निर्णय नं. ९३७९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७१।७।२०।५

०६९-WS-००२६

 

मुद्दा : उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. २० बस्ने अधिवक्ता चन्द्रलाल श्रेष्ठसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, मुकाम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने र बाँडफाँड गर्ने समयावधि तोक्ने कार्य भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय भएकाले मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त नहुने ।

(प्रकरण नं.८)

जग्गा बाँडफाँड गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने नदेखिने । 

मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएकोसमेत नदेखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं.९)

 

निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ताद्वय चन्द्रलाल श्रेष्ठ र राजकुमार राना

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता गोपाल रिजाल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०७०, अङ्क जेठ, नि.नं.८९५७, पृ.१८८

सम्बद्ध कानून :

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, २६घ२ र २६घ३

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २१, १०७ को उपधारा (२)

 

फैसला

न्या.कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

नेपालमा २०२१।८।१ मा भूमिसम्बन्धी ऐन लागू हुँदादेखि नै भूमिमाथि दर्ता तिरो तिरानको स्वामित्व (Ownership) को आधारमा जग्गाधनीत्व र जोतभोग कमोदको कब्जा (Possession) को आधारमा द्वैध स्वामित्व कायम रहेको थियो । यद्यपि जग्गामा मोही र जग्गाधनी भएको आधारमा द्वैध स्वामित्व कायमै रहेको यथार्थ हामी सबै सामु रहेको 

छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा मिति २०५३।९।२४ मा भएको चौथो संशोधनले दफा २६ख., २६ग., २६घ. र २६ङ थप गरी मोही लागेको जग्गा मोही तथा जग्गाधनी बीच बाँडफाँड गर्न सकिने, दुवैको संयुक्त निवेदन परेमा सोहीबमोजिम अन्यमा कुनै एकको निवेदन परी हिस्सा छुट्टयाई लिन पाउने र जग्गा कुनै एकको मात्र एकलौटी नाउँमा कायम गरी बाँडफाँड गरी मोहियानीको लगत कट्टा गर्ने गरी द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यले उक्त ऐनमा संशोधन भएको थियो । जग्गामाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्नु र जग्गा जोतभोग गरी जीवन निर्वाह गर्ने मोहीलाई जग्गाधनी बनाउने उद्देश्यका साथ लागू भएको उक्त संशोधन एउटा उल्लेखनीय उपलब्धिसमेत थियो ।

उक्त संशोधन तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७ को सम्पत्तिको हकसँग बाझिएको भन्ने एक रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा जग्गा कमाउने मोही वर्गको सङ्ख्या अन्य वर्गको तुलनामा बढी र पिछडिएको एवम्‌ कमजोर हुने हुनाले त्यस्तो वर्गको जीवनस्तर उकासी भूमिको उत्पादनशीलता बढाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने भएकाले संविधान अनुकूल रहेको भनी ने.का.प. २०५६, अङ्क ७, नि. नं. ६७४६, पृष्ठ ४७८ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भै मोही हकलाई सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक मान्यतासमेत प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै “भूमिसम्बन्धी चौथो संशोधनले विधिवत्‌रूपमा कायम भएको मोहीलाई त्यस्तो जग्गाको मालिक बनाउने विधायिकी मनसाय भएकाले मोहीले बाली नबुझाएको आधारमा निष्कासन नहुने” भनी ने.का.प. २०६२, अङ्क ६, नि.नं. ७५४९, पृष्ठ ६७० मा र “मोहियानी नामसारी गराई अद्यावधिक नगर्दैमा मोहियानी हक नजाने” भनी ने.का.प. २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३८०, पृष्ठ ८६३ मा सिद्धान्त प्रतिपादित भै मोहियानी हक सम्पत्तिको हकको रूपमा निर्विवाद ढङ्गले स्थापितसमेत भइसकेको छ ।

भूमिसम्बन्धी ऐनमा मिति २०५८।१०।२५ मा पाँचौ संशोधन हुँदा निम्नलिखित दफाहरू थप गरिएको छ : 

दफा २६घ१. निवेदन दिनुपर्नेः– दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । 

दफा २६घ२. जग्गा बाँडफाँड गरी दिनेः– दफा २६घ१. बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नं. फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनको अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही बाँडफाँड गरिदिने । 

दफा २६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेः– मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाइसक्नु पर्नेछ ।

 

जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने समय अनुचित देखिएकाले समयावधि बढाउने उद्देश्यले मिति २०६०।१०।१४ मा उक्त ऐनमा छैठौं संशोधन अध्यादेश जारी भई उक्त दफा २६घ१. मा लेखिएको ६ महिना र दफा २६घ३. मा लेखिएको २ वर्षको सट्टा “सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको म्यादभित्र” भन्ने शब्द राखिएको थियो । सोबमोजिम मिति २०६३।२।२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी दफा २६घ१. को म्याद २०६३ चैत मसान्त र दफा २६घ३. को म्याद २०६४ चैत मसान्त हुने गरी तोकियो । सो छैठौं संशोधन अध्यादेश मिति २०६१।६।२०, २०६१।१२।१८, २०६२।६।१६ मा पुनः जारी भई मिति २०६२।१२।१५ सम्म लागू 

रह्यो ।

२०६३ चैत मसान्तसम्ममा बाँडफाँडको लागि निवेदन परेको हजारौं निवेदनहरूमा कारवाहीको टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने २०६४ चैत मसान्तको म्यादको कारण कारवाही नभई तामेलीमा रहन पुगे साथै निवेदन नै नपरेको मोही लागेका जग्गाको सम्बन्धमा दफा २६घ२. बमोजिम कारवाही सुरू हुनुपर्नेमा उक्त दफा नै निष्क्रिय र अप्रभावकारी भएर रह्यो । साथै २०६१ चैत मसान्तपछि विधिवत्‌रूपमा दर्ता भएको जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा बाँडफाँड भै मोही लगत कट्टासमेत कहिल्यै हुन नसक्ने गरी उक्त समयावधिका कारण रोक लाग्न गएबाट भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको चौथो संशोधनको उद्देश्य कार्यान्वयन नै हुन नसकेको यथार्थ र मोहीलाई जग्गाधनी बनाई सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गराउने पवित्र उद्देश्य धरायसी हुन पुगेको छ ।

मोही लागेको जग्गामा जग्गा बाँडफाँड नभई मोहियानी लगत कट्टा नहुने र मोहीले पनि जग्गाधनीत्व नपाउने हुँदा जग्गामा मोही र जग्गा धनीको समान हक हुने भए तापनि त्यसको प्रचलनमा भने मोहीले आफ्नो हकहिस्साको जग्गा बेचबिखन अंश बन्डा धितो बन्धक जस्ता कारोबार गर्न नसक्ने अवस्था भएको र जग्गा धनीले पनि मोही लागेको जग्गा बैंकिङ्ग प्रयोजनका लागि धितो बन्धक दिन नसक्ने र अन्य कामकारोबार निर्वाध र स्वतन्त्रापूर्वक गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएकाले आफ्नो हकको जग्गालाई बाँडफाँड गरिपाउन निवेदन दिने र कारवाही टुङ्गाउनसमेत समयसीमा लगाई बन्देज लगाउने गरी बनाइएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र दफा २६घ३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (१) ले प्रदत्त सम्पत्तिको हकसम्बन्धी व्यवस्था धारा २१ प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थासमेत प्रतिकूल हुँदा बदर घोषित 

गरिपाउँ । साथै मिति २०६३।२।२९ को विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ । विषयको औचित्यता र गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिलाई छिटो टुङ्गो लगाइपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई विचार गर्दा यो रिट निवेदन चाँडो किनारा हुन वाञ्छनीय देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०६९।६।१५ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकले यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परी रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो सो कुरा निवेदनमा खुलाउन सक्नुभएको छैन । विना कारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. को व्यवस्था दफा २६ग. र दफा २६घ. को प्रयोजनको लागि छ महिनाभित्र निवेदन पर्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्था तथा सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै मिति २०६३।२।२९ को राजपत्रद्वारा पुनः म्याद तोकी २०६३ साल चैत मसान्तसम्म निवेदन दिन पर्ने त्यस्तै दफा २६घ३. मा मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकामा आफ्नो हक अधिकार प्रति सचेत नभई अनुचित विलम्ब गरी अदालतसमक्ष न्याय खोज्न आउनु विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) अनुसार न्यायोचित नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (१) ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने कुराको व्यवस्था गरी सम्पत्तिसम्बन्धी हकलाई प्रचलित कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६३।२।२९ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले समेत ऐनको दफा २६घ१. बमोजिम ६ महिनाको म्यादभित्र निवेदन दिन नसक्ने मोही तथा जग्गाधनीलाई मिति २०६३ साल चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरी थप सुविधा दिएको त्यस्तै दफा २६घ३. मा मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्ने कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भयो भन्नु उपयुक्त नभएको हुँदा ऐनको दफा २६घ१. र दफा २६घ३. को व्यवस्था र मिति २०६३।२।२९ को नेपाल राजपत्रको उक्त सूचना बदर हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कानून न्याय, संविधानसभा र संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. सचिव भेषराज शर्माको लिखित जवाफ ।

विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालय एवम्‌ मन्त्रिपरिषद्को के, कस्तो संलग्नता रहेको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालय एवम्‌ मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाउन पर्नाको कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने के, कुन दायित्व पूरा नगरेको कारण यस कार्यालय एवम्‌ मन्त्रिपरिषद्लाई प्रत्यर्थी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेको प्रस्तुत निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ ।

जहाँसम्म भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६घ१. र दफा २६घ३. को व्यवस्थासम्बन्धी प्रश्न छ, तत्सम्बन्धमा ऐनको दफा २६ग. मा मोही लागेको जग्गाका जग्गावाला र मोही दुवैजनाले आपसी सहमतिद्वारा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा वा त्यसरी आफूले लिन मन्जुर गरेको जग्गाबापतको प्रचलित दरभाउले हुने मूल्य बराबरको रकम लिई जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैलाई पूरै जग्गा छाडी मोही लगत कट्टा गर्न चाहेमा सो कुराको सम्पूर्ण विवरण खुलाई आफूसँग भएको प्रमाणहरू संलग्न गरी तोकिएको अधिकारीसमक्ष संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने र सोबमोजिमको निवेदन पर्न आएमा तोकिएको अधिकारीले निवेदन साथ संलग्न प्रमाणहरू जाँचबुझ गर्दा निवेदकको मागबमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्न वा पूरै जग्गा जग्गावाला र मोहीमध्ये कुनै एकजनाको नाउँमा कायम गर्न मनासिब देखेमा तदनुरूप जग्गा बाँडफाँड गरिदिन वा पूरै जग्गा एकजनाको नाउँमा कायम गरी मोहीको लगतसमेत कट्टा गरिदिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नै ऐनको दफा २६घ. मा दफा २६ग. को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गा धनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझी नरमकरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधाआधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगतसमेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएको ऐनको दफा २६घ१. मा उल्लिखित दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ भन्ने र दफा २६घ३. मा मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोहीबीच बाँडफाँड गर्न कारवाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाई सक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐनका उल्लिखित व्यवस्थाहरू जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने उद्देश्यबाट निर्माण भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनले उल्लिखित व्यवस्था गरेपश्चात् नयाँ मोही हक कायम हुन नसक्ने र ऐनको उल्लिखित व्यवस्था निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नै मोही हक कायम भएका जग्गाको मोही हक उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाकै अधीनमा रही छुट्याई लिन सकिने भएकाले यसबाट विपक्षी निवेदकको संवैधानिक एवम्‌ कानूनी हक अधिकारमा आघात पुगेको मान्न 

सकिँदैन । रिट निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०६०।१०।१४ का भएको छैठौं संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले सो अध्यादेशले संशोधन गरेको व्यवस्था कायम रहेको देखिन आउँदैन ।

भूमिमाथिको कायम रहेको द्वैध स्वामित्व चाँडै अन्त्य गरी जग्गाधनी र मोहीबीच जग्गा बाँडफाँड गर्ने कार्य शीघ्र टुङ्ग्याउने उद्देश्यले व्यवस्थापिकाले उक्त ऐनको दफा २६घ१. र २६घ३. को व्यवस्था गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई असंवैधानिक भन्न सकिने कुनै तर्कसङ्गत आधार र कारण निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । अतः रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् एवम्‌ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसमेतको तर्फबाट नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको लिखित जवाफ ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को चौथो संशोधनले भूमिमा रहेको जग्गाधनी र मोहीको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने उद्देश्य राखेको छ । जग्गाधनी र मोहीबीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी जग्गाधनी र मोही दुवैलाई परेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आएको ऐनको संशोधित व्यवस्था कानूनी दृष्टिकोणबाट उपयुक्त छ । तर जहाँसम्म निवेदकले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र दफा २६घ३. खारेजीको माग गर्न भएको छ, सो विषय विधायिकाद्वारा निर्मित कानून भएको र उक्त समस्यालाई छिटो छरितोरूपमा टुङ्ग्याउने आशयका साथ ल्याइएको ऐनको दफा २६घ१. र दफा २६घ३. नै संशोधन गर्ने हो भने भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अनन्त कालसम्म नराख्ने राज्य र तथा विद्यायिकी मनसाय समेतमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध छ ।

मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधनले ऐनको दफा २६घ१. मा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको, भूमिसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) अध्यादेश, २०६१ ले सो दफामा संशोधन गरी नेपाल सरकार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्यादभित्र निवेदन दिने व्यवस्था गरे अनुरूप २०६३ चैत मसान्तसम्म निवेदन दिने म्याद तोकिएको तर सो अध्यादेश व्यवस्थापिका संसद्‌बाट पारित हुन नसकेको कारण अध्यादेश निष्क्रिय हुन गई उक्त दफा २६घ१ साबिक अवस्थामा कायम रहन गएको साथै दफा २६घ३ को रिट निवेदकको दाबीका सम्बन्धमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधनले २ वर्षभित्र दफा २६घ१ बमोजिम परेका निवेदनको टुङ्गो लगाउनुपर्ने गरी म्याद तोकेको, सो म्याद २०६०।१०।२४ मा समाप्त भएको र सो म्याद समाप्त भएपछि भूमिसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) अध्यादेशले उक्त दफा २६घ३ मा संशोधन गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्यादभित्र टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको । सो व्यवस्थाअनुसार २०६४ चैत मसान्तसम्म कारवाहीको टुङ्गो लगाउने म्याद तोकिएको तर सो व्यवस्था पनि व्यवस्थापिका संसद्‌बाट अध्यादेशले मान्यता नपाई निष्क्रिय हुन गएको हुँदा मोही लागेको जग्गाको मोही र जग्गाधनीबीच बाँडफाँडसम्बन्धी कार्य हुन नसकेको हुँदा बाँडफाँडको लागि निवेदन दिने र परेका निवेदनको कारवाहीको टुङ्गो लगाउने म्यादसमेतको लागि उक्त भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ समेतको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुँदा संशोधनपश्चात् रिट निवेदकको माग स्वतः सम्बोधन हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका हकमा ऐ. का निमित्त सचिव जीतबहादुर थापाको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिटको मिसिल अध्ययन गरी रिट निवेदक अधिवक्ताद्वय श्री चन्द्रलाल श्रेष्ठ र श्री राजकुमार रानाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा जग्गा धनी र मोहीका बीचमा जग्गा बाँडफाँडका सम्बन्धमा निवेदन गर्न पाउने र सो निवेदनउपरको कारवाहीको टुङ्गो लगाउने समय सीमा तोकिएको कारण नयाँ निवेदन गर्न नपाउने र परेका निवेदकका हकमा समेत थप कारवाही गर्न कानूनी रोकावट भई जग्गा बाँडफाँडको कार्य अवरूद्ध हुन गएको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्ने गराउने ऐनको पवित्र उद्देश्यसमेत धरासायी भएको छ । तसर्थ, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र दफा २६घ३ को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२ (३), धारा १३ (१), धारा १९ (१) र धारा २१, द्वारा प्रदत्त हक प्रतिकूल भई संविधानसँग बाझिएकाले बदर घोषित हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपाल रिजालले जग्गाधनी र मोहीबीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी जग्गाधनी र मोही दुवैलाई परेको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले आएको ऐनको संशोधित व्यवस्था वैधानिक  छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र दफा २६घ३ मा तोकिएको जग्गा बाँडफाँडको लागि निवेदन गर्ने म्याद र ती निवेदनउपर कारवाही गरी टुङ्गो लगाउने म्यादका सम्बन्धमा निवेदकले माग गरेको विषयलाई सम्बोधन हुने गरी ऐनको संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत 

सुनियो ।

उल्लिखित बहससमेत सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ मा जग्गा धनी र मोहीका बीचमा जग्गा बाँडफाँडका सम्बन्धमा निवेदन गर्न पाउने र सो निवेदनउपरको कारवाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने समय सीमा तोकिएको कारण जग्गा बाँडफाँडको लागि नयाँ निवेदन गर्न नपाउने र परेका निवेदनका हकमा समेत थप कारवाही गर्न कानूनी रोकावट भई जग्गा बाँडफाँडको कार्य अवरूद्ध भएको र सो दफाले ऐनको पवित्र उद्देश्यसमेत धरासायी हुनुका साथै नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २१ प्रतिकूल हुँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र दफा २६घ३. लाई बदर घोषित गरिपाउँ भनी माग गरेको देखिन्छ ।

३. विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अनन्तकालसम्म कायम नराखी मोही र जग्गाधनी बीच जग्गा बाँडफाँड गरी मोहीलाई समेत जग्गाधनीको हैसियत प्रदान गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ को कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । जग्गा बाँडफाँडको लागि निवेदन दिने र परेका निवेदनसमेतका कारवाहीको टुङ्गो लगाउने म्यादसमेतका लागि उक्त ऐनको दफा २६घ१ र २६घ३ समेतको संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुँदा संशोधनपश्चात् रिट निवेदकको माग स्वतः सम्बोधन हुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

४. मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन, भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसङ्ख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भई लागू भएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त ऐनमा समयानुकूल संशोधन हुँदै आएको छ ।

५. निवेदकहरूले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ२ को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ समेतसँग बाझिएको भनी उक्त दफाहरू बदरको माग राखी चुनौती दिएको देखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१, २६घ२ र सो दफासँग सामिप्य रहेका सोही ऐनका अन्य दफाहरूका कानूनी प्रावधानहरू समेत उल्लेख हुनु सान्दर्भिक हुन आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ, २६घ१, २६घ२ र २६घ३ का कानूनी प्रावधानहरू देहायबमोजिम छ :–

२६घ मोही र जग्गाधनीले हिस्सा छुट्याई लिन पाउनेः दफा २६ग को उपदफा (१) बमोजिम जग्गाधनी र मोही दुवैथरी आपसमा मन्जुर हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवदेन दिएमा तोकिएको अधिकारीले जग्गाधनी वा मोहीलाई झिकाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नु पर्ने भए सोसमेत बुझी नरमकरम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधाआधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगतसमेत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

२६घ१. निवेदन दिनु पर्नेः दफा २६ग. र २६घ. को प्रयोजनको लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।

२६घ२. जग्गा बाँडफाँड गरिदिने : दफा २६घ१. बमोजिमको म्यादभित्र जग्गा बाँडफाँड गर्न जग्गावाला वा मोहीमध्ये कसैको पनि निवेदन पर्न नआएमा तोकिएको अधिकारीले ७ नम्बर फाँटवारी र उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी मोही लागेको जग्गा यस ऐनका अन्य दफाहरूमा उल्लिखित व्यवस्थाको अधीनमा रही बाँडफाँड गरिदिनेछ ।

२६घ३. कारवाही टुङ्गो लगाई  

सक्नुपर्ने : मोही लागेको जग्गा यस ऐनबमोजिम जग्गावाला र मोही बीच बाँडफाँड गर्न कारबाही तोकिएको अधिकारीले यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र टुङ्गो लगाई सक्नु 

पर्नेछ ।

 

६. मोही लागेको जग्गामा जग्गावाला र मोही दुवै पक्षले सहमतिद्वारा जग्गा बाँडफाँड गरी लिन दिन चाहेमा निवेदन दिनुपर्ने र सोबमोजिमको निवेदन परेमा प्रमाण हेरी जग्गा बाँडफाँड गरी दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा २६ग. मा रहेको पाइन्छ । जग्गा बाँडफाँड गर्ने विषयमा जग्गाधनी र मोही आपसमा सहमत हुन नसकी जग्गाधनी वा मोहीमध्ये कुनै एक पक्षले निवेदन दिएमा सम्बन्धित अधिकारीले नरम करम मिलाई जग्गाधनी र मोहीलाई आधा आधा हुने गरी जग्गा बाँडफाँड गरी मोही लगत कट्टा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनको दफा २६घ मा रहेको पाइन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको चौथो संशोधनबाट थप भएको देखिन्छ । जग्गा बाँडफाँडको लागि निवेदन दिनुपर्ने अवधिका सम्बन्धमा दफा २६घ१., जग्गा बाँडफाँड गरिदिने दायित्वको विषयमा दफा २६घ२. र जग्गा बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवधिका विषयका सम्बन्धमा दफा २६घ३. को व्यवस्थाहरू भूमिसम्बन्धी ऐनमा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौ संशोधनबाट थप गरी जग्गा बाँडफाँडको विवादलाई निरूपण गरी जग्गाको द्वैध स्वामित्वलाई अन्त्य गर्न खोजिएको अवस्था छ ।

७. जग्गाको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने ऐनको मूल उद्देश्यलाई मूर्तरूप प्रदान गर्न मिति २०६३।२।२९ गतेको राजपत्रको सूचना नं. १ मा जग्गा बाँडफाँडको लागि निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म तोकिएको र सूचना नं.२ मा उक्त निवेदनको कारवाही २०६४ साल चैत मसान्तसम्म टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनी समय निर्धारण गरी सूचना प्रकाशित गरिएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी व्यवस्थाले मोही लागेको जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने तथा त्यस्ता निवेदनहरूको फछ्‌र्यौट गर्ने विषयमा समय सीमा निर्धारण गरी यस विषयलाई नियमित गर्न खोजेको देखिन आउँछ ।

८. भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व समाप्त गरी मोहीलाई आधा जग्गाको हक दिलाउने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. मा गरिएको समयबद्घ व्यवस्थाले कुन सार्वजनिक हितको प्रतिकूल कार्य भएको छ वा हुन्छ र निवेदकहरूको हकमा के कस्तो असर परेको छ वा पर्छ भन्ने कुरा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा स्पष्ट गर्न सकेको देखिन्न । निवेदकहरूले संविधान प्रतिकूल भनी चुनौती गरेको उल्लिखित दफा २६घ१. र २६घ३. मोहीलाई जग्गा धनीको रूपमा रूपान्तरण गर्न असल नियतले ल्याइएको कानूनी व्यवस्था भएको 

देखिन्छ । उक्त कानूनी प्रावधानले शीघ्ररूपमा जग्गा बाँडफाँड गर्ने उद्देश्य राखेको हुँदा सो व्यवस्थालाई अनुचित भन्न मिल्दैन । उक्त कानूनी प्रावधान मोहीको हित प्रतिकूल नभई मोहीको हितअनुकूल रहेको 

छ । जग्गा बाँडफाँड गर्न निवेदन दिने र बाँडफाँड गर्ने समयावधि तोक्ने कार्य भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय हो । मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त हुँदैन ।

९. निवेदकले चुनौती गरेको दफा २६घ१. को जग्गा बाँडफाँडको लागि निवेदन गर्ने र दफा २६घ३. को जग्गा बाँडफाँड गर्ने म्याद व्यतीत हुँदैमा मोही र जग्गाधनीको हैसियत तथा हकमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नहुँदा सोही कारणबाट हक गुम्न गएको भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । जग्गा बाँडफाँडको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. को म्यादभित्र मोही वा जग्गाधनी दुवै पक्षले उजुर नदिए पनि तोकिएको अधिकारीले उपलब्ध भएसम्मका प्रमाणहरू बुझी ऐनका अन्य दफाहरूको अधीनमा रही जग्गा बाँडफाँड गरिदिन सक्ने कुरा दफा २६घ२. मा रहेको छ । मोही र जग्गाधनी बीचको विवाद टुङ्गो लगाउन समयसमयमा म्याद थप गर्ने वा सूचना प्रकाशित गर्ने कार्य भइआएको देखिन्छ । मोही हकको समाप्ति हुने वा मोहीको हैसियतले जग्गा जोत्न नपाउने भन्ने कुनै किसिमको बन्देज लगाएको समेत नदेखिँदा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी व्यवस्थाले नेपालको अन्तरिम सविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनमा बन्देज लगाएको भन्न मिल्ने अवस्था भएन ।

१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ२. को कानूनी प्रावधान बदर गरिपाउँ भनी यसै विषयमा परेको ०६७-WS-००५६ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट प्रतिपादित सिद्घान्त यहाँ उल्लेख हुनु सान्दर्भिक रहेको छ । “भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा बाँडफाँडका लागि निवेदन दिने र जग्गा बाँडफाँड गरिदिनेबारेको सङ्क्षिप्त हदम्यादको समाप्ति भइसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा अवरोध आएको अवस्था नदेखिनुका साथै जग्गावाला र मोहीले आआफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँड गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत् रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा दफा २६घ१. र २६घ३. मा भएको अवधि सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिई उपयुक्त र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने” भनी (ने.का.प. २०७०, जेठ, नि.नं. ८९५७, पृष्ठ १८८) मा सिद्घान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त रिट निवेदनमा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. मा उल्लिखित समयावधिको सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनी विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख हुनुका नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ताले इजलाससमक्ष बहसको क्रममा समेत हदम्यादसम्बन्धी उक्त दफा विधिसम्मत प्रक्रियाद्वारा संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भनी व्यक्त गर्नुभएको हुँदा व्यवस्थापिका संसद्‌बाट उक्त ऐनको संशोधन विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएपछि निवेदकको माग सम्बोधन हुने अवस्था रहेको छ ।

११. त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी प्रावधान बदर गरिपाउँ दायर भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन (निवेदक अधिवक्ता अनन्त कार्की विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसमेत भएको ०६९-WS-०००५ मा यस अदालत विशेष इजलासबाट ...राज्यले नीतिगत निर्णय गरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको स्थितिमा एउटै विषयमा पटकपटक आदेश गर्नु औचित्य नहुने भएबाट मागबमोजिम जग्गा बाँडफाँड गर्ने अवधिका विषयमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था देखिन आएन भनी रिट निवेदन खारेज हुने ठहर भई मिति २०७१।५।१२ मा आदेश भएको छ । यस अदालतबाट पूर्व प्रतिपादित सिद्घान्तसमेतका आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. को कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिएन ।

१२. निवेदकहरूले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६३।२।२९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचना नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा भूमिसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) अध्यादेशले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. मा भएको हदम्यादको सट्टा “नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको म्यादभित्र” भनी संशोधन गरेको र सोबमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०६३।२।२९ गतेको राजपत्रको सूचना नं. १ मा जग्गा बाँडफाँडको लागि निवेदन दिने म्याद २०६३ साल चैत मसान्तसम्म तोकिएको र सूचना नं. २ मा उक्त निवेदनको कारवाही २०६४ साल चैत मसान्तसम्म टुङ्गो लगाउनुपर्ने भनी समय निर्धारण गरी सूचना प्रकाशित गरिएको 

पाइन्छ । निवेदकले जुन सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरेको हो सो सूचनाको व्यवस्था भूमिसम्बन्धी (छैठौं संशोधन) अध्यादेशले मान्यता नपाएको कारण निष्क्रिय भएको भनी विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा उल्लेख भएकाले निवेदकले दाबी गरेको सूचना निष्क्रिय भई औचित्यहीन भइसकेकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहनु परेन ।

१३. तसर्थ, भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व समाप्त गरी मोहीलाई आधा जग्गाको हक दिलाउने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१. र २६घ३. मा गरिएको समयबद्घ व्यवस्थाले कुन सार्वजनिक हितको प्रतिकूल कार्य भएको छ र निवेदकहरूको हकमा के कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा निवेदकहरूले रिट निवेदनमा स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिएको, ऐनको दफा २६घ१. र २६घ३. शीघ्ररूपमा जग्गा बाँडफाँड गरी मोहीलाई जग्गा धनीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने असल नियतले मोहीको हित अनुकूल ल्याइएको कानूनी प्रावधान हुँदा सो व्यवस्थालाई अनुचित भन्न मिलेन । मोहियानी हक लागेको जग्गा मोही र जग्गा धनीका बीच बाँडफाँडको कार्य नसकिएसम्म जग्गामा रहेको मोहीको मोहियानी हक समाप्त नहुने र ०६७-WS-००५६ को रिट निवेदनमा यस अदालतको विशेष इजलासबाट विशद व्याख्या भई दफा २६घ१. र २६घ३. मा भएको अवधि सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिई उपयुक्त र व्यावहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम राज्यले नीतिगत निर्णय गरी कारवाही अगाडि बढेको स्थिति देखिएको अवस्थामा सोही विषयमा पुनः आदेश गर्नु औचित्यपूर्ण नहुने भएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौ । 

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय

न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इति संवत् २०७१ साल कात्तिक २० गते रोज ५ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : शिवप्रसाद खनाल