निर्णय नं. ९३७८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय

आदेश मिति : २०७१।५।१२।५

०७०-WS-००३२ (०७०-FN-०१४४)

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गा.वि.स.वडा नं.४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल

विरूद्ध

विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नो सेवाप्रतिको कार्यशैली, व्यवहार र आचारण जस्ता विषयहरू पालन नगरेको भन्ने कुरामा आरोप लागेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिकरूपबाट नै छानबिन वा आवश्यक जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने आवश्यक नदेखिएमा सामान्य विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले त्यसरी जाँचबुझ नगराएकै कारणले मात्र प्रस्तावित सजायलाई अन्यथा भन्न मिल्ने नदेखिने । 

(प्रकरण नं.५)

मातृ ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी हुने गरी कुनै नियम बनेको भए त्यो अवस्थामा कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण र न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने छुट्टै विषय हो । तर मातृ ऐनविपरीत नियम बनेको छैन भने त्यो अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक परीक्षणको प्रश्न उठाउनु संविधानसम्मत मान्न नसकिने । 

(प्रकरण नं.६)

पुरक निवेदन दिनुको उद्देश्य नै मूल निवेदनमा लिएका कुराको पुष्ट्याइँ गर्नुमात्र हो । नयाँ नयाँ दाबी राख्दै जाने भन्ने 

होइन । कुन सेवाका लागि के कस्तो कानून बनाई नियमन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विषय हुँदा राज्यले आवश्यक ठानेमा कानून बनाई नियमन गर्न नसक्ने भन्ने नहुँदा मूल दाबी र पुरक निवेदनको दाबीको तादम्यता नभई फरक रहेबाट समेत प्रस्तुत दाबी औचित्यविहीन देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.९)

कर्मचारी प्रशासनयन्त्रको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू र त्यो सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा आबद्घ रहेका न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले आफ्नोतर्फबाट उचित प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पक्ष हुन् भन्न मिल्दैन । आफ्नो हक हितमा आफैँ प्रतिनिधित्व गर्न सबल पक्षले आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा कुनै चुनौती नदिएको अवस्थामा सार्वजनिक विवादको नाममा बेसरोकारवालाले आफ्नो लोकप्रियताको लागि कानून बदरको माग राख्नु पनि उचित मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.१०)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ र ४(१)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ 

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ 

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, ११४(१), उपधारा ८, ९

 

आदेश

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती कर्मचारीलाई सामान्य र विशेष सजाय गर्न सकिने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) र (ख) मा व्यवस्था गरिएको र त्यसरी विभागीय सजाय गर्दा सजाय दिन पाउने अधिकारीले उक्त ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) को कार्यविधि अवलम्बन गरेको हुनुपर्दछ । विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम्‌ वा कुनै अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ भन्ने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (२) मा व्यवस्था भएकामा उक्त व्यवस्था विपरीत हुने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ मा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले कुनै निजामती कर्मचारीलाई देहायको विभागीय सजाय गर्नेसम्बन्धमा विभागीय जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने छैन भन्ने उल्लेख गरी खण्ड (क) देखि खण्ड (घ) सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेकामा खण्ड (क) मा “ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सामान्य सजाय गर्नुपरेमा” भन्ने उल्लेख छ । यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय गर्दा विभागीय जाँचबुझ गराइरहनु नपर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को दफा १ र २ र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को व्यवस्थासँग बाझिएको छ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोमिजको सजाय दिन पाउने अधिकारी तोकिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा “सामान्य सजाय दिने अधिकारी” उल्लेख गरी देहायका पदमा बहाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय दिन पाउने अधिकारी देहायबमोजिम हुनेछन् भनी खण्ड (क) देखि खण्ड (ण) सम्म विभिन्न व्यवस्था गरेकामा उक्त व्यवस्थाहरूमध्ये नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीलाई पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय गर्दा सजाय दिने अधिकारी देहायबमोजिम हुनेछ भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा गरिएका केही व्यवस्थाहरू न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिने गरी प्रचलनमा रहेकाले बाझिएको हदसम्म उक्त व्यवस्था बदरभागी छन् । एकातिर निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ को खण्ड (क) मा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय गर्नुपरेमा विभागीय जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था हुनु अर्कोतिर निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय दिन पाउने अधिकारी देहायबमोजिम हुनेछन् भनी खण्ड (क) देखि खण्ड (ण) सम्म व्यवस्था गरी उक्त खण्डहरूमध्येका केही खण्डहरूमा नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूसमेतलाई सजाय दिन पाउने अधिकारीको व्यवस्थाले न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा १ मा नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसरी नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्ने विषय न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्रको विषय भएकामा अन्य अधिकारी तोकेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को व्यवस्था न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थासँग बाझिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को व्यवस्थामध्ये देहाय ४, ५, ६, ७ र ८, खण्ड (च) को देहाय (२), खण्ड (छ) को देहाय ४, ५, ६ र ७, खण्ड (ज) को देहाय (२) र (३), खण्ड (झ) को देहाय २, ३ र ४, खण्ड (ञ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ट) को देहाय २ र ३, खण्ड (ठ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ड) को देहाय २, खण्ड (ढ) को देहाय २, खण्ड (ण) को देहाय २ मा सजाय दिन पाउने अधिकारी तोकेको व्यवस्था कानून एवम्‌ संविधानसम्मत  छैन ।

अतः निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ को खण्ड (क) मा रहेको कुनै निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय गर्नुपरेमा विभागीय जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) को व्यवस्थासँग तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई सजाय दिन पाउने भनी अधिकारी तोकिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) सँग बाझिएकाले बदर गरी नेपाल न्याय सेवाका कुनै पनि राजपत्राङ्कित कर्मचरीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय गर्नुपरेमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम मात्र गर्नु र कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको विभागीय सजाय गर्दा विभागीय जाँचबुझ गर्नु गराउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन व्यहोरा ।

नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीको हकमा नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियम, २०५१ बाहेक नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीलाई समेट्ने गरी संसद्‌ले छुट्टै विधायिकी कानून बनाएको छैन । तसर्थ नेपाल न्याय सेवामा रहेका न्याय समूह, कानून समूह र सरकारी वकिल समूहमा कार्यरत्‌ सबै कर्मचारीलाई समेट्ने गरी नेपाल न्याय सेवाको कर्मचारीको सेवा र सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पूरक निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।७।२४ को आदेश ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९(२) अनुसार आरोपी कर्मचारीको सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरी पनि विभागीय सजाय गर्न सक्ने प्रावधानले सोही नियमको उपनियम (१) मा व्यवस्था भएअनुसार सफाइको मौका नै नदिई सजाय गर्ने भन्ने होइन । प्रथम दृष्टिमा नै आरोपित कर्मचारीले गलत गरेको देखिने अवस्था भएमा निजका विरूद्ध जाँचबुझसम्म नगर्ने भन्ने हो । आरोपित कर्मचारीउपर विभागीय सजाय गर्नुपूर्व उपनियम (१) बमोजिम सफाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) विपरीत छैन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ ले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ मा व्यवस्था भएको सामान्य सजायअन्तर्गतका विभागीय सजाय गर्ने अधिकार न्याय सेवा आयोगलाई दिएको नभई विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार मात्र प्रदान गरेको 

छ । विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले विभागीय सजाय गर्नुभन्दा पूर्व निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । “विभागीय सजाय गर्नु” भन्नु र “विभागीय सजायका लागि सिफारिस गर्नु” भन्नु एउटै कुरा होइन । सम्बन्धित निकायबाट विभागीय सजायका लागि लेखी आएमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीका हकमा न्याय सेवा आयोगले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकारीको व्यवस्था गरिनुले न्याय सेवा आयोगको क्षेत्राधिकारमा सङ्कुचन गराएको भन्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल कानून आयोगको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवाअन्तर्गत सबै सेवाका निजामती कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ मा व्यवस्था भई उक्त दफाको उपदफा (२) अन्तर्गत दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सामान्य सजायको आदेश दिने अधिकारी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी उक्त ऐन तथा नियमावलीले निजामती कर्मचारीले गरेको फरकफरक कार्यका आधारमा त्यस्ता कर्मचारीको पद, श्रेणी र त्यस्तो कर्मचारीलाई दिइने सजायको आधारमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी पनि फरकफरक व्यवस्था भएको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४(१) ले न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र तोकेको र नेपाल न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई विभागीय सजायको आदेश दिनुपूर्व न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा गर्ने गरिएको छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा केवल सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी तोकिएको र ती अधिकारीले विभागीय सजायको आदेश दिनुपूर्व निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदका कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र विभागीय सजायको आदेश दिने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४(१) सँग बाझिएको भन्न मिल्ने होइन ।

सामान्य सजायको आदेश दिँदा जाँचबुझ गर्नु गराउनु भन्ने निवेदन जिकिरका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(२) मा विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले आवश्यक ठानेमा स्वयम्‌ वा अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सामान्य विभागीय सजाय दिनुपूर्व जाँचबुझ गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था होइन । जाँचबुझ गर्ने विषय कुनै कुरा वा अवस्थाको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकारी स्पष्ट हुनको लागि वा कुनै तथ्य पत्ता लगाउनको लागि गरिने प्रक्रिया हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सामान्य सजाय गर्नु परेमा जाँचबुझ गराउनु नपर्ने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९(क) मा व्यवस्था गरिएको हो । सामान्य प्रकृतिका कसुरमा गरिने सामान्य विभागीय सजायमा जाँचबुझ गराइरहनु आवश्यक नपर्ने भएकाले नै उक्त व्यवस्था गरिएको हो । यसकारण सामान्य विभागीय सजाय गर्दा जाँचबुझ गराइरहनु नपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा ६६ को व्यवस्थासँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर कानूनसङ्गत नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्‌लाई प्रशासनिक सहयोग गर्न स्थापित सचिवालयलाई अमुक कानूनको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भनी बदरको माग राखी निवेदन दिनुको कुनै औचित्य नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयको लिखित जवाफ ।

निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा सामान्य सजाय दिने अधिकारीको व्यवस्था भई देहायको पदमा बहाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारी देहायबमोजिम हुनेछन् भन्ने व्यवस्था गरी राजपत्रअनङ्कित तथा राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा उजुरी सुन्ने र सोउपरको पुनरावेदन हेर्ने पदाधिकारीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सो नियमावलीको नियम १३७ मा नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारक्षेत्र तोकिएको विषयमा उक्त संविधान, न्याय सेवा आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानून र नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको श्रेणी विभाजन, भर्ना, सरूवा र बढुवासम्बन्धी नियमावलीमा लेखिएजति कुरामा सोहीबमोजिम र अरूमा निजामती सेवा नियमावलीबमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको र ऐन र नियममा उल्लिखित विभागीय सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अवलम्बन गरेर मात्र विभागीय सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा रहेको सामान्य सजाय दिने अधिकारीको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) सँग बाझिएको छैन । न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ बमोजिमको सिफारिस र सोही ऐनको दफा ४(१) बमोजिम परामर्श लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले सोहीबमोजिम हुने गरी मात्र न्याय सेवामा राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही हुने भएकाले रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सजाय गर्ने पदाधिकारीले निजामती सेवा ऐन र नियममा उल्लिखित विभागीय सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिको अवलम्बन गरी सजाय गर्न सक्ने नै हुन्छ । विभागीय सजाय गर्दा सोको आधार र कारण खुलाई सफाइको मौका प्रदान गरी विभागीय सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि अवलम्बन गरेर मात्र विभागीय सजाय गरिने हुँदा मर्का पर्ने कर्मचारीले सफाइको माग गर्दा संविधान, प्रचलित कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतलाई आधार बनाई प्रतिवाद गर्ने नै हुँदा न्याय सेवाका कुनै पनि राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम मात्र विभागीय सजाय गरिने हुँदा रिट निवेदन दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

निजामती कर्मचारीलाई दिइने सामान्य सजाय निजहरूको कार्यशैली, व्यवहार र आचरण जस्ता विषयलाई लिएर गरिने कारवाहीसम्म भएको र त्यसको लागि जाँचबुझ गर्न आवश्यक नदेखिएको तथा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (२) बमोजिम कारवाही गर्दा जाँचबुझ गराउन पर्ने व्यवस्था बाध्यात्मकसमेत नभएको हुँदा सामान्य विभागीय सजाय गर्दा विभागीय जाँचबुझ गराउन नपर्ने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ मा व्यवस्था गरिएको हो । जहाँसम्म न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसको व्यवस्था नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी छ सो सम्बन्धमा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको र त्यसरी न्याय सेवाबाट विभागीय सजाय गर्ने गरी सिफारिस भएको अवस्थामा नियम १०६ मा उल्लिखित न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकारी तोकिएकाले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) सँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय, संविधानसभा तथा व्यवस्थापिका संसद्‌ सचिवालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल र विपक्षी तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मीले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन दाबीबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निजामती कर्मचारीलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम सामान्य विभागीय सजाय गर्दा सोही ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) को प्रक्रिया पूरा गरी सजाय गर्न सक्नेमा सोबमोजिम सजाय गर्दा कर्मचारीहरूउपर लागेको आरोपको विभागीय जाँचबुझ गराइरहनु नपर्ने भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र  (९) विपरीत हुनुको साथै न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई सजाय गर्ने अधिकारी तोकेको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को व्यवस्थामध्ये देहाय ४, ५, ६, ७ र ८, खण्ड (च) को देहाय (२), खण्ड (छ) को देहाय ४, ५, ६ र ७, खण्ड (ज) को देहाय (२) र (३), खण्ड (झ) को देहाय २, ३ र ४, खण्ड (ञ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ट) को देहाय २ र ३,  खण्ड (ठ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ड) को देहाय २, खण्ड (ढ) को देहाय २, खण्ड (ण) को देहाय २ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) सँग बाझिएकाले बदर गरी निजामती कर्मचारीलाई सामान्य विभागीय सजाय गर्दा विभागीय जाँचबुझ गराउनु भन्ने तथा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम सजाय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन तथा न्याय सेवाको कर्मचारीको सेवा सर्तसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउने आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको देखिन आयो ।

३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिमको सामान्य विभागीय सजाय गर्दा जाँचबुझ गराइरहनु नपर्ने भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ मा गरिएका विभिन्न प्रावधानहरूमध्ये उक्त नियम १०९ को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ को उपदफा (१) र (२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) सँग बाझिएको भनी निवेदकले चुनौती दिएको देखिन्छ ।

४. राज्य सञ्चालन गर्ने प्रशासनयन्त्रको मेरूदण्डको धरोहरको रूपमा रहेको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्तसम्बन्धी व्यवस्था गर्नको लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० तर्जुमा भई लागू भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यस ऐन वा नियमावलीबमोजिम निर्धारण गरिएका सेवा सर्तका प्रावधानबमोजिम त्यो सेवामा रहने कर्मचारीले तोकिएका त्यस्ता सेवा सर्त उल्लङ्घन नगरी मर्यादितरूपमा पालन गरून् भन्ने उद्देश्यका साथ कानून उल्लङ्घन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप सामान्य र विशेष सजायको व्यवस्था गरिएको देखिन आएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई सामान्य विभागीय सजाय गर्नुपरेमा सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले विभागीय जाँचबुझ गराइरहनु नपर्ने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ ले सजाय दिने पाउने अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकार प्रयोग गर्दा कानूनमा उल्लिखित कार्यविधि र प्रक्रिया अबलम्बन नगरी सिधै सजाय गरिने भन्ने नियमावलीको नियम १०९ को आशय रहेको देखिँदैन । कुनै कर्मचारीउपर सामान्य सजाय गर्दा पनि कानूनमा उल्लिखित कार्यविधि र प्रक्रिया अबलम्बन नगरी सजाय गर्न नहुने भन्ने स्थापित मान्यता रहेको छ । मौजुदा कानूनी व्यवस्था पनि त्यही मूल्य र मान्यताका आधारमा निर्माण भई लागू भएको अवस्था छ । निजामती कर्मचारीलाई सामान्य विभागीय सजाय गर्दा सजाय दिने आदेश दिनुभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने पर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) ले व्यवस्था गरेको 

छ । विभागीय सजायको आदेश दिन पाउने अधिकारीले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा सो कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने गरी सोही ऐनको दफा ६८ मा व्यवस्था गरिएको र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा विभागीय सजाय गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४  (१) र न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ बमोजिम न्याय सेवा आयोगको सिफारिस र सोही ऐनको दफा ४(१) बमोजिम परामर्श लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको हुँदा कुनै कर्मचारीलाई सामान्य विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले कानूनद्वारा निर्धारित गरिएको प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आत्मगतरूपमा स्वेच्छाचारी ढङ्गले कारवाही गर्न सक्ने अवस्था नै नहुने हुँदा निवेदकले दाबी लिएबमोजिम कानूनद्वारा निर्धारित कार्यविधि पूरा नगरी सिधै सामान्य विभागीय सजाय हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

५. न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई दिन लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिई लोक सेवा आयोगले दिएको परामर्शबमोजिम र न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिस र परामर्शबमोजिम सामान्य विभागीय सजाय गर्न सक्ने हुँदा सजाय गर्न पाउने अधिकारीलाई अनियन्त्रित स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । निजामती कर्मचारीहरूको आफ्नो सेवाप्रतिको कार्यशैली, व्यवहार र आचारण जस्ता विषयहरू पालन नगरेको भन्ने कुरामा आरोप लागेको अवस्थामा त्यस्तो विषयमा प्रारम्भिकरूपबाट नै छानबिन वा आवश्यक जाँचबुझ गराइरहनु पर्ने आवश्यक नदेखिएमा सामान्य विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले त्यसरी जाँचबुझ नगराएकै कारणले मात्र प्रस्तावित सजायलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । किनकि न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीबाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई सामान्य विभागीय सजाय गर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ (१) र ६८ तथा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीहरूलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ र ४(१) बमोजिमको कानूनी प्रावधान बाध्यात्मकरूपमा पालना गरेको हुनुपर्दछ ।

६. मातृ ऐनले दिएको अधिकारभन्दा बढी हुने गरी कुनै नियम बनेको भए त्यो अवस्थामा कानूनको संवैधानिकताको परीक्षण र न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने छुट्टै विषय हो । तर मातृ ऐनविपरीत नियम बनेको छैन भने त्यो अवस्थामा न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक परीक्षणको प्रश्न उठाउनु संविधानसम्मत मान्न सकिन्न । सामान्य विभागीय सजाय गर्नुपूर्व ऐनको दफा ६६(१) र ६८ मा उल्लिखित कार्यविधि पूरा गर्नुपर्ने हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) विपरीत हुने गरी बनेको भन्ने नदेखिँदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय हुन सक्ने कुरा भएन ।

७. न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को विभिन्न खण्डका प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) सँग बाझिएको भनी निवेदकले चुनौती दिएतर्फ विचार गर्दा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित कर्मचारीलाई सजाय गर्ने अधिकारी को हुने भनी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ को खण्ड (घ) को देहाय ४, ५, ६, ७ र ८, खण्ड (च) (२), खण्ड (छ) को देहाय ४, ५, ६ र ७, खण्ड (ज) को देहाय (२) र (३), खण्ड खण्ड (झ) को देहाय २, ३ र ४ खण्ड (ञ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ट) को देहाय २ र ३,  खण्ड (ठ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ड) को देहाय २, खण्ड (ढ) को देहाय २, खण्ड (ण) को देहाय २ ले व्यवस्था गरेको देखिन आयो । विभागीय सजाय गर्न तोकिएको अधिकारीको व्यवस्थाले न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्रमा अङ्कुश लगाएको भन्ने पनि निवेदकको दाबी रहेकाले न्याय सेवा आयोगको अधिकार सम्बन्धमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । 

११४. न्याय सेवा आयोगः (१) नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्नेछ ।

 

८. उक्त संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा न्याय सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम गर्ने गरी न्याय सेवा आयोगको अधिकारक्षेत्र तोकेको पाइयो । यसरी न्याय सेवा आयोगलाई सजाय गर्ने अधिकार तोकेको नभई विभागीय सजायको लागि सिफारिससम्म गर्ने अधिकार तोकेको देखिन आयो । सम्बन्धित निकायबाट विभागीय सजायका लागि लेखी आएमा न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित कर्मचारीका हकमा न्याय सेवा आयोगले सम्बधित निकायलाई सिफारिस मात्र गर्न सक्ने हो, सजाय गर्ने होइन । संविधान तथा कानूनले जुन निकायलाई जति अधिकार दिएको छ त्यतिसम्म प्रयोग गर्न पाउने हो । एउटा निकाय वा अधिकारीलाई कानूनले दिएको अधिकार अर्काले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भनी माग राख्नु उचित होइन । न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरूवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४(१) र न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ बमोजिमको सिफारिस र सोही ऐनको दफा ४(१) बमोजिम न्याय सेवा आयोगले दिएको परामर्शबमोजिमको सीमामा रही विभागीय सजाय गर्ने अधिकारीले सजाय गर्न सक्ने हुँदा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०६ मा सजाय गर्ने अधिकारी तोकिएको व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ सँग बाझिएको भन्न मिलेन ।

९. निवेदकले मूल निवेदनमा लिएका जिकिरलाई पुष्टि हुने गरी पुरक निवेदन दायर गरेको छु भनी जिकिर लिए पनि मूल दाबीमा उल्लेख नभएका विषयसमेत उल्लेख गरी न्याय सेवाको लागि छुट्टै नयाँ ऐन तर्जुमाको लागि विपक्षीहरूको नाममा आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग राखेको देखियो । पुरक निवेदन दिनुको उद्देश्य नै मूल निवेदनमा लिएका कुराको पुष्ट्याइँ गर्नुमात्र हो । नयाँ नयाँ दाबी राख्दै जाने भन्ने 

होइन । कुन सेवाका लागि के कस्तो कानून बनाई नियमन गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विषय हुँदा राज्यले आवश्यक ठानेमा कानून बनाई नियमन गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । यसरी मूल दाबी र पुरक निवेदनको दाबीको तादम्यता नभई फरक रहेबाट समेत प्रस्तुत दाबी औचित्यविहीन देखिन आएको छ ।

१०. सार्वजनिक हक वा सरोकार विवाद भनी यी निवेदकले कानून बदर माग गरी निवेदन गरेका छन् तर यस विवादको विषयवस्तुसँग निवेदकको सार्थक सम्बन्ध र सरोकार रहेको देखिएको छैन । कर्मचारी प्रशासनयन्त्रको सेवा सर्तसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू र त्यो सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा आबद्घ रहेका न्याय सेवाका कर्मचारीहरूले आफ्नोतर्फबाट उचित प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने पक्ष हुन भन्न 

मिल्दैन । आफ्नो हक हितमा आफैँ प्रतिनिधित्व गर्न सबल पक्षले आफ्नो सेवा सर्तसम्बन्धी कानूनमा कुनै चुनौती नदिएको अवस्थामा सार्वजनिक विवादको नाममा बेसरोकारवालाले आफ्नो लोकप्रियताको लागि कानून बदरको माग राख्नु पनि उचित मान्न सकिन्न ।

११. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०९ को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६६(१) र (२) र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ को उपधारा (८) र (९) सँग तथा नियम १०६ को खण्ड (घ) को व्यवस्थामध्ये देहाय ४, ५, ६, ७ र ८, खण्ड (च) को देहाय (२), खण्ड (छ) को देहाय ४, ५, ६ र ७, खण्ड (ज) को देहाय (२) र (३), खण्ड (झ) को देहाय २, ३ र ४, खण्ड (ञ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ट) को देहाय २ र ३, खण्ड (ठ) को देहाय २ र ३, खण्ड (ड) को देहाय २, खण्ड (ढ) को देहाय २, खण्ड (ण) को देहाय २ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११४ को उपधारा (१) सँग बाझिएको नदेखिदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं । 

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय

 

इति संवत् २०७१ साल भदौ १२ गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल