निर्णय नं. ९४०१ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

आदेश मिति : २०७१।१०।१८।१

०६७-WO-११७३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

रिट/निवेदक : जिल्ला कञ्चनपुर, दैजी गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेलधुरामा कार्यरत प्रहरी हबलदार विरादत्त वडुसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला दार्चुला, धुलिगडा १ घर भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाम मातहत स.प्र.से. अछाम दरबन्दी भएकी हाल जिल्ला प्रहरी ११ कार्यालय अछाममा कार्यरत प्रहरी जवान सुन्तली धामीसमेत

 

रिट अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यसै अदालतबाट एकपटक आदेश भई सो आदेश अन्तिम भएर रहिरहेको अवस्थामा हालसम्म त्यस्तो आदेशलाई चुनौती दिई अर्को रिट निवेदन दिन पाउने हक स्वीकार गरिएको छैन र त्यस्तो परम्परा स्थापित भएको अवस्था नहुँदा अन्तिम तहको न्यायिक निकायबाट निर्णय भै सो निर्णय अभिलेखको रूपमा रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई उही निकायको समान तहको इजलासबाट त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहने । 

एउटै विषयमा अन्तिम तहको न्यायिक निकायको समान तहको इजलासबाट बदर गर्दै जाने हो भने मुद्दा अन्तिम पनि कहिल्यै हुन नसक्ने हुँदा कानूनबमोजिम पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा बाहेक समानस्तरमा आफैँले आफैँलाई वा आफ्नो विरूद्ध आफैँले रिट जारी गर्ने अवस्था कतै पनि स्वीकार गरिएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ७) 

मुद्दा चलाउने आदेश हुनुपूर्व नै आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाउनु पर्ने भन्ने हकमा अभियोजनपूर्व नै त्यस्तो अधिकारको दाबी गर्न सकिने सैद्धान्तिक आधारसमेत नदेखिँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्राप्त नहुने अथवा गुमिसकेको भन्ने अवस्थालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनी पूर्ण इजलाससमेतको निष्कर्षबाट चलेको मुद्दाको निष्कर्षको रूपमा लिन नमिल्ने । 

मुद्दामा अभियोजन भन्नु र फैसला भन्नु फरक कुरा   हो । फैसला हुँदा पूरा तवरले इन्साफ गर्न अदालत स्वतन्त्र रहन्छ र प्रतिवादीको हैसियतले आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिवाद गर्न रोकेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ८)

 

रिट निवेदकको तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय विजयप्रसाद मिश्र र करूणाकर मल्लिक

विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. शङ्करकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) 

 

आदेश

न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको सङ्क्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छ :

 

रिट निवेदन व्यहोरा :   

विपक्षीमध्येकी सुन्तली धामीले मिति २०६६ साल आश्विन ११ गते राति अन्दाजी ८.३० बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछामको सञ्चार बङ्कर कोठाभित्र हामी निवेदकहरूसमेतले विपक्षीलाई सामूहिक रूपमा जबर्जस्ती करणी गरेको भनी नाम थाहा नभएको भन्दै थरसम्म उल्लेख गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीमा २०६६।६।१४ मा निवेदन दिएको र मिति २०६६।६।२० मा हामीसमेतको नाम किटानी गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछाममा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएपश्चात् जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले हामीसमेतलाई अनुसन्धानको लागि पक्राउ गरी कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरेपश्चात् प्राप्त प्रमाण कागजबाट विपक्षीको जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेबमोजिमको अपराध गर्नमा हामीसमेतको संलग्नता नरहेको देखेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले पछि बुझ्दै जाँदा कसुरदार हुन् भन्ने पुष्टि हुन आएका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा हामी निवेदकहरूलाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी नियमावली, २०५५ को नियम ११(१) बमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग सहमति लिई जिम्मा जमानीमा छाड्ने भनी मिति २०६६।७।१५ मा निर्णय गरेको र सोहीबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अछामले पनि उक्त मुद्दाको अनुसन्धानबाट प्राप्त कागज प्रमाणहरू केलाउँदा हामी विरूद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रमाणहरू फेला नपरेको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) बमोजिमको निणय गर्न सोही संविधानको धारा १३५(६) बमोजिम प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी मिति २०६६।७।१५ मा निर्णय गरेको 

थियो । 

त्यसपछि विपक्षी सुन्तली धामीले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गरी दोषीलाई कारवाहीको दायराभित्र ल्याउनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा मिति २०६६।८।२८ मा निवेदन लिई गएकामा मेरो उक्त निवेदन दर्ता गर्न नमानेको र दरपिठ समेत नगरी दिएको हुनाले अन्यत्र न्यायको ढोका बन्द भएको हुँदा बाध्य भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएकी छु भनी २०६६।९।२६ मा सम्मानित अदालतमा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने विषयको रिट नं. ०५८४ को रिट निवेदन दर्ता गराएकिमा उक्त मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सबुद प्रमाणको विद्यमानता हुँदाहुँदै प्रतिवादी दानसिंह भण्डारी, विरादत्त बडु र नरिभान महत्तरालाई मुद्दा नचलाई हाजिर जमानीमा छाड्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाम र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अछामको मिति २०६६।७।१५ को निर्णयले निवेदिकाको न्याय पाउने हक हनन् हुन गएको देखिएकाले पीडित सुन्तली धामीलाई न्याय माग्ने हक छ । अरू महिलासरह पीडित सुन्तली धामीले पनि कानूनबमोजिम न्याय पाउनुपर्छ । मुद्दा नचल्ने गरी सरकारी वकिलले गरेको मिति २०६६।७।१५ को निर्णयमध्ये प्रतिवादी दानसिंह भण्डारी, विरादत्त बडु र नरिभान महत्तराको हकमा मुद्दा नचलाउने गरी गरेको हदसम्म उक्त निर्णय बदर गरिदिएको छ बाँकीको हकमा उक्त निर्णय कायम हुन्छ । अब उल्लिखित प्रतिवादीहरू दानसिंह भण्डारी, विरादत्त बडु र नरिभान महत्तरासमेतका व्यक्तिहरूलाई समेत मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलअनुसार अपराधअनुसारको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउनु भनी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, अछामका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भनी मिति २०६७।८।१५ मा भएको आदेशको जानकारी हामीले मिति २०६८।१।२५ मा आदेशको नक्कल लिँदा थाहा भएकाले उक्त मुद्दामा प्रत्यक्षरूपमा असर पर्ने हामी निवेदकहरूलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) बमोजिम स्वच्छ सुनुवाईको मौकासम्म पनि प्रदान नगरी हामी विरूद्ध जबर्जस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधमा मुद्दा चलाउनु भनी सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको तथा उक्त आदेशले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा २४(९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको ठाडो उल्लङ्घन भएको हुँदा सो मौलिक हकको उपचार गराउने अन्य कुनै व्यवस्था नभएकाले बाध्य भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौं । 

विपक्षीमध्येकी सुन्तली धामीद्वारा दर्ता गराईएको रिट नं. ०५८४ को परमादेश मुद्दामा भएको आदेश प्राथमिकरूपमा नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हामी निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौका दिनुपर्नेमा सो नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हामीलाई प्रत्यक्ष असर पर्नेगरी हामीउपर जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अभियोग लगाई मुद्दा चलाउने गरी यसै सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९४, ने.का.प. २०६५, अङ्क ५, नि.नं. ७९७०, ने.का.प. २०६५, अङ्क ५, नि.नं. ७९६४, ने.का.प. २०६३, अङ्क ६, नि.नं. ७७१२, ने.काप. २०५९, अङ्क ३/४, नि.नं. ७०८२, मुद्दामा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तसमेतका आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको छ । 

अतः उल्लिखित सुन्तली धामीद्वारा सम्मानित अदालतमा दर्ता भएको रिट नं. ०५८४ को मुद्दामा मिति २०६७।८।१५ मा भएको आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको अतिक्रमण गर्ने गरी, तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई प्रदत्त अनतिक्रमण हुने मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारको अतिक्रमण गरी तथा यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा यसै सम्मानित अदालतको पूर्ण, तथा संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित नजिरसमेतको पालना गर्नुपर्ने भनी सोही संविधानको धारा ११६ को भावनालाई समेत बेवास्ता गरी भएको र हाम्रो मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा सो आघातित हकको उपचार पाउने यस सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रबाहेक अन्य कुनै बाटो नभएकाले बाध्य भई उक्त आदेश कार्यान्वयन रोकी पाउन सोही संविधानको धारा ३२ बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई आएका छौं । साथै तत्काललाई प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६७।८।१५ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू भनी विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, अछामको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी माथि उल्लेख गरिएबमोजिम यसै सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको कानून प्रतिकूलको आदेश कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तिमरूपमा समेत उत्प्रेषणलगायत जे जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा वा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदनपत्र ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक फैसला भई नजिरको रूपमा स्थापित आदेशलाई निष्क्रिय गर्ने प्रयोजनबाट प्रेरित रहेको एवम्‌ निवेदकको भनाई एक आपसमा विरोधाभाष देखिई मागदाबी नै अस्पष्ट रहेको भन्नेसमेतको आधारमा मिति २०६८।१।२९ मा सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारबाट प्रस्तुत रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २७(२) र (३) तथा मुलुकी ऐन, अ.बं. २७ नं. बमोजिम दरपीठ गरिदिएकामा रजिस्ट्रारको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकहरूले यस अदालतमा पुनः दर्ता गरेको निवेदनपत्र । 

 

यस अदालतबाट भएका प्रारम्भिक आदेश :

यसमा निवेदिका सुन्तली धामी विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयसमेत भई यस अदालतबाट २०६७।८।१५ मा फैसला भएको २०६६ सालको रिट नं. ०५८४ को परमादेश मुद्दामा यी निवेदकहरूलाई विपक्षी बनाइएको देखिएन । यी निवेदकहरूलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने विषयमा विपक्षी नबनाइएको र नबुझी यस अदालतबाट उक्त मितिमा फैसला भएको देखिएको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४ समेतको उल्लङ्घन भएको भनी दायर गर्न खोजिएको रिट निवेदनमा उठाइएको प्रश्नहरूको न्यायिक निरूपण हुन आवश्यक देखिएकाले निवेदकहरूले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०६८।१।२९ मा गरिएको दरपीठ आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरी दिइएको छ । अब अरू रीत पुगेको भए निवेदकहरूले दर्ता गर्न ल्याएको रिट निवेदन दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नू भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।३।३ मा भएको आदेश । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी विपक्षी २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु, र विपक्षी १ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै यसमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको उल्लङ्घनको प्रश्न निहित रहेको यस विषयमा निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सन्दर्भमा विपक्षीलाई समेत उपस्थित गराई छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा सो प्रयोजनको लागि मिति २०६८।४।८ गतेको तारेख तोकी सो दिन छलफलमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०६८।३।२० मा भएको आदेश ।

यस अदालतबाट मिति २०६७।८।१५ गते फैसला भएको रिट नं. ०६६-WO-०५८४ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मिसिल अभिलेख शाखाबाट झिकाई साथै राखी, यिनै पक्ष विपक्ष भएको यसै विषयसँग सम्बन्धित पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन यस अदालतमा दर्ता भै विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने कुरा सम्बन्धित कानून व्यवसायीबाट सोको प्रतिलिपिसमेत पेस गरेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदन ०५८४ को रिटसँग प्रत्यक्ष अन्तरप्रभावी भै सो पुनरावलोकनको निवेदन साथै राखी प्रस्तुत निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ङ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।४।८ मा भएको आदेश ।

यसमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालत संयुक्त इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको लागि संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा यसै विषयसँग सम्बन्धित निवेदक सुन्तली धामी विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌समेत भएको रिट नं. ०६६-WO-०५८४ को रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।८।१५ मा भएको फैसलाउपर पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरिपाउँ भनी निवेदन परेको भन्ने आधार देखाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (ङ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने आदेश भई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफलको निमित्त यस इजलाससमक्ष पेस भएको देखियो । तर उक्त रिट नं. ०५८४ को निवेदनमा भएको फैसलाउपर पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालत पूर्ण इजलासबाट निस्सा प्रदान भई उक्त रिट निवेदन मुद्दाको रूपमा दर्ता भइसकेको देखिँदैन । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन हालसम्म पनि संयुक्त इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्रको हुँदा अन्तरिम आदेशको लागिमात्र पूर्ण इजलासबाट सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१) को खण्ड (ङ) को आशय र प्रयोजनअनुकूल हुने नदेखिँदा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।४।८ मा भएको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन परेको मात्र आधारबाट प्रस्तुत रिटमा अन्तरिम आदेशको लागिमात्र पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ गर्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ, प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि नियमानुसार संयुक्त इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६८।४।१९ मा भएको आदेश ।

यससम्बन्धमा उक्त रिट नं. ०५८४ को मिसिल हेर्दा यी निवेदकहरूलाई विपक्षी नबनाइएको र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ बमोजिम पनि निजहरूलाई बुझिएको देखिएन । प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्तासमेतले उक्त रिट नं. ०५८४ मा भएको यस अदालतको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट निवेदन दर्ता भई विचाराधीनसमेत रहेको भनी बहसको क्रममा व्यक्त गर्नुभएको र सोअनुसार मिति २०६८।२।३० मा यसै अदालतमा दर्ता भएको नि.नं. ०४३६ को उक्त निवेदन पनि साथै रहेको देखिन आउँछ । यस्तो अवस्थामा यी रिट निवेदकहरूउपर मुद्दा चलाउनु भनी आदेश भएको रिट नं. ०५८४ को मिसिल हेर्दा यी निवेदकहरूलाई विपक्षी नबनाइएको, प्रतिवादको मौका नदिई निजहरूलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निजहरूको विरूद्धमा यस अदालतबाट आदेश भएको तथा सो आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी निवेदन परिसकेको देखिएको परिप्रेक्ष्यमा रिट नं. ०५८४ को निवेदनमा भएको आदेश पुनरावलोकन हुने नहुने प्रश्न विचाराधीन रहेबाट उक्त विवादित प्रश्न नटुङ्गिएसम्म प्रस्तुत रिट निवेदकहरूका हकमा उक्त २०६७।८।१५ को परमादेशअनुसारका कुनै काम कारवाही भएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने देखिँदा न्यायको रोहमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट परेको सो पुनरावलोकनको निवेदनमा पुनरावलोकनको निस्सा हुने वा नहुने आदेश नभएसम्म उक्त ०५८४ को रिटमा भएको परमादेश निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अछामका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको 

छ । आदेशबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेतको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६८।४।२३ को आदेश ।

 

विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफ व्यहोरा :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३५(२) मा यस संविधानमा अन्यथा लेखिएकामा बाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक अधिकारीसमक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ, त्यसैगरी धारा १३५(६) मा महान्यायाधिवक्ताले यो धाराबमोजिम आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग पालना गर्ने गरी मातहतका अधिकृतलाई सुम्पन सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएबमोजिम मिति २०६३।१०।१ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मातहतका सरकारी वकिललाई आफूमा निहित मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र सोही प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी सुन्तली धामीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विरेन्द्र सिंह बमसमेत भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अछामका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वारा मिति २०६६।७।१५ मा विरादत्त बडु, नरिभान महत्तरा, दान सिंह भण्डारीसमेत जना ३ को हकमा प्रमाणको अभावमा मुद्दा नचलाउने र विरेन्द्र सिंह बमलाई मुलुकी ऐन जबर्जस्ती करणीको महलको १ नं. को कसुरमा सोही महलको ३(५) नं. बमोजिम र अन्य अभियुक्तहरू जगदिश पाण्डे र करविर थलाललाई सोही महलको ४ नं. बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई मुद्दा चलाउने निर्णय गरी अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । उक्त मुद्दा हाल सोही अछाम जिल्ला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । उक्त निर्णयले विपक्षी रिट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा कुनै किसिमको अतिक्रमण नभएको र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा समेत आघात नपुगेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, अछामका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

मिति २०६६।६।११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा म एक महिला प्रहरी जवान सुन्तली धामीउपर घटेको सामूहिक बलात्कारको घटनाको सम्बन्धमा, व्यवस्थापिका संसद्‌को महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त घटनाको अध्ययनको सिलसिलामा अछाम जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल नवीनकुमार भट्टसँग अध्ययन टोलीले भेटी छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा निज सरकारी वकिलले आफूले उक्त निर्णय गर्दा दबाब आएको भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुभएको थियो । यस घटनाका सम्बन्धमा अभियुक्तहरूलाई बचाउन विभिन्न धम्की आएको, सुन्तली धामी ड्युटी बस्नु पर्नेमा ड्युटीबाट निजलाई सो दिन हटाइएको हुँदा, यो सुनियोजित घटना हो, ३ जना अभियुक्तहरू प्र.स.नि. दान सिंह भण्डारी, प्र.ह. विरादत्त वडु, प्र.ज नरिभान महत्तरालाई यहाँबाट छोड्नु पर्‍यो र अन्य ३ जना प्र.ह. करविर थलाल, प्र.ह. विरेन्द्र बम र प्रहरी जवान जगदिश पाण्डेलाई माथिबाट छोडाउछौँ भनी दबाब आएको” भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । यसरी दबाबमा गरिएको निर्णयलाई सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति हो भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसैले दबाबमा गरिएको निर्णयलाई सरकारी वकिलको उन्मुक्तिको विषय मान्न मिल्दैन र उक्त अभियोजनको सिलसिलामा सरकारी वकिलले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिका कुराहरू, नियम, निर्देशिकाहरूलाई परिपालना नगरिएको हुनाले मैले २०६६ सालको रिट नं. ०५८४ दायर गरेकी थिएँ । विपक्षीहरूको रिट निवेदन समय लम्ब्याउन र झुठ्ठा कुरामा मात्र आधारित भएको हुँदा बदर भागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी जवान सुन्तली धामीको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ । 

 

विपक्षी प्रहरी जवान सुन्तली धामीद्वारा अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भनी परेको निवेदन व्यहोरा :

म पीडित सुन्तली धामीलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले बुझ्दै नबुझी मलाई सुनुवाईको मौका नै नदिई रिट नं. ०५८४ मा भएको परमादेशको आदेशको कार्यान्वयन रोक्ने गरी जुन अन्तरिम आदेश भयो, त्यसले म पीडितले न्याय प्राप्त गर्न सक्ने मौकाबाट नै वञ्चित भएकी छु । मलाई नबुझी भएको आदेशबाट मलाई अपुरणीय क्षति भएको छ । 

मिति २०६६।६।११ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछाममा एक महिला प्रहरी जवान सुन्तली धामीउपर घटेको सामूहिक बलात्कारको घटनाको सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसद्‌को महिला, बालबालिका र समाज कल्याण समितिले अध्ययन गरेको थियो । उक्त घटनाको अध्ययनको सिलसिलामा अछाम जिल्लाका तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकिल नवीनकुमार भट्टसँग अध्ययन टोलीले भेटी छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलमा निज सरकारी वकिलले आफूले उक्त निर्णय गर्दा दबाब आएको भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुभएको थियो । यस घटनाका सम्बन्धमा अभियुक्तहरूलाई बचाउन विभिन्न धम्की आएको, सुन्तली धामी ड्युटी बस्नु पर्नेमा ड्युटीबाट निजलाई सो दिन हटाइएको हुँदा, यो सुनियोजित घटना हो, प्र.स.नि. दान सिंह भण्डारी, प्रहरी हबलदार विरादत्त बडु र प्रहरी जवान नरिभान महत्तरालाई यहाँबाट छोड्नुपर्यो, र अन्य ३ जना प्रहरी हबलदार करविर थलाल, प्रहरी हबलदार विरेन्द्र बम र प्रहरी जवान जगदिश पाण्डेलाई माथिबाट छोडाउछौँ भनी दबाब आएको” भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभएको छ । यसरी दबाबमा गरिएको निर्णयलाई सरकारी वकिलको व्यवसायिक उन्मुक्ति हो भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसैले दबाबमा गरिएको निर्णयलाई सरकारी वकिलको उन्मुक्तिको विषय मान्न मिल्दैन र उक्त अभियोजनको सिलसिलामा सरकारी वकिलले अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिका कुराहरू, नियम, निर्देशिकाहरूलाई परिपालना नगरिएको हुनाले पुनरावलोकनको निस्सा हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको हुनाले मिति २०६८।४।२३ मा भएको अन्तरिम आदेश बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रहरी जवान सुन्तली धामीको निवेदनपत्र ।

यस अदालतबाट भएका आदेश :

पुनरावलोकनको लागि परेको निवेदनको टुङ्गो लागेको छ वा छैन सो बुझी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । 

अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफलका लागि निवेदक तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । 

रिट निवेदन नं. ०५८४ को आदेशउपर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट परेको पुनरावलोकन निवेदनको टुङ्गो लागेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । 

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विजयप्रसाद मिश्र र करूणाकर मल्लिकले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६६-WO-०५८४ को रिट निवेदनमा निवेदकहरूउपर मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी हुँदा निवेदकलाई सुनुवाईको मौकासमेत नदिएकाले सो आदेश प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । प्रस्तुत निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को आधारबाटै दर्ता गरिएको र सम्मानित इजलासबाट पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने क्रममा एकचोटि सम्मानित अदालतबाट फैसला भैसकेको अवस्था भएपनि संविधानको धारा १०७(२) को व्याख्या गरी निवेदकहरूलाई सुनुवाईको मौकासमेत प्रदान नगरी निजहरूलाई कारवाही गर्न भनी मिति २०६७।८।१५ मा भएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले महान्यायाधिवक्ताले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा सधैँभरि नेपाल राष्ट्र र जनताकै पक्षमा भूमिका निर्वाह गर्ने र ०६६-WO-०५८४ को रिट निवेदनमा आफैँ विपक्षी भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षीको रूपमा तर्क गर्ने ठाउँ रहँदैन भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी सुन्तली धामीतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री शंकरकुमार श्रेष्ठले मुद्दाको निरूपण वा ठहर गर्दा प्रतिरक्षाको अधिकार हुने हो । मुद्दाको अभियोजनकै चरणमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त आकर्षित हुने होइन । सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक फैसला भई सो फैसला अन्तिम अभिलेखको रूपमा रहेको अवस्थामा पुनः सोही विषयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) को आधारमा पुनः आदेश गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

निवेदक एवम्‌ विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उपर्युक्त उल्लिखित बहस सुनी एवम्‌ निवेदककै तर्फबाट विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले पेस गर्नुभएको बहसनोटसमेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन, सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपरेको छ । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०६६-WO-०५८४ को रिट निवेदनमा २०६७।८।१५ मा आदेश हुँदा हामी निवेदकहरूलाई विपक्षी नबनाई हामीहरूउपर मुद्दा चलाउनु भनी भएको आदेश हामीहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी भएकाले सो आदेश कार्यान्वयन नगर्नु भनी उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेकामा विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, अछामका तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा ०६६-WO-०५८४ को परमादेशको निवेदनमा फैसला हुँदा रिट निवेदकको जिकिरबमोजिम प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लङ्घन नभएको र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको अतिक्रमणसमेत नभएकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

३. यसमा मिति २०६६।६।११ गते राति ८:३० बजेको समयमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अछामको सञ्चार बङ्कर कोठाभित्र भएको जबर्जस्ती करणीको घटनाबाट जबर्जस्ती करणी मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भई प्रहरी हबलदार करवीर थलाल, प्रहरी हबलदार वीरेन्द्रबहादुर बम र प्रहरी जवान जगदीश पाण्डेउपर मुद्दा चलाउने र प्रहरी हबलदार विरादत्त बडु, प्रहरी हबलदार दानसिंह भण्डारी र प्रहरी जवान नरिभान महत्तराउपर मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।

४. मुद्दा नचलाउने गरी भएको निर्णयउपर पीडित सुन्तली धामी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा गएको र त्यहाँबाट सुनुवाई नभएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सुन्तली धामीले परमादेशसमेतको माग गरी यस अदालतमा ०६६-WO-०५८४ को रिट निवेदन दायर गरेकामा यस अदालतबाट मिति २०६७।८।१५ मा मुद्दा नचलाउने गरी निर्णय भएका विरादत्त वडु, दानसिंह भण्डारी, नरिभान महत्तराका नाममा मुद्दा चलाउनु भन्ने परमादेश जारी भएकामा प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरूले आफूलाई विपक्षी नबनाई रिट निवेदन दिएको भनी यस अदालतको उक्त निर्णय उत्प्रेषणद्वारा बदर गरिपाउन माग गरी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखिन्छ । 

५. प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले मिति २०६७।८।१५ को आदेश कार्यान्वयन नगरी पाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकामा उक्त निर्णउपर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुनरावलोकनको निवेदन परेको हुँदा सोको निर्णय नभएसम्मका लागि यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएकामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६९।१०।२६ मा पुनरावलोकनको निस्सा नहुने गरी निर्णय भैसकेको देखिन्छ ।

६. रिट निवेदकहरूले आफूहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी मुद्दा चलाउने गरी यस अदालतबाट जारी भएको परमादेश त्रुटिपूर्ण हुँदा सो आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेतर्फ विचार गर्दा यी रिट निवेदकहरूउपर मुद्दाको कारवाही चलाउने क्रममा निजहरूलाई प्रतिरक्षाको अधिकार प्रदान गरिनु 

पर्दछ । यस्तो प्रतिरक्षाको अधिकार सम्बन्धित पक्षको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सुनुवाइको हकअन्तर्गत पर्दछ । सर्वोच्च अदालतको पूर्व निर्णयबाट मुद्दाको अभियोजन सम्बन्धमा निर्णय भएको र त्यसले अभियोजनको प्रक्रिया सुरू गराउने हुँदा निवेदकहरू मुद्दा चलेमा कानूनबमोजिम आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न जो चाहिने उपचार खोज्न सक्तछन् । यस्तो अवस्थामा निवेदकको प्रतिरक्षा गर्ने अवसर गुमिसकेको अवस्था होइन । तसर्थ अभियोजन गर्ने अधिकारीले कानूनबमोजिम अभियोजन गर्न लगाउने प्रयोजनको लागि भएको आदेशबाट नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लङ्घन भयो भन्न मिल्दैन ।

७. यस अदालतबाट मिति २०६७।८।१५ मा यी निवेदकहरूउपर मुद्दा चलाउनु भनी परमादेश जारी भई उक्त आदेश अन्तिम भै रहेको देखिन्छ । रिट अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत यसै अदालतबाट एकपटक आदेश भई सो आदेश अन्तिम भएर रहिरहेको अवस्थामा हालसम्म त्यस्तो आदेशलाई चुनौती दिई अर्को रिट निवेदन दिन पाउने हक स्वीकार गरिएको छैन र त्यस्तो परम्परा स्थापित भएको अवस्था पनि छैन । अन्तिम तहको न्यायिक निकायबाट निर्णय भै सो निर्णय अभिलेखको रूपमा रहेको अवस्थामा सोही विषयलाई उही निकायको समानतहको इजलासबाट त्यस्तो निर्णय बदर गर्न सक्ने अवस्था पनि 

रहन्न । यसरी एउटै विषयमा अन्तिम तहको न्यायिक निकायको समान तहको इजलासबाट बदर गर्दै जाने हो भने मुद्दा अन्तिम पनि कहिल्यै हुन नसक्ने 

हुन्छ । कानूनबमोजिम पुनरावलोकन गर्ने अवस्थामा बाहेक समानस्तरमा आफैँले आफैँलाई वा आफ्नो विरूद्ध आफैँले रिट जारी गर्ने अवस्था कतै पनि स्वीकार गरिएको पाइँदैन । त्यसैगरी कायम भैरहेको सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशलाई अर्को निवेदनबाट बदर गर्ने संविधान एवम्‌ कानूनमा उल्लिखित प्रावधान एवम्‌ न्यायिक सिद्धान्तसमेत पेस गर्न सकेको अवस्था नहुँदा निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सक्ने अवस्थासमेत देखिएन ।

८. प्रस्तुत निवेदनमा दाबी लिएको विषयका सन्दर्भमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा चलाउने गरी निर्णय भएकोलाई पुनरावलोकन नगर्ने गरी टुङ्गो लागिसकेको देखिन्छ । सोउपर निवेदनको रोहमा यस इजलासबाट अन्यथा गर्न सकिने देखिन्न । निवेदकहरूउपर मुद्दा चलाउने आदेश हुनुपूर्व नै आफ्नो कुरा भन्ने मौका पाउनुपर्ने भन्ने हकमा अभियोजन पूर्व नै त्यस्तो अधिकारको दाबी गर्न सकिने सैद्धान्तिक आधारसमेत देखिँदैन । मुद्दा चलेपछि सोमा आफ्नो जो भएको सबुद खुलाई प्रतिवाद गर्न पाउने नै हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम आफ्नो प्रतिवाद गर्ने मौका नै प्राप्त नहुने अथवा गुमिसकेको भन्ने अवस्था छैन । त्यस्तोलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भनी पूर्ण इजलाससमेतको निष्कर्षबाट चलेको मुद्दाको निष्कर्षको रूपमा लिन मिल्दैन । मुद्दामा अभियोजन भन्नु र फैसला भन्नु फरक कुरा हो । फैसला हुँदा पुरा तबरले इन्साफ गर्न अदालत स्वतन्त्र रहन्छ र निवेदकले प्रतिवादीको हैसियतले आफ्नो सम्पूर्ण प्रतिवाद गर्न रोकेको देखिँदैन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

९. अभियोजनको जिम्मेवारी संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको र त्यसो गर्नु सामान्यतया उसको अन्तिम जिम्मेवारी भएपनि संविधान र कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने अभियोजन नगरेको, भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी न्यायको स्वच्छताको उल्लङ्घन भएको वा दण्डहीनताको पक्षपोषण भएको अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको सदुपयोग नभएको भै पीडित वा पक्षले आफ्नो हक अधिकारको संरक्षण गर्न नपाएको भन्ने विश्वसनीय आधार भै न्यायिक पुनरावलोकनको रोहमा अभियोजनसम्बन्धी निर्णयउपर नै प्रश्न उठेमा अदालतले त्यसको पुनरावलोकन हुनै नसक्ने भन्न संविधानले अङ्गिकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको सिद्धान्तले मिल्दैन । भैरहेको अभियोजनसम्बन्धी प्रणालीमा अभियोजन गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्ने अवस्थामा सोउपर पीडितले उजुर गर्ने तह र प्रक्रिया किटान गरी त्यसको पर्याप्त सम्बोधन गर्ने भरपर्दो प्रणाली व्यवस्थित गरेको नहुँदा अन्तिम विकल्पको रूपमा न्यायिक पुनरावलोकनलाई ग्रहण गर्न नमिल्ने भन्न पनि नमिल्ने हुनाले समेत यस अदालतको पूर्ण इजलासको मिति २०६९।१०।२६ को आदेशसँग असहमत हुन सक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०६८।४।२३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट परेको ०६६-WO-०५८४ को रिट निवेदनमा भएको आदेशको पुनरावलोकनको निस्सा हुने, नहुने आदेश नभएसम्मका लागि भएको र मिति २०६९।१०।२६ मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा नहुने आदेश भैसकेकाले सोही मितिदेखि अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भएकाले सो सम्बन्धमा केही बोली रहन परेन । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

 

इति संवत् २०७१ साल माघ १८ गते रोज १ शुभम् ।

इजलास अधिकृत : कमलप्रसाद ज्ञवाली