निर्णय नं. ४२८० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२८०     ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १४१९

आदेश भएको मिति: २०४८।५।२।१ मा

निवेदक      : डिल्लीबजार खोर थुनामा रहेको उत्तरकुमार श्रेष्ठको हकमा प्रकाशमणी प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख भन्सार अधिकृत, त्रि.वि. भन्सार कार्यालय

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    भन्सार कार्यालयबाट मुद्दाको फैसला भई निवेदक कसूरदार ठहरेको र सो फैसलाबाट निजलाई भएको सजायँको कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज कैदमा परेकोले सो फैसला कायम रहे सम्म निजको थुनालाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

(२)   पुनरावेदन सुन्ने निकायले मुद्दाका विवादास्पद तथ्यहरु र सम्बद्ध प्रमाणहरुको समेत छानवीन र विश्लेषण गरी निवेदकलाई आपराधिक दायित्वबाट पूर्णतः मुक्त गरी सफाई पनि दिन सक्ने हुनाले निवेदकले रोजेको पुनरावेदनको उपचार त्यस अर्थमा निजले यस अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्ने (साविक पेज नं. १५४) असाधारण उपचार भन्दा पनि बढी प्रभावकारी र सार्थक हुन सक्तछ ।

(प्रकरण नं. ७)

(३)   प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा व्यवस्थित सामान्य न्यायिक प्रक्रियालाई विल्कुलै वेवास्ता गरी कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको कारवाही वा निर्णयमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट हस्तक्षेप गर्न उचित नहुने ।

(प्रकरण नं. ७)

(४)   यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको उद्देश्य वा प्रयोजन मातहतका अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको अधिकार क्षेत्रको ठाउँ लिने वा प्रतिस्थापन गर्ने होइन आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषयवस्तु वा विवादको निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्येक न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई हुने ।

(प्रकरण नं. ७)

(५)   निर्णय त्रुटिपूर्ण भयो भन्दैमा कानुनद्वारा व्यवस्थित पुनरावेदनको प्रक्रिया नै निरर्थक तुल्याउने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट यस अदालतले त्यो निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई उसको कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर सोझै यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित वा तर्कसंगत नहुने ।

(प्रकरण नं. ७)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    म निवेदक मिति २०४७।८।१२।४ का दिन बेलुका शाही नेपाल वायु सेवा निगमको उडानबाट हङकङ देखि काठमाडौं आएको थिएँ । सो जहाज भित्र रहेका जुस क्यान भित्र फेला परेको पन्द्र किलो ६६१ ग्राम (१५–६६१) सुनका सम्बन्धमा भन्सार चोरी पैठारी गरेको भन्ने विषयमा मिति २०४७।६।२५ मा बयान गराउँदा आफू निर्दोष रहेको भनी स्पष्ट बयान गरेपछि हाल तारेखमा राखी कारवाही गर्ने भनी आदेश भयो ।

३.    त्यसपछि राजश्व अनुसन्धान महाशाखामा मिति २०४०।९।२, २०४७।११।१ र २०४७।११।९ मा गरी पटक पटक बयान गराई मिति २०४७।११।१४ मा पत्र लेखी कारवाहीको लागि मानिस सहित कागज पठाएकोले भनी विपक्षी समक्ष हाजिर भएँ र सोही मिति देखि म गैरकानुनी हिरासतमा छु । विपक्षीले राजश्व अनुसन्धान शाखाको निवेदनमा मिति २०४७।११।१७ र २०४७।११।१९ मा ततिम्बा बयान गराई सोही मितिमा रु. ८१,०१,०६९।– धरौटी माग गर्दै सो दिन नसकेको भनी पूर्पक्षको लागि हिरासतमा राख्ने आदेश गर्नुभयो । तत्पश्चात मिति २०४८।१।३ मा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८) अनुसारको कसूर गरेको ठहराई सुन जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना हुने ठहर्छ भनी जरिवाना तिर्न नसकेको हुँदा ४ वर्ष कैद समेत ठेकी फैसला गर्नु (साविक पेज नं. १५५) भएकोले हालसम्म थुनामा नै छु । उक्त फैसला उपर मैले राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन गरिसकेको छु । त्यस मुद्दामा प्रमुख भन्सार अधिकृत आफैंले मुद्दा दायर गरेको र त्यसमाथि आफू समेतले कमिशन समेतको दावी गरेको छन भने अर्कोतिर आफैं न्यायाधीश भई मुद्दाको फैसला गरेका छन् । यसरी प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने तथा आफैंले अनुसन्धान कारवाही गरी आफैं वादी र आफैं न्यायाधीश भई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत छ । स्वतन्त्र निष्पक्ष रुपमा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले अर्को निकायको निर्देशनमा निर्णय गर्न मिल्ने होइन । पटक पटक बयान गराउने आदेश गर्ने गराउने जस्ता अधिकार विपक्षीलाई भन्सार ऐन, २०१९ लगायत कुनै प्रचलित कानुनले प्रदान गरेको छैन, तसर्थ विपक्षीको मिति २०४८।१।३ को फैसला र सो सम्बन्धमा भएको शुरु देखिको कारवाही समेत अमान्य असंवैधानिक तथा गैरकानुनी हुँदा उक्त काम कारवाही तथा निर्णय गैरकानुनी घोषित गरी अविलम्ब थुना मुक्त गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।२।३ को आदेश ।

५.    मिति २०४७।८।१२ का दिन शा.ने.वा.से.नि. को हङकङ काठमाडौं उडानको विमान त्रिभुवन विमानस्थलमा उत्रेपछि प्राप्त सुराक अनुसार जहाजमा यात्रुहरुको लागि वितरण गर्न भनी राखिएको जुस क्यान भित्र तौल १५–६६१–० (पन्ध्र किलो ६ सय एकसठी) ग्राम सुन बरामद भएको र त्यस्मा उत्तरकुमारले बयान गर्दा उक्त सामान हङकङ डेरी फर्मबाट मैले बुझी लिएको हुँ । तर त्यस्मा सुन छ भन्ने कुरा थाहा नभएको भनी बयान गरेकोले हाल तारेखमा राखी पूर्पक्ष गर्ने भनी यस कार्यालयबाट मिति २०४७।८।२५ मा आदेश भएको थियो । यसै बीच राजश्व अनुसन्धान महाशाखाले थप अनुसन्धान गरी कानुनी कारवाहीको लागि लेखी आएकोले यस कार्यालयबाट हुने अरु अनुसन्धानको लागि मिति २०४७।११।१४ को आदेश बमोजिम हिरासतमा राखिएको हो । त्यसपछि मिति २०४७।८।२५, २०४७।११।१५, २०४७।११।१७ र २०४७।११।१९ को बयानबाट निज सावित नै देखिँदा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम रु. ८१,०१,०६९।– नगद धरौटी दिएमा तारेख राख्ने नदिए हिरासतमा राखी कारवाही गर्ने भनी मिति २०४७।११।१९ मा यस कार्यालयबाट आदेश भएकोमा नगद धरौट राख्न सक्दिन भनी लेखी दिएकोले निजलाई हिरासतमा राखिएको हो । उक्त सुन निज उत्तरकुमारले चोरी पैठारी गर्ने उद्देश्यले ल्याएको ठहर्‍याई भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) अनुसार बिगो सुन जफत गरी बिगो बमोजिम रु. ८०,५६,०६९।– जरिवाना गर्ने गरी यस कार्यालयबाट मिति २०४८।१।३ मा फैसला भएको र उक्त फैसला उपर विपक्षीको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन दिइसकेकोले रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने प्रत्यर्थी प्रमुख भन्सार अधिकृत त्रि.वि.स्थल भन्सार कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीले विपक्षी प्रमुख भन्सार अधिकृत आफैं सुराकी भई जाहेरी दिएको, आफैंले अनुसन्धान कारवाही गरी आफैं वादी भई मुद्दा दायर गरेको र सो मुद्दा दायर गर्दा आफू समेतले कमिशन समेत माग गरेको र आफैंले मुद्दामा फैसला गरेको छ । यसरी आफ्नो आर्थिक स्वार्थ निहित भएको तथा आफैं वादी भएको मुद्दामा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बमोजिम आफैंले निर्णय गर्न मिल्ने होइन । प्रवृत्त भावना लिई पूर्वाग्रही भई भएको निर्णय स्वतः बदरभागी हुँदा उक्त दुषित काम कारवाही तथा निर्णय बदर गरी माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने भन्ने र प्रत्यर्थी (साविक पेज नं. १५६) भन्सार कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले निवेदकको हकमा भन्सार कार्यालयबाट कारवाही हुँदाको अवस्थामा अथवा निर्णय हुनु पूर्व नै उक्त काम कारवाही पूर्वाग्रहयुक्त भएको भनी विरोध गर्नु पर्ने थियो सो बमोजिम विरोध उजूर बाजूर नगरी सो कारवाही तथा निर्णय समेत स्वीकार गरी भन्सार कार्यालयबाट भएको निर्णय उपर राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन समेत गरिसकेपछि सो सम्बन्धी जिकिर लिएर रिट क्षेत्रबाट आउनु भएको हुँदा वैकल्पिक उपचारको बाटोलाई अवज्ञा गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट मद्दत गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।

७.    निर्णयतर्फ हेर्दा यस्मा मिति २०४७।८।१२।४ का दिन शा.ने.वा.नि.को जहाज भित्र जुस क्यानमा फेला परेको १५–६६१ किलो सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको भन्ने विषयमा म निवेदक समेत उपर त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट कारवाही चलाउँदा प्रमुख भन्सार अधिकृत आफैंले अनुसन्धान गरी सुराकीले पाउने कमिशन पाउँ भनी आफू समेतले दावी गरी मुद्दा दायर गरेको र निज आफैंले आदेश गरी मिति २०४७।११।१९ मा पूर्पक्षको लागि म संग धरौटी माग गर्नु भएको थियो । सो बमोजिम नगद धरौटी दिन नसक्दा थुनामा राख्ने आदेश गर्नुभयो र सोही मिति देखि म गैरकानुनी थुनामा छु । मिति २०४८।१।३ मा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४.८(क) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई सुन जफत गरी बिगो बमोजिम जरिवाना हुने ठहर्‍याई निज भन्सार अधिकृतले फैसला गर्नुभयो । यसरी आफूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ प्राप्त हुने मुद्दामा आफैंले अनुसन्धान कारवाही गरी मुद्दा दायर गरेको र आफैंले फैसला गरेको काम कारवाही तथा निर्णय पूर्वाग्रहद्वारा प्रेरित भई दुषित हुनुको साथै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भएको हुँदा उक्त दुषित काम कारवाही निर्णय बदर गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर पाइन्छ । यस सम्बन्धमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट भएको कारवाही सम्बन्धी फायल हेर्दा मिति २०४७।८।१२ का दिन हङकङबाट काठमाडौं आएको शा.ने.वा.नि.को जहाज भित्र रहेको जुस क्यानमा राखेको अवस्थामा फेला परेको १५–६६१ किलो सुन भन्सार चोरी पैठारी गरेको भन्ने मुद्दामा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा मिति २०४७।८।२५ का दिन बयान गराई मिति २०४७।११।१४ देखि हिरासतमा राखी मिति २०४७।११।१९ को भन्सार कार्यालयको आदेश बमोजिम रिट निवेदकलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको र मिति २०४८।१।३ मा भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) अनुसार कसूर गरेको ठहर्‍याई बिगो बमोजिम रिट निवेदकलाई रु ८०,५६,०६९।– जरिवाना गर्ने गरी फैसला भएको पाइन्छ । यसरी मिति २०४७।८।२५ देखि नै निवेदक उपर कारवाही चली मिति २०४८।१।३ मा फैसला भएकोमा सो अवधि भित्र भन्सार कार्यालयको उक्त काम कारवाही दुषित र पूर्वाग्रहद्वारा प्रेरित छ भन्ने कुराको जिकिर लिई रिट निवेदकले भन्सार कार्यालय समक्ष मुद्दा चलिरहेको बखत सो कार्यालयमा वा राजश्व न्यायाधिकरण वा यस अदालत समक्ष त्यस्को विरोध गरेको वा त्यस्तो काम कारवाहीलाई रोक्न कुनै कारवाही चलाएको देखिन्न । निवेदक उपर भन्सार कार्यालयमा कारवाही शुरु भई निर्णय हुँदासम्मको समयसम्म उक्त काम कारवाहीको स्वच्छताको सम्बन्धमा निवेदक मौन रही फैसला भएपछि सो फैसला उपर पुनरावेदन सुन्ने निकाय राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष पुनरावेदन समेत गरिसकेको देखिन्छ । यसरी भन्सार कार्यालयबाट मुद्दाको फैसला भई पुनरावेदन दायर गरिसकेपछि निवेदकलाई भन्सार कार्यालयको प्रमुख भन्सार अधिकृतको काम कारवाही प्रवृत्त छ भन्ने कुराको संझना भई सो कुराको जिकिर लिएर यो निवेदनपत्र दिन आएको पाइन्छ । तर निवेदकले जुन कारवाहीको स्वच्छताको प्रश्न उठाएर यो निवेदन दिएको छ, त्यो कारवाही नै (साविक पेज नं. १५७) समाप्त भई मुद्दा किनारा भइसकेको र निवेदकको अवस्था पनि थुनुवाबाट कैदीको रुपमा परिणत भइसकेको छ र निवेदककै पुनरावेदनबाट प्रमुख भन्सार अधिकृतको कारवाही र फैसला कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी राजश्व न्यायाधिकरणको विचाराधीन छ । राजश्व न्यायाधिकरणको काम कारवाही त्रुटिपूर्ण छ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिनसकेको छैन यस स्थितिमा माथि उल्लेख भए बमोजिम भन्सार कार्यालयबाट मुद्दाको फैसला भई निवेदक कसूरदार ठहरेको र सो फैसलाबाट निजलाई भएको सजायँको कार्यान्वयनको सिलसिलामा निज कैदमा परेकोले सो फैसला कायम रहेसम्म निजको थुनालाई गैरकानुनी भन्न मिल्दैन । भन्सार कार्यालयबाट भएको उक्त फैसला उपर निवेदकले राजश्व न्यायाधिकरण समक्ष गरेको पुनरावेदन विचाराधीन रहेको र निवेदकको पुनरावेदन जिकिरहरुमा विचार गरी उक्त न्यायाधिकरणले भन्सार कार्यालयको फैसला सदर वा बदर गर्न र उपयुक्त र आवश्यक देखिए निजलाई यथोचित उपचार दिन पनि सक्तछ यथार्थमा, पुनरावेदन सुन्ने निकायको रुपमा राजश्व न्यायाधिकरणले मुद्दाका विवादास्पद तथ्यहरु र संबद्ध प्रमाणहरुको समेत छानवीन र विश्लेषण गरी निवेदकलाई अपराधिक दायित्वबाट पूर्णतः मुक्त गरी सफाई पनि दिन सक्ने हुनाले निवेदकले रोजेको पुनरावेदनको उपचार त्यस अर्थमा निजले यस अदालतबाट प्राप्त गर्न सक्ने असाधारण उपचार भन्दा पनि बढी प्रभावकारी र सार्थक हुन सक्तछ । यस स्थितिमा प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा व्यवस्थित सामान्य न्यायिक प्रक्रियालाई बिल्कुलै वेवास्ता गरी कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको कारवाही वा निर्णयमा यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट हस्तक्षेप गर्नु उचित हुँदैन । यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको उद्देश्य वा प्रयोजन मातहतका अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरुको अधिकार क्षेत्रको ठाउँ लिने वा प्रतिस्थापन गर्ने होइन । आफ्नो अधिकार क्षेत्र अन्तर्गतको विषय वस्तु वा विवादको निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्येक न्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई हुन्छ । त्यो निर्णय सही वा गलत जस्तोसुकै पनि हुन सक्तछ । निर्णय त्रुटिपूर्ण भयो भन्दैमा कानुनद्वारा व्यवस्थित पुनरावेदनको प्रक्रिया नै निरर्थक तुल्याउने गरी असाधारण अधिकार क्षेत्रको रोहबाट यस अदालतले त्यो निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न वा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीलाई उस्को कानुन प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्न नदिएर सोझै यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उचित वा तर्कसंगत हुँदैन । तसर्थ प्रस्तुत निवेदनपत्रबाट यस मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरी निवेदकलाई कैदबाट मुक्त गर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

इतिसम्वत् २०४८ साल भाद्र २ गते रोज १ शुभम् ।