निर्णय नं. ९३८४ - करारीय दायित्वबाट मुक्त गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।८।२२।२

०६७-CI- ०७५७

 

मुद्दा :  करारीय दायित्वबाट मुक्त गरी क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ ।

 

पुनरावेदक/वादी : काभ्रेपलान्चोक जिल्ला ज्याम्दी गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने उज्वोल अनुप लामा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, तनहुँ

 

करारनामाले पक्षहरूको बीचमा दायित्वसमेत सिर्जना गर्दछ, जुन दायित्व पक्षहरूले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । करारनामाको सर्त पालना नगरेको कारणले कुनै पक्षलाई क्षति पुग्न गएमा सोको पूर्ति गर्ने दायित्व सो सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षको हुन्छ । सामान्यतः करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले दायित्व वा क्षतिपूर्ति नगरेसम्म उपचारको बहानामा अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. ७) 

 

पुनरावेदक/वादीको तर्फबाट :

प्रत्यर्थी/प्रतिवादीको तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून : 

करार ऐन, २०५६ को दफा २(क), ७३(ग), ७४, ७५, ७९ र ८०

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा.जि.न्या. श्री ईश्वरराज आचार्य

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री खेमराज शर्मा

मा.न्या. श्री नीता गौतम दीक्षित

 

फैसला

न्या. सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावदेन अदालतको फैसलाउपर वादीको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम्‌ ठहर यसप्रकार छ :

विपक्षी जि.वि.स.तनहुँसँग मिति २०५९।११।९ मा ढोरफिर्दी गा.वि.स.स्थित सेती नदिको किमलडाँडा तथा सुरौदीघाटबाट विपक्षीद्वारा निर्धारित चार किल्लाभित्र तोकिएको दररेटअनुसार ढुङ्गा, बालुवा, गिटी, ग्राभेल बिक्री गरी शुल्क उठाउन पाउने र सोबापत म फिरादीले रू.१५,७६,९९९।९९ विपक्षीलाई बुझाउनु पर्ने र सम्झौता अवधि मिति २०५९ साल साउन १ गते देखि २०६० साल असार मसान्तसम्म कायम हुने गरी सम्झौता भएको थियो । उक्त करारमा उल्लिखित ४ किल्लाभित्रको ठेक्का स्थल निर्विवादरूपमा उपभोग गर्न उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सोबमोजिम उपलब्ध नगराई ठेक्का सञ्चालन हुन नसकी मलाई दाङबाट पूर्णघाट सञ्चालनको लागि ज्यामी ल्याउँदा १८४ जनाको प्रति व्यक्ति रू.३००।- का दरले हुने रू.५,५२००।-, १८४ जना ज्यामिको १९ दिनको पारिश्रमिक प्रतिव्यक्ति रू.१००।- का दरले हुनेरकम रू.३,४९,६००।-, काम सम्पन्न हुँदासम्म हुन आउने मुनाफा रू.२,३६,५४९।-, कम्पनीको शाखामा भएको जति रू.२०,०००।-, बैंक खर्च रू.१०,०००।-, अन्य खर्च रू.१५,०००।–, ठेक्का विड गर्दा धरौटी रकम रू.३९,४२५।- समेत जम्मा रू.७,२५,७७४।– (सात लाख पच्चिस हजार सात सय चौहत्तर रूपैयाँ) क्षति पुग्न गएकाले विपक्षीबाट उक्त क्षतिपूर्ति दिलाई करारबमोजिमको दायित्वबाट मुक्त गरी मिति २०५९।७।६ मा राखेको रू.३,५०,०००।- बराबरको बैंक ग्यारेन्टी र मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकमा अमृतनारायण लामाको नाउँको काभ्रेपलान्चोक जिल्ला नारायणस्थान गा.वि.स.वडा नं.२ (ख) कि.नं. १०२१, ७३६ र ८२१ को जग्गा मिति २०५९।११।९ मा धनजमानी राखिएका जग्गाहरू फुकुवा गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दाबी ।

विपक्षी वादी र यस कार्यालयको बीचमा भएको सम्झौतामा ज्यामी ल्याउँदा लाँदा लाग्ने खर्च ब्यहोर्ने तथा काम गर्न नपाएको दिनको पारिश्रमिक दिने गरी सम्झौता भएको छैन । फिरादमा उल्लिखित घाटको सञ्चालन सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दाबी बिरोध छैन । कुनै व्यक्ति वा संरक्षकले यो घाट हाम्रो अधिकारभित्रको हो, घाटमा ठेक्का पट्टा बन्दोवस्त नगर्नु होला भनी कहीँ कतै निवेदन दिई दाबी गरेको जानकारीसमेत यस कार्यालयलाई 

छैन । आ.व. २०५९।०६० मा मात्र टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का पट्टा दिइएको होइन । सोभन्दा अगाडिसमेत टेण्डर आह्वान गरी ठेक्का पट्टा दिइएको थियो । यो आ.व.२०६०।२०६१ को लागि पनि किमलडाँडा सुरौदीघाटको लागि टेण्डर आह्वान गरी टेण्डर परी स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । विपक्षीले घाट सञ्चालन गर्न नपाएको होइन । विपक्षीले यस कार्यालयलाई तिर्नु पर्ने रकम तिर्नु बुझाउन नपरोस् भनी करारीय दायित्वबाट उम्कनको लागि यो झुठ्ठा फिराद गरेको हुँदा झुठ्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।

अदालतको आदेशानुसार बुझिएका  वादी, प्रतिवादीको साक्षीहरूको बकपत्र भै मिसिल सामेल रहेको । 

अदालतको आदेशानुसार झिकाइएको जि.वि.स. तनहुँबाट प्राप्त प्रमाण मिसिल सामेल रहेको ।

यसै करारसम्बन्धमा यिनै वादीले सम्मानित पुनरावदेन अदालत पोखरामा दिइएको निषेधाज्ञा मुद्दा मिति २०६०।८।३ को फैसलाउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको भन्ने पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट लेखी आएको हुँदा त्यो मुद्दा टुङ्गो नलागी यो मुद्दा किनारा गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त मुद्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि सो मुद्दाको मिसिल झिकाई साथै राखी यो मुद्दा जगाई कारवाही किनारा गर्ने गरी मिसिल मुल्तबीमा राखी दिने भन्नेसमेत व्यहोराको तनहुँ जिल्ला अदालतको 

आदेश । 

यसै करारसम्बन्धमा यिनै वादीले सम्मानित पुनरावेदन अदालत पोखरामा दिएको निषेधाज्ञा मुद्दाको फैसलाउपर सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा मुल्तबीबाट जगाई दिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको तनहुँ जिल्ला अदालतको 

आदेश । 

वादी उज्वोलअनुप लामा र प्रतिवादी जिल्ला विकास समिति तनहुँबिच २०५९।११।९ मा भएको आ.व.२०५९।०६० को तनहुँ जिल्ला स्थित डोरफिर्दी गा.वि.स.अन्तर्गत (सुरौदी किमल डाँडाघाट) को ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बिक्री ठेक्काको सम्झौतापत्रको दफा १०(ख) मा गुरूङको चिहानको ठाउँको ५० मिटर सुक्ला गण्डकीतर्फ एरियामा झिक्न नपाउने भन्ने उल्लेख भएको र उक्त सम्झौतामा उल्लिखित चारकिल्लाभित्र ढुङ्गा, बालुवासमेत झिक्न कुनै बाधाअड्चन कहिँबाट आएमा जिल्ला विकास समितिले आवश्यक कारवाही गरिदिनु पर्नेछ भन्ने कुरा सम्झौतामा उल्लेख भएको नपाइएको हुँदा बाधाअड्चन अबरोध भएको ठोस सबुदको अभाव देखिँदा वादी दाबी पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला । 

करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ मा करार गर्ने प्रत्येक पक्षले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था छ । गिटी, बालुवा, ढुङ्गासम्बन्धी प्रस्तुत करार निरन्तर दायित्व सृजना भइरहने करार 

हो । घाट विवादरहित नभएको अवस्थामा घाटमा आउने हरेक बाधाअड्चन अवरोधको समाधान गर्ने दायित्व घाट ठेक्कामा लगाउने पक्षको हो । सो दायित्वबाट विपक्षी जि.वि.स.पन्छिन खोजेको प्रष्टै छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ७५ मा भएको कानूनी व्यवस्थाको परिपालनामा स्वयम्‌ जि.वि.स.ले ध्यान दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा करारीय दायित्व पनि पालना नगर्ने स्वयम्‌ आफैँले करार तोड्ने कार्य विपक्षी संस्थाबाट भएको छ । त्यसैले सम्झौतामा कुनै सर्त उल्लेख भएको छैन भन्दैमा कानूनतः सम्झौतामा अन्तर्निहित हुने दायित्वबाट करारीय पक्षलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सो उन्मुक्ति दिने गरी भएको तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उल्टाई मेरो माग दाबीअनुसार इन्साफ गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी उज्वोलअनुप लामाको पुनरावेदन अदालत, पोखरामा परेको पुनरावेदनपत्र । 

यसमा वादीले २०६०।२।१४ को ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई स्वीकार गरी बसेको र त्यसको विपरीत क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने दाबी रहेकामा सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतले ठेक्काको सर्त उल्लेख गर्दै वादी दाबीबमोजिम गर्न मिलेन भन्दै वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी मिति २०६५।३।१५।१ मा गरेको फैसला मिलकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत पुनरावेदन अदालतको फैसला । 

मलाई परेको ठेक्कास्थलमा करारमा सहमति भएबमोजिमको कार्य प्रतिवादी स्वयम्‌द्वारा सञ्चालन गरी मलाई आर्थिक, मानसिक रूपमा दुःख र हैरानी दिने कार्य गरी प्रतिवादीबाट प्रारम्भदेखि नै सम्झौता उल्लङ्घन भएको छ । सोतर्फ सुरू तनहुँ जिल्ला अदालतको फैसला र पु.वे.अ पोखराको फैसला मौन छ । यसरी विपक्षी जसले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेको छ उसैको पक्षमा हुने गरी भएको पु.वे.अ.पोखराको फैसलामा गम्भीर त्रुटि हुन पुगेको 

छ । करार ऐन २०५६ को दफा २(क) बमोजिम विपक्षी र मेरो बीचमा करार भएको हो । सोबमोजिम करार ऐन, २०५६ को दफा ७३(ग), ७५(३), ७९ र ८० बमोजिम विपक्षीले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको र सोबाट विपक्षीले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । अतः तनहुँ जिल्ला अदालत र सोलाई सदर गर्ने पु.वे.अ. पोखराको मिति ०६६।६।२१ को फैसला उल्टी गरी वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत यस अदालतमा परेको मुद्दा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।

यसमा निवेदक र विपक्षीबीच २०५९।११।९ मा सम्झौता भई सोही मितिमा जिल्ला विकास समितिले कार्यादेश दिएको देखिन्छ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र २०६०।२।४ मा दर्ता भएपछि मिति २०६०।२।१४ मा सम्झौता रद्द गर्ने गरी प्रतिवादीबाट निर्णय भएको हुँदा दाबी नपुग्ने ठहराई गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ बमोजिम प्रमाण मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटि विद्यमान रहेकाले न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा १२(१)(क) अनुसार दोहोर्‍याउने निस्सा प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनपत्रसमेतका मिसिलहरू अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहससमेत सुनियो ।

प्रत्यर्थी प्रतिवादी जिल्ला विकास समिति तनहुँको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण नेउपानेले वादी र जि.वि.स. बीचमा भएको सम्झौतामा ज्यामी ल्याउँदा लाँदा लाग्ने खर्च जि.वि.स. ले व्यहोर्ने तथा काम गर्न नपाएको दिनको पारिश्रमिक दिने गरी सम्झौता भएको छैन । कुनै व्यक्ति वा संरक्षकले यो घाट हाम्रो अधिकारभित्रको हो, घाटमा ठेक्का पट्टा बन्दोवस्त नगर्नु होला भनी कहीँ कतै निवेदन दिई दाबी गरेको जानकारीसमेत छैन । विपक्षीले घाट सञ्चालन गर्न नपाएको होइन । विपक्षीले करारमा उल्लिखित वैकल्पिक उपायको प्रयोग नगरी अदालतमा प्रवेश गरेकाले फिराद दाबी कानूनविपरीत छ । विपक्षीले जि.वि.स. कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकम तिर्नु बुझाउन नपरोस् भनी करारीय दायित्वबाट उम्कनको लागि झुठ्ठा फिराद गरेको हुँदा पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर होस् भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो । 

उपरोक्तबमोजिमको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन सोसम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने 

देखियो ।

२. यसमा प्रतिवादी जि.वि.स. तनहुँले करारनामाको सर्तबमोजिम करार कार्यान्वयनको वातावरण मिलाइदिन नसकेको कारणले मलाई रू.७,२५,७७४।–(सात लाख पच्चीस हजार सात सय चौहत्तर रूपैयाँ) क्षति पुग्न गएकाले प्रतिवादीबाट सोरकम क्षतिपूर्तिस्वरूप दिलाई करारबमोजिमको दायित्वबाट मुक्त गरी बैंक ग्यारेन्टीबापत राखिएका जग्गाहरूसमेत फुकुवा गरी पाउँ भन्ने मुख्य फिराद दाबी र वादीले जि.वि.स.कार्यालयलाई तिर्नु पर्ने रकम तिर्नु बुझाउन नपरोस् भनी करारीय दायित्वबाट उम्कनको लागि झुठ्ठा फिराद गरेको हुँदा झुठ्ठा फिराद दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएउपर वादीले मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी दिएको निवेदनमा यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भएको देखिन आयो । 

३. वादी दाबीको बिषयवस्तुको ठेक्कामा पुनरावेदक वादी र जिल्ला विकास समिति तनहुँबीच ठेक्का सञ्चालनमा मिति २०५९।९।२१ सम्म कुनै विवाद नरही निर्वाधरूपले ठेक्का सञ्चालन भएको र सो ठेक्काबापत तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम मिति २०५९।१०।२ भित्र चुक्ता गर्ने भनी मिति २०५९।९।२१ मा निवेदन दिएको तथ्य मिसिलबाट देखिन आयो । मिति २०५९।१०।२ मा ठेक्का लिने पक्षले रकम नबुझाएको अवस्थामा र सम्झौतासमेत नगरेको भनी वादीलाई सम्झौताको लागि पटकपटक बोलाउँदासमेत नआएकाले निजले जि.वि.स. कार्यालयमा दाखिल गरेको रकम, बोलपत्रसाथ पेस गरेको धरौटी र रा.वा बैंक, टेकुबाट जमानत प्राप्त रकमसमेत दाखिल गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही चलाउने र सो घाटसम्बन्धमा ठेकेदार उज्वोलअनुप लामालाई हटाई जि.वि.स.कार्यालयबाटै छुट्टै व्यवस्था गर्ने र सोही मितिदेखि निज ठेकेदारलाई रोक्का गरी ठेकेदारलाई पट्टा पूर्जी दिएको र अर्को जानकारी प्राप्त नभइन्जेल कुनै कसैलाई निर्माण सामाग्री ढुङ्गा, बालुवा गिट्टी,  ग्राभेल आदि झिक्न नदिनु (रोक्का राख्नु) भनी जि.वि.स. कार्यालय तनहुँले पत्र पठाएको देखिन्छ ।

४. सोपश्चात् मिति २०५९।११।९ मा मात्र ठेकेदार उज्वोलअनुप लामालाई कार्यादेशको पत्र दिएको देखिन्छ । २०५९।११।९ मा मात्र कार्यादेश पाएको घाट चलाउन जाँदा २५ प्रतिशतमात्र घाट चल्ने अवस्था देखी जि.वि.स.सँग अनुगमन माग हुँदा हालसम्म उचित निर्णय पठाउन नसकेकाले २५ प्रतिशत हुन आउने रकमबाहेक अन्य बाँकी रकम बैंक जमानीपत्र, धन जमानीपत्र, ज्यामी फिर्ता गर्दा लागेको खर्च, मुनाफासमेतको रकम क्षतिपूर्तिसमेतको रकम फिर्ता दिलाई पाउँ भन्ने २०५९।१२।९ को निवेदनका सम्बन्धमा बैठक राखी पेस हुँदा आदेश भै सर्तनामाबमोजिम जि.वि.स.लाई बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम र सोको हर्जानासमेत निजबाट असुलउपर गर्ने गरी सोही मितिबाट ठेक्का तोड्ने गरी २०६०।२।१४ मा निर्णय भएको पाइन्छ । जुन निर्णयको विरूद्ध पुनरावेदक वादीले कहीँ कतै उजुर गरी कारवाही नचलाई उक्त निर्णयउपर चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ ।

५. वादी प्रतिवादीहरूबीच भएको सम्झौता एवम्‌ पत्राचारसमेतको आधारमा वादीले दोस्रो किस्ता २०५९ फागुन मसान्तसम्म र अन्तिम किस्ता २०५९ चैत्र मसान्तभित्र प्रतिवादीलाई बुझाउनु पर्नेमा पुनरावेदक वादीले सो बुझाउन बाँकी रकम बुझाएको देखिन आएन । ठेक्काको काम स्वाभाविकरूपमा गर्न नपाएको कारणले घाटा भएकाले क्षतिपूर्तिसमेतको जम्मा रकम रू ६,६०,३४९।- दिलाई पाऊँ भनी पुनरावेदक वादीले प्रत्यर्थी प्रतिवादी जि.वि.स. तनहुँलाई मिति २०५९।१२।९ मा निवेदन दिएको देखिन आयो । मिति २०६०।२।४ मा फिराद परेको र जि.वि.स. बाट मिति २०६०।२।१४ मा निर्णय गरी सोही मितिदेखि ठेक्का तोडेको निर्णय गरेको देखिन्छ । 

६. वादी प्रतिवादीहरूको बीचमा मिति २०५९।११।९ मा भएको ठेक्काको सम्झौतापत्रको बुँदा नं. ९ मा जि.वि.स. कार्यालय र ठेकेदारबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा जि.वि.स. को निर्णय अन्तिम हुनेछ भन्ने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विवादको करारमा पक्षहरूको बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा जि.वि.स. को निर्णय अन्तिम हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषयमा करारका पक्षहरूको बीचमा कुनै संवाद एवम्‌ छलफल भई कुनै निर्णयसमेत भएको देखिँदैन । यसरी करारमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम विवाद समाधानको उपाय अवलम्बन नगरी पुनरावेदक वादी अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन आयो । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्दा लिइएका आधारहरूसँग सहमत हुन सकिएन । 

७. प्रस्तुत विवाद करारसँग सम्बन्धित रहेकामा विवाद छैन । करारनामाले पक्षहरूको बीचमा दायित्वसमेत सिर्जना गर्दछ, जुन दायित्व पक्षहरूले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । करारनामाको सर्त पालना नगरेको कारणले कुनै पक्षलाई क्षति पुग्न गएमा सोको पूर्ति गर्ने दायित्व सो सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षको हुन्छ । सामान्यतः करारको सर्त उल्लङ्घन गर्ने पक्षले दायित्व वा क्षतिपूर्ति नगरेसम्म उपचारको बहानामा अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने अवस्था हुँदैन । 

८. अतः उल्लिखित तथ्य एवम्‌ विवेचनासमेतको आधारमा मिति २०६०।२।१४ को प्रतिवादीको ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई वादीले स्वीकार गरी बसेको र त्यसको विपरीत क्षतिपूर्ति पाउँ भन्ने दाबी रहेकामा तनहुँ जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी ठहरी भएको फैसला सदर हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०६६।६।२१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ 

 

इति संवत् २०७१ साल मङ्सिर  गते २२ रोज  २ शुभम् ।

इजलास अधिकृत: रमेश रिजाल