निर्णय नं. ९३७६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश मिति : २०७१।२।१।५
०७०-WS-००३१
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : चितवन जिल्ला माडी अयोध्यापुरी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल भारतीय सेनामा कार्यरत विशाल दुरासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, पुल्चोक ललितपुरसमेत
पतिपत्नीको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित भावनात्मक प्रकारको हुनुका साथै उनीहरूबीच कानूनी बन्धन पनि हुन्छ । विवाह एक धार्मिक संस्कार
हो । विवाहमार्फत एक परिवारको निर्माण हुन्छ । परिवार एउटा सामाजिक संस्था
हो । विवाहपश्चात् पति र पत्नीदुवैमा दायित्व सिर्जना हुन्छन् । एकअर्कालाई माया ममता गर्ने, सुख दुखमा साथ दिने, सकेको सहयोग गर्ने, एक अर्कालाई दुर्वचन नबोल्ने र दुर्व्यवहार नगर्ने, एक अर्काको भावनाको कदर गर्ने, एक अर्कालाई धोका नदिने, झुठो नबोल्ने इत्यादि वैवाहिक जीवनका आधारभूत मर्यादा मानिने ।
(प्रकरण नं.२)
वैवाहिक जीवनको अन्त्य सम्बन्ध विच्छेद हो । सम्बन्ध विच्छेद पति र पत्नीबीचको कानूनीसम्बन्धको विसर्जन हो । सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् पति र पत्नी दुवै एक अर्काको दायित्व विमुख हुने ।
(प्रकरण नं.३)
पत्नीको मन्जुरी नभै अरूले करणी गरेमा सो कार्य जबर्जस्ती करणी हुन जान्छ । पत्नीले मन्जुरीले परपुरूषसँग करणी गराएको अवस्थामा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा आउने हुँदा सम्बन्ध विच्छेद पनि हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पतिपत्नीबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न हुने कटुताले सम्बन्ध विच्छेद गर्न बाध्यता हुन जान्छ । विवाह उपरान्त पत्नीप्रति इमानदार हुनुपर्ने पतिको कर्तव्य हुन्छ । पतिले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको कुरा स्वीकार गरेमा वा प्रमाणित भएमा सो कार्य अपराधजन्य हुनुका साथसाथै पत्नीले सो आधारमा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकको संवैधानिक व्यवस्थालाई रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत महिलाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना दिनुपर्ने, प्रजनन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपचार निशुल्क र सुलभ हुनुपर्ने, पौष्टिक आहार राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा स्थापना हुनुपर्ने महिलाले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने छनौट गर्ने जन्मान्तर निर्धारण गर्ने, कानूनबमोजिम गर्भपतन गर्ने, यौनहिंसाबाट मुक्ति पाउने परिवार र समाजबाट यातना क्रूर अमानवीय व्यवहार विरूद्धको अधिकार इत्यादि विषयहरू पर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
कुनै व्यक्ति विशेषको चरित्रसम्बन्धी कुरालाई लिएर नभै समग्र विवाहित पुरूष तथा समग्र विवाहित महिलासँग सम्बन्धित विषयको गरेको अवस्थामा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेसरह गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
कानूनी व्यवस्थाहरूको खास प्रयोजन व्यक्तिको नातासम्बन्धी प्रमाण सिर्जना गर्नु हो । यिनै नाता देखिने प्रमाण पेस गरेर व्यक्तिले न्यायिक निकायमा हक अधिकारको दाबी गर्न सक्तछन् । यतिमात्र नभै कुनै व्यक्तिको अरूसँग नातासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो भने यस्ता प्रमाणहरूले विवाद निरूपण गर्न मद्दत गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
न्यायिक निकायले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी नाता कायमसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने गर्दछन् । यसअन्तर्गत परेका विवादमा दाबी पुष्टि गर्न वा खण्डन गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू मुद्दाका पक्षहरूले निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका विशेष ऐन कानूनअन्तर्गत सम्बन्धित नाता प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट प्राप्त गरी आवश्यक परेको खण्डमा अदालतसमक्ष पेस गरी दाबीलाई पुष्टि वा खण्डन गर्न सक्दछन् । पतिपत्नी बीचको नाता कायम, बाबु छोराको नाता कायम इत्यादि विवादित विषय भएकामा अदालतले विभिन्न प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर ती विवादको निप्टारा गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता कोषराज काफ्ले
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता खगराज पौडेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(३)(२), २८
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७२
विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को परिच्छेद ३
जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३
जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) नियमावली, २०३४
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ख)
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको १, २, ५, १० नं.
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिटको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ :
सोममाया दुरा नाम गरेकी महिलाले निवेदकमध्येको हामी हिरालाल दुरा, मनमाया दुरा र विशाल दुराका विरूद्ध मानाचामल मुद्दा दायर गरेको, उक्त मानाचामल मुद्दाका हामी प्रतिवादी हौं । चितवन जिल्ला अदालतबाट मानाचामल भरी पाउने फैसला भएको र पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरिएको
छ । सर्वोच्च अदालतसमक्ष दोहोर्याई पाउँ निवेदन विचाराधीन रहेका छन् । नेपालमा १९१० सालमा पहिलो चोटि मुलुकी ऐन लागू गरिएपश्चात् हालसम्म विषयविषयमा धेरै कानून बनिसकेका छन् । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय १ मा उल्लिखित “वा स्वास्नीले परपुरूषसँग करणी गराएको ठहरेमा” भन्ने वाक्यांश र ऐ. देहाय २ को वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को उपधारा (२) ले प्रदान गरेको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक तथा धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक यस अदालतबाट निवेदक अन्नपूर्ण राणा विपक्षी गोरखशमशेर ज.ब.रा.समेत (ने.का.प. २०५५ अङ्क ८ नि.नं. ६५८८ पृ. ४७६) उत्प्रेषण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग बाझेको र मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. अनुसार “कसैसँग आफ्नो नातासम्बन्ध कायम गराई माग्न नालिस गर्न हुन्छ । नाबालक भए अरू हकवालाले समेत त्यस्तो नाबालकको नातासम्बन्ध कायम गराई माग्न नालिस गर्न हुन्छ” भन्ने व्यवस्था ऐ. प्रारम्भिक कथनको ४ नं. अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९, स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७२, विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा ११ जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ ऐ. नियमावली, २०३४, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(१)(ख) सँग बाझेको उक्त वाक्यांशहरू र दफा ५(क) को व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, नाता कायम प्रमाणपत्र जस्ता निर्विवाद नाता सम्बन्ध देखिने प्रमाणपत्रहरू बेगर मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १० नं. बमोजिम अंश, मानाचामल मुद्दाहरू दर्ता नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरिपाऊँ, नाताभित्रको अंशियारा हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण भएकाको हकमा मात्र अंश मानाचामल मुद्दा दर्ता गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ । विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, नाता कायम प्रमाणपत्र बेगर नै जिल्ला अदालतमा दर्ता भै प्रतिवादीबाट नाता अस्वीकार गरिएका विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिकाबाट नाता कायम गराउनु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ । विवाहदर्ता, जन्मदर्ता, नाता कायम प्रमाणपत्र नभई नातामा विवाद भएका मुद्दाहरूमा नाता कायम नभएसम्म मुल्तबीमा राख्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतसमक्ष पेस भएको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको आदेश ।
मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. मा उल्लेख भएको लोग्ने स्वास्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अवस्थाहरूमध्ये देहाय १ मा स्वास्नीले परपुरूषसँग र देहाय २ मा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत व्यवस्था कुनैपनि व्यक्तिले आफ्नो लोग्ने वा स्वास्नी हुँदाहुदै अन्य व्यक्तिसँग करणी गर्छ भने लोग्ने र स्वास्नी बीचको सम्बन्ध कायम नरहने र त्यस्तो अवस्थामा लोग्ने वा स्वास्नीले आफ्नो स्वास्नी वा लोग्नेसँग वैवाहिक सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ मा गरिएको चरित्रसम्बन्धी कुराको गोपनीयता अनतिक्रमण हुने व्यवस्था निरपेक्ष हक नभई कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिने मौलिक हक भएकाले मुलुकी ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २८ सँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसम्मत देखिँदैन । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. को व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लगायतका अन्य कानूनसँग बाझिएको निवेदन जिकिर छ, मुलुकी ऐनको प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा स्पष्टरूपमा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएको जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकामा मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भएकाले नाता प्रमाणित विवाह, जन्म मृत्युलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा नागरिकतासम्बन्धी विशेष कानूनहरूद्वारा छुट्टै व्यवस्था गरिएको विषयमा सोही कानूनबमोजिम नै हुने भएकाले मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. को व्यवस्था बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर औचित्यहीन एवम् निरर्थक देखिन्छ भन्ने व्यहोराको विपक्षीमध्येको कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।
विवाहदर्ता जस्ता घटना दर्ता गर्ने कार्य र नाता कायम गरिपाउँ भनी दाबी गर्ने विषय अलगअलग प्रकृतिका हुन् । व्यक्तिगत घटना दर्ता ऐन, २०३३ ले नातामा विवाद भएको अवस्थामा केटा वा केटी एक पक्षमात्र गई विवाहदर्ता गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा वर्तमान कानूनमा भएको व्यवस्था मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको ५(क) नं. लाई ग्रहण गरी नाता कायम गरी पाउनका लागि म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले चितवन जिल्ला अदालतमा नाता कायम र माना चामल मुद्दा गरी दुवै मुद्दा अन्तिम अवस्थामा पुगी माना चामलको फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहिरहेको अवस्थामा मलाई दुःख दिन प्रस्तुत रिट दिएको हो । निवेदकहरूले चितवन जिल्ला अदालतमा नाता कायम मुद्दा र माना चामल मुद्दामा प्रतिवाद गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा पुनरावेदन परी मुद्दाको अन्तिम फैसला भएपछि माना चामल दिन नपरोस् र मलाई नाबालक छोरालाई बेसाहारा अवस्थामा राखी राख्न पाइयोस् भन्ने उद्देश्यका साथ असान्दर्भिक नजिर राखी प्रस्तुत निवेदन दिएको हुनाले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षीमध्येको सोममाया दुराको लिखित जवाफ ।
आइतमान दुराको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत सोममाया दुरा वादी तथा प्रतिवादी विशाल दुरासमेत भएको माना चामल मुद्दामा सुरू चितवन जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट समेत यथोचित र पर्याप्त विवेचना भई निजहरूका बीचमा बाबु छोरा र पतिपत्नीको नाता सम्बन्ध कायम हुने ठहर गरेर माना चामलबापत मासिक रू. १०,०००।– का दरले वादी पक्षलाई प्रतिवादी पक्षबाट मासिक खर्च भराउने गरी भएको फैसला तथ्य सङ्गत र न्यायपूर्ण भएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको लिखित जवाफ ।
वादी सोममाया दुरा प्रतिवादी विशाल दुरा भएको मानाचामल भराई पाउँ भनी यस अदालतमा दर्ता भै कार्यवाही चली उक्त मुद्दामा मानाचामल भराइदिने ठहर भएको फैसलालाई सुरू सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले गरेको फैसला समेतलाई आधार बनाई सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा चितवन जिल्ला अदालत र स्रेस्तेदारसँग कुनै किसिमको कानूनी सम्बन्ध नरहेको र स्रेस्तेदारले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७(१)(क) अनुसार अदालतमा दर्ता हुन आएका लिखत कागजलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया पूरा गराई दर्ता गर्ने गरेको र प्रस्तुत रिटमा पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट टुङ्गो लागिसकेको फैसलाउपर “दोहोर्याई पाऊँ” भनी निवेदकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई उक्त निवेदन विचाराधीन रहेको कुरा निवेदन व्यहोराबाट अवगत भएको हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुको अर्थ र औचित्य के हो ? खुलाउन सकेको अवस्था छैन । चितवन जिल्ला अदालत र स्रेस्तेदारलाई विपक्षी बनाई दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यहीन र निरर्थक भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको चितवन जिल्ला अदालत भरतपुरसमेतको तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निजको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसैको के काम कारवाही या निर्णयको कारण निवेदकको के कुन कानून प्रदत्त हक अधिकारमा के कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी प्रमाण पेस गर्न सक्नुपर्दछ । केवल दाबी लिँदैमा प्रमाणित हुन सक्दैन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७२ ले नाता प्रमाणितसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार सम्बन्धित गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई प्रदान गरेको अवस्थामा नाता प्रमाणित गर्ने कार्य पनि यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भनी दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने व्यहोराको विपक्षी पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले यौन सम्बन्धलाई मात्र विवाहको प्रमाण हो भनी अनुमान गर्न मिल्दैन । विवाह हुनुलाई सामाजिक वा परम्परागतरूपमा भएको देखिनुपर्दछ । नाता कायम गर्नको लागि डि.एन.ए. परीक्षण मात्र पर्याप्त हुँदैन । वादी नीता गुरूङ प्रतिवादी राजिव गुरूङ भएको नाता कायम मुद्दामा डि.एन.ए. परीक्षणलाई भरपर्दो बनाउन थप आदेशहरू भएका छन् । मुलुकी ऐन विवाहवारीको महलअनुसार राजीखुशीले बाहेकको विवाहले मान्यता पाउँदैन । पतिपत्नी, बाबु–छोरा आदि नाता कायम सम्बन्धमा विषयविषयमा बनेका विवाहदर्ता ऐन, २०२८, जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता ऐन), २०३३, नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८(१)(ख) मा भएको ऐन, नियमबमोजिमका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने
हुन्छ । वादी प्रतिवादीलाई अ.बं. ७८ र ८० नं. बमोजिम बयान गराउनु नै पर्याप्त हुँदैन । नाता स्थापित गर्न डि.एन.ए. परीक्षणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ । अंश मुद्दा गर्न निर्विवाद नाता देखाएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । यसरी नाता कायमसम्बन्धी विषयमा बनेका कानूनको प्रचलन गराउने कुरा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको हुनाले प्रस्तुत सार्वजनिक सरोकारको रिट परेको हो । विवाह भएको मानिन र मुलुकी ऐन अंशबन्डा महलको १ नं. १० नं. बमोजिम अंश मानाचामल दाबी गर्न जन्मदर्ता, विवाहदर्ताको आधारमा बनाएको नाता प्रमाणित कागज नै चाहिन्छ । अन्यथा नाता सम्बन्ध कायम भएको मानिदैन । मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय १ र २ मा उल्लिखित वाक्यांश, त्यस्तै सोही महलको ५(क) नं. को व्यवस्थासमेत यससम्बन्धी विषय विषयमा निर्माण भएका विभिन्न कानूनका व्यवस्थासँग बाझिएकाले बदरभागी रहेका छन् भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेलले निवेदनपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. मा उल्लेख भएको लोग्ने स्वास्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अवस्थाहरूमध्ये देहाय १ मा स्वास्नीले परपुरूषसँग र देहाय २ मा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्था पति वा पत्नीले अन्य व्यक्तिसँग करणी गरे गराएमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधारहरू हुन् । उल्लिखित व्यवस्था र लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. को व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ लगायतका अन्य कानूनसँग बाझिएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ४ नं. ले स्पष्टरूपमा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानूनमा लेखिएको जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकामा मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । निवेदन जिकिर औचित्यहीन र निरर्थक छ । रिट खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपरोक्तबमोजिमको निवेदक तथा विपक्षी दुवैतर्फको बहस जिकिर सुनी सर्वप्रथम निवेदकको निवेदन माग हेर्दा हाल प्रचलित मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएको “वा स्वास्नीले परपुरूषसँग करणी गराएको ठहरेमा” भन्ने वाक्यांश र ऐ. देहाय २ मा उल्लेख भएका “वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को उपधारा (२) ले प्रदान गरेको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक तथा धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हकलगायत पूर्व प्रतिपादित नजिरसँग बाझिएको छ, त्यस्तै सोही लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. को नाबालकको नाता सम्बन्ध कायम गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ समेतका ऐन, कानूनसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणका आदेशले बदर गरी नाताभित्रको अंशियार हो भन्ने स्पष्ट प्रमाण भएकाको हकमा मात्र अंश मानाचामल मुद्दा दर्ता गर्नु भन्ने परमादेशलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन माग रहेको देखिन्छ ।
विपक्षीहरूमध्येका कानून, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पेस गरिएको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदकले उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. मा उल्लेख भएको लोग्ने र स्वास्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने अवस्थाहरूअन्तर्गत देहाय १ तथा देहाय २ संविधान प्रदत्त चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको मौलिक हकसँग नबाझिएको, त्यस्तै सोही महलको ५क नं. मा रहेको कुनै व्यक्तिसँग नाता सम्बन्ध कायम गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ लगायतका अन्य कानूनसँग बाझिएको अवस्था छैन भनी लिखित जवाफ व्यहोरा पेस गरेको देखिन्छ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा उठाएका मागका सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको विवेचना गर्नुपर्ने भएको छः–
१. मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय १ र २ मा उल्लेख भएको लोग्नेस्वास्नीले सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने आधारहरू सम्बन्धी वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २०(३) द्वारा प्रदत्त प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक एवम् धारा २८ द्वारा प्रदत्त गोपनीयताको हकसँग बाझिएका छन् वा छैनन् ?
२. लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. मा रहेको कुनै व्यक्तिसँग नाता कायम गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ विवाहदर्ता ऐन, २०२८, जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन, २०३३ लगायतका कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको स्थिति हो वा होइन ?
३. रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी हुने हो, होइन ?
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नमाथि विचार गर्दा मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएको “वा स्वास्नीले परपुरूषसँग करणी गराएको ठहरेमा” भन्ने वाक्यांश र ऐ. देहाय २ को “वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा” भन्ने वाक्यांशहरू क्रमशः लोग्ने र स्वास्नीलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि निर्धारण गरिएका आधारहरूमध्येका एक हुन् । उक्त महलको १ नं. मा पतिपत्नीबीच सम्बन्ध विच्छेद गर्नका लागि अरू विभिन्न आधारहरू उल्लेख गरिएका छन् । पतिपत्नीको सम्बन्ध विश्वासमा आधारित भावनात्मक प्रकारको हुनुका साथै उनीहरूबीच कानूनी बन्धन पनि हुन्छ । विवाह एक धार्मिक संस्कार हो । विवाहमार्फत एक परिवारको निर्माण हुन्छ । परिवार एउटा सामाजिक संस्था हो । विवाहपश्चात् पति र पत्नी दुवैमा दायित्व सिर्जना हुन्छन् । एक अर्कालाई माया ममता गर्ने, सुख दुखमा साथ दिने, सकेको सहयोग गर्ने, एक अर्कालाई दुर्वचन नबोल्ने र दुर्व्यवहार नगर्ने, एक अर्काको भावनाको कदर गर्ने, एक अर्कालाई धोका नदिने, झुठो नबोल्ने इत्यादि वैवाहिक जीवनका आधारभूत मर्यादा मानिन्छन् ।
३. वैवाहिक जीवनको अन्त्य सम्बन्ध विच्छेद हो । सम्बन्ध विच्छेद पति र पत्नीबीचको कानूनी सम्बन्धको विसर्जन हो । सम्बन्ध विच्छेदपश्चात् पति र पत्नी दुवै एक अर्काको दायित्व विमुख
हुन्छन् । यही सम्बन्ध विच्छेदका विभिन्न आधारहरू मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. देहाय १ र २ मा उल्लेख गरिएका छन् ।
४. निवेदकले उल्लेख गरेको वाक्यांश “वा स्वास्नीले परपुरूषसँग करणी गराएको ठहरेमा” भन्ने उद्धरण पतिले पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्ने एक आधार हो । स्वास्नी अर्थात् पत्नीले परपुरूषसँग करणी गराएको ठहरेमा भन्ने उक्त कानूनी व्यवस्थाको तात्पर्य पत्नीले मन्जुरीले परपरूषसँग करणी गरेको भन्ने अर्थ लाग्दछ । यदि पत्नीको मन्जुरी नभै अरूले करणी गरेमा सो कार्य जबर्जस्ती करणी हुन जान्छ । पत्नीले मन्जुरीले परपुरूषसँग करणी गराएको अवस्थामा पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा विचलन आउँछ र यस आधारमा सम्बन्ध विच्छेद पनि हुन सक्दछ ।
५. त्यस्तै निवेदनमा उल्लेख भएको दोस्रो वाक्यांश “वा लोग्नेले परस्त्रीसँग करणी गरेको ठहरेमा” भन्ने उल्लेखन वैवाहित जीवनकी पत्नीलाई पतिबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्ने विभिन्न आधारहरूमध्येको एक
हो । पतिपत्नीबीच विभिन्न कारणले उत्पन्न हुने कटुताको कारणले सम्बन्ध विच्छेद बाध्यता हुन
जान्छ । विवाह उपरान्त पत्नीप्रति इमानदार हुनुपर्ने पतिको कर्तव्य हुन्छ । पतिले परस्त्रीसँग सम्बन्ध राखेको कुरा स्वीकार गरेमा वा प्रमाणित भएमा सो कार्य अपराधजन्य हुनुका साथसाथै पत्नीले सो आधारमा पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्दछिन् ।
६. माथि उल्लिखित मुलुकी ऐनका प्रबन्ध नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० र धारा २८ मा समाविष्ट क्रमशः महिलाको अधिकार र गोपनीयताको अधिकारसँग बाझिएकाले बरदभागी रहेका छन् भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको छ । संविधानको धारा २० को उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजननसम्बन्धी हकको संवैधानिक व्यवस्थालाई रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकअन्तर्गत महिलाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना दिनुपर्ने, प्रजनन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने औषधि उपचार निशुल्क र सुलभ हुनुपर्ने, पौष्टिक आहार राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा स्थापना हुनुपर्ने महिलाले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने छनौट गर्ने जन्मान्तर निर्धारण गर्ने, कानूनबमोजिम गर्भपतन गर्ने, यौनहिंसाबाट मुक्ति पाउने परिवार र समाजबाट यातना क्रूर अमानवीय व्यवहार विरूद्धको अधिकार इत्यादि विषयहरू पर्दछन् ।
७. त्यस्तै निवेदकले रिट निवेदनमा उद्धृत गरेको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २८ मा यस प्रकारको व्यवस्था छ “कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार चरित्रसम्बन्धी कुराहरूको गोपनीयता कानूनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ” धारा २८ को यस व्यवस्थाले कानूनद्वारा तोकिएको खास अवस्थामा व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्न नपाइने गरी कानून बनाउन सकिने र सामान्य अवस्थामा गोपनीयतासम्बन्धी व्यक्तिको मौलिकहक उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्न नपाइने संविधानको उद्देश्य रहेको छ । रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन लोग्नेस्वास्नीको महलका माथि उल्लिखित दुई छुट्टाछुट्टै वाक्यांशहरूले कसरी गोपनीयताको हकमा आघात पर्न गयो, स्पष्ट छैन । तसर्थ रिट निवेदकले उल्लेख गरेका मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलका व्यवस्थाहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० र धारा २८ सँग बाझिएको देखिन आउँदैन । तर यस प्रसङ्गमा ऐन कानून बनाउँदा लैङ्गिक संवेदनशील र शालीन झल्कने शब्दहरू प्रयोग गर्नेतर्फ भने सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी देखिन्छ ।
८. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २८ मा उल्लेख भएको चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको हकको निहितार्थ कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत चरित्रसम्बन्धी कुरालाई अनावश्यकरूपले नउछाल्ने र कसैको चरित्र बदनाम नगर्नेसम्बन्धी हक हो । तर निवेदकले कुनै व्यक्ति विशेषको चरित्रसम्बन्धी कुरालाई लिएर नभै समग्र विवाहित पुरूष तथा समग्र विवाहित महिलासँग सम्बन्धित विषयको उठान गर्नुभएको छ । तसर्थ यस अवस्थामा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेसरह गोपनीयतासम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको मान्न मिलेन ।
९. अब दोस्रो प्रश्न अर्थात् लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. मा उल्लेख भएको कुनै व्यक्तिसँग नाता कायम गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ लगायतका नाता कायमसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थासँग बाझिएको छ, छैन ? भन्नेतर्फ हेर्दा लोग्ने स्वास्नीको ५क नं. मा कुनै व्यक्तिसँग नाता कायम गर्ने सम्बन्धमा “कसैसँग आफ्नो नाता सम्बन्ध कायम गराइ माग्न नालिस गर्न हुन्छ । नाबालक भए अरू हकवालाले समेत त्यस्तो नाबालकको नाता सम्बन्ध कायम गराई माग्न नालिस गर्न हुन्छ” भन्ने उल्लेख छ ।
१०. स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५९ ले स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७२ मा व्यवस्था भएबमोजिम नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत नाता प्रमाणित गराउन चाहनेले नाता देखिने प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने, तत्पश्चात् आवश्यक जाँचबुझ सर्जमिन प्रमाणसमेत हेरी सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा प्रमुखले नाता प्रमाणित गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (ख) मा नागरिकता प्रमाणपत्र लिनको लागि सम्बन्धित गा.वि.स. को नाता खुल्ने सिफारिस आवश्यक पर्ने, विवाह दर्ता गर्ने सन्दर्भमा विवाह दर्ता ऐन, २०२८ को परिच्छेद ३ मा उल्लेख भएको विवाहको दर्ता गर्नुपर्नेसम्बन्धी व्यवस्था, जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३, ऐ. नियमावली २०३४ समेतमा उल्लेख गरिएका कानूनी व्यवस्थाहरूको खास प्रयोजन व्यक्तिको नातासम्बन्धी प्रमाण सिर्जना गर्नु हो । यिनै नाता देखिने प्रमाण पेस गरेर व्यक्तिले न्यायिक निकायमा हक अधिकारको दाबी गर्न सक्तछन् । यति मात्र नभै कुनै व्यक्तिको अरूसँग नातासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भयो भने यस्ता प्रमाणहरूले विवाद निरूपण गर्न मद्दत गर्न सक्दछन् ।
११. निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. को व्यवस्थाले नातामा विवाद सिर्जना भई नाता निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको खण्डमा सम्बन्धित पक्षलाई हकको दाबी गर्ने आधार सिर्जना गरेको छ । यस व्यवस्थाको आधारमा न्यायिक निकायले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी नाता कायमसम्बन्धी विवादको निरूपण गर्ने गर्दछन् । यसअन्तर्गत परेका विवादमा दाबी पुष्टि गर्न वा खण्डन गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाणहरू मुद्दाका पक्षहरूले निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेका विशेष ऐन कानूनअन्तर्गत सम्बन्धित नाता प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकायबाट प्राप्त गरी आवश्यक परेको खण्डमा अदालतसमक्ष पेस गरी दाबीलाई पुष्टि वा खण्डन गर्न सक्दछन् । पतिपत्नी बीचको नाता कायम, बाबु छोराको नाता कायम इत्यादि विवादित विषय भएकामा अदालतले विभिन्न प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर ती विवादको निप्टारा गर्न सक्दछ । तसर्थ मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको ५क नं. को व्यवस्थाले व्यक्तिलाई कानूनी हक दाबी गर्ने आधार सिर्जना गरिदिएको छ । तर निवेदकले उल्लेख गरेका अन्य विशेष ऐन नियमका व्यवस्थाहरू नाता कायमसम्बन्धी प्रमाण प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू हुन् । मुलुकी ऐन सामान्य कानून हो भने अरू कानूनहरू विशेष कानूनी व्यवस्था हुन् । यी दुई कानूनहरू एकअर्कामा बाझिएको नभै एक अर्काका परिपूरक हुन् । फेरि निवेदकले नाता कायम गर्नेसम्बन्धी मुलुकी ऐनको व्यवस्थासँग माथि उल्लिखित विशेष कानूनका व्यवस्थाहरू बाझिएको प्रसङ्ग उठाउनु भएकामा ऐनसँग अर्को ऐन बाझिएको भन्ने विवादको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को दायराभित्र पर्ने अवस्था छैन ।
१२. अब अन्तिममा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो, होइन भनी हेर्दा माथि विवेचना भएको आधारमा निवेदकले निवेदनमा उजागर गरेका विषयवस्तु नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २० को उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र प्रजननसम्बन्धी हक तथा धारा २८ मा उल्लेख भएको चरित्रसम्बन्धी गोपनीयताको हकसँग बाझिएको अवस्था नदेखिएको, मुलुकी ऐन लोग्ने स्वास्नीको महलको १ नं. को देहाय १ र २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थासँग निवेदकको सारभूत सम्बन्ध नदेखिएको, मुलुकी ऐन सामान्य कानून व्यवस्था भई निवेदकले उल्लेख गरेका नाताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेसम्बन्धी अलगअलग विषयमा बनेका विशेष कानूनका व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने अवस्था नदेखिएको, ऐनसँग अर्को ऐन बाझिएको भन्ने विषय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) भित्र पर्ने विषय पनि नभएको र नाता कायम गर्नेसम्बन्धी विभिन्न मातहत अदालतहरूमा हाल विचाराधीन रहेका विवादहरू कानूनबमोजिम कारवाही किनारा हुने नै हुँदा उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट रिट निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । प्रस्तुत रिटको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०७१ साल जेठ १ गते रोज ५ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : महेन्द्रप्रसाद पोखरेल