निर्णय नं. ९३८९ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
आदेश मिति : २०७१।६।२७।२
०६७-WO-०९२०
विषय : उत्प्रेषण
रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० स्थित सोसाइटी अफ आर्किटेक्चर एन्ड इन्जिनियरिङ कमर्स (स्काएफ) का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अध्यक्ष केशवमान अमात्य
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंसमेत
नेपालले सम्प्रभुतालगायतका कुनै पनि कुरा अघि सारेर ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने, सम्झौतामा भारतको कानून लागू हुने आदि कुरा रहेको यसबाट सम्झौतामा अनुचित दबाब आदि परेकाले समानहरूका बीचमा सम्झौता भएको होइन भन्ने लागे पनि यो ऋण सम्झौता भएकाले ऋण असुलीको लागि यस्ता सर्तहरू राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । विद्यमान बन्द, हडताल, प्रदर्शन, असुरक्षा, मौलाउँदो भ्रष्टाचार आदि कारणबाट नेपालमा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको कारणबाट देशमा खासै विदेशी लगानी हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यस आयोजनामा पनि ती विकृतिहरूले बाधा पुर्याउलान् र आयोजना प्रभावित होला भन्ने पूर्वानुमान गरी ऋणको सुरक्षाको लागि यो सर्त रहेकोलाई अर्घेलो मान्न नमिल्ने ।
दातृ निकायले आयोजना राम्ररी सम्पन्न भै नेपाली जनता लाभान्वित हुन् भन्ने चाहना राखी परामर्श सेवाका सम्बन्धमा राखेको सर्तमा दातृ निकायको दुराशय वा बदनियत नदेखिएसम्म र त्यसबाट राष्ट्रलाई अहित हुने नदेखिएसम्म त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
आयोजना नै रद्द गरी अन्धकारमा बस्नुभन्दा नेपालको विद्युत् समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारले दातृ राष्ट्रको आम प्रचलनको सामान्य सर्त स्वीकार गरी गरेको सम्झौतालाई नीतिको हिसाबले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसको परामर्शमा नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने कारणबाटै आयोजना गलत हुन सक्तैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् बाँडफाँड बिक्री र दर निर्धारणमा नेपालको सम्प्रभुता सङ्कुचित हुने वा नेपालको अहित हुने यो यस्तो कुरा रहेको वा नेपालीले काम गर्न नपाउने वा त्यसको अन्य आपूर्ति, मर्मत सम्भार आदि व्यापारिक कामकारोबारबाट निवेदकसमेतका नेपालीहरू वञ्चित हुने वा अन्य किसिमले राष्ट्रहितविपरीत भएको कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेको
देखिँदैन । आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा सिद्धान्ततः स्वीकृत कुरा नै हुन आउने ।
विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न कर छुटदेखि मुनाफाको राम्रो प्रतिशत विदेशी मुद्रामा लान सकिने जस्ता सुविधा दिने कुरा आम प्रचलन भैसकेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिइसकेको नेपालले त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्छ । जति नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ उति स्वदेशी पुँजीको विकास हुन्छ र उत्ति राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । राष्ट्रको पछौटेपनमा राष्ट्रियता विकसित हुन सक्दैन । भोका नाङ्गा र विपन्नहरू सँधै पराधीन रहन्छन् । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले नभ्याउने तर दाताले प्रदान गरेको सहायताअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सम्म सीमित रहेको प्रस्तुत आयोजनाबाट राष्ट्रहित संवर्द्धन नै हुने देखिन्छ । ऋणको राम्रो सहयोग होस् भन्ने दातृ देशको चाहनालाई अन्यथा भन्नै नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
कानूनअनुसार हुने कामबाट संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित हुन सक्तैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ३४ र ३५ मा स्वदेशी श्रम, पुँजी, विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने नीति राज्यले लिनेछ भनी उल्लेख भएको कुरा यसमा लाग्न सक्तैन किनभने ती धाराहरू निरपेक्षरूपमा निर्माण भएका धारा होइनन् र ती धाराहरूले यस्ता कुराको हरेक पहलूलाई विचार गरी अधिकतम लाभको उपयोगितावादी र व्यवहारवादी utilitarianism / pragmatism सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको
देखिँदैन । त्यसमा अधिकतम उपयोग भनी रहेको शब्दावली प्रसङ्ग, परिणाम, प्रतिफलसमेतमा आश्रित छन् । ती धाराका निर्माताको आशय सङ्कीर्ण राष्ट्रियताको आड लिने र नेपालको विकास नगर्ने भन्ने हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
सम्झौता यो यस्तो कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि भएको हो सार्वजनिक हितका लागि भएको होइन भन्ने कुरालाई निवेदकले रिट प्रयोजनको लागि प्रमाणित गरेको
देखिँदैन । यो विषय प्रमाणित नगरे नभएसम्म प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.९)
आयोजनाको काम स्थगित गर्नु भनेको द्विदेशीय सम्झौता भङ्ग गर्नु हुन्छ । यस्तो सम्झौता भङ्गको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानून भङ्गको विषय बन्न पुग्छ । त्यस अवस्थामा विद्युत् अभावबाट उत्पन्न विकराल समस्याका अतिरिक्त नेपालको गुम्ने प्रतिष्ठा र माथिबाट व्यहोर्नु पर्ने आर्थिक क्षतिपूर्तिलगायतका परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने बडो गम्भीर प्रश्न छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी भएमा न देशले विद्युत् सङ्कटबाट राहत पाउन सक्छ न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगिन सक्छ थपमा आर्थिक व्ययभार र पछि यो काम गराउँदा महङ्गी बढ्ने कुरा त छँदैछ । Good faith को आधारमा भएको सम्झौता दुवै पक्षका लागि बन्धनकारी रहेको र त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने (agreement must be honored) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत रही आएको पाइने ।
(प्रकरण नं.१०)
रिट निवेदकका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता रमेश शर्मा पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता राजेन्द्र अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६६, पृष्ठ ८५
नेकाप २०६७, पृष्ठ ४५१
नेकाप २०७०, पृष्ठ ४१६
सम्बद्ध कानून :
विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम ७१ को देहाय २
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५१ को उपदफा (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (१४) (२३) (२६) (२९) (३०) (४७) (४९) (५०) (५१) (६७) (क)(ख)(ग)(घ)
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३, १९
फैसला
न्या.गोविन्दकुमार उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ :
नेपालको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत म्याग्दी जिल्लामा निर्माण गरिने ३० मेगावाट विद्युत् क्षमता भएको राहुघाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट निर्माण कार्यको लागि प्राधिकरणले भारतको Bank of India बाट ऋण सम्झौता गरी प्राधिकरणकै व्यवस्थापन निरीक्षणबाट सञ्चालन हुने आयोजना हो । सोही आयोजना निर्माणको सिलसिलामा विपक्षीहरूबाट उक्त आयोजनाको Detail Project Report (DPR), Design and Drawing, Construction Supervision and Management and Main Civil Works लगायतका Consulting Service गर्नका लागि इच्छुक फर्महरू सहभागी हुनपाउने गरी मिति २०६६।११।७ मा सूचना प्रकाशित भएकामा सोही सूचनाको म्यादभित्रै राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा संयुक्त लगानीका विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूसँगै Environment and Resource Management Consultant (P) Ltd., Total Management Service, Sanima Hydro and Engineering (P) Ltd.(JV), Consolidated Management Services, Cemat Consultants(P) Ltd, Nepal Consult (P) Ltd, तथा Shah Consultant International (P) Ltd. (JV) समेतका ७ नेपाली कम्पनीहरूको पनि आवेदन परेको थियो । यसरी प्रस्तावसहित आवेदन गरी विपक्षीहरूबाट स्वीकृत तथा मापदण्डयोग्य स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सूची छनौट गरिसकेपश्चात् कुनै कारण उल्लेख नगरी दैनिक द राइजिङ नेपालको मिति २०६७।७।१८ को प्रकाशनमा सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसपछि पूर्व प्रकाशित २०६६।११।७ गतेको सूचनाको ठीक विपरीत नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने र भारतीय कम्पनीहरूले मात्र भाग लिन पाउने गरी मिति २०६७।८।१ गते सूचना प्रकाशित गरियो । त्यसको लगत्तै पुनः मिति २०६७।९।२४ गते द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशित गरी Indian Firm shall mean ”firm/entity registered in India and in which at least 51% ownership is held by Indians” भनी इन्डियन कम्पनीको परिभाषा गरी त्यस्ता कम्पनीहरूले मात्र आवेदन गर्नसक्ने सूचना प्रकाशित गरियो । आफैँले बोलपत्र आह्वान गरी सोही बोलपत्रबमोजिम योग्यता पुगेका स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूको प्रारम्भिक छनौट गरिसकेपश्चात् कानूनविपरीत कुनै कारण नै नदेखाई बोलपत्र रद्द गर्ने र बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूलाई समावेशमा रोक लगाउने किसिमबाट विपक्षीहरूबाट मिति २०६७।९।२४ मा प्रकाशित बोलपत्र सूचनाबाट कानून तथा संविधानको धारा १२(३)(च) को पेसा, उद्योग, रोजगार तथा व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, धारा १९ को सम्पत्तिको हक, धारा १३ को समानताको हक कुण्ठित हुन पुगेको छ । स्वदेशी सङ्घसस्थाहरूलाई निर्वाधरूपले आफ्नो कार्य गर्न पाउने अधिकारबाट रोक लगाउने प्रस्तुत कार्य सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको र त्यसबाट सम्पूर्ण सङ्घ संस्थालगायत सोही क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवाला निवेदक संस्थासमेतलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ ।
परामर्श सेवाका लागि स्वदेशी सङ्घ संस्थालाई वञ्चित गरी विदेशी संस्थाले मात्र सहभागी हुन पाउने कानूनी व्यवस्था छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को नियम ७१(१) मा बौद्धिक वा परामर्श सेवा लिन आवश्यक भएमा संस्थाभित्र उपलब्ध विभागीय दक्ष जनशक्ति, यन्त्रसमेतको विचार गरी कार्यालय स्तरबाट सो हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो परामर्श सेवा लिनको लागि स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो परामर्श सेवा लिने निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छ भने नियम ७१(२) मा विदेशी सल्लाहकारको सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा उपलब्ध हुन सक्ने स्वदेशी सल्लाहकारको समेत बढी संलग्नता हुनेगरी सम्झौता गर्नुपर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको छ । संविधानको धारा ३४ र ३५ मा स्वदेशी श्रम, पुँजी, विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने नीति राज्यले लिनेछ भनी उल्लेख भएको त्यसको कुनै ख्याल भएन । विपक्षीबाट स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूलाई आफ्नो योग्यताअनुसार कार्य गर्नबाट वञ्चित गराउने प्रबल सम्भावना हुनुका साथै विपक्षीहरूको प्रकाशित हालको सूचनाबाट अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले मिति २०६७।९।२४ को सूचना र सोबमोजिम भए गरेको निर्णयलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उक्त सूचनाबमोजिम बोलपत्र पेस गरेका सङ्घ संस्थाहरूको ठेक्का स्वीकृत नगर्नु नगराउनुसमेतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त विषयमा कुनै पनि सम्झौता आदि नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६७।१२।१३ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु र अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल हुनु उपयुक्त हुँदा मिति २०६७।१२।२२ को पेसी तोकी विपक्षीलाई सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको एकल इजलासको मिति २०६७।१२।२४ को आदेश ।
अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका आयोजना आफैँले आयोजनाका सम्बन्धमा काम गर्ने हुँदा तत्सम्बन्धी काम कारवाहीमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका
रहँदैन । यस मन्त्रालयबाट राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको सम्बन्धमा निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हनन हुने कुनै निर्णय भएको छैन । दायर भएको रिट निवेदन यस मन्त्रालयको हकमा स्वतः खारेजयोग्य छ । रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव शीतलबाबु रेग्मीको मिति २०६८।१।१५ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदन सार्वजनिक सरोकारको विषय उठान गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो वा व्यक्तिगत संवैधानिक हकाधिकार हनन्मा अदालत प्रवेश गरेको हो स्पष्ट छैन । रिट निवेदनमा उठाइएको राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्त अदालतबाट कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । ३२ मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत् आयोजना भारतीय Export Import Bank बाट उपलब्ध हुने १०० Million युएस डलर ऋण सहयोगमध्येबाट सम्पन्न हुने आयोजना हो । उल्लिखित ऋण मुख्य सिभिल संरचना (Access-Road, Head Works, Tunnel, Powerhouse etc) निर्माण गर्नको लागि प्राप्त सहयोग हो । आयोजनाको तर्फबाट ठेकेदार IVRCL Infrastructures and Project Ltd India लाई मिति २०६७।६।२७ मा Letter of Acceptance उपलब्ध गराई ४ नोभेम्बर २०१० मा ठेक्का सम्झौता भैसकेको छ । आयोजना सञ्चालन गर्ने दाताको खोजीमा भारत सरकारले Exim Bank मार्फत ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकार र Exim Bank बीच मिति १४ सेप्टेबर, २००७ मा सम्झौता भएको र उक्त Dollar Credit Line Agreement को दफा ३ शीर्षक Eligibility of contract to be financed out of the credit को 3.1 (a) मा it is for the import of the eligible goods into the Borrower’s country and in the case of consultancy services, it provides for sourcing consultancy services from India भनी स्पष्टतवरबाट Indian परामर्शदात्री हुनुपर्ने भनी र सोही सम्झौताको दफा १ परिभाषा खण्डमा seller means a seller in India or, as the case may be, a joined venture between a party in India, in which the equity stake of the latter shall at no time be less than 51%. भनी उल्लेख भएबाट सरकारले गरेको सम्झौताभन्दा बाहिर गई यो आयोजनाले परामर्शदाता नियुक्त गर्न गराउन सक्दैन । सरकारले गरेको सम्झौताको सर्त मान्न सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बाध्य हुन्छ । भारतीय सरकारले विभिन्न सडक आयोजना, ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना र जलविद्युत् आयोजना बनाउनका लागि Exim Bank मार्फत नेपाल सरकारलाई १०० मिलियन डलर ऋण प्रदान गरेको हो । विद्युत् प्राधिकरणको मिति २०६६।११।७ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्राप्त बोलपत्रका आधारमा ७ वटा Consultancy Services को नामावली प्रकाशन भएपछि भारतीय दूतावासबाट २५ अक्टोबर, २०१० मा Kat\com\551\26 2005 को पत्र प्राप्त हुनआएको उक्त पत्रानुसार परामर्श दातृ नियुक्तिसम्बन्धमा नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च व्यहोरिने अवस्थामा नेपालकै परामर्शदाता नियुक्ति गर्नसकिने वा भारतीय र नेपाली कम्पनीको JV Consortium नियुक्ति गर्न सकिने तर भारतीय Line of credit को soft loan बाट खर्च व्यहोरिने अवस्थामा भारतीय परामर्शदाता मात्र नियुक्ति हुनुपर्ने भन्ने पत्र पठाएको हुँदा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मिति २०६७।७।१६ को ५६० औं बैठकबाट परामर्श सेवाका लागि छनौट भएका ७ वटा परामर्शदाताहरूको Request For Proposal (RFP) रद्द गरिएको हो । आयोजनाबाट ८ जनवरी, २०१० मा जारी भएको Cancellation and Re-Invitation Notice अनुसार ४ वटा परामर्श दातृ संस्थाको प्रस्ताव Proposal परेकामा प्रारम्भिक छनौटबाट छानिएका ३ वटा परामर्शदातासँग मिति २६ जनवरी, २०१० मा RFP मागिएकामा civil work को लागि मिति ४ नोभेम्बर, २०१० मा IVRCL and Infrastructure and Project Limited India सँग ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने पवित्र उद्देश्य good faith का साथ सरकार सरकारबीच यो जलविद्युत् सम्झौता भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम ७१ को देहाय २ बमोजिम विदेशी दातृ निकाय, ऋण सहयोगदाताबाट ऋण लिई आयोजना बनाउनमा बाधा छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(१)(ख) मा सहयोगदाताबाट ऋण लिई आयोजना बनाउनमा बाधा छैन र नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिमको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप गर्नुपरेमा दफा ६७ मा उल्लिखित यस ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने व्यवस्था भएबाट पनि दाबीको सम्झौता कानूनसम्मत छ । उक्त ऐनको दफा २९(१)(ख) मा सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने र दफा ३०(घ) मा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आशयपत्र खुल्लारूपमा माग गर्न सकिने व्यवस्था अनुरूप नै यो काम भएको
हो । सम्झौता भैसकेको अवस्थामा अन्यथा हुँदा राहुघाट आयोजना बन्दैन र ठेकेदारलाई क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नुपर्ने र लोडसेडिङको मार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । यही प्रकारले मध्य मर्स्याङ्दी र त्रिशुली ३ए आयोजनाको ठेक्का गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको इन्जिन मर्मत विदेशमा गर्न नहुने भनी परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको स्मरणीय छ । सम्झौतालाई अन्यथा गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा र व्यावसायिक साखमा समेत असर पर्ने अवस्था रहन्छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. का कार्यकारी निर्देशक डा. जिवेन्द्र झाको मिति २०६८।१।१५ को र सोही मिलानको राहुघाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट र आफ्नोतर्फबाट समेत ऐ. का प्रोजेक्ट डाइरेक्टर राजीव शर्माको मिति २०६७।१२।३० को लिखित जवाफ ।
यसमा नेपाल सरकार र भारतको Export Import Bank का बीचमा १४ सेप्टेम्बर २००७ मा Dollar Credit line agreement भएअनुसार भारतीय बैंकबाट सडक योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, विद्युत् प्रसारण योजना र जलविद्युत् आयोजना आदिको लागि दशलाख डलर Credit ऋण सहायता प्राप्त हुने रहेछ । सम्झौताअनुसार उल्लिखित आयोजनाहरूको लागि Consultancy Services वा अन्य सामान र सेवा प्राप्त गर्नुपरेमा भारतबाट प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था सम्झौताको दफा ३ समेतबाट देखियो । उक्त सम्झौताको general conditions को clause (च) मा उक्त credit agreement मा भारतको कानून लागू हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसको साथै सम्झौताको नं. १ को परिभाषा खण्डमा eligible goods को परिभाषा हुनुको साथै परिभाषा खण्डमै seller को परिभाषा भएको देखिन्छ । ती व्यवस्थाहरूबाट नेपालले उल्लिखित आयोजनाको लागि कुनै सामान वा सल्लाहकारीय सेवा प्राप्त गर्नुपरेमा परिभाषा गरिएको पार्टीबाट मात्र प्राप्त गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ । सम्झौताको व्यवस्था पालना गर्नुपर्छ । बोलीचालीको भाषामा सम्झौताका सम्बन्धमा सम्झौता sanctity of the contract अथवा agreement must be honored भन्ने सिद्धान्त हो अर्थात् सभ्य समाजमा सम्झौताको व्यवस्था अक्षरशः पालना गर्नुपर्दछ । उक्त सम्झौता आर्थिक विकाससम्बन्धी सम्झौता हो । सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने credit बाट नेपालमा राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन हुने भन्ने देखिन्छ । यसरी विदेशी दातृ संस्था अथवा अन्य कुनै सङ्गठनबाट ऋण प्राप्त गरी आयोजना सञ्चालन गर्दा दातृ संस्थाको आफ्नो नियमअनुसार दातृसंस्थाले तोकेको सदस्य राष्ट्र आदिबाट मालसामान आयात गर्ने वा सल्लाहकारीय सेवा लिने गरिन्छ । यो मान्य प्रचलन हो । Valid agreement विपरीत हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री बलराम केसीको आदेश ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण राहुघाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्टद्वारा मिति २०६७।९।२४ मा प्रकाशित सूचनाको सर्त नं. ३ मा “Indian firm or Joint Venture (JV) among Indian firms having adequate experience in Hydropower Construction Management and Supervision. Indian Firm shall mean “Firm/entity registered in Indian and in which at least 51% ownership is held by Indians.” भन्ने सर्त निर्धारण गरेको देखियो । उक्त सर्त राखेको कारणले नेपाल सरकारले लिएको ऋणबाट खर्च व्यहोर्ने राहुघाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्टरको परामर्शदाता consultant को छनौट गर्ने प्रक्रियामा केवल भारतीय फर्महरूले मात्र ठेक्का प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने र नेपालका योग्य फर्म / कम्पनीहरू उक्त परियोजनाको लागि consultant छनौट गर्ने प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने स्थिति देखिनुको साथै उक्त कार्यबाट नेपाली सङ्गठित संस्थाहरू तथा नेपाली नागरिकहरू र निजहरूको स्वामित्वमा सञ्चालित फर्म तथा कम्पनीहरूले उक्त परियोजनाको कन्सल्टेन्ट नियुक्तिको लागि हुने प्रतिस्पर्धामा किन भाग लिन नपाउने हो भन्ने बारेमा विपक्षीहरूको तर्फबाट कुनै वैधानिक तथा कानूनी आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) (च) धारा १३ र १९ द्वारा प्रदत्त नागरिकको पेसा रोजगारको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने र समानताको हकलाई निष्क्रिय पार्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शीरूपले प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा उक्त ऐनमा व्यवस्थित प्रावधानहरूलाई समेत निष्क्रिय पार्ने गरी सम्झौता गर्ने अख्तियारी विपक्षीहरूलाई छ भन्ने कानूनी आधार विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत गर्न सकेको पाइँदैन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(१) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र ऐ. को उपदफा २ मा उपदफा १ मा प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । यसैगरी उक्त ऐनको दफा ९ मा यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकामा बाहेक सार्वजनिक निकायले कुनै खरिद गर्नुपर्दा सम्भव भएसम्म खुल्लारूपमा बोलपत्र आह्वान गरी गर्नुपर्नेछ र योग्य बोलपत्रदातालाई त्यस्तो खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन बिना भेदभाव समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने छ भन्ने र उक्त ऐनकै दफा २९(२) मा दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने परामर्श सेवा खरिद गर्नुपर्दा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने छ र दफा ७५(२) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा २ को खण्ड (ख) बमोजिमका सार्वजनिक निकायहरूका खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक निकायको रूपमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्का बोलपत्रका सम्बन्धमा गरेको उल्लिखित सूचना तथा काम कारवाही सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उल्लिखित आधारभूत व्यवस्थाहरूको विपरीत हुनुको साथै भेदभावपूर्ण देखियो । उल्लिखित सूचनामा स्वदेशी फर्म/कम्पनीहरूलाई बाहेक गरी केवल भारतीय फर्म तथा कम्पनीहरूले आवेदन दिन पाउने गरी बोलपत्र आह्वान गरेको देखिएकाले उल्लिखित मिति २०६७।९।२४ को सूचनाअनुसारको काम कारवाही नगर्नु र उक्त सूचनाबमोजिम बोलपत्र पेस गरेका कम्पनीहरूको ठेक्का स्वीकृतलगायतका काम कारवाही यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत विषयमा माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.को रायमा मतैक्य हुन नसकेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गरी नियमानुसार गर्नु भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेतीबाट भएको आदेश ।
नेपाल सरकार र Export Import Bank of India बीच road projects, rural electrification projects, power transmission projects र hydro power projects को क्षेत्रमा सहयोग गर्नेसम्बन्धी विषयमा सम्झौता भएको र सो कर्जा सम्झौताको ३ नं. मा consultancy भारतबाट लिनुपर्ने सर्त राखिएको र सोही सर्तमा कम ब्याज दरमा सहुलियत ऋण प्रवाह भई आएको देखिएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली ७१(२) ले स्वदेशी सल्लाहकार बढी संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था राखे पनि दातृ पक्षको मार्ग निर्देशन तथा सम्झौताअनुसार विदेशी सल्लाहकार नियुक्त गर्न यस विनियमले बाधा पार्ने छैन भन्ने व्यवस्था गर्नुको अतिरिक्त सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को ६७(१) (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम वस्तु तथा सेवा खरिद हुन सक्ने प्रावधान पनि रहेको देखिन्छ । विकास निमार्ण कार्य रोक्न हुने नहुने भन्ने सम्बन्धमा दुई पक्षबीच एक किसिमको सर्त राखी सम्झौता गरी सहुलियत कर्जा लिई रकम आइसकेपछि अब सो सर्तअनुसार गर्न इन्कार गर्दा सम्झौता भङ्ग हुने स्थिति सृजना हुने भै आएको ऋण फर्किने अवस्था उत्पन्न हुने भएकाले विकास कार्य अवरूद्ध हुने स्थिति देखिएको अवस्थामा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने देखिन आयो । तसर्थ तत्काललाई सुविधा सन्तुलनको दृष्टिलाई मनन गर्दा निवेदन मागअनुरूप अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णप्रसाद उपाध्याय र श्री बैद्यनाथ उपाध्यायको आदेश ।
यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मिति २०६७।६।७ मा सर्टलिस्टमा छनोट गरी सकेको अवस्थामा कुनै कारण नदिई २०६७।७।१८ मा सूचना बदर गरी पुनः मिति २०६७।८।१ मा विभिन्न सर्त राखी भारतीयले मात्र दरखास्त दिन पाउने गरी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन आयो । ऐ. मिति २०६७।९।२४ को सूचनाको ३ नं. मा प्रतिर्स्पधी कम्पनी भारतमा दर्ता भएको र त्यसमा पनि कम्तीमा ५१ प्रतिशत स्वामित्व भारतीयहरूको नै भएको संस्था वा कम्पनीले मात्र दरखास्त पेस गर्नपाउने व्यवस्था गरेको हुँदा सो व्यवस्थाले नेपालका व्यवसायीहरूले राहुघाट जलविद्युत् परियोजनामा सहभागी हुन नपाउने स्थिति उत्पन्न भै नेपालका नागरिकलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दफा १२(३)च ले प्रदान गरेको पेसा रोजगार गर्न पाउने हक र धारा १३ ले प्रदान गरेको समानताको हकमा आघात पुर्याएको देखियो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९(२) मा “दातृ पक्षसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्दा वा परामर्श सेवा खरिद गर्दा यस ऐनबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने छ” भन्ने किटान व्यवस्था र दफा ७५(२) मा नेपालमा “..... सार्वजनिक निकायहरूका खरिदसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था यो ऐनसँग बाझिएको हदसम्म यस ऐन अनुकूल हुने गरी स्वतः संशोधन भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिँदा सो व्यवस्थाहरू तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थासमेत अवलम्बन गरी कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाले खरिद बिक्री र परामर्श सेवा लिनुपर्नेमा मुलुकको संविधान र कानूनविपरीत नेपालीलाई काम गर्न नदिने र नेपालभित्र भारतको कानून लागू हुने गरी ठेक्का सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्झौता गरी सोको आधारमा स्वदेशी फर्म कम्पनीलाई बाहेक गरी भारतीय कम्पनी र संस्थाहरूले मात्र बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको सूचना र सोअन्तर्गत गरेका कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान र नेपाल कानूनले निवेदकसमेतलाई प्रदान गरेको मौलिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्ने प्रबल आशङ्का विद्यमान देखिएकाले यो निवेदनमा अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म मिति २०६७।९।२४ को सूचना र सोअन्तर्गत ठेक्का स्वीकृत गर्नेलगायतका काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमबमोजिम गर्नू भन्ने माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश शर्मा पौडेलले नेपालमा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको लोडसेडिङको समस्या न्यून गर्न जलविद्युत्को क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै लैजाने र जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी अख्तियार गरेको नीतिअनुसार नै भारतीय Exim Bank सँग गरेको सम्झौताका सर्तहरू अनुसार नै काम कारवाही भइरहेको हुँदा निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी हुन आवश्यक छैन भन्नेसमेत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री राजेन्द्र अधिकारीले नेपाल सरकार र भारतीय निर्यात आयात बैङ्कका बीचमा भएको सम्झौताका सर्तहरू अनुसार नै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सूचना रद्द गरेको, पुनः सूचना निकालेको, सम्झौता गरेको तथा सम्झौताअनुसारको कार्य भैरहेको अवस्था छ । सञ्चालन भैरहेको योजनालाई अवरोध पुर्याउने उद्देश्यले दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेतले गर्नुभएको बहस सुनियो ।
२. विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस र मिसिल हेर्दा नेपाल र भारत सरकारका बीचमा भएको सम्झौताअनुसार राहुघाट हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान भै प्रस्तावसहित आवेदन परी मापदण्डयोग्य स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूको प्रारम्भिक सूची छनौट भैसकेकामा सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको भनी पहिलो सूचना तथा तत्पश्चात् नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने र भारतीय कम्पनीहरूले मात्र भाग लिन पाउने भनी सूचना प्रकाशित गरी परेको बोलपत्रहरू रद्द गरेको तथा बोलपत्र आह्वान गर्दा स्वदेशी सङ्घ संस्थाहरूलाई त्यसमा समावेश हुन रोक लगाएको कार्यबाट संविधानको धारा १२(३)(च) को पेसा, उद्योग, रोजगार तथा व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, धारा १९ को सम्पत्तिको हक, धारा १३ को समानताको हक कुण्ठित हुन पुगेकाले २०६७।९।२४ को सूचना र सोबमोजिम भए गरेको निर्णयलगायतका कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी उक्त सूचनाबमोजिम बोलपत्र पेस गरेका सङ्घ संस्थाहरूको ठेक्का स्वीकृत नगर्नु नगराउनुसमेतका कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । विद्युत् कमीको समस्या समाधान गर्न दातृ राष्ट्रको शत प्रतिशत ऋणमा निर्माण हुने आयोजनामा उक्त राष्ट्रको सर्तअनुरूप भएका काम कारवाहीबाट सार्वजनिक हित प्रवर्द्धन भएको, विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को विनियम ७१ को देहाय २ बमोजिम विदेशी दातृ निकाय, ऋण सहयोगदाताबाट ऋण लिई आयोजना बनाउनमा बाधा छैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६७(१)(ख) मा सहयोगदाताबाट ऋण लिई आयोजना बनाउनमा बाधा छैन र नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिमको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप गर्नुपरेमा दफा ६७ मा उल्लिखित यस ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने व्यवस्था भएबाट पनि दाबीको सम्झौता कानूनसम्मत छ । उक्त ऐनको दफा २९(१)(ख) मा सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने र दफा ३०(घ) मा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आशयपत्र खुल्लारूपमा माग गर्न सकिने व्यवस्थाअनुरूप नै यो काम भएको
हो । सम्झौता भैसकेको छ । त्यो अन्यथा हुँदा ठेकेदारलाई क्षतिपूर्तिसमेत तिर्नु पर्ने र लोडसेडिङको मार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । यही प्रकारले मध्यमर्स्याङ्दी र त्रिशुली ३ए आयोजनाको ठेक्का गरिएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको इन्जिन मर्मत विदेशमा गर्न नहुने भनी परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नभएको स्मरणीय छ । सम्झौतालाई अन्यथा गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा र व्यावसायिक साखमा समेत असर पर्ने अवस्था रहन्छ यसमा राष्ट्रहित विपरीत कुनै काम नभएको भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखिन्छ ।
३. यससम्बन्धमा नेकाप २०६६ को पृष्ठ ८५ मा प्रकाशित निवेदक रामचन्द्र चटौतसमेत भएको रिटमा सरकार र अष्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्मेकका बीच विभिन्न सम्झौता भै २९ अक्टुबर २००६ मा पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी सो विद्युत्मा आफ्नो नियन्त्रण नरहने गरी ३० वर्षको लागि सबै विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने तर नेपालमा विद्युत्को अभाव हुने गरी भएको सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएकाले बदर गरिपाउँ भनी परेको रिटमा प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्न नसक्ने हो भने राष्ट्रलाई फाइदा नपुग्ने हुँदा यसको दोहन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यस्ता आयोजनाहरूका सम्बन्धमा निर्णय लिने प्रक्रिया स्वभावतः सरल
हुँदैनन् । अफ्रिकी महादेशको देश लेसोथोको पानी दक्षिण अफ्रिका लाने र दक्षिण अफ्रिकाले पैसा दिने गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्झौता हुने गरेको उदाहरण र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Water Resources 1977 को अनुसारसमेत यो सम्झौता राष्ट्रहित विपरीत भएको सन्दर्भमा अनुमान र तर्कबाहेक आयोजना अनुपयुक्त भएको भनी निवेदकहरूले वस्तुगत आधार दिन नसकेकाले सम्झौता बदर नहुने तर वातावरण संरक्षणको सन्दर्भमा सम्म उपचार समिति खडा गर्न र त्यसको लागि आवश्यक स्रोतहरूको व्यवस्था गर्न लगाउनका लागि जलस्रोत मन्त्रालयको नाममा संयुक्त इजलासले परमादेशको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । ऐ. २०६७ को पृष्ठ ४५१ मा प्रकाशित निवेदक जिन्दल स्टील भारत भएको रिटमा निवेदक र जलस्रोत मन्त्रालयबीच कुनै विधिवत् सम्झौता नभएकाले निजहरूबीच कानूनी वा करारीय सम्बन्ध नै स्थापित भइसकेको
हुँदैन । नेपाल जनकल्याणकारी राज्यका भएको नाताले विदेशी कम्पनीहरूसँग सरकारले आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौताहरू गर्दछ । नेपाल राज्यका statutory power अन्तर्गत सरकारद्वारा यसरी हुने सम्झौता व्यापारिक प्रकृतिको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित सम्झौता हुन् । यस्तो सम्झौता गर्दा राज्यले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी आफ्नै सर्त तोक्न सक्छ । सम्झौता गर्नु अगाडि राम्रो deal प्राप्त गर्न राज्यले negotiation गर्न सक्छ । अधिकतम फाइदा दिने बोल कबोलवालाको प्रस्तावमा राज्यलाई विश्वास नलागेमा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिलाई काम नदिन वा राज्यले त्यस्तो व्यक्तिसँग सम्झौता नगर्न पनि
सक्छ । सम्झौता गर्नै पर्छ भनी राज्यलाई वा प्रस्ताव आह्वान गर्ने वा वोलपत्र आह्वानकर्ता कुनै पनि निकायलाई कर लगाउन सकिँदैन र यस अदालतले पनि सक्दैन । ठेक्का दिने नदिने काममा लगाउने नलगाउने वा कुनै काम गर्ने अनुमतिपत्र वा इजाजतपत्र दिने नदिने भन्ने कुराहरू कार्यपालिकीय नीतिगत कुराहरू हुन् । अदालतले कार्यकारिणीय नीतिगत निर्णयको merit जाँच्दैन । अदालतले केवल ठेक्का दिने नदिने वा काममा लगाउने नलगाउने वा कसैलाई काम गर्न इजाजतपत्र दिने नदिने गरी गरेको निर्णयको तरिका अर्थात् decision making process मा arbitrariness वा malafideness छ कि भनी यतिमा मात्र सीमित न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्दछ । अदालतले सरकारको कुनै निर्णय वा नीति वा कार्यको परीक्षण गर्दा अदालत पनि संविधानको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिबाट guided हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभाले ४ डिसेम्बर १९८६ मा Resolution No ४१।१२८ द्वारा adopt गरिएको Right to Development को धारा १ र धारा २ को उपधारा १ र उपधारा ३ विकासको target मानव जाति हुनुपर्ने र प्रत्येक राष्ट्रलाई आफ्नो सम्पूर्ण नागरिकलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय विकास नीति बनाउने अधिकार हुने कुरा उल्लेख गर्दछ । प्रस्ताव वा बोलपत्र आह्वानको सर्त जे जस्तो भए पनि राज्य वा सरकारले आफ्नो अडानमा लचकता देखाउन वा दाबी छाड्न पनि सक्छ । राज्य वा सरकारको तर्फबाट गरिने आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित यस्ता करार वा ठेक्का पट्टामा प्रस्ताव वा बोलपत्रदाता छनौट गर्न प्रस्ताव वा बोलपत्रदाताले सबभन्दा कम मूल्यमा काम सम्पन्न गर्ने वा आपूर्ति गर्ने सर्त वा सबभन्दा बढी benefit दिने प्रस्ताव वा सर्तको आधारमा मात्र प्रस्तावक वा बोलपत्र छनौट गरिँदैन । प्रस्ताव वा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यमा मूल्याङ्कनकर्ता र वा निर्णयकर्ताको स्वेच्छाचारिता छ वा छैन सो हदसम्ममात्र संविधानको धारा १३ को समानताको हक आकर्षित हुन्छ । नेपाल सरकारले नेपाल राज्यको जलस्रोतको owner को हैसियतले दोस्रो बढी अङ्क प्राप्त गर्ने विपक्षी सतलेज जलविद्युत् निगमसँग negotiation गरी उसको ४.९ प्रतिशत free energy को प्रस्तावलाई बढाई २१.९ प्रतिशत free energy प्राप्त गर्न सफल निजलाई सर्भेक्षण गर्न इजाजतपत्र दिने निर्णय र अनुमतिपत्रमा arbitrariness वा malafideness वा malice आदिको कुनै element नदेखिएकाले त्रुटि
देखिएन । देशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतको विकास गर्न विदेशी पुँजी आवश्यकता पर्दछ । विदेशी पुँजीका लागि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ता कानूनी विवादमा फस्न चाहँदैन । यसरी विद्युत् विकाससम्बन्धी प्रत्येक MOU मुद्दाको विषय बन्ने हो भने नेपालमा Foreign Direct Investment लगायत कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुँदैनन् । नेपालभित्र रहेका जलस्रोतलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको विकास गर्ने कार्यमा pre contractual stage मा नै अदालतमा मुद्दाको रूपमा विवाद खडा हुने गरेको देखिन्छ । यसले investor, developer, financer, contractor हरू लगानी गर्नमा discourage हुन पुग्दछन् । यस्तो कार्यले FDI तर्सिनेमात्र होइन नेपालको आर्थिक विकास नै पछाडि पर्न जान्छ रिट खारेज हुने भनी संयुक्त इजलासले, ऐ. २०७० वैशाखको पृष्ठ २१ मा प्रकाशित निवेदक भीमसेनदास पोखरेल भएको रिटमा खानेपानीको सेवालाई निजीकरण गरिएकाले त्यसरी निजीकरण गर्न नमिल्ने भनी रिट परेकामा राज्यले खानेपानी सेवाको सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । खानेपानी बोर्डमा स्थानीय निकायसमेतको सहभागिता रहेको । एसियाली विकास बैंकलगायत दातृ निकायको दबाबमा निजिकरणको निर्णय भएको भन्ने हकमा त्यसबाट सर्वसाधारण उपभोक्तालाई कसरी असर पर्छ सो कुरा प्रस्ट गर्न नसकेको । खानेपानीको व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार र सुलभ एवम् प्रभावकारी आपूर्तिको उद्देश्यबाट भएको कामकारवाहीमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने मनसायबाट यो रिट परेको भन्नेसमेतका कुरा उल्लेख गर्दै सार्वजनिक सरोकारका रिट दर्ता गर्न १७ बूँदे निर्देशन दिँदै रिट खारेज हुने भनी पूर्ण इजलासले र ऐ. २०७० को पृष्ठ ४१६ मा प्रकाशित निवेदक गोरखबहादुर वि.सी. समेत भएको रिटमा कुनै आयोजना स्वदेशी पुँजीबाट सरकार आफैँले वा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वा विदेशी सरकार वा कम्पनीसँग मिलेर छुट्टाछुट्टैरूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा कार्यपालिकाले देशको आवश्यकता, स्रोतको विद्यमानता, आयोजना सञ्चालनको लागत र व्ययको अनुमान, प्रविधि तथा सीपको विद्यमान अवस्था, प्राप्त हुने लाभ एवम् लगानीका समस्त पक्षहरूलाई विचार गरी राष्ट्र र जनताको हितमा निर्णय गरिने कुरा हो । कुन आयोजना कुन तरिकाबाट कसले कसरी सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने कुरा मूलतः न्यायिक तवरले विचार गर्नुपर्ने विषय देखिन आउँदैन । ३० वर्षपछि नेपाल सरकारमा आयोजनाको स्वामित्व फिर्ता आउने देखिएको, आयोजनाबाट खास मात्रामा राजस्व एवम् निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुन सक्नेसमेत देखिएको छ । आयोजना सञ्चालनमा सर्तहरू किटान गर्दा अख्तियारको दुरूपयोग भएको पनि निवेदकको भनाई छैन । त्यस्तो प्रश्न रहेको भए त्यो बेग्लै ढङ्गले सम्बोधन हुने प्रश्न हुँदा प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन भन्दै माथिल्लो कर्णाली आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् सम्झौता बदर हुन नसक्ने भनी संयुक्त इजलासले रिट निवेदन खारेज गरेको देखिन्छ ।
४. उक्त सबै रिटले पानी, विद्युत् आदि वस्तुको व्यवस्थापनको कुरा राष्ट्रहित विपरीत रहेको भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा नदेखिएसम्म त्यसको निरोपण न्यायिक तवरबाट हुन नसक्ने भनी प्रष्ट गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गर्नको लागि यत्ति नै पर्याप्त छ । कुन अवस्थामा कुन आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र त्यसलाई कहाँ कुन क्षेत्रमा कुन सर्तमा वैदेशिक नीति कसरी लागू गर्ने, कति सहायता कसरी लिने यी कुराहरू सम्बन्धित मुलुकले प्रत्येक आयोजनाको लाभ हानि र त्यसबाट राष्ट्रलाई पर्ने असरको विचार गरी सो आधारमा निर्धारण गर्ने कुरा हो । तथापि एकछिनलाई यो आयोजनाबाट राष्ट्रहित संवर्द्धन भयो भएन भन्ने पक्षबाट हेर्दा १४ सेप्टेम्बर २००७ मा भएको सम्झौताका सर्तहरू वास्तवमा कडा छन् । त्यसमा निवेदकले उठाएका उक्त आपत्तिहरूका अतिरिक्त आयोजना पूरा हुन नसक्नुमा जुनसुकै कारण उत्पन्न भएपनि यस सम्बन्धमा नेपालले सम्प्रभुतालगायतका कुनै पनि कुरा अघि सारेर ऋण तिर्ने दायित्वबाट पन्छिन नसक्ने, सम्झौतामा भारतको कानून लागू हुने आदि कुरा रहेको यसबाट सम्झौतामा अनुचित दबाब आदि परेकाले समानहरूका बीचमा सम्झौता भएको होइन भन्ने लागे पनि यो ऋण सम्झौता भएकाले ऋण असुलीको लागि यस्ता सर्तहरू राख्नु अस्वाभाविक हुँदैन । विद्यमान बन्द, हड्ताल, प्रदर्शन, असुरक्षा, मौलाउँदो भ्रष्टाचार आदि कारणबाट नेपालमा कुनै पनि निर्माण कार्य समयमा पूरा हुन नसकेको कारणबाट यो देशमा खासै विदेशी लगानी हुन नसकेको कुरा यथार्थ हो । यस आयोजनामा पनि ती विकृतिहरूले बाधा पुर्याउलान् र आयोजना प्रभावित होला भन्ने पूर्वानुमान गरी ऋणको सुरक्षाको लागि यो सर्त रहेकोलाई अर्घेलो मान्न मिल्दैन । यो सर्तबाट नेपाललाई सुशासनमा ध्यान दिन बाध्य पार्ने हुँदा यस मानेमा यो सम्झौता नेपालको लागि सकारात्मक नै देखिन्छ । यद्यपि भारतीय परामर्श दाताले गुणस्तरीय सामान नदिएमा वा समयमा नदिएमा वा बैंकले अकारण ऋणको सामयिक भुक्तानी नगरेमा वा करारका पक्षले करारबमोजिम काम नगरेमा जस्ता भारतीय पक्षको दोष रहेको अवस्थामा ती सर्तहरूले गर्दा नेपालले ती कुराहरूलाई प्रतिरक्षाको आधार बनाउन नमिल्ने कुरा सरसर्ती देखिएपनि सम्झौतामा विवादको समाधान मध्यस्थताबाट गर्नुपर्ने कुरा रहेकै पाइन्छ जसमा यावत् कुराको लेखाजोखा हुने नै देखिन्छ । त्यसमा पनि करारको अर्को पक्षले करारका सर्तअनुरूप काम नगरेमा वा काम पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले आफ्नोतर्फबाट उचित कदम चाल्नकालागि नेपाल सरकारलाई बाधा रहेको भन्ने कुरा देखिन आउँदैन । जहाँसम्म भारतीय राजदूतावासले मिति २५ अक्टोबर २०१० मा नेपाल सरकार स्वयम्ले लगानी गरेको अवस्थामा सम्झौताका सर्त लागू नहुने अन्यथा लागू हुने भनी सहसचिव लाल शंकर घिमिरेलाई लेखेको पत्रको प्रश्न छ सोपत्र ७ अक्टोबर २०१० को पत्रको जवाफमा आएको
देखिन्छ । सम्झौताबारे भारतीय दूतावासको ध्यानाकर्षण गराउँदा दूतावासले सम्झौतासम्बन्धी कुरालाई स्पष्ट गर्नुबाहेक थपमा कुनै सर्त वा दबाब दिएको देखिन आउँदैन । दातृ संस्थाले नेपालउपर दबाब वा बलप्रयोग आदि अनुचित कार्य गरेर सम्झौता गर्न बाध्य गरेको भन्ने कुरा वस्तुगतरूपमा देखिँदैन । यावत् कुरा स्वेच्छापूर्वक भएको छ । दातृ निकायले आयोजना राम्ररी सम्पन्न भै नेपाली जनता लाभान्वित हुन् भन्ने चाहना राखी परामर्श सेवाका सम्बन्धमा राखेको सर्तमा दातृ निकायको दुराशय वा बदनियत नदेखिएसम्म र त्यसबाट राष्ट्रलाई अहित हुने नदेखिएसम्म त्यस्तो आयोजनासम्बन्धी कामकारवाही बदर गर्न मिल्दैन ।
५. मुलुकको विकासको लागि पुँजीको व्यवस्था गरी दीर्घकालीन संरचना निर्माण गर्ने र विद्युत् समस्या समाधान गर्ने कार्य राष्ट्रघाती हुन सक्तैन । नेपालमा विकास गर्नको लागि प्रशस्तक्षेत्र रहेकाले नेपाली पुँजीले आफ्नो उपयुक्तताको क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि एउटा आयोजनाको परामर्श सेवामा सम्म सीमित यो सम्झौताले रोक लगाएको स्थिति छैन । निवेदकहरूले पनि मुलुकको विकासको सीमाहीन ढोकाहरू खोली जुनसुकै क्षेत्रमा लगानी गर्न र त्यसमा स्वदेशी उद्योग, कम्पनी तथा विज्ञहरू सहभागी हुन सक्ने कुरामा कुनै व्यवधान छैन । तर अरूको पुँजी लगानी भएको यही आयोजनाको परामर्शमा आफू संलग्न हुन पाउनुपर्छ भनी निवेदकहरू भन्छन् तर दाता सो सर्तमा ऋण दिन तयार नभए के गर्ने गम्भीर प्रश्न छ । निवेदकहरू स्वयम् त्यो आयोजनाको लागि आवश्यक पुँजी र प्रविधि जुटाउने अवस्थामा रहेको भनी निजहरूले भन्न सक्नुभएको पाइँदैन । यस अवस्थामा आयोजना नै रद्द गरी अन्धकारमा बस्नुभन्दा नेपालको विद्युत् समस्याको समाधानको लागि नेपाल सरकारले दातृ राष्ट्रको यसप्रकारको आम प्रचलनको सामान्य सर्त स्वीकार गरी गरेको यो सम्झौतालाई नीतिको हिसाबले पनि अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसको परामर्शमा नेपाली कम्पनीहरूले भाग लिन नपाउने कारणबाटै आयोजना गलत हुन सक्तैन । आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् बाँडफाँड बिक्री र दर निर्धारणमा नेपालको सम्प्रभुता सङ्कुचित हुने वा नेपालको अहित हुने यो यस्तो कुरा रहेको वा नेपालीले काम गर्न नपाउने वा त्यसको अन्य आपूर्ति, मर्मत सम्भार आदि व्यापारिक कामकारोबारबाट निवेदकसमेतका नेपालीहरू वञ्चित हुने वा अन्य किसिमले राष्ट्रहितविपरीत भएको कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरा सिद्धान्ततः स्वीकृत कुरा नै हो । चीनले पुँजीको अपरिहार्यता र आर्थिक विकासको अनिवार्यता र बाध्यतालाई स्वीकारी सोअनुरूप वैदेशिक लगानीलाई व्यापक सहुलियत र सहुलियत दिई धमाधम आर्थिक फड्को मारेको अवस्था छ । विदेशी लगानी बिना देशको विकास हुन नसक्ने कुरा बुझेरै भारतले made in India होइन make in India भन्ने नारा दिएर विदेशी पुँजीको लागि सार्वजनिक आह्वान नै गरेको
देखिन्छ । विदेशी पुँजी आकर्षित गर्नको लागि विभिन्न कर छुटदेखि मुनाफाको राम्रो प्रतिशत विदेशी मुद्रामा लान सकिने जस्ता सुविधा दिने कुरा आम प्रचलन भैसकेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता लिइसकेको नेपालले त्यसप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्नै पर्छ । जति नेपाल आत्मनिर्भर हुन्छ उति स्वदेशी पुँजीको विकास हुन्छ र उत्ति राष्ट्रियता बलियो
हुन्छ । राष्ट्रको पछौटेपनमा राष्ट्रियता विकसित हुन सक्दैन । भोका नाङ्गा र विपन्नहरू सधैँ पराधीन रहन्छन् । नेपालको आफ्नै स्रोत साधनले नभ्याउने तर दाताले प्रदान गरेको सहायताअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्ने कुरामा सम्म सीमित रहेको प्रस्तुत आयोजनाबाट राष्ट्रहित संवर्द्धन नै हुने देखिन्छ । ऋणको राम्रो सहयोग होस् भन्ने दातृ देशको चाहनालाई अन्यथा भन्नै मिल्दैन ।
६. यो सम्झौताबाट यो यस्तो कानूनको त्रुटि भएको भनी निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नुभएको देखिँदैन । कानूनअनुसार हुने कामबाट संविधान प्रदत्त हक कुण्ठित हुन सक्तैन । संविधानको धारा ३४ र ३५ मा स्वदेशी श्रम, पुँजी, विज्ञान तथा प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरिने नीति राज्यले लिनेछ भनी उल्लेख भएको कुरा यसमा लाग्न सक्तैन किनभने ती धाराहरू निरपेक्षरूपमा निर्माण भएका धारा होइनन् र ती धाराहरूले यस्ता कुराको हरेक पहलूलाई विचार गरी अधिकतम लाभको उपयोगितावादी र व्यवहारवादी utilitarianism\pragmatism सिद्धान्तलाई तिरस्कार गरेको देखिँदैन । त्यसमा अधिकतम उपयोग भनी रहेको शब्दावली प्रसङ्ग, परिणाम, प्रतिफलसमेतमा आश्रित छन् । ती धाराका निर्माताको आशय सङ्कीर्ण राष्ट्रियताको आड लिने र नेपालको विकास नगर्ने भन्ने हुन सक्तैन ।
७. निवेदकले कानूनको त्रुटि उल्लेख गर्न नसकेपनि यो सम्झौतामा नेपाली कानूनको त्रुटि भएको छ कि भनी यस अदालतले आफ्नैतर्फबाट विचार गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६२ को नियम ७१(२) मा विदेशी सल्लाहकारको सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा उपलब्ध हुन सक्ने स्वदेशी सल्लाहकारको समेत बढी संलग्नता हुनेगरी सम्झौता गर्नुपर्नेछ । दातृपक्षसँगको मार्ग निर्देशन तथा सम्झौताअनुसार विदेशी सल्लाहकार नियुक्त गर्न यस विनियमावलीले बाधा पर्ने छैन भनी स्वदेशी सल्लाहकारको संलग्नताको विषय दातृपक्षसँग भएको सम्झौतामा भरपर्ने कुरा स्पष्ट गरेको
देखिन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २ परिभाषाको (क) “खरिद” भन्नाले सार्वजनिक निकायले यस ऐनबमोजिम कुनै मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्य सम्झनुपर्छ भन्ने परिभाषा गरी परिच्छेद ३ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा १४ को उपदफा (८) मा सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमार्फत गर्ने खरिदमा नेपाली उद्यमी तथा व्यवसायीलाई तोकिएबमोजिम घरेलु प्राथमिकता (डोमेस्टिक प्रेफरेन्स) दिन सक्नेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरी त्यसलाई यावत् कुराको विचार गर्नुपर्ने गरी सम्बन्धित धनीको विवेकमा छाडेको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा २६ को उपदफा (१) को खण्ड (क) कुनै पनि बोलपत्र दफा २३ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजिम सारभूतरूपमा प्रभावग्राही नभएमा सार्वजनिक निकायले सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा कारवाही रद्द गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा पनि स्पष्ट गरेको छ । सोही ऐनको परिच्छेद ४ दफा २९(१)(ख) मा दातृपक्षसँगको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिने र दफा ६७(१) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा यो ऐनबमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने छैन भनी खण्ड (ख) मा नेपाल सरकार र दातृ पक्षबीच भएको सम्झौताबमोजिम सो पक्षको खरिद निर्देशिका (प्रोक्योरमेन्ट गाइडलाइन्स) अनुरूप खरिद गर्नुपरेमा भनी उल्लेख भएबाट समेत प्रस्तुत आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामा कानूनको त्रुटि भएको देखिँदैन ।
८. तथापि उक्त कामकारवाहीमा त्रुटि रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर छ भने तत्सम्बन्धमा सोही ऐनको परिच्छेद ६ खरिद कारवाही वा निर्णयको पुनरावलोकनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गतको दफा ४७ को सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन सकिने प्रावधानको उपदफा (४) मा सार्वजनिक निकायले कुन काम गरेको वा नगरेको कारणले त्यस्तो त्रुटि हुन गएको हो वा कर्तव्य पालना नभएको हो र त्यस्तो निर्णय यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाको कुन प्रावधानविपरीत छ भन्ने कुरा स्पष्टरूपमा खुलाउनु पर्नेछ भनी उल्लेख भएबमोजिम स्पष्ट गरी उपदफा (१) सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटि गरेको वा पालना गर्नु पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकाले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने कारण खुलाई कुनै बोलपत्रदाता वा प्रस्तावदाताले त्यस्तो त्रुटि वा निर्णयको पुनरावलोकनका लागि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिने वैकल्पिक उपचार निवेदकलाई रहेकै देखिन्छ । उक्त दफा ४७ को उपदफा (६) मा खरिद कारवाहीमा कुनै त्रुटि देखिए सार्वजनिक निकायले पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पालना गरेको नदेखिए वा त्यस्तो निर्णय कानूनविपरीत देखिएमा सार्वजनिक निकायका प्रमुखले खरिद कारवाही निलम्बन गरी सो निवेदन प्राप्त भएको पाँच दिनभित्र कारण खुलाई लिखित निर्णय गर्नुपर्नेछ भनी र निर्णय भएपछि त्यसमा चित्त नबुझेमा दफा ४८ बमोजिमको पुनरावलोकन समितिसमक्ष दफा ४९ बमोजिम दफा ५०(६) बमोजिम तोकिएबमोजिमको जमानत राखी उपदफा (७) अनुरूप निवेदन खारेज भएको अवस्थामा त्यस्तो जमानतको रकम जफत हुने परिणामसमेत व्यहोर्ने हिम्मत गरी पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्ने कानूनी उपचारको व्यवस्था रहे भएकै देखिन्छ । दफा ५० को उपदफा (५)(ग) मा खरिद सम्झौता भैसकेको अवस्थामा त्यस्तो सम्झौता निवेदकले पाउनुपर्थ्यो भन्ने पुनरावलोकन समितिलाई लागेमा निवेदकलाई परेको मर्का विचार गरी मनासिब माफिकको रकम निवेदकलाई भुक्तानी गर्न सार्वजनिक निकायलाई सिफारिस गर्नेसमेतको व्यवस्था रहेकाले यो उपचार प्रभावकारी उपचार देखिन्छ ।
९. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५१ को उपदफा (१) मा पुनरावलोकनको लागि दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निवेदनमा पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय नभएसम्म सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही रोक्का गर्नुपर्नेछ र उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि (क) खरिद कारवाहीमा निहित महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक हितको कारणबाट खरिद कारवाही जारी राख्न जरूरी भएको कुरा प्रमाणित गरी सार्वजनिक निकायले पुनरावलोकन समितिलाई जानकारी दिएमा, वा (ख) दफा ५० को उपदफा (४) को अवधिभित्र पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय हुन नसकेमा, वा (ग) खरिद सम्झौता भैसकेकामा खरिद कारवाही रोक्का गर्नुपर्ने छैन भनी उल्लेख भएका व्यहोराबाट उक्त ऐनले यससम्बन्धमा आवश्यक सबै कुरा समावेश गरी व्यापक र दूरदर्शी कानून निर्माण गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत सम्झौता यो यस्तो कुत्सित स्वार्थपूर्तिका लागि भएको हो सार्वजनिक हितका लागि भएको होइन भन्ने कुरालाई निवेदकले रिट प्रयोजनको लागि प्रमाणित गर्नुभएको देखिँदैन । यो विषय प्रमाणित नगरे नभएसम्म प्रस्तुत रिट जारी हुन सक्ने देखिँदैन ।
१०. सार्वजनिक खरिद ऐनका ती व्यवस्थाहरूले प्रस्तुत विवादलाई समेटेकामा सोउपचार ग्रहण नगरी वा ती कानूनले प्रस्तुत विषयलाई समेट्न नसकेको भए सोही कुरा उल्लेख गरी वा ती ऐनका कुनै प्रावधान संविधानविपरीत रहेको भए सोको समेत जिकिर लिन सक्नुपर्नेमा नेपाली परामर्शदाताहरूलाई प्रस्तुत आयोजनाको खरिद प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेको भन्ने एउटै जिकिर लिई आयोजना नै बन्द गर्नुपर्ने माग गरी निवेदन दिएको देखिन्छ । आयोजनाको काम स्थगित गर्नु भनेको द्विदेशीय सम्झौता भङ्ग
गर्नुहुन्छ । यस्तो सम्झौता भङ्गको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानून भङ्गको विषय बन्न पुग्छ । त्यस अवस्थामा विद्युत् अभावबाट उत्पन्न विकराल समस्याका अतिरिक्त नेपालको गुम्ने प्रतिष्ठा र माथिबाट व्यहोर्नु पर्ने आर्थिक क्षतिपूर्तिलगायतका परिस्थितिसँग कसरी जुध्ने बडो गम्भीर प्रश्न छ । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी भएमा न देशले विद्युत् सङ्कटबाट राहत पाउन सक्छ न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगिन सक्छ थपमा आर्थिक व्ययभार र पछि यो काम गराउँदा महङ्गी बढ्ने कुरा त छँदैछ । Good faith को आधारमा भएको सम्झौता दुवै पक्षका लागि बन्धनकारी रहेको र त्यसको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने (agreement must be honored) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत रही आएको पाइन्छ ।
११. अतः माथि प्रकरणमा विवेचना गरिएका आधार कारणहरूबाट निवेदनले माग गरेबमोजिमको रिट निवेदन जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन दर्ताको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.गोपाल पराजुली
इति संवत् २०७१ साल असोज २७ गते रोज २ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : केशवप्रसाद घिमिरे