निर्णय नं. ९३९७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्सेर ज.ब.रा.
आदेश मिति : २०७१।१०।२०।३
०७०-WO-०५७३
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश ।
निवेदक : कास्की जिल्ला निर्मलपोखरी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई सिँचाई मन्त्रालयबाट सुपरिटेन्डेन्ड इन्जिनियर (रा.प.प्र.प्रा.) पदबाट अवकाश प्राप्त बसन्त रायमाझी
विरूद्ध
विपक्षी : मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंंसमेत
निजामती किताबखानाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख दुरूस्त नराखेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले किताबखानाको पत्रको आधारमा आफूलाई तोकिएको सेवा दिएबापत पारिश्रमिक नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । रिट निवेदकले अविच्छिन्नरूपमा आफू कार्यरत् कार्यालयमा हाजिर भई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गरी आएको र सोबापत पाउनुपर्ने पारिश्रमिकलगायतको सुविधा पाइआएकामा पछि प्राप्त हुन आएको कुनै प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोराको आधारमा एक पटक अवकाश मिति तोकिई कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि सो अवकास मितिलाई संशोधन गरी अगावै अवकाश पाउनुपर्ने भनी अर्कै अवकाश मिति कायम गर्न कानूनसङ्गत नहुने ।
काम गरी खाईपाई आएको तलब, भत्तालगायतका सुविधा फिर्ता दिनुपर्ने भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । निजामती किताबखाना वा आफू कार्यरत कार्यालयमा जानकारी नदिई वा आफूलाई अवकाश मिति थाहा हुँदाहुँदै बढी अवधि जानाजान सेवा गरेको अवस्थामा बदनियतपूर्वक वा छल गरी सेवा गरेको देखिए पृथक अवस्था हुनसक्छ । परन्तु प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आफू अवकाश हुने मिति सम्बन्धमा कुनै प्रकारको छलकपट गरेको वा बद्नियतपूर्वक गलत मनसाय लिई बढी अवधि सेवा गरी तलब भत्ता सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने देखिन नआउने ।
विवादमा निजामती किताबखाना स्वयम्ले मिति २०७०।१०।१२ मा रिट निवेदक अवकाश हुने भनी किटान गरी मिति तोकिएको अवस्था भएको हुँदा सो पत्रबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी सेवा गरेबापत खाईपाई आएको तलब भत्ता फिर्ता भुक्तानी दिन भनी गरिएको निर्णय श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको मान्यताविपरीत हुने भै त्यस्तो निर्णय न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताहरू सूर्यप्रसाद कोइराला र नरेन्द्रप्रसाद पाठक
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६६, भदौ, निर्णय नं. ८१५१ पृष्ठ ८१
ने.का.प. २०६९, साउन, निर्णय नं. ८८१० पृष्ठ ६१
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३(३)
निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १०२क (१)
आदेश
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
म निवेदकलाई मिति २०७०।१०।११ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने भएको भनी मिति २०७०।२।२० को च.नं. ६१४ को निजामती किताबखानाको अवकाशसम्बन्धी जानकारी पत्र र सिँचाई मन्त्रालयको मिति २०७०।९।२० को निजामती सेवा ऐनको दफा ३३ बमोजिम अनिवार्य अवकाश हुने भनी पत्र प्राप्त भएबमोजिम अवकाशपश्चात् निवृत्तिभरणसम्बन्धी विवरण लिन किताबखानामा उपस्थित भएकामा निजामती किताबखानाबाट मेरो अवकाश मिति २०६९।१०।१२ बाट कायम हुने गरी निर्णय गरी सो २०६९।१०।१२ देखि मिति २०७०।१०।११ सम्मको १ वर्षको अवधिको तलब भत्ता, कोष कट्टी, बिमा, पोसाक, दशैंखर्चलगायत कट्टा गरी म रा.प.प्रथम श्रेणीमा मिति २०६९।११।२४ को निर्णयले बढुवा भएकाले सो बढुवासमेत बदर गरी सोको जानकारी उपलब्ध गराउने भनी किताबखानाबाट सिँचाई मन्त्रालयमा पत्र पठाएको व्यहोरा सो पत्रको फोटोकपि मिति २०७०।१०।१२ मा प्राप्त भई जानकारी हुन आयो ।
म निवेदक मिति २०३७।५।६ मा लोक सेवा आयोगको सिफारिसबमोजिम असिस्टेन्ट इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति पाई सेवामा प्रवेश गरेको हुँ । सेवामा प्रवेश गरेपश्चात् मिति २०५२।११।१६ मा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (रा.प.द्वि.प्रा.) पदमा र मिति २०६९।११।१९ मा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (रा.प.प्र.प्रा.) पदमा पदोन्नती भएको हुँ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम २२ ले सेवा प्रवेश गर्दा निजामती कर्मचारीले कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण सिटरोल भर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था रही सेवा प्रवेश गर्दा नियम २२ बमोजिम मैले मिति २०३७।६।१७ मा वैयक्तिक विवरण सिटरोल पेस गरेको र सो व्यक्तिगत विवरणमा मेरो जन्म मिति २०१२।१०।१२ रहेको व्यहोरा मिति २०३८।८।१८ मा किताबखानाबाट प्रमाणितसमेत भएको छ । मैले सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अघि मिति २०२८।४।३१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त नागरिकतामा पनि मेरो जन्म मिति २०१२।१०।१२ नै उल्लेख गरिएको छ । २०२७ सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात् म उच्च अध्ययन गर्न गएको र Regional Engineering College Kurukshetra, India बाट प्राप्त शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमासमेत मेरो जन्म मिति सन् २६ जनवरी १९५६ अर्थात् २०१२।१०।१२ नै रहेको छ । सो जन्म मिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मैले सेवा प्रवेश गर्दाकै बखत पेस गरेको छु ।
यसरी मेरो जन्म मिति २०१२।१०।१२ मा भएको कुरा मैले किताबखानामा पेस गरेको सिटरोल फाराममा उल्लेख भएको साथै नागरिकताको प्रमाणपत्रमासमेत २०१२।१०।१२ नै उल्लेख भएको र उच्च अध्ययनपश्चात् सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको जन्म मिति खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत २०१२।१०।१२ नै उल्लेख भएको र किताबखाना एवम् सिँचाई मन्त्रालयको अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएको पत्रमा समेत सोही मिति कायम भई अनिवार्य अवकाश भएकामा हाल आएर मैले पेस नै नगरेको मेरो एस.एल.सी. को प्रमाणपत्र माग गरी सोही प्रमाणपत्रका आधारमा मिति २०६९।१०।१२ बाट अनिवार्य अवकाश हुने र सो अवधिमा भएको बढुवा बदर गरी उपभोग गरेको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत असुलउपर गर्ने भनी मिति २०७०।१०।१२ को पत्र एवम् निर्णय गैरकानूनी हुनुको साथै अधिकारक्षेत्रको समेत गलतरूपमा प्रयोग भएको हुँदा उक्त पत्र एवम् निर्णय निम्नलिखित तथ्य र कानूनको आधारमा त्रुटिपूर्ण एवम् गैरकानूनी भएकाले यी रिट निवेदनपत्र दायर गरेको छु ।
म निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको सिटरोल, नागरिकताको प्रमाणपत्र एवम् Regional Engineering College Kurukshetra, India बाट दिइएको प्रमाणपत्रमा समेत मेरो जन्म मिति २०१२।१०।१२ नै उल्लेख छ । कुनै पनि प्रमाणपत्रमा फरक जन्म मिति कहिल्यै पनि उल्लेख छैन । यसरी सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको सबै प्रमाणपत्रमा एउटै जन्म मिति भएबाट सेवा प्रवेश गर्दा पेस नै नगरेको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिलाई प्रमाणमा लिई निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार किताबखानालाई छैन । किताबखानाबाट मिति २०७०।२।२० मा अवकाशसम्बन्धी जानकारी बारे मलाई दिइएको पत्रमा समेत मेरो जन्म मिति २०१२।१०।१२ नै भएको र मिति २०७०।१०।१२ मा ५८ वर्ष पुग्ने भई अनिवार्य अवकाश हुने भनिसकेपश्चात् अहिले आएर उक्त पत्रभन्दा फरक हुने गरी निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । मलाई मिति २०७०।२।२० मा दिइएको जानकारी पत्रमा नागरिकताको प्रमाणपत्र र सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक योग्यतामा उल्लिखित प्रमाणपत्रमा हुन आउने जन्म मितिबाट अगावै अवकाश हुने देखिएमा सोको आधारमा अवकाश दिने भनिएको छ । जबकि मैले सेवामा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको प्रमाणपत्रमा एउटै जन्म मिति २०१२।१०।१२ नै उल्लेख छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) ले प्रस्टरूपमा निजामती कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेका प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिका आधारमा अवकाश दिइने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट मैले सेवा प्रवेश गर्दाका बखत पेसै नगरेको प्रमाणपत्रलाई अवकाशको प्रयोजनको लागि आधार मान्नु प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको ठाडै उल्लङ्घन हुनु हो ।
म निवेदक २०७०।१०।१२ देखि अवकाश प्राप्त गरिसकेको कर्मचारी हुँ । एउटा कर्मचारीले दुईपटक अवकाश पाउने वा दुईपटक अवकाश दिने अख्तियारी विपक्षीलाई कुनै कानूनले पनि दिएको छैन । अवकाश प्राप्त गरी सामान्य नागरिकसरहको हैसियत भएपछि पनि सेवामा बहाल रहेको कर्मचारीसरह व्यवहार गरी बढुवा बदर गर्ने, सेवामा रहेका बखत सरकारले लाए अराएको काम गरेबापत खाएको तलब भत्ता कट्टा गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्न पाउने अख्तियारी विपक्षीहरू कसैलाई कुनै कानूनले दिएको छैन ।
माथिका प्रकरणमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूको उक्त काम कारवाही र निर्णयबाट म निवेदकलाई अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१)(२) र १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् माथि उल्लिखित नि.से.ऐन र नि.से.नि. द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम् प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । विपक्षी किताबखानाले म निवेदकलाई मिति २०६९।१०।१२ देखि लागू हुने गरी अवकाश गर्ने र सो अवधिभन्दा पछि उपभोग गरेको तलब, भत्ता, दशैं खर्चलगायतका सुविधा असुलउपर गर्ने र मिति २०६९।११।२४ मा भएको बढुवासमेत बदर गरी सो जानकारी दिने भनी किताबखानाले सिँचाई मन्त्रालयलाई लेखेको मिति २०७०।१०।१२ को पत्र तथा सोको आधारमा विपक्षीहरूबाट कुनै निर्णय वा पत्राचार भए गरेको रहेछ भने त्यस्तो निर्णय वा पत्राचारलगायत म निवेदकलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका निर्णय र काम कारवाही, सूचना, पत्राचार आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तलब भत्तालगायतका सुविधा कट्टा गर्ने र बढुवा बदर गर्ने कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु र निवेदकलाई किताबखानाको मिति २०७०।२।२० को पत्रानुसार अनिवार्य अवकाश हुने मिति २०७०।१०।१२ बमोजिम नै अनिवार्य अवकाश दिई निवृत्तभरण पट्टालगायत अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरू उपलब्ध गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश विपक्षीहरूको नाममा जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ ।
साथै यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै विपक्षीहरूले उक्त किताबखानाको मिति २०७०।१०।१२ को पत्र कार्यान्वयन गर्ने प्रायः निश्चित भएकाले यदि सो भएको खण्डमा म निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्नुको साथै सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षी किताबखानाको मिति २०७०।१०।१२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनू ।
साथै अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा विपक्षीतर्फको समेत कुरा सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा छलफलको प्रयोजनार्थ मिति २०७०।११।१४ गतेको पेसी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरूसमेतलाई दिनू । सोबमोजिम अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।५ को आदेश ।
रिट निवेदक सिँचाई मन्त्रालयअन्तर्गत मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सिँचाई निर्देशनालय ललितपुरको क्षेत्रीय निर्देशक पदबाट निजामती सेवा ऐन, २०५९ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम ५८ वर्ष उमेर पूरा भएकाले मिति २०६९।१०।१२ गतेदेखि स्वतः अवकाश भएकामा निजले मिति २०७०।१०।१२ गतेसम्म कामकाज गरी लिएको तलब भत्ता कट्टा र निजको मिति २०६९।११।२४ गतेको निर्णयले हालको पदमा भएको बढुवासमेत यस विभागको मिति २०७०।१०।१२ गतेको निर्णयले रद्दको प्रक्रियाका लागि लेखी पठाएकामा सो निर्णय गैरकानूनी र अधिकारक्षेत्रको गलतरूपमा प्रयोग भयो भनी लिएको दाबी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम रिट निवेदकको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएकाले निज निजामती सेवाबाट मिति २०६९।१०।१३ गतेदेखि स्वतः अवकाश भएको स्थिति तथा सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (३) बमोजिम गणना गर्दा निजले सेवा प्रवेश गर्दाको समय पेस गरेको प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति वि.सं. २०११ साल माघ १३ गतेको आधारमा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र वैयक्तिक नोकरी विवरण सिटरोलमा उल्लिखित जन्म मितिको आधारभन्दा पहिले नै अवकास हुने देखिएकाले सोही आधारमा जन्म मिति २०११।१०।१३ गते यकिन गरी उमेरको गणना गरिएको कारण निज मिति २०६९।१०।१३ गतेदेखि अवकाश भएको यथार्थता कानूनसम्मत् हुँदा रिट निवेदकको दाबी तथ्यहीन छ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०२क को उपनियम (१) मा ऐनको दफा ३३ को प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल), नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा एउटै जन्म मिति नरहेको भएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट अवकाश दिइने छ भन्ने उल्लेख भएकाले रिट निवेदकलाई यस अगाडि नै प्रवेशिका परीक्षासमेतका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू पेस गर्न पत्राचार गरिँदा पेस नगरेको तर पछि सो प्रमाणपत्र पेस नगरेसम्म वास्तविक जन्म मिति यकिन हुन नसक्ने र वास्तविक जन्म मिति यकिन नगरेसम्म निजको निवृत्तिभरण अधिकारपत्र नै जारी हुन नसक्ने कुरा थाहा पाएपछि रिट निवेदकले सो प्रमाणपत्र पेस गरेकामा सो प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति वि.सं. २०११ साल माघ १३ गते उल्लेख भएको यकिन भएकाले सोही आधारमा रिट निवेदक वि.सं. २०६९ साल माघ १३ गतेदेखि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को उपदफा (१) बमोजिम निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश हुने हुँदा सोही आधारमा यस विभागबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवदेकको दाबी बदरभागी छ भन्ने निजामती किताबखाना, हरिहरभवन, पुल्चोक ललितपुरको लिखित जवाफ ।
निवेदकको जन्म मितिको विवाद गरी निजले काम गरेबापत खाएको पाएको तलब सुविधा पाउने नपाउने सम्बन्धमा पछि यस रिट निवेदनको टुङ्गो लाग्दाको अवस्थामा हुने र सो निर्णय हुनुपूर्व निजबाट सो खाईपाई आएको तलब सुविधाको रकम असुलउपर हुन गएमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट निवेदकलाई बढी मर्का परी अपूरणीय क्षति हुनसक्ने देखिँदा यस रिट निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्मको लागि निजामती किताबखानाको मिति २०७०।१०।१२ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।११।१४ को आदेश ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(१) ले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएको निजामती कर्मचारीले निजामती सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने व्यवस्था रहेको छ भने सोही दफाको उपदफा (३) मा यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिटरोलमा उल्लिखित उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । निवेदकलाई मिति २०७०।१०।१२ देखि अनिवार्य अवकाश दिन निजामती किताबखानाले मिति २०७०।२।२० मा पत्र लेखेको देखिएको र सोही पत्रका आधारमा निजलाई अवकाश दिई निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउँदा सेवा प्रवेशका बखत पेस गरेका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू पेस गर्दा निजको प्रवेशिका परीक्षा र सोभन्दा माथिका शैक्षिक योग्यतामा जन्म मिति फरकफरक भएको र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०२क (१) बमोजिम निजको प्रवेशिका परीक्षाको जन्म मिति २०११।१०।१३ रहेकाले सो आधारमा निजको ५८ वर्षको उमेर मिति २०६९।१०।१२ मा पुग्ने भएकाले मिति २०६९।१०।१३ गतेदेखि लागू हुने गरी उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुने देखिन्छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १०१ को उपनियम (१) मा उमेर वा सेवा अवधिको कारणबाट अनिवार्य अवकाश पाउने निजामती कर्मचारीले अवकाश हुनेभन्दा ६ महिना अगावै निवृत्तिभरणको लागि फारम भरी आफू बहाल रहेको कार्यालयमार्फत् निजामती किताबखानामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा रिट निवेदक आफूले कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी अवकाश हुनुपर्ने मितिभन्दा पछिसम्म बहाल रही तलबभत्ता लिएकामा यसरी लिएको तलबभत्तालाई वैधानिकता दिन कानूनतः नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । अतः रिट निवेदनमा लिइएका जिकिरहरू उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नदेखिँदा रिट निवेदन जिकिरबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले पेसै नभएको एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिलाई आधार मानी उक्त मितिलाई जन्म मिति कायम गर्नुले विपक्षीहरू आफूप्रति पूर्वाग्राही भई गरेको प्रस्ट छ भनी रिट निवेदनमा लगाउनुभएको आरोपमा सत्यता छैन । निजले एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मिति गोप्य राख्न खोज्नुभयो । उक्त एस.एल.सी. को प्रमाणपत्र गोप्य रहने वस्तु होइन, निजले पेस नगरेर नेपाल सरकारलाई समेत ढाँट्नु भयो, जसको कारणले गर्दा निजले १ वर्षभन्दा बढी समय सेवामा रहन सफल हुनुभयो । तर आखिर उहाँले पेस गर्नुपर्ने बाध्यता भयो र पत्ता लाग्यो । उक्त प्रमाणपत्र पहिले नै पेस गरेको भए निजको रा.प. प्रथम श्रेणीमा बढुवा नै नभई अवकाश हुने थियो । निजले आफूसँग भएको प्रमाणपत्र पेस नगरी गलत मनसायले बढुवा हुनु प्रचलित नेपाल कानून र सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विरूद्ध भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने सिँचाई मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
प्रत्येक निजामती कर्मचारीले निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा नै निजको सेवा अवधि कति हो भन्ने जानकारी राखेको हुन्छ । निजामती किताबखानाले कर्मचारीहरूले उपलब्ध गराएको सूचनाहरू तथा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर नै अवकाश सम्बन्धमा जानकारी गराउने हो । कानूनले पाउनेभन्दा बढी अवधि सेवामा रहनु र बढी सुविधा माग गर्नु राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई सुहाउने विषय नै होइन । निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानूनले तोकेको सर्त प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि कानूनबमोजिम निजामती कर्मचारीले निवृत्तिभरण पाउने कुरामा कुनै विवाद हुँदैन । जहाँसम्म निजामती किताबखानाले मिति २०७०।२।२० को पत्रानुसार ५८ वर्ष उमेर पुरा हुने मिति २०७०।१०।११ हुने भनी पत्राचार गरेकामा पछि निजामती किताबखानाबाट निजको अवकाश मिति २०६९।१०।१२ देखि लागू हुने निर्णय गरी सो अवधिभन्दा पछि उपभोग गरेको तलब, भत्ता, दशैं खर्चलगायतका सुविधा असुलउपर गर्ने र मिति २०६९।११।२४ मा भएको बढुवासमेत बदर गर्ने भनी गरेको भनिएको निर्णयका विषयमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारप्राप्त पदाधिकारीबाट प्राप्त हुने जवाफबाटै स्पष्ट हुने नै हुँदा त्यस्तो निर्णयउपर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई विपक्षी बनाउनुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नै नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फबाट मुख्य सचिव लिलामणि पौडेलको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री सूर्यप्रसाद कोइराला र श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले निजामती कर्मचारीको अवकाश दिने उमेरको गणना गर्दा निजामती सेवा ऐन २०४९को दफा ३३(३) बमोजिम कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको उमेर र सिटरोलमा जनाएको उमेरलाई आधार मानिने व्यवस्था छ । निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र सिटरोलमासमेत जन्म मिति २०१२।१०।१२ उल्लेख छ । सोही जन्म मितिलाई आधार मानी निजामती किताबखानाले २०७०।१०।११ मा ५८ वर्ष पूरा हुने भनी मिति २०७०।२।२० मा अवकाशको जानकारी पठाएको छ । सिँचाई मन्त्रालयको मिति २०७०।९।२० को पत्रबमोजिम निवेदकले अनिवार्य अवकाश लिएपश्चात् निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि किताबखानामा जाँदा निवेदकले ऐनको दफा ३३(३) बमोजिम पेस नै नगरेको लिखतको आधारमा मिति २०६९।१०।१२ देखि नै अनिवार्य अवकाश हुने मिति कायम गरी एक वर्षको तलब भत्तासमेत कट्टा गरी बढुवासमेत बदर गर्ने भनी निजामती किताबखानाले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । एकपटक निजामती किताबखानाको पत्रबमोजिम रीतपूर्वक मिति २०७०।१०।१२ देखि अवकाश पाएका निवेदकलाई दुईपटक अवकाश दिने अख्तियार सो कार्यालयलाई नभएकाले निवेदकको रीतपूर्वकको अवकाश बदर गरी अर्को मितिको अवकाश दिने तथा तलब भत्ता कट्टा गर्ने र बढुवासमेत बदर गर्ने विपक्षी निजामती किताबखानाको काम कारवाही कानूनी त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०७०।१०।१२ देखि अनिवार्य अवकाश दिई निवृत्तिभरणलगायतका सुविधा प्रदान गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) मा अवकाश हुने उमेरको गणनाको आधारको लागि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा सिटरोलमा लेखिएको जन्म मितिमा एउटै मिति नहुँदा जुन उमेरबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिने व्यवस्था छ । निवेदकले निजामती किताबखानामा पेस गरेको एस.एल.सी. को प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति २०११।१०।१३ उल्लेख भएकाले सो मितिबाट २०६९।१०।१२ देखि नै अनिवार्य अवकाश हुने हुँदा सोही मितिबाट अवकाश गर्ने निर्णय गरिएको हो । कानूनले नै स्पष्टरूपमा व्यवस्था गरेको कुरामा व्याख्याको कुनै आवश्यकता रहँदैन । निवेदक २०६९।१०।१२ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा भई सोही मितिदेखि नै अनिवार्य अवकाश हुने हुँदा सोही मितिदेखि अवकाश गर्ने निजामती किताबखानाको निर्णय कानूनसम्मत् भएकाले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उक्त बहससमेत सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकलाई मिति २०७०।१०।११ मा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने भएको भनी विपक्षी निजामती किताबखानाबाट मिति २०७०।२।२० मा पत्र दिइएको र सिँचाई मन्त्रालयको मिति २०७०।९।२० को पत्रअनुसार अनिवार्य अवकाश भएपश्चात् निवृत्तिभरणसम्बन्धी विवरण लिन निजामती किताबखानामा जाँदा निवेदकको अवकाश मिति २०६९।१०।१२ बाट कायम हुने निर्णय गरी सो मिति २०६९।१०।१२ देखि मिति २०७०।१०।११ सम्मको एकवर्ष अवधिको तलब, भत्ता, कोषकट्टी, बिमा, दशैंखर्चलगायतका रकम कट्टा गरी निवेदकको मिति २०६९।११।२४ मा भएको रा.प. प्रथम श्रेणीको बढुवासमेत बदर गर्ने गरी विपक्षी निजामती किताबखानाबाट निर्णय गरेकाले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३(३) बमोजिम निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकता एवम् शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा समेत २०१२।१०।१२ उल्लेख भएकामा एकपटक रीतपूर्वक अवकाश भएको निवेदकलाई पेस नै नगरेको लिखतको आधारमा एक वर्षअघिको जन्म मिति कायम गरी एक वर्ष पहिले नै अवकाश हुने गरी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निजामती किताबखानाको पूर्वपत्रअनुसारको मिति २०७०।१०।१२ देखि अनिवार्य अवकाश दिई निवृत्तिभरण पट्टालगायत अन्य सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी रहेको पाइन्छ ।
३. विपक्षीमध्येको निजामती किताबखानाको लिखित जवाफमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ को प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर गणना गर्दा सिटरोल, नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा एउटै जन्म मिति नभएमा जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ सोही मितिबाट अवकाश दिइने भएकाले निवेदकले निवृत्तिभरण अधिकारपत्रको प्रयोजनका लागि पेस गरेको प्रवेशिका परीक्षाको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०११।१०।१३ उल्लेख भएकाले सोही मितिलाई आधारमानी निजको अवकाश हुने हुँदा मिति २०६९।१०।१३ देखि लागू हुने गरी अवकाश दिने निर्णय भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने जिकिर लिइएको पाइन्छ ।
४. यस सम्बन्धमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदक मिति २०३७।५।६ मा असिस्टेन्ड इन्जिनियर पदमा स्थायी नियुक्ति पाई निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । निजले सेवा प्रवेश गर्दा मिति २०३७।६।१७ मा भरेको निजामती कर्मचारीको नोकरी तथा वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा निजको जन्म मिति सन् १९५६ जनवरी २६ तदनुसार वि.सं. २०१२।१०।१२ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तै निजले सिटरोल भर्दा पेस गरेको Regional Engineering College, Kurukshetra, India को शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा निवेदकको जन्म मिति २६ जनवरी १९५६ अर्थात् २०१२।१०।१२ रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी निजले पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति २०१२।१०।१२ जनिएको देखिन आउँछ । सोही जन्म मितिलाई आधार मानी निजामती किताबखानाले रिट निवेदकको अनिवार्य अवकाश हुने मिति २०७०।१०।१२ कायम गरी च.नं. ६१४ मिति २०७०।२।२० को पत्रबाट रिट निवेदक एवम् पश्चिमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन नं. ६ भैरहवालाई उक्त कुराको जानकारी पठाएको देखिन्छ । निजामती किताबखानाको सोही च.नं. ६१४ मिति २०७०।२।२० को पत्रलाई आधार मानी निवेदकको उमेर मिति २०७०।१०।११ मा ५८ वर्ष पूरा हुने भएकाले नेपाल सरकार मन्त्रिस्तरको मिति २०७०।९।२६ को निर्णयानुसार निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३ बमोजिम मिति २०७०।१०।१२ देखि लागू हुने गरी निवेदनलाई निजामती सेवाबाट अनिवार्य गरिएको भन्ने कुरा सिँचाई मन्त्रालयको च.नं. ८३७ मिति २०७०।९।२८ को पत्रबाट देखिन्छ ।
५. यसरी यी रिट निवेदक मिति २०७०।१०।१२ देखि अनिवार्य अवकाश भई निजामती सेवाबाट निवृत्ति भएपश्चात् निजले निवृत्तिभरण अधिकारपत्र बनाउन निजामती किताबखानामा जाँदा सेवा प्रवेश गरेका बखत पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति फरकफरक देखिएको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) र नियमावली २०५० को नियम १०२क (१) बमोजिम उमेर गणना गर्दा निजको प्रवेशिका परीक्षाको जन्म मिति २०११।१०।१३ रहेकाले सो आधारमा निजको ५८ वर्षको उमेर मिति २०६९।१०।१२ मा पुग्ने भएकाले उक्त मितिबाट अवकाश पाउने र अवकाश हुने मितिपश्चात् मिति २०६९।११।२४ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निवेदक बढुवा भएको देखिएकाले सो बढुवासमेत बदर गरी निजले उपभोग गरेको बढी तलब, भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोष कट्टी, बिमा, पोसाक भत्ता, दशैं खर्चसमेत हिसाब गरी जानकारी दिनु भनी निजामती किताबखानाले सिँचाई मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ । निजामती किताबखानाको उक्त काम कारवाही निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) विपरीत भई निवेदकको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको भनी उक्त काम कारवाही बदर हुनुपर्ने भन्ने निवेदकको कथन रहेको छ ।
६. यससम्बन्धमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशसम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३(३) को व्यवस्थाको उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन्छ । उक्त दफा ३३(३) मा “यस दफाको प्रयोजनको लागि निजामती कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेस गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिदिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्मदिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा निजले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्म मिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट निज पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम रिट निवेदकले सेवा प्रवेश गरेपश्चात् पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू, नागरिकताको प्रमाणपत्र एवम् निजले मिति २०३७।६।१७ मा भरेको सिटरोलमासमेत निवेदकको जन्म मिति २०१२।१०।१२ भन्ने जनिएको
देखिन्छ । निजामती किताबखानाको मिति २०७०।२।२० च.नं. ६१४ को अवकाशसम्बन्धी पत्रबाट रिट निवेदक मिति २०७०।१०।२० मा उमेरको हदको कारणबाट अवकाश पाउने भनी पत्र दिइएको र सोही पत्रको आधारमा जलश्रोत मन्त्रालयले पनि २०७०।१०।१२ देखि अनिवार्य अवकाश पाउने भनी पत्र दिई सोबमोजिम रिट निवेदक उक्त अवधिसम्म आफ्नो पदमा कार्यरत् रही मिति २०७०।१०।१२ मा अवकाश लिएको देखिन्छ । अवकाशपश्चात् निवृत्तिभरणको लागि अधिकारपत्र बनाउन जाँदा निजको शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई आधार बनाई सोभन्दा अगावै निज मिति २०६९।१०।१२ मा अवकाश हुने हुँदा बढी अवधि काम गरी भुक्तानी लिएको तलब, भत्ता, कर्मचारी सञ्चयकोषलगायतका रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुँदा सो रकमको गणना गरी पठाउन निजामती किताबखानाले सिँचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको पाइन्छ ।
७. वस्तुतः कुनै निजामती कर्मचारी कहिले सेवाबाट निवृत्त हुने हो भन्ने सम्बन्धमा निजले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र र निजले भरेको सिटरोलमा उल्लेख भएको मितिको आधारमा उमेर गणना गरी अवकाश पाउने हुन्छ । सोही आधारमा रिट निवेदकलाई निजामती किताबखानाले दिएको पत्रको आधारमा निजले आफूलाई तोकिएबमोजिमको सेवा गरेको र पारिश्रमिक भुक्तानी लिएको देखिन्छ । निवेदकले सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमा निजको जन्म मिति २०१२।१०।१२ नै उल्लेख भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सोही आधारमा निजले सिटरोल भरेको र निजामती किताबखानाको कर्मचारीसम्बन्धी Personal Information System (PIS) अन्तर्गत तयार भएको व्यक्तिगत अभिलेखमा पनि सोहीबमोजिम अवकाश मितिको गणना गरी पत्र दिइएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३(३) बमोजिम अवकाश हुने मितिको गणना हुने प्रक्रिया एवम् तरिकासम्बन्धी व्यवस्था माथि उल्लेख भइसकेको छ । यसरी आफूले अवकाश हुने उमेर सम्बन्धमा ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था र निजामती किताबखानाबाट प्राप्त गरेको पत्रबाट निवेदकको Legitimate Expectation सो अवधिसम्म काम गर्न पाउने भन्ने देखिन आउँछ । उक्त ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निवेदकको अवकाश हुने उमेरसम्बन्धमा निजामती किताबखानाले पूर्व पत्रद्वारा जानकारी गराएभन्दा बढी अवधि निवेदकले काम काज गरेको र तलब एवम् अन्य सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदैन । विपक्षी निजामती किताबखानाको लिखित जवाफमासमेत उक्त कुराको सम्बन्धमा अन्यथा जिकिर भएको देखिँदैन ।
८. विपक्षी निजामती किताबखानाले निजामती कर्मचारीको अभिलेख दुरूस्त नराखेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीले किताबखानाको पत्रको आधारमा आफूलाई तोकिएको सेवा दिएबापत पारिश्रमिक नपाउने भन्न मिल्ने हुँदैन । यी रिट निवेदकले अविच्छिन्नरूपमा आफू कार्यरत् कार्यालयमा हाजिर भई कानूनबमोजिम तोकिएको काम गरी आएको र सोबापत पाउनु पर्ने पारिश्रमिकलगायतको सुविधा पाई आएकामा पछि प्राप्त हुन आएको कुनै प्रमाणपत्रमा उल्लिखित व्यहोराको आधारमा एकपटक अवकाश मिति तोकिई कर्मचारी अवकाश भइसकेपछि सो अवकास मितिलाई संशोधन गरी अगावै अवकाश पाउनु पर्ने भनी अर्कै अवकाश मिति कायम गर्न कानूनसङ्गत हुँदैन । त्यस्तै काम गरी खाईपाई आएको तलब, भत्तालगायतका सुविधा फिर्ता दिनुपर्ने भन्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । निजामती किताबखाना वा आफू कार्यरत् कार्यालयमा जानकारी नदिई वा आफूलाई अवकाश मिति थाहा हुँदाहुँदै बढी अवधि जानाजान सेवा गरेको अवस्थामा बद्नियतपूर्वक वा छल गरी सेवा गरेको देखिए पृथक अवस्था
हुनसक्छ । परन्तु प्रस्तुत विवादमा निवेदकले आफू अवकाश हुने मिति सम्बन्धमा कुनै प्रकारको छलकपट गरेको वा बद्नियतपूर्वक गलत मनसाय लिई बढी अवधि सेवा गरी तलब भत्ता सुविधा प्राप्त गरेको भन्ने देखिन आउँदैन । प्रस्तुत विवादमा निजामती किताबखाना स्वयम्ले मिति २०७०।१०।१२ मा रिट निवेदक अवकाश हुने भनी किटान गरी मिति तोकिएको अवस्था भएको हुँदा सो पत्रबमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गरी सेवा गरेबापत खाईपाई आएको तलब भत्ता फिर्ता भुक्तानी दिन भनी गरिएको निर्णय श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्र र प्राकृतिक न्यायको मान्यताविपरीत हुने भै त्यस्तो निर्णय न्यायपूर्ण हुन सक्तैन ।
९. यस्तै प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएको ने.का.प. २०६६, भदौ, निर्णय नं. ८१५१ पृष्ठ ८१० मा प्रकाशित निवेदक जगदेव शाह कानु विपक्षी महानिर्देशक निजामती किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा “सेवामा कार्यरत् सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको रेकर्ड सङ्कलन गरी अद्यावधिक गरी राख्ने कर्तव्य भएको कार्यालयले निवेदकले सेवाबाट राजिनामा गरी निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र बनाउन जानुभन्दा पहिले अवकाश मितिको सम्बन्धमा सूचना जानकारी दिनुपर्ने, आफूसँग रेकर्ड नै नभएको कार्यालयले सेवाबाट राजिनामा गरी पेन्सनपट्टा बनाउन गएका निवेदकको जन्म मिति नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक अवकाश हुने मिति कायम गरी तलब भत्तासमेत पेन्सनबाट कट्टा गर्ने र २०६४ साल कार्तिक महिनाबाट पेन्सन दिने भनी गरेको निर्णय कानून एवम् न्यायसङ्गत देखिन नआउने, एकातर्फ रेकर्ड राख्ने आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगर्ने अर्कोतर्फ हचुवाका आधारमा जन्म मिति कायम गरी निवेदकले कानूनबमोजिम राष्ट्रसेवा गरेको ५।५ वर्षको पारिश्रमिकबापतको रकम कट्टा गर्ने जस्तो अविवेकपूर्ण निर्णय असंवैधानिक हुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१०. त्यसैगरी ने.का.प. २०६९, साउन, निर्णय नं. ८८१० पृष्ठ ६१५ मा प्रकाशित निवेदक पुण्यप्रसाद खरेल विपक्षी विद्यालय शिक्षक किताबखानासमेत भएको उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा “अधिकारिक निकायबाट अवकाशपत्र नदिई साबिकबमोजिम नै नियमितरूपमा काम गरेको अवधिको तलब भत्ता नपाउने भन्न नमिल्ने, अविच्छिन्नरूपमा आफू कार्यरत् विद्यालयमा रूजु हाजिर भई अध्यापन गरी आएको अवधिको नियमानुसार पाउने तलब भत्तालगायतको अन्य सुविधासमेत पाउने हुँदा काम गरेको अवधिको खाईपाई सकेको तलब भत्ता एवम् सञ्चयकोष कट्टी रकम निवेदकलाई प्राप्त हुने औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गरी असुल गर्ने कार्य कानूनसम्मत् र न्यायपूर्ण देखिन नआउने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
११. यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको उल्लिखित सिद्धान्तसमेतको आधारमा यी रिट निवेदकले निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३३(३) बमोजिम सेवा प्रवेश गर्दा पेस गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र निजले भरेको सिटरोलसमेतमा निजको एउटै जन्म मिति २०१२।१०।१२ भन्ने उल्लेख भई निजामती किताबखानाले समेत २०७०।१०।१२ मा नै अनिवार्य अवकाश हुने भनी जानकारी दिई सोबमोजिम सिँचाई मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मिति २०७०।१०।१२ मा अवकाश भइसकेपश्चात् निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र लिन जाँदा पहिलेको अवकाश बदर गरी मिति २०६९।१०।१२ देखि अवकाश गरी एक वर्षको तलब, भत्ता, दशैंखर्च, कोषकट्टीलगायतको रकम असुलउपर गर्ने भनी निजामती किताबखानाबाट भएको निर्णय एवम् च.नं. ४१७३ मिति २०७०।१०।१२ को पत्र कानून प्रतिकूल हुनुका अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय र श्रमसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यताविपरीत रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकलाई विपक्षी निजामती किताबखानाको मिति २०७०।२।२० च.नं. ६१४ को पत्रबमोजिम मिति २०७०।१०।१२ मा नै अवकाश दिई निवृत्तिभरणको अधिकारपत्र उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षी निजामती किताबखानाको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी निजामती किताबखानालाई दिई दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
प्र.न्या. रामकुमार प्रसाद शाह
इति संवत् २०७१ साल माघ २० गते रोज ३ शुभम् ।
इजलास अधिकृत : विश्वनाथ भट्टराई