निर्णय नं. ९३८२ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।२।२६।२

०६६-WO-०६१९

 

मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश ।

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ प्याफलटोल बस्ने बीना कंसाकारको मु.स. गर्ने अनिता कंसाकारसमेत 

विरूद्ध

विपक्षी : पुनरावेदन अदालत, पाटन, ललितपुरसमेत

 

सुरू अदालतले गरेको आदेशउपर परेको अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले रीत बेरीतसम्म हेरी बेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न गराउनको लागि आदेश दिनसम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परिणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाइ गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.७)

अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले प्रतिउत्तरसमेतको आधारमा मुद्दाका पक्ष विपक्षको सुनुवाइ गरी कुनै आदेश नै नगरेको अवस्थामा यस मितिलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट हस्तक्षेप गरेको कार्यलाई कानूनसङ्गत मान्न नमिल्ने । 

आफूसमक्ष परेको अंश मुद्दाको फिरादमा उल्लेख भएको मितिमा वा प्रतिउत्तर परेपछि सोमा उल्लेख भएको मिति वा अन्य कुनै मितिमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने हो सो कुरा जिल्ला अदालतले तथ्य, प्रमाण, कानून र न्यायका सिद्धान्त एवम्‌ न्यायिक प्रचलनसमेतको आधारमा सो मिति कायम गर्ने हो । जिल्ला अदालतबाट सोबमोजिमको कुनै मिति नै कायम नभएको वा नगरेको अवस्थामा फिरादमा उल्लेख भएको कुनै शब्दावली वा व्यहोरालाई सच्याउने विषयको निवेदनबाट सच्याउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेसम्मको आदेश गर्नुपर्नेमा मानो छुट्टिएको मिति नै कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको आदेशबाट जिल्ला अदालतले सोसम्बन्धमा गर्ने निर्णय प्रभावित हुन सक्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल तथा नरहरि आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायधिवक्ता पुस्कर सापकोटा, विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी र अधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कँडेल

अवलम्बित नजिर :

नेकाप २०७०, अङ्क ९, नि.नं.९०५३, पृ.११६१

सम्बद्ध कानून :

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ नं.

 

आदेश

न्या.रामकुमार प्रसाद शाह : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यसप्रकार रहेको छ :

आमा रत्नशोभा कंसाकारको नामबाट नामसारी भई आएको पैतृक सम्पत्ति प्रत्यर्थीमध्येका भाउजू जगतशोभा कंसाकार र हाम्रो नाउँमा संयुक्त दर्ता रहेको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ कि.नं. १५५ को क्षेत्रफल ०-१-०-२ जग्गा र सोमा बनेको ५ तले घरसमेत कित्ता फोड गरी आ-आफ्ना नाउँमा गरी पाउन प्रत्यर्थी भाउजूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाम्रोतर्फबाट कित्ता काट दर्ताफारीमा फिराद परी हाल सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । सोही मुद्दा हालेको भन्ने रिसइबी लिई विपक्षी भाउजू जगतशोभाले हामीउपर अंशमा फिराद दायर गरेकामा सो मुद्दा पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विपक्षी भाउजूलाई हाम्रो पैतृक सम्पत्ति उल्लिखित कि.नं. १५५ को घर जग्गाबाहेक अन्य नभएको भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि कित्ताकाट दर्ताफारी मुद्दामा असहमति जनाई निजले पति रत्नकाजीको मिति २०३९।२।२० मा परलोक भएपछि विपक्षीहरूले हेरविचार नगरेकाले बाध्य भई सोही वर्षदेखि माइतीकै शरणमा बसी आएको हुँदा २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाउन मिति २०६६।६।२५ मा अंशमा फिराद दायर गरेको र पछि स्वयम्‌ले पुनः फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी उल्लेख गर्नुपर्नेमा भूलबस मिति २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरी भनी उल्लेख हुन पुगेकाले उक्त त्रुटि सुधार गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरी भन्ने शब्द पारी संशोधन गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ बमोजिम निवेदन गरेकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।६।२७ मा आदेश हुँदा प्रस्तुत पूरक निवेदन मागबाट प्रस्तुत मुद्दाको काम कारवाही र इन्साफमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न मिलेन भनी आदेश भई संशोधन गर्न नमिल्ने आदेशसहितको विपक्षीको फिराद म्याद साथ प्राप्त भएको र सोही फिरादलाई आधार बनाई हाम्रो मिति २०६६।९।२२ मा प्रतिउत्तर परिसकेको अवस्था 

छ । उक्त २०६६।६।२७ को आदेशउपर विपक्षीको १७ नं. को निवेदन परेकामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट फिराद दायर गरेको मितिभन्दा अघिको उल्लेख गरेबमोजिम नै अदालतले पनि त्यसैलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्न उक्त मितिसँग सरोकार रहन सक्ने सबै पक्षको लागि न्यायोचित हुन नसक्ने हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरिपाउन परेको पूरक निवेदनलाई अस्वीकार गर्नेगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।६।२७ गतेको आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई नै मानो छुट्टी अलग भएको मिति कायम गरिदिएको छ । सोहीबमोजिम अन्य कारवाहीहरू अगाडि बढाउनुहोला भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।८।१९ मा आदेश भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको सो त्रुटिपूर्ण आदेश र सो आदेशका आधारमा हुने काम कारवाही बदर हुनुपर्दछ ।

फिरादपत्र दायर भइसकेपछि लेख, टाइप र मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सकिने तर मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाही र इन्साफमा असर पर्ने देखिएमा सो सच्याउन नसकिने भन्ने जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ ले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । टाइपको सामान्य त्रुटिबाहेक मुद्दालाई असर पर्ने गरी अरू सच्याउन मिल्ने नहुँदा मुद्दालाई नै प्रत्यक्ष असर हुने गरी मानो छुट्टिएको मितिलाई सच्याई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेशमा अ.बं. १७ नं. को त्रुटि भएको छ । मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा सुरू जिल्ला अदालतबाट जुन कानूनलाई आधार लिई आदेश भएको हो सो आदेश कानूनबमोजिम रीतपूर्वक भएको छ छैन त्यसैमा सीमित रही पुनरावेदन अदालतबाट सो आदेशलाई सदर बदर गर्नुपर्ने हो । मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी सुरू अदालतबाट हुने फैसलालाई समेत असर पर्न सक्ने गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्दा न्यायोचित हुने भनी आदेश गर्न मिल्ने होइन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको रोहमा भएको आदेश रीत वा बेरीतको के छ भन्नेमा सिमित रही आदेश गर्नुपर्नेमा पुनरावेदन सुने जस्तो गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश कानूनी सिद्धान्तविपरीत हुन पुगेको छ ।

विपक्षीले भूलबस मानो छुट्टिएको मिति २०४०।१२।२० लेखिएको हुँदा सोलाई सच्याई फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकामा प्रस्तुत पूरक निवेदनबाट प्रस्तुत मुद्दाको काम कारवाही र इन्साफमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न मिलेन भनी मिति २०६६।६।२७ मा सुरू मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कानूनअनुरूप आदेश भएकामा कानून एवम्‌ सिद्धान्तविपरीत लेखिएको व्यहोरालाई सच्याउने भनी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश अ.बं. १७ नं. विपरीत रहेको देखिन्छ । हाम्रो नाउँमा मिति २०६६।८।१ मा म्याद तामेल भई फिरादअनुसार मिति २०४०।१२।२० लाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी हाम्रो प्रतिवाद भइसकेको हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश बदरभागी छ । वादीसँग मिति २०४०।१२।२० देखि नै मानो छुट्टी अलग अलग बसी आएको हुँदा वादी प्रतिवादी दुवैको मानो छुट्टिएको मितिमा मुख मिलिरहेकामा मुद्दालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी मानो छुट्टिएको मितिलाई परिवर्तन गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत 

छ । अतः पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशले हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च), १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक र सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक र जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७, अंशबन्डाको १८ नं. बमोजिमको हक हनन् भएकाले संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेश बदर गरिपाऊँ । साथै उक्त आदेश क्रियाशील भएमा मुद्दालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेश यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम काठमाडौं जिल्ला अदालतका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनु र विपक्षी जगतशोभा कंसाकारलाई कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ पठाउनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१०।७ को आदेश ।

ससुरा सासू कुलरत्न तथा रत्नशोभा कंसाकारका तर्फबाट ३ छोराहरू जेठा रत्नकाजी, माहिला अरूण र कान्छा हिमालय र ४ छोरीहरू जेठी रूपशोभा, माहिली बिना, साँहिली लिला र कान्छी शिलासमेत ७ जनाको जायजन्म भएको र छोरीहरू रूपशोभा, शिलाको विवाह भइसकेको छ । सासु-ससुरा परलोक हुनुभएको र पति रत्नकाजीको मिति २०३९।२।२० मा परलोक भइसकेको छ । देवर अरूण कंसाकारले अंश छोडपत्र गरी अलग बसिसक्नुभएकाले हाल अंशबन्डा गर्नुपर्ने अंशियारहरूमा रत्नकाजीको हक खाने म फिरादी जगतशोभा-१ हिमालय कंसाकार-१ र बिना कंसाकार-१ समेत जना ३ मात्र छौं । हामीबीच अंशबन्डा भएको छैन । अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सम्पत्ति विपक्षीहरूको जिम्मामा भएकाले मिति २०४०।१२।२० का दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो दिनसम्मको घरबाहेक अंशबन्डा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण अचल जग्गाजमिनको तायदाती फाँटवारी विपक्षीहरूबाट मगाई अंशबन्डाको २०, २१, २२, २३, २४, २८ नं. बमोजिम अंशबन्डा गरी ३ भागको १ भाग अंश मेरो नाउँमा छुट्टयाई अड्डैबाट अंशचलनसमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जगतशोभाको फिराद दाबी रहेको तथा संयुक्त दर्ताको कि.नं. १५५ को घर जग्गाबाहेक बन्डा गर्नुपर्ने पैतृक चल-अचल सम्पत्ति मेरो जिम्मामा वा कब्जामा नरहेको, झुठ्ठा फिराद गरेको हुँदा मिति २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी हाम्रो संयुक्त दर्ताको कि.नं. १५५ को घर जग्गा बन्डा गरी सोबाहेक बन्डा गर्नुपर्ने चल-अचल पैतृक सम्पत्ति मेरो जिम्मा नहुँदा विपक्षीको झुठ्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू हिमाल कंसाकार र बिना कंसाकारसमेतको छुट्टाछुट्टै प्रतिउत्तर जिकिर भएकामा वादी जगतशोभा कंसाकारले दिएको निवेदनउपर हेर्दा वादीले यस अदालतमा मिति २०६६।६।२५ मा दिएको फिरादपत्र प्रकरण नं. ५ मा “मानो छुट्टिएको मिति फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई कायम गरिपाउँ” भन्ने वाक्यांशलाई काटी मिति २०४०।१२।२० का दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भनी वाक्यांश थप गरेको पाइयो । वादीले पछि जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ बमोजिम “फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरी” भन्ने शब्द पारी संशोधन गरिपाउँ भनी पूरक निवेदन दिएको देखियो । उक्त नियम १७ मा रहेको व्यवस्था हेर्दा सच्याउनका लागि परेको निवेदनले सम्पूर्ण कारवाही र इन्साफमा असर पर्ने देखिएमा निवेदनलाई पूरकको रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वादीको तर्फबाट पेस हुन आएको प्रस्तुत पूरक निवेदन मागबाट प्रस्तुत मुद्दाको काम कारवाही र इन्साफमा प्रत्यक्षतः असर पर्ने देखिएकाले पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न मिलेन भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६।६।२७ को आदेशसहितको कैफियत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएकामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट “प्रस्तुत अंश मुद्दामा प्रतिउत्तर नपरेको तथा इजलाससमक्ष प्रस्तुत हुन आएको र सो अवस्थामा वादीले फिरादमा मानो छुट्टिएको मिति फिराद दायर गरेको मितिभन्दा अघिको उल्लेख गरेबमोजिम नै अदालतले पनि त्यसैलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्न उक्त मितिसँग सरोकार रहन सक्ने सबै पक्षहरूको लागि न्यायोचित हुन नसक्ने हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरी पाउन निवेदक वादीले मिति २०६६।६।२६ मा दिएको पूरक निवेदनको मागलाई अस्वीकार गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।६।२७ गतेको आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई नै मानो छुट्टी अलग भएको मिति कायम गरी दिएको 

छ । सोहीबमोजिम अन्य कारवाहीहरू अगाडि बढाउनु होला” भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६६।८।१९ को पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको देखिन्छ । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरिपाउँ भनी अंशचलन मुद्दामा निवेदक जगतशोभा कंसाकारले यस अदालतमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम दिएको निवेदनमा प्रस्तुत अंश मुद्दामा प्रतिउत्तर नपरेको तथ्य इजलाससमक्ष प्रस्तुत हुनआएको र सो अवस्थामा वादीले फिरादमा मानो छुट्टिएको मिति फिराद दायर भएको मितिभन्दा अघिल्लो उल्लेख गरेबमोजिम नै अदालतले पनि त्यसैलाई मानो छुट्टिएको मिति मान्न उक्त मितिसँग सरोकार रहन सक्ने सबै पक्षहरूको लागि न्यायोचित हुन नसक्ने हुँदा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरी पाउन निवेदक वादीले मिति २०६६।६।२६ मा त्यस अदालतमा दिएको पूरक निवेदनको मागलाई अस्वीकार गर्ने गरी भएको त्यस अदालतको मिति २०६६।६।२७ गतेको आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई नै मानो अलग भएको मिति कायम गरिदिएको छ । सोहीबमोजिम अन्य कारवाहीहरू अगाडि बढाउनु होला भनी मिति २०६६।८।१९ मा यस अदालतबाट जारी भएको उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकाले मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

विपक्षीहरूले मेराउपर काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ कि.नं. १५५ क्षेत्रफल ०-१-०-२ को घरजग्गामा कित्ता काट दर्ताफारी मुद्दा दिएको देखिन्छ । उक्त घरबाहेक अन्य कुनै पनि अंश नदिने मनसायले कित्ता काट मुद्दा दिएकाले बाध्य भई मैले मिति २०६६।६।२५ मा विपक्षीहरूउपर ३ भागको १ भाग अंश चलन गरिपाउँ भनी अंश चलनतर्फ फिराद दायर गरेको थिएँ । फिराद परेको दिनलाई मानो 

छुट्टिएको दिन कायम गरी उल्लेख गर्नुपर्नेमा भूलवश टाइप गरेको अक्षर काटी मिति २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भन्ने उल्लेख हुन पुगेकाले उपर्युक्त लेखाइको त्रुटि सुधार गरी फिराद परेको दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन भन्ने शब्द संशोधन गरिपाउँ भनी फिराद परेको भोलिपल्टै मिति २०६६।६।२६ मा फिरादमा भएको त्रुटि संशोधनको निवेदन दिएकामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।६।२७ मा उक्त पूरक निवेदन मागबाट प्रस्तुत मुद्दाको कामकारवाही र इन्साफमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न मिलेन भनी भएको आदेशउपर अ.बं. १७ नं. अनुसार उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।८।१९ मा उक्त आदेश बदर गरी निवेदनको मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई नै मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ सोहीबमोजिम अन्य कारवाहीहरू अगाडि बढाउनु होला भन्ने आदेश भएको थियो ।

मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको १ नं. बमोजिम मानो छुट्टिएको मितिको लिखत रजिस्ट्रेसन हुनैपर्दछ सो नभएको स्थितिमा फिराद परेको अघिल्लो दिन नै वास्तविक मानो छुट्टिएको मिति कायम हुने हुँदा लिखत पारित नभएको स्थितिमा मानो छुट्टिएको मिति फिराद परेको अघिल्लो दिन नै कायम हुने हुन्छ । पैतृक श्रीसम्पत्ति बन्डा गरी अंश चलन गरिपाउँ भन्ने अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मितिले मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाही र इन्साफमा असर पर्दैन र यो गौण विषय  

हो । मानो छुट्टिएको मितिमा विवाद परेमा मानो छुट्टिएको मितिको लिखत रजिस्ट्रेसन भएको छ भने सोही मिति कायम हुने अन्यथा फिराद परेको अघिल्लो दिन कायम हुने देखिन्छ । विपक्षीले फिराद गर्नु अगावैको कानूनबमोजिम मानो छुट्टिएको लिखत पेस दाखिला गरेको खण्डमा अदालतबाट विचार हुन सक्ने नै हुन्छ । पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६६।८।१९ मा आदेश भएपश्चात् मात्र मिति २०६६।९।२२ मा विपक्षीहरूले प्रतिउत्तरपत्र परेको देखिन्छ ।

मानो छुट्टिएको मिति कुन कायम गर्ने भन्ने विषयवस्तु दुवै पक्षको मुख नमिलेको परिप्रेक्ष्यमा सुरू अदालतबाट मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी प्रमाण बुझ्दै जाँदा सङ्कलित सबुद प्रमाणको आधारमा कायम हुने विषय हो । रिट क्षेत्रमा सुरू अदालतले जस्तो मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गर्न मिल्दैन । विपक्षी निवेदक प्रतिवादी र म लिखित जवाफवाला वादी भएको अंशचलन मुद्दामा पेस भएका कागज प्रमाण, साक्षी सबुतसमेतबाट हामीबीच के, कहिले र कसरी मानो छुट्टिएको हो, मानो छुट्टिएको मिति के कहिले कायम हुने हो, अंशबन्डा हुन बाँकी छ छैन, अंश गर्नुपर्ने सम्पत्ति क-कसको जिम्मामा छ भन्ने कुराको निर्धारण हुने नै हुँदा माथिल्लो निकायले तल्लो निकायमा विचाराधीन रहेको विषयमा हस्तक्षेप गरी कुन मितिमा मानो छुट्टिएको हो भनी आदेश दिन मिल्नेसमेत होइन । जिल्ला अदालतबाट प्रमाण हेरी उक्त विषयहरू निर्धारण हुने तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित हुने गरी यस अदालतबाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ । सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।६।२७ को आदेशलाई बदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेशमा अ.बं. १७ नं. को त्रुटि नभएको, फिराद परेको अघिल्लो दिन मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाउँ भन्ने वादी र मिति २०४०।१२।२० मा मानो छुट्टिएको भन्ने विपक्षी प्रतिवादी भएपछि कुन मितिमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्ने क्षेत्राधिकार सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको भएकाले मानो छुट्टिएको मिति यही कायम गर्नु भनी मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी आदेश गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको विपक्षी जगतशोभा कंसाकारको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल तथा नरहरि आचार्यले जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ ले अदालतमा दर्ता भएको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटिसम्म सच्चाउन निवेदन दिएमा लिखत संशोधन हुने हो तर मुद्दाको सम्पूर्ण कारवाही र इन्साफमा असर पर्ने गरी लिखत संशोधन गर्न पाइने कानूनी व्यवस्था होइन । मानो छुट्टिएको मिति नै सच्चाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश बदरभागी छ । अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनमा सुरू जिल्ला अदालतबाट जुन कानूनलाई आधार लिई आदेश भएको हो सो आदेश कानूनबमोजिम रीतपूर्वक भएको छ छैन,  रीत वा बेरीत के छ त्यसमा सिमित रही पुनरावेदन अदालतले सो आदेश सदर वा बदर गर्ने हो । मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गरी पुनरावेदन सुने जस्तो गरी सुरू अदालतबाट हुने फैसलालाई समेत असर पर्न सक्ने गरी फिरादमा मिति सच्याई फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी जिल्ला अदालतको काममा हस्तक्षेप गरी भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेश बदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षी जगतशोभाको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वसन्तराम भण्डारी र अधिवक्ता अर्जुन प्रसाद कँडेलले वादीले फिराद परेको भोलिपल्ट नै फिराद संशोधनको निवेदन दिई कानूनबमोजिम त्रुटि सच्चाउन माग गरेको हो । मिति २०४०।१२।२० को सट्टा उक्त मिति सच्चाई फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पूरक निवेदन दिएकामा सोलाई अस्वीकार गरेको आदेशउपर पुनरावेदन अदालतमा १७ नं. को निवेदनमा सोउपर कारवाही भर्इ जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी भएको पुनरावेदन अदालतको आदेश न्यायसङ्गत छ, रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी तथा विपक्षी पुनरावेदन अदालत, पाटन र काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट विद्वान्‌ उपन्यायधिवक्ता पुस्कर सापकोटाले पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेश कानूनसङ्गत हुँदा रिट खारेजभागी छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी पक्ष विपक्षका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

निवेदकले हाम्रो र विपक्षी भाउजू जगतशोभा कंसाकारको संयुक्त नाउँदर्ताको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ कि.नं. १५५ क्षेत्रफल ०-१-०-२ को घरजग्गामा हामीले कित्ता काट दर्ताफारीको मुद्दा दिएको रिसइवी लिई विपक्षी जगतशोभाले मिति २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाउँ भनी हामीउपर मिति २०६६।६।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकामा पछि भूलवश मिति २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति उल्लेख हुन पुगेकाले उक्त त्रुटि सुधार गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भनी विपक्षीले मिति २०६६।६।२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकामा प्रस्तुत पूरक निवेदनबाट मुद्दाको काम कारवाही र इन्साफमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न मिलेन भनी २०६६।६।२७ मा भएको आदेशउपर अ.बं. १७ नं. को निवेदन परेकामा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ, सोहीबमोजिम अन्य कारवाही अगाडि बढाउनु भनी मिति २०६६।८।१९ मा भएको आदेश संविधान तथा अ.बं. १७ नं. समेतको त्रुटि भएकाले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन माग रहेकामा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको दिन कायम गरी पाउन निवेदक वादीले मिति २०६६।६।२६ मा दिएको पूरक निवेदनको मागलाई अस्वीकार गर्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।६।२७ को आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई नै मानो अलग भएको मिति कायम गरी दिएको छ भनी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६६।८।१९ मा जारी भएको आदेश कानूनसम्मत भएकाले मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने व्यहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा जगतशोभाले मिति २०४०।१२।२० लाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी अंश पाउँ भनी बीना कंसाकारसमेत उपर मिति २०६६।६।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेको र सो फिरादमा मानो छुट्टिएको मितिसम्बन्धी त्रुटि सुधार गरी फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिपाउँ भनी मिति २०६६।६।२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकामा प्रस्तुत पूरक निवेदनबाट मुद्दाको काम कारवाही र इन्साफमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएकाले पूरकको रूपमा स्वीकार गर्न मिलेन भनी २०६६।६।२७ मा उक्त अदालतबाट भएको आदेशउपर जगतशोभाको तर्फबाट अ.बं. १७ नं. को निवेदन परी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०६६।६।२७ आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ, सोहीबमोजिम अन्य कारवाही अगाडि बढाउनु भनी मिति २०६६।८।१९ मा आदेश भएकाले सो आदेशबाट मुद्दामा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।

३. अंश मुद्दामा वादीको फिराद परेको भोलिपल्ट नै प्रतिउत्तर पर्नुभन्दा अगावै वादीले फिरादमा उल्लेख भएको मानो छुट्टिएको मिति सच्याउन जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ बमोजिम वादीको निवेदन परेको देखिन्छ । तर उक्त अदालतले इन्साफमा असर पर्ने गरी फिरादमा उल्लेख भएको मानो छुट्टिएको मितिलाई संशोधन गर्न नमिल्ने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।६।२७ मा आदेश गरी मानो छुट्टिएको मितिलाई संशोधन गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशउपर अ.बं. १७ नं. को रोहमा परेको निवेदनमा पुरावेदन अदालत, पाटनले सो आदेशको रीत बेरीतका सम्बन्धमा बोल्नुपर्नेमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ भन्ने उल्लेख गरी जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी दिएको देखिन्छ । अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले कुनै आदेश नै नगरेको अवस्थामा यो यस मितिमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिने गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको मिति २०६६।८।१९ को आदेश कानूनसङ्गत छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ को कानूनी व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

४. मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने कुरा झगडियाका निवेदनबाट वा अरू कुनै किसिमसँग थाहा पाएमा आवश्यकतानुसार सो मुद्दाको मिसिलसमेत झिकी पन्ध्र दिनसम्ममा कैफियत तलब गरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा बेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्नु गर्न लाउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।

५. त्यस्तै जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ को कानूनी व्यवस्था हेर्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निवेदन परेमा अदालतले लिखत संशोधन हुन मनासिब देखेमा संशोधनको आदेश गरी मुद्दामा तारिखमा रहेका अर्को पक्षलाई जनाउ दिनुपर्नेछ । तर, त्यस्तो लिखतमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ त्यसबाट सम्पूर्ण कारवाही र इन्साफमा असर पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो निवेदनलाई पूरकको रूपमा स्वीकार नगर्ने आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

६. प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अंश मुद्दामा वादीले फिरादमा उल्लिखित मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा टाइपको त्रुटि सच्याउने विषयमात्र रहेको र फिराद संशोधनको निवेदनलाई पूरकको रूपमा स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेमात्र आदेश गर्नुपर्ने अवस्था छ । जिल्ला अदालतले इन्साफमा असर पर्ने भनी सो टाइपको भूल स्वीकार गर्न इन्कार गरेकामा पुनरावेदन अदालतले उक्त मिति २०६६।६।२७ मा भएको आदेशलाई अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. को रोहमा हेरी सदर वा बदर गर्नुपर्नेमा “निवेदन मागबमोजिम फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिएको छ, सोहीबमोजिम अन्य कारवाही अगाडि बढाउनु” भनी मिति २०६६।८।१९ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले आफ्ना मातहतका अड्डामा परेका मुद्दाको काम कारबाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भन्ने कुरा हेरी बुझ्दा म्याद नघाएको वा बेरीत भएको देखिएमा कानूनबमोजिम गर्न लाउनेसम्म हो भन्ने छ ।

७. मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को व्यवस्था कार्यविधिसम्बन्धी विषय हो । कार्यविधि कानूनअन्तर्गतको कानूनी व्यवस्थाबाट कसैको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी मूलभूत विषयमा कुनै आदेश गर्न मिल्ने होइन । मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान् विषय भई अंशियारहरूको लागि निर्णायक विषयवस्तु हुन्छ । सो मितिको आधारमा अंश सम्पत्तिको मात्रामा मात्र होइन, कतिपय सम्पत्तिमा अंश पाउने र कतिपय सम्पत्तिमा अंश नपाउने अवस्थासमेत हुने अवस्था भएकाले मानो छुट्टिएको मिति अंश मुद्दामा सारवान्‌रूपमा प्रयोग हुने विषय 

हो । मातहत अदालतमा परेका मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको अर्थात् कार्यविधि कानूनको प्रयोगमा स्पष्ट त्रुटि भएको अवस्थामा मात्र अ.बं.१७ नं. प्रयोग गरी त्यसमा उपयुक्त आदेश 

गर्नुपर्दछ । न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्धारण गरिएको सो मितिलाई अ.ब. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्न नहुने र परिवर्तन गर्नुअघि फैसला गर्दा पर्ने स्पष्ट प्रभावलाई माथिल्लो अदालतले सदैव ध्यान राख्नुपर्ने हुन्छ । विवादित अंश मुद्दा मातहत अदालतमा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा माथिल्लो अदालतबाट यसो वा त्यसो गर्नु भनी विवादित मुद्दा हेर्न सक्षम रहेको जिल्ला अदालतलाई आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउनुअघि नै हस्तक्षेप गरेर आदेश गर्दै जाने हो भने सम्बन्धित अदालतलाई कानूनले प्रदान गरेको मुद्दा मामिला हेरी अन्तिम निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकारको औचित्यसमेत समाप्त हुने हुन्छ । सुरू अदालतले गरेको आदेशउपर परेको अ.बं. १७ नं. बमोजिमको त्यस्तो निवेदनको रोहबाट पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले रीत बेरीतसम्म हेरी बेरीत देखिन आए रीतपूर्वक गर्न गराउनको लागि आदेश दिनसम्म सक्नेमा मुद्दाको तथ्यभित्र प्रवेश गरी अन्तिम नभएको मुद्दाको परिणाम नै फरक पर्ने गरी पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी सुनुवाइ गरे जस्तो निष्कर्ष निस्कने गरी आदेश गर्न मिल्ने हुँदैन । कानूनी र तथ्यसम्बन्धी प्रश्नको निरोपण सुरू अदालतबाट मुद्दाको फैसला गर्दा गरिनुपर्ने विषय देखिँदा सुरू अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय गर्न पाउने कुरामा प्रभाव पर्ने गरी अ.बं. १७ नं. को निवेदनबाट आदेश गर्नु कानूनसम्मत हुने देखिँदैन । सुरूबाट मुद्दा फैसला भई सकेपछि पक्षको पुनरावेदन परेको अवस्थामा पुनरावेदनको रोहबाटमात्र पुनरावेदन अदालतले त्यस प्रकारको कानूनी र तथ्यगत प्रश्नको निरूपण गर्नु कानूनसम्मत हुन्छ । अ.बं. १७ नं. को निवेदनबाट तल्लो अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भएको बेरीतपूर्ण काम कारवाहीमा सुधारसम्म हुने हो । निवेदक प्रेमकाजी शाक्य वि. पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट (ने.का.प. २०७०, अंक ९, नि.नं. ९०५३, पृ. ११६१) मा मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. को रोहमा परिवर्तन गर्ने अधिकारक्षेत्र माथिल्लो अदालतले सैद्धान्तिक विचलन वा कानूनको घोर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा बाहेक प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।

८. तसर्थ, अंश मुद्दामा मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रतिउत्तरसमेतको आधारमा मुद्दाका पक्ष विपक्षको सुनुवाइ गरी कुनै आदेश नै नगरेको अवस्थामा यो यस मितिमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गरिदिने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट हस्तक्षेप गरेको कार्यलाई कानूनसङ्गत मान्न मिल्दैन । आफूसमक्ष परेको अंश मुद्दाको फिरादमा उल्लेख भएको मितिमा वा प्रतिउत्तर परेपछि सोमा उल्लेख भएको मिति वा अन्य कुनै मितिमा मानो छुट्टिएको मिति कायम गर्नुपर्ने हो सो कुरा जिल्ला अदालतले तथ्य, प्रमाण, कानून र न्यायका सिद्धान्त एवम्‌ न्यायिक प्रचलनसमेतको आधारमा सो मिति कायम गर्ने हो । जिल्ला अदालतबाट सोबमोजिमको कुनै मिति नै कायम नभएको वा नगरेको अवस्थामा फिरादमा उल्लेख भएको कुनै शब्दावली वा व्यहोरालाई सच्याउने विषयको निवेदनबाट सच्याउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेसम्मको आदेश गर्नुपर्नेमा मानो छुट्टिएको मिति नै कायम गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको मिति २०६६।८।१९ को आदेशबाट जिल्ला अदालतले सोसम्बन्धमा गर्ने निर्णय प्रभावित हुन सक्ने भई उक्त आदेश कानूनविपरीत देखिँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६६।८।१९ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब, आफूसमक्ष परेको फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, संलग्न प्रमाण एवम्‌ प्रचलित कानूनको आधारमा वा न्यायका मान्य सिद्धान्तको आधारमा मानो छुट्टिएको मितिका सम्बन्धमा फिरादमा उल्लिखित मिति जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १७ बमोजिम सच्याउन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा पुनः आदेश गरी अंश मुद्दाको कामकारवाही अघि बढाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल जेठ २६ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : ममता खनाल