निर्णय नं. ४२८१ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४२८१     ने.का.प. २०४८      अङ्क ५

 

संयुक्तइजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वनाथ उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा

सम्वत् २०४७ सालको रिट नं. १३३०

आदेश भएको मिति: २०४८।४।२९।४ मा

रिट निवेदक: सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको रुपलाल राईसमेत (साविक पेज नं. १५८)

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय भक्तपुरसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अदालतको आदेश वा कारवाहीबाट न्यायाधीशले अभियुक्त प्रति कुनै प्रवृत्त भावना राखेको वा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको वा त्यस्तै अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको नदेखिएसम्म रिटनिवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी अ.बं. ११८ नं. अन्तर्गत तल्लो अदालतबाट भएको आदेशमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी आदेश दिन नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)   अदालत स्वयंले सबै फौज्दारी अपराधहरुमा अभियुक्तको सनाखत गराउनै पर्छ भनी अ.बं. १७३ नं. ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन प्रहरी प्रतिवेदनमा अभियुक्त भनी उजूर परेको व्यक्तिले आफ्नो पहिचान (Identification) को बारेमा कुनै विवाद उठाएको छैन भने अदालतले स्वयं त्यो विवाद उठाएर अभियुक्तको सनाखत गराउनु अनिवार्य हुँदैन ।

(प्रकरण नं. १०)

(३)   डाँका वारदातमा आउने प्रत्येकले हातहतियार उठाउन पर्ने, हातपात वा चोट छाड्ने वा थिचोमिचो गर्नु पर्ने होइन डाँका गर्न भनी साथ गई घटनास्थलमा उपस्थित भई सो वारदातमा हुलहुज्जत गर्नु पनि चोरीको ६ नं. भित्र पर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी र विद्वान अधिवक्ता श्री आशिकराम कार्की

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

प्र.न्या.विश्वनाथ उपाध्याय

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :–

२.    निवेदकहरुलाई मिति २०४६।१२।१४ मा जाहेरवाला रत्न श्री बज्राचार्यको सुन पसलमा डकैती गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन चोरीको महलको ६ नं. बमोजिमको कसूर गरेको आरोपमा डाँका मुद्दा चलाई हाल पूर्पक्षका लागि ‘ख’ श्रेणीको सिधा तथा सुविधा दिई थुनामा राखिएको भए तापनि यस निवेदनपत्र उपर सहिछाप गर्न दिइएन । मुद्दाको तथ्य स्थापित हुन सक्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्न मुद्दाको निरोपणका सिलसिलामा शुरु भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट हेरिने नै छ । तर पनि उक्त घटनाको तथ्य समर्थित भएको छ भन्ने कुरालाई अनुमान गरी अगाडि बढेको खण्डमा पनि डाँका मुद्दा लगाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नका लागि चोरीको ६ नं. ले व्यवस्था गरेका पूर्वावस्था एवं शर्तहरुको अवस्थिति हुनै पर्दछ । यदि कसैले कुनै कसूर गरेको भए पनि निजको कसूरलाई निरोपित गर्ने उचित कानुनको प्रयोग (साविक पेज नं. १५९) नगरीकन एउटा कसूर गरेको तथ्य भए पनि अर्कै कसूरको आरोप लगाई व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्न मिल्ने होइन । यस घटनाका सम्पूर्ण स्थितिलाई हेरिएको खण्डमा पनि त्यो घटना चोरीको ६ नं. अर्थात डाँका अपराध भित्र पर्ने प्रकृतिको छैन । तसर्थ डाँका अपराध भित्र पर्ने घटना घटित नै नभएको वा चोरीको ६ नं.का पूर्वावस्थाहरु नै नभएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई डाँका मुद्दा चलाई थुनामा राख्ने कार्यबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ र ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएकोले सोही संविधानको धारा २३ एवं ८८ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

४.    यसमा रत्नश्री बज्राचार्यको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी कर्णबहादुर गुरुङ समेत भएको डाँका मुद्दामा किटानी जाहेरी दर्खास्त भएको प्रतिवादीहरु मध्ये रुपलाल राईबाट सुन बरामद भएको चित्रबहादुरले बेचेको सुन माइला घिमिरेबाट बरामद भएको, सरजमीनका व्यक्तिले यी प्रतिवादीले डाँका गरी धनमाल लुटेका हुन् भनी बकी दिएको र प्रतिवादीहरु अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बयान कागज गर्दा सावित भएको समेतबाट यी प्रतिवादीहरु प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी बमोजिमको कसूरदार तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिन आयो । प्रतिवादीहरुको अदालतमा भएको इन्कारी बयानको आधारमा मात्र हाललाई प्रतिवादीहरु निर्दोष रहेछन् भन्न मिलेन । प्रतिवादीहरु तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट चोरीको महलको ६ नं. को कसूरको कसूरदार देखिएको र सो कसूरमा प्रतिवादीहरुलाई ६ वर्ष कैद हुन सक्ने हुँदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८ को देहाय २ अनुसार प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने गरी अ.बं. १२४(ग) अनुसार आदेश भई ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राख्न कारागारमा पठाइएकोले रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको प्रत्यर्थी भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।

५.    वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी चित्रबहादुर तामाङ समेत भएको डाँका मुद्दामा यस अदालतको मिति २०४७।११।३।६ का आदेश बमोजिम पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई अ.बं. ११८ को देहाय २ अनुसार प्रतिवादीहरुलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने गरी अ.बं. १२४(ग) अनुसार यो आदेश पर्चा गरिदिएको छ । ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिइएको छ । प्राप्त भएपछि ‘ख’ श्रेणीको सिधा खान दिई थुनामा राखिदिन अनुरोध गर्दछु भन्ने भक्तपुर जिल्ला अदालतको मिति २०४७।११।३ को आदेश पत्र अनुसार रुपलाल राइलाई यस खोरमा २०४७।११।३ देखि थुनामा राखिएको र गृह मन्त्रालय कारागार प्रशासन तथा व्यवस्थापन महाशाखाको मिति २०४८।१।२५ को आदेशानुसार यस खोरबाट मिति २०४८।१।२७ गते निज जिल्ला प्रशासन कार्यालय कारागार शाखा काठमाडौंमा सरुवा भई गएको व्यहोरा अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेतको सदर खोर शाखा डिल्लीबजार काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

६.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकहरुका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वय श्री सुरेन्द्र भण्डारी र आशिकराम कार्कीले बहसको दौरानमा जाहेरी दर्खास्तमा अभियुक्तको पहिचान भएको छैन भने अ.बं. १७३ नं. को कार्यविधि पूरा गरी सनाखत गराउनु पर्दछ । (साविक पेज नं. ६०) तर प्रस्तुत केसमा अभियुक्तहरुको सनाखत भएको छैन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ४, ५ र ६ अनुसार प्रहरीले अभियुक्तहरुलाई मौकामै पक्राउ गर्न सक्छ, त्यसपछि पक्राउ गर्न सक्दैन । त्यसो गर्नु परेमा अ.बं. ९४ नं. बमोजिम मुद्दा हेर्ने अड्डाले वारण्ट र म्यादी पुर्जी जारी गरी पक्राउ गर्ने कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा सो कार्यविधि पूरा गरिएको छैन । जाहेरी परेको ११ महीना पछि प्रहरी प्रतिवेदन दायर भएको छ । साधारणतया ३ दिन भित्र प्रहरी प्रतिवेदन दायर हुनुपर्दछ । प्रहरीकै जिकिर अनुसारको तथ्यलाई मान्ने हो भने पनि मेरो पक्षलाई चोरीको ६ नं. लगाई थुनामा राख्न मिल्दैन । मेरो पक्ष प्रथम श्रेणीको अभियुक्त (First degree accused) होइन । प्रथम श्रेणीको अभियुक्तको हकमा मात्र चोरीको ६ नं. लाग्दछ । तीनजनाले मात्र बल प्रयोग गरेको भन्ने देखिँदा मेरो पक्षमध्ये एकजनाले फाइल समाएको र अर्कोले मोटरमा बसेकोसम्म हुँदा चोरीको ६ नं. अन्तर्गत थुनामा राख्न मिल्दैन भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रत्यर्थी भक्तपुर जिल्ला अदालत समेतको तर्फबाट बहस गर्न खटि आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले सक्षम अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको मुद्दामा कारवाही चलाएको छ । यसरी चलिरहेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम ८(१) र (२) अनुसार प्रहरीले अभियुक्तलाई खोजतलास गर्दै रही फेला परेका बखत पक्राउ गर्न सक्दछ । मुद्दा दायर भएपछि अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएको वा गराइएको छैन भने मात्र मुद्दा हेर्ने अड्डाले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न अ.बं. ९४ नं. को प्रकृया अपनाउनु पर्छ । त्यो प्रकृया अनुसन्धानको सिलसिलामा लागू हुने व्यवस्था होइन । सरजमीनले अभियुक्तको पहिचान गरिदिएको छ । अभियुक्तहरु प्रहरी हिरासतमा रहेका छैनन्, अदालतको आदेशले रीतपूर्वक थुनामा राखिएका छन् । थुनामा राखेको कानुनसम्मत छ । आधार मिलेको छैन भन्ने भनाई विपक्षीको छैन । प्रस्तुत विवाद तल्लो अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन तहको अदालतले तथ्यमा प्रवेश गरी हेरेको जस्तो होइन । केवल थुनाको वैधतातर्फ मात्र हो । थुना कुन आधारमा गैरकानुनी भयो भन्ने आधार निवेदकहरुले देखाउन सकेका छैनन् । समान मनसाय र समान उद्देश्य छ भने पर्याप्त हुन्छ । डकैती गर्दा प्रत्येकले जबरजस्ती बल प्रयोग गर्ने काम गरेकै हुनु अनिवार्य छैन । तसर्थ रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

७.    प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    निवेदकहरुलाई मिति २०४६।१२।१४ मा जाहेरवाला रत्न श्री बज्राचार्यको सुन पसलमा डकैती गरेको अभियोगमा मुलुकी ऐन चोरीको महलको ६ नं. बमोजिम कसूर गरेको आरोपमा डाँका मुद्दा चलाई हाल पूर्पक्षको लागि थुनामा राखिएको भए तापनि उक्त घटनाको तथ्य स्थापित भएको छ भन्ने कुरालाई अनुमान गरी अगाडि बढेको खण्डमा पनि डाँका मुद्दा लगाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्नको लागि चोरीको ७ नं. ले व्यवस्था गरेको पूर्वावस्था एवं शर्तको अवस्थिति हुनुपर्दछ । यो घटना चोरीको ६ नं. अन्तर्गत डाँका अपराध भित्र पर्दैन । चोरीको ६ नं. का पूर्वावस्थाहरु नै विद्यमान नभएको स्थितिमा निवेदकहरुलाई डाँका मुद्दा लगाई सो मुद्दा अन्तर्गत थुनामा राखेको मिलेको छैन । गैरकानुनी तवरले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएकोले थुनाबाट छाडी दिनु भन्ने आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर रहेको पाइन्छ ।

९.    मिति २०४६।१२।१४ गतेका दिन ६ फिट अग्लो गोरो वर्ण भएको व्यक्ति र निजको साथमा ५ जना होचो कालो वर्णका मानिस बा.अ.ज. ११० नं. को निलो रंगको भाडाको ट्याक्सीमा आई उघारी राखेको (साविक पेज नं. १६१) सेफमा अघिल्लो व्यक्तिले झम्टी कालो बर्णको नाम थर थाहा नभएको व्यक्तिले खुकुरी र अर्को व्यक्तिले पेस्तोल देखाई सेफ भित्र रहेको धनमाल सोही भाडाको कारमा हाली लैजान लागेको अवस्थामा म कराई डाँका गरी सुन लुटी लग्यो भनी मोटर अगाडि  पछाडि ढुंगाले हान्दा सिसा फुटयो गाडी भागी फरार भएकोले कानुन बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भन्ने जाहेरी दर्खास्त परेको र प्रहरीद्वारा अनुसन्धान तहकिकात भई प्रस्तुत मुद्दा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त भक्तपुर जिल्ला अदालतमा दायर भई अदालतको विचाराधीन रहेको पाइन्छ । भक्तपुर जिल्ला अदालतले आफू समक्ष विचाराधीन रहेको डाँका मुद्दामा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको ११८ नं. अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गरी अभियुक्तलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा राखेको देखिन्छ । उक्त ११८ नं. को देहाय २ अनुसार श्री ५ को सरकार वादी भई चलेको ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजायँ हुन सक्ने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा त्यस्तो प्रमाणबाट कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्नुपर्छ । डाँका मुद्दा मुलुकी ऐन चोरीको १४ नं. को देहाय ४ अनुसार ६ वर्ष कैद हुन सक्ने मुद्दा अन्तर्गत पर्दछ । यस सन्दर्भमा जिल्ला अदालतको आदेश पर्चामा तत्काल प्राप्त विभिन्न प्रमाण र आधारहरुको उल्लेख गर्दै अभियुक्तलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश गरेको देखिन्छ । अदालतको आदेश वा कारवाहीबाट न्यायाधीशले अभियुक्त प्रति कुनै प्रवृत्त भावना राखेको वा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरेको वा त्यस्तै अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटि गरेको नदेखिएसम्म रिटनिवेदनबाट तथ्यमा प्रवेश गरी अ.बं. ११८ नं. अन्तर्गत तल्लो अदालतबाट भएको आदेशमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी आदेश दिन मिल्ने देखिँदैन ।

१०.    जहाँसम्म अ.बं. १७३ नं. बमोजिम सनाखत हुनु पर्नेमा सो बमोजिम अभियुक्तहरुको सनाखत भएको छैन, त्यसरी सनाखत नै नभई निवेदकहरु माथि डाँका मुद्दामा कारवाही चलाई निवेदकहरुको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गर्न मिल्दैन भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर छ त्यस सम्बन्धमा उक्त अ.बं. १७३ नं. को व्यवस्थालाई हेर्दा मुद्दामा सनाखत गर्नु पर्ने भएमा त्यसमा लेखिएका रीतसंग सनाखत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर प्रस्तुत केसमा अभियुक्तहरुको पहिचानको बारेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा वा अदालत समक्ष विवाद उठेको वा निवेदकहरुले उठाएको भन्ने मिसिलबाट देखिन्न । अदालत स्वयंले सबै फौज्दारी अपराधहरुमा अभियुक्तको सनाखत गराउनै पर्छ भनी उक्त अ.बं. १७३ नं. ले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन । प्रहरी प्रतिवेदनमा अभियुक्त भनी उजूर परेको व्यक्तिले आफ्नो पहिचान (Identification) को बारेमा कुनै विवाद उठाएको छैन भने अदालतले स्वयं त्यो विवाद उठाएर अभियुक्तको सनाखत गराउन अनिवार्य हुँदैन । यस्तो अवस्थामा अ.बं. १७३ नं. को रीत नपुगेकोले मेरो पक्षलाई डाँका गर्ने तिनीहरु नै हुन् भन्ने सम्झी सनाखत बिना मुद्दा चलाई थुनामा राखेको भन्ने निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको जिकिर मनासिब देखिन आएन ।

११.    मेरो पक्षले डाँका गर्न प्रत्यक्ष रुपमा सरिक भएको भन्ने आरोप छैन, एकजना निवेदकले फाइल लिएर उभिएको र एकजना मोटरमै बसेको भन्ने आरोपपत्रमा उल्लेखित छ । यसरी डाँकाको कार्यमा आफैं प्रत्यक्ष संलग्न नभएको अभियुक्तहरुलाई चोरीको ६ नं. अनुसार डाँकाको अभियोग लाग्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छैन भन्ने पनि निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताहरुको बहस जिकिर छ । चोरीको ६ नं. मा चारजना भन्दा बढ्ताको जमात भई जबरजस्ती चोरी वा रहजनीमा लेखिएका रीतसंग वा हातहतियार लिई उठाई छाडी वा हुलहुज्जत गरी चोरी गरेको डाँका गरेको ठहर्छ भन्ने लेखिएको पाइन्छ । जाहेरी दर्खास्तबाट चारजना भन्दा बढ्ताको जमात आई एकजनाले पेस्तोल एकजनाले (साविक पेज नं. १६२) खुकुरी देखाई डर त्रास गरी धनमाल खोसी लुटी लगेको भन्ने देखिन्छ । चारजना भन्दा बढ्ताको जमात भई जबरजस्ती चोरीमा लेखिएको रीतसंग वा हातहतियार उठाई हुलहुज्जत गरेकोमा डाँकाको परिभाषा भित्र पर्नेमा विवाद देखिन्न । डाँका वारदातमा आउने प्रत्येकले हातहतियार उठाउन पर्ने, हातपात वा चोट छाड्ने वा थिचोमिचो गर्नु पर्ने होइन । डाँका गर्न भनी साथमा गई घटनास्थलमा उपस्थित भई सो वारदातमा हुलहुज्जत गर्नु पनि चोरीको ६ नं. भित्र पर्ने देखिन्छ ।

१२.   अब सरकारी मुद्दा सम्बन्धी नियमावली, २०१८ को नियम १२(१) बमोजिम सरजमीन भएको ३ दिनभित्र प्रहरी प्रतिवेदन दायर गर्नु पर्नेमा प्रहरी प्रतिवेदन तीन दिन भित्र दायर नभएकोले कार्यविधिगत त्रुटि भएको छ भन्ने जिकिरका हकमा मुलुकी ऐन चोरीको २९ नं. मा कुनै प्रकारको चोरीमा प्रमाण पुग्ने दशी देखाई नालिश गरे जहिलेसुकै पनि लाग्छ अरु अवस्थामा सो भए गरेका मितिले एक वर्ष भित्र उजूर नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएबाट निवेदकका विद्वान अधिवक्ताहरुको उक्त बहस जिकिरसंग सहमत हुन सकिएन ।

१३.   अतः डाँका मुद्दामा कारवाही चली प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई अधिकार प्राप्त अदालतले सबूद प्रमाणको मूल्यांकनद्वारा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरी थुनामा रहेको देखिएकोले निवेदकहरु गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिल्ने स्थिति नहुँदा निवेदन जिकिर अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने कुनै कानुनसंगत आधार देखिएन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.त्रिलोकप्रताप राणा

इतिसम्वत् २०४८ साल श्रावण २९ गते रोज ४ शुभम् ।