निर्णय नं. ९३८३ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

आदेश मिति : २०७१।११।२५।२

०६७-WO-०९६२

 

विषय : परमादेश ।

 

निवेदक : जिल्ला सर्लाही गौरीशंकर गा. वि. स. वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल भक्तपुर जिल्ला बालकोट गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंह

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत

 

नेपाल विविधतायुक्त सामाजिक संरचना भएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम्‌ बहुभाषिक मुलुक भएको हुँदा विभिन्न समुदायको पहिचान र सभ्यताको संरक्षण गरी उनीहरूमाथिको भेदभावको अन्त्य तथा राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको समावेशीकरण गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु जनताको अभिमत प्राप्त जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन र नेपालको विविधताको परिप्रेक्ष्यमा उपर्युक्त कुराहरूको न्यायोचित कार्यान्वयन भएमा त्यसले हाम्रो अखण्डतालाई बल पुर्‍याउने एवम्‌ अनिवार्यरूपले कायम राख्नुपर्ने हाम्रो सह-अस्तित्वलाई जोगाउने कुरामा समेत विवाद हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.४)

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सामाजिक न्यायसहितको सारभूत समानता कायम गरी कानूनी शासनको स्थापना गर्दै देशमा सुशासन, शान्ति र समृद्धि कायम गर्नु 

हो । यसले गर्दा समग्र जनतामा सामाजिक न्यायको अनुभूति हुनुका साथै मुलुकका सबै नागरिक एकताबद्ध भएर रहन सह-अस्तित्वको वातावरणसमेत बनाउने ।

(प्रकरण नं.५)

नेपालको अविभाज्यता जोगाउन एवम्‌ यसको अखण्डतामाथि कुनै प्रश्नसमेत उपस्थित हुन नदिन देशका सम्पूर्ण जनतालाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति एवम्‌ अवसर प्रदान गर्न सचेष्ट रहनुपर्नेको साथसाथै सीमान्तीकृत समुदायप्रति सकारात्मक विभेद (Positive discrimination) गर्नुपर्नेसमेतको अवसर धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (Proviso) अनुसार आवश्यकता भएबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले संविधानको धारा १५४ लाई मध्यनजर राखी निवेदन मागअनुसार मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्न र राज्यबाट समानताको हकतिर उन्मुख गराउन प्रयास गर्नु र आवश्यकताअनुसारको आयोग एवम्‌ कानूनसमेत बनाउनु भनी नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदकका तर्फबाट : अधिवक्ता सुनिल रन्जन सिंह, एवम्‌ विद्वान्‌् अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा (बन्दी), सुरेन्द्रकुमार महतो र दीपेन्द्र झा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, ३, ४, १२(१), १३, २१, १०७(२), १५४

 

आदेश

न्या.गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :

म निवेदक कानून व्यवसायीको साथसाथै एक सचेत नेपाली मधेसी नागरिक पनि हुँ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गर्न, सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्न निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालतलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रदान गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भई २०६७ साल बित्न लाग्दासम्म पनि नेपाल सरकारले संविधानको धारा १५४ बमोजिम मधेसी आयोग गठनका लागि कुनै कानून नबनाई मधेसी आयोग गठन नगरेबाट संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मधेसी समुदायको मौलिक हकाधिकारमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ ।

२०६३ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजनीतिक सहमतिबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को निर्माण भई जारी भएको हो । भिन्नभिन्न राजनीतिक दलहरूको भावनालाई समेटेर जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रत्येक धाराहरूको आआफ्नै महत्त्व रहेको छ । संविधानको धारा १५४ मा “नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, मजदुर वा किसानलगायत विविध क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ र त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणले पछाडि परेका उल्लिखित वर्ग, समूह, जातिको उत्थानको लागि त्यस्ता आयोगहरूले रचनात्मक कार्य गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नै संविधानमा उक्त आयोगहरूको गठनको परिकल्पना गरिएको हो ।

संविधानमा उल्लिखित उपरोक्त व्यवस्थाअनुसार नै नेपाल सरकारबाट राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोगलगायतका आयोग गठन भई हाल ती समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन र विकासका लागि उक्त आयोगहरू कार्यरत् रही रहेका छन् । तर संविधान मै किटान गरिएको मधेसी आयोग हालसम्म गठन गर्नेतर्फ राज्यबाट कुनै चासो दिइएको छैन । जसको कारण मधेसमा पहिचान, बेरोजगारी, लैङ्गिक विभेद, साधन स्रोतको बाँडफाँडमा असमानता, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, घरेलु हिंसा, गैरन्यायिक हत्या आदि जस्ता बिकराल समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन् । यी समस्याहरूको राज्यद्वारा समयमै सम्बोधन नहुँदा मधेस अहिले समस्यै समस्याको जालो बन्दै गएको छ । मधेसका समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गरी समाधान गर्न यथाशिघ्र मधेसी आयोग गठन हुनु अति जरूरी भइसकेको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनामा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटकपटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूको समाधान गरी राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने धारा ३ मा राष्ट्र भन्नाले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिरूपमा राष्ट्र हो भनी राष्ट्रको परिभाषा गरेको र नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसी जनता पनि नेपाली जनताभित्रको एक महत्त्वपूर्ण भाग भएको हुँदा मधेसी जनताको इच्छा र आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न पनि यथासक्य चाँडो मधेसी आयोग गठन गरिनुपर्दछ । साथै संविधानको धारा १२(१) ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न मधेसी आयोग गठन हुनु अपरिहार्य छ भने नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोगलगायतका आयोगहरू गठन गरिसकेको तर हालसम्म मधेसी आयोगको गठन नगरेबाट संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक र धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकको समेत उल्लङ्घन हुन गएको छ ।

अत: नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ अनुसार नेपाल सरकारले मधेसी आयोग गठन गर्नका लागि कानूनको निर्माण नगर्नुका साथै मधेसी आयोगसमेत गठन नगरी मधेसी समुदायप्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२(१), धारा १३ र धारा २१ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् हुन गएको छ । मधेसी समुदाय समस्यै समस्याहरूको जालोले घेरिएका र ती समस्याहरूको समयमै समाधानको लागि पहल गर्न मधेसी आयोग गठन भएमा सहायकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने हुँदा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय र कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई यथाशिघ्र मधेसी आयोग गठनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गरी अविलम्ब मधेसी आयोग गठन गर्नु भनी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ, साथै प्रस्तुत रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु भई रिट निवेदन गर्न म निवेदकको हकदैयासमेत पुग्ने र रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु जटिल संवैधानिक महत्त्वको समेत भएकाले पेसीमा अग्राधिकार प्रदान गरी सुनुवाइ गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना पठाउनू । साथै प्रस्तुत निवेदन मागका सम्बन्धमा निर्णय हुँदा विचार हुने नै हुँदा हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । तर प्रस्तुत विषय सावर्जनिक सरोकारसमेतको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृतिको आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) (च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१।६ को आदेश ।

संविधानको धारा १५४ को व्यवस्था बाध्यात्मक नभई नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेमा ती बर्गको हक हित संरक्षण गर्नका लागि आयोग गठन गर्न सक्ने भन्नेसम्मको व्यवस्था हो । मधेसी आयोग गठन गर्नु भनी परमादेश माग गर्ने विपक्षीले मधेसी समुदायको हक हितका लागि नेपाल सरकारले यो यस कार्य गर्न नसकेको र सोका लागि धारा १५४ बमोजिम कै आयोग गठन गर्न आवश्यक रहेको भन्ने कुनै आधार र कारण उल्लेख गर्न नसक्नुका साथै यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट मधेसी आयोग स्थापनामा बाधा पुगेको वा निवेदकलगायतको संविधान प्रदत्त हकाधिकारको हनन् भएको हो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५४ ले नेपाल सरकारलाई कुनै बाध्यात्मक कर्तव्य तोकेको देखिँदैन । कुनै निश्चित समुदाय वा क्षेत्रको हक हितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आयोग गठन गर्ने आवश्यकता नेपाल सरकारले महसुस गरेमा कानून निर्माण गरी त्यस्तो आयोग गठन गर्न सक्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई प्राप्त हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान निर्माताले उक्त व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त प्रावधानबमोजिम महिला आयोग गठन भएको देखिन्छ भने राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गर्नको लागि अहिले यससम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्‌मा विचाराधीन अवस्थामा छ । त्योदेखिबाहेक संविधानको धारा १५४ मा उल्लिखित कुनै पनि समुदाय र क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य आयोगहरू गठन भएको अवस्था देखिँदैन । अत: नेपाल सरकारलाई बाध्यात्मक कर्तव्य नै निर्धारण नगरिएको विषयमा परमादेश जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नहुनुका साथै यस व्यवस्थापिका संसद्‌लाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारणसमेत रिट निवेदनमा खुलाएको नपाइएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद्‌को लिखित जवाफ ।

नेपाल सरकारले आवश्यक र उपयुक्त देखेमा संविधानको धारा १५४ को प्रयोजनको लागि कानून बनाई मधेसी आयोग गठन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भए पनि सो व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले बाध्यात्मकरूपमा कानून बनाउनु नै पर्ने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने होइन । कस्तो विषयमा के कस्तो कानून कहिले बनाउने भन्ने विषय व्यवस्थापिकाको विवेकको विषय भएको हुनाले त्यस्तो विषय न्याययोग्य हुन सक्दैन । मधेसीको हकमा संविधानको धारा १२(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको भए धारा ३२ र १०७ बमोजिम निवेदन गरी आघातित हक प्रचलन गराउन रोक लगाएको अवस्था छैन । मधेसी आयोग गठन गर्नको लागि कानून बनाउनुपर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयबाट नै कारवाही हुने हुँदा त्यस्तो विषयमा यस मन्त्रायलयलाई जबर्जस्त विपक्षी बनाउनु आवश्यक नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट निवेदक अधिवक्ता श्री सुनिल रन्जन सिंह, एवम्‌ विद्वान्‌् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द शर्मा (बन्दी), श्री सुरेन्द्रकुमार महतो र श्री दीपेन्द्र झाले संविधानको धारा १५४ ले विभिन्न आयोगहरूको गठन गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरेबमोजिम नेपाल सरकारले महिला आयोग, दलित आयोग आदि गठन गरी ती आयोगहरू हाल कार्यरत रहेका छन् । तर नेपालका ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनतासँग सम्बन्धित रहेको मधेसी आयोग हालसम्म सरकारले गठन गरेको छैन । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित जातीय क्षेत्रीय समस्याहरूको समाधानको लागि नै धारा १५४ को व्यवस्था गरिएको हो, जुन बाध्यात्मक पनि छ । यदि बाध्यात्मक नहुँदो हो त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राखिन्थ्यो । त्यसो हुँदा सो धारामा उल्लेख भएको आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ” भन्ने वाक्यांशलाई सरकारले मन लागे गर्ने र मन नलागे नगर्ने भनी गलत अर्थ लगाइनु हुँदैन । मधेसी भनी सिफारिस गरिदिने आयोग नभएकै कारण लोक सेवा आयोगमा समेत समस्या परिरहेको छ । मधेसका समस्याहरूको राज्यद्वारा समयमै पहिचान हुन नसक्दा मधेस समस्यै समस्याको जालो बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले मधेसका समस्याहरूको वास्तविक पहिचान गरी ती समस्याहरूको समाधानका लागि समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित गराउन मधेसी आयोग गठन हुनु अति आवश्यक रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले संविधानको धारा १५४ मा “आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ” भनी उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेका आयोगहरू गठन गर्न सक्छ । तर उक्त धारामा “सक्नेछ” भनी उल्लेख भएकाले सो व्यवस्था बाध्यात्मक नभएको र प्रस्तुत विषय सरकारको विषयवस्तुभित्रको कुरा भएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।

दुवैतर्फका विद्वान्‌् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रास्तावना, धारा ३, धारा १२(१), धारा १३, धारा २१ र धारा १५४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मधेसी समुदायको हक हितको संरक्षण संवर्द्धन, विकास एवम् सशक्तीकरण गर्नका लागि मधेसी आयोग गठन गर्नका लागि आवश्यक कानूनको निर्माण गरी यथाशीघ्र मधेसी आयोग गठन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य माग रहेको देखिन्छ ।

३. निवेदन मागसम्बन्धमा प्रस्तुत भएका बहससमेत सुनी विचार गर्दा, कुनै पनि संविधानको प्रस्तावना, सो संविधानको महत्त्वपूर्ण भाग हो । त्यसैले संविधानको प्रस्तावनामा सो संविधानको मर्म र उद्देश्य प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । त्यसकारण संविधानको धारा, उपधाराहरूको व्याख्या गर्दा संविधानको प्रस्तावनाको विपरीत हुने गरी गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा सर्वस्वीकार्य नै हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को प्रस्तावनालाई हेर्दा, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ भने प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणालगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा (१) मा संविधान नेपालको मूल कानून हुने र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने र धारा ४ मा नेपाल एक स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने भनी राज्यको परिभाषा गरिएको छ ।

४. उपर्युक्त कुराहरूलाई हृदयङ्गम गरी हेर्नु पर्दा नेपाल विविधतायुक्त सामाजिक संरचना भएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक एवम्‌ बहुभाषिक मुलुक भएको हुँदा विभिन्न समुदायको पहिचान र सभ्यताको संरक्षण गरी उनीहरूमाथिको भेदभावको अन्त्य तथा राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको समावेशीकरण गर्दै समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु जनताको अभिमत प्राप्त जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन र नेपालको विविधताको परिप्रेक्ष्यमा उपर्युक्त कुराहरूको न्यायोचित कार्यान्वयन भएमा त्यसले हाम्रो अखण्डतालाई बल पुर्‍याउने एवम्‌ अनिवार्यरूपले कायम राख्नुपर्ने हाम्रो सह-अस्तित्वलाई जोगाउने कुरामा समेत विवाद हुन सक्दैन ।

५. यिनै कुराहरूलाई नै मनन गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले विभिन्न समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ, जसअन्तर्गत धारा १३ ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने, राज्यले नागरिकहरूकाबीच धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था वा तीमध्ये कुनै कुराको आधारमा भेदभाव नगरिने भनी समानता तथा भेदभाव विरूद्धको हकको प्रत्याभूति गरेको 

छ । त्यसकारणले समेत सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन भनी सकारात्मक विभेदको व्यवस्थासमेत गरी सारभूत समानता (Substantive Equality) कायम गर्नेतर्फ उक्त संवैधानिक व्यवस्थाले विशेष ध्यान पुर्‍याएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै सामाजिक न्यायसहितको सारभूत समानता कायम गरी कानूनी शासनको स्थापना गर्दै देशमा सुशासन, शान्ति र समृद्धि कायम गर्नु हो । यसले गर्दा समग्र जनतामा सामाजिक न्यायको अनुभूति हुनुका साथै मुलुकका सबै नागरिक एकताबद्ध भएर रहन सह-अस्तित्वको वातावरणसमेत बनाउँछ ।

६. माथि उल्लिखित कुराहरूलाई अझ सुनिश्चितता प्रदान गर्न सकारात्मक विभेद (Positive discrimination) को सिद्धान्तअनुसार समानतालाई अग्रगामी गति प्रदान गर्न  संविधानको धारा १५४ मा “नेपाल सरकारले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्ग, मजदुर वा किसानलगायत विविध क्षेत्रको हकहितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक आयोगहरू गठन गर्न सक्नेछ । त्यस्ता आयोगहरूको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार कानूनद्वारा निर्धारण भएबमोजिम हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत गरिएको पाइन्छ ।

७. सो सम्बन्धमा लिखित जवाफमा उठाइएको तर्कतर्फ विचार गर्दा संविधानको उक्त धारामा उल्लेख भएको “सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था बाध्यात्मक व्यवस्था होइन भनी विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १ अनुसार यो संविधान नेपालको मूल कानून हुने र संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी स्पष्ट उल्लेख भएको सन्दर्भमा हेर्दा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जस्तो जिम्मेवार निकायले त अझ संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन गरी संविधानलाई जीवन्तता प्रदान गर्नुपर्नेमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थालाई नै बाध्यात्मक हैन भनी हलुका ढङ्गले प्रस्तुत भई लिखित जवाफ फिराउने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधार स्तम्भका रूपमा रहने जवाफदेही र उत्तरदायी शासन व्यवस्थासँग र समानता स्थापित गर्ने संविधानको भावनासँग मेल खाने कुरा होइन । संविधानमा भएको उक्त प्रावधानबमोजिम नै महिलाहरूको हकहितको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नको लागि राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३ जारी भई महिला आयोगको गठन भएको र हाल सो आयोग क्रियाशील रहेको देखिनुका साथै दलित वर्गको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगको गठनसमेत भइसकेको देखिन्छ । तर उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम यस मुलुकको एक तिहाईभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको जनताको सम्बन्धमा मधेसी आयोग गठन गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट पहल भइरहेको भन्नेसमेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन नआई संविधानले निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनतर्फ क्रियाशील रहेको भन्ने देखिन नआएसमेतबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण र सार्वजनिक सरोकारको विवाद समावेश भएको संवैधानिक प्रश्नको निरूपण गरी त्यस्तो संवैधानिक हकको प्रचलन गराई पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने कर्तव्य यस अदालतको हुन आउँछ ।

८. अत: माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल एक स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ४ मा स्पष्ट उल्लेख गरिएको परिप्रेक्ष्यमा यस देशका सीमान्तीकृत (Marginalized) रहेका समुदायहरूको उत्थानको निमित्त नेपाल सरकारबाट समुचित प्रयास हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न व्यक्त गरिएको सङ्कल्प, धारा १२ मा उल्लिखित स्वतन्त्रताको हक एवम्‌ धारा १३ मा उल्लिखित समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २१ मा उल्लिखित सामाजिक न्यायको हकसमेतलाई ध्यानमा राखी संविधानले निर्धारित गरेको कर्तव्यको जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल सरकारबाट पालना गर्नुपर्ने कुरामा समेत विवाद हुन सक्दैन । विपक्षहरूतर्फबाट प्रस्तुत भएका लिखित जवाफहरूबाट त्यसतर्फ केही उल्लेखनीय कार्य भएको पाइएको छैन एवम्‌ नेपाल सरकारतर्फबाट नेपालको अविभाज्यतालाई विवादरहित बनाउन र लोकतन्त्रका लागि अनिवार्यरूपले चाहिने समावेशीकरणको समुचित प्रयास गर्न इच्छुक रहेको कुरासमेत व्यक्त भएको पाइएको छैन । तसर्थ नेपालको अविभाज्यता जोगाउन एवम्‌ यसको अखण्डतामाथि कुनै प्रश्नसमेत उपस्थित हुन नदिन देशका सम्पूर्ण जनतालाई समानताको अधिकारको प्रत्याभूति एवम्‌ अवसर प्रदान गर्न सचेष्ट रहनुपर्नेको साथसाथै सीमान्तीकृत समुदायप्रति सकारात्मक विभेद (Positive discrimination) गर्नुपर्नेसमेतको अवसर धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था (Proviso) अनुसार आवश्यकता भएबमोजिम गर्नुपर्ने हुनाले संविधानको धारा १५४ लाई मध्यनजर राखी निवेदन मागअनुसार मधेसी समुदायको सशक्तीकरण गर्न र राज्यबाट समानताको हकतिर उन्मुख गराउन प्रयास गर्नु र आवश्यकताअनुसारको आयोग एवम्‌ कानूनसमेत बनाउनु भनी नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।

 

उक्त आदेशमा सहमत छु ।

न्या.दीपकराज जोशी

 

इति संवत् २०७१ साल फागुन २५ गते रोज २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : फणिन्द्र पराजुली, नगेन्द्र कालाखेती