी शिवनन्दन झा तथा अष्टभुजानन्द उपाध्यायको कागज, बोहरा गाउँ सिँचाई योजनाबाहेक अन्य योजनाहरूमा सम्पूर्ण काम भएको देखिँदैन जिम्मेवारी दिएका कर्मचारीबाट धोका भएकामा दु:खी छु । रकम हिनामिना भएको भए साइटमा काम गर्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूको मिलेमतोबाट हुन सक्छ भनी प्र. विनयकुमारले गरेको मौकाको बयान, माओवादी नाकाबन्दीसमेतको कारणले आफू योजनास्थलमा नगएको भन्ने प्र. बिन्देश्वरको मौकाको बयान तथा रू.२ लाख कार्यालयमा राखेको र १ लाख उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई दिएको तथा अन्य योजनाहरूबाट पनि रू.६५, ७५ र ७५ हजार रूपैयाँ कार्यालयमा राखेको आफूले पनि रू.१८ हजार भाग पाएको भनी चर्को साबिती एवम्‌ पोलको रूपमा प्र. कुलबहादुरले गरेको मौकाको बयान देखिन्छ ।

१५. तर मौकामा कागज गर्नेहरू कोही पनि बकपत्र गर्न नआउनु वादीको विपक्षमा र सरकारी कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरूको पक्षमा रहेको मूल आधारभूत प्रमाण हो । यदि सरकारी कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरू कसुरमा साबित रहेका भए एकछिनलाई उक्त अनुपस्थितिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्थ्यो । तर सो स्थिति पनि छैन । यति आधार नै सरकारी कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरूको हकमा विशेष अदालतले गरेको फैसला सदर गर्नका लागि पर्याप्त छ । तथापि थप प्रमाणहरू र समग्र परिस्थितिको मूल्याङ्कन पनि सरकारी कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरूकै पक्षमा देखिन्छ । यी थप प्रमाण तथा परिस्थिति यसप्रकार रहेका छन् ।

१६. योजनास्थलमा पुगी खडा भएको भनीएको २०६२।५।२ को मुचुल्का तामेल गर्नेहरूमध्ये अदालतमा बकपत्र गर्ने रमेश गौतमले जवाफ ७ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलबहादुर मल्लले तपाइँ नगए पनि केही फरक पर्दैन हामीले सबै बुझिसकेका छौं ...क्याम्पसमा जाँच छ त्यता जाँदा हुन्छ 

भन्नुभयो । प्रतिवादीहरू र अधिकृत साथीहरूलाई सोध्दा काम भएको छैन भन्नुभयो । इन्जिनियर गामीलाई सोद्धा म केही भन्न सक्दिन भन्नुभयो । यो प्रतिवेदन साथीहरूको विश्वासको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कन्भिन्स भई सत्य साँचो नै होला भनी सही गरेको हुँ भनी उल्लेख गरी आफूले स्थलगत निरीक्षण गरेको होइन भनी भनेको देखिन्छ ।

१७. वादी नेपाल सरकारले चक्रपाणि गौतमले गरेको बकपत्रमा निजहरू आयोजनास्थलमा पुगेको र काम नभएको कुरा स्पष्ट उल्लेख गरेको कुरालाई पुनरावेदनपत्रको एक आधार बनाएको देखिन्छ । तर निज चक्रपाणि गौतमले जवाफ ७ मा आयोजनाबाट सिँचित हुने क्षेत्र सबै हेरेको त्यसबाट काम नभएको देखिन्छ मुहानमा म आफैँ गएको होइन स्थानीय व्यक्तिहरू बुझ्दा काम नभएको कुरा बुझिएको तथा जवाफ ९ मा म निरीक्षणमा जाँदा लगभग २|२.५० किमी जति बाटोमा प्रतिवादीसँगै गयौं त्यसपछि सेक्युरिटी रूटका कारण हामी अगाडि गयौं प्रतिवादीहरू लगायत सेक्युरिटीको टिम पछाडि 

पर्‍यो । भिडियोग्राफी सिँचित क्षेत्र, त्यहाँ कार्यरत स्थानीय उपभोक्ताहरू र भिडियोग्राफीले खिच्न सकेसम्मको मुहानतर्फको फोटो खिचिएको हो भनी बकपत्र गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू पछाडि परेको भन्ने यिनको जिकिर रहेकामा उल्लिखित मुचुल्काको रोहवरमा प्रतिवादीमध्येका कुलबहादुर भण्डारी र अर्का कर्मचारी गोरखबहादुर रहेको देखिँदा यिनको बकपत्र तथ्यगत देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु आयोजनाको सिँचित क्षेत्र होइन । विषयवस्तु भनेको कुलो तथा नहरको मर्मत र सम्भार हो । यसको लागि कुलो तथा नहर कुनकुन ठाउँमा के कस्तो अवस्थामा छन् सो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन ठाउँको कति रोपनी किमी आदि केही स्पष्ट नभएको आयोजनाको सिँचित क्षेत्र भन्ने सगोलको भाषा समाती सरकारी कर्मचारी रहेका यी प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन ।

१८. जहाँसम्म प्रतिवेदक टेकबहादुरको बकपत्रको प्रश्न छ निजले जवाफ ५ मा मुहानमा चाहिँ हामी पुगेको होइन मुचुल्कामा बस्ने स्थानीय मानिसहरूले भनेअनुसार मुहानको कुरा लेखिएको हो । पहिरो मर्मतस्थल, कुलोको लाइन चाहिँ हामीहरूले हेरी लेखेको हो । आयोजनास्थलको झुला र वाफीकोटको सिमानामा रहेको झोलुङ्गे पुलमा बसी मुचुल्का लेखेको हो । जवाफ ९ मा वर्षाको समय हुँदा कुलोमा पानी देखिएको थियो जवाफ १० मा सिँचित क्षेत्र र १ किमी जतिको कुलोको मेनलाइनको भिडियो क्यासेट थियो जवाफ १२ मा मुचुल्का तयार भएको ठाउँबाट २ देखि २.५० किमी टाढा मुहान थियो भनी स्थानीय मानिसहरूको भनाइलाई आधार बनाएको पाइन्छ । तर जुन स्थानीय मानिसको भनाइको आधारमा मुचुल्का तयार भएको छ ती कोही पनि बकपत्र गर्न उपस्थित नभएकाले यिनको भनाइ पनि आधारहीन देखिन्छ ।

१९. जाँचबुझ समितिको संयोजक रहेका रमेश गौतमले स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्न पाएको देखिँदैन । निज संयोजकले जाँचबुझ गर्नका लागि उल्लिखित टोलीलाई घटनास्थल जानु भनी आदेश र निर्देशन दिएको पनि पाइँदैन । योजनाको काम भए नभएको भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले सम्बन्धित ठाउँमा गई आफैँले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिएको नभै जाँचबुझ नै नगरी सुने सुनाएको भरमा प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त मुचुल्काको रोहवरमा स्थानीय गाविसका प्रतिनिधि वा प्रतिवादी कुलबहादुर भण्डारीबाहेकका अरू प्रतिवादी रहे बसेको देखिँदैन । जाँचकर्ताले प्रत्यक्ष अवलोकन नगरेको र सुने सुनाएको आधारमा दिएको प्रतिवेदन शङ्कास्पद नै हुने हुँदा यसलाई निर्विवाद प्रमाणको संज्ञा दिन र यसको आधारमा प्रतिवादी सरकारी कर्मचारीहरूलाई कसुरदार ठहराउनु संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा अनुमोदित र नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको कन्भेन्सनसमेतको विपरीत हुन्छ ।

२०. त्यसैगरी आरोपपत्रमा प्रमाणको रूपमा पेस भएको भिडिओ क्यासेटको हकमा एक त सो भिडिओ क्यासेट यस अदालतले खोली हेर्न खोज्दा यावत् श्रव्यदृश्य नष्ट भएको स्थिति छ । त्यसमा पनि सो क्यासेट योजनास्थलमा पुगी तयार भएको हो भनी भन्नका लागि पनि सो तयार गर्नु भनी अनुसन्धान अधिकारी वा संयोजकबाट कुनै आदेश भएको देखिँदैन । २०६२।५।२ मा स्थानीय व्यक्तिहरूले गरेको मुचुल्कामा सो भिडियो क्यासेट सम्बन्धित योजनाक्षेत्रमा तयार भएको भनी कुनै कुरा उल्लेख भएको पाइँदैन । न तत्सम्बन्धमा स्थानीय व्यक्तिहरूको छुट्टै मुचुल्का खडा भएको देखिन्छ । त्यस्तो भिडिओ क्यासेटलाई सरकारी कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरूले चुनौती दिएको सन्दर्भमा यी प्रतिवादीहरू विरूद्धको अकाट्य प्रमाणको रूपमा मात्रै होइन सान्दर्भिक प्रमाण relevant evidence को रूपमा समेत ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन ।

२१. यस मुद्दामा प्रारम्भिक छानबिन गर्ने अधिकार पाएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूकुमका प्रजिअले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को अधिकार प्रयोग गरी ई. विनयकुमार गामीले विभिन्न सिँचाई आयोजनाहरू सम्पन्न नगरी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा वास्तविकता बुझी सत्य तथ्य प्रतिवेदन पेस गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक रमेश गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी निरीक्षक टेकबहादुर तामाङ, सओसि हरिबहादुर शाह, हुलाक अधिकृत चक्रपाणि गौतम, र जिल्ला प्रशासनका प्रतिनिधि खरिदार महेन्द्रप्रकाश गिरीसमेतको टोली गठन गर्ने भनी २०६२।४।३२ मा तथा विनयकुमार गामी, ओसि विन्देश्वर साह, रामभद्र पण्डित, रामचरित्र चौधरी, सानुनारायण अधिकारी, गोरखबहादुर खत्री, कुलबहादुर भण्डारी र सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि उपस्थित गराउने भनी २०६२।५।३ मा आदेश गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्रारम्भिक छानबिन गर्दा उक्त ऐनको दफा १४(२) मा उल्लेख भएबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकातको सम्बन्धमा आयोगलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार रहेकामा प्रतिवादी विनयकुमारको मौकाको बयान २०६२।५।७ मा, प्रतिवादी कुलबहादुर भण्डारीको मौकाको बयान २०६२।५।८ मा, प्रतिवादी सानुनारायण अधिकारीको मौकाको बयान २०६२।५।१७ मा तथा विन्देश्वर साहको मौकाको बयान २०६२।५।२८ मा भएको देखिन्छ । तर त्यसरी बयान भइसकेपछि निजहरूलाई हाजिर जमानीमा वा अरू किसिमको तारेखमा राख्ने गरी आदेश गर्नुपर्नेमा सो केही गरे भएको पाइँदैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रूकुमका प्रजिअले तत्सम्बन्धमा सरकारी वकिल कार्यालय, रूकुममा २०६२।६।६ मा मात्र सम्पर्क राखेको यसबाट अदालतको अनुमतिबेगर प्रतिवादीहरू अवैध नियन्त्रणमा रहेको देखिन्छ । तत्पश्चात् २०६२।६।१२ मा निज प्रमुख जिल्ला अधिकारीले २०५९।६।१ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचनाको उल्लेख गरी प्रत्यायोजित अधिकारअनुसार अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतले प्रारम्भिक अनुसन्धान कार्य पूरा गरी यी प्रतिवादीहरू समेतलाई खरिदार महेन्द्रप्रकाश गिरी हस्ते पठाएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंमा पठाएको र उल्लिखित अभियुक्तहरू भाग्न उम्कन नपाउने गरी आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रूकुमलाई बोधार्थ दिएको देखिन्छ । तत्पश्चात् सबै प्रतिवादीको हकमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत उद्धवप्रसाद खनालले २०६२।६।१३ मा मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६(१) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३१(१) को अवस्थासमेत विद्यमान हुँदा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा थुनामा राखी कारवाही गर्नुपर्ने भनी काठमाडौंमा थुनुवा पुर्जी दिएको र २०६२।६।१४ मा मात्र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १६ बमोजिम अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमति पाउँ भनी पहिलो पटक १ महिनाको लागि तथा २०६२।७।३ मा दोस्रो पटक १ महिनाको लागि विशेष अदालत बबरमहल काठमाडौंमा पेस गरेकामा पहिलो पटक २० दिनको र दोस्रो पटक १० दिनको अनुमति प्रदान भएको देखिन्छ । यता वादी साक्षी प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले अदालतमा गरेको बकपत्रको जवाफ १४ र १५ मा सिडियो साहेबको मौखिक आदेशअनुसार इन्जिनियर साहेबको सुरक्षाकै लागि भनी ३ हप्ता जति हामीसँगै राखेको हो भनी प्रतिवादीहरूलाई सुरू अर्थात्‌ २०६२।५।२ मा मुचुल्का खडा हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै अवैध नियन्त्रणमा लिएको कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उक्त ऐनको दफा १४(२) ले तोकेबमोजिमको काम कर्तव्य नगरेको तथा दफा १६ को कपटपूर्ण प्रयोग गरेको यसबाट प्रारम्भिक कारवाही विधिसम्मत नहुनुका अतिरिक्त सरकारी कर्मचारी रहेका प्रतिवादीहरूप्रति पूर्वाग्रहग्रस्तसमेत देखिन्छ । यी सबबाट यी प्रतिवादीहरूको मौकाको बयान हुँदा निजहरू दबाब, त्रासको वातावरणमा रहेका र स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो कुरा भन्न सक्ने तथा कागज व्यहोरा हेरी बुझी सही गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको नै अनुमान गर्नुपर्छ । उक्त अनुमानलाई वादी नेपाल सरकारले स्वतन्त्र प्रमाणहरू पेस गरी खण्डन गर्न सकेको देखिँदैन । यस्तो व्यहोराको मौकाको कागजमा उल्लिखित व्यहोराबाट मात्रै यी प्रतिवादीहरूलाई आपराधिक दायित्व बोकाउनु अनुचित हुन्छ ।

२२. नेपाल सरकारले प्रतिवादीहरूले गरेको मौकाको बयानलाई पुनरावेदनपत्रको आधार बनाउन सकेको छैन । वादीले नै कुनै लिखतलाई पुनरावेदनपत्रको आधार बनाउन सक्तैन भने यस अदालतले त्यसमा प्रवेश गरिरहनु आवश्यक 

हुँदैन । यसर्थ यस अदालतको विपक्षी झिकाउने आदेशमा प्रतिवादी विनयकुमार गामीको मौकाको बयानमा योजनास्थलमा गई हेर्दा कुनै काम नभएको भनी आफ्नै आँखाले देखेको, कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको आधार पुनरावेदन जिकिरभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । तथापि प्रतिवादी विनयकुमार मौकाको बयानबाट निज माओवादी त्रास, सम्बन्धित योजना हेर्ने ओभरसियरसमेतले मर्मत सम्भारको काम हेरी प्रगति विवरण दिनुपर्ने र आफूले पनि फिल्डमा खटिएकाहरूसँग समय समयमा प्रगति विवरण लिने गरेको, कार्यालयका अन्य कामको कारणसमेतले गर्दा कार्यालय प्रमुख सबै आयोजनामा आफैँ नजाने गरेको भनी योजनास्थलमा नगएको कारण खुलाई साथीहरूको विश्वासमा परी भुक्तानी गरेको, सो काम गर्दा सरकारलाई गैरकानूनी हानि वा आफू वा अरू कसैलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियत राखी काम गरेको भन्ने कुरामा स्पष्ट इन्कार ‍रही एक पैसा पनि रिसवत नलिएको नखाएको भनी लेखाई दिएको कुरा निजको जवाफ ४१ मा मैले लापरवाही केही गरेको छैन बुद्धिविवेकले भ्याएसम्म राम्रै काम गरेको हुँ कुनै रकम हिनामिना नगरेको र लिए खाएकोसमेत छैन भनी लेखाएको व्यहोरासमेतबाट स्पष्ट हुन्छ । जहाँसम्म प्रतिवादी विनयकुमारको मौकाको बयानको जवाफ १६ मा भेडाखर्क आयोजनामा कुनै काम नभएको आफ्नै आँखाले देखेको खटिएकाहरूबाट रकम हिनामिना भएको हुन् सक्छ । उजुरीको व्यहोरा केही साँचो हो भनी, जवाफ ३१ मा साइट हेर्दा म आफैँ लाचार भएको छु मलाई आफ्नै कर्मचारीहरू विन्देश्वर साह र कुलबहादुर भण्डारीबाट ठूलो धोका भएको छ भनी तथा जवाफ ५१ मा भेडाखर्कमा काम नभएकाले अन्य आयोजनाको रू.११ लाख २५ हजारको काम भएकामा पनि विश्वास छैन, उक्त रकमहरू कुलबहादुर र ओभरसियर रामभद्र पण्डितले लिए खाएको विश्वास लाग्छ, विन्देश्वर साह र रामचरित्र चौधरीसमेतले रकम हिनामिना गरेको जस्तो लाग्छ भनी उल्लेख भएको कुराको सवाल छ । कार्यालयका पदाधिकारीले जब मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो काम गर्ने होइन । कार्यालयमा हुने कामकारवाही एउटा पद्दति र प्रचलनमा आधारित हुन्छ । प्रत्येक कामको कार्यालयमा अभिलेख 

रहन्छ । तर  प्र. विनयकुमार के कुन मितिमा साइटमा गए तत्सम्बन्धमा कार्यालयमा कुनै उजुरी परेर त्यसको जाँचबुझको लागि गएका हुन् वा निरीक्षणको क्रममा गएका हुन् यस सम्बन्धमा उक्त कार्यालयमा कुनै टिप्पणी उठेको, सदर भएको र भ्रमण आदेश खडा भएको सोबमोजिम दैनिक र अरू भत्ताको भुक्तानी भएको तथा निरीक्षणपछि प्रतिवेदन दिनै पर्ने दायित्वबमोजिम प्रतिवेदन दिइएकोसमेतका लिखतहरू वादीले प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । यसबाट प्रतिवादी विनयकुमारको उल्लिखित बयानलाई स्वेच्छाको बयान मान्न 

मिल्दैन ।

२३. त्यसैगरी प्रतिवादी विन्देश्वरको मौकाको बयानमा माओवादी नाकाबन्दीले गर्दा डरले आफू योजनास्थल जान नसकेको फिल्डम्यानले ल्याएको साइटको टिपोटको आधारमा बाध्यतावश विश्वास मानी बिल पेस गरेको हुँ जानी जानी बदनियतपूर्वक कार्य गरेको होइन धोका पाएँ भनी उल्लेख भएको र अदालतमा बयान गर्दा पनि निज कसुरमा इन्कार रहेको तथा निजको कसुर प्रमाणित हुने निज विरूद्ध स्वतन्त्र र ठोस प्रमाणको अभाव रहेको देखिन्छ ।

२४. प्रतिवादी कुलबहादुरले मौकाको बयानमा भेडाखर्क आयोजनाको रू.२ लाख कार्यालयमा राखेको र १ लाख उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई दिएको तथा अन्य योजनाहरूबाट पनि रू.६५, ७५ र ७५ हजार रूपैयाँ कार्यालयमा राखेको आफूले पनि रू.१८ हजार भाग पाएको भनी मौकाको बयानमा कसुरमा साबित भई अरू प्रतिवादी र रामभद्र र रामचरित्रसमेतलाई पोल गरेको देखिन्छ । तर प्र. कुलबहादुरले अदालतमा गरेको बयानमा २०६२ असार १७ गते ओसि विन्देश्वर साहसँग गई उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष र कृषकलगायतको रोहवरमा विन्देश्वरले मर्मत तथा सम्भार कामको नापजाँच गर्नुभएको हो योजनामा काम भएको मैले देखेको 

छु । अफिसले कार्यादेश र भ्रमण आदेश नदिएकाले र क्वान्टिटी निकाल्न नआउने भएकाले कागजातहरूमा मेरो संलग्नता छैन । म निम्नस्तरको कर्मचारी भएकाले लाए अह्राएको काम गर्ने हुँ । मौकाको कागजको केही व्यहोरा फरक छ । कामै नगरी रू.२ लाख उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई दिएका हुन् बाँकी रू. निज अध्यक्षमार्फत मैले कार्यालय प्रमुखलाई बुझाएपछि ओसि रामभद्र पण्डितले रू.९ हजार र ओसि विन्देश्वर साहले रू.९ हजार मलाई दिएका हुन् भन्ने व्यहोरा झुट्ठा हो । जिप्रका रूकुमको छानबिन टोलीबाट योजना कुनै पनि काम नभएको भनी खडा भएको मुचुल्का र भिडिओ क्यासेट योजनास्थलमा नपुगी तयार भएको खिचिएको हो भन्नेसमेतको व्यहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लेख भएबमोजिम स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट असमर्थित र गैरकानूनी नियन्त्रणमा रहेको बेलामा निजले गरेको साबिती र पोल ग्रहण गर्नु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । प्रतिवादी सानुनारायण अधिकारीको हकमा पनि तिनै तर्कहरू लागू हुने देखिन्छन ।

२५. योजनाको काम नै नगरी रू.२७ लाख २७ हजार भ्रष्टाचार गरेको भनी खम्बु मल्लसमेतको एउटा उजुरी तथा जनक चन्दसमेतको एउटा उजुरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । तत्सम्बन्धमा यी प्रतिवादीहरूका अतिरिक्त रामभद्र पण्डित, रामचरित्र चौधरी, गोरखबहादुर खत्री र सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरूलाई बयानका लागि उपस्थित गराउने भनी प्रजिअले २०६२।५।३ मा आदेश गर्नुभएकामा यी प्रतिवादीहरू र गोरखबहादुर खत्रीबाहेक रामभद्र पण्डित, रामचरित्र चौधरी तथा सबै उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारीहरू उपस्थित भएको पाइँदैन न त भेडाखर्क सिँचाई योजनाका अध्यक्ष प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीबाहेकका बाँकी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीउपर मुद्दा दायर भएको कुरा खुल्न सकेको देखिन्छ । त्यसैगरी भेडाखर्क आयोजनासमेत ९ आयोजनाको चानचुन रू.२७|२८ लाख हिनामिना भएको भनी उजुरी परेकामा भेडाखर्कको रू.३ लाख चानचुनबाहेक अरू आयोजनाको रकमका सम्बन्धमा मुद्दा चलेको 

देखिँदैन । यही भेडाखर्क आयोजनाको हकमा पनि उपभोक्ता समितिका सबै पदाधिकारीउपर मुद्दा चलेको वा निजहरूलाई बुझ्ने काम नभई अध्यक्षउपर मात्र मुद्दा चलेको र तिनलाई मौकामा समेत उपस्थित गराउन वा पक्राउ गर्न वादी असफल रहेको देखिन्छ ।

२६. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ को देहाय (क) मा "भ्रष्टाचार" भन्नाले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनुपर्छ तथा (ख) "रिसवत" भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनुपर्छ र सो शब्दले घूससमेतलाई जनाउँछ भनी उल्लेख भएको पाइन्छ ।

२७. निवेदक सरकारी कर्मचारीहरू उपर उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ङ) तथा दफा १७ एवम्‌ उपभोक्ता समितिका अध्यक्षउपर दफा ८(४) लगाई अभियोगपत्र दायर भएको पाइन्छ । दफा ८ गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले काम गर्नेलाई सजाय गर्नको लागि बनेकाले उक्त दफाको जुनसुकै उपधारा लाग्नका लागि सो कार्य गर्ने कर्मचारीको बदनियत प्रमाणित हुनु आवश्यक 

छ । दफा ८(१) मा देहायको कुनै काम गरेमा भनी देहाय (क) देखि (ञ) सम्म १० किसिमका देहाय रहेको र प्रत्येक देहायको काम अर्को देहायको कामसँग फरक रहेकामा यी प्रतिवादीहरूको काम कुन चाहिँ देहाय भित्र पर्ने कुरालाई वादीले नालिसमा स्पष्ट गर्न सकेको देखिँदैन । सगोलमा आरोप लिन मिल्दैन । कसुर स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । अन्यथा के प्रतिवाद गर्ने र प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको कसरी संरक्षण हुने विचारणीय छ । तर यी प्रतिवादी सरकारी कर्मचारीहरू योजनास्थलमा जानुपर्नेमा नगई काम भएको भनी फर्जी बिल तयार गरी आपसमा भुक्तानी लिएको भनी निजहरू उपर दफा १७ को दाबी रहेको पाइन्छ । उक्त दफा १७ मा राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ ... भन्ने व्यहोरा रहेको देखिन्छ । दफा ८ को मनसाय बदनियत मा आधारित छ भने दफा १७ को आधार लापरवाही र बदनियत दुवै देखिन्छ । तर दफा १७ को लापरवाही अङ्ग्रेजीको Negligence को पर्यायवाचीको रूपमा लिँदा संराको कन्भेन्सनमा रहेको intentionally, knowledge, intent or purpose जस्ता आत्मगत subjective आधारमा होइन कि निजको अक्षमता वा कमजोरीमा आधारित हुन पुग्छ । त्यो लापरवाही भनेको अङ्ग्रेजीको Recklessness को अर्थमा विधिकर्ताले प्रयोग गरेको मानेको खण्डमा उक्त दफा १७ संराको कन्भेन्सन अनुकूल हुने देखिन्छ । Recklessness भन्ने शब्दले आफूले गर्ने कामबाट सरकारलाई गैरकानूनी हानि पनि हुन सक्छ भन्ने सम्भावित परिणामप्रति लापरवाह हुनु भन्ने intention को अर्थमा लिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । Recklessness मा कर्तालाई आफूले गरेको काम गर्न नहुने पो हो कि भन्ने सचेतना रहन्छ भने Negligence मा सचेतनाको अभाव रहन्छ । Negligence भनेको गर्नुपर्ने मान्य स्तरभन्दा बिलकुल तल्लो स्तरमा गरिने कामकारवाही हो ।

२८. फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी विरूद्धको अभियोगलाई शङ्कारहित तवरबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रमाणको भार वादीउपर रहन्छ । प्रस्तुत प्रमाणहरू अपर्याप्त भई शङ्काको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको फाइदा प्रतिवादीले पाउँछ । यसमा उपभोक्ता समितिलाई कामको जिम्मा दिएपछि उसको विश्वास गरेको हो स्थानीयहरूले काम भएको छ भनेकाले विश्वासमा परी रकम भुक्तानी गरेको हो सानो आयोजना भएकाले त्यति ध्यान पुगेको होइन आफू वा अरू कसैलाई गैरकानूनी फाइदा तथा श्री ५ को सरकारलाई गैरकानूनी हानि गर्ने बदनियतका साथ भ्रष्टाचार वा काममा लापरवाही वा हेलचक्र्याईं गरेको होइन भन्ने कुरामा प्रतिवादीहरूको जोड छ । बेलायतको कानून आयोगले (1) Do not make payments to someone (or favor them in any other way) if you know that this will involve someone in misuse of their position. (2) Do not misuse your position in connection with payments (or other favors) for yourself or others.भने अनुसार यी प्रतिवादीहरू रकम लेनदेन गर्न वा सोको तयारी वा उद्योगमा संलग्न रहेको कुरा अथवा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले सो दफामा उल्लेख भएका कामहरू गरेको कुरा प्रमाणित हुन सकेको देखिँदैन । त्यसमाथि त्यसबेलाको माओवादी द्वन्द्वको विशेष परिस्थिति तथा मुद्दामा यी प्रतिवादीहरूले लामो कालसम्म व्यहोर्नु परेको हैरानीसमेतका समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कनबाट प्रतिवादी सरकारी कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिएको विशेष अदालत, काठमाडौंको  फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । यी प्रतिवादीहरूको हकमा विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन ।

२९. अब प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादीहरू विनयकुमार गामीको मौकाको बयानको जवाफ १७ मा अध्यक्ष टंकबहादुर शाही र फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीको मिलेमतोमा रकम बाँडफाँड भई हिनामिना भएको हो, जवाफ ३९ मा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूले कार्यालयमा सम्पर्क गरेर माओवादीले अपहरण गर्ने डर देखाएकाले साइटमा नगएको हो निजहरूले योजना माग गर्न आएका र साइटका प्राविधिकहरूले पनि जान सकिन्छ भनी प्रतिवेदन दिएकाले योजना राखिएको हो, फिल्डम्यान कुलबहादुरको मौकाको बयानको जवाफ १३ मा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टंकबहादुर शाहीसमेतका ४ जनाले तीन दिनसम्म हाकिमको कोठामा आई कुरा मिलाएपछि हाकिम र लेखापालले रकम दिएका हुन्, प्रतिवादी विन्देश्वरको मौकाको बयानको जवाफ ९ मा पनि उपभोक्ता समितिले ताकेता गरेको,  जवाफ ११ मा काम सम्पन्न भयो भनी उपभोक्ता समितिको निवेदनअनुसार काम भए होला भन्ने विश्वास मानी भनी उल्लेख भएको व्यहोरा तथा प्रतिवादी विनयकुमारले अदालतमा गरेको बयानको जवाफ ६ मा उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न भई भुक्तानीको लागि पेस गरेको निवेदन भनी उल्लेख भएको व्यहोरासमेतबाट प्रस्तुत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा उपभोक्ता समितिले नै निर्णायक भूमिका राखेको देखिन्छ । आयोजनाको खाता सञ्चालन गर्ने यी प्रतिवादी टंकबहादुर पनि भएको पाइन्छ । यसरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीले माओवादीहरूको डर देखाई हामी सबै गर्छौं भन्ने कुरामा अरू प्रतिवादीहरूलाई आश्वस्त पारी काम भयो भनी बिलहरू पेस गरी भुक्तानी लिएको तर भेडाखर्क योजनाको नहर तथा कुलोको मर्मत सम्भारको काम नभएको भन्ने कुराको उजुरी परी अनुसन्धान भई आरोपपत्र दायर भएको स्थितिमा निजले अरू प्रतिवादी सरह कारवाहीमा सम्मिलित भई बदनियतसाथ रकम लिनखानका लागि अनुचित तवरले झुक्याई काम गरेको होइन आयोजनाको काम सम्पन्न भएकै हो भन्नेसमेतको कुरामा आफ्नो सबुदप्रमाण पेस गरी सफाइ पाउने काम गर्नुपर्नेमा मौकामा अनुपस्थित रहेका र अदालतबाट जारी म्यादमा तथा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको म्यादमा पनि अनुपस्थित भई आफ्नो दायित्वलाई पूरा गरेको देखिएन । यी प्रतिवादीले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्ने र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई पनि बदनियतसाथ रकम लिनखानका लागि अनुचित तवरले झुक्याई योजनास्थलमा जान नदिने काम गरेको स्पष्ट देखिएकाले यी प्रतिवादी र अरू प्रतिवादीको समान स्थिति रहेको मान्न मिलेन । आयोजनाको काम सम्पन्न भएकोसमेतको कुरालाई यी प्रतिवादीले स्पष्टतवरबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने र आरोपपत्रबाट देखिएको कुराहरूलाई प्रतिप्रमाण पेस गरी खण्डन गर्नुपर्नेमा यी प्रतिवादीले म्याद नै गुजारी बसेकाले यी प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला यी प्रतिवादीको हकमा सम्म नमिलेकाले केही उल्टी भई प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीले अभियोगपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर गरेको ठहर्छ र यी प्रतिवादीलाई सोही दफाबमोजिम बिगो रू.२,८९,६६४।१० पैसा जरिवाना भई यी प्रतिवादीबाट उक्त बिगो वादी नेपाल सरकारलाई भराइदिने ठहर्छ ।

३०. प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीबाहेकका अरू प्रतिवादीहरूले प्रस्तुत मुद्दामा सफाइ पाए तापनि प्रतिवादी विनयकुमार गामी कार्यालय प्रमुख रहेकाले निजले माओवादीको डरले योजनास्थलमा जान नसकेको र मातहतका कर्मचारीबाट धोका पाएको भनी र प्रतिवादी विन्देश्वरको मौकाको बयानमा पनि माओवादी नाकाबन्दीले गर्दा डरले आफू योजनास्थल जान नसकेको फिल्डम्यानले ल्याएको साइटको टिपोटको आधारमा बाध्यतावश विश्वास मानी बिल पेस गरेको हुँ जानिजानी बदनियतपूर्वक कार्य गरेको होइन धोका पाएँ भनी तथा अदालतमा भएको निजको बयानमा पनि मर्मत सम्भारको कार्य सामान्य प्रकृतिको भएको र फिल्डम्यानले नै हेर्न सक्ने भएकाले उनलाई नै बढी जिम्मेवारी दिइएको थियो, आफू समयमा योजनास्थलमा फिल्डम्यानसँग जाँदा त्यहाँ माओवादी गतिविधि तीव्र भएको र अपरिचित मानिसलाई दु:ख हैरानी दिने काम भएको भनेकाले म कार्यालय फर्केको हुँ । फिल्डम्यानले मर्मत सम्भारको नापजाँचको टिपोट ल्याएपछि निजसँग र उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भुक्तानीको लागि निवेदन दिएपछि निजसँग पनि सोधपुछ गरी भुक्तानी दिने निर्णयमा पुगियो भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको हकमा त्यस्तो आधारमा कार्यालय प्रमुख र जिम्मेवार कर्मचारीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । कुनै योजनाको कामको कार्यालय आफैँले अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्तैन भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने कुरामा कार्यालय प्रमुखलगायत सबै सचेत रहनुपर्छ । तर योजना स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई ऐन नियमबमोजिम सम्पन्न गराउनका लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वहन गर्नुपर्छ । प्रतिवादी विनयकुमार र प्रतिवादी विन्देश्वरको बयानबाट निजहरूले भेडाखर्क आयोजनाको निरीक्षण गर्दै नगरी अरूको विश्वास गरी रकम भुक्तानी गरेर गम्भीर लापरवाही गरेको देखियो । यो निजहरूले गरेको सर्वथा अनुचित कार्य हो । यस्तो आचरण स्वीकृत आचरणभित्र पर्दैन । पदीय मर्यादामा लापरवाह हुनु कर्मचारीको विभागीय कारवाहीको विषय बन्न पुग्छ । प्रतिवादी सानुनारायणले कार्यालयप्रमुखले गलत किसिमले भुक्तानीको आदेश दिँदैमा भुक्तानी गर्न निज बाध्य नभई यसमा सोधपुछ गर्ने र माथिल्लो निकायमा जाहेर गर्नका लागि निजलाई बाधा नरहेकामा सो केही नगरी फिल्ड निरीक्षण नभई भुक्तानी गर्न नहुने कुराको निजलाई जानकारी हुँदाहुँदै भुक्तानी गरेको र फिल्डम्यान कुलबहादुर भण्डारीले पनि यससम्बन्धी यथार्थ विवरण कार्यालयप्रमुख र इन्चार्ज विन्देश्वर साहसमक्ष जाहेर नगरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी लापरवाही गरेकाले निजहरूले पदीय कामकारवाहीमा लापरवाही गरी तोकिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको देखिएन । यसर्थ प्रतिवादीहरू विनयकुमार गामी, विन्देश्वर साह, सानुनारायण अधिकारी तथा कुलबहादुर भण्डारीको कर्मचारी अभिलेखमा कामकारवाहीमा लापरवाही गरी तोकिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा नगरेको भन्ने कैफियत जनाउनेसमेतको चेतावनीलगायतको उपयुक्त विभागीय कारवाही गर्नु भनी अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउनू ।

तपसिल

माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीलाई रू.२,८९,६६८।१० जरिवाना हुने ठहरेकाले निजको नाममा रहेको जुनसुकै सम्पत्तिबाट असुल गरी राजस्व खातामा उक्त जरिवाना रकम दाखेल गर्नु गराउनु भनी निजको स्थायी ठेगाना भएको रूकुम जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ---१

माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादी टंकबहादुर शाहीबाट बिगो रू.२,८९,६६८।१० पैसा ऐनको रीत पुर्‍याई वादी नेपाल सरकारलाई भराई दिनका लागि रूकुम जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------------२

प्रस्तुत मुद्दाको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ----------------------------------३

 

उक्त रायमा सहमति छ ।

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन १० गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : जवाहरप्रसाद सिंह