निर्णय नं. ९३७७ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।५।१२।५

०६९-WS-०००९

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ बस्ने अधिवक्ता अनन्त कार्की

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत

सार्वजनिक र वन क्षेत्रबाहेकका साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएका स्ववासी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा वा बेनिस्सा जग्गा दर्ताको समस्याको समाधान गरी व्यक्तिलाई वास्तविक स्वामी बनाउने र जग्गा दर्ताको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विधायिकाले सकारात्मक मनसाय लिई निर्माण गरेको ऐनको प्रावधानबमोजिम नै नेपाल सरकारबाट समिति गठन भई उक्त समितिले प्रयोग गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थासमेत बदर माग गर्नु भनेको जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई अझ जटिलतातर्फ लगेको मानिने ।

(प्रकरण नं.६)

जग्गा नापी भएर पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाम दर्ता हुन नसकेका, भोग भएको तर बेनिस्सा देखिएका त्यस्ता जग्गा वास्तविक भोगकर्तालाई स्वामीकर्ता बनाई भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न औचित्य देखेर नै राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई नियमित र नियमन गर्न खोजेको त्यस्तो अवस्थामा कानून र उक्त कानूनका आधारमा गठन भएको समिति र कार्यविधिसमेत बदर माग गरेको निवेदकको दाबी नै साधक नभई बाधकको रूपमा देखिन आउने ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को कानूनी व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि अनुचित बन्देज नगरेको भई व्यक्तिलाई सम्पत्तिको स्वामित्व बनाउन खोजेको यस्तो अवस्थामा पनि कानूनले अवलम्बन गरेको लोककल्याणकारी नीतिगत व्यवस्था बदर माग गरिएका अपरिपक्क दाबीका आधारमा अदालत अति सूक्ष्मसंवेदी भई कानून बदर गर्नु न्यायोचित हुने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.७)

सूचनाद्वारा अवधि थप भएको त्यस्तो अवस्थामा समेत पछि थप हुनुभन्दा अगाडिको सूचना बदरको माग राख्नु मनासिब होइन । दाबीकर्ताले जुन कुरामा दाबी लिएको छ त्यस प्रावधान संशोधन वा परिवर्तन भएको छ छैन सो कुरामा पनि ध्यान दिनु दाबीकर्ताको कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत हुन आउने ।

(प्रकरण नं.९)

कानूनी व्यवस्था तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फछ्‌र्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गर्न खोजेको देखिन आएको स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दाबी संविधानसम्मत देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.१०)

राज्यकर नतिरी जग्गाजमिन भोग गर्ने प्रथालाई अन्त गर्ने भनी राज्यले लिएको नीतिगत  व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि सदैव कानूनी व्यवस्था खुल्ला राख्न उपयुक्त नभई छिटो छरितोरूपमा यस्ता जग्गाहरूको टुङ्गो लगाउन कानूनले समयावधि तोकेको त्यस्तो नीतिगत औचित्यतामा प्रश्न उठाउनु कानून र संविधानसम्मत नहुने । 

जग्गा दर्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भई आएको देखिएको त्यस्तो अवस्थामा अवधि तोकिएको कारणले हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । “ख” श्रेणीको जग्गा दर्ता गर्नको लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिको हकको समाप्ति गरेको नभई हक प्रदान गर्न निश्चित समयमा जग्गा दर्ता गर्न निवेदन माग गरेको विधायिकाको असल मनसायलाई गलत अर्थबोध गरी समयसीमा वा हदम्याद सदाको लागि खुल्ला माग गर्नु उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१३)

हदम्याद वा समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था व्यक्तिका हक अधिकारमा अङ्कुश लगाउन वा समाप्त गर्नका लागि नभई सम्बन्धित पक्षले विलम्ब नगरी निश्चित गरिएको समयसीमाभित्र उपचार खोजून् भनी उपचार माग गर्न समय निर्धारण गरिएको हो । हदम्यादको प्रश्न व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित हुने हुँदा व्यक्तिले निश्चित समयसीमाभित्र उपचार खोजी आफ्नो हक सुरक्षित गरून् भन्ने राज्यको मूल स्वार्थ रहने र यही राज्यको मूल स्वार्थलाई नियमन गर्न विधायिकाले हदम्यादसम्बन्धी कानून बनाउने हुँदा हदम्याद कानून बनाउन नहुने भन्ने निवेदकको दाबी कानून एवम्‌ संविधानसम्मत रहेको देखिन नआउने । 

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदकका तर्फबाट : 

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता पुष्कर सापकोटा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क)

मालपोत नियमावली, २०३६ को निमय ४क को उपनियम (१)

बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२)

जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)(२)(३)

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१) को प्रयोजनको लागि रैकरतर्फको छुट जग्गा दर्ताको लागि निवेदन दिने म्याद यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले एक वर्ष तोकिएको छ भनी मिति २०५९।६।७ गतेको नेपाल राजपत्रको भाग ३, खण्ड ५२, सङ्ख्या २४ मा सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

यसैगरी बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) को प्रयोजनको निमित्त “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा मिति २०६६ साल चैत मसान्तभित्र दरखास्त दिई सक्नुपर्नेछ भनी मिति २०६६।८।२८ गतेको नेपाल राजपत्रको खण्ड ५९, अतिरिक्ताङ्क ४१क, भाग ५ मा सूचना प्रकाशित गरी अवधि तोकिएको छ ।

यसैगरी मिति २०३३।७।३ गतेसम्मको नापीमा उल्लेख भएको स्ववासी घर वा घरजग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ताको लागि मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जग्गा दर्ता सम्बन्धमा समिति गठन तथा कार्यविधि जारी गरिएको मिति २०६८।१०।१६ गतेको नेपाल राजपत्रको खण्ड ६१, सङ्ख्या ४०, भाग ५ को सूचनामा उल्लेख छ ।

रैकरतर्फ छुट जग्गा दर्ता गर्न मालपोत ऐन, २०३४ मा म्यादको व्यवस्था गरिएको छैन तर उक्त ऐनको मातहतमा बनेको मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१) मा रैकरतर्फको छुट दर्ताको लागि निवेदन दिने म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ वर्ष तोकेको छ भनी व्यवस्था गरी सोहीबमोजिम मिति २०५९।६।७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मिति २०६०।६।६ गतेसम्ममात्र रैकरतर्फको जग्गामा जग्गाधनीले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ताको लागि बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०६६।८।२८ गते प्रकाशित राजपत्रअनुसार मिति २०६६ साल चैत मसान्तभित्र दरखास्त दिइ सक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको पाइन्छ । स्ववासीतर्फ निवेदन दिनको लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने तथा मिति २०३३।७।३ गतेपछि नापी भएका घरजग्गा भने निवेदन दिन नपाउने किसिमबाट सर्तसहित प्रकाशित गरिएको राजपत्रको सूचना संवैधानिक भावना र मर्मविपरीत छ ।

साबिक सर्वे नापी भएका जग्गा जग्गाधनीको नाममा सर्वे नापनक्सा भई जग्गाधनीले दर्ता गराई लिन बाँकी रहेका रैकर, बिर्ता र स्ववासी त्यस्ता जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि म्याद तोकिएपछि जग्गा दर्ता हुन सक्ने अवस्था छैन । यसरी आफ्नो जग्गा दर्ता गर्न पनि समयसीमा लगाइएका ऐनका व्यवस्था तथा राजपत्रका सूचनाहरू संविधान प्रतिकूल छन् ।

राजपत्रको सूचनाबाट हदम्याद सुरू र अन्त्य हुने कानूनी व्यवस्था र सो कानूनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन राजपत्र प्रकाशन गर्ने व्यवस्थाले नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको छ ।

अतः आफ्नो हकको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने र दर्ता गर्ने हदम्याद तोकी उक्त तोकिएको हदम्यादपछि जग्गा दर्ता गर्न नसकिने गरी नागरिकको सम्पत्तिमाथि अनुचित बन्देज लगाउने किसिमबाट जारी भएका मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१), बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) तथा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को व्यवस्था तथा मिति २०५९।६।७, मिति २०६६।८।२८, तथा २०६८।१०।१६ को नेपाल राजपत्रको सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा १, २ तथा ३ विपरीत भएकाले उक्त कानूनी व्यवस्था तथा प्रकाशित राजपत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम बदर घोषित गरी सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यथोचित कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।३।१ को आदेश ।

नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन र कानूनबमोजिमको कार्य कार्यान्वयन गर्ने दायित्व यस कार्यालयको भएको र यस कार्यालयको कारणबाट निवेदकको हकमा कुनै बाधा नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

ऐन नियम बनाउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेलगायतका काम यस कार्यालयको होइन । ऐन नियममा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रकाशित भएका सूचनाबमोजिम काम कारवाही गर्ने अधिकारमात्र यस कार्यालयलाई छ । ऐन, नियम र सूचनामा तोकिएको म्यादभित्र निवेदन लिई नियमानुसार कार्य सञ्चालन गर्ने कार्य यस कार्यालयले गरिरहेको हुँदा यस कार्यालयको अधिकारक्षेत्रबाहिरको जग्गा दर्ता / रै.प. दर्ताको निवेदन लिने तथा निर्णय गर्ने म्यादको विषयलाई लिएर यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, चावहिलको लिखित जवाफ ।

मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क मा दर्ता गर्नसम्म छुट हुन गएको जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सोही नियमको ४क को उपनियम (१) बमोजिम समयसमयमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्ता छुट जग्गा दर्ता गर्ने समयावधि किटान गर्ने गरेको छ । हाल अधिकांश जग्गाहरूको नापी नक्सा भइसकेको छ । छुट जग्गा न्यून र सानो आकारमा रहे भएकाले यस्ता प्रकारका जग्गाहरू छोटो समयावधिमा नै आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी दर्तालगायतको कारवाही छिटो छरितोरूपमा टुङ्गो लगाउने अवधि तोकिएको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको म्यादभित्र आफूसँग भएको वा आफूले जाने बुझेसम्मको सबुद प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला, बिर्तावालाको नाम, थर, वतन, कूतवाली, तिरोसमेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क मा रहेको हो । सोही आधारमा मिति २०६६ चैत मसान्तसम्म दरखास्त दिन सक्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो । उल्लिखित व्यवस्था बिर्ता उन्मुलन नियमावली संशोधन गरी अवधि किटान गरिएको हो । बिर्ता जग्गा पनि निश्चित ठाउँमा मात्र रहे भएको हुनाले यस्ता जग्गा दर्ताका लागि सदैव कानूनी व्यवस्था खुल्ला राख्न वाञ्छनीय नदेखिएको र छिटो छरितोरूपमा यस्ता जग्गाहरूको टुङ्गो नलागोस् भन्न मिल्दैन ।

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को तेस्रो संशोधन (२०३३।७।४) हुनुअगाडि रिट निवेदनमा उल्लिखित स्ववासी बेनिस्सा घरजग्गा दर्ता गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको तर सो संशोधनपश्चात् संशोधित दफा ६(५) मा यस्ता स्ववासी, बेनिस्सा घरजग्गा नापी गोश्वाराबाट दर्ता गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र त्यसपछि भएको नापीमा नापी गोश्वाराबाटै दर्ता हुन गएका कारण सो मिति कायम गरी स्ववासी घर वा घर जग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ता समिति गठन र कार्यविधि जारी गरिएको हो । नेपाल सरकारको मिति २०६८।९।५ को निर्णयानुसार स्वीकृत भै जारी भएको उल्लिखित गठन आदेश तथा कार्यविधि नेपाल राजपत्रमा मिति २०६८।१०।१६ मा प्रकाशितसमेत भैसकेको छ । यसरी प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाल सरकारबाट भएको कानूनसम्मत निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) बमोजिम “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिने, उक्त ऐनको दफा ७क को उपदफा (२) बमोजिम शुल्क तथा दस्तुर तोक्ने र “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ताको लागि उक्त ऐनको दफा ७क बमोजिम परेको दरखास्त तथा सोही ऐनको दफा १२क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको विषयमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति) बाट मिति २०६६।५।१७ र २०६६।८।१८ मा देहायबमोजिम निर्णय भै सोअनुसार २०६६।८।२८ को नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ५९, अतिरिक्ताङ्क ४१(ख) र नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ५९, अतिरिक्ताङ्क ४१(क) मा प्रकाशित भैसकेको हुँदा सोअनुसार कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन र प्रचार प्रसारको अभावका कारण सम्बन्धित व्यक्तिहरूले जानकारी नपाई दरखास्त दिन नपाएको वा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न नआएको भन्ने गुनासोसमेत नआउने गरी स्थानीय स्तरमा प्रचार प्रसारको व्यवस्था मिलाउनु हुन आदेशानुसार छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं.१०३५ मिति २०६६।९।२९ को पत्रबाट लेखी आएकाले उक्त लेखी आएअनुसार गर्नु गराउनु हुन भनी यस विभागबाट “ख” श्रेणीको बिर्ता दर्ता सम्बन्धमा च.नं. २९४ मिति २०६६।१०।३ को पत्रबाट सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार भएको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारबाट मिति २०६५।७।१२ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छुट जग्गा दर्ता (रैकरतर्फ) का लागि निवेदन दिने म्याद थप भएको सम्बन्धमा प्रचलित सबै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) बमोजिम कारवाही किनारा गर्ने, यसअघि छुट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदन परेका तर २ वर्ष अवधि नाघेका निवेदनहरूको टुङ्गो लगाउने अवधि २०६५ आषाढ मसान्तसम्म मात्र रहेको तर पुराना निवेदनहरूको कारवाही स्थगित गरी नयाँ निवेदनहरूको कारवाही फछ्‌र्यौट गर्दै जानु न्यायपूर्ण तथा व्यावहारिक नहुने भएको हुँदा त्यस्ता पुराना निवेदनहरूको कारवाही किनारा लगाउन यथाशीघ्र म्याद थप गर्नेतर्फ कारवाही हुन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको भनी छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई च.नं. १७६० मिति २०६५।९।८ को पत्राचार भएको देखिन्छ ।

जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम नापी गोश्वारा वा नापी टोलीबाट दर्ता नभई मालपोत कार्यालयमा स्रेस्ता हस्तान्तरण भएका स्ववासी घर जग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ताका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६८।५।३० मा “मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने” भनी भएका निर्णय र मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट मिति २०६८।९।५ मा “स्ववासी घर वा घरजग्गा बेनिस्सा जग्गा दर्ता समिति गठन तथा कार्यविधि, २०६८ स्वीकृत गर्ने भनी भएका निर्णयानुसार यस मन्त्रालयको सूचना मिति २०६८।१०।१६ को नेपाल राजपत्र भाग ५, खण्ड ६१, सङ्ख्या ४० मा प्रकाशित भैसकेको 

छ । सो सूचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देहायबमोजिमको व्यवस्था मिलाई स्ववासी घर वा घर जग्गा बेनिस्सा जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्य गर्नु गराउनु हुन आदेशानुसार अनुरोध छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको ज.टि. १५२९/२०६८।२०६९/१ नं. ४८२ च.नं. १५३८ मिति २०६८।१०।२५ को पत्रबाट लेखी आएकाले लेखी आएअनुसार हुन् भनी यस विभागको च.नं. २०९३ मिति २०६८।११।२ मा स्ववासी तथा बेनिस्सा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई पत्राचार भएको हो ।

अतः छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट भएको पत्राचार मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१) बमोजिम मिति २०६८।७।१२ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भएको, “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट भएको पत्राचार बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) बमोजिम उल्लिखित राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भएको र स्ववासी तथा बेनिस्सा घर जग्गा सम्बन्धमा यस विभागबाट भएको पत्राचार मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) बमोजिम उल्लिखित राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम भई कानूनअनुरूप रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित 

जवाफ ।

बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) ले “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले सो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्यादभित्र जग्गा दर्ताको लागि सबुद प्रमाणसहित सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला, बिर्तावालाको नाम, थर, वतन, कूतवाली, तिरोसमेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र उपदफा (२) ले दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गर्न हुने साबिकको बिर्ता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको शुल्क र दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गरी दिनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई सो बिर्ता जग्गाको जग्गाधनी बनाउने व्यवस्था गरेकाले संविधानविपरीत छैन ।

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) मा ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग वा समिति गठन गर्न सक्ने र सो समिति वा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार सो आयोग वा समितिको गठन विधिमा तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाले जग्गा दर्तासम्बन्धमा उठेको समस्या समाधान गर्न व्यवस्था गरेको हो । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१) मा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकी दिएको म्यादभित्र जग्गाको साबिक दर्ताको प्रमाण, जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण, उपलब्ध भएसम्म भूमिसुधारसम्बन्धी ७ नं. फाराम र आवश्यक अन्य प्रमाणसमेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाले त्यसरी नापनक्सा भई दर्ता गर्नसम्म छुट भएको जग्गा दर्ता गर्न जग्गावालालाई थप समय प्रदान गर्ने र सो व्यवस्था जग्गावालाकै हितमा भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून, न्याय, संविधानसभा तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षीतर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री पुष्कर सापकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन माग दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा आफ्नो हकको जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने र दर्ता गर्ने हदम्याद तोकी नागरिकको सम्पत्तिमाथि अनुचित बन्देज लगाउने किसिमबाट जारी भएका मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क), मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१), बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२), मिति २०५९।६।७, २०६६।८।२८, तथा २०६८।१०।१६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१)(२) तथा ३ सँग बाझिएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम बदर घोषित गरी सोही धाराको उपधारा (२) बमोजिम जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यथोचित कानूनी व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफमा अधिकांश जग्गाहरू नापी नक्सा भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले दर्ता गरिसकेका तर नापी भएकामध्ये केही जग्गा दर्ता गर्न छुट भएको बेनिस्सा, स्ववासी तथा “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ताको लागि छोटो आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी दर्ता लगायतको कारवाही छिटो छरितोरूपमा टुङ्गो लगाउने अवधि कानूनमा व्यवस्था भई कानून कार्यान्वयन गर्न राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दर्ता प्रक्रियालाई नियमन गर्न अवधि तोकिएको हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था तथा सोबमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संविधानसँग नबाझिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।

४. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क), मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१), बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ सँग बाझिएको भनी कानून बदरको माग राखी चुनौती दिएको देखिन्छ ।

५. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थाका आधारमा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा मिति २०६८।१०।१६ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनासमेत बदर माग गरेतर्फ विचार गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) मा देहायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ : 

७ (१क) यस ऐनको अन्य दफाहरूमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा कुनै व्यक्ति, वर्ग वा क्षेत्रको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको निमित्त उठेको समस्या समाधान गरी जग्गा दर्तासम्बन्धी निर्णय गर्नको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकजना अध्यक्ष र बढीमा चारजनासम्म सदस्यहरू भएको आयोग वा समिति गठन गर्न सक्नेछ र सो समिति वा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सो आयोग वा समितिको गठन विधिमा तोकेबमोजिम हुनेछ ।

 

६. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ लागू भएपछि नापनक्सा हुँदा साबिकमा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका वा निजले सरकारलाई बुझाएको कर वा तिरो तिरेको जग्गा त्यस्ता व्यक्तिका नाममा दर्ता भैसकेका तर २०३३।७।३ सम्म नापी हुँदा सार्वजनिक र निर्धारित वन सिमानाभित्रको बाहेक साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएको जग्गामा घर बनाई बसोबास गरी आएको घरजग्गाको नापीको नक्सामा घर जनिई फिल्डबुकमा घर, गोठ, घरपाताल, आँगन, घडेरी, रछ्‌यान, आदि घरबारीसँग सम्बन्धित अर्थ आउने व्यहोरा जनिएको वा फिल्डबुकमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नभएपनि नक्सामा घर जनिई नापनक्सा भई कसैको नाममा दर्ता नभएको स्ववासी घर वा सो घरले चर्चेको घरजग्गा र बेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाई आएको फिल्डबुकमा व्यक्तिको नाम लेखी विरहमा आवादी जग्गासँग सम्बन्धित व्यहोरा आउने र कैफियत महलमा बेनिस्सा उल्लेख भएका यस्ता जग्गाको दर्ता गरी भूमि व्यवस्थापन गर्न राज्यले नीतिगत निर्णय गरी उक्त नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सक्षम निकाय गठन गरी सो निकायले जग्गा दर्तासम्बन्धी आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने प्रयोजनको लागि गठन भएको आयोगले अवलम्बन गर्ने कार्यविधि तय गर्न नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी विधायिकाले उक्त व्यवस्था गरेको पाइन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०६८।१०।१६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्ववासी घर वा घरजग्गा र बेनिस्सा जग्गा दर्ता समिति गठन तथा कार्यविधि जारी गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक र वन क्षेत्रबाहेकका साबिकमा दर्ता तिरो केही नभएका स्ववासी घर र सो घरले चर्चेको जग्गा वा बेनिस्सा जग्गा दर्ताको समस्याको समाधान गरी व्यक्तिलाई वास्तविक स्वामी बनाउने र जग्गा दर्ताको अन्यौलतालाई अन्त्य गर्ने मूल उद्देश्यका साथ विधायिकाले सकारात्मक मनसाय लिई निर्माण गरेको ऐनको उक्त प्रावधानबमोजिम नै नेपाल सरकारबाट समिति गठन भई उक्त समितिले प्रयोग गर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थासमेत बदर माग गर्नु भनेको जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई अझ जटिलतातर्फ लैजानु हो ।

७. जग्गा नापी भएर पनि सम्बन्धित व्यक्तिका नाम दर्ता हुन नसकेका, भोग भएको तर बेनिस्सा देखिएका त्यस्ता जग्गा वास्तविक भोगकर्तालाई स्वामीकर्ता बनाई भूमिको उचित व्यवस्थापन गर्न औचित्य देखेर नै राज्यले नीतिगत व्यवस्था गरी जग्गा दर्ता प्रक्रियालाई नियमित र नियमन गर्न खोजेको त्यस्तो अवस्थामा कानून र उक्त कानूनका आधारमा गठन भएको समिति र कार्यविधिसमेत बदर माग गरेको निवेदकको दाबी नै साधक नभई बाधकको रूपमा देखिन आएको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) को कानूनी व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि अनुचित बन्देज नगरेको भई व्यक्तिलाई सम्पत्तिको स्वामित्व बनाउन खोजेको यस्तो अवस्थामा पनि कानूनले अवलम्बन गरेको लोककल्याणकारी नीतिगत व्यवस्था बदर माग गरिएका यस्ता अपरिपक्क दाबीका आधारमा अदालत अति सुक्ष्मसंवेदी भई कानून बदर गर्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन ।

८. मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१), को व्यवस्था र छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०५९।६।७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भनी कानून र सूचना बदरको माग राखी चुनौती दिएतर्फ विचार गर्दा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१) मा जग्गा दर्ता सम्बन्धमा देहायको व्यवस्था रहेको छ :

४क. दर्ता गर्नसम्म छुट हुन गएको जग्गा दर्ता गर्ने : (१) जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएमा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न चाहने सम्बन्धित जग्गावालाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्यादभित्र देहायका कागजातसमेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ :

(क) जग्गाको साबिक दर्ताको प्रमाण,

(ख) जग्गाको तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण,

(ग) उपलब्ध भएसम्म भूमि सुधारसम्बन्धी ७ नं. फाराम,

(घ) आवश्यक अन्य प्रमाण ।

 

९. जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम जग्गा नाप नक्सा हुँदा जग्गा नापी भएको तर उक्त जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकामा त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्यादभित्र त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सम्बन्धित जग्गावालाले साबिक दर्ताको प्रमाण तिरो तिरेको निस्सा वा प्रमाण, र उपलब्ध भएसम्म भूमि सुधारसम्बन्धी ७ नं. फारामसमेत संलग्न गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने गरी भएको व्यवस्थाबमोजिम रैकर जग्गाको छुट दर्ताको लागि नेपाल सरकारले मिति २०५९।६।७ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले १ वर्षभित्र निवदेन दिनुपर्ने गरी समयसीमा निर्धारण गरिएकामा उक्त किटान गरिएको अवधिभित्र छुट जग्गा दर्ताको कारवाही नटुङ्गिएको कारणबाट मिति २०६५।७।१२ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको भन्ने कुरा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ र छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा म्याद थप भएको व्यहोरासहित सबै मालपोत कार्यालयलाई जारी गरेको मिति २०६५।९।८ को पत्रबाट देखिएको छ । यसरी छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा पहिला मिति २०५९।६।७ मा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिमा कारवाहीको टुङ्गो नलागेको कारणबाट नेपाल सरकारबाट मिति २०६५।७।१२ मा सूचना जारी गरी पुनः म्याद थप भएको देखिन आउँछ । तर निवेदकले उक्त २०५९।६।७ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदरको माग गरेको देखिन्छ । यसरी मिति २०६५।७।१२ को अर्को सूचनाद्वारा अवधि थप भएको त्यस्तो अवस्थामा समेत पछि थप हुनुभन्दा अगाडिको मिति २०५९।६।७ को सूचना बदरको माग राख्नु मनासिब होइन । दाबीकर्ताले जुन कुरामा दाबी लिएको छ त्यस प्रावधान संशोधन वा परिवर्तन भएको छ छैन सो कुरामा पनि ध्यान दिनु दाबीकर्ताको कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत हुन आउँछ ।

१०. रैकर जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकामा दर्ता गर्नको लागि समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भई आएको देखिएको छ । छुट जग्गा दर्ताको लागि आफ्ना प्रमाणसहित सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था भई छुट जग्गा दर्ता गर्न जग्गावालालाई थप समय प्रदान गरिएको सो व्यवस्था जग्गावालाकै हितमा भएको कुरामा आफैँमा बोधगम्य छ । उक्त कानूनी व्यवस्था तथा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फछ्‌र्यौट गर्ने विषयमा समयसीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गर्न खोजेको देखिन आएको यस्तो स्थितिमा सम्पत्तिको हकलाई कुण्ठित तुल्याएको भन्ने निवेदकको दाबी संविधानसम्मत देखिन आएन ।

११. बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) को कानूनी व्यवस्था र उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम २०६६।८।२८ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बदरको माग गरी चुनौती दिएको देखिँदा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) को कानूनी व्यवस्था उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ ।

७क. जग्गा कमाउनेले बिर्ता जग्गा दर्ता गर्न पाउने : (१) “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले यो दफा प्रारम्भ भएपछि नेपाल सरकारले तोकेको म्यादभित्र आफूसँग भएको वा आफूले जानेबुझेसम्मको सबुद प्रमाण र सो जग्गाको कित्ता नम्बर, चार किल्ला बिर्तावालाको नाम, थर, वतन, कूतबाली, तिरोसमेत खुलाई त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित जिल्लाको माल वा मालपोत कार्यालयमा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि माल वा मालपोत कार्यालयले उक्त दरखास्तउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा उल्लिखित जग्गा बिर्तावालको नाउँमा दर्ता भइसकेको वा राजगुठीअन्तर्गत पर्ने जग्गा नभई दरखास्तवालाको नाउँमा दर्ता गर्न हुने साबिकको बिर्ता जग्गा देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको शुल्क र दस्तुर लिई त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गरी दिनुपर्नेछ ।

 

१२. नेपालका विभिन्न वर्गका जनतामा समानताको भावना र स्थिति उत्पन्न गराई सुसम्बन्ध कायम राख्नको लागि र नेपाल तथा नेपालका जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितलाई कायम र सुदृढ पारी सुविधा गराउने पवित्र उद्देश्यले राज्यकर नतिरी जग्गा जमिन भोग गर्ने सामन्त प्रथालाई अन्त गर्न बिर्ता जग्गा उन्मुलन गरी भूमिकर ठेक्ने उद्देश्यले जारी भएको उक्त ऐनमा (तेस्रो संशोधन) २०४९ ले दफा ७क थप गरी “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गाको दर्ता प्रक्रियाका बारेमा व्यवस्था गरेको देखियो । राजगुठीबाहेक र बिर्तावालको नाउँमा दर्ता नभएको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो जग्गा कमाएको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ताका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको प्रक्रियाका आधारमा त्यस्तो जग्गा निजको नाउँमा दर्ता गर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानबमोजिम मिति २०६६।८।२८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई त्यस्तो जग्गा दर्ताको लागि मिति २०६६ चैत मसान्तभित्र दरखास्त दिनुपर्ने गरी अवधि तोकिएको देखियो ।

१३. राज्य कर नतिरी जग्गा जमिन भोग गर्ने प्रथालाई अन्त गर्ने भनी राज्यले लिएको नीतिगत  व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि सदैव कानूनी व्यवस्था खुल्ला राख्न उपयुक्त नभई छिटो छरितोरूपमा यस्ता जग्गाहरूको टुङ्गो लगाउन कानूनले समयावधि तोकेको त्यस्तो नीतिगत औचित्यतामा प्रश्न उठाउनु कानून र संविधानसम्मत हुँदैन । बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ मा (तेस्रो संशोधन) २०४९ ले दफा ७क थप गरी “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरेको कानूनको उक्त व्यवस्थाले नै जग्गा कमाउने व्यक्तिले दर्ता गर्न सक्ने गरी दर्ता प्रक्रियाको सुनिश्चितता गरी दर्ता गर्ने अवधि तोकी उदार व्यवस्था गरेको अवस्था छ । जग्गा दर्ता विषयलाई टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य पनि भई आएको देखिएको त्यस्तो अवस्थामा अवधि तोकिएको कारणले हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने 

देखिँदैन । “ख” श्रेणीको जग्गा दर्ता गर्नको लागि जग्गा कमाउने व्यक्तिको हकको समाप्ति गरेको नभई हक प्रदान गर्न निश्चित समयमा जग्गा दर्ता गर्न निवेदन माग गरेको विधायिकाको असल मनसायलाई गलत अर्थबोध गरी समयसीमा वा हदम्याद सदाको लागि खुल्ला माग गर्नु उचित मान्न सकिन्न ।

१४. समयको परिवर्तन र सामाजिक आवश्यकताअनुरूप सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न कस्तो कानून बनाउने वा भइरहेको कानूनमा के कस्तो संशोधन गर्ने भन्ने विषय विधायिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने विषय हुँदा निवेदन दिने म्याद कानूनले तोक्छ भने त्यो सबै पक्षले स्वीकार गर्नुपर्दछ । “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा कमाउने व्यक्तिले जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिन र त्यसको टुङ्गो लगाउन म्याद तोकी सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य भई आएको र प्रचलित कानूनको म्याद तोक्ने र कार्यान्वयन गर्ने हक राज्यसँग अन्तर्निहित विषय भई सोहीबमोजिम विधायिकाले नियमन गर्न बनाएको कानूनलाई त्यसमा अन्यथा भन्न मिल्ने अवस्था 

छैन । यसकारण समय सापेक्षित हुने किसिमबाट कानूनमा समयसीमा वा हदम्यादको विषयमा नीतिगत निर्णय गरी सोको व्यवस्था गर्न विधायिकामा अधिकार निहित रहने हुँदा विधायिकी अधिकारको सम्मान गर्नु सबै पक्षको कर्तव्य हुन आउँदछ ।

१५. हदम्याद वा समयसीमासम्बन्धी व्यवस्था व्यक्तिका हक अधिकारमा अङ्कुश लगाउन वा समाप्त गर्नका लागि नभई सम्बन्धित पक्षले विलम्ब नगरी निश्चित गरिएको समयसीमाभित्र उपचार खोजून् भनी उपचार माग गर्न समय निर्धारण गरिएको हो । हदम्यादको प्रश्न व्यक्तिको अधिकारसँग सम्बन्धित हुने हुँदा व्यक्तिले निश्चित समयसीमाभित्र उपचार खोजी आफ्नो हक सुरक्षित गरून् भन्ने राज्यको मूल स्वार्थ रहने र यही राज्यको मूल स्वार्थलाई नियमन गर्न विधायिकाले हदम्यादसम्बन्धी कानून बनाउने हुँदा हदम्याद कानून बनाउन नहुने भन्ने निवेदकको दाबी कानून एवम्‌ संविधानसम्मत रहेको देखिन 

आउँदैन । “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिने प्रक्रिया तोकेको कानूनी व्यवस्था र सोबमोजिम प्रकाशित सूचनाले समयसीमा निर्धारण गरेको व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १९ द्वारा प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको उपयोगमा बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।

१६. अतः स्ववासी घर वा सो घरले चर्चेको घरजग्गा र बेनिस्सा जग्गाको दर्ताको विषयमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (१क) मा भएको व्यवस्था, रैकर जग्गा दर्ता गर्न छुट भएकामा छुट जग्गा दर्ताको प्रक्रियाको विषयमा मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम (१) मा भएको व्यवस्था र “ख” श्रेणीको बिर्ता जग्गा दर्ताको प्रक्रियाको विषयमा बिर्ता उन्मुलन ऐन, २०१६ को दफा ७क को उपदफा (१) र (२) भएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९(१),(२) तथा ३ सँग बाझिएको नदेखिएकाले उक्त कानूनको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकारले मिति २०५९।६।७, २०६६।८।२८, तथा २०६८।१०।१६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाहरूसमेत कानून एवम्‌ संविधान प्रतिकूल नहुँदा राज्यले लिएको नीतिगत व्यवस्थाबमोजिम जग्गा दर्ताका विषयमा सोलाई नियमन गर्न कानून बनाई समयसीमा निर्धारण गरिएको कार्यबाट यी निवेदकलगायत सम्बन्धित पक्षका हकमा कुनै प्रतिकूल असर पारेको अवस्था नहुँदा कानूनले लिएको नीतिगत औचित्यभित्र प्रवेश गरी कानून बदर गर्न तथा कानूनले दिएको अख्तियारीबमोजिम जारी भएका सूचनासमेत बदर गर्न न्यायोचित नहुने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल