निर्णय नं. ९३८८ - लेनदेन
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
फैसला मिति : २०७१।१२।१७।३
०६८-CI-०२५३
मुद्दा : लेनदेन ।
पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने दिलपकुमार साहसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : जिल्ला धनुषा, जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१४ बस्ने विद्याकरप्रसाद साह
कानूनमा स्पष्ट भएका कुरामा अदालतले अनुमान गरी रजिस्ट्रेसन गर्ने अड्डामा तोकिएको अधिकारीसँग पेस भई सनाखत गरिसकिएको तर पारित हुन नपाएको स्थितिमा मात्र कपाली सरहको अधिकार वादी साहुमा सृजना हुन्छ भनी व्याख्या र विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताद्वय प्रकाश के.सी. र रामनेक साह
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय प्रशन्न कृष्ण दास र महादेव पण्डित
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६३, अङ्क १, नि.नं.७६४४, पृ.१३९
सम्बद्ध कानून :
लेनदेन व्यवहारको महलको २, ३, ४ र ६ नं.
सुरू तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीश :
मा.जि.न्या.श्री अमृतबहादुर बस्नेत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीश :
मा.न्या.श्री नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी
मा.न्या.श्री राजकुमार वन
फैसला
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ (१) (ग) बमोजिम पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको मिति २०६८।३।५ को फैसलाउपर यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :
विपक्षीहरू र निजको भाइ शम्भुकुमार साहसमेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जग्गा मलाई हस्तान्तरण गर्न मन्जुर भई लिखत गरी दिएपश्चात् विपक्षीहरूले सहीछाप गरी दिन्छु भनी लिखतमा ऋणी बन्ने व्यक्तिमध्ये शम्भुकुमार साहले प्रतिबद्धता प्रकट गरे पनि पारित गर्ने समयमा कार्यालयमा उपस्थित भई सहीछाप गरी नदिएका हुँदा लिखतमा सहीछाप गरी मन्जुरी नजनाउने व्यक्ति निज शम्भुकुमार साहलाई यस फिरादपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको छैन । विपक्षीहरू तथा निजका भाइ शम्भुकुमार साहसमेतको संयुक्त नाममा दर्ता रहेको जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वा.नं.१४ स्थित सि.नं. १२७५-०७ को कि.नं.३७ को ०-७-१४-२ मध्ये उत्तरबाट ०-२-४ र ऐ. कि.नं. ५७ को ०-४-१३-३ मध्ये उत्तरबाट
०-२-८-१ समेत जग्गा रू.१,९०,०००।– मा खरिद बिक्री गर्ने कुरामा मतेक्य भै २०६५ साल चैत्र १६ गतेका दिन मालपोत कार्यालय, धनुषामा गै राजिनामा पास गर्ने गराउने कुरा मिति २०६५।१२।१४ गतेका दिन निर्क्यौल भए बमोजिम मिति ०६५।१२।१६ गतेका दिन ९.०० बजेको समयमा विपक्षीहरूलाई जग्गाको मूल्यबमोजिमको सम्पूर्ण रूपैयाँ मेरो घरमा गनि गनाउ गरी दिए लिएपश्चात् जग्गा पास गर्ने कुरा भई आफ्नो घरतर्फ जानुभएकामा मिति २०६५।१२।१६ गतेका दिन विपक्षीहरूसमेत भई सम्बन्धित जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१४ को वडा कार्यालयमा घरबाटो प्रमाणित गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दिई सोही दिन सिफारिससमेत लिई मालपोत कार्यालयमा गई राजिनामाको कागज लेखी विपक्षीहरूले सहीछाप गरेपनि विपक्षीहरूका भाइ शम्भुकुमार साह उपस्थित नभएकाले लिखत कारवाहीका लागि अगाडि बढाई आफ्नो घरतर्फ फर्कियो । भोलिपल्ट पनि निज शम्भु नगएका कारणले लिखत पास हुन सकेन । यसरी लिखतमा लेखिएबमोजिमको जग्गा रूपैयाँ लिई विपक्षीहरूले जग्गा पास नगरी दिएका र रूपैयाँ बापस माग्दासमेत नदिएकाले यो नालेस दिन आएको छु । तसर्थ लिखत मिति २०६५।१२।१६ देखि भरिभराउ मितिसम्मको उक्त सावाँ रू. १,९०,०००।- को कानूनबमोजिम भरिभराउ मितिसम्मको हुने सावाँ ब्याज र लागेको कोर्ट फीसमेत विपक्षीहरूबाट दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिरादपत्र ।
विपक्षी वादीको मेरोउपरको दाबी झुठा
बनावटी हो । वादीसँग मैले जग्गा बेच्ने कुरासमेत नगरेको र एक रूपैयाँपनि नलिएको हुँदा वादी दाबीबमोजिमको रूपैयाँ तिर्नु बुझाउनु पर्ने
होइन । हाम्रो जग्गामा हुल अशान्ति हुँदा सो विवाद समाधानको लागि मालपोत कार्यालय, धनुषामा मिति २०६५।१२।१८ गते जाँदा सोदेखि पश्चिम सडकदेखि पश्चिमको मन्दिरमा निज र निजको आमा रामरती, दाजु प्रभाकरप्रसाद, दिवाकरप्रसाद समेत र नचिनेका चार पाँच जना व्यक्तिसमेत मिली जथाभावी डर धाक देखाई सर्टको कलरसमेत समाती सहीछाप गराउँदा मिति २०६५।१२।१९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषामा निवदेन दिई शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी गृहमन्त्रालयमा समेत निवेदन दिएका छौं । विपक्षी वादी र निजका आमा छोरा दाजु श्रीमतीसमेत मिली आआफ्नो नाउँमा लिखत लेखाई सोमा जबर्जस्ती सहीछाप गराउन लगाई हाम्रो जग्गा लिने खाने बदनियत चिताई उक्त लिखतमा ऋणीको तथा साक्षीमा राखिएकी हाम्रो आमासमेतको सही छाप गराउन नसकेका, टोकन लगी दर्ता नै नभएको लिखतमा पहिलेको मिति राखी कर्मचारी मिलाई मोठ रोक्का भिडाएको र रूपियाँ लिन हामी घरमा गएको भन्ने वादीको भनाइ रजिस्ट्रेसनको ६ नं. तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीमध्येको दिलिपकुमार साहको प्रतिउत्तरपत्र ।
विपक्षीलाई जग्गा बिक्री गर्ने कुरासमेत नभएको र जग्गाबापत भनी रूपैयाँसमेत नलिएको अवस्थामा जोर जुलुमबाट लिखत लेखिराखेको कागजमा झुक्याएर बोलाई पेस्तोलसमेत देखाई सहीछाप गराई लिएको, शम्भुकुमार साहको सहीछाप गराउन नसकेको कागजलाई पहिलेको मितिबाट फाँटवालालाई मिलाई मोठ रोक्कासमेत भिडाएको आधारमा विपक्षीहरूको दाबीअनुसारको रूपैयाँ तिर्न बुझाउनु पर्ने होइन । कानूनविपरीतको लिखतको आधारमा दायर गरेको फिराद खारेज गरी कानूनी उन्मुक्ति प्रदान गरिपाउँ भन्ने प्रतिवादीमध्येको सञ्जितकुमार साहको प्रतिउत्तरपत्र ।
कानूनी मान्यताविहीन लिखतबमोजिमको सावाँ ब्याज प्रतिवादीबाट वादीलाई दिलाई भराई दिन मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्छ भनी सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।३।२३ गते भएको फैसला ।
मेरो लिखत करकापले गराएको नठहरेपछि स्वतः सद्दे लिखत ठहर भएको छ । ०६३ सालको दे.पु.नं. ०६३-CI-०७२६ को जमाल अहमद विरूद्ध मेघराज शर्मा अधिकारी भएको लेनदेन मुद्दामा रजिस्ट्रेसनको ५ नं. बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएपछि ऐ.को ६ नं. आकर्षित हुने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भइसकेको स्थितिमा महत्त्वपूर्ण कुरालाई फैसलामा चर्चासम्म नगरी मलाई हराई सुरूबाट गरिएको फैसला सर्वथा गैरकानूनी तथा अन्यायपूर्ण रहेकाले धनुषा जिल्ला अदालतको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी वादी दाबीअनुसार इन्साफ प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत वादीको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसै लगाउको दे.पु.नं. ५००४ को लेनदेन मुद्दामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि छलफलका लागि अ.वं. २०२ नं. अनुसार प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि गुज्रेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालतबाट मिति ०६७।१०।२५।३ मा भएको आदेश ।
मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको ६ नं. को कानूनी व्यवस्था हेर्दा रजिस्ट्रेसन गराउन पर्ने घरसारको लिखत रजिस्ट्रेसन गराई लिन सकेको रहेनछ भने त्यस्तो लिखतबाट अचल सम्पत्ति पक्री दाबी गरेको नालेस लाग्न सक्दैन, थैली परेकामा सो थैली र लिखतबमोजिमको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकामा कानूनबमोजिम ब्याजसमेत साहुले कपालीसरह भराई लिन पाउँछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी लिखतको परिणाम बुझ्न नसक्ने सामान्य समझका रहेको भन्ने अवस्था नरही लिखतबमोजिमको कारोबारको विषय, त्यसको परिणामसमेत बुझ्न सक्ने अवस्थाका व्यक्ति रहेको देखिन्छ । दाबीको लिखत हुनुपूर्व नै वादी प्रतिवादीका बीच विवाद र इवी रहेको कारणबाट थैली लिने दिने अवस्था नरहने भन्ने कुरा बहसको क्रममा प्रस्तुत भएकामा पहिलेदेखि नै विवाद रहेको व्यक्तिले अत्यन्त सजग रही वास्तविक व्यवहार यकिन गरेर नै लिखतमा सही गर्ने अवस्था पर्दछ । प्रतिवादीहरूले दाबीको लिखतमा सही गरी सोअनुरूपको कार्य गराउने प्रयोजनार्थ वडा कार्यालयमा समेत उपस्थित रहेको देखिन्छ । लिखतबमोजिमको थैली बुझी लिएको व्यहोरा लिखतमै उल्लेख भै प्रतिवादीहरूको सही परेको देखिन्छ । सो लिखत पारित नगरी दिएको अवस्थामा नै मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको ६ नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने भै साहुले कपालीसरह रकम असुल गरी लिन पाउने भन्ने देखिन्छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जमाल अहमद विरूद्ध मेघराज शर्मा भएको दे.पु.नं. ०७२६ को लेनदेन मुद्दामा मिति ०६४।११।१६ मा भएको फैसलामा विवेचित प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा पनि प्रस्तुत मुद्धाको दाबीको रकमको दायित्वबाट प्रतिवादी अलग रहन सक्ने देखिएन । जग्गा संयुक्त दर्ताको हुँदा शम्भुकुमारको सहीछाप नै नपरेको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेकामा निजउपर दाबी नै नलिएको र लिखतमा सहीछाप नपरेको अवस्थामा लिखत गरी दिने प्रतिवादीउपर नै दाबीको रकमको दायित्व निहित रहन जान्छ । तसर्थ मिसिल संलग्न मिति २०६५।१२।१६ को लिखत, लिखत पारितको लागि भरेको फारम, वडा कार्यालयमा परेको निवेदनसमेतको प्रमाण संलग्न रहेको पाइँदा वादीदाबी नपुग्ने भनी धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०६७।३।२३ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीको लिखतबमोजिमको सावाँ रू.१,९०,०००।– एक लाख नब्बे हजार र सोको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०६८।३।५ मा भएको फैसला ।
पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर उल्टी गरिपाउँ भनी प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निम्न जिकिर लिएको देखिन्छ ।
पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सजिया थरूनी विरूद्ध दुःखी मण्डल भएको लेनदेन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित (ने.का.प.२०६३ नि.नं. ७६४४ पृष्ठ १३९) सिद्धान्त प्रतिकूल छ ।्
पेस भएको लिखतमा उल्लिखित जग्गाहरू हामी र कान्छो भाइ शम्भुकुमार साहसमेतको संयुक्त नाउँमा दर्ता छ । शम्भुकुमार साहको सहीछाप छैन । जग्गा लिने व्यक्ति वादीको सही पनि परेको छैन । जग्गा बिक्री गर्नेमध्येको शम्भुकुमार र लिने व्यक्ति वादीको सही नै नभएको लिखतले कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्था नहुँदा उक्त लिखत विधिवत् मालपोत कार्यालयमा प्रवेश गरेको नहुँदा दाबीको लिखतलाई कानूनी मान्यता दिई लिखतबमोजिमको रकमको सावाँ ब्याज भराउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छैन ।
पुनरावेदन अदालतबाट फैसलामा आधार लिइएको जमाल अहमद विरूद्ध मेघराज शर्मा अधिकारी भएको लेनदेन मुद्दाको तथ्य यस मुद्दासँग फरक भई ग्रहण योग्यसमेत छैन ।
यसमा पारित हुन नसकेको फारममा भरिएको लिखतमा तीन जना जग्गाधनीमध्ये शम्भुकुमारको सही नपरेको अवस्थामा लिखतमा उल्लेख भएको सबै रकम वादीले दिएकै होलान् भनी रजिस्ट्रेसनको ६ नं. को प्रयोग गरी सावाँ ब्याजसमेत दाबीबमोजिम वादीलाई भराइदिने गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला फरक पर्न सक्ने भएबाट अ.बं. २०२ नं बमोजिम विपक्षी झिकाई लगाउका प्रतिवेदनहरूसमेत साथै राख्नु भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।१०।४ मा आदेश भएको ।
लगाउको करकाप मुद्दामा मिति २०६५।१२।१६ को लिखतलाई करकाप घोषित गरिपाउँ भनी मिति २०६६।३।२६ मा दायर भएको फिराद हदम्यादको आधारमा सुरू अदालतबाट खारेज भएको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट समेत सदर भएको छ । लिखतमा सहीछाप गर्ने व्यक्ति नै जवाफदेही हुने हुँदा लिखतमा जग्गाधनीमध्येको शम्भुकुमारको सही नपरेको अवस्थामा लिखतमा उल्लिखित सबै रकम वादीले दिएकै होलान् भनी शङ्का गरी प्रत्यर्थी झिकाउने गरी यस अदालतबाट भएको आदेश जमाल अहमद विरूद्द मेघराज शर्मा अधिकारी भएको लेनदेन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलासमेतबाट कायम रहन नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर कायमै राखिपाउँ भनी जिकिर लिँदै प्रत्यर्थी वादीले लिखित प्रतिवाद दर्ता गरेको ।
नियमबमोजिम मिति २०७१।१२।३ मा हेर्दाहेर्दै रही आजको दैनिक पेसीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत पुनरावेदन र साथै पेस भएका लगाउका लेनदेन मुद्दाहरू तथा करकाप मुद्दाको पुनरावेदन र सुरू एवम् पुनरावेदन अदालतको रेकर्ड मिसिलहरूसमेत अध्ययन गरियो ।
पुनरावेदक प्रतिवादी सञ्जितकुमार साहसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री प्रकाश के.सी. र रामनेक साहले रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि खडा भएको दाबीको लिखतमा उल्लिखित जग्गा ३ जना दाजुभाइको संयुक्त नाममा रहेको छ । दर्तावाला शम्भुकुमारको लिखतमा सहीछाप छैन । घरसारमा रकम बुझिएको भनिएको छ तर के कसरी कहिले घरमा बुझेको हो खुल्न सकेको छैन । मालपोत कार्यालयमा पेस भई सनाखत भएको पनि छैन । लिखत विधिवत् मालपोत कार्यालयमा पेस भएको देखिएमा मात्र रजिस्ट्रेसनको ६ नं. आकर्षित हुने हो । विवादित लिखत लेखनदासले भरेकोसम्म हो । प्रक्रिया पूरा गरी अधिकार प्राप्त निकायले स्वीकार गरेको स्थिति नहुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी दाबीबमोजिम सावाँ ब्याज भरिपाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री प्रशन्न कृष्ण दास र महादेव पण्डितले लिखतमा संयुक्त दर्तावालामध्ये एक जनाको सही नभए पनि जो कारणी छन् उनीहरूउपर मात्र मुद्दा लाग्ने र निजहरूबाट मात्र लेनदेनको बिगो असुल हुने हो । लेनदेन मुद्दा चल्नका लागि कानूनले लिखत यो यस्तै प्रकारको हुनुपर्छ भनी भनेको छैन । ऋणीको सहीछाप, थैली एवम् जग्गा रजिस्ट्रेसनको लागि कित्ता नं. हरू समेत लिखतमा उल्लेख भएको छ । रजिस्ट्रेसन गर्नुभन्दा अघि घरसारमा लिनुदिनु गरेको कार्यलाई रजिस्ट्रेसनको १४ नं. ले कानूनी मान्यता प्रदान गरेको छ । साहुको लेनदेन लिखतमा सही हुँदैन । घरसारमा भएको रजिस्ट्रेसनको लिखतमा ६ महिनाभित्र अड्डामा उपस्थित भई पारित गराउन पाउँछ । रजिस्ट्रेसनको ५ नं. अनुसार पारित हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसके ऐ. को ६ नं. ले लेनदेनमा दाबी गर्न पाउने हो । यस्तोमा मोठ स्रेस्ता भिडेको, सनाखत भएको नै हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । लक्ष्मीबल्लभ दत्त पुनरावेदक प्रतिवादी विरूद्ध सहीदा खातुन प्रत्यर्थी वादी भएको २०६२ सालको दे.पु.नं ९५३८ को लेनदेन मुद्दामा यस अदालतबाट रजिस्ट्रेसन प्रयोजनका लागि सही भएको तर मालपोत कार्यालयमा प्रवेश नगरेको लिखतलाई मान्यता दिई रकम भरी पाउने गरी मिति २०६६।१०।२१ मा फैसला भएको छ । जुन यस मुद्दामा आकर्षित हुन आउँछ । पुनरावदेक प्रतिवादीतर्फबाट बहसमा उल्लेख गरेको २०५९ सालको दे.पु.नं ८३८३ को लेनदेन मुद्दामा मिति २०६४।८।६ मा यस अदालतबाट फैसला भएको मुद्दाको लिखत घरसारमा नभई अड्डाको हुँदा उक्त मुद्दा र ने.का.प. २०५६ नि.नं. ६८०२ पृष्ठ ७६७ मा प्रकाशित मुद्दा थारू जातिसँग सम्बन्धित भएकाले घरसारको लिखतलाई मान्यता नदिएको हो । उक्त तथ्य यस मुद्दामा नमिल्ने हुँदा सुरू फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको हुँदा सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीहरू र निजका भाइ शम्भुकुमार साहसमेतको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला धनुषा जनकपुर नगरपालिका वडा नं.१४ कित्ता नं.३७ को ०-७-१४-२ मध्ये उत्तरबाट ०-२-४ र ऐ.कित्ता नं. ५७ को ०-४-१३-३ मध्ये उत्तरबाट ०-२-८-१ समेत जग्गा मूल्य रू १,९०,०००।- मा लिनेदिने भनी २०६५।१२।१४ गते निर्णय भई सम्पूर्ण रकम २०६५।१२।१६ गते बिहान ९:०० बजे घरसारमै बुझाई सोही दिन राजिनामाको लिखत लेखाई विपक्षीहरूले सही गरे पनि संयुक्त दर्तावालामध्येको भाइ शम्भुकुमार साह उपस्थित नहुँदा भोलि पर्सिसम्म पनि पर्खंदा जग्गा पास नगरिदिएको र रकम पनि फिर्ता नगरेको हुँदा लेनदेन व्यवहारको ४, ६, २ र ३ तथा ४० नं र रजिस्ट्रेसनको ६ नं. समेतको कानूनी आधार लिई सावाँ ब्याज भराई पाउँ भनी वादीले फिरादमा दाबी लिएको पाइन्छ ।
लिखत घरसारको होइन, रकम अड्डामा बुझाएको भन्न सकेको छैन, अड्डाका कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारी हामीहरूको करकापपूर्वक जबर्जस्ती सहीछाप गराई रोक्का, मोठ भिडाएको हो । संयुक्त दर्तावालामध्येका शम्भुकुमारको सही पनि नभएको र लिखतमा बलपूर्वक हामीहरूको सहीसम्म गराएको व्यवहारमा लेनदेन व्यवहारको २, ४, ६ र ३ नं. आकर्षित नहुने हुँदा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेतको प्रतिवादीहरूले प्रतिउत्तरमा जिकिर लिएको देखिन्छ ।
सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट उल्टी भै दाबीअनुसार सावाँ ब्याज प्रतिवादीबाट वादीले भरी पाउने फैसला भएकामा दर्तावाला व्यक्तिमध्ये एकजनाले सही नगरेको लिखत मालपोत कार्यालयमा विधिवत् पेस हुन नै नसक्ने र ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७६४४ पृष्ठ १३९ मा प्रकाशित सिद्धान्तसमेतले त्यस्तो राजिनामा लिखतबाट रकम लिए दिएको मान्यता नपाउने हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहर्याएको फैसला उल्टी गरी सुरू अदालतको फैसला कायम गरिपाउँ भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा जिकिर लिएको पाइन्छ ।
अब उल्लिखित तथ्य तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू एवम् अधिवक्ताहरूको बहससमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत पुनरावेदनमा निम्न लिखित प्रश्नहरूमा आधारित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
१. दाबीको लिखतमा संयुक्त दर्तावाला व्यक्तिमध्येका ऋणी शम्भुकुमार साहको सहीछाप नभई पुनरावेदक प्रतिवादीहरू सञ्जितकुमार साह र दिलिपकुमार साहको मात्र सहीछाप भएको हुँदा त्यस्तो लिखतले लेनदेनको कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन ।
२. सबै प्रक्रिया पूरा गरी मालपोत कार्यालयमा विधिवत् पेस नभएको दाबीको लिखतबाट मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको ६ नं. अनुसार लेनदेनमा दाबी गरी रकम असुलउपर हुन सक्ने हो होइन ।
३. पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख भएको र विद्वान् अधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको सजीया थरूनी विरूद्ध दुःखी मण्डल भएको ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७६४४ पृ.१३९ मा प्रकाशित लेनदेन मुद्दाको प्रतिपादित सिद्धान्त र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट फैसला गर्दा आधार लिइएको जमाल अहमद विरूद्ध मेघराज शर्मा अधिकारी भएको दे.पु.नं. ०७२६ को लेनदेन मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६४।११।१६ मा भएको फैसलामा उल्लेख भएको न्यायिक निष्कर्ष एवम् बहसको क्रममा समेत प्रस्तुत भएका यस अदालतका फैसलाहरू यस मुद्दामा आकर्षित हुन सक्छन् सक्दैनन् ।
४. पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट भएको फैसला मिलेको छ छैन र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुने हो होइन ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा राजिनामामा उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू प्रतिवादीहरू एवम् निजको भाइ शम्भुकुमार साहको संयुक्त नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । राजिनामा लिखतमा दिलिपकुमार साह संजितकुमार साह र शम्भुकुमार साहको नाम उल्लेख भएको तर २ जनाको सहीछाप भई दर्तावाला ऋणीमध्येको शम्भुकुमार साह उपस्थित नभएको कारणबाट राजिनामा पारित हुन नसकेको देखिन्छ । राजिनामा रजिस्ट्रेसन गराउने प्रयोजनका लागि जग्गा दर्तावाला सबै व्यक्तिहरू उपस्थति हुनु नै पर्छ । तर वादी दाबीको लिखतलाई हेर्दा लिखतको व्यहोराबाट घरसारमा खडा भएको देखिन्छ । घरसारमा खडा भएको लिखत कुनै व्यहोराले पारित हुन नसकेमा लिखतमा परेको थैली कपालीसरह साहुले असुलउपर गर्न पाउने कानूनी अधिकार रजिस्ट्रेसनको ६ नं. ले प्रदान गरेको देखिन्छ । प्रचलित कानूनमा व्यक्ति व्यक्तिका बीच आपसी विश्वास र समझदारीमा खडा हुने लेनदेनका लिखतमा साहुको सहीछाप पनि हुनुपर्ने नभई ऋणीको मात्र सहीछाप भएपनि कानूनले मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । कपाली लिखतमा उल्लेख भएको रकमको सावाँ ब्याज ऋणीले नबुझाएमा साहुले मुद्दा गरी असुलउपर गर्न सक्ने कानूनी अधिकार लेनदेन व्यवहारको महलका विभिन्न नं. ले साहुलाई प्रदान गरेको देखिन आउँछ । लेनदेन व्यवहार व्यक्ति व्यक्तिबीच हुने र त्यस्तो व्यवहारमा लिखतमा जुन व्यक्तिले सही गर्छ सोही व्यक्तिले नै लिखतमा उल्लेख भएको थैलीको दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सही गर्ने कारणीबाहेकका अन्य व्यक्तिको सम्पत्तिबाट थैली असुलउपर गर्नसम्म नपाइने देखिन आउँछ । लिखत रजिस्ट्रेसनको ५ नं. बमोजिम पारित हुन नसकी ऐ. को ६ नं. अनुसार कपालीमा परिणत भएपछि लिखतको अस्तित्व कपालीसम्म सीमित रहने भै कपाली लिखतमा सहीछाप गर्ने व्यक्तिहरूबाट लेनदेनको महलको २ नं., ४ नं., ६ नं. एवम् रजिस्ट्रेसनको ६ नं. अनुसार सावाँ ब्याज मात्र भराई लिन पाउने देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दामा वादीले लिखतमा सहीछाप गर्ने प्रतिवादीहरूलाई मात्र प्रतिवादी बनाई निजहरूबाट मात्र लेनदेन भएको रकम भरी पाउन माग गरेको अवस्था हुँदा संयुक्त दर्तावाला शम्भुकुमारको उपस्थिति एवम् सहीछाप आवश्यक पर्ने भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण देखिन आउँदैन ।
३. अब दोस्रो प्रश्न वादी दाबीको लिखत विधिवत् प्रक्रिया पूरा भई मालपोत कार्यालयबाट सनाखतसमेत भएको अवस्था नहुँदा त्यस्तो लिखत कपालीमा परिणत हुन सक्दैन भन्ने विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूको बहस जिकिरसमेत सम्बन्धमा विचार गर्दा दाबीको मिसिल संलग्न लिखत हेर्दा घरसारमै खडा भएको देखिन्छ । घरसारमा भएको होइन भनी जिकिर गरेपनि सोको तथ्ययुक्त र वस्तुनिष्ठ प्रमाण प्रतिवादी तर्फबाट पेस हुन सकेको देखिँदैन । लिखत करकापबाट खडा गरेको भनी प्रतिवादीतर्फबाट मुद्दा परी हदम्यादका आधारमा उक्त मुद्दा खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखिएपनि उक्त मुद्दामा संलग्न लिखत हेर्दा करकापबाट गराएको भनेको लिखतमा प्रतिवादीहरूको सहीछाप मात्र परेको स्थिति नरही जग्गाका कित्ता नं., क्षेत्रफल, मालपोत तिरेको रसिद, ऋणीका नागरिकता नं. र मिति जस्ता कुराहरू खुलाई तयार भएको पाइन्छ । करकापबाट उक्त लिखत तयार भएको भए प्रत्यर्थी वादीहरूलाई प्रतिवादीहरूको सम्पूर्ण विवरण थाहा जानकारी हुन सक्ने अवस्थासमेत देखिँदैन । मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको ५ नं.मा “रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने घरसारको लिखत ऐनका म्यादभित्र लिने दिने दुवैथरी अड्डामा गै रजिस्ट्रेसन गराउनुपर्छ”, भन्ने र ऐ.६ नं. मा “ रजिस्ट्रेसन गराउनु पर्ने घरायसको लिखत यसै महलको ५ नम्बरबमोजिम रजिस्ट्रेसन गराई लिन सकेको रहेनछ भने त्यस्तो लिखतबाट कुनै अचल सम्पत्ति पक्री दाबी गरेको नालिस लाग्न सक्तैन । थैली परेकामा सो थैली र लिखतबमोजिमको सम्पत्ति भोग गर्न नपाएकामा भोग गर्न नपाएजतिको कानूनबमोजिमको ब्याजसमेत साहूले कपालीसरह भराई लिन पाउँछ । भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसैगरी रजिस्ट्रेसनको १४ नं.मा “लिनु दिनु गर्दा रूपैयाँ अड्डैका सामुन्यमा गनाई लिनदिन हुन्छ । घरसारमा लिनुदिनु भएकामा अड्डामा रूपैयाँ नल्याए पनि हुन्छ ।” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामध्ये रजिस्ट्रेसनको ६ नं.मा लिखत रजिस्ट्रेसन पारित हुन नसकेको अवस्थामा लिखतमा परेको थैली साहुले ऋणिबाट लिन पाउने ब्याजका सम्बन्धमा भने लिखत पारित नभए पनि जग्गाको भोग साहुले नै गरेको भए ब्याज दाबी गर्न नपाउने भन्नेसम्मको कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर राजिनामा लिखतका हकमा अड्डाबाट सबै कार्यविधि पूरा भई सनाखतसमेत भएको हुनुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइँदैन । अड्डामै रकम लिनुदिनु गर्ने बाध्यात्मक सर्त पनि उल्लिखित रजिस्ट्रेसनको १४ नं. ले गरेको नभई घरसारमा लिनुदिनु भएको व्यवहारलाई पनि जग्गा बिक्री गर्ने व्यक्तिले थैली पाएको मान्न मिल्ने गरी कानूनले मान्यता दिएको पाइन्छ । कानूनमा स्पष्ट भएका कुरामा अदालतले अनुमान गरी रजिस्ट्रेसन गर्ने अड्डामा तोकिएको अधिकारीसँग पेस भई सनाखत गरिसकिएको तर पारित हुन नपाएको स्थितिमा मात्र कपाली सरहको अधिकार वादी साहुमा सृजना हुन्छ भनी व्याख्या र विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्षमा पुग्न मनासिब हुने देखिएन । उक्त कानूनी व्यवस्थाबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तासमेतको लिखत अड्डाबाट सनाखतसमेत भएको हुनुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन ।
५. अब तेस्रो प्रश्न यस्तै तथ्य समावेस भएका मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट के कस्तो विधि प्रक्रिया अपनाइ फैसलासमेत भएका छन् र पुनरावेदनपत्रमा उल्लिखित नजिर र पुनरावेदन अदालतले निर्णय गर्दा आधार लिएको तथा बहसको क्रममा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तासमेतले पेस गर्नुभएका यस अदालतबाट भएका फैसलाहरू समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्छन् सक्दैनन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा पुनरावेदनपत्रमा उल्लिखित र बहसको क्रममा समेत उद्धृत गरिएको सजिया थरूनी विरूद्ध दुःखी मण्डल भएको २०५८ सालको दे.पु.नं. ८६४७ को लेनदेन मुद्दा (ने.का.प. २०६३, अङ्क १, नि.नं. ७६४४ पृ.१३९) मा प्रकाशित नजिर हेर्दा यस मुद्दामा प्रतिवादी थारू जातिको भएकी र नेपाल सरकारको परिपत्रअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी सामुन्य गनिगनाउ गरी रकम लिनुदिनु नभएसम्म त्यस्तो लिखतले मान्यता नपाउने आधारमा वादी दाबीबमोजिमको रकम नभराउने ठहर भएको देखिँदा उक्त नजिर प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्ने देखिन आउँदैन । बहसको क्रममा पेस भएको पुनरावेदक प्रतिवादी सिद्धि देवी यादव विरूद्ध हिरालाल महतो कोइरी प्रत्यर्थी वादी भएको २०५९ सालको दे.पु.नं. ८३८३ को लेनदेन मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६४।८।६ मा भएको मिसिल संलग्न (अप्रकाशित) फैसला अध्ययन गर्दा घरसारमा तयार भएको भन्ने वादीको फिराद दाबी एवम् भनाइ लिखतको व्यवहारबाट नदेखिएको भन्नेसमेत आधारमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको देखिन्छ तर प्रस्तुत मुद्दामा लिखतको व्यहोराबाट नै लिनुदिनु घरसारमा भएको देखिएकाले उक्त मुद्दाको तथ्य र यस मुद्दाको तथ्यमा फरक रहे भएको पाइँदा उक्त फैसला पनि यस मुद्दामा आकर्षित हुने देखिन आएन ।
६. अब पुनरावेदन अदालतको फैसलामा उल्लिखित पुनरावेदक प्रतिवादी जमाल अहमद विरूद्ध मेघराज शर्मा अधिकारी भएको २०६३ सालको दे.पु.नं. ०६३-CI-०७२६ को लेनदेन मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।११।१६ मा भएको फैसला अध्ययन गर्दा लिखतमा प्रतिवादीको सही भएको तर अड्डामा प्रवेश भने हुन नपाएको
देखिन्छ । लिखतमा प्रतिवादीको सही भएको अवस्थामा रजिस्ट्रेसनको ५ नं. को प्रक्रिया पूरा भई पारित हुन नसकेपछि रजिस्ट्रेसनको ६ नं. आकर्षित हुने भनी सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेको देखिन्छ । जुन तथ्य यस मुद्दासँग मिल्न भिड्न नै आउँछ । उक्त मुद्दामा धनीको समेत सही परेको छ भनी विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्तासमेतले बहसमा उठाउनुभएको तर्क सम्बन्धमा हेर्दा कपालीसरहको लिखतमा ऋणीको सहीछाप नै मूलभूत तत्त्व भएको र यस सम्बन्धमा पहिलो प्रश्नको प्रकरणमा विवेचना भइसकेको हुँदा पुनरावेदन अदालतबाट आधार लिइएको मनासिब नै देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादी लक्ष्मी वल्लभ दत्त विरूद्ध सहीदा खातुन प्रत्यर्थी वादी भएको २०६२ सालको दे.पु.नं ९५३८ को लेनदेन मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६६।१०।२१ मा भएको फैसलामा अड्डाबाट लिखत सनाखत हुन बाँकी रहेको देखिएपनि रकम लिएको भन्ने बोली परेको र प्रतिवादीले सहीछाप गरिसकेको आधार र कारणलाई उल्लेख गर्दै रकम लिनुदिनु गरेको साक्षीले देख्नुपर्छ नै भन्ने प्रचलित कानूनले बाध्यात्मक व्यवस्था नगरेको भनी दाबीबमोजिम सावाँ ब्याज भरी पाउने ठहर्याई फैसला गरेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा व्यक्त भएको न्यायिक निष्कर्ष प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने नै देखिन आउँछ । प्रस्तुत मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो तथ्य भएका माथि उल्लिखित मुद्दाहरूमा यस अदालतबाट फैसला गर्दा अवलम्बन गरिएको तथ्य र कानूनको व्याख्यासमेतका आधारमा दाबीको लिखतअनुसार वादीले प्रतिवादीबाट लिखतबमोजिमको सावाँ र ब्याज असुलउपर गर्न पाउने नै देखिन आयो ।
७. अब चौथो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना भएअनुसार दाबीको लिखत सम्बन्धमा रजिस्ट्रेसनको ५ नं. र ६ नं. को कानूनी व्यवस्था एवम् यस अदालतबाट यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा भएका पूर्व फैसलाहरू र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा दाबीको लिखतबाट कपालीसरह सावाँ ब्याज वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने देखिएको र यसै लगाउको सञ्जितकुमार साहसमेत पुनरावदेक वादी र यिनै प्रत्यर्थी वादीसमेत प्रत्यर्थी प्रतिवादी भएको ०७०-CR-०५०४ को करकाप मुद्दामा फिराद खारेज हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, जनकपुरसमेतबाट भएको फैसला सदर ठहरी आज यसै इजलासबाट फैसला भएको छ । उक्त मुद्दाको फैसलाबाट समेत दाबीको लिखतबमोजिमको सावाँ र कानूनबमोजिमको ब्याज वादीले प्रतिवादीबाट भराई लिन पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मिलेको नै देखिन आयो ।
८. तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य कानून एवम् यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधारमा सुरू फैसला उल्टी गरी वादी दाबीअनुसार वादीले प्रतिवादीबाट राजिनामा लिखतअनुसारको सावाँ र कानूनबमोजिमको ब्याज भराई लिन पाउने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति ०६८।३।५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावदेन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने ठहरी फैसला भएकाले पुनरावेदक प्रतिवादीले यस अदालतमा पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन दर्ता गर्दा र.नं. १४५२ बाट मिति २०६८।५।३० मा यस अदालतमा राखेको धरौटी रू.६८९७।७० बाट प्रत्यर्थी वादीले कोर्ट फी भराई लिन पाउने हुँदा उक्त धरौट रकमबाट कोर्ट फी दिलाई भराई पाउँ भनी वादी विद्याकरप्रसाद साहको कानूनमा म्यादभित्र दरखास्त परे केही दस्तुर नलिई भराई दिनु भनी यस अदालत लेखा शाखामा लगत दिनू .................................१
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू .....................................................१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय
इति संवत् २०७१ साल चैत १७ गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : कपिलमणि गौतम