निर्णय नं. ९३९० - उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
आदेश मिति : २०७१।६।८।४
२०६९-WO-१२०० (०६९-FN-०४५८)
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश / प्रतिषेध / अधिकारपृच्छा
निवेदक : गुल्मी जिल्ला अमरपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
विरूद्ध
विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, सितल निवास, काठमाडौंसमेत
जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनु पर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन । औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याती र चरित्रसँग तुलना गर्न नमिल्ने ।
विपक्षीले जनआन्दोलनको रूपमा मुख्य सचिव भै कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रवर्द्धन गरेका थिए थिएनन् र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको नदेखिने ।
कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग (Prosecution) नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य (Disqualify) कायम गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन जाने ।
(प्रकरण नं.११)
विपक्षीका विरूद्ध फौजदारी अभियोग लाग्न सक्ने गरी भ्रस्टाचार मुद्दा दायर भएकामा सक्षम न्यायिक निकाय (अदालत) बाट तह तह फैसला भै यस अदालतबाटसमेत निजउपरको कसुर ठहर हुन नसकी सफाइ पाईसकेको अवस्थामा निज विरूद्ध मुद्दा दायर भएकै आधारमा निजलाई अयोग्य कायम गर्न कुनै संवैधानिक तथा कानूनी आधार निवेदकले देखाउन सकेको
पाइँदैन । कुनै व्यक्तिका विरूद्ध अभियोग लगाउनु र न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त कसुर अभियोग प्रमाणित हुनु भनेको नितान्त पृथक कुरा हो । कसुर अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र यसले दायित्वको निर्धारण एवम् अयोग्यताको अवस्थाको सृजना गर्ने हो । कानूनबमोजिम कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिँदा व्यक्तिको फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र रमेश बडाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सुशिल कुमार पन्त, प्रकाश राउत, मिथिलेशकुमार सिंह, तुलसी भट्ट, कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ताहरू नरेन्द्र गौतम र रामचन्द्र सुवेदी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६४, अङ्क ७, नि.नं.७८६६, पृ.८२७
नेकाप २०५३, अङ्क ३, नि.नं.६१५५, पृ.१६७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(५), ३२, ७८(१), १०७(२), ११९(५), खण्ड ग, भाग ११
जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४
आदेश
न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सङ्क्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ ।
म रिट निवेदक मानवअधिकार कानून तथा संवैधानिक कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशील कानून व्यवसायी हुँ । मैले विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट न्यायिक उपचारको लागि पहल गरी समाज र राष्ट्रलाई योगदान दिँदै आएको छु । मिति २०६९।१।२२ गते विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भयो । मैले यसअघि मिति २०६९।१२।७ मा विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव श्री लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने कार्यलाई रोक्न र निजको नियुक्ति सम्बन्धमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिबाट भएको निर्णय तथा सिफारिस बदर गर्न, उक्त रिट निवेदन टुङ्गो नलाग्दै विपक्षी निज पूर्वमुख्यसचिव प्रमुख आयुक्तको पदमा अनधिकृतरूपमा नियुक्त भएमासमेत सोही रिट निवेदनकै रोहबाट निजलाई उक्त पदबाट हटाउन उत्प्रेषण, परमादेश तथा अधिकारपृच्छा लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी ०६९-WO-०९९८ नं. को रिट निवेदन दायर गरेको
थिएँ । अन्तरिम आदेशसमेत माग गरी दायर भएको उक्त रिट निवेदनमा मिति २०६९।१२।९ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री सुशिला कार्कीज्यूको एकल इजलासबाट मागबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी भई उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न मुद्दाका दुवै पक्षहरूलाई झिकाइएकामा सोबमोजिम सुनुवाइ हुँदा मिति २०७०।१।१६ गते माननीय न्यायाधीशद्वय श्री गिरीश चन्द्र लाल र श्री तर्कराज भट्टले संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले निजको नियुक्तिमा संविधानले माग गरेबमोजिमका उच्च नैतिक चरित्रलगायतका सबै आधारभूत मापदण्डहरू पुरा गरे नगरेको हेर्ने नै हुँदा सो अवस्था आउनु पूर्व नै अन्तरिम आदेश गरिरहन परेन भनी व्याख्या गरेको थियो । यसरी विपक्षी निज पूर्वमुख्य सचिवको नियुक्तिको विषयले सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्मा प्रवेश नभएको भन्ने आधारमा अपरिपक्व अवस्था मानी अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५) तथा ऐनको दफा ५ मा उल्लेख भएअनुरूप अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्ने र निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको इमानदारिता, निज प्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषद्लाई स्मरण गराएको थियो । उक्त रिट निवेदन हाल यसै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको निवेदन गर्दछु ।
उक्त संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेशको विपक्षीहरूले सम्मान गर्नेछन् र खासगरी संवैधानिक परिषद्ले विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको विगतको नैतिक चरित्रको पृष्ठभूमि, निजको विषयगत सेवा, अनुभव तथा निज ख्यातिप्राप्त भए नभएको विषय तथा त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी स्वयम् अयोग्य ठहर गर्नेछ र सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष निजको नाम सिफारिस गर्ने छैन भनी विश्वस्त थिएँ । तर, विपक्षी संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालत विचाराधीन मुद्दा र त्यसमा भएको आदेशलाई अनदेखा गरी गैरजिम्मेवार र छलकपटपूर्ण ढङ्गले निज पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको नामलाई नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरी पठाएको जानकारी मिति २०७०।१।२३ मा आम सञ्चारका माध्यमहरूमा प्रकाशित भई थाहा पाउँदा म रिट निवेदकलगायत आम नेपाली नागरिकहरू स्तब्ध भएका छौं । उक्त कार्य प्रथमदृष्टिबाटै संविधान, कानून, जनआन्दोलनको भावना र यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७०।१।१६ को आदेशविपरीत रहेको छ । मिति २०६१।१०।१९ देखि मिति २०६३।१।११ सम्मको अवधिमा राजनीतिक दलहरूद्वारा सञ्चालित शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिसमेतको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका माननीय पूर्वन्यायाधीश श्री कृष्णजङ्ग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन मिति २०६३।७।३० मा नेपाल सरकारसमक्ष पेस भएको थियो ।
उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको परिच्छेद-१५ राय, ठहर खण्डमा निज “तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमान सिंह कार्की जनधनको क्षति, पदको दुरूपयोग र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा दोषी देखिएकाले निजलाई निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१ बमोजिम सजाय हुनुपर्ने” ठहर गरिएको
छ । यस सम्मानित अदालतबाट निवेदक सुनिल रञ्जन सिंह विपक्षी कुवेर सिंह रानासमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा संलग्न भएको व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्न नमिल्ने गरी नेपाल सरकारका नाममा आदेश भएको
छ । विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेको
छ । अतः यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशविपरीत भै बदरभागी छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले विपक्षी तत्कालीन मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीका हकमा “निजामती सेवाका मुख्य पदाधिकारीको हैसियतले कार्यसम्पादन गर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव श्री लोकमान सिंह कार्कीले जनआन्दोलनका बखत निजामती सेवाको पदीय मर्यादा र सीमा प्रतिकूल हुने गरी अवाञ्छित क्रियाकलाप गरेको देखिएको र राजनीतिक हकमा भएका जनआन्दोलन दमन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका निज कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषी देखिई निजउपर विभागीय कारवाही गर्न सिफारिस भएकाले निजलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउने र निजलाई पनि भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारले अभिलेख राख्ने भनेको थियो । सोबमोजिम निजउपर नेपाल सरकारबाट अगाडि बढाएको कारवाहीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समर्थन गरेको थियो । सो कारवाहीलाई विपक्षीले चुनौती नदिएको र अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । “विगतको मानवअधिकारको उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भए नभएको र मानव अधिकार एवम् कानूनी राज्यमा आस्था भए नभएको नहेरी कुनै सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यक्तिलाई राज्य सत्ताको उपभोग गर्ने किसिमको खास जिम्मेवारी दिँदा राज्य र सर्वसाधारण थप सङ्कटमा पर्न सक्ने” भनी अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहसमेत विरूद्ध कुवेर सिंह रानासमेत भएको ०६७-WO-११९८ उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६९।४।२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यो सिद्धान्तले विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनबाट रोक्दछ ।
अर्कातिर विपक्षी निज लोकमानसिंह कार्की कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्वकर्मचारी पनि हुनुहुन्न । विगतमा गरेको सेवा, अनुभव तथा त्यसको अवधिका आधारमासमेत निज अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदका लागि योग्य मान्न सकिँदैन । विपक्षी लोकमानसिंह कार्की सन् १९८४ अगष्टमा राजपरिषद्मा हुकुम प्रमाङ्गीबाट उपसचिव पदमा सेवा प्रवेश गरी सन् १९९१ अगस्तमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरूवा हुनुभएको
देखिन्छ । तत्पश्चात् अर्थ मन्त्रालयमा सरूवा भई १९९७ को अप्रिलमा सहसचिव पदमा बढुवा भएको र त्यसको ४ वर्षमै सन् २००१ मा सचिव पदमा बढुवा भएको देखिन्छ । त्यसपछि मिति २०६२।५।१५ मा मुख्य सचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिन्छ । उक्त विवरण विपक्षी स्वयम्ले मिति २०६३।५।२ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको ०६३-WO-०१३८ नं. को रिट निवेदनमा उल्लिखित छ । निजले नेपाल सरकारले निज विरूद्ध विभागीय कारवाही चलाएको समयमा मिति २०६५।५।२५ मा राजिनामा गरेको देखिन्छ । निजले स्वेच्छाले राजिनामा दिएको नभै नेपाल सरकारले कारवाही अगाडि बढाएपछि परिबन्दमा परी कारवाही छल्ने अभिप्रायले नै दिएको हो । संविधानको धारा ११९(५) को खण्ड (ग) ले तोकेको २० वर्षको विषयगत अनुभव तथा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वको अभाव भएको आधारमा पनि निज प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ ।
विपक्षी लोकमानसिंह कार्की विरूद्ध २०५१ सालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भ्रष्टाचारको अभियोग दायर भएको थियो । निजलाई नेपाल सरकारले निज मुख्य सचिव रहँदाको अवस्थामा पटकपटक मिति २०६३।१।२९ मा २ महिनाका लागि र मिति २०६३।३।२९ मा १ महिनाका लागि निलम्बन गरेको थियो । नेपाल सरकारले विभागीय कारवाहीका क्रममा मिति २०६३।४।२२ मा निजलाई मुख्य सचिव पदबाट हटाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा तदर्थ प्रकृतिको विशेष पद सिर्जना गरी सरूवा गरेको थियो । निजलाई उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले जनआन्दोलनको दमनकर्ता र मानवअधिकारको उल्लङ्घनकर्ता ठहर गरेपछि मन्त्रिपरिषद्द्वारा उपप्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले मुख्य सचिव पदबाट हटाउने र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी सुचीकृत गर्न भनेको र सोबमोजिम तत्कालीन नेपाल सरकारले निजलाई कारवाही चलाएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलेसमेत नेपाल सरकार स्वयम्ले चलाएको कारवाहीलाई समर्थन गर्ने भनी मिति २०६५।६।३० मा निर्णय गरेको थियो । यसैबीच नेपाल सरकारले अगाडि बढाएको कारवाही छल्ने अभिप्रायले निजले मिति २०६५।५।२५ मा पदबाट राजिनामा दिन बाध्य हुनु परेको थियो । अर्कातर्फ, नेपाल सरकारले निजलाई गरेको निलम्बन तथा विभागीय कारवाहीका क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गरेको सरूवाको विरूद्ध निजले मिति २०६३।६।२७ मा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा निजको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको मात्र नभै मिति २०६६।६।२७ मा रिट निवेदन नै खारेज भएको थियो ।
विपक्षी लोकमानसिंह उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा आम नागरिक समाजले धनजनको क्षतिकर्ता, जनआन्दोलनको दमनकर्ता, पदको दुरूपयोगकर्ता, मानवधिकारको उल्लङ्घनकर्ता, प्रेस स्वतन्त्रताको अपहरणकर्ता, निरङ्कुश राजतन्त्रका प्रवक्ता ठहर गरेको हुँदा निज जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, जनआन्दोलनको भावना, गणतन्त्र, लोकतन्त्र शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्य तथा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता प्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुनुहुन्न । निज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुँदा निजले नेपाली नागरिकको संविधानको धारा १२(१) द्वारा संरक्षित बाँच्न पाउने हक, १२(२) द्वारा संरक्षित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक, धारा १२(३) द्वारा संरक्षित विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, दलीय स्वतन्त्रता, सङ्गठनको स्वतन्त्रता, आवत-जावतको स्वतन्त्रता, पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापारको स्वतन्त्रता अपहरण गर्ने देखिन्छ । साथै निजले कानूनका दृष्टिमा समान हुने र कानूनको समान संरक्षण पाउने, विचार वा आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने धारा १३ द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारबाटसमेत बञ्चित गर्ने देखिन्छ । निजले धारा १५ द्वारा संरक्षित प्रेस स्वतन्त्रता, धारा १९ द्वारा संरक्षित सम्पत्तिको हक, धारा २४ द्वारा संरक्षित न्यायसम्बन्धी हक, धारा २६ द्वारा संरक्षित यातना विरूद्धको हक, धारा २७ द्वारा संरक्षित सूचनाको हक, धारा २८ द्वारा संरक्षित गोपनीयताको हक तथा धारा ३२ द्वारा संरक्षित संवैधानिक उपचारको हकलगायत विभिन्न मौलिक हक तथा नागरिक स्वतन्त्रताहरूबाट नेपाली नागरिकहरूलाई वञ्चित गर्ने देखिन्छ ।
गत चैत १ गते राष्ट्रपतिज्यूद्वारा जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश कै बाध्यता र संवैधानिकताका सम्बन्धमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठी म रिट निवेदकसमेत भई रिट निवेदनहरू दायर भै हाल सम्मानित यस अदालतमा विचाराधीन छन् । उक्त विवादास्पद बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले संवैधानिक परिषद्को संरचना नै फेरबदल गरेको, संसदीय सुनुवाइलाई नै निस्कृय पारेको, दलीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्तिपृथकीकरणलाई नै चुनौती दिएको वर्तमान अवस्थामा जनआन्दोलनको भावनाविपरीतका र जनआन्दोलनका दमनकर्ता ठहर भएका विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो दुरगामी असर पार्ने संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्नु राष्ट्रघाती र जनविरोधी कदमबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । तसर्थ पनि निजको नियुक्त अमान्य छ ।
मैले यसअघि मिति २०६९।१२।७ मा दायर गरेको रिट निवेदनका सम्बन्धमा निजले पेस गरेको लिखित जवाफमा विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि व्यक्तिगत विवरणसहित संवैधानिक परिषद् सचिवालयमा मिति २०६८।६।२२ मा आवेदन दिएको भन्नुभएको थियो । उक्त आवेदन ऐनको दफा ४ को प्रयोजनका लागि दिएको भनी निज स्वयम्ले उक्त रिट नं. ०६९-WO-०९९८ को सम्बन्धमा पेस गरेको लिखत जवाफमा खुलाउनु भएको छ । यसरी निजको नियुक्तिको विषयले संवैधानिक परिषद्मा प्रवेश पाइसकेको र निज सर्टलिस्ट भएको सम्बन्धमा योग्यता परीक्षण गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै अपरिपक्व अवस्था भनी निजको अयोग्यता परीक्षण गर्नबाट पन्छिई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले निजको नियुक्तिको प्रक्रियालाई रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने आदेश गर्नु सो हदसम्म अन्यायपूर्ण र बदरयोग्य छ ।
यसप्रकार, निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको संविधान र कानूनले तोकेबमोजिम उच्चनैतिक चरित्र कायम नभएको, निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजप्रतिको जनभावना, निजले विगतमा गरेको भनिएको सेवाको अनुभव, निजको इमानदारिता अड्डा अदालत तथा सरकारी अभिलेखहरूबाटै खण्डित भैरहेको, निज कुनै ख्यातिप्राप्त पूर्वप्रशासक पनि नभएको र प्रथमदृष्टिबाटै निजको योग्यता नपुग्ने भएको तथा निजको नियुक्ति संवैधानिक संस्थाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, अक्षुण्णता तथा पवित्रताको सिद्धान्तको समेत विपरीत रहेको आधारमा निज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि अयोग्य भएको हुँदा निजको नियुक्ति रोक्नु बदर गर्नु अपरिहार्य भएको
छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि राष्ट्राध्यक्षबाट अख्तियारको नियुक्तिका सिफारिस कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण पनि छन् । निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिवको अख्तियार प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति, सोको प्रयोजनार्थ विपक्षी संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको सिफारिस, निर्णय, सर्टलिस्टलगायत सम्पूर्ण कामकारवाही संविधानको प्रस्तावना, धारा १(२), धारा १२, धारा १३, धारा १५, धारा १९, धारा २४, धारा २६, धारा २७, धारा २८, धारा ३२, धारा ४३, धारा १००, धारा ११६, धारा११९(१)(२) र (३), धारा १४९, धारा १५५, धारा १५८ लगायत संविधानका विभिन्न व्यवस्थाहरू तथा ऐनको दफा ४, दफा ५ र दफा ६ तथा सो ऐनअन्तर्गत जारी नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डविपरीत भई असंवैधानिक गैरकानूनी, अनैतिक र बदरभागी छ । अतः निजको नियुक्ति रोक्न बदर गर्न निजलाई जिम्मेवारी नदिन वा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत निम्नानुसारको आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ :
सम्मानित अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा मानव अधिकारका उल्लङ्घनकर्तालाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा परीक्षण (vetting) गर्ने कानूनी संरचना बनाउन आदेश भएको भए तापनि सरकार त्यसतर्फ उदासिन देखिएको हुँदा अब आइन्दा जनआन्दोलनका दमनकर्ता र मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषी व्यक्तिलाई कुनै पनि संवैधानिक निकाय वा सार्वजनिक पदमा भविष्यमा पनि नियुक्ति नगर्न नगराउन विशेष र उपयुक्त आज्ञा आदेश निर्देशन वा निर्देशिका नै सम्मानित अदालतबाटै बनाई जारी गरी लागू गराइपाउँ । विपक्षीहरू शक्तिशाली भएकाले यो रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै बखत विपक्षीहरूले पूर्व मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्ने, शपथ गराउने, काममा लगाउने वा जिम्मेवारी लिने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ ले गरेको निर्णयानुसार विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने, शपथ गराउने, काममा लगाउने वा जिम्मेवारी दिने लिने कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु र उक्त प्रक्रिया जहाँजुन अवस्थामा पुगेको छ त्यही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, रोक्नु, थप कुनै काम कारवाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको निवेदन व्यहोरा ।
विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरूपयोग आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा गरेको नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न, निजको नियुक्ति रोक्न उत्प्रेषण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा एवम् अन्तरिम आदेशसमेतको माग राखी मिति २०७०।१।२३ मा मैले पेस गरेको अत्यन्तै गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन यस अदालतका रजिस्ट्रारज्यूबाट अ.बं. २७ नं. बमोजिम भन्दै दर्ता नगरी सोही दिन बेलुकी ५ बजे म रिट निवेदकलाई नै फिर्ता गर्नुभयो । रजिस्ट्रारज्यूले गर्नुभएको उक्त आदेश बदर गर्न माग गरी मैले मिति २०७०।१।२४ मा सम्मानित यस अदालतमा निवेदन दायर गरी सम्मानित अदालतबाट सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको दिन मिति २०७०।१।२५ को बिहान ९ बजे नै अचानक निज विपक्षी पूर्वमुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गरी सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट पदको शपथसमेत गराइयो । मैले रिट निवेदन पेस गर्दा विपक्षीबाट नियुक्तिको सिफारिससम्म भएको परिस्थिति थियो भने हाल नियुक्ति, शपथ ग्रहण तथा पद बहाली नै भै सकेको हुँदा उक्त रिट निवेदन दर्ता गर्न ल्याउँदाको परिस्थितिमा परिर्वतन भएको कारणले प्रस्तुत पुरक निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । यसैबीच मिति २०७०।१।२७ गते माननीय न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहज्यूको एकल इजलासको आदेशबाट रजिस्ट्रारज्यूको रिट फिर्ता गर्ने आदेश बदर भई रिट निवेदन दर्ता गर्ने न्यायिक उपचारको अधिकार पुनः स्थापित भएको हुँदा उक्त मिति २०७०।१।२३ मा रजिस्ट्रारज्यूले दर्ता नगरी फिर्ता गर्नुभएको रिट निवेदन आजै दर्ता गरेको छु । अतः प्रस्तुत निवेदनलाई आजै दर्ता भएको पूर्ववत् मूल रिट निवेदन ०७०-WO-००१२ को अभिन्न अङ्ग मानी उक्त रिट निवेदनमा उल्लिखित तथ्य प्रमाण एवम् संवैधानिक तथा कानूनी आधार र कारणसमेतका आधारमा संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश तथा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गरी निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयसमेत बदर गरी निजलाई तत्काल पदबाट मुक्त गरिपाउँ । निज विपक्षी पूर्व मुख्य सचिवको प्रमुख आयुक्त पदमा भएको नियुक्ति देखादेखीरूपमा गैरसंवैधानिक तथा गैरकानूनी भएको, निजको अचानक भएको नियुक्तिबाट स्वयम् यसै अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन ०६९-WO-०९९८ को न्यायिक निरूपणमा गम्भीर हस्तक्षेप हुनुका अतिरिक्त निजको नियुक्ति सोही विचाराधीन मुद्दामा भएको यस अदालतको मिति २०७०।१।१६ को आदेशको पूर्णतः बर्खिलाप भएको, निजलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट मुक्त नगर्दा आम नेपाली जनता तथा राष्ट्रलाई नै अकल्पनीयरूपमा अपुरणीय क्षति हुने भएको तथा उक्त कानूनी तथा नैतिक वैधतासमेत नपाउने हुँदा सुविधा सन्तुलनका हिसाबले समेत निजलाई प्रमुख आयुक्त पदको पदीय जिम्मेवारी बहन गर्नबाट रोकी यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म प्रमुख आयुक्तको पदीय हैसियतमा कुनै काम कारवाही वा निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको पुरक निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित कागज साथै राखी महान्यायाधिक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्षसँग छलफल गरी मात्र अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा सो सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७०।२।१२ का दिन उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीहरूलाईसमेत सूचना दिई सो दिन नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) ले “राष्ट्रप्रति ले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्नेछ” भनी उल्लेख गरेको संवैधानिक व्यवस्था मुताबिक संवैधानिक परिषद्ले प.सं. ०६९/७० च.नं. २३ मिति २०७०।१।२२ को पत्रद्वारा श्री लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको रिक्त प्रमुख पदमा नियुक्ति गर्न सो परिषद्लाई मिति २०७०।१।२२ मा बसेको बैठकको निर्णयअनुसार सिफारिस भई आएको हुँदा मिति २०६९।१२।१ गते यस कार्यालयबाट जारी भएको आदेशको (नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड ६२, अतिरिक्ताङ्क २४) दफा २२ को अधीनमा रही संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमुताबिक सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१२।५ गते श्री लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त भई निजले कानूनबमोजिम सोही दिन प्रमुख आयुक्त पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणसमेत गरिसकेको व्यहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ११९ को उपधारा (१) मा नेपालमा एक अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहने जसमा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक सङ्ख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्तका अतिरिक्त अन्य आयुक्त नियुक्त भएमा प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने र उपधारा (२) मा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नै धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क),(ख),(ग),(घ) र (ङ) मा आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तमा नियुक्तिका लागि योग्यता तोकिएको छ जसअनुसार नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानून, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको पैंतालीस वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक कायम भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन् । यसरी नै सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ समेत बनेको छ । कानूनी राज्यका सबै काम, कारवाही, निर्णय, क्रियाकलाप र गतिविधि कानूनमा आधारित रही सञ्चालन हुनुपर्ने भन्ने कानूनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै संवैधानिक परिषद्ले संविधानबमोजिम गठित संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश एवम् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ र संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०६८ तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अधीनमा रही गर्ने परम्परा रहेको छ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९को उपधारा (५) बमोजिम योग्यता पुगेको राजस्व विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढी कार्यअनुभव हासिल गरी नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सोसरहको पदमा रही निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदबाट अवकाश प्राप्त गरेकाले निजको इमानदारी तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिका लागि पर्याप्त आधार भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्तिका लागि सोही संविधानको धारा १५८बमोजिम जारी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरण २० बमोजिम भई आएको राजनीतिक सहमतिसमेतलाई दृष्टिगत गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त प्रमुख आयुक्त पदमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०।१।२२ को बैठकबाट निर्णय भएको हो । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय र राजदूतका रिक्त पदहरूमा संसदीय सुनुवाइपश्चात् मात्र नियुक्ति गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था भएबाट यी पदहरूमा नियुक्ति गर्न व्यवस्थापिका संसद् नभएको कारण नियुक्ति हुन नसकी राज्यको कार्य संचालनमा वाधा परेको र संसदीय सुनुवाइ बिना त्यस्तो नियुक्ति गर्न धारा १५८ बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकरण २० मा व्यवस्थापिका संसद् नभएकाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) र (ङ) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक दलबाट नियुक्त हुने व्यवस्था नभएकाले संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्न बाधा परेकाले उपधारा (१) को खण्ड (घ) मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षले तोकेका तीनजना मन्त्री सदस्य रहने र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । सोही आदेशबमोजिम मन्त्रिपरिषद्का सदस्य मध्येबाट तीनजना मन्त्रीलाई संवैधानिक परिषद्को सदस्य तोकी संवैधानिक परिषद्को मिति २०७०।१।२२ को बैठकबाट निज लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रकण २० मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सोही आधारमा निज लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा सिफारिस गरिएको हो । संविधानको बाधा, अड्काउ फुकाउनका लागि संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी आदेशलाई संविधानकै अभिन्न अङ्ग मानी संविधानसरह नै पालना गर्नुपर्ने दायित्वलाई मनन गरी संवैधानिक परिषद्बाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा निज लोकमानसिंह कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । संविधानको धारा १५८ बमोजिम जारी बाधा, अड्काउ फुकाउ आदेशको बैधताका सम्बन्धमा रिट निवेदन परी हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सोही रिट निवेदनमा आवश्यक निर्णय हुने नै हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले यस निवेदनमा लिनु भएको सो दाबीका सम्बन्धमा केही उल्लेख गरिरहनु सान्दर्भिक भएन ।
विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा रिक्त रहेका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्य व्यक्तिहरूको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्बाट मिति २०६८।६।८, ९ र १० को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा आफू नियुक्त हुन चाहेको संवैधानिक निकाय र पदसहित संविधान तथा कानूनबमोजिम योग्य नागरिकहरूबाट विवरणसहित निवेदन पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । सो प्रकाशित सूचनाबमोजिम संवैधानिक परिषद्मा पेस भएको निजको दर्खास्त एवम् संलग्न कागजातबाट निज नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क),(ख),(ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भएबमोजिमका योग्यताहरू पूरा गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुनका लागि योग्य भएको कुरामा विवाद देखिँदैन ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएका लोकमानसिंह कार्की कृष्णजंग रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनबाट दोषी ठहर भएका र नियुक्तका लागि उच्च नैतिक स्तर नभएका व्यक्ति भन्ने विपक्षीको अर्को दाबीका सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा २४ को उपधारा (५) मा कुनै अभियोग लगाइएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जनआन्दोलन २०६२।६३ मा भएको धनजनको क्षतिसमेतको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन गठित आयोगको प्रतिवेदनमा निज लोकमानसिंह कार्की जनआन्दोलन २०६२।६३ मा दोषी पाइएको भन्ने उल्लेख भएको र निजउपर कुनै अदालतबाट कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा निजलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त हुनबाट अयोग्य घोषित गर्ने हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त निजको मौलिक हकको कदर नहुने तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३१ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३२ को उपधारा (२) मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुनबाट रोक्ने जिम्मेवारी वा कर्तव्य भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा कर्तव्य पालन नगरेमा वा जिम्मेवारी पूरा गर्न वा कर्तव्य पालना गर्न उदासिनता देखाएमा त्यस्तो पदाधिकारी उपर विभागीय कारवाही गर्न सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति विरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएमा कानूनबमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकारको उल्लङ्घनकर्तालाई विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्नेलगायत अधिकार आयोगलाई प्राप्त छ । विपक्षी निवेदकले दाबी लिनुभएका निज लोकमानसिंह कार्की विरूद्ध मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको भनी आयोगमा उजुरी परेको र आयोगबाट मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा अदालतमा कानूनबमोजिम मुद्दा दायर गर्न वा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेउपर विभागीय कारवाही तथा सजाय गर्न सिफारिस गरेको जानकारी संवैधानिक परिषद् एवम् नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छैन । साथै, निजलाई भ्रष्टाचार एवम् नैतिक पतन हुने फौजदारी कसुरमा सक्षम अदालतबाट सजाय भएको कुराको जानकारीसमेत परिषद्मा प्राप्त भएको छैन । साथै निजको योग्यता र नियुक्तिका लागि अयोग्यता प्रमाणित गर्ने प्रमाणसहित परिषद्मा उजुरीसमेत परेको देखिँदैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले राज्य सञ्चालनका लागि व्यवस्था गरेका संवैधानिक निकायका पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धमा भएका निर्णय र नियुक्ति एवम् शपथ ग्रहणका सम्बन्धमा समेत सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भै अन्तिम आदेश भै सकेको अवस्था छ । संवत् २०६६ सालको रिट नं. ०९७७ मा संविधानको मर्म, भावना एवम् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले गरेको व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम रिक्त संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस निर्णय गर्नु भनी संवैधानिक परिषद्समेतका नाममा परमादेश जारी भएको (ने.का.प. २०६७ अङ्क ७ नि.नं. ८४०१ पृष्ठ १०८३) देखिन्छ । यसै गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त पदमा नियुक्त भएका पदाधिकारीको शपथ ग्रहणका लागि हाल परेको कानून अडचन फुकाउने सम्बन्धमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति हुन सके चाँडै गरी शपथ ग्रहण गर्ने गराउने व्यवस्था गरी पदभार सम्हाल्न दिनु भनी परमादेश जारी भएको (ने.का.प. २०६९, अङ्क २, नि.नं. ८७६८, पृष्ठ २४५) हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेशको समेत सम्मान गर्दै संविधान र कानूनबमोजिम योग्य देखिएका उम्मेद्वार लोकमान सिंह कार्कीलाई नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएको हो । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट लोकमान सिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनबाट रोकी नियुक्तिसमेत बदर गरिपाउँ भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दाबी औचित्यहीन र आत्मपरक भई खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको लिखित जवाफ ।
म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयुक्त पदमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुअगावै यिनै रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू नै उल्लेख गरी आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि म अयोग्य रहेको भनी सम्मानित यसै अदालतसमक्ष दायर गर्नु भएको ०६९-WO-०९९८ को रिट निवेदनमा मैले प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि आफू संविधान तथा कानूनबमोजिम योग्य रहेको, निवेदकले मेराउपर लगाएका आरोपहरू सबै मनोगत र झुठ्ठा रहेको तथा निवेदकलाई यसबारेमा सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु बनाई रिट निवेदन दिने हकदैयासमेत नभएको भन्नेसमेत विस्तृत व्यहोरा उल्लेख गरी लिखितजवाफ दर्ता गरी रिट निवेदन विचाराधीन रहेको छ ।
सो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा मेरा विरूद्ध लेखिएका कुराहरू श्री पुनरावेदन अदालत पाटन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमेतबाट मैले सफाइ पाउने गरी मिति २०५६।२।१२ मा भएको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला, उक्त फैसला पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५९।१।९ मा पुनरावलोकनको निस्सा नहुने भनी भएको आदेशलगायत मेरो चरित्रका सम्बन्धमा निवेदकले जे जति कुराहरू उल्लेख गरेका थिए ती सबै कुराहरूको बारेमा सप्रमाणसहित लिखित जवाफ लिएपछि पुनः दोस्रो रिट निवेदनमा समेत तिनै कुराहरूलाई पटक पटक दोहोर्याई मेरो योग्यता, दक्षता, चरित्र तथा सामाजिक प्रतिष्ठासमेतलाई चुनौती गर्ने निवेदकलाई कुनै हकदैया छैन । मेरो योग्यता र चरित्रको बारेमा सम्मानित अदालतमा पटकपटक प्रश्न उठाउने र त्यसलाई प्रचार प्रसारको माध्यम बनाउने निवेदकको कार्य असल नियतबाट भएको होइन । कुनै पनि मानिसको नैतिक चरित्र र सामाजिक प्रतिष्ठा मृत्युभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने शास्वत् सत्य हो । म लिखितजवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपाल सरकारको निजामती सेवाको मुख्य सचिवको पदबाट मिति २०६५।५।२५ मा राजिनामा स्वीकृत भई सेवा निवृत्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री डा. बाबुराम भट्टराई संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष हुँदाका बखत संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति गर्नका लागि र अभिलेख तयार गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ४ अनुसार गोरखापत्रलगायतका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्तिका लागि संविधान र कानूनबमोजिम योग्य रहेका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको आवेदनसहितको व्यक्तिगत विवरण माग गरेको
थियो । म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) तथा संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र अधिकार) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य प्रचलित कानूनअनुसार आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनका लागि योग्य भएकाले प्रमुख आयुक्तको पदका लागि मिति २०६८।६।२२ मा संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा व्यक्तिगत विवरणसहित आवेदन दिई परिषद् सचिवालयको अभिलेख तथा रोस्टरमा मेरो नाम तथा विवरण अभिलेखीकरण भएकामा संवैधानिक परिषद्ले कानूनी दायित्व पूरा गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष मिति २०७०।१।२२ मा सिफारिस भई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट मिति २०७०।१।२५ मा आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त गर्नुभएको र मिति २०७०।१।२५ मा नै सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशज्यूबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई सोही दिनबाट आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा बहाली भई हालसम्म संविधान र कानूनबमोजिमको कार्य सम्पादन गरी आएको छु ।
मलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुन, सो पदमा बहाल रही कार्य गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) तथा संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ५ लगायत अन्य प्रचलित कानूनअनुसार पूर्ण योग्य रहेको, कुनैपनि कानून तथा न्यायिक निर्णयबाट अयोग्य घोषित नभएको र मलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् तथा नियुक्त गर्ने सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमेतबाट संविधान र कानूनबमोजिमका प्रावधानहरू हेरी जाँची सिफारिस तथा नियुक्त गरेको हुँदा रिट निवेदकले योग्यता नपुगेको भनी जिकिर लिएकै आधारबाट अन्यथा हुन सक्दैन । संवैधानिक परिषद्बाट मलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय तथा काम कारवाही परिषद्को wisdom हो । परिषद्ले सिफारिस गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानलाई खण्डित गर्ने आधार र कारण निवेदकले लेख्न र पेस गर्न सक्नु भएको छैन । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको नियुक्तिलाई बदर गर्नुपर्ने र न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आधार र कारण उल्लेख नभएको र निवेदकलाई त्यस्तो जिकिर लिन पाउने अधिकार छैन ।
मुख्य गरी रिट निवेदकले मेरो योग्यताको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई जिकिर लिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (ग) अनुसार बीस वर्ष काम गरेको अनुभव मसँग नभएको तथा खण्ड (ङ) अनुसारको उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्न खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन,२०६६ को दफा ५ को उपदपा (२) अनुसारको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, जनभावना तथा पेसागत अनुभवसमेत नरहेको भन्ने जिकिरसमेत लिएको देखिन्छ ।
म आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुनुअघि नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदबाट अवकास प्राप्त गरी मिति २०६४।६।१५ मा निजामती किताबखानाबाट निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र प्राप्त गरी तत्पश्चात् सरकारी कोषबाट मासिकरूपमा निवृत्तिभरणको रकम बुझी आएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । उक्त निवृत्तभरणको अधिकारपत्रको प्रथम पृष्ठको सि.नं. ७ मा मेरो सेवा अवधिको बारेमा उल्लेख गर्दा २४ वर्ष १ महिना १६ दिन उल्लेख छ । मिति २०४१।४।९ देखि उपसचिव पदमा राजसभामा सुरू नियुक्त भई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदबाट मिति २०६५।५।२५ देखि लागू हुने गरी राजिनामा स्वीकृत हुँदाका अवधिसम्मको निजामती किताबखानाले मेरो सेवा अवधि गणना गरी जम्मा २४ वर्ष १ महिना १६ दिन उल्लेख गरेको निर्विवाद छ । यसरी मेरो सेवा अवधिको बारेमा सरकारी नोकरीको अभिलेख हेरी प्रमाणित गरी दिएको निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र कहीँकतैबाट अन्यथा नभै अन्तिम भई बसेको छ । उक्त सेवा अवधिमा विभिन्न क्षेत्रको अनुभव लिई ख्याती प्राप्त गरेकामा मेरो २० वर्षको अनुभव नभएको भनी निवेदकले मनोगतरूपमा जिकिर लिँदैमा २० वर्षको अनुभव नपुगेको भनी सम्मानित अदालतबाट अन्यथा हुने र निवृत्तिभरणको अधिकारपत्रमा सेवा अवधिको बारेमा अभिलिखित तथ्यको प्रतिकूल हुने गरी सम्मानित अदालतले अन्यथा हो भनी अनुमान गर्न सक्दैन ।
नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा ११९ को उपधारा (५) को देहाय खण्ड (क) मा नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्नेमा मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इ. सन. १९८१ मा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरेको, इ.सन् १९८८ मा भिक्टोरिया युनिभर्सिटी अफ मेन्चेस्टर, संयुक्त अधिराज्य बेलायतबाट पोस्टग्राजुएट डिप्लोमा इन डेभलेपमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन र इ.सन् १९८९ मा सोही युनिभर्ससिटीबाट मास्टर्स अफ आर्टस् इन इकोनोमिस्स एन्ड सोसिएल स्टडिजको शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेको छु । त्यसै गरी खण्ड (ग) ले लेखा राजस्व, इन्जिनिरयरिङ्ग, कानून विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएअनुसारको अनुभव र ख्याती मसँग रहेको छ । किनकि २४ वर्ष १ महिना १६ दिनसम्म त मैले सरकारी नोकरी गरी सेवा निवृत्त भएको र सेवा निवृत्त उप्रान्तसमेत विभिन्न क्षेत्रको अध्ययन अध्यापन गरी अनुभव हासिल गरी आएको छु । मैले उपसचिव तहमा सुरू नियुक्ति पाएको तत्कालीन राजसभा तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ अनुसारको संवैधानिक अङ्ग
हो । उक्त संवैधानिक अङ्गमा कार्यरत सचिवलगायतका कर्मचारीको अभिलेख रेकर्ड निजामती किताबखानाले राख्ने, सरकारी कोषबाट तलब, भत्ता खाने र कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट समय समयमा तालिम लिने गरेकामा उपसचिव पदमा कार्यरत् हुँदा मसमेत उक्त तालिमका लागि मनोनयन भई तालिम लिएको छु । तत्कालीन प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ को धारा २३, ५५, ५७, ६१, ६७ ग, ६९, ७५, ७७, ७८क, ८१, ८२ समेतका राजसभाले गर्ने कार्यहरूको बारेमा उल्लेख छ । तत्कालीन संविधानमा उल्लेख भएका ती सबै कार्यहरू गर्न उक्त निकायको सचिवालयमा कार्यरत मलगायतका कर्मचारीको सबै क्षेत्रको अनुभव, ज्ञान र देशको सबै क्षेत्रको बारेमा चुस्त भई बस्नुपर्ने र कुनैपनि विषयमा तत्काल राय परामर्श पठाउनु पर्ने अवस्था उल्लेखनीय छ । समय समयमा राजसभाको बैठकबाट सिफारिस गरी लागू गरेका राष्ट्रिय मूल नीति तथा राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउने कर्तव्य राजसभाको सचिवालयमा कार्यरत् कर्मचारीमार्फत हुने र २०३८ साल तथा २०४१ सालमा पारित राष्ट्रिय मूल नीति तथा राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत सरकारका सबै अङ्गहरूसँग सम्बन्धित भई कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसरी राष्ट्रिय मूल नीति र राष्ट्रिय लक्ष्यले देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटन,उद्योग, कानून, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र नीतिसमेतका विविध क्षेत्रलाई समेटेको हुँदा त्यहाँ कार्यरत् कर्मचारीले समेत उल्लिखित सबै क्षेत्रको विशेष अनुभव र ज्ञान प्राप्त गर्ने कुरामा विवाद रहन सक्दैन ।
तत्काल प्रचलित नेपालको संविधान, २०१९ खारेज भई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागू भएपछि त्यसले राजसभाको व्यवस्था नराखी धारा ३४ मा केही सीमित कार्यका लागि मात्र राजपरिषद्को व्यवस्था गरेको र राजसभाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने क्रममा र निवेदकसमेतलाई लोकसेवाले उपयुक्त परीक्षा लिई परीक्षामा उत्तीर्ण भई तत्कालीन श्री ५ को सरकारको इच्छानुसार मिति २०४७।६।१९ मा निर्णय गरी नेपाल सरकारको विभिन्न मन्त्रालय, विभागमा सरूवा तथा पदस्थापन गर्ने क्रममा मलाई मित २०४७।६।१९ देखि लागू हुने गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उपसचिव पदमा सरूवा तथा पदस्थापन गरिएको हो । यसरी कार्यरत् भई आएको अवस्थामा उपसचिवबाट सहसचिवमा बढुवा हुने क्रममा बढुवा समितिले सहसचिव पदमा बढुवा सिफारिस गरेकामा उक्त बढुवा सिफारिसउपर लोकसेवा आयोगमा उजुरी परी लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्ने क्रममा मेरो सेवा परिवर्तनसमेतको विषयलाई उल्लेख गरी बढुवा समितिको सिफारिसबाट मेरो नाम हटाउने भनी निर्णय गरेकामा मैले लोकसेवा आयोगको उक्त निर्णयलाई चुनौती गर्दै सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेकामा सम्मानित यसै अदालतले सेवा परिवर्तनसमेतको बारेमा विस्तृत विवेचना गर्दै लोकसेवा आयोगको निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी मिति २०५३।३।३ मा फैसला गरेको र उक्त फैसलाको आधारबाट सहसचिवमा बढुवा भएको निर्विवाद छ । मैले दिएको उक्त रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सेवा परिवर्तनसमेतको बारेमा विस्तृत व्याख्या गरी भएको आदेश ने.का.प. २०५३ को अङ्क ३, निर्णय नं. ६१५५,पृष्ठ १६७ मा प्रकाशितसमेत भएको छ । मेरो सेवा अनुभव सम्बन्धमा माथि उल्लिखित तथ्यहरू र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिट निवेदनमा भएको आदेश तथा व्याख्याबाट निवेदकको जिकिर खण्डित हुने स्पष्ट छ ।
यसरी उपरोक्तबमोजिम बढुवा भएपछि सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत, संयोजक, राजस्व परामर्श समिति, संयोजक, केन्द्रीय अनुगमन इकाई, महाशाखा प्रमुख राजस्व, अर्थ, महाशाखा प्रमुख कर्मचारी प्रशासन विभाग, भन्सार विभागको महानिर्देशक २ पटक प्रथम महानिर्देशक राजस्व अनुसन्धान विभागसमेतका पदहरूमा कार्य गरी इ.सन् अप्रिल २००१ मा सचिव पदमा बढुवा भई कार्य गर्ने क्रममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव, जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको सचिव, जलस्रोत मन्त्रालयको सचिवसमेतको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६२।५।१५ को निर्णयानुसार मिति २०६२।५।१६ देखि कायम मुकायम र मिति २०६२।६।३ देखि लागू हुने गरी मुख्य सचिव पदमा बढुवा भई मुख्य सचिव पदबाट मिति २०६५।५।२५ बाट लागू हुने गरी दिएको राजिनामा स्वीकृत भई सेवा निवृत्त भएको निर्विवाद छ ।
यसरी माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न पदीय हैसियतमा रही गरेका काम कारवाही, जिम्मेवारी तथा उक्त पदीय हैसियतमा रहँदाका बखत प्राप्त गरेको विभिन्न तालिम, अध्ययन भ्रमण, विभिन्न बोर्ड, परिषद्, आयोगमा संयोजक तथा अध्यक्ष भई गरेका काम कारवाहीसमेतको दीर्घ सेवाबाट संविधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ग) मा उल्लिखित क्षेत्रहरूको २० वर्षभन्दा बढी अनुभव र ख्याती रहेको भन्ने प्रस्टै छ । उक्त खण्ड (ग) मा लेखिएको अनुभव र ख्याती भन्ने कुरा शैक्षिक प्रमाणपत्र अनुसारको योग्यता होइन । लामो समयको दौरानमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा प्राप्त हुने अनुभवको आधारमा प्राप्त हुने दक्षता हो । आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको हकमा यसप्रकारको योग्यता होइन । लामो समयको दौरानमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने क्रममा प्राप्त हुने अनुभवको आधारमा प्राप्त हुने दक्षता हो । आयोगको प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको हकमा यस प्रकारको योग्यता संविधानले निर्धारण गर्नुको पछाडि भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको अनुसन्धान तथा छानबिन गर्ने क्रममा विगतको कार्य अनुभवलेसमेत काम गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य हो । सरकारी नोकरी गर्ने क्रममा २४ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानमा रही अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानमा तिख्खरता ल्याउँदै दैनिकी व्यतीत गरी बसेको हुँदासमेत विपक्षी निवेदकबाट बीस वर्षको काम गरेको अनुभव र ख्याती मसँग नभएको भनी लिएको दाबी जिकिर आधारहीन
छ ।
त्यसै गरी संविधानको धारा ११९(५) को देहाय खण्ड (ङ) अनुसारको उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको हुनुपर्नेमा मेरो हकमा संविधान र नेपाल कानूनअनुरूपको चरित्र नभएको भनी कुनैपनि निकाय र अदालतबाट अन्यथा ठहर नभएको र मेरो उच्च नैतिक चरित्र रहेको भन्ने कुरामा विवाद रहेको छैन । निवेदकले उल्लेख गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा मेरो बारेमा उल्लेख गर्दा निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ६१ अनुसार गर्न सिफारिससम्म भएको देखिन्छ र नेपाल सरकार (म.प.) लेसमेत दफा ६१(१) को खण्ड (ङ) र (च) को अवस्थाको बारेमा प्रस्ताव गरी सफाइ पेस गर्न ऐ. को दफा ६६ अनुसार स्पष्टीकरण मागेकामा मैले स्पष्टीकरण दिएँ उप्रान्त पेस गरेको स्पष्टिकरणमा चित्त बुझी थप कुनै कारवाही नभएको भन्ने बारेमा यिनै निवेदकले दिएको पूर्ववर्ती रिट निवेदनको लिखितजवाफमा मैले विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिसकेको छु । निवेदकले रिट निवेदन साथ पेस गरेको रायमाझी आयोगको जाँचबुझ प्रतिवेदनको अंशमा मेरो नैतिक चरित्रको बारेमा अन्यथा भनी लेखिएको र उल्लेख भएको छैन । नैतिक चरित्रको बारेमा प्रश्न उठाई सिफारिस गरेकोसमेत होइन, छैन ।
विपक्षी निवेदकले रिट निवदेनपत्रको प्रकरण नं. ६ मा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार उपप्रधानमन्त्री श्री के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोगको सिफारिसबमोजिम नै सेवाबाट प्रचलित कानूनबमोजिम हटाउने र निजलाई भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्ने भनिएको र अख्तियारलेसमेत त्यसलाई समर्थन गरेको भन्ने कुरा आफैँमा खण्डित छ । किनकि रायमाझी आयोगले नि.से. ऐनको दफा ६१ अनुसार गर्न सिफारिस गरेको र नेपाल सरकार (म.प) ले दफा ६१ (१) अनुसार अर्थात् भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नहुने दफा प्रयोग गर्दै सोको देहाय खण्ड (ङ) र (च) अवस्था प्रस्ताव गरी दफा ६६ अनुसारको पहिलो स्पष्टीकरण मात्र मागी पेस गरेको स्पष्टीकरणमा चित्त बुझी बसेको र भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य हुने भन्ने कुरा दफा ६१(२) मा रहेकामा मेरो हकमा उक्त दफा ६१(२) को कुनै पूर्व अवस्था नभएको र सोअनुसारको हो भनी कहीँकतैबाट स्पष्टीकरण माग गर्नेलगायतको कुनै काम कारवाही र निर्णय नभएको निर्विवाद छ । त्यसै गरी रायमाझी आयोगको प्रसङ्गको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाटसमेत मिति २०६५।३।३ मा निर्णय गर्दा निजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी निर्णय भएको र आयोगबाट दोषी करार गरी कुनै कारवाही तथा सजाय नै नभएकामा निवेदकले असत्य कुरा उल्लेख गरेका छन् । आयोगको उक्त निर्णयको सम्बन्धमा यिनै निवेदकले दायर गरेको पूर्ववर्ती रिट निवेदनमा आयोगले लिखित जवाफ दिँदा विस्तृत कुरा उल्लेख भइसकेको छ ।
त्यसमा पनि विपक्षी निवेदकले दिएको पूर्ववर्ती रिट निवेदनमा मैले लिखित जवाफ दिँदा रायमाझी आयोगले दिएको जाँचबुझ प्रतिवेदनको कानूनी हैसियत, मान्यता र वैद्यता के हुने र त्यसप्रकारको राय प्रतिवेदनले कोही कसैलाई दोषी देखाएको छ भने सोको न्यायिक मान्यता कस्तो हुने भन्नेसमेतका बारेमा सम्मानित यसै अदालतका ५ जना माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको विशेष इजलासबाट संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६३-WS-००५०, संवत् २०६४ सालको रिट नं. ०६४-WS-०००७, ०००८, ०००९ को रिट निवेदनमा भएको विस्तृत व्याख्या (जुन ने.का.प. २०६४ अङ्क ७, निर्णय नं. ७८६६ मा प्रकाशित छ) भएको छ । तसर्थ एकातर्फ रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन स्वयम्ले मेरो नैतिक चरित्रको बारेमा अन्यथा भनी सिफारिस गरेको छैन भने अर्कोतर्फ उल्लिखित प्रतिवेदन र प्रतिवेदनलाई आधार लिई भए गरेका काम कारवाहीसमेतको बारेमा र संसद्ले बनाएको कानूनसमेतलाई बदर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट उपरोक्त मुद्दालगायतका अन्य विभिन्न मुद्दाहरूमा गरेको व्याख्या र प्रतिपादित सिद्धान्तबाट निवेदकले मेरो उच्च नैतिक चरित्रका बारेमा लिएको दाबी जिकिर निरर्थक र मनोगत रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूको पदपूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी माग गरेको व्यक्तिगत विवरण, पेस भएका व्यक्तिगत विवरणहरूको छानबिन तथा अध्ययन गरी संविधान र कानूनबमोजिम सिफारिस गरेकामा आयोगको प्रमुख आयुक्त पदका लागि सम्भावित दाबेदार नभएका र त्यस बारेमा सार्थक सरोकार नराख्ने निवेदकले संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस गर्दा उक्त दफा ५(२) मा उल्लिखित कुरालाई विचार नगरेको भनी आपत्ति प्रकट गर्नुको कुनै अर्थ छैन । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवसम्मको पदमा काम गरी सेवाबाट अलग भएको व्यक्तिको हकमा दफा ५(२) अनुसारको योग्यता र अनुभव नभएको भन्ने पुष्टि गर्ने कुनै आधारहरू निवेदकले लेख्न भन्न सक्नुभएको छैन । संवैधानिक परिषद्ले कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रको विषयवस्तु हेरी गरेको सिफारिस र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानबमोजिम भएको नियुक्ति कुनैपनि हालतमा असंवैधानिक र गैरकानूनी रहेको छैन । अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकन नभएको र पुनरावेदकीय अधिकारसमेत नरहेको जाँचबुझ प्रतिवेदनले कोही कसैलाई दोषारोपण गरी लेखेको तथ्यको बारेमा निवेदकले उल्लेखन गर्दैमा जनभावनाविपरीत रहेको भन्ने निचोड र निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन ।
निवेदकले उल्लेख गरेका संविधानका अधिकांश धाराहरू प्रस्तुत विषयको नियुक्तिसँग कुनै सार्थक सरोकार नराख्ने र निवदेक स्वयम्ले समेत उल्लिखित धाराहरूको बारेमा कुनै विवेचना गरी जिकिर लिन नसकेको अवस्थामा आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको लिखित जवाफ ।
विगत लामो समयदेखि यस आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्त नभै खाली रहेको थियो । जसको कारणबाट आयोगले संविधान तथा कानूनले तोकेका काम कारवाही प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न प्रभावित भएकामा धेरै लामो समयपछि संवैधानिक परिषद्बाट नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव श्री लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा सिफारिस भै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा नियुक्त भै सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट मिति २०७०।१।२५ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराई सोही मितिबाट आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा बहाली भै संविधान र कानूनले तोकेबमोजिमको कार्य सम्पादन गरी आउनुभएको छ ।
यिनै रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यहरू नै उल्लेख गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा (संवत् २०६९ सालको रिट नं. ०६९-WO-०९९८) निवेदन दर्ता गराई उक्त रिट निवेदनमाथि संयुक्त इजलासबाट अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने गरी आदेश भएकामा पूर्ववर्ती निवेदनमा उल्लेख गरेका तथ्यहरूलाई नै दोहोर्याई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन आधारहीन एवम् मनोगत रहेको देखिन्छ । एकै विषयमा अदालतको महत्त्वपूर्ण समयलाई ख्यालै नगरी पटक पटक सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु बनाई रिट निवेदन दिने छैन ।
रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनको सन्दर्भलाई तत्कालीन मुख्य सचिव एवम् हालका प्रमुख आयुक्तको विषयमा आयोगले प्रतिकूल हुनेगरी कुनै पनि कारवाही गर्ने गरी निर्णय नगरेको र त्यस विषयमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी स्पष्ट निर्णय भएको भन्ने कुरा यस आयोगले पूर्व रिट निवेदनको लिखित जवाफमा समेत स्पष्ट उल्लेख गरेकामा पुनः दोस्रो रिट निवेदनमा आयोगबाट दोषी ठहर गरेको उक्त कारवाहीलाई चुनौती नदिएको र अन्तिम भै बसेको भन्ने निवेदकको भनाइ तथ्यपूर्ण नभै पूर्णरूपमा गलत रहेको र आयोगको मिति २०६५।३।३० को निर्णयको प्रतिकूलसमेत रहेको
छ । आयोगको उक्त निर्णयमा निजका सम्बन्धमा यस आयोगबाट केही गरिरहनु नपर्ने भनी निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी रिट निवेदनमा २०५१ सालको सुनको बारेमा आयोगले दायर गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई निवदेकले आफू अनुकूलको हुने गरी जिकिर लिएको देखिन्छ । उल्लिखित मुद्दामा श्री पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५४।४।४ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५६।२।१२ मा फैसला भै सबै प्रतिवादीहरूको हकमा अभियोग दाबी नपुग्ने गरी भएको फैसला भैसकेको (ने.का.प. २०५६ को अङ्क ८, निर्णय नं. ६७६४) छ । सो फैसलाउपर फैसला पुनरावलोकन गरी पाउन आयोगले दिएको निवेदनमा सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०५९।१।९ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान नगर्ने आदेश भै अन्तिम भएको छ । रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफसमेत परिसकेकाले पूर्ण सुनुवाइको लागि यसै रिट निवेदनसँग सम्बन्धित ०६९-WO-०९९८ को उत्प्रेषण मुद्दासँग साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुको संवेदनशीलता विचार गर्दा छिटो निरूपण हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा समावेश भै इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक स्वयम् अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्याल र निजको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री रमेश बडालले विपक्षी लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छैन । उहाँ २०६३/०६४ सालमा सञ्चालित जन आन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । रायमाझी आयोग दोषी देखाइएको र भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको व्यक्ति भएकाले निजलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९(५) मा प्रमुख आयुक्त नियुक्तिको लागि योग्यता तोकिएको छ । निज लोकमान सिहं कार्की १९८४ को August मा राजप्रसाद सेवाको उपसचिवको पदबाट सेवा प्रवेश गरेको र १९९९ मा समान्य प्रशासन सेवामा सरूवा भएको देखिन्छ । राजप्रसाद सेवामा जागिर खाएको अवस्थालाई संविधानमा उल्लिखित योग्यता पुगेको भन्न मिल्दैन ।
अख्तियार जस्तो संवेदनशील आयोगको प्रमुखमा नियुक्ति गर्न विषेशज्ञता हासिल गरेको चाल चलनमा राम्रो रहेको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्ति हुनु पर्दछ । भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएको र जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय भूमिका खेलेको एवम् संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति गर्न मिल्दैन । यस्तो आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति गर्नको लागि राम्रा मानिसहरूबाट छनौट (Vetting) को आधारमा सिफारिस एवम् नियुक्ति हुनुपर्दछ । त्यसो भएको छैन । संवैधानिक आयोगले विद्यमान कानून एवम् प्रस्तुत निवेदनमा एकल इजलासबाट भएको आदेशको अवज्ञा गरेको अवस्था छ । विपक्षी राजस्व, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा २ दशकसम्म काम गरेको पुष्टि छैन । राजप्रसाद सेवा उल्लिखित सेवाभित्र पर्दैनन् । तसर्थ योग्यता नै नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्र नभएको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्तिको लागि भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति कानूनविपरीत भएकाले निवेदन मागबमोजिम अधिकारपृच्छासमेतको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति सम्बन्धमा ३ वटा निवेदनहरू परेको देखिन्छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितको सिफारिसउपर पहिलो निवेदन आएको छ । नियुक्ति नै भैसकेको अवस्थामा सो निवेदनको औचित्य नभएकाले खारेजभागी छ । दोस्रो निवेदन नियुक्तिउपर हो भने तेस्रो निवेदन नियुक्तिउपरकै पूरक निवेदन हो । २०७० साल असोज महिनामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्तिको लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको थियो । सो सूचनाबमोजिम परेको निवेदनमध्ये विपक्षीको नियुक्ति भएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) ले तोकिएको योग्यता पूरा भएका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइएकाले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीसमेतको तर्फबाट उपस्थित देहायबमोजिमका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस निम्नबमोजिम छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्कीः
संविधानको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशले मेरो पक्षको नियुक्तिलाई स्वीकारी सकेकाले त्यसमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन । रायमाझी आयोगले inquire मात्र गर्ने हो convict गर्न पाउने होइन । कसैले अयोग्य भन्दैमा व्यक्ति अयोग्य हुने होइन । अदालतबाट अयोग्य प्रमाणित हुनुपर्दछ । ख्याति तथा सम्मानको लागि व्यक्तिले समाजमा ठूलो लगानी गरेको हुन्छ । त्यसलाई पत्रिकाले लेख्दैमा खतम हुने होइन । त्यसरी लेख्न पनि पाइँदैन । निवेदकले पत्रिकाको आधार लिएर निवेदन दायर गर्न पाउने होइन । संविधान कसरी पढ्ने (How to read constitution) मात्र होइन कसरी नपढ्ने (How not to read constitution) भन्ने बारेमा पनि जानकारी राख्नुपर्दछ । त्यसैले आधारहीन निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्त
छानबिन आयोगको निर्णय आफैँमा निर्णय होइन । यस्तै २०४८ सालको जन आन्दोलनको सम्बन्धमा गठित मल्लिक आयोगले गरेको सिफारिसमा उल्लिखित दोषी भनिएका व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मिति २०४८।३।२२ मा निर्णय भएको छ । निवेदक कमलेश द्विवेदी विरूद्ध कमलथापासमेत भएको निवेदनमा यस अदालतबाट (ने.का.प. २०६४ अङ्क ७ नि.नं. ७८६६ पृष्ठ ८२७) प्रतिपादित भएको सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत निवेदनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो पक्षको योग्यता पर्याप्त छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ बमोजिम मिति २०६५।५।२५ मा अवकाश भै निवृत्तिभरण प्राप्त गरेको व्यक्ति अयोग्य हुने होइन । अयोग्य हुने भए निवृत्तिभरण पनि पाउने थिएन । तसर्थ काल्पनिकरूपमा दर्ता भएको निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश राउत
मेरो पक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन नसक्ने आधारमा रायमाझी आयोगका दोषी, सुनकाण्डमा मुछिएका व्यक्ति र प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुने योग्यता नभएको भनी भनिएको देखिन्छ । रायमाझी आयोगले दोषी देखाइएका मानिसलाई अन्तरिम संविधानले दोषी देखेको छैन । संविधानभन्दा ठूलो रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन होइन । दोषी देखाउने कार्य न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्रको हो । कसुर प्रमाणित अदालतबाटमात्र हुन सक्दछ । आयोगको प्रतिवेदनले होइन । संविधानको धारा २४ बमोजिम व्यक्तिको प्रतिष्ठा र सम्मान हुनुपर्दछ । सक्षम अदालतबाट कसुरदार नभएको व्यक्तिको सम्मान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी कार्य गर्न पाइँदैन । अनुभवमा विवाद छैन । राजप्रसाद सेवामा कार्यरत् व्यक्ति अयोग्य मान्न मिल्दैन । अदालतबाट सफाइ पाएको व्यक्ति कसरी सुनकाण्डमा दोषी भए निवेदनमा खुलाउन सकिएको छैन । आरोप लाग्दैमा व्यक्ति disqualified हुँदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंहः
निवेदकले दिइएका पहिलो र दोस्रो निवेदनका विपक्षीहरू एकै छैनन् । राजनीतिक दलहरूलाई विपक्षी बनाइएको छैन । कुन निर्णय बदर हुनुपर्ने हो निवेदक प्रस्ट छैनन् । प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने हकदैया निवेदकमा छैन । हालसम्म नेपालको अदालतबाट अधिकारपृच्छाको रिट जारी भएको छैन । तसर्थ रिट खारेज हुनुपर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री तुलसी भट्ट
प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २९ र ४४ बमोजिम उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई विपक्षी बनाइएको छैन । केवल सो समितिका अध्यक्षलाई मात्र विपक्षी बनाइएको छ । सो कुरा मिलेको छैन । पूरक निवेदन Print mistake भएमा मात्र दिन पाइने हो । निवेदकको मूल तथ्यलाई नै परिवर्तन गरी पूरक निवेदन दिन पाइने होइन र सोको आधारमा रिट जारी हुन
सक्दैन । अदालतले राजनीतिक कुराको समाधान गर्न सक्ने होइन । राजनीति सहभागी भएको कुरालाई अदालतले intervent गर्न मिल्दैन । ८४.५९ प्रतिशत जनताको स्वीकृति लिएका राजनीतिक दलहरूले सिफारिस गरेको पदाधिकारीलाई अयोग्य मान्न मिल्दैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटाः
संवैधानिक परिषद् जस्तो सक्षम निकायबाट योग्यताको पुष्टि भै नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा योग्यता नपुगेको भनी प्रश्न उठाउन पाउने होइन । तसर्थ निवेदन खारेज हुनुपर्दछ ।
अधिवक्ताहरू श्री नरेन्द्र गौतम र श्री रामचन्द्र सुवेदी
अदालतबाट दोषी नभएको व्यक्तिको चरित्रको बारेमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ख्याल गरिनुपर्दछ । तसर्थ रिट निवेदन खारेज
हुनुपर्दछ ।
मिसिल अध्ययन गरी दुवैपक्षबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी इन्साफतर्फ विचार गर्दा देहायका विषयहरूमा न्याय निरूपण हुनु पर्ने देखियो ।
१. प्रस्तुत विवादमा निवेदकलाई निवेदन दायर गर्ने हकदैया (Locus Standi) छ छैन ?
२. रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी भनिएका तथा सुन मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका व्यक्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने हो होइन ?
३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९(५) बमोजिम विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगेको छ छैन ?
४. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?
२. अब प्रस्तुत निवेदन दायर गर्ने हकदैया (Locus Standi) निवेदकमा रहेको छ छैन ? भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, विपक्षी लोकमानसिंह कार्की जनआन्दोलन २०६३ को दमनकर्ता भै सो आन्दोलनमा मानवअधिकार हनन् गर्न प्रमुख भूमिका रहेको र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्ति हुन् । निजलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्दा अझै मानवअधिकारको हनन् हुने र सो पदमा नियुक्ति हुन संविधानले तोकेको योग्यतासमेत निजमा छैन । निजलाई सो आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिको लागि संवैधानिक परिषद्ले मिति २०७०।१।२२ मा गरेको सिफारिस तथा निजलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७०।१।२५ मा भएको नियुक्ति र सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीशबाट सोही मितिमा भएको सपथ ग्रहणसमेत कानूनविपरीतको भएकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) तथा धारा ३२ बमोजिम उत्प्रेषणलगायत अधिकारपृच्छासमेतको आदेश जारी गरी बदर गरी पदबाट हटाइ पाउँ भनी सार्वजनिक सरोकारको विवादको मुख्य विषयवस्तु बनाई प्रस्तुत निवेदन दायर भएको देखिन्छ ।
३. सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनेको के हो ? भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा धेरै पटक विवेचना भएको पाइन्छ । त्यसलाई यहाँ पुनर्व्याख्या गरिरहनु पर्ने अवस्था छैन तापनि यस अदालतबाट राधेश्याम अधिकारी विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको २०४७ सालको रिट नं ९८९ मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भन्नाले कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारमा मात्र सीमित भएको विवाद नभएर नेपालका सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित भएको विवादको बोध हुन्छ । कुनै विवाद सार्वजनिक हक वा सरोकारको हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय त्यो विवाद सर्वसाधारण जनताको वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ वा कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको हक वा सरोकारसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कसैले कानूनको बर्खिलाप कुनै काम गरेर कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई कुनै खास क्षति पुर्याउँदछ भने त्यो कुरा त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा हुन्छ । त्यस्तै यदि कसैले कानून वा संविधानबमोजिम कुनै खास व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा पालन गर्नुपर्ने कुनै कानूनी कर्तव्यको पालन गर्छ भने त्यो पालन गराउने कुरा पनि त्यस्तो व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको कुरा मानिन्छ । यसको विपरीत यदि कसैले खास गरी सरकार वा अन्य कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले कानून वा संविधानबमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम गरेन वा गर्न नहुने कुनै काम गर्यो र त्यसको परिणामस्वरूप कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरूलाई कानूनको दृष्टिमा कुनै व्यक्तिगत क्षति पुगेको छैन तर जनसाधारणको सामान्य हित वा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ भने त्यो सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुरा हुन्छ । जनसाधारणको सामूहिक हक वा सरोकारमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ वा सरोकार पनि मिसिएको वा समाहित भएको हुनसक्दछ । तर कानूनले त्यस्तो हक वा सरोकारलाई त्यो व्यक्तिको व्यक्तिगत हक वा सरोकारको रूपमा मान्यता दिएको वा संरक्षित गरेको हुँदैन । सर्वसाधारण जनता वा कुनै जनसमुदायको सामूहिक हक वा सरोकार भन्नाको तात्पर्य जनसाधारणको सङ्ख्यात्मक गणनासँग सार्वजनिक हक वा सरोकारलाई सम्बन्धित गराउनु पनि होइन । कुनै हक वा सरोकारले सार्वजनिकताको रूप ग्रहण गर्नको लागि त्यो हक वा सरोकारमा सम्पूर्ण वा अधिकांश जनताको वा जनसमुदायको अधिकांश सङ्ख्याको हक वा सरोकार निहित हुनु आवश्यक छैन । यदि कुनै कुराले जनसाधारणको सामान्य हक हित वा स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछ भने त्यसकुरामा सक्रियरूपमा चासो लिने वा त्यसबाट यथार्थमा लाभ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या अत्यधिक नभए पनि त्यो कुरा सार्वजनिक हक वा सरोकारको हुन सक्दछ भनी व्याख्या भएको पाइन्छ ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधानको भाग ११ को धारा ११९ मा संवैधानिक अङ्गको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । जो बिलकुलै सार्वजनिकसँग सम्बन्ध राख्ने निकायको रूपमा रहने कुरामा विवाद छैन र सो निकायमा कार्यरत् हुने प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको विवादलाई लिएर संवैधानिक हकको रक्षार्थ भनी धारा ३२ र धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था रहेको छ ।
५. संवैधानिक निकायको रूपमा रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा भएको नियुक्ति संविधान वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम नभएको कारणले अधिकांश नागरिकहरूको हितविपरीतको कार्य संवैधानिक परिषद्बाट भएको भनी आफूलाई सो कुरासँग सार्थक सम्बन्ध (meaningful relation) र तात्त्विक सरोकार (Substantial interest) भएको भनी निवेदकले उल्लेख गरेको अवस्था रहेको छ ।
६. देशको एउटा शिक्षित नागरिक त्यसमा पनि विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विवादहरूलाई अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारबाट उपचारको लागि पहल गरी कानून व्यवसायीको रूपमा काम गर्दै आउनुभएका निवेदकलाई संविधानमा उल्लिखित प्रावधानलाई सहीरूपमा पालना भएको छ वा छैन भन्ने कुरामा अभिरूचि र चासो राख्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । संविधानले नै सार्वजनिक सरोकारको विवाद (Public interest litigation) लाई फराकिलो पारेको अवस्थामा निवेदकलाई प्रस्तुत विवादमा रिट क्षेत्राधिकारबाट सर्वजनिक हितको लागि उपचार खोज्ने हकदैया छैन भनी भन्न मिलेन । त्यसैमा पनि निवेदकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तको योग्यता नै नपुगेको भनी अधिकारपृच्छालगायतको आदेशको माग गरेको देखिन्छ । अधिकारपृच्छाको रिटमात्र यस्तो रिट हो जसमा जोसुकै नागरिकलाई पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा रहने व्यक्तिको योग्यताको बारेमा जिज्ञासा राख्न पाउने खुला छुट दिएको हुन्छ । यसको मूलभूत विशेषता सार्वजनिक निकायमा बहाल रहने पदाधिकारीलाई तिमी कुन अधिकारबाट हाल कायम रहेको पदमा कार्यरत् वा बहाल छौ ? भनी अधिकारको सृष्टिको प्रश्नको उत्तर खोज्नु हो । सार्वजनिक निकायमा निर्वाचित हुने, मनोनयन हुने तथा नियुक्ति हुने पदाधिकारीको वैधताको पुष्टि यस रिटबाट खोजिने र यसप्रकारको रिट जो कुनै नागरिकले दायर गर्न सक्ने हुँदा निवेदकलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नभएको भन्न मिलेन ।
७. अब, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनबाट दोषी देखिएका र सुनकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस्तो आयोगको प्रमुख आयुक्तको योग्यता के कस्तो हुने र कस्तो व्यक्तिलाई आयुक्त वा प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति दिनुपर्ने हो सोसम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्था के कस्तो रहेको छ भनी हेरिनु जरूरी देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भाग ११ धारा ११९(५) मा यस्ता पदाधिकारीहरूको योग्यताको निर्धारण यसप्रकार गरिएको देखिन्छ ।
१. नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोपाधि प्राप्त गरेको,
२. नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको,
३. लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको,
४. पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा नगरेको र
५.उच्च नैतिक चरित्र कायम भएको ।
८. उपर्युक्त योग्यताहरूमध्ये रिट निवेदकले मूलत: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा नियुक्त विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको उपर्युक्त खण्ड (ग) मा उल्लिखित लेखा राजस्व इन्जिनियरिङ्ग कानून विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त नभएको र खण्ड (ङ) मा उल्लिखित उच्च नैतिक चरित्र नभएको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएकाले सोसम्बन्धमा विश्लेषण गरिनु आवश्यक देखिन्छ । वास्तवमा, राज्यको संवैधानिक आयोगको प्रमुखको रूपमा नियुक्ति दिनको लागि राज्यले आफ्ना नागरिकहरूमध्येबाट उच्च नैतिक चरित्रवान् र कार्य कुशलतामा ख्याती आर्जन गरेको व्यक्ति खोज्दछ र खोजिनु पनि पर्दछ । त्यसमा द्विविधा रहन सक्दैन । ख्याती व्यक्तिले त्यसै सामान्यरूपमा आर्जन गर्ने होइन । व्यक्तिको लामो मेहनत परीक्षण एवम् लगनशीलता तथा उच्च नैतिक चरित्रबाट कार्य गरिरहँदाको अवस्था मात्र ख्याती प्राप्त हुन सक्दछ । यो कुनै व्यक्तिले भनी दिँदैमा प्राप्त हुने पनि होइन । समाजका हरेक तह र तप्कामा रहेर काम गर्ने व्यक्तिले राम्रो मान्नु नै ख्याती हो । राज्यले पनि यस्तै व्यक्तिको चाहना राख्दछ ।
९. विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीको हकमा उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्ति होइनन् भनी निवेदनमा प्रश्न उठाइएको र सोको पुष्ट्याइँको आधार २०६३।०६४ सालको जनआन्दोलन हुँदा मुख्य सचिव भएको र जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेली मानवअधिकार हनन् गरेको र रायमाझी आयोगको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएको भनी उल्लेख गरिएको छ भने रायमाझी आयोग एक छानबिन आयोग भएको र सो आयोगको सिलसिलामा दोषी देखिँदैमा सजायको भागी हुने होइन भन्ने विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
१०. कुनै व्यक्तिको कार्य चरित्रवान् छ, छैन वा थियो थिएन भन्ने कुरा कुनै व्यक्ति, आयोग वा निजले भन्ने कुरा होइन । यो त उसले गरेका कार्यहरू र त्यसबाट समाजलाई पर्न गएको असरसमेतलाई हेरी सक्षम अदालतबाट न्यायिक रोहमा निर्क्यौल गर्ने कुरा हो । रायमाझी आयोग कुन किसिमको आयोग हो र सो आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई दोषी करार गर्न मिल्ने हो होइन भनी यस अदालतको विशेष इजलासबाट निवेदक कमलेश द्विवेदी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको २०६४ सालको रिट नं. ०६४-WS-०००७, ०००८ र ०००९ मा (ने.का.प. २०६४ नि.नं.७८६६ पृष्ठ ८२७) विस्तृत व्याख्या भएको छ ।
सो फैसलामा "सर्वोच्च अदालतसमेतको बहालवाला न्यायाधीशले अध्यक्षता गर्ने आयोगलाई संविधानअनुरूप न्यायिक जाँचबुझ आयोग भनी भन्न नसकिने र त्यसले सम्पन्न गर्ने काम कारवाहीलाई न्यायिक प्रकृतिको काम कारवाहीको संज्ञा दिन नमिल्ने सन्दर्भमा सोभन्दा पनि पृथक अवस्थामा रहेको बहालवाला न्यायाधीशहरूभन्दा अन्य व्यक्तिहरू संलग्न रहेको आयोग र त्यसले दिने राय प्रतिवेदनलाई न्यायिक काम कारवाहीको रूपमा हेरी सोहीबमोजिमको मान्यता दिन नमिल्ने,
आयोगले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ४ को अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको र त्यसले निश्चित निष्कर्षसहित प्रतिवेदन गरेको भन्ने आधारमा मात्रै त्यस्तो कार्यले कसैको स्थापित हक वा दायित्वमा न्यायिक प्रकृतिको निर्णयको जस्तो कुनै कानूनी परिणाम नल्याउने” भनी व्याख्या भएको छ ।
११. जाँचबुझ आयोगको निर्णय वा प्रतिवेदनको विषयले प्रत्यक्षतः कसैको हक हैसियतमा असर पार्दैन । जाँचबुझ आयोग स्वयम्ले प्रत्यक्षरूपमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न सक्दैन, कुनै अपराधको आरोप वा अभियोग लागी न्यायिक प्रक्रियाबाट पुष्टि र प्रमाणित हुनुपर्दछ । सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिकसमेत भएको छैन । औपचारिकरूपमा सार्वजनिक नै नभएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको ठहरलाई नै व्यक्तिको ख्याती र चरित्रसँग तुलना गर्न मिल्ने होइन । जनआन्दोलनको रूपमा मुख्य सचिव भै कार्य गरेको अवस्थामा निजबाटै मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको थियो वा थिएन र निजले उच्च नैतिक चरित्र प्रवर्द्धन गरेका थिए थिएनन् र सत्ता अनि शक्तिको दुरूपयोग भएको थियो थिएन भन्ने कुरा न्यायिक निकाय र न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्क्यौल भएको देखिँदैन । प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोराको आधारमा व्यक्तिलाई दोषी करार गर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २४ (५) ले प्रत्याभूत ‘’कुनै पनि अभियोग लगाइएका व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार कायम गरिने छैन’’ भन्ने न्यायसम्बन्धी आधारभूत हकको बर्खिलाप हुन जान्छ । संविधानको उल्लिखित व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिका विरूद्ध औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी सक्षम निकायमा अभियोगपत्र दायर भएको अवस्थामा समेत त्यस्तो अभियोग पुष्टि नभएमा दोषी ठहराउन नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था भैरहेको सन्दर्भमा विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीका विरूद्ध कुनै सक्षम न्यायिक निकायमा अभियोग (Prosecution) नै नभएको अवस्थामा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा निजलाई सार्वजनिकि पदको लागि अयोग्य (Disqualify) कायम गर्दा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुनुका साथै यसै सम्बन्धमा यसपूर्व यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा व्याख्या भै विकसित विधिशास्त्रको समेत प्रतिकुल हुन जाने देखियो ।
१२. जहाँसम्म विपक्षी लोकमानसिंह कार्की विरूद्ध सुनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाले निजलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्न मिल्ने होइनन् भन्ने निवेदन जिकिर छ सोतर्फ विचार गर्दा विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीसमेत उपर २०५४ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । सो मुद्दामा उक्त अदालतबाट मिति २०५४।५।४।४ मा फैसला हुँदा निजले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएकामा सो फैसलाउपर नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेकामा यस अदालतबाट मिति २०५६।२।१२ मा फैसला हुँदा सो पुनरावेदन खारेज भै निजसहित सबै प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएको देखिन्छ । यसरी विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीका विरूद्ध फौजदारी अभियोग लाग्नसक्ने गरी भ्रस्टाचार मुद्दा दायर भएकामा सक्षम न्यायिक निकाय (अदालत) बाट तह तह फैसला भै यस अदालतबाटसमेत निजउपरको कसुर ठहर हुन नसकी सफाइ पाइसकेको अवस्थामा निज विरूद्ध मुद्दा दायर भएकै आधारमा निजलाई अयोग्य कायम गर्न कुनै संवैधानिक तथा कानूनी आधार निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । कुनै व्यक्तिका विरूद्ध अभियोग लगाउनु र न्यायिक प्रक्रियाबमोजिम उक्त कसुर अभियोग प्रमाणित हुनु भनेको नितान्त पृथक कुरा हो । कसुर अभियोग प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र यसले दायित्वको निर्धारण एवम् अयोग्यताको अवस्थाको सृजना गर्ने हो । कानूनबमोजिम कसुर प्रमाणित नभएको व्यक्तिलाई कसुरदार कायम गरिँदा व्यक्तिको फौजदारी न्यायसम्बन्धी आधारभूत मौलिक हकको उल्लङ्घन हुनेतर्फ यसपूर्व नै विश्लेषण भै सकेकाले सोसम्बन्धमा थप व्याख्या गरिरहनु पर्ने देखिँदैन ।
१३. अब विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीको संविधानको धारा ११९(५) ले तोकेबमोजिमको योग्यता पुगेको छ छैन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा मुख्यतः निवेदकले विपक्षी लोकमानसिंह कार्की, मिति २०४१।४।९ मा राजप्रसाद सेवाबाट सेवा प्रवेश गरी मिति २०४७।६।१९ मा मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाले संविधानको धारा ११९(५)(ग) मा उल्लिखित लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्षसम्म काम गरेको अवधि पूरा नभएको र निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वको राजप्रसाद सेवा सोक्षेत्रहरूमा नपर्ने भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी लोकमान सिंह कार्की राजप्रसाद सेवामा मिति २०४१।४।९ मा उपसचिवको पदमा प्रवेश गरी मिति २०४७।६।१९ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको तथ्यलाई निवेदकले स्वीकार नै गरेको देखिन्छ । दुवै सेवा मिलाउँदा निजको सेवा अवधि २४ वर्षभन्दा बढी भएको देखिन्छ । मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा विपक्षी लोकमानसिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमाङ्गीबाट मिति २०४१।४।९ मा राजसभाको उपसचिव पदमा नियुक्ति भएको र तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०४७।६।१९ को निर्णयबाट निजामती सेवाको उपसचिवमा लोक सेवा आयोगको परामर्शद्वारा सेवा परिवर्तन भै निजामती सेवामा आएको र मिति २०६५।५।२५ मा मुख्य सचिवको पदबाट अवकाश भएकामा विवाद देखिँदैन । प्रस्तुत निवेदनको मूल प्रश्न विपक्षी लोकमान सिंह कार्कीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वको राजसभामा बिताएको सेवा अवधि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९को उपधारा ५ को खण्ड (ग) मा उल्लिखित प्रयोजनको लागि गणना गर्न मिल्ने होइन भन्ने रहेको देखिन्छ । अन्तरिम संविधान को धारा ११९ को उपधारा ५ को खण्ड ग मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्त हुनको लागि ’’लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ्ग, कानून विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको’’ योग्यता हुनु पर्ने भनी उल्लेख भएको छ । अब विपक्षी सो क्षेत्रमा काम गरेको हो होइन र निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपूर्वको सेवा अवधिलाई निजामती सेवासरह मान्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने हुन आयो । यसै सम्बन्धमा विपक्षी निजामती सेवामा प्रवेश भएपश्चात् उपसचिवबाट सहसचिवको पदमा बढुवा हुँदा निज निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडिको राजप्रसाद सेवाको अवधि निजामती सेवाको नभएकाले बढुवा गर्न नमिल्ने भनी लोक सेवा आयोगबाट भएको निर्णयउपर निज लोकमान सिंह कार्कीको यस अदालतमा नं.२७५८ बाट उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । सो रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०५३।३।३ मा फैसला हुँदा (ने.का.प. २०५३ अङ्क ३ नि.नं. ६१५५ पृष्ठ १६७) "संवत् २०४७ सालमा देशमा नेपालको संविधानको धारा ८१ अन्तर्गतको परिस्थिति लागू भएपछि राजसभा सचिवालय खारेज भई त्यस निकायमा कार्यरत् कर्मचारीहरूको सेवा परिवर्तनको सम्बन्धमा तत्कालीन संविधानको धारा ७८(१) को खण्ड (घ) बमोजिम लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिई यी कर्मचारीहरूको कायम रहेका पदहरूलाई नै निजामती सेवाको पदमा कायम गरी यी पदमा पुरानो सेवासमेत जोडी सेवा परिवर्तन गरिएको मिसिल संलग्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट निवेदकलाई मिति २०५१।११।२५ मा दिइएको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ । सेवा परिवर्तन भन्नाले एक सेवाबाट अर्को सेवा परिणत गरेको वा मिलाइएको भन्ने जनाउँदछ, सोबाट नयाँ नियुक्ति भन्ने अर्थ गर्न मिल्दैन । यसमा पनि श्री ५ को सरकारको निर्णयमा नै प्रस्ट शब्दमा कायम रहेका पदहरूलाई नै निजामती सेवाको प्रशासनतर्फको पदमा कायम गरी यी पदमा पुरानो सेवासमेत जोडी परिवर्तन गरिएको भन्ने देखिँदा अन्यथा अर्थ गर्न नमिल्ने प्रस्ट छ ।
१४. कुनै कर्मचारीको सेवा वा समूह वा दुवै परिवर्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता परी श्री ५ को सरकारले लोक सेवा आयोग कार्यविधि नियमहरू, २०२७ को परिच्छेद ५ का विभिन्न नियमहरूमा तोकेको कार्य व्यवस्थाबमोजिम निवेदकको सेवा परिवर्तनसम्बन्धमा लोक सेवा आयोगले परामर्शसमेत प्रदान गरेको परामर्श दिँदाको अवस्था कुनै प्रकारको अन्यथा प्रतिक्रिया नजनाई लोक सेवा आयोगको परामर्शबमोजिम सेवा परिवर्तन गर्ने श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेपछि सेवा परिवर्तन हुनुभन्दा अघिको अवधिलाई सेवा अवधिमा जोड्न नमिल्ने भनी गरेको निर्णय उपर्युक्त उल्लिखित कानूनको परिप्रेक्ष्यमा कानूनसङ्गत देखिँदैन” भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सो फैसलाबाट निज लोकमानसिंह कार्कीको राजप्रसाद सेवामा रहँदा बखतको सेवा अवधि निजामती सेवासरह भएको देखिएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा अन्यथा बोलिरहनु परेन ।
१५. उपर्युक्त तथ्यबाट सेवा प्रवेश भएको मिति २०४१।४।९ बाट अवकाश भएको मिति २०६५।५।२५ को अवधिलाई गणना गर्दा जम्मा सेवा अवधि २४ वर्ष १ महिना १६ दिन देखिन आएको छ । सरकारी सेवामा उपसचिवको पदबाट सेवा प्रवेश गरी विभिन्न मन्त्रालयहरूमा कार्य गरेको अनुभव प्राप्त गरी मुख्य सचिवको पदबाट अवकास पाएका व्यक्ति निज लोकमान सिंह कार्कीको संविधानको धारा ११९(५)(ग) बमोजिमको योग्यता भएको देखिएकाले संविधानको उक्त धाराबमोजिमको योग्यता नपुगेको भन्ने निवेदकको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन ।
१६. तसर्थ माथि विभिन्न परिच्छेदमा गरिएको विश्लेषणको आधारमा संविधानको धारा ११९(५) बमोजिमको योग्यता नपुगेको र जनआन्दोलन दबाउन मुख्य भूमिका खेली मानवअधिकार हनन् गरेको व्यक्तिलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्को सिफारिस एवम् सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति र का.मु. प्रधानन्यायाधीशबाट भएको शपथ ग्रहणसमेत कानूनविपरीत भएकाले उत्प्रेषणलगायतका आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ओमप्रकाश मिश्र
इति संवत् २०७१ साल असोज ८ गते रोज ४ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : चाणकमणि अर्याल