निर्णय नं. ९३८७ - स्ववासी घरजग्गा दर्ता

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७१।१२।१।१

०६५-CI-०३७९

 

मुद्दा : स्ववासी घरजग्गा दर्ता ।

 

पुनरावेदक/वादी : तनहुँ जिल्ला, चोक चिसापानी गा.वि.स., वडा नं. ९ बस्ने जगतबहादुर तामाङ भन्ने जगतबहादुर गुरूङ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मालपोत कार्यालय, लमजुङ, मुकाम वेंशीशहर, लमजुङसमेत

 

जग्गाको दर्ता गर्ने, स्रेस्ता खडा गर्ने कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य भएका मालपोत, कार्यालयले आफ्नो कार्यालयबाट भएको एउटै कित्ता जग्गाको फिल्डबुकमा साबिक र हालमा फरकफरक व्यहोरा जनाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्वमा आफैँ प्रश्न खडा गरी पहिलेको सँगै भएको निर्णयमा कि.नं. १४४ को जग्गा धनबहादुरको नाममा जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिइसकेको स्वीकार गरी सोही निर्णयबाट पुनरावेदकको कायम भएको जग्गा दर्ता गर्न आफ्नै कार्यालयमा रहेको पुनरावेदन संलग्न निर्णय पुनरावेदकले पेस गर्न नसकेको भन्ने जस्ता बुँदा उल्लेख गरी अस्वीकार गरेको पाइँदा मालपोत कार्यालयको निर्णय तथ्यमा आधारित र वस्तुगत हुन नसकी आत्मगतरूपमा भएको देखिन आई न्यायोचित रहेकोसमेत मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.४)

जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम नापी गोश्वाराले कानूनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी तोकिएको समितिमा पेस गरी दर्ता गर्न सिफारिस / निर्णय गरेको कुरालाई मालपोत कार्यालयले पुनः छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) अनुसार तोकिएको समितिमा राखी नापी गोश्वाराको निर्णय परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐनको उक्त दफाले कानूनी अधिकार दिएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयले पछिल्लो निर्णय गर्दा कानूनको अख्तियारी देखाई मिति २०४२।१।५ मा ६ नं. नापी गोश्वारा लमजुङबाट भएको निर्णयलाई बदर गर्न सकेको नपाइएको हुँदा मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय कानूनको अख्तियारीभित्र रही भए गरेको देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं.६)

 

पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता महानिधी पन्त

प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५

मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६(१), ७(१) उपदफा १, २

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मालपोत अधिकृत श्री भरतचन्द्र अधिकारी

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

मा.न्या. श्री ऋषिराज जोशी

मा.न्या. श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

 

फैसला

न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६३।३।३२ को फैसलाउपर वादीका तर्फबाट परेको मुद्दा दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) अनुसार यस अदालतबाट निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :

लमजुङ जिल्ला सुन्दर बजार गा.वि.स.वडा नं. ८ बाट कित्ताकाट भई कि.नं.१४३ १४१ र १४४ कायम भई क्रमश: म निवेदक जगतबहादुर, शम्भुलाल श्रेष्ठ र धनबहादुर घर्तीसमेतका नाउँमा ६ नं.नापी गोश्वाराले मिति २०४२।१।५ मा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गराई मसमेतका नाउँमा निर्णयको जानकारी पत्र नापी गोश्वाराले जारी गरी मलाई प्राप्त भएकाले म परदेश गएको कारणबाट उक्त कि.नं.१४३ को जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन गर्न असमर्थ भएकाले परदेशबाट घर फर्की आएपछि उक्त कि.नं. १४३ को जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी ६ नं. नापी गोश्वाराबाट मलाई प्राप्त भएको जानकारी पत्रको फोटोकपी, उक्त कि.नं.को फिल्डबुकको नक्कलसमेत साथै राखी निवेदन गर्न आएको छु । मेरो प्रमाण कागजहरूको मूल्याङ्कन गरी सुन्दर बजार गा.वि.स.वडा नं.८ को कि.नं.१४३ को ०-३-१-३ जग्गा मेरो नाउँमा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक जगतबहादुरको तर्फबाट मिति २०६२।४।२५ मा परेको निवेदनपत्र ।

विवादित जग्गामा नापी हुँदा घर थियो । बेनिस्साको जग्गा हुँदा तत्काल टोलीमा दर्ता नभएको २०४२।१।५ मा स्ववासी दर्ता गर्ने निर्णय भई मसमेतका व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराएकामा मसमेतको जग्गा दर्ता गर्न बाँकी छ । धनबहादुर घर्तीका नाउँको जग्गा दर्ता भएको छ । किसिम सोही कित्ताबाट अवगत हुने र फिल्डबुकमा उल्लेख भएका व्यक्ति र निवेदक एउटै व्यक्ति हुन निवेदकका नाउँमा दर्ता गरी दिन मिल्छ भनी शम्भुलाल श्रेष्ठसमेतले गरेको सर्जमिन मुचुल्का ।

आदेशानुसार विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गर्दा कि.नं.१४३ को जग्गामा साबिकमा ठाँटी रहेको तर धेरै वर्षअगाडि ठाँटी भत्किई हाल ठाँटीको अवशेष र अस्तित्व नै नरहेको स्थानीय व्यक्तिहरूको भनाइ रहेको र स्थलगतरूपमा हेर्दा पनि ठाँटी पौवाको कुनै अवशेष र अस्तित्व नदेखिएको, मागदाबीको कित्ता जग्गाको उत्तरतर्फ धनबहादुर घर्तीको घर दक्षिणतर्फ शम्भुलाल श्रेष्ठको अनुमति लिई चौधरी थर भएका एक सुकुम्बासीले अस्थायीरूपमा बनाएको टहरो, पूर्वतर्फबाट पिपलसहितको चौपारी, पश्चिमतर्फ तरकारी खेती आवादी जग्गा रहेको कि.नं.१४३ को जग्गामा धनबहादुर घर्तीले आफ्नो घरसँग सटाई पाली गाँसी बाख्रा पाल्ने गरेको साथै दक्षिणतर्फ पनि सुकुम्बासीले बनाएको अस्थायी कटेरोले जग्गा मिचिन जाँदा थोरै जग्गा मात्रै खाली देखिएको, हाल जगतबहादुर तामाङको कुनै घर, टहरो र भोग चलन नदेखिएको भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६२।९।२ को स्थलगत प्रतिवेदन ।

सुन्दर बजार गा.वि.स.वडा नं. ८ को कि.नं.१४३ क्षेत्रफल ०-३-१-३ को जग्गामा घरबास नरहेको, जग्गा पनि सँधियाराबाट मिचिएको स्थलगत सर्जमिन र निरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिँदा उक्त जग्गा दर्ता गर्नलाई सहमत हुन सकिएन । तसर्थ हाललाई स्ववासी जग्गा दर्ता नगर्ने सिफारिस गरियो भन्नेसमेत व्यहोराको स्ववासी जग्गा दर्ता समितिको मिति २०६२।९।१३ को निर्णय ।

मिति २०६२।९।१३ मा बसेको समितिको बैठकबाट कि.नं.१४३ को जग्गामा घर टहरा नभएको, जग्गाको क्षेत्रफल पनि सँधियाराबाट मिचिएको स्थलगत सर्जमिन र निरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिँदा उक्त जग्गा दर्ता गर्नलाई सहमत हुन सकिएन । तसर्थ हाललाई स्ववासी जग्गा दर्ता नगर्ने भन्ने स्ववासी जग्गा दर्ता समितिले सिफारिस गरेको हुँदा कि.नं.१४३ को जग्गा दर्ता गर्न मिलेन भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय, लमजुङको मिति २०६२।९।१५ को 

निर्णय ।

विवादित कि.नं.१४३ को जग्गामा स्थलगत सर्जमिन हुँदासमेत साबिकमा जगतबहादुरले घर बनाई होटलसमेत सञ्चालन गरेको भन्ने उल्लेख भएको, हाल ठाँटी पौवाको कुनै अवशेष र अस्तित्व नदेखिएको भन्ने कुरा उल्लेख छ । सो प्रमाणबाट पनि साबिकदेखि नै निवेदकको हकभोग देखिएको तथ्य प्रमाणित भएको 

छ । आफ्नो हकभोगको जग्गामा केही वर्ष आवादी नगर्दैमा सो जग्गाको स्वामित्व टुट्ने हुन्छ भन्ने अर्थ गर्न 

मिल्दैन । विवादित जग्गाको दक्षिणतर्फ सुकुम्बासीले अस्थायी टहरो बनाउँदैमा मेरो निर्विवाद हकभोग अन्यथा हुन सक्दैन, त्यसमा पनि हाल सो अस्थायी टहरो भत्किएर जग्गा खाली भइसकेको अवस्था हुँदा निवेदक दाबीको कि.नं.१४३ को जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने विपक्षी जग्गा दर्ता समितिको सिफारिस पनि आफैँमा त्रुटिपूर्ण हुँदा त्यस्तो त्रुटिपूर्ण सिफारिसलाई आधार बनाई गरेको विपक्षी मालपोत कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त निर्णय बदर गरी दाबीको जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जगतबहादुर गुरूङको मिति २०६२।१२।१८ को पुनरावेदन अदालत, पोखरामा परेको पुनरावेदनपत्र ।

दर्ता तिरो केही नभई परापूर्वदेखि बेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाइआएको जग्गावालाले आफ्नो हकभोगको प्रमाणपत्र आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाई आफ्नो जग्गा दर्ता गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) मा उल्लेख भएकामा यी निवेदकले उपयुक्त कानूनी कर्तव्य पूरा गरेको एकातर्फ देखिँदैन भने अर्कोतर्फ जग्गा निर्णयसम्बन्धी जानकारी २०४२ सालमा नै भइसकेपछि लामो समयसम्म जग्गा दर्तासम्बन्धी कुनै कारवाही नगरी केवल २०६२ सालमा मात्र आई निवेदकले जग्गा दर्तासम्बन्धी निवेदन दिएको देखिन्छ । दाबीको जग्गा आफ्नो हकभोगको भएमा कानूनले तोकेको निश्चित समयावधिभित्र जग्गा दर्तासम्बन्धी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सोसम्बन्धी यी निवेदकले कुनै काम गरेको मिसिलबाट देखिँदैन । निवेदकको नाउँमा फिल्डबुक कायम भए तापनि जग्गाको विरहमा घर घडेरी अर्थ आउने नजनिई विरहमा पौवा जनिएको, जग्गाको किसिमसमेत उल्लेख नभएको, स्थलगत सर्जमिन गर्दा निजको भोग चलन नभएको भन्ने प्रष्ट लेखि आएको, स्ववासी जग्गा दर्ता समितिले कि.नं.१४३ को जग्गामा घर टहरा हाल केही नभएको, जग्गाको क्षेत्रफल पनि साँध सँधियाराबाट मिचिएको स्थलगत सर्जमिन र निरीक्षण प्रतिवेदनबाट देखिँदा हाललाई उक्त स्ववासी जग्गा दर्ता नगर्ने सिफारिस गरियो भनी समितिबाट मिति २०६२।९।१३ मा निर्णयसमेत भएको देखिँदा मालपोत कार्यालय लमजुङबाट मिति २०६२।९।१५ मा भएको निर्णय मिलेकै देखिँदा  सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६३।३।३२ को पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला ।

नापी टोलीले मिति २०४२।१।५ मा ऐन नियमअनुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी मेरो नाउँमा बेनिस्सा स्ववासी दर्ता गर्ने गरी भएको निर्णय कहीँ कतैबाट बदर नभएको स्थितिमा बाँकी कारवाहीको लागि जहिलेसुकै निवेदन दिई कारवाही गरी गराई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिन कानूनले कुनै समयावधि तोकेको छैन । एउटै प्रकृतिको सिमानाको कि.नं.१४४ को जग्गा नापी टोलीको एउटै मितिको निर्णयको आधारमा धनबहादुर घर्तीको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा पाइसकेको, स्थलगत सर्जमिनमा बस्ने मानिसहरूले कि.नं.१४३ को जग्गा निवेदकको नाउँमा दर्ता गरी दिन मिल्छ भनी स्पस्टरूपमा लेखाइदिएको र मालपोत कार्यालयबाट भएको स्थलगत प्रतिवेदनमा जगतबहादुर तामाङको हाल भोगचलन नदेखिए पनि साबिकमा उक्त जग्गामा घर बनाइ होटल सञ्चालन गरेका थिए भनी उलेख भएको अवस्थामा मिसिल संलग्न कागजातको मूल्याङ्कन नगरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मिति २०६१।८।१४ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई स्ववासी जग्गा दर्ता समिति प्रत्येक जिल्लामा मालपोत अधिकृतको अध्यक्षतामा गठन भएको र उक्त समितिले पहिला दर्ता नभएको स्ववासी घरजग्गा दर्ता गर्ने अधिकारप्राप्त गरेकामा उक्त समितिलाई स्ववासी जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार नै छैन । यसरी अधिकारै नभएको सिफारिसलाई आधार मानी कि.नं.१४३ को जग्गा म निवेदकको नाउँमा दर्ता गर्न मिलेन भनी मालपोत कार्यालयबाट भएको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला दोहर्‍याई हेरी निस्सा प्रदान गरी मेरो निवेदन दाबीबमोजिम हक इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जगतबहादुर तामाङले मिति २०६३।१०।१२ मा यस अदालतमा दिएको 

निवेदनपत्र ।

यसमा २०४२।१।५ मा ६ नं.नापी गोश्वाराले यी निवेदकको नाउँमा कि.नं.१४३ को जग्गा दर्ता हुने निर्णय गरी जानकारीसमेत दिएको अवस्थामा त्यसलाई प्रमाणमा नलिई मालपोत कार्यालयले मिति २०६२।९।१५ मा स्ववासी दर्ता हुन नसक्ने भनी निर्णय गरेकालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसलामा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) तथा जग्गा पजनीको २(क) समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को प्रमाणको मूल्याङ्कनसम्बन्धी त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को (क) बमोजिम दोहर्‍याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६५।९।२५ को आदेश ।

यसमा मालपोत कार्यालय, लमजुङको च.नं. ११८३ मिति २०६८।९।११ को पत्रमा उल्लेखित सुन्दर बजार ८ कि.नं.१४४ को क्षेत्रफल ०-२-०-३ जग्गा धनबहादुर घर्तीको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको नापी गोश्वाराको मि.नं.१४६ मिति २०४२।१।५ को निर्णयसहितको सक्कल फाइल मालपोत कार्यालय, लमजुङबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।३।२ को आदेश ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन तथा प्रमाण मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री महानिधी पन्तले आवश्यक प्रमाण बुझी ६ नं. नापी गोश्वाराले २०४२।१।५ मा पुनरावेदकका नाउँमा दर्ता गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको अवस्थामा नयाँ तथ्यहरूको सृजना गरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको सुरू मालपोत कार्यलय, लमजुङको मिति २०६२।९।१५ को निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

लमजुङ सुन्दर बजार गा.वि.स. वडा नं. ८ को कि.नं. १४३ को ज.रो. ०-३-१-० जग्गा ६ नं. नापी गोश्वाराले मिति २०४२।१।५ मा आफ्ना नाउँमा बेनिस्सा स्ववासी दर्ता गर्ने निर्णय गरी जानकारी गराएको पत्र एवम्‌ फिल्डबुकको नक्कलसमेत साथै राखी पुनरावेदक जगतबहादुरले मालपोत कार्यालय लमजुङमा मिति २०६२।४।२५ मा निवेदन दिएको पाइन्छ । सुरू मालपोत कार्यालयले दर्ता गर्न मिलेन भनी मिति २०६२।९।१५ मा गरेको निर्णय सदर हुने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट फैसला भएउपर एउटै प्रकृतिको एकै सिमानाको एकै मितिमा ६ नं. नापी गोश्वाराबाट भएको निर्णयमध्येको कि. नं. १४४ को जग्गा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट दर्ता गरी धनबहादुर घर्तीलाई स्रेस्ता प्रदान गरेको तर मेरो दाबीको कि.नं. १४३ को जग्गा दर्ता गर्न मिलेन भनी गरेको निर्णय सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा दोहर्‍याई हेरी निस्सा प्रदान गरी मेरो निवेदन दाबीबमोजिम हक इन्साफ पाउँ भन्ने निवेदनमा यस अदालतको मिति २०६५।९।२५ को आदेशले निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भई पेस हुन गएको पाइयो ।

पुनरावेदकको निवेदन दाबीअनुसार दाबीको जग्गा ६ नं. नापी गोश्वाराले जग्गाको मिसिल हक भोगसमेत बुझी मिति २०४२।१।५ मा बेनिस्सा स्ववासी दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा उक्त निर्णयबमोजिम पुनरावेदकले दर्ताका लागि दाबी गरेकामा मालपोत कार्यालयबाट भिन्न तथ्य देखाई दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६२।९।१५ मा भएको निर्णय पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट सदर गरेको पाइँदा प्रस्तुत मुद्दामा निम्न प्रश्नहरूमा आधारित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आउँछ ।

१. एउटै विषयमा भिन्नभिन्न निकायबाट भिन्नभिन्न मितिमा भिन्नभिन्न तथ्य उल्लेख गरी परस्पर विरोधाभाषपूर्णरूपमा भएका निर्णयमध्ये कुन निर्णय कायम हुनुपर्ने हो ?

२. ६ नं. नापी गोश्वारा लमजुङबाट मिति २०४२।१।५ मा भएको निर्णयअनुसार दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने कानूनी अधिकार मालपोत कार्यालय, लमजुङलाई छ छैन ?

३. सुरू निर्णय सदर हुने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनुपर्ने हो 

होइन ?

 

२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन संलग्न यस अदालतको आदेशानुसार प्राप्त पुनरावेदक जगतबहादुर गुरूङसमेतका नाउँमा दाबीको कि.नं. १४३ समेतको जग्गा दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने मिति २०४२।१।५ को सिफारिससहितको निर्णय फाइल अध्ययन गर्दा गा.पं. कार्यालय सुन्दर बजारले कि.नं. १४१,१४३ र १४४ का जग्गा सार्वजनिक भन्ने सिफारिस र मिति २०४१।३।२ मा स्थानीय प्रधानपञ्चसमेतको रोहवरमा भएको फिल्ड सर्जमिनमा उक्त कित्ताका जग्गाहरूमा घर धुरी खडा गर्दै बसोबास गर्दै आएका छन् भन्ने मुचुल्का भएको र उक्त जग्गा सार्वजनिक भए घरधुरी खडा गरी बसोबास गर्न नदिनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी हाल नापीमा मात्र आएर सार्वजनिक भनी दाबी गरेको देखिँदा सार्वजनिक हो भन्न नसकिने भनी जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५ समेतबमोजिम कि नं. १४३ को जग्गा पुनरावेदक जगतबहादुरका नाउँमा बेनिस्सा स्ववासी दर्ता गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भई दर्ताका लागि पुनरावेदकलाई सूचना गरेको देखिन आउँछ । उक्त मिसिल संलग्न ३ वटै कित्ता नं. चढेको नापीको फिल्डबुकमा विरह महलमा घर, जग्गाको किसिममा दोयम र जग्गावालाको नाम थर वतन महलमा कि.नं. १४३ मा जगतबहादुर तामाङ तथा अन्य कित्ता नं. हरूमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको नाम थर र वतन उल्लेख भएको र सोही निर्णयबाट सिफारिस भएको नि.नं. १४४ को जग्गा धनबहादुर घर्तीको नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइसकेको मिसिल संलग्न जग्गा धनी स्रेस्ताको प्रतिलिपिबाट देखिएको छ ।

३. पुनरावेदक जगतबहादुर गुरूङले ६ नं. नापी गोश्वाराको सिफारिस एवम्‌ दर्ताका लागि दिएको सूचनाबमोजिम तत्कालै आफू परदेश भएको कारण उपस्थित हुन नसकी दाबीको जग्गाको दर्ता गरी स्रेस्तासमेत प्राप्त गर्न मिति २०६२।४।२५ मा प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालयमा निवेदन लिएर गएकामा दर्ता गरी कारवाही अगाडि बढाएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट हक दाबीसम्बन्धी आवश्यक छानबिन गरी पुनरावेदनको नाउँमा फिल्डबुक कायम भएपनि जग्गाको विरहमा घर घडेरी अर्थ आउने नजनिई पौवा जनिएको, जग्गाको किसिमसमेत उल्लेख नभएको, स्थलगत सरजमिन गर्दा र निरीक्षण गर्दा पनि निजको भोग चलन नभएको हुँदा नापी गोश्वाराले बेनिस्सा दर्ता गर्ने भने तापनि सोको निर्णयपर्चा पेस नगरेको, धनबहादुर घर्तीको ज.ध. प्रमाणपुर्जा फोटोकपी अवलोकन गर्दा कि.नं.१४४ ज.रो. ०-२-०-३ पाखो दोयमको विरहमा आवादी देखिँदा पौवा र आवादीको छुट्टै अस्तित्व देखिन्छ । स्ववासी जग्गा दर्ता समितिको मिति २०६२।९।१३ मा बसेको बैंठकबाट कि.नं. १४३ को जग्गा स्ववासी दर्ता नगर्ने सिफारिस गरेको भनी मिति २०६२।९।१५ मा दर्ता गर्न मिलेन भनी निर्णय गरेको पाइयो । पछिल्लो निर्णय संलग्न मिसिलमा रहेको सर्जमिनमा मिति २०४२।१।५ मा स्ववासी दर्ता गर्ने निर्णय भई सोही निर्णयअनुसार कि. नं. १४४ को जग्गा धनबहादुरको नाममा दर्ता भइसकेको र कि. नं. १४३ को फिल्डबुकमा उल्लेख भएका व्यक्ति र उक्त जग्गा दर्ताका लागि दाबी गर्ने निवेदक एउटै व्यक्ति 

हुन् । निवेदकका नाउँमा दर्ता गरी दिन मिल्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयबाट भएको स्थलगत प्रतिवेदनमा दाबीको कि.नं. १४३ को केही जग्गा धनबहादुर घर्तीले भोगचलन गरेको, थोरै जग्गा खाली रहेको, पुनरावेदकको घर टहरो तथा भोग चलन नदेखिएको भन्ने व्यहोरा जनिएको र उक्त मिसिल संलग्न कि.नं. १४३ को छुट्टै  फिल्डबुकको विरह महलमा पौवा जनिई किसिममा केही नजनिई खाली रहेको र जग्गावालाको नाम थर वतनमा जगतबहादुर तामाङ उल्लेख भएको देखिन्छ ।

४. माथि उल्लिखित मिति २०४२।१।५ र २०६२।९।१५ मा क्रमशः ६ नं. नापी गोश्वारा र मालपोत कार्यालय, लमजुङले गरेका निर्णयहरूमा रहेको व्यहोरा अध्ययन विश्लेषण गर्दा मालपोत कार्यालय, लमजुङबाट प्रमाणका लागि झिकाई पुनरावेदन संलग्न रहेको मिति २०४२।१।५ मा ६ नं. नापी गोश्वारा लमजुङबाट कि.नं. १४३ को जग्गा पुनरावेदकसमेतका नाउँमा स्ववासी दर्ता गर्ने सिफारिससहितको निर्णय फाइलमा रहेको फिल्डबुकमा विरह महलमा घर, किसिममा दोयम उल्लेख भई तत्कालीन प्रधानपञ्चसमेतको रोहवरमा भएको फिल्ड सरजमिनमा पुनरावेदकको घर धुरी रहेको देखिएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । जग्गाको दर्ता गर्ने, स्रेस्ता खडा गर्ने कानूनी अधिकार तथा कर्तव्य भएका विपक्षी मालपोत, कार्यालयले आफ्नो कार्यालयबाट भएको एउटै कित्ता जग्गाको फिल्डबुकमा साबिक र हालमा फरकफरक व्यहोरा जनाई आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्वमा आफैँ प्रश्न खडा गरी पहिलेको सँगै भएको निर्णयमा उल्लिखित कि.नं. १४४ को जग्गा धनबहादुरको नाममा जग्गा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा दिइसकेको स्वीकार गरी सोही निर्णयबाट पुनरावेदकको कायम भएको जग्गा दर्ता गर्न आफ्नै कार्यालयमा रहेको पुनरावेदन संलग्न मिति ०४२।१।५ को निर्णय पुनरावेदकले पेस गर्न नसकेको भन्ने जस्ता बुँदा उल्लेख गरी अस्वीकार गरेको पाइयो । यसबाट मालपोत कार्यालय, लमजुङको मिति २०६२।९।१५ को निर्णय तथ्यमा आधारित र वस्तुगत हुन नसकी आत्मगतरूपमा भएको देखिन आई न्ययोचित रहेकोसमेत मान्न मिलेन ।

५. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ (चौथो संशोधन २०३५ समेत) को दफा ६(५) ले दर्ता तिरो केही नभई परापूर्वदेखि बेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाई आएको जग्गावालाले पनि सो जग्गा दर्ता गराउनुपर्छ भनी कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर जग्गा (नाप जाँच) ऐनमा यस्तो जग्गाको दर्तासम्बन्धमा दाबी गर्न निश्चित अवधि तोकी जोत कमोद गर्ने व्यक्तिलाई समयको बन्देज लगाएको पाइँदैन ।

६. त्यसैगरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ (१) मा मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्रको प्रत्येक जग्गा तोकिएबमोजिम दर्ता गरी राख्नेछ र उपदफा २ मा उपदफा १ को प्रयोजनको लागि जग्गाको दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा नाप जाँच भएको ठाउँमा सो नाप जाँचबाट तयार भएको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबमोजिम र जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तयार नभएको वा जग्गा नाप जाँच नभएको ठाउँमा आफ्ना कार्यालयमा रहेको लगत वा भूमिसुधार कार्यालय वा अन्य कार्यालयबाट प्राप्त लग बमोजिम खडा गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । माथि उद्धृत उपदफा १ को ‘गरी राख्नेछ’ भन्ने शब्दले जग्गा दर्ता गर्ने कार्य कुनै समय सीमाभित्र मात्र सीमित नराखी निरन्तर जारी रहने कुरा हो भनी विधिकर्ताको मनसाय रहेको देखिन आउँछ । ऐ. उपदफा (२) को अन्तिमतिर उल्लिखित अन्य कार्यालयबाट भन्ने शब्दले जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) अनुसार जग्गा दर्ता गर्ने अख्तियार पाएका नापी टोली वा नापी गोश्वाराले जाँचबुझ गरी दर्ता गर्न सिफारिस गरेका जग्गाको दर्ता लगत खडा गरी स्रेस्ता तयार गरी दिने तथा लगत राख्ने कुराको कानूनी दायित्व मालपोत कार्यालयलाई सुम्पेको पाइन्छ । तर जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६(५) बमोजिम नापी गोश्वाराले कानूनबमोजिम बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी तोकिएको समितिमा पेस गरी दर्ता गर्न सिफारिस / निर्णय गरेको कुरालाई मालपोत कार्यालयले पुनः छानबिन गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(१) अनुसार तोकिएको समितिमा राखी नापी गोश्वाराको निर्णय परिवर्तन गर्न पाउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐनको उक्त दफाले कानूनी अधिकार दिएको देखिँदैन । मालपोत कार्यालयले पछिल्लो निर्णय गर्दा कानूनको अख्तियारी देखाई मिति २०४२।१।५ मा ६ नं. नापी गोश्वारा लमजुङबाट भएको निर्णयलाई बदर गर्न सकेको पनि पाइँदैन । यसबाट पनि मालपोत कार्यालय, लमजुङले मिति २०६२।९।१५ मा गरेको निर्णय कानूनको अख्तियारीभित्र रही भए गरेको देखिन आएन ।

७. अब तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट दाबीको कि.नं. १४३ को जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय ०४२ सालमा भएपश्चात् लामो समयसम्म कुनै कारवाही नगरी २०६२ सालमा निवेदन दिएको र फिल्डबुकमा पौवा जनिएको भन्नेसमेत आधार र कारण देखाई सुरू कार्यालयको निर्णय सदर गरेको देखियो । तर कानूनले अधिकार प्रदान गरेको साधिकार निकाय ६ नं. नापी गोश्वाराले कानूनको परिधीभित्र रही २०४२ सालमा दाबीको जग्गामा पुनरावेदकको घर वास भोग देखिई तत्कालीन समयमा पेस भएको नापी फिल्डबुकको विरह महलमा उल्लेख भएको घर भन्ने व्यहोरासमेतबाट पुनरावेदकको नाउँमा बेनिस्सा स्ववासीमा दर्ता गर्ने निर्णय भई पुनरावेदकलाई जानकारीसमेत गराएको सिफारिस निर्णय माथि विवेचित तथ्य र कानूनको विश्लेषणका आधारमा अब अन्यथा भन्न सकिने अवस्था रहेन । कानूनले नै जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट समयावधिको व्यवस्था नगरेको र सुरू मालपोत कार्यालयसमेतले जग्गा दर्ता गर्ने कानूनी म्याद हदम्यादका सम्बन्धमा प्रश्न नउठाई नयाँ प्रमाण सृजना गरी तथ्यमा आधारित भई निर्णय गरेको अवस्थामा अदालत स्वयंले नयाँ तर्क गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय स्वयम्‌मा रहको मिति २०४२।१।५ को निर्णयको प्रति पुनरावेदकले निवेदन संलग्न गर्न नसकेको भन्ने र कार्यालयमा रहने नागरिकको फिल्डबुक जस्तो जग्गाको भोगको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित महलहरूका विवरणमा २०४२ सालमा जनिएको व्यहोरालाई फरक पारी खाली देखाई समान स्तरको सिफारिस समिति एवम्‌ निर्णयकर्ताले गरेको निर्णयलाई समानस्तरको तहबाट परिवर्तन गरी दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालयले मिति २०६२।९।१५ मा गरेको निर्णय कानून र न्यायको कसीमा उपयुक्त र मनासिब रहेको नहुँदा सुरू मालपोत कार्यालयको निर्णय मनासिब ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला मिलेको देखिन आएन ।

८. तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य कानूनको विश्लेषणबाट सुरू मालपोत कार्यालय, लमजुङको निर्णय सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६३।३।३२ मा भएको फैसला उल्टी भई दाबीको जग्गा पुनरावेदक जगतबहादुर गुरूङका नाममा दर्ता हुनेसमेत ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६३।३।३२ को फैसला उल्टी भई दाबीको सुन्दर बजार गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं. १४३ को ०-३-१-३ जग्गा वादी जगतबहादुर तामाङ भन्ने जगतबहादुर गुरूङको नाउँमा दर्ता हुने ठहरेकाले कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर वादीबाट दाखिल गराई दर्ता गरिदिनु भनी सुरू मालपोत कार्यालय, लमजुङमा लेखी पठाइदिनू ..................१

फैसलाको जनाउ वादी जगतबहादुर गुरूङलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू .....................................................१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ

 

इति संवत् २०७१ साल चैत १ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम